जयपुर। राष्ट्रीय सूचना साझाकरण मंच NATGRID से विभिन्न विभागों के डाटाबेस को जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से सोमवार को सचिवालय में एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रथम चरण में चयनित विभागों के डाटाबेस के एकीकरण, तकनीकी तैयारियों, एपीआई विकास तथा आवश्यक स्वीकृतियों सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए. सावंत ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए विभागों के बीच सुरक्षित, प्रभावी और त्वरित सूचना साझाकरण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए NATGRID एकीकरण प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। कार्यशाला में विभागीय डाटाबेस को राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क से जोड़ने के लिए आवश्यक तकनीकी मानकों, डेटा सुरक्षा और समन्वय तंत्र पर भी विचार-विमर्श किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचना का आदान-प्रदान अधिक प्रभावी होगा, जिससे सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ेगी।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 को जनआंदोलन का स्वरूप देने और नागरिक सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया है। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, उपयोग किए गए जल के प्रबंधन, जनजागरूकता और क्षमता निर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने शहरी निकायों को श्रेष्ठ कार्यप्रणालियां साझा करने, नियमित कार्यशालाएं आयोजित करने और अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों में तकनीकी एकरूपता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जयपुर के 1000 टीपीडी क्षमता वाले वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट और अमृत 2.0 परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई।

स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि मिशन के तहत राज्य में 4,804.94 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत हैं। वर्तमान में 27 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र संचालित हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 97.43 लाख घनमीटर लीगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक निस्तारण कर लगभग 729.79 एकड़ भूमि को पुनः उपयोग योग्य बनाया जा चुका है। बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त राजस्थान अभियान और डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा है कि राज्य में नीलाम (ऑक्शन) खानों को शीघ्र परिचालन में लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए संबंधित विभागों को फेसिलिटेटर की भूमिका निभाते हुए सभी आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लानी होगी, ताकि खनन क्षेत्र में निवेश, रोजगार और राजस्व वृद्धि के नए अवसर सृजित हो सकें। सचिवालय के चिंतन कक्ष में आयोजित अंतरविभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने बताया कि राज्य में 101 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है और अब इन खानों को जल्द परिचालन में लाना जरूरी है, जिससे वैध खनन को बढ़ावा मिलेगा और केंद्र सरकार से प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

मुख्य सचिव ने स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी (सीया) को पर्यावरणीय स्वीकृतियां समयबद्ध तरीके से जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवेदकों से आवश्यक औपचारिकताएं एक बार में पूरी करवाई जाएं और लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाई जाए। साथ ही वन विभाग को वन एनओसी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन से जुड़ी सभी जानकारियां पोर्टल पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। खनिज परिवहन में सुरक्षा को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई।

जयपुर। राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की कमी नहीं है तथा आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। यह बात मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रदेश के विभिन्न पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में कही। बैठक का उद्देश्य राज्यभर में ईंधन एवं रसोई गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की जमीनी स्थिति का आकलन करना था। विभिन्न जिलों के पेट्रोल पंप डीलरों ने बताया कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति सुचारु रूप से जारी है तथा उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मुख्य सचिव ने डीलरों से सीधे संवाद कर निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए।

बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अम्बरीष कुमार, पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा, अतिरिक्त महानिदेशक (साइबर क्राइम एवं तकनीकी सेवाएं) विजय कुमार सिंह, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम सागर सहित एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल के वरिष्ठ अधिकारी एवं निजी तेल कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान राज्य में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शनों के विस्तार और एलपीजी वितरण व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी बुकिंग के तीन दिन के भीतर की जा रही है। साथ ही मार्च-अप्रैल की तुलना में 5 किलोग्राम एफटीएल (फ्री ट्रेड एलपीजी) सिलेंडरों की बिक्री में लगभग 250 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

जयपुर। पर्यटन विभाग, देवस्थान विभाग एवं कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग से संबंधित वर्ष 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 की बजट घोषणाओं की प्रगति को लेकर शासन सचिव शुचि त्यागी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई।

शासन सचिव ने निर्देश दिए कि सभी बजट घोषणाओं को तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों में एक से अधिक एजेंसियां जुड़ी हैं, उनमें बेहतर समन्वय सुनिश्चित कर समयबद्ध प्रगति लाई जाए। साथ ही, दोहराव वाली बजट घोषणाओं का परीक्षण कर उचित निस्तारण करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण करने तथा प्रत्येक सोमवार को केंद्रीय प्रवर्तित प्रायोजित योजनाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। बैठक में संबंधित विभागों और एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया।

जयपुर। सरिस्का टाइगर रिजर्व में वन्यजीव पर्यटन और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। झालाना स्थित अरण्य भवन में वन विभाग ने सरिस्का टाइगर रिजर्व, अलवर में आधुनिक इंटरप्रिटेशन सेंटर और कन्वेंशन सेंटर निर्माण के लिए श्री अनिल अग्रवाल फाउंडेशन तथा शाइन फाउंडेशन के साथ एमओयू किया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इंटरप्रिटेशन सेंटर के माध्यम से पर्यटकों को सरिस्का के वन्यजीवों, जैव विविधता और संरक्षण गतिविधियों की विस्तृत जानकारी आधुनिक तकनीकों के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी।

