जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अरावली की परिभाषा और संरक्षण के महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 सदस्यीय हाई-पावर कमेटी का गठन एक स्वागत योग्य कदम है। हमें उम्मीद है कि यह कमेटी अरावली के इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने वाली एक वैज्ञानिक परिभाषा तैयार करेगी। गहलोत ने कहा है कि आज राजस्थान और देश जिस तरह भीषण गर्मी और मौसम की विकट परिस्थितियों से जूझ रहा है, उसे देखते हुए अरावली को सुरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना बेहद जरूरी है। एक या दो दशक पहले के मापदंड आज की बदलती और गंभीर जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हो सकते।

कमेटी को वर्तमान पर्यावरण संकट को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेना चाहिए। केंद्र की नीतियों ने अरावली के अस्तित्व के सामने गहरा संकट खड़ा कर दिया था, जिसके बाद अरावली बचाओ मुहिम को बल मिला। पूर्ण विश्वास है कि कमेटी के प्रयासों से हमारी लघु पहाड़ियों का संरक्षण होगा और अरावली का यह प्राकृतिक सुरक्षा कवच मजबूत बना रहेगा। मेरा सभी पर्यावरणविदों, स्थानीय समुदायों और सजग नागरिकों से विनम्र निवेदन है कि जब भी कमेटी सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू करे, अपने बहुमूल्य सुझाव अवश्य दर्ज कराएं।

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर राज्य सरकार की ग्राम विकास चौपाल‌ और ग्राम विकास रथ योजनाओं को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा आयोजित की जा रही ग्राम विकास चौपाल ग्रामीण समस्याओं का फीडबैक लेने और उनके समाधान का अच्छा अवसर हो सकती थी, लेकिन सरकार ने इसे केवल अपनी छवि चमकाने का अभियान बना दिया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि चौपालों में सभी ग्रामीणों को आमंत्रित कर उनकी समस्याएं सुनने के बजाए केवल भाजपा कार्यकर्ताओं और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को बुलाया जा रहा है, ताकि सरकार को आलोचना का सामना न करना पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के लोग आलोचना सुनने और जनता की वास्तविक समस्याओं से रूबरू होने से बच रहे हैं। इसी कारण ग्राम विकास चौपाल अब चुनिंदा लोगों की चौपाल बनकर रह गई है। गहलोत ने ग्राम विकास रथ पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह रथ केवल मजाक का पात्र बनकर रह गए हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने ढाई वर्षों में ऐसा कोई बड़ा कार्य नहीं किया, जिससे प्रदेश की जनता को व्यापक स्तर पर लाभ मिला हो, जबकि विकास रथ रवाना कर दिए गए, जिनका गांवों में विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर तथा अब विकास रथ जैसे अभियान लगातार विफल साबित हो रहे हैं। गहलोत ने भाजपा सरकार को जनहित में आत्ममंथन करने की सलाह देते हुए पूछा कि ऐसी स्थिति आखिर क्यों उत्पन्न हो रही है?

जयपुर। प्रदेश के कई पेट्रोल पंपों पर सीमित मात्रा में पेट्रोल डीजल मिलने की खबरों पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार से आग्रह किया है कि अफवाहों के कारण परेशान लोगों को सरकार सच बताए। गहलोत ने कहा है कि कल आवास पर जोधपुर से मिलने आए कई आगुंतकों ने बताया कि जोधपुर में पेट्रोल पंपों पर सीमित मात्रा में ही पेट्रोल-डीजल दिया जा रहा है और बहुत से पेट्रोल पंपों पर डीजल-पेट्रोल उपलब्ध नहीं है।

जोधपुर से जयपुर तक आते हुए तीन-चार बार पेट्रोल-डीजल भरवाना पड़ रहा है, क्योंकि 1000 रुपये से अधिक का फ्यूल नहीं दिया जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर भी कई-कई दिनों तक नहीं मिल रहे हैं। सरकार कह रही है कि पेट्रोल-डीजल- एलपीजी की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंप मालिकों से इसकी जानकारी लेने पर वे बता रहे हैं कि सरकार ने मौखिक आदेश देकर सीमित मात्रा में पेट्रोल-डीजल देने के लिए कहा है। इसीलिए पेट्रोल पंपों पर लम्बी लाइन लग रही है। आज मीडिया में खबरें हैं कि जोधपुर के 40 प्रतिशत पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं। यह संकट का समय है इसलिए सरकार को जनता के सामने असत्य बोलने एवं गुमराह करने की बजाय सच बताए, जिससे जनता आने वाली परेशानी के लिए तैयार रहे और कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी हो सके। अपुष्ट जानकारियों से अफवाह फैलती है, जिससे जनता भ्रमित होती है और उथल-पुथल की स्थिति बनती है।

