जयपुर। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) राजस्थान ने जयपुर में यूएई सरकार के अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और भारत में यूएई के राजदूत नामित महामहिम अब्दुल्ला सैफ अल नुऐमी के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन किया।

उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए, सीआईआई राजस्थान के अध्यक्ष रजनीश भंडारी ने चल रहे आर्थिक सहयोग के लिए गहरी सराहना व्यक्त की। इस सत्र में सीआईआई राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष विशाल बैद और वरिष्ठ निदेशक एवं प्रमुख नितिन गुप्ता सहित प्रमुख उद्योग नेतृत्व, यूएई के वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने राज्य स्तरीय निवेश, व्यापार और आर्थिक तालमेल की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भाग लिया।

यूएई सरकार के अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्री महामहिम अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री ने बताया कि चक्रीय अर्थव्यवस्था समय की आवश्यकता है और यूएई कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए तत्पर है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि यूएई मध्य पूर्व और यूरोपीय देशों का प्रवेश द्वार है।

बैठक के समापन पर, सीआईआई राजस्थान ने विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर अपना ध्यान केंद्रित करने की पुष्टि की। इस वर्ष सीआईआई राजस्थान की प्रमुख प्राथमिकता अपने सदस्य संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को तेजी से अपनाना और परिचालन दक्षता के लिए एआई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने हेतु उद्योगों को प्रशिक्षित करना है। इन निरंतर द्विपक्षीय आदान-प्रदानों के माध्यम से, सीआईआई राजस्थान का लक्ष्य स्थानीय उद्योगों को उभरते वैश्विक बाजार अवसरों का लाभ उठाने और यूएई के साथ सीमा पार निवेश का विस्तार करने के लिए तैयार करना है।

जयपुर। राजस्थान के पाँचों राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ किसनराव बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा से शिष्टाचार भेंट कर कृषि शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और किसानों के हितों से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की। राजभवन में हुई बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने कृषि शिक्षा की गुणवत्ता, जलवायु-स्मार्ट कृषि, डिजिटल तकनीकों, आधुनिक अनुसंधान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन तथा विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय को मजबूत करने के प्रयासों की जानकारी दी। राज्यपाल ने कहा कि कृषि अनुसंधान का अंतिम उद्देश्य किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना और खेती को अधिक लाभकारी एवं टिकाऊ बनाना होना चाहिए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित उन्नत फसल किस्मों, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण, कृषि यंत्रीकरण और कौशल विकास कार्यक्रमों की सराहना करते हुए किसान-केंद्रित अनुसंधान तथा आधुनिक तकनीकों के प्रभावी विस्तार पर बल दिया। वहीं कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने वैज्ञानिकों से किसानों की जरूरतों के अनुरूप व्यवहारिक तकनीक विकसित करने और कृषि प्रसार तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने का आह्वान किया। बैठक में पाँचों कृषि विश्वविद्यालयों के कुलगुरु उपस्थित रहे और कृषि विकास के लिए समन्वित कार्ययोजना पर सहमति बनी।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सचिवालय में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के तहत 6,139 नए आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनके लिए ₹153.47 करोड़ की सरकारी सहायता मंजूर की गई।

बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को योजना के कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीएलसी और अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी) घटकों के अंतर्गत बेहतर कार्यप्रणालियों को अपनाया जाए, ताकि पात्र शहरी परिवारों को आवास का लाभ समय पर मिल सके। मुख्य सचिव ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच सके।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा सत्र शुरू होने से दो दिन पहले से लेकर सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के दो दिन बाद तक राज्य, संभाग, जिला, तहसील और अन्य सभी स्तरों पर ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं की जाएगी, जिसमें विधायकों की सहभागिता आवश्यक हो। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिवों, सचिवों, विशिष्ट सचिवों, संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, विभागाध्यक्षों, पंचायती राज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग (यूडीएच) को इस संबंध में विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।

निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में इस अवधि के दौरान ऐसी बैठक आयोजित करना आवश्यक हो, तो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक या संबंधित सदस्यों की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य होगा। विधानसभा सचिवालय ने यह भी स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि संबंधित विधायक की सहमति के बिना बैठक आयोजित की जाती है, तो इसे विधानसभा के विशेषाधिकार का हनन माना जाएगा। ऐसे मामलों में विधानसभा की विशेषाधिकार समिति संबंधित अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है। इन निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विधानसभा सत्र के दौरान जनप्रतिनिधि सदन की कार्यवाही में निर्बाध रूप से भाग ले सकें और उनकी संसदीय जिम्मेदारियों में किसी प्रकार का प्रशासनिक व्यवधान उत्पन्न न हो।

