जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए निवेश समझौतों (एमओयू) के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी विभागों को एमओयू की नियमित समीक्षा करने, नवंबर 2026 तक निर्धारित ग्राउंडिंग लक्ष्य हासिल करने, लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने तथा निवेश परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्टरों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि राइजिंग राजस्थान के तहत अब तक ₹8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। वहीं, 11,000 से अधिक सक्रिय एमओयू, जिनका कुल निवेश मूल्य ₹35 लाख करोड़ से अधिक है, विभिन्न चरणों में क्रियान्वयनाधीन हैं।

समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जबकि प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक में निवेश परियोजनाओं की प्रगति, लंबित मामलों के निस्तारण और तय समयसीमा के भीतर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।

मुख्य सचिव ने कहा कि विभागीय स्तर पर निरंतर निगरानी और जिला प्रशासन के साथ प्रभावी समन्वय से निवेश प्रस्तावों को तेजी से धरातल पर उतारा जा सकेगा, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

जयपुर। माइंस विभाग ने राइजिंग राजस्थान के दौरान माइंस व पेट्रोलियम के हस्ताक्षरित करारों को धरातल पर लाने की कवायद तेज कर दी है। प्रमुख सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने 100 करोड़ रु. से अधिक के माइंस से संबंधित एमओयू के स्टेक होल्डर्स से वन टू वन वर्चुअली संवाद कायम किया। उन्होंने करीब 42 स्टेक होल्डर्स से वन टू वन चर्चा करते हुए एमओयू करारों को धरातल पर लाने की विस्तार से चर्चा की। स्टेक होल्डर्स से चर्चा के दौरान एमओयू करारों को तय समय सीमा में पूरा कराने की कार्य योजना की जानकारी ली और स्टेक होल्डर्स की स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक आ रही कठिनाइयों के निवारण में संबंधित विभागों से समन्वय व सहयोग का विश्वास दिलाया।

रविकान्त ने बताया कि राइजिंग राजस्थान के दौरान माइनिंग सेक्टर के किए गए एमओयू में 100 करोड़ रुपए से अधिक के 42 एमओयू है। इनमें एक हजार करोड़ रुपए से अधिक के 20 एमओयू है । वही 100 करोड़ रु. से एक हजार करोड़ रु. तक के 22 एमओयू है। स्टेक होल्डर्स से समन्वय बनाये रखने के लिए वाट्सएप ग्रुप बनाकर अधिकारियों द्वारा निरंतर संपर्क व मार्गदर्शन दिया जा रहा हैं। स्थानीय स्तर पर आ रही समस्याओं का यथासंभव निराकरण कराते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसके लिए सरकार तथा निजी क्षेत्र द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। हम सभी के प्रयासों से नए राजस्थान, बदलते राजस्थान, राइजिंग राजस्थान का सपना साकार होगा।

सीएम जेनपैक्ट ग्लोबल मीट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जेनपैक्ट के गठन के 20 वर्ष पूरे होने की बधाई देते हुए कहा कि जयपुर और जोधपुर में जेनपैक्ट में कार्यरत लगभग 8 हजार लोगों में 90 प्रतिशत से अधिक काम करने वाले स्थानीय हैं। यह पूरा इको-सिस्टम राज्य में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में भी जेनपैक्ट ने निवेश कर हजारों लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई है। इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन चिन्हीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है और राज्य सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को शीघ्र धरातल पर उतारने के लिए पूरा सहयोग कर रही है। 

उद्यमियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी प्राथमिकता :

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ-साथ इन्विट एवं हैम जैसे मॉडलों के आधार पर बड़ी परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। हमने पहले ही वर्ष में आयोजित राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिए डाटा सेंटर नीति, एवीजीसी-एक्सआर नीति एवं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन जैसी नई नीतियां जारी की हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत सूचना प्रौद्योगिकी एवं इससे संबंधित सेक्टर को थ्रस्ट सेक्टर का दर्जा दिया गया है, जिससे राज्य में इस क्षेत्र में निवेश को और प्रोत्साहित किया जा सके। 

इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध :

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पहले बजट में ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में 65 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश को और अधिक बढ़ाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, सिस्को, अडोबी जैसी अनेक कंपनियों से साझेदारी की गई है। इससे बड़ी संख्या में इच्छुक युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र खनन, पर्यटन, टेक्सटाइल एवं अपैरल जैसे क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा नई नीतियां लाई गई हैं। उन्होंने आह्वान किया कि निवेशक राज्य सरकार की ओर से  जारी नीतियों का अधिक से अधिक लाभ लेते हुए राज्य में निवेश करें।

राजस्थान में अपार संभावनाए :

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है तथा यहां विभिन्न क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने भारत सरकार की विभिन्न कंपनियों के साथ 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि के निवेश के लिए एमओयू किए हैं। साथ ही, राज्य में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए रामजल सेतु लिंक परियोजना के माध्यम से मध्यप्रदेश एवं भारत सरकार के साथ एमओए कर लगभग 10 हजार करोड़ रुपए के कार्यों हेतु कार्य आदेश भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में भू-जल के रिचार्ज को बढ़ाने के लिए अटल भू-जल योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान एवं कर्मभूमि से मातृभूमि जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को राइजिंग राजस्थान के बड़े एमओयू की समीक्षा की। सीएमआर में आयोजित बैठक में सीएम ने राज्य में होने वाले बड़े निवेश और विकास कार्यों पर चर्चा के दौरान  अब तक कि प्रगति के बारे में जानकारी ली और एमओयू को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। 

दरअसल, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत कुल 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए थे। जिनमें से लगभग 32 लाख करोड़ रुपए के 261 एमओयू एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि वाले हैं। इसी तरह 100 करोड़ से अधिक और 1 हजार करोड़ रुपए से कम की राशि वाले एमओयू की संख्या 1 हजार 678 और इनकी कुल राशि 3.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। साथ ही, 100 करोड़ रुपए तक के एमओयू की संख्या 9 हजार 726 और इनकी कुल राशि लगभग 90 हजार करोड़ है।