जयपुर। नीट परीक्षा निरस्त होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार भाजपा सरकार पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि नीट(यूजी) प्रवेश परीक्षा का रद्द होना यह दर्शाता है कि इस पेपर में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी। राजस्थान की भाजपा सरकार ने जानबूझकर दो सप्ताह तक इसे छिपाने की कोशिश की और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने परीक्षा रद्द कर और सीबीआई को जांच सौंपकर युवाओं के हित में एक साहसिक निर्णय लिया है।

राजस्थान की भाजपा सरकार ने पहले कर्मचारी चयन बोर्ड में हुए ओएमआर शीट घोटाले को छिपाया, ताकि सरकार की बदनामी न हो। कमजोर पैरवी के कारण उस मामले के आरोपियों को जमानत भी मिल गई। इसी प्रकार, अब नीट (यूजी) परीक्षा लीक की जानकारी को भी छिपाने का प्रयास किया गया और एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। अब सच्चाई सामने आ गई है और भाजपा सरकार का असली चेहरा बेनकाब हो गया है।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदर्श कोऑपरेटिव घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) शिव मंगल शर्मा की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। गहलोत ने कहा कि शिव मंगल शर्मा की फर्म ही इस मामले में आरोपियों की पैरवी कर रही है, जबकि वे सरकार की ओर से भी पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने इसे हितों के टकराव का स्पष्ट मामला बताते हुए कहा कि सरकार को इस पर तुरंत विचार करना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि जब नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था, तब ही सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार इस गंभीर मामले को नजरअंदाज कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने संजीवनी कोऑपरेटिव घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें भी गरीब निवेशकों को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। उन्होंने मांग की कि सरकार इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए पारदर्शी जांच सुनिश्चित करे, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।
उन्होंने RGHS योजना को लेकर कहा कि पेंशनर्स समाज दुखी है। सरकार की लापरवाही के कारण इस योजना में बेईमानी हो रही है। इससे ये पूरी स्कीम बर्बाद हो रही है। स्थिति बहुत खराब है। 

उन्होंने रिफाइनरी में आग लगने की घटना का भी जिक्र किया। कहा कि नई रिफाइनरी में आग लगने की घटना बड़ी चूक है। इसके उद्घाटन में जल्दबाजी की जा रही थी। नई रिफाइनरी में आग लगने की शायद ये पहली घटना है। इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने पंचायत चुनाव और महिला आरक्षण पर भी राज्य और केंद्र सरकार को घेरा।

जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर जारी इन्तजारशास्त्र में एक बार फिर भाजपा की सरकारों पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि पीएम मोदी ने वादा किया था कि भाजपा सरकार आने पर भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार की योजनाएं व काम नहीं रुकेंगे, लेकिन इंतजारशास्त्र के 19 चैप्टर गवाह हैं कि यह दावा सिर्फ एक छलावा था। भाजपा शासन में हो रही कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए जनहित के प्रोजेक्ट्स की जानबूझकर उपेक्षा और योजनाओं को सोची-समझी साजिश से कमजोर किया गया।

जनता के हक पर भाजपा का राजनीतिक प्रतिशोध भारी पड़ रहा है। आज प्रदेश की जनता मोदी की गारंटी और जमीनी हकीकत का अंतर साफ देख रही है। राजस्थान की भाजपा सरकार ने मोदी की गारंटी की हवा निकाल दी है। राजस्थान की भोली-भाली जनता को झांसा देने वालो, जनता माफ नहीं करेगी।

जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में बाइक पर युवती से छेड़छाड़ मामले में भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल उठाए हैं। गहलोत ने कहा है कि जयपुर में बाइक पर जा रही युवती के साथ दो बाइक सवार युवकों द्वारा छेड़छाड़ की घटना असमाजिक तत्वों की कुत्सित मानसिकता एवं प्रदेश में खत्म हो रहे कानून का इकबाल का उदाहरण है। गंभीर बात यह है कि इस घटना का वीडियो वायरल होने के बावजूद अभी तक आरोपी गिरफ़्तार नहीं किए जा सके हैं।

हजारों सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क, निर्भया टीम, पुलिस पेट्रोलिंग आदि के बावजूद प्रदेश की राजधानी में बालिकाओं की ऐसी स्थिति है तो बाकी प्रदेश का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा लगता है कि प्रदेश को एक पूर्णकालिक गृह मंत्री की आवश्यकता है। राजस्थान पुलिस को ऐसे मामलों में गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई करनी चाहिए।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर समस्त प्रदेशवासियों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। गहलोत ने कहा है कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक सुलभता से पहुंचें और वो सिर्फ इसलिए इलाज करवाने से न कतराएं कि उसमें खर्चा बहुत है।

