जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में मेडिकल कॉलेजों की होड़ पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि निजी संस्थान मान्यता तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन कई जगह उचित अस्पताल या पर्याप्त मरीज नहीं हैं, जिससे छात्रों को व्यावहारिक अनुभव नहीं मिल पाता। फैकल्टी की भारी कमी सरकारी कॉलेजों में भी है। एनएमसी निरीक्षण के समय बाहर से फैकल्टी बुलाकर मान्यता ली जाती है, जिससे गुणवत्ता गिर रही है।

गहलोत ने सीबीआई द्वारा एनएमसी और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए कहा कि यह समस्या देशव्यापी है। उन्होंने केंद्र, एनएमसी और राज्य सरकारों से पूछा कि सुविधाएं कागजों पर हैं या हकीकत में, क्योंकि मेडिकल शिक्षा में गुणवत्ता मरीजों की जान से जुड़ी है।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार कांग्रेस की जनकल्याणकारी योजनाओं को आधिकारिक तौर पर बंद करने की बजाय आपूर्ति रोककर उन्हें खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से एक साल पहले ही उन्होंने चेताया था कि भाजपा सत्ता में आने पर योजनाएं बंद कर देगी। गहलोत ने बाल गोपाल योजना का उदाहरण देते हुए बताया कि पिछले तीन महीनों में स्कूलों को केवल 41.9 प्रतिशत मिल्क पाउडर ही मिला।

भरतपुर, अलवर, उदयपुर समेत कई जिलों में अप्रैल से सितंबर 2026 की आपूर्ति अभी शुरू ही नहीं हुई। उन्होंने इसे लापरवाही नहीं, बल्कि सोची-समझी रणनीति बताया और कहा कि यही भाजपा सरकार का असली चेहरा है।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में कमजोर मानसून की स्थिति पर चिंता जताते हुए सरकार से तत्काल वैकल्पिक जल प्रबंधन और आपातकालीन तैयारियां शुरू करने की मांग की है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रदेश में मानसून की स्थिति अब चिंताजनक बन गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 693 बांधों में से 246 पूरी तरह सूखे पड़े हैं, जबकि केवल 15 बांध ही भर पाए हैं। जयपुर, अजमेर सहित चार जिलों की करीब 1.16 करोड़ आबादी की पेयजल जरूरतें पूरी करने वाले बीसलपुर बांध में इस बार अब तक एक इंच भी पानी नहीं आया है। गहलोत के अनुसार, 31 जुलाई तक प्रदेश में सामान्य से 11 प्रतिशत कम बारिश हुई है और 23 जिलों में सूखे जैसे हालात बन गए हैं। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग की ओर से अगस्त-सितंबर में भी पर्याप्त राहत के संकेत नहीं मिलने से स्थिति और गंभीर हो सकती है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार से कहा कि अभी से वैकल्पिक जल प्रबंधन, चारे की उपलब्धता, रोजगार तथा आपातकालीन इंतजामों की ठोस तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि यदि आगामी दिनों में बारिश नहीं हुई तो पेयजल और सिंचाई का संकट विकराल रूप ले सकता है। कमजोर बारिश का सीधा असर फसलों की उपज पर भी पड़ सकता है, इसलिए किसानों के हित में आवश्यक तैयारियां समय रहते शुरू करना जरूरी है।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर पिछले 15 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता शुभम रेवाड़ से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। गहलोत ने बताया कि रेवाड़ ने मंगलवार से पानी भी त्याग दिया था। उनकी लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्होंने उन्हें जल ग्रहण कराया और अनशन समाप्त करने के लिए समझाइश दी।

इसके बाद, अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर कहा कि युवाओं के प्रति भाजपा सरकार का रवैया उचित नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार से संवेदनशीलता दिखाते हुए रेवाड़ की मांगों पर शीघ्र सकारात्मक पहल करने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की। गहलोत ने कहा कि किसी भी छात्र को अपनी मांगों के लिए इस स्थिति तक पहुंचना दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को समय रहते उचित निर्णय लेना चाहिए।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेता शुभम रेवाड़ एसएमएस अस्पताल में 15 दिनों से अनशन पर हैं और अब उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया है।

