जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेता शुभम रेवाड़ एसएमएस अस्पताल में 15 दिनों से अनशन पर हैं और अब उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया है।

गहलोत ने कहा है कि भाजपा सरकार ने न तो अनशन समाप्त कराने का प्रयास किया और न ही मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया। प्रदेश के असंख्य छात्र-छात्राएं चुनाव की मांग कर रहे हैं, पर सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। गहलोत ने सवाल किया कि सरकार को क्या डर है? पड़ोसी मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश पर सितंबर 2026 तक सभी 15 सरकारी विश्वविद्यालयों में चुनाव होंगे। राजस्थान सरकार को वहां से सीख लेकर तुरंत चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने सरकार के प्रतिनिधियों से अविलंब अस्पताल जाकर शुभम से मिलने और अनशन समाप्त कराने की पहल करने की अपील की।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित हाई पावर कमेटी 6 से 10 अगस्त तक दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के अरावली क्षेत्र का दौरा कर पर्यावरण, खनन, जैव विविधता और भूमि उपयोग का जमीनी आकलन करेगी।

यह अरावली संरक्षण का महत्वपूर्ण अवसर है, लेकिन आईसीएफआरई के 27 जून के पत्र और स्मरण के बावजूद राज्य सरकार ने नोडल अधिकारी तक नियुक्त नहीं किया, जो निंदनीय है। गहलोत ने कहा है कि अरावली थार रेगिस्तान को रोकने वाली प्राकृतिक दीवार है तथा जल स्रोत, वर्षा चक्र, वन्यजीव और आजीविका का आधार। भाजपा ने अवैध खनन रोकने और ग्रीन कॉरिडोर का वादा किया था, पर तैयारी नहीं हुई। गहलोत ने आग्रह किया कि तत्काल वरिष्ठ नोडल अधिकारी नियुक्त कर जनसुनवाई में स्थानीय आवाज दर्ज कराई जाए और अवैध खनन पर कार्रवाई हो। अरावली बचेगी, तो राजस्थान बचेगा।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2023 के संकल्प पत्र के पृष्ठ 33 पर भाजपा ने वादा किया था कि शिक्षा विभाग की सभी रिक्तियों को एक वर्ष में भरा जाएगा। ढाई वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद रिक्त पद बढ़कर 1.5 लाख तक पहुंच गए हैं। अकेले व्याख्याता के 51,073, वरिष्ठ अध्यापक के 24,384 और प्राचार्य के 15,921 पद खाली पड़े हैं। एक शिक्षक दो-तीन कक्षाएं संभाल रहा है।

विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसी महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई ठप है तथा बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। गहलोत ने पूछा कि भाजपा सरकार बताए कि संकल्प पत्र का यह पवित्र वादा कब पूरा होगा या यह भी जुमला था? प्रदेश के बच्चों के भविष्य से यह खिलवाड़ अक्षम्य है।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पौने तीन साल में एक भी पेपर लीक नहीं वाले दावे पर जोरदार हमला बोला। गहलोत ने कहा कि राजस्थान नीट-यूजी पेपर लीक का एपिसेंटर बना, फिर भी भाजपा सरकार ने शिकायत दबाई। झुंझुनूं में आरएएस पेपर खुले लिफाफे में मिला, प्राध्यापक भर्ती में खुली सील, एलडीसी में खिड़की से पेपर बाहर भेजकर नकल कराई गई। गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा सच छिपाती है, जांच नहीं करवाती।

उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार ने पेपर माफिया पर सख्त कार्रवाई की- 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां, बुलडोजर, आरपीएससी सदस्य जेल और आजीवन कारावास वाला सख्त कानून बनाया। गहलोत ने कहा कि हमने माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया, भाजपा सच पर चला रही है।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर हमला बोलते हुए बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के शांतिपूर्ण प्रदर्शन से भाजपा को बेचैनी क्यों है? युवाओं के भविष्य पर जवाब देने की बजाय भाजपा झूठे आंकड़े गढ़ रही है। गहलोत ने कहा कि 2013-18 के भाजपा शासन में 12 पेपर लीक हुए, लेकिन न कोई कठोर कानून बना और न ही बड़ी कार्रवाई हुई। उल्टा पेपर लीक माफिया को बढ़ावा मिला। वहीं कांग्रेस सरकार ने 2022 में देश का सबसे सख्त कानून बनाया, जिसमें आजीवन कारावास, संपत्ति जब्ती और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान किया। राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना।

उन्होंने दावा किया कि आरपीएससी के सदस्य सहित माफियाओं पर बिना बख्शे कार्रवाई की गई, बुलडोजर चलाए गए, परीक्षाएं रद्द कर नई परीक्षाएं करवाईं और युवाओं को नौकरियां दी गईं। गहलोत ने पूछा, आरएसएस बी की ओएमआर शीट बदलने वाले घोटाले में एसओजी ने तकनीकी प्रमुख को गिरफ्तार किया, फिर भी भाजपा सरकार चुप क्यों है? उन्होंने मांग की कि भाजपा ओएमआर घोटाले की निष्पक्ष जांच कब करवाएगी? छात्रों पर लाठियां बरसाने वाली सरकार को कांग्रेस से सवाल पूछने का नैतिक अधिकार नहीं है।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में उठ रही छात्रों की आवाज से सरकार घबरा गई है।