जयपुर। देश के कैटरिंग एवं हॉस्पिटैलिटी उद्योग का सबसे बड़ा राष्ट्रीय आयोजन छठा एफएआईसी राष्ट्रीय अधिवेशन एवं प्रदर्शनी ‘केटरकॉन इंडिया-2026’ एक से तीन अगस्त तक जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी), सीतापुरा में आयोजित होगा। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया कैटरर्स (एफएआईसी) के तत्वावधान में होने वाले इस तीन दिवसीय आयोजन का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी करेंगे।

आयोजन में देशभर से तीन हजार से अधिक पंजीकृत प्रतिनिधियों तथा 25 हजार से अधिक व्यापारिक आगंतुकों के शामिल होने की संभावना है। इनमें कैटरर्स, होटल व्यवसायी, बैंक्वेट संचालक, रेस्टोरेंट एवं कैफे संचालक, बेकरी विशेषज्ञ, डेयरी उद्यमी, खाद्य निर्माता, हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स और उद्योग से जुड़े सेवा प्रदाता भाग लेंगे।

एफएआईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र सोमानी ने बताया कि इस बार पहली बार एफएआईसी अवॉर्ड्स-2026 की शुरुआत की जा रही है। राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया की उपस्थिति में 18 राज्यों के कैटरर्स को 16 विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में शीर्ष तीन विजेताओं को पुरस्कार देकर उद्योग में गुणवत्ता, नवाचार और पेशेवर उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया जाएगा।

एफएआईसी के मानद वरिष्ठ महासचिव किरीट बुधदेव ने बताया कि अहमदाबाद, मुंबई, जयपुर, गांधीनगर और हैदराबाद में सफल आयोजनों के बाद यह छठा राष्ट्रीय अधिवेशन उद्योग की एकजुटता और निरंतर विकास का प्रतीक बनेगा। सम्मेलन में विशेषज्ञों के सेमिनार, तकनीकी कार्यशालाएं, पैनल चर्चा, बिजनेस नेटवर्किंग, उत्पाद प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

सम्मेलन का प्रमुख आकर्षण विश्वप्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर एवं बिजनेस कोच डॉ. विवेक बिंद्रा का विशेष प्रेरक संबोधन होगा। वहीं, फूड सेफ्टी विशेषज्ञ डॉ. वी. पसुपति खाद्य सुरक्षा, एफएसएसएआई नियमों, आईएसओ-22000, एचएसीसीपी, जीएमपी और जीएचपी जैसे विषयों पर तकनीकी जानकारी देंगे।

एफएआईसी के उपाध्यक्ष सुनील सौंखया ने बताया कि जयपुर कैटरिंग एसोसिएशन की पूरी टीम कई महीनों से आयोजन की तैयारियों में जुटी है। उद्देश्य यह है कि देशभर से आने वाले प्रतिनिधियों को राजस्थान की मेहमाननवाजी, व्यावसायिक उत्कृष्टता और सांस्कृतिक विरासत का उत्कृष्ट अनुभव मिल सके।

तीन दिवसीय प्रदर्शनी में 500 से अधिक प्रदर्शक कमर्शियल किचन उपकरण, खाद्य एवं पेय उत्पाद, पैकेजिंग, सॉफ्टवेयर, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी सेवाओं और अत्याधुनिक तकनीकी समाधानों का प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा लाइव कुकिंग शो, उत्पाद लॉन्च, सांस्कृतिक संध्याएं और व्यापारिक साझेदारी के विशेष सत्र भी आयोजित होंगे।

वर्ष 2013 में मुंबई में स्थापित एफएआईसी के आज देश के 18 राज्यों में पांच हजार से अधिक सक्रिय सदस्य हैं। संस्था अपने मूल मंत्र "कैटरर्स के लिए, कैटरर्स द्वारा" के अनुरूप भारतीय कैटरिंग उद्योग को संगठित, आधुनिक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इस बार का अधिवेशन भारतीय कैटरिंग एवं फूड सर्विस उद्योग के लिए नए मानक स्थापित करने वाला आयोजन माना जा रहा है।

