जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से डेनमार्क के राजदूत रासमस एबिल्डगार्ड क्रिस्टेंसन ने मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान दोनों ने प्रदेश में जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा एवं डेयरी के क्षेत्र में संभावनाओं को लेकर चर्चा की।

साथ ही, राज्य में हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए सतत कृषि एवं रीसाइकल अर्थव्यवस्था के संबंध में भी वार्ता की गई।

जयपुर। शहर के बाजारों के समग्र विकास और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर जयपुर व्यापार महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने लालकोठी स्थित नगर निगम कार्यालय में सीओ ओम कसेरा से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल एवं महामंत्री सुरेश सैनी ने किया। बैठक में बाजारों के सौंदर्यीकरण, पार्किंग व्यवस्था, अतिक्रमण, सार्वजनिक सुविधाओं और कर संबंधी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक बाजार की समस्याओं को अलग-अलग चिन्हित कर प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। बैठक में तय किया गया कि शहर के प्रमुख बाजारों में एकरूपता लाने के लिए प्रवेश द्वारों और प्रमुख स्थानों पर आकर्षक नाम पट्टिकाएं लगाई जाएंगी, जिससे बाजारों की पहचान सुदृढ़ होगी। पार्किंग और अतिक्रमण की समस्या पर विशेष जोर देते हुए निगम प्रशासन ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से स्थायी समाधान लागू किए जाएंगे। सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत बाजारों में सुलभ शौचालयों के लिए स्थान चिन्हित कर नए कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे, जिससे ग्राहकों और व्यापारियों दोनों को राहत मिलेगी।

वहीं, यूडी टैक्स से संबंधित शिकायतों पर भी गंभीरता दिखाई गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि 100 व 300 गज के मकानों को गलत तरीके से कमर्शियल श्रेणी में शामिल कर नोटिस जारी किए गए हैं, तो उनकी निष्पक्ष सुनवाई होगी और दोषी एजेंसियों पर कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छता को लेकर भी बैठक में सकारात्मक पहल सामने आई।

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक ललित कुमार ने निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं सहित विभाग की सभी योजनाओं का कार्य तय समयावधि में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ लंबित कार्यों के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए। निदेशक ललित कुमार विभागीय मुख्यालय ‘अम्बेडकर भवन’ के सभागार में अधिकारियों के साथ वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 की बजट घोषणाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 की 26 बजट घोषणाओं में से 14 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 12 प्रगतिरत हैं। वहीं वर्ष 2025-26 की 15 घोषणाओं में से 9 पूर्ण हो चुकी हैं और 6 पर कार्य जारी है। वर्ष 2026-27 की 9 घोषणाओं में से 1 पूर्ण हो चुकी है, जबकि 8 प्रक्रियाधीन हैं।

बैठक में 24 से 26 अप्रैल तक चंडीगढ़ में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित चिंतन शिविर की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। निदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर से संबंधित सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि विभाग की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन तय समयसीमा में सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।

जयपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव (खान एवं पेट्रोलियम) अपर्णा अरोरा ने राज्य की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) संस्थाओं को जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर शिविरों के माध्यम से अधिकाधिक डीपीएनजी (डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन आधारभूत संरचना उपलब्ध है, वहां चरणबद्ध तरीके से एलपीजी फ्री जोन घोषित करने की कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को 24x7 सुरक्षित, सस्ती और हरित गैस सुविधा मिल सके। अरोरा ने सचिवालय से वर्चुअल बैठक के दौरान कहा कि सीजीडी संस्थाओं को एक ओर नई आधारभूत संरचना के विकास में तेजी लानी होगी, वहीं विकसित क्षेत्रों में अधिक से अधिक घरों को डीपीएनजी से जोड़ा जाए। उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिनों में करीब 6 हजार परिवारों को नए कनेक्शन दिए गए हैं और अगले 15 दिनों में 8500 परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे नियमित मॉनिटरिंग करें, नोडल अधिकारी नियुक्त करें और कॉलोनीवार शिविर आयोजित कर लोगों को कनेक्शन से जोड़ें। शिविरों की पूर्व सूचना देकर अधिकाधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। औद्योगिक क्षेत्रों जैसे पाली टेक्सटाइल क्लस्टर, गिलोठ, महेंद्र सेज, विश्वकर्मा, भीलवाड़ा, कोटा सहित रीको क्षेत्रों में भी पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मल्टीस्टोरी भवनों, हॉस्टल, ढाबों, अस्पतालों और रेस्टोरेंट्स में प्राथमिकता से कनेक्शन देने पर जोर दिया गया।