गहलोत ने कहा कि जिस तरह पहले कोटा में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर बाधाएं खड़ी की गई और शैक्षणिक संस्थानों पर दबाव बनाया गया, उसी तरह उत्तराखंड के देहरादून में भी कार्यक्रम में व्यवधान डालने की कोशिश की गई। उन्होंने दावा किया कि इन प्रयासों के बावजूद कोटा का कार्यक्रम बेहद सफल रहा, जिससे भाजपा बौखला गई है। देहरादून में भी कार्यक्रम स्थल बदलने के बावजूद युवा और छात्र बड़ी संख्या में राहुल गांधी से मिलने और उन्हें सुनने के लिए पंजीकरण करा रहे हैं। उनके अनुसार, पूरा देश भाजपा सरकार की कार्यशैली को देख रहा है और छात्रों के बीच सरकार के प्रति भारी नाराजगी है, लेकिन सरकार अब भी आम जनता और युवाओं के मन की बात समझने में विफल रही है।

गहलोत ने कहा कि यह कार्यक्रम छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को सरकार के सामने प्रमुखता से रखने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार द्वारा युवाओं को उकसाने और कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश पूरी तरह अनावश्यक थी। उन्होंने विश्वास जताया कि देहरादून से उठने वाली छात्रों की यह आवाज दिल्ली की सत्ता तक जरूर पहुंचेगी।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विधानसभा के गौरवशाली 75 वर्ष पूर्ण होने पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सदन केवल एक भवन नहीं, बल्कि राजस्थान के करोड़ों लोगों की आशाओं और लोकतांत्रिक आस्था का मंदिर है। गहलोत ने याद दिलाया कि इस सदन ने 400 से अधिक जनहित के बिल पास किए।

जागीरदारी उन्मूलन, भूमि सुधार, पंचायती राज, सूचना का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, न्यूनतम आय गारंटी तथा गिग वर्कर्स कल्याण जैसे ऐतिहासिक कानून इसी सदन ने बनाए, जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। उन्होंने पहली विधानसभा से अब तक के सभी सदस्यों, अध्यक्षों, उपाध्यक्षों एवं कर्मचारियों को नमन करते हुए कहा कि यह सदन आगे भी गरीब की आवाज, किसान का सहारा और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रहरी बना रहे।

जयपुर। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पा पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत पचपदरा रिफाइनरी को लेकर जनता को गुमराह करना बंद करें। राजस्थान की जनता भ्रामक बयानों और चुनावी स्टंट को अंतर अच्छी तरह जानती है। राठौड़ ने कहा कि 2013 में चुनाव से ठीक दो महीने पहले बिना बजट, बिना जमीन और बिना पर्यावरण मंजूरी के केवल वोट बैंक के लिए पत्थर लगाना 'विकास' नहीं, राजनैतिक छलावा था। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के हितों को ताक पर रखकर HPCL से जो MoU किया था, वह राजस्थान पर भारी वित्तीय बोझ था।

2014 में भाजपा सरकार ने कड़ा मोलभाव (Re-negotiation) कर राज्य के हजारों करोड़ रुपये बचाए। लागत बढ़ने का रोना रोने वाले याद रखें कि 2018 से 2023 के बीच अपनी आंतरिक गुटबाजी और प्रशासनिक अकर्मण्यता के कारण इस प्रोजेक्ट को अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम किसने किया? काम की कछुआ चाल के असली जिम्मेदार आज खुद को दूरदर्शी बता रहे हैं! हमारी 'डबल इंजन' सरकार कागजी पत्थरों पर नहीं, धरातल पर काम करने में विश्वास रखती है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में पचपदरा रिफाइनरी का काम अब पूरी पारदर्शिता और तीव्र गति से पूरा होकर जल्द राजस्थान की प्रगति का नया आधार बनेगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि लागत बढ़ने की बात करने वाले यह भी बताएं कि वर्ष 2018 से 2023 के बीच परियोजना की प्रगति धीमी रहने के लिए कौन जिम्मेदार था। उनके अनुसार कांग्रेस सरकार की आंतरिक गुटबाजी और प्रशासनिक अकर्मण्यता के कारण परियोजना की गति प्रभावित हुई। राठौड़ ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार कागजी शिलान्यास नहीं बल्कि धरातल पर विकास में विश्वास रखती है।

जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पंजाब कांग्रेस के नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा और उनके परिवार की सराहना करते हुए कहा कि उनका परिवार पंजाब के सबसे सम्मानित परिवारों में शामिल है। गहलोत ने कहा कि रंधावा के पिता एवं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष संतोख सिंह रंधावा ने उग्रवाद के दौर में बिना डरे देश की एकता व अखंडता की आवाज बुलंद की थी।

उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब के गृह मंत्री के रूप में देशविरोधी ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। देशहित में खड़े रहने के कारण रंधावा परिवार को लगातार धमकियां मिलती रही हैं। ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की नैतिक एवं संवैधानिक जिम्मेदारी है। केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात को अनावश्यक राजनीतिक रंग देना दुर्भाग्यपूर्ण है।