जयपुर। अखिल राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन (आरतिया) ने राजस्थान सरकार से आग्रह किया है कि प्रदेश में उत्पादित जीरा एवं सौंफ को शीघ्र भौगोलिक संकेतक (GI Tag) दिलाने के लिए प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई की जाए। एसोसिएशन की एक मीटिंग आयोजित की गई जिसमे विष्णु भूत, कमल कंदोई, आशीष सराफ, प्रेम बियानी, जसवंत मील, सज्जन सिंह, तपेश जैन, मधुसूदन शर्मा, श्रवण पारीक, हनीफ टांक, संजय शर्मा, एच.एम. जौहरी व उपस्थित पदाधिकारियों का कहना है कि राजस्थान की जलवायु एवं मिट्टी में उत्पादित जीरा और सौंफ अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता, विशिष्ट स्वाद एवं सुगंध के कारण देश-विदेश के बाजारों में अपनी अलग पहचान रखते हैं। ऐसे में इन उत्पादों का जीआई टैग राजस्थान को मिलना प्रदेश के किसानों एवं व्यापार जगत के हित में अत्यंत आवश्यक है।

हाल ही में प्रकाशित समाचारों के अनुसार, जीरा एवं सौंफ के जीआई टैग को लेकर उत्पन्न स्थिति ने प्रदेश के किसानों एवं व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। यदि राजस्थान के पारंपरिक एवं प्रमुख कृषि उत्पादों को उनका वास्तविक भौगोलिक अधिकार नहीं मिला, तो इसका सीधा प्रभाव प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था, किसानों और व्यापार पर पड़ेगा।

जयपुर। राजस्थान में जल संसाधनों के समग्र और वैज्ञानिक प्रबंधन को गति देने के उद्देश्य से राजस्थान नदी बेसिन प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि एकीकृत जल प्रबंधन से प्रदेश में जल सुरक्षा मजबूत होगी और कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने, सिंचाई दक्षता बढ़ाने तथा अधूरी जल परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने पर विशेष जोर दिया। बैठक में जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, भूजल, ऊर्जा, वन सहित 11 संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रत्येक नदी बेसिन के लिए समग्र एवं दीर्घकालिक परियोजना तैयार की जाए, ताकि उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम और संतुलित उपयोग सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि नदी बेसिन आधारित योजना से जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, सिंचाई क्षमता विस्तार और पेयजल आपूर्ति में बेहतर समन्वय स्थापित होगा। साथ ही विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बढ़ाकर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाएगी। बैठक में जल संसाधनों के सतत विकास, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने पर भी जोर दिया गया। इससे प्रदेश में जल प्रबंधन को नई दिशा मिलने के साथ किसानों और आमजन को दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

जयपुर। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलक्टर (उत्तर) राजेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मौसमी बीमारियों की रोकथाम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी चिकित्सा संस्थानों में साफ-सफाई, 24 घंटे चिकित्सा स्टाफ की उपलब्धता, नियमित एंटी लार्वा गतिविधियां, फॉगिंग और जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। सप्ताह में एक दिन 'ड्राई डे' मनाने तथा सभी गतिविधियों की मरुधर ऐप पर ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित करने को कहा गया।

हरियालो राजस्थान अभियान के तहत अस्पताल परिसरों में पौधरोपण, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी (एचआरपी) की नियमित मॉनिटरिंग तथा जुलाई-अगस्त में संभावित प्रसव वाली महिलाओं से सीएचओ, एएनएम और आशा सहयोगिनियों का सतत संपर्क बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में एचपीवी एवं नियमित टीकाकरण में तेजी लाने, ओजस एवं लाडो प्रोत्साहन योजना की लंबित फाइलें निस्तारित करने, जननी सुरक्षा योजना के भुगतान, आभा आईडी, आयुष्मान भारत (पीएमजेएवाई) कार्ड और ई-केवाईसी कार्य समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, टीबी मुक्त भारत अभियान, परिवार कल्याण, संस्थागत प्रसव, एनसीडी, पीसीपीएनडीटी और आरबीएसके सहित अन्य योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई।

जयपुर। राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स में जयपुर व्यापार महासंघ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें शहर और प्रदेश के व्यापार से जुड़े विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जीएसटी सुधार, डिजिटल व्यापार को बढ़ावा, व्यापारियों के लिए बीमा योजना, बाजारों की सुरक्षा व्यवस्था, अतिक्रमण, पार्किंग की समस्या तथा राजस्थान और जयपुर के व्यापारिक विकास एवं व्यापार संवर्धन से जुड़े विषय प्रमुखता से उठाए गए। बैठक में उपस्थित व्यापारिक प्रतिनिधियों ने व्यापारिक गतिविधियों को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया। साथ ही, व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावी पहल करने पर भी सहमति बनी।

