जयपुर। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम एवं शहरी वार्ड अभियान की प्रगति को लेकर गुरुवार को महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन तथा शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज डॉ. जोगा राम ने संयुक्त रूप से की। बैठक में अभियान के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति, लक्ष्य प्राप्ति और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अभियान के तहत निर्धारित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए तथा आमजन को योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जाए।

अध्यक्षता कर रहे अधिकारियों ने कहा कि विकसित ग्राम एवं वार्ड अभियान राज्य सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

जयपुर। जल संसाधन की परियोजनाओं के लिए 580574, 73 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, लेकिन जनवरी तक अर्थात 10 माह बाद भी महज 60 प्रतिशत बजट ही खर्च हो सका है। ये जानकारी विभाग की मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट द्वारा दी गई है। डब्ल्यूआरडी के मुताबिक बड़े प्रोजेक्ट के लिए लंबी प्रक्रिया होती है। शुरू में तीन-चार माह बारिश से काम प्रभावित रहता हैं।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पूर्वी राजस्थान के लिए ईआरसीपी के प्रोजेक्ट को गति प्रदान करने के लिए ई आरसीपी निगम लिमिटेड का गठन किया, ताकि परियोजना के कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। मौजूदा भाजपा सरकार ने भी ईआरसीपी निगम को बजट आवंटित किया, लेकिन चालू वित्तीय वर्ष के 10 माह बीत जाने के बाद भी बजट खर्च का प्रतिशत 0.88 है।