वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 'जन्म के आधार पर नागरिकता' उनके देश के लिए अच्छी नहीं है और वह इसके खिलाफ जल्द ही संसद में कानून देखना चाहेंगे। ट्रंप ने मंगलवार रात ट्रुथ सोशल पर लिखे एक पोस्ट में कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को बरकरार रखा है, जो हमारे देश के लिए बहुत बुरा है। हम राष्ट्रपति के समर्थन से संसद में कानून लाकर इसमें बदलाव कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान अब यह तय हो गया है। अब किसी लंबे और बोझल संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है।"

उल्लेखनीय है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ट्रंप के उस प्रयास को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एक कार्यकारी आदेश के जरिये अमेरिका में जन्मजात नागरिकता को खत्म करने की कोशिश की थी। कोर्ट ने एक सदी से भी अधिक पुराने कानूनी मिसाल और राष्ट्रीय परंपरा को बरकरार रखते हुए साफ किया कि अमेरिकी धरती पर पैदा होने वाले बच्चे स्वाभाविक रूप से अमेरिका के नागरिक हैं।
सुप्रीम कोर्ट का यह 6-3 से आया फैसला ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। 

ट्रंप ने इस कार्यकारी आदेश को बरकरार रखने के लिए अदालत से लगातार पैरवी की थी। वह इस मामले की मौखिक बहस में भी शामिल हुए थे। वह इस तरह की कानूनी बहस में हिस्सा लेने वाले अमेरिका के पहले मौजूदा राष्ट्रपति बने थे। अब वह संसद के जरिए इस बदलाव को मूर्त रूप देना चाहते हैं। ट्रंप ने लिखा, "संसद को आज ही जन्मजात नागरिकता खत्म करने की ओर काम शुरू करना चाहिये, जो हमारे देश के लिए बहुत महंगा और अनुचित है। उन्हें मेरा संपूर्ण समर्थन प्राप्त होगा।"

वॉशिंगटन। अमेरिका की कांग्रेस आधी रात की फंडिंग डेडलाइन से पहले 2026 का बजट पास करने में नाकाम रही, जिसके बाद शनिवार को अमेरिकी सरकार का आंशिक शटडाउन शुरू हो गया। 

स्थानीय मीडिया ने बताया कि होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के लिए नयी फंडिंग पर बातचीत तब रुक गयी, जब डेमोक्रेटिक पार्टी ने मिनियापोलिस में संघीय इमिग्रेशन एजेंटों द्वारा दो प्रदर्शनकारियों की हत्या पर गुस्से में प्रतिक्रिया दी। उम्मीद की जा रही है कि ये व्यवधान सीमित होंगे, क्योंकि कांग्रेस अगले हफ्ते की शुरुआत में सीनेट समर्थित डील को मंजूरी देने के लिए आगे बढ़ेगा। 

सीनेटर डिक डर्बिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, नशीले पदार्थों के तस्करों, बाल यौन अपराधियों और मानव तस्करों के पीछे जाने के बजाय, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन शिकागो और मिनियापोलिस में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने में कीमती संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं।

न्यूयॉर्क। अमेरिका के न्यूयॉर्क में हजारों प्रदर्शनकारियों ने मिनियापोलिस में रेनी गुड नाम की महिला की 'आइस' एजेंट के हाथों हुई हत्या के खिलाफ सेंट्रल पार्क से लेकर मैनहट्टन तक मार्च निकाला और ट्रंप प्रशासन का विरोध किया। उल्लेखनीय है कि एक आव्रजन एवं सीमाशुल्क प्रवर्तन (आइस) एजेंट ने मिनेसोटा के मिनियापोलिस शहर में बुधवार को कार में बैठी 37 वर्षीय महिला पर गोली चलाई थी, जिससे उसकी जान चली गयी थी। इस घटना के बाद विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी सहित समाज के कई तबकों ने आइस और ट्रंप प्रशासन की आलोचना की है। न्यूयॉर्क में रविवार को हुए विरोध प्रदर्शन में रेनी गुड की हत्या के साथ-साथ राष्ट्रपति ट्रंप की सामूहिक निर्वासन नीतियों और वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का भी विरोध किया गया।

बता दें कि रैली रविवार दोपहर को सेंट्रल पार्क के दक्षिण-पूर्वी कोने से शुरू हुई और शहर में भीड़ के आगे बढऩे के साथ शांतिपूर्ण रही। कई स्थानीय नेता प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने जवाबदेही और निर्वासन सुधार के लिए प्रदर्शनकारियों की मांगों का समर्थन किया।

कई प्रदर्शनकारी फिफ्थ एवेन्यू पर मार्च कर रहे थे। उन्होंने ट्रंप टावर के पास से गुजरते हुए वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई और मौजूदा संघीय नीतियों की आलोचना करने वाले पोस्टर पकड़ रखा था। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने कोई राजा नहीं, कोई आइस नहीं, और कोई युद्ध नहीं के नारे लगाये। दोपहर 2:30 बजे तक विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था और पुलिस के दखल की कोई खबर नहीं थी।

ये विरोध प्रदर्शन इस महीने की शुरुआत में वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के बाद बढ़े तनाव के बीच हो रहे हैं। अमेरिका ने तीन जनवरी को एक अभियान शुरू कर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि उन पर नार्को-आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के आरोपों में मुकदमा चलाया जाएगा।

वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को हस्तांतरित कर दी, जिन्होंने 5 जनवरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। रूस, चीन और उत्तर कोरिया ने अमेरिका की कार्रवाई की निंदा की। रूस ने मादुरो और उनकी पत्नी की रिहाई की मांग की और आगे तनाव बढऩे के खिलाफ चेतावनी दी। इसी तरह के प्रदर्शन अमेरिका के दूसरे शहरों में भी हुए। लॉस एंजिल्स में शनिवार शाम को आइस के खिलाफ देश भर में हो रहे प्रदर्शनों के हिस्से के तौर पर ए​कत्र हुए। सीएनएन ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने यहां उल्टे अमेरिकी झंडे और हाथ से बने आइस विरोधी पोस्टर दिखाए।

ओटावा। कनाडा ने अपने इमिग्रेशन नियमों को बढ़ा दिया है। बॉर्डर और इमिग्रेशन अधिकारियों को अब स्टडी और वर्क परमिट जैसे अस्थायी निवास दस्तावेजों को रद्द करने का अधिकार मिल गया है। ये बदलाव इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटिजनशिप कनाडा ने लागू कर दिए हैं। ये बदलाव कनाडा गजट में प्रकाशित हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आईआरसीसी ने एक बयान में कहा कि आईआरसीसी हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने और कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम की रक्षा के लिए प्रक्रियाओं में सुधार और उपकरणों में निवेश जारी रखेगा।

स्टडी और वर्क परमिट कब हो सकता है रद्द
नए नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति अयोग्य हो जाता है, झूठी जानकारी देता है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड है या उसकी परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन और टेंपरेरी रेजिडेंट वीजा रद्द कर सकते हैं। इसके अलावा अब कुछ खास स्थितियों, जैसे कि अगर परमिट धारक स्थायी निवासी बन जाता है या अगर दस्तावेज प्रशासनिक गलती के कारण जारी किया गया था, तो स्टडी और वर्क परमिट भी रद्द किए जा सकते हैं।