जयपुर। राजस्थान में सरकारी भुगतान व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अति आवश्यक पत्र लिखकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने वित्तीय कुप्रबंधन को प्रदेश के इतिहास में अभूतपूर्व बताया। गहलोत ने पत्र में लिखा कि आरजीएचएस योजना के तहत निजी अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटरों और दवा विक्रेताओं के करोड़ों रुपये महीनों से अटके पड़े हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि राज्य मानवाधिकार आयोग को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा।

चिरंजीवी या आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत सैकड़ों स्वीकृत दावों का भुगतान लंबित है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जीपीएफ, ग्रेच्युटी, समूह बीमा और अर्जित अवकाश राशि रिटायरमेंट के महीनों बाद भी नहीं मिल रही। सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी कई जिलों में लंबित है। ट्रेजरी से पास बिलों का भुगतान अटकने से निर्माण कार्य ठप हो गए हैं और छोटे ठेकेदार अखबारों में विज्ञापन देकर सरकार का ध्यान खींचने को मजबूर हैं। गहलोत ने इसे प्रशासनिक उदासीनता बताते हुए मुख्यमंत्री से त्वरित हस्तक्षेप कर लाखों परिवारों को राहत देने की अपील की है।

जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कोटा अस्पताल घटना की जांच में सामने आई लापरवाही की रिपोर्ट पर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए पीड़ित परिवारों को मुआवजे की मांग की है। गहलोत ने कहा है कि कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज में 5 प्रसूताओं की मौत का कारण जांच रिपोर्ट में सीधे तौर पर इलाज में लापरवाही सामने आना बेहद संगीन, विचलित करने वाला और अक्षम्य है। यह सामान्य मौतें नहीं, बल्कि व्यवस्था की घोर संवेदनहीनता के कारण हुई संस्थागत हत्याएं हैं। एम्स की टीम द्वारा ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्शन की आशंका जताया जाना अस्पताल प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ाता है। हद तो यह है कि इस जानलेवा लापरवाही के बाद भी वहां 5 महिलाएं जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं और किडनी फेल होने जैसी गंभीर स्थिति में हैं, जिनका अभी डायलिसिस के जरिए इलाज चल रहा है।

उनके लाचार परिजनों ने मुझसे मिलकर अपना दर्द बयां किया; उन्हें यह भरोसा ही नहीं है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सरकार आगे उनका इलाज करवाएगी भी या नहीं। सरकार को तुरंत यह घोषणा करनी चाहिए कि यदि इन पीड़ित महिलाओं की किडनी पूरी तरह डैमेज होती है, तो उनके किडनी ट्रांसप्लांट और भविष्य के पूरे इलाज का शत-प्रतिशत खर्च उठाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। सिर्फ कोटा ही नहीं, बीकानेर की स्थिति भी रूह कंपाने वाली है। वहां भी प्रसूताओं की किडनी फेल होने के पीछे अस्पतालों की बदहाली, गंदगी और ओटी में इन्फेक्शन का खौफनाक सच सामने आया है। ये तमाम तथ्य चिल्ला-चिल्लाकर गवाही दे रहे हैं कि पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा खुद वेंटिलेटर पर आ चुका है।

जयपुर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में बदलते राजनीतिक समीकरणों और सचिन पायलट को नई जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चाओं से गहलोत असहज हैं। यही कारण है कि वे लगातार अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। सोमवार को जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए शेखावत ने कहा कि पिछले चार दशकों से राजस्थान कांग्रेस की राजनीति के केंद्र में रहे अशोक गहलोत को अब अपनी राजनीतिक भूमिका सीमित होने का डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन में सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावनाओं के बीच गहलोत अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं।

शेखावत ने कहा कि गहलोत स्वयं को गांधीवादी नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक व्यवहार और कार्यशैली सभी के सामने है। उन्होंने कहा कि हाल ही में गहलोत ने उन्हें राजनीतिक रूप से अपनी लाइन लंबी करने की सलाह दी थी, जबकि राजस्थान की राजनीति और कांग्रेस का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिसने भी अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करने का प्रयास किया, उसे किनारे लगाने की कोशिश की गई। केंद्रीय मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि अशोक गहलोत की राजनीतिक कला से सभी को सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी इसी राजनीतिक शैली के कारण राजस्थान के कई पत्रकार उन्हें ‘जादूगर’ कहकर संबोधित करते हैं।

सतीश पूनिया और अलका गुर्जर के चयन का किया स्वागत : राज्यसभा चुनाव को लेकर शेखावत ने भाजपा द्वारा घोषित उम्मीदवारों सतीश पूनिया और अलका गुर्जर के चयन का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के राज्यसभा पहुंचने से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, संगठन की आवाज और राजस्थान के हितों का प्रभावी प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने इसके लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह तथा नितिन नवीन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व ने ऐसे नेताओं को अवसर दिया है जो संगठन और जनहित के मुद्दों को मजबूती से सदन में उठाएंगे।