जयपुर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) की एडहॉक कमेटी घरेलू क्रिकेट ढांचे को मजबूत करने के लिए सक्रिय पहल कर रही है। इसी कड़ी में कमेटी ने जिला क्रिकेट संघों से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू की है, ताकि जमीनी स्तर पर विकास के लिए ठोस और प्रभावी योजना बनाई जा सके। बैठक में दौसा के सचिव बृजकिशोर उपाध्याय, चूरू के सुशील शर्मा और झुंझुनूं के हरिश्चन्द्र सिंह मौजूद रहे, जबकि जयपुर जिला क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर राजेश ताम्बी भी शामिल हुए। आरसीए एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डॉ. मोहित यादव, सदस्य आशीष तिवाड़ी और अरिष्ट सिंघवी ने जिला पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की।

सबको साथ लेकर चलना जरूरी :

सूत्रों के अनुसार, बैठक में सभी जिलों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा कि क्रिकेट के समग्र विकास के लिए सभी जिलों को समान रूप से साथ लेकर चलना जरूरी है। प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि आरसीए की सुविधाएं हर जिले तक समान रूप से पहुंचनी चाहिएं, ताकि खिलाड़ियों को अवसरों की कमी न हो। उन्होंने यह भी बताया कि कई जिलों में बुनियादी क्रिकेट सुविधाओं का अभाव है, न पर्याप्त मैदान हैं और न ही प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था। इसके चलते प्रतिभाशाली खिलाड़ी बेहतर सुविधाओं के लिए अन्य जिलों का रुख करने को मजबूर हैं। जिला प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि ऐसे कमजोर जिलों के लिए विशेष योजना बनाकर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाए। जिला सचिवों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि पहली बार सीधे संवाद के माध्यम से समस्याओं को समझने का प्रयास किया जा रहा है।

समन्वय के साथ निकालेंगे समस्याओं का समाधान :

एडहॉक कमेटी सदस्य आशीष तिवाड़ी ने बताया कि कमेटी सभी 33 जिला संघों के साथ समन्वय स्थापित कर उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य कर रही है। लक्ष्य है कि बेहतर तालमेल के जरिए युवा खिलाड़ियों को अधिक अवसर और बेहतर खेल वातावरण उपलब्ध कराया जाए। वहीं अरिष्ट सिंघवी ने कहा कि अगले 10 दिनों में शेष जिलों के प्रतिनिधियों से भी संवाद किया जाएगा। प्राप्त सुझावों और फीडबैक के आधार पर राज्य के क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा।

जयपुर। डीसीपी ट्रैफिक कार्यालय यादगार में सोमवार को डीसीपी ट्रैफिक योगेश गोयल के साथ जयपुर व्यापार महासंघ के प्रतिनिधिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल एवं महामंत्री सुरेश सैनी ने किया। बैठक में शहर के प्रमुख बाजारों में बढ़ती पार्किंग समस्या, यातायात को सुगम बनाने, ई-रिक्शों से उत्पन्न अव्यवस्था तथा अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। व्यापारियों ने यादगार के सामने अजमेरी गेट की ओर आने वाले यातायात को अस्थायी रूप से वन-वे किए जाने पर आपत्ति जताते हुए इसे आमजन और व्यापार के लिए परेशानी का कारण बताया तथा इस व्यवस्था पर पुनर्विचार की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए समस्याओं के शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि व्यापारियों और आमजन को राहत मिल सके।

डीसीपी ट्रैफिक योगेश गोयल ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्थायी समाधान के लिए नगर निगम और पुलिस प्रशासन के समन्वय की आवश्यकता है तथा जल्द ही तीनों विभागों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी, जिससे बेहतर तालमेल के साथ यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाया जा सके। बैठक में कोषाध्यक्ष सचिन गुप्ता, किशनपोल बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनीष खुटेटा तथा इंदिरा बाजार व्यापार मंडल के महामंत्री मनीष गुलाटी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। प्रदेश में बढ़ती गर्मी और संभावित जल संकट को देखते हुए 13 अप्रैल को सचिवालय में जल संसाधन विभाग और जलदाय विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक सुबह 11 बजे अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल संसाधन) अभय कुमार की अध्यक्षता में होगी।

बैठक में प्रदेश की वर्तमान जलापूर्ति स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बैठक के दौरान नहरबंदी के समय 13 जिलों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था पर विशेष चर्चा होगी। इसके साथ ही प्रदेश के 23 प्रमुख बांधों में मौजूदा जलस्तर और उनसे हो रही जल आपूर्ति का आकलन किया जाएगा। अधिकारियों द्वारा मई और जून माह में संभावित जलापूर्ति की रणनीति पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा, ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो। वहीं, नॉर्दन जोनल काउंसिल (NZC) से जुड़ी अहम बैठक इस बार 30 अप्रैल को शिमला में आयोजित होगी। इस बैठक में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित 8 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