गहलोत ने कहा है कि भाजपा सरकार ने न तो अनशन समाप्त कराने का प्रयास किया और न ही मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया। प्रदेश के असंख्य छात्र-छात्राएं चुनाव की मांग कर रहे हैं, पर सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। गहलोत ने सवाल किया कि सरकार को क्या डर है? पड़ोसी मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश पर सितंबर 2026 तक सभी 15 सरकारी विश्वविद्यालयों में चुनाव होंगे। राजस्थान सरकार को वहां से सीख लेकर तुरंत चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने सरकार के प्रतिनिधियों से अविलंब अस्पताल जाकर शुभम से मिलने और अनशन समाप्त कराने की पहल करने की अपील की।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित हाई पावर कमेटी 6 से 10 अगस्त तक दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के अरावली क्षेत्र का दौरा कर पर्यावरण, खनन, जैव विविधता और भूमि उपयोग का जमीनी आकलन करेगी।

यह अरावली संरक्षण का महत्वपूर्ण अवसर है, लेकिन आईसीएफआरई के 27 जून के पत्र और स्मरण के बावजूद राज्य सरकार ने नोडल अधिकारी तक नियुक्त नहीं किया, जो निंदनीय है। गहलोत ने कहा है कि अरावली थार रेगिस्तान को रोकने वाली प्राकृतिक दीवार है तथा जल स्रोत, वर्षा चक्र, वन्यजीव और आजीविका का आधार। भाजपा ने अवैध खनन रोकने और ग्रीन कॉरिडोर का वादा किया था, पर तैयारी नहीं हुई। गहलोत ने आग्रह किया कि तत्काल वरिष्ठ नोडल अधिकारी नियुक्त कर जनसुनवाई में स्थानीय आवाज दर्ज कराई जाए और अवैध खनन पर कार्रवाई हो। अरावली बचेगी, तो राजस्थान बचेगा।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2023 के संकल्प पत्र के पृष्ठ 33 पर भाजपा ने वादा किया था कि शिक्षा विभाग की सभी रिक्तियों को एक वर्ष में भरा जाएगा। ढाई वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद रिक्त पद बढ़कर 1.5 लाख तक पहुंच गए हैं। अकेले व्याख्याता के 51,073, वरिष्ठ अध्यापक के 24,384 और प्राचार्य के 15,921 पद खाली पड़े हैं। एक शिक्षक दो-तीन कक्षाएं संभाल रहा है।

विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसी महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई ठप है तथा बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। गहलोत ने पूछा कि भाजपा सरकार बताए कि संकल्प पत्र का यह पवित्र वादा कब पूरा होगा या यह भी जुमला था? प्रदेश के बच्चों के भविष्य से यह खिलवाड़ अक्षम्य है।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पौने तीन साल में एक भी पेपर लीक नहीं वाले दावे पर जोरदार हमला बोला। गहलोत ने कहा कि राजस्थान नीट-यूजी पेपर लीक का एपिसेंटर बना, फिर भी भाजपा सरकार ने शिकायत दबाई। झुंझुनूं में आरएएस पेपर खुले लिफाफे में मिला, प्राध्यापक भर्ती में खुली सील, एलडीसी में खिड़की से पेपर बाहर भेजकर नकल कराई गई। गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा सच छिपाती है, जांच नहीं करवाती।

उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार ने पेपर माफिया पर सख्त कार्रवाई की- 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां, बुलडोजर, आरपीएससी सदस्य जेल और आजीवन कारावास वाला सख्त कानून बनाया। गहलोत ने कहा कि हमने माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया, भाजपा सच पर चला रही है।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर हमला बोलते हुए बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के शांतिपूर्ण प्रदर्शन से भाजपा को बेचैनी क्यों है? युवाओं के भविष्य पर जवाब देने की बजाय भाजपा झूठे आंकड़े गढ़ रही है। गहलोत ने कहा कि 2013-18 के भाजपा शासन में 12 पेपर लीक हुए, लेकिन न कोई कठोर कानून बना और न ही बड़ी कार्रवाई हुई। उल्टा पेपर लीक माफिया को बढ़ावा मिला। वहीं कांग्रेस सरकार ने 2022 में देश का सबसे सख्त कानून बनाया, जिसमें आजीवन कारावास, संपत्ति जब्ती और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान किया। राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना।

उन्होंने दावा किया कि आरपीएससी के सदस्य सहित माफियाओं पर बिना बख्शे कार्रवाई की गई, बुलडोजर चलाए गए, परीक्षाएं रद्द कर नई परीक्षाएं करवाईं और युवाओं को नौकरियां दी गईं। गहलोत ने पूछा, आरएसएस बी की ओएमआर शीट बदलने वाले घोटाले में एसओजी ने तकनीकी प्रमुख को गिरफ्तार किया, फिर भी भाजपा सरकार चुप क्यों है? उन्होंने मांग की कि भाजपा ओएमआर घोटाले की निष्पक्ष जांच कब करवाएगी? छात्रों पर लाठियां बरसाने वाली सरकार को कांग्रेस से सवाल पूछने का नैतिक अधिकार नहीं है।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में उठ रही छात्रों की आवाज से सरकार घबरा गई है।