इसी सोच के साथ, निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए कांग्रेस सरकार ने देश में पहली बार राइट टू हेल्थ कानून पास किया, मुफ्त दवा, मुफ्त जांच, निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, चिरंजीवी योजना समेत अनेक ऐसी योजनाएं बनाई थीं, अस्पताल, पीएचसी इत्यादि खोलने का कार्य किया प्रयास होना चाहिए कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम से कम हो। अच्छा स्वास्थ्य कोई सुविधा नहीं बल्कि अधिकार है।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर एक और आरोप लगाते हुए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया। गहलोत ने कहा है कि दिल्ली की कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया की तर्ज पर निर्मित कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ़ राजस्थान में ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, कॉफी शॉप, जिम, रेस्टोरेंट और गेस्ट रूम जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, ताकि प्रदेश के बुद्धिजीवी, लेखक और जनप्रतिनिधि एक साझा मंच पर लोकतांत्रिक संवाद कर सकें।

मगर अफसोस, भाजपा सरकार की बदला लेने की राजनीति ने इसे उपेक्षा का शिकार बना दिया है। गहलोत ने सरकार से सवाल किया है कि निर्माण पूर्ण होने के बाद भी इसे साल भर तक बंद क्यों रखा गया। अब खोलने के बाद भी पारदर्शी सदस्यता प्रक्रिया लागू क्यों नहीं की जा रही। क्या भाजपा सरकार लोकतांत्रिक चर्चा और संवाद से घबरा रही है। जनता के संसाधनों की इस तरह बर्बादी और नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गहलोत को अब “इंतजार शास्त्र” छोड़कर संतोष का मार्ग अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गहलोत का राजनीतिक समय पूरा हो चुका है और अब उन्हें नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। राठौड़ ने आरोप लगाया कि गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार कमजोर हुई है और जिन राज्यों में उन्हें जिम्मेदारी मिली, वहां पार्टी का पतन तेज हुआ। उन्होंने कहा कि गहलोत का बार-बार दिल्ली जाना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस में निर्णय स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि हाईकमान के निर्देश पर होते हैं।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राठौड़ ने कहा कि पार्टी में वंशवाद हावी है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि योग्यता और जनसेवा के आधार पर नेतृत्व आगे आना चाहिए, न कि परिवारवाद के आधार पर। महिला सशक्तिकरण पर राठौड़ ने कहा कि भाजपा में सक्षम महिला नेतृत्व तैयार है, जो हर जिम्मेदारी निभाने में सक्षम है। साथ ही उन्होंने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का समर्थन करते हुए कहा कि “एक देश, एक कानून” महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने बताया कि भाजपा 6 अप्रैल को स्थापना दिवस को उत्सव के रूप में बूथ स्तर तक मनाएगी।

जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यों को गिनाते हुए भाजपा सरकार पर विकास कार्यों को ठप करने के आरोप लगाए हैं। गहलोत ने कहा है कि इंतजारशास्त्र के माध्यम से हमने सवाल उठाए कि जनता के करोड़ों रुपए खर्च कर जो शानदार इमारतें बनाई गई हैं उन्हें भाजपा सरकार शुरू कर जनता को समर्पित क्यों नहीं कर रही है। आज समाचार पत्र में सात दिन में सात प्रोजेक्ट के बारे में उठाए गए सवालों पर मुख्यमंत्री समेत अलग-अलग मंत्रियों एवं भाजपा नेताओं के जवाब छपे हैं जो केवल मुद्दे से भटकाने वाले हैं।

यह बड़े अफसोस की बात है कि किसी नेता ने भी तथ्यात्मक जवाब देकर यह नहीं बताया कि ये प्रोजेक्ट कब जनता को समर्पित होंगे। इससे जनता में भयंकर आक्रोश है। इन सात पर ही भाजपा के लोग जवाब नहीं दे सके जबकि इंतजारशास्त्र के बाकी अध्याय तो अभी आने बाकी हैं। ये जवाब दिखाते हैं कि भाजपा सरकार का विकास कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल और केवल ध्रुवीकरण एवं असत्य की राजनीति करते हैं।

जयपुर। पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने शनिवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब भी देश या राज्य किसी सामरिक या आपदा जैसी स्थिति से गुजरता है, तो प्रधानमंत्री स्तर पर सर्वदलीय बैठक कर सभी का सहयोग लिया जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाकर सहयोग की अपील की। राठौड़ ने आरोप लगाया कि इसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेता विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर नेता सरकार के साथ होने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर “टुकड़ों में बंटी कांग्रेस” सड़कों पर उतरकर विरोध करती है।

उन्होंने वर्ष 2020 की महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भाजपा ने कांग्रेस सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस ने आपदा के समय भी भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राठौड़ ने अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि वे आज मंत्रियों के पुत्रों को राजनीति से दूर रखने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन खुद “पुत्र मोह” में उन्होंने कई निर्णय लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार के दौरान राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) में कांग्रेस नेताओं को दर किनार कर नियुक्तियां की गईं और चुनाव लड़वाए गए, साथ ही कई भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आए। भाजपा नेता ने कहा कि भजनलाल सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।