अजमेर। राजस्व मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष अजीताभ शर्मा अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद पहली बार अजमेर पहुंचे। उन्होंने पहले दिन मंडल के सदस्यों प्रशासनिक अधिकारियो के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर फीडबैक लिया। अध्यक्ष अजिताभ शर्मा ने पत्रकारों से मुलाकात में कहा कि राजस्व मंडल में लंबित प्रकरणो सहित प्रदेश भर के सभी राजस्व अधीनस्थ न्यायालय में चल रही लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए मंडल के सदस्यों और अधिकारियों के साथ चर्चा कर योजना बनाई गई। उनका प्राथमिकता अनुसार राजस्व मंडल में चल रही पेंडेंसी पर ब्रेक लगाकर लंबित मामलों का तेजी से निस्तारण करना और अधीनस्थ राजस्व न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार भोजन अवकाश से पूर्व नियमित रूप से पीठासीन अधिकारियों का पक्षकारों के प्रकरणों में कोर्ट में सुनवाई करने पर जोर दिया जाएगा।

उन्होंने राजस्व मंडल से निर्देश के बाद भी संबंधित पक्षकार और अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस तामील और मिसल अपूर्ण संबंधित प्रश्नों पर भी चर्चा कर निस्तारण के प्रयास करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में मंडल के सभी सदस्य, रजिस्टर महावीर प्रसाद, अतिरिक्त रजिस्टर हेमंत स्वरूप माथुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से सोमवार को त्रिपुरा के राज्यपाल एन. इंद्रसेना रेड्डी ने लोकभवन पहुंचकर मुलाकात की।

इस दौरान दोनों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में जयपुर मेट्रो के विस्तार के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में शहर की बढ़ती आबादी और प्रमुख स्थानों की कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए मेट्रो विस्तार की व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि मेट्रो विस्तार योजना इस प्रकार बनाई जाए, जिससे आमजन को अधिकतम सुविधा मिल सके और शहर के प्रमुख क्षेत्रों के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित हो।

उन्होंने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने पर भी जोर दिया। बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर मेट्रो और जेडीए के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने मेट्रो विस्तार से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुतीकरण भी दिया।

जयपुर। राजस्थान रोडवेज की वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए आयोजित समीक्षा बैठक में प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने कई डिपो की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई। बूंदी, जोधपुर और राजसमंद डिपो के प्रदर्शन को लेकर संबंधित मुख्य प्रबंधकों को फटकार लगाई गई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 27 मार्च को होने वाली फिजिकल मीटिंग में विस्तृत समीक्षा के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में डिपो की चेकिंग, परफॉर्मेंस, लोड फैक्टर और आय की स्थिति पर चर्चा हुई। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि कम आय देने वाले कंडक्टरों की ड्यूटी में बदलाव किया गया या नहीं। एमडी ने चेतावनी दी कि जिनकी परफॉर्मेंस कमजोर पाई जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। हालांकि, प्रबंध निदेशक बैठक में केवल कुछ समय के लिए ही जुड़े।

जयपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक 13 से 15 मार्च तक हरियाणा के समालखा में सम्पन्न हुई। इस बैठक में संगठन कार्य के विस्तार, सामाजिक समरसता तथा राष्ट्रहित में समाज की सज्जन शक्ति की सक्रिय भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

संघ के क्षेत्र संघचालक डॉ. रमेशचंद्र अग्रवाल ने सेवा भारती भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बैठक में संत शिरोमणि सद्गुरु श्री रविदास जी के 650वें प्राकट्य वर्ष के अवसर पर सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का वक्तव्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें समाज को जाति के आधार पर विभाजित करने के प्रयासों के बीच संत रविदास के समरसता और एकात्मता के संदेश को आत्मसात करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष संघ के संगठनात्मक कार्य का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। देशभर में शाखाओं की संख्या लगभग छह हजार बढ़कर 88 हजार से अधिक हो गई है तथा कार्यस्थलों की संख्या 55 हजार से अधिक हो गई है। संघ का कार्य अब अंडमान, अरुणाचल प्रदेश, लेह और दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंच चुका है।

राजस्थान में भी संगठन विस्तार जारी है। वर्तमान में प्रदेश में 7,910 स्थानों पर कार्य संचालित हो रहा है, जहां 12,109 शाखाएं और 5,950 मिलन आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आयोजित हिंदू सम्मेलनों में अब तक 76 लाख से अधिक लोगों की सहभागिता दर्ज की गई है।