वहीं, कन्वेंशन सेंटर बनने से इको टूरिज्म गतिविधियों, पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रमों और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े आयोजनों को नई गति मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार यह पहल सरिस्का में आने वाले पर्यटकों के अनुभव को और बेहतर बनाने के साथ पर्यटन विकास को भी नया विस्तार देगी। कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा, एसीएस फॉरेस्ट आनंद कुमार, पीसीसीएफ हॉफ अरिजीत बेनर्जी और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरुण प्रसाद सहित वन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

जयपुर। प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया ने आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर विभागीय राजस्व लक्ष्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। वित्त भवन जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में वित्त सचिव राजस्व कुमारपाल गौतम, संयुक्त सचिव आबकारी वरुण मिश्रा तथा आबकारी आयुक्त नमित मेहता मौजूद रहे। गालरिया ने कहा कि जिन जिलों में मदिरा दुकानों का बंदोबस्त शेष है, वे शीघ्र रिपोर्ट भेजकर प्रक्रिया पूरी करें।

आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने बताया कि प्रदेश में 9 क्लस्टर की 36 दुकानों का ही बंदोबस्त बाकी है और अधिकांश का निस्तारण 26 मई की नीलामी प्रक्रिया में हो जाएगा। बैठक में जोन एवं जिलेवार राजस्व लक्ष्य और राजस्व अर्जन की समीक्षा की गई। प्रमुख शासन सचिव ने अपेक्षित प्रगति नहीं होने वाले जिलों को निरोधात्मक कार्रवाई बढ़ाने और दुकानवार समीक्षा कर लिफ्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कोटा, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जोधपुर, दौसा और उदयपुर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की सराहना की। बैठक में राजस्व बकाया वसूली अभियान को तेज करने के भी निर्देश दिए गए। आबकारी आयुक्त ने कहा कि माइक्रो मॉनिटरिंग के जरिए सभी लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाएगी।

जयपुर। शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे प्रान्तव्यापी आंदोलन के बीच शुक्रवार देर रात शिक्षा मंत्री और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई वार्ता के बाद गतिरोध समाप्त हो गया। संगठन ने आगामी आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष रमेश पुष्करणा के नेतृत्व में हुए संवाद में नए शैक्षणिक सत्र को 29 जून से शुरू करने तथा प्रधानाचार्यों के अधिकृत अवकाश को पूर्ववत दो दिन रखने पर सैद्धांतिक सहमति बनी। आदेश शीघ्र जारी होने की बात कही गई है।

वार्ता में तृतीय वेतन श्रृंखला के शिक्षकों के तबादले, पदोन्नति मामलों में न्यायालय में प्रभावी पैरवी, क्रमोन्नत विद्यालयों में पदों की वित्तीय स्वीकृति और वेतन विसंगतियों के समाधान पर भी चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री ने गैर-शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की अनावश्यक ड्यूटी कम करने तथा संविदा कर्मियों के नियमों पर पुनर्विचार का आश्वासन दिया। प्रदेश महामंत्री महेन्द्र लखारा ने इसे शिक्षकों के हित में सकारात्मक पहल बताया, जबकि संघर्ष समिति संयोजक सम्पत सिंह ने कहा कि यह शिक्षकों के संघर्ष की जीत है। वार्ता में बसन्त जिंदल, रवि आचार्य और अभय सिंह राठौड़ सहित संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय स्थित चिन्तन सभागार में राज्य सहकारी विकास समिति (एससीडीसी) की 9वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में ‘सहकार से समृद्धि’ के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं पहलों की विस्तृत समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कृषि, डेयरी एवं सहकारिता विभाग के मध्य समन्वय को और अधिक मजबूत कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत गोदामों का निर्माण एवं उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। अत: इस पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाए। उन्होंने नवीन डेयरी सहकारी समितियों के गठन में तेजी लाकर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही, ‘सहकारिता में सहकार’ के अंतर्गत अधिक से अधिक डेयरी समितियों व सदस्यों के खाते सहकारी बैंकों में खोले जाने व उनके माध्यम से ट्रांजेक्शन किए जाने पर जोर दिया।

उन्होंने प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की व्यवहार्यता व स्थिति के आकलन के लिए नाबार्ड के स्तर पर विशेषज्ञ समिति का गठन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बांसवाड़ा दौरे के दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर परिषद बांसवाड़ा के आयुक्त दुर्गेश सिंह रावल को एपीओ कर दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए दुर्गेश सिंह रावल को तत्काल प्रभाव से निदेशालय में अविलंब उपस्थिति देने के निर्देश दिए हैं।

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा बैठक में विभिन्न विकास कार्यों और व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई थी, जिसके बाद यह प्रशासनिक कार्रवाई की गई। विभागीय आदेश जारी होने के साथ ही स्थानीय प्रशासनिक हलकों में इस निर्णय को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

जयपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 हेतु गठित राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग एवं मॉनीटरिंग कमेटी (SLSMC) की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में 5024 नए आवासों के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई। जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को स्वयं का पक्का आवास निर्माण के लिये 2.50 लाख रूपए की अनुदान राशि मिलेगी। इसमें केन्द्र सरकार की ओर से 1 लाख 50 हजार रूपये के साथ ही राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रूपये की अनुदान राशि प्रदान की जायेगी। इसके तहत कुल 125.60 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

जयपुर। सचिवालय स्थित कार्यालय में वित्त विभाग के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों एवं परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने की।

उन्होंने विभागीय कार्यों की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि फाइनेंस विभाग की रिव्यू मीटिंग में विभागीय कार्यों के साथ-साथ बजट घोषणाओं को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बैठक में आगामी योजनाओं और भविष्य की कार्ययोजना को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया, ताकि प्रदेश के विकास कार्यों को गति मिल सके।