गहलोत ने कहा कि जिस तरह पहले कोटा में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर बाधाएं खड़ी की गई और शैक्षणिक संस्थानों पर दबाव बनाया गया, उसी तरह उत्तराखंड के देहरादून में भी कार्यक्रम में व्यवधान डालने की कोशिश की गई। उन्होंने दावा किया कि इन प्रयासों के बावजूद कोटा का कार्यक्रम बेहद सफल रहा, जिससे भाजपा बौखला गई है। देहरादून में भी कार्यक्रम स्थल बदलने के बावजूद युवा और छात्र बड़ी संख्या में राहुल गांधी से मिलने और उन्हें सुनने के लिए पंजीकरण करा रहे हैं। उनके अनुसार, पूरा देश भाजपा सरकार की कार्यशैली को देख रहा है और छात्रों के बीच सरकार के प्रति भारी नाराजगी है, लेकिन सरकार अब भी आम जनता और युवाओं के मन की बात समझने में विफल रही है।

गहलोत ने कहा कि यह कार्यक्रम छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को सरकार के सामने प्रमुखता से रखने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार द्वारा युवाओं को उकसाने और कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश पूरी तरह अनावश्यक थी। उन्होंने विश्वास जताया कि देहरादून से उठने वाली छात्रों की यह आवाज दिल्ली की सत्ता तक जरूर पहुंचेगी।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विधानसभा के गौरवशाली 75 वर्ष पूर्ण होने पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सदन केवल एक भवन नहीं, बल्कि राजस्थान के करोड़ों लोगों की आशाओं और लोकतांत्रिक आस्था का मंदिर है। गहलोत ने याद दिलाया कि इस सदन ने 400 से अधिक जनहित के बिल पास किए।

जागीरदारी उन्मूलन, भूमि सुधार, पंचायती राज, सूचना का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, न्यूनतम आय गारंटी तथा गिग वर्कर्स कल्याण जैसे ऐतिहासिक कानून इसी सदन ने बनाए, जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। उन्होंने पहली विधानसभा से अब तक के सभी सदस्यों, अध्यक्षों, उपाध्यक्षों एवं कर्मचारियों को नमन करते हुए कहा कि यह सदन आगे भी गरीब की आवाज, किसान का सहारा और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रहरी बना रहे।

जयपुर। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पा पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत पचपदरा रिफाइनरी को लेकर जनता को गुमराह करना बंद करें। राजस्थान की जनता भ्रामक बयानों और चुनावी स्टंट को अंतर अच्छी तरह जानती है। राठौड़ ने कहा कि 2013 में चुनाव से ठीक दो महीने पहले बिना बजट, बिना जमीन और बिना पर्यावरण मंजूरी के केवल वोट बैंक के लिए पत्थर लगाना 'विकास' नहीं, राजनैतिक छलावा था। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के हितों को ताक पर रखकर HPCL से जो MoU किया था, वह राजस्थान पर भारी वित्तीय बोझ था।

2014 में भाजपा सरकार ने कड़ा मोलभाव (Re-negotiation) कर राज्य के हजारों करोड़ रुपये बचाए। लागत बढ़ने का रोना रोने वाले याद रखें कि 2018 से 2023 के बीच अपनी आंतरिक गुटबाजी और प्रशासनिक अकर्मण्यता के कारण इस प्रोजेक्ट को अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम किसने किया? काम की कछुआ चाल के असली जिम्मेदार आज खुद को दूरदर्शी बता रहे हैं! हमारी 'डबल इंजन' सरकार कागजी पत्थरों पर नहीं, धरातल पर काम करने में विश्वास रखती है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में पचपदरा रिफाइनरी का काम अब पूरी पारदर्शिता और तीव्र गति से पूरा होकर जल्द राजस्थान की प्रगति का नया आधार बनेगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि लागत बढ़ने की बात करने वाले यह भी बताएं कि वर्ष 2018 से 2023 के बीच परियोजना की प्रगति धीमी रहने के लिए कौन जिम्मेदार था। उनके अनुसार कांग्रेस सरकार की आंतरिक गुटबाजी और प्रशासनिक अकर्मण्यता के कारण परियोजना की गति प्रभावित हुई। राठौड़ ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार कागजी शिलान्यास नहीं बल्कि धरातल पर विकास में विश्वास रखती है।