बैठक में महासंघ अध्यक्ष सुभाष गोयल, महामंत्री सुरेश सैनी, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र, संरक्षक वीरेंद्र, सलाहकार हुकुम चंद एवं निशिता सिरोलिया सहित जयपुर व्यापार महासंघ के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने व्यापारिक हितों की रक्षा और प्रदेश में व्यापार के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

जयपुर। जयपुर व्यापार महासंघ के तत्वावधान में 16 जुलाई को दोपहर 12 बजे राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जयपुर में व्यापारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक एवं सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। बैठक में जयपुर शहर के समग्र विकास, व्यापारिक समस्याओं और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी तथा व्यापारियों से प्राप्त सुझावों का संकलन कर जयपुर सांसद मंजू शर्मा को सौंपा जाएगा। इस संबंध में जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल, महामंत्री सुरेश सैनी एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र बज ने मंगलवार को जयपुर सांसद मंजू शर्मा के निवास पर शिष्टाचार भेंट की।

बैठक के दौरान 16 जुलाई को व्यापक व्यापारी सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें शहर के विभिन्न व्यापार मंडलों, बाजार संघों और व्यापारी संगठनों की भागीदारी रहेगी। बैठक में जीएसटी से जुड़ी समस्याओं एवं उनके समाधान, जयपुर की यातायात व्यवस्था और पार्किंग, नगर निगम से संबंधित व्यापारिक एवं नागरिक मुद्दों, पुलिस प्रशासन एवं व्यापारियों की सुरक्षा, बाजारों में सफाई, अतिक्रमण और आधारभूत सुविधाओं, व्यापारियों के लिए बीमा एवं सुरक्षा योजनाओं, डिजिटल व्यापार, ई-गवर्नेंस, व्यापार सुगमता, पर्यटन एवं विरासत संरक्षण के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा तथा जयपुर के व्यापार और आधारभूत ढांचे के विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सुझाव लिए जाएंगे।

जयपुर। 20वें सांख्यिकी दिवस के अवसर पर जिला कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलक्टर संदेश नायक ने की। समारोह का शुभारंभ भारत के महान सांख्यिकीविद् प्रो. पी.सी. महालनोबिस के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर जिला कलक्टर ने जिला स्तरीय सतत् विकास लक्ष्य-2026 पुस्तिका का विमोचन किया तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले सांख्यिकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं की सफलता के लिए गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय डेटा बेहद जरूरी है। जितना सटीक डेटा उपलब्ध होगा, नीति निर्माण उतना ही प्रभावी होगा। उन्होंने जनगणना-2027 सहित आगामी सर्वेक्षणों में बेहतर डेटा संकलन की आवश्यकता पर जोर दिया।

समारोह में सांख्यिकी दिवस की थीम ‘Unlocking the Potential of Administrative Data’ पर राजस्थान विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रो. जगदीश प्रसाद ने प्रशासनिक डेटा के महत्व और उपयोगिता पर जानकारी दी। जिला सांख्यिकी कार्यालय के सहायक निदेशक सोमदत्त मांडैया ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से डेटा संकलन और विश्लेषण में गुणवत्ता बनाए रखने का आह्वान किया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर नीति आयोग के सदस्य प्रो. के. वी. राजू की उपस्थिति में जिला घरेलू उत्पाद (डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट) अनुमान विषय पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य के समग्र विकास के लिए जिला आधारित विकास मॉडल को महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राजस्थान के लक्ष्य को हासिल करने में जिलों की आर्थिक क्षमता का सही आकलन और उसका प्रभावी उपयोग अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले और उपखंड की स्थानीय परिस्थितियों, संसाधनों, उत्पादों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप विकास का रोडमैप तैयार कर रही है। इससे क्षेत्रीय संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा और संतुलित विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला स्तर पर उपलब्ध संसाधनों और आर्थिक गतिविधियों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रदेशभर के जिला कलक्टर्स से संवाद कर जिला घरेलू उत्पाद के आकलन, स्थानीय विकास रणनीतियों और भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा की। नीति आयोग के सदस्य प्रो. के. वी. राजू ने भी इस विषय पर अपने सुझाव साझा किए। बैठक में राज्य की आर्थिक प्रगति को गति देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं निवेश के अवसर बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।