जयपुर। 20वें सांख्यिकी दिवस के अवसर पर जिला कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलक्टर संदेश नायक ने की। समारोह का शुभारंभ भारत के महान सांख्यिकीविद् प्रो. पी.सी. महालनोबिस के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर जिला कलक्टर ने जिला स्तरीय सतत् विकास लक्ष्य-2026 पुस्तिका का विमोचन किया तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले सांख्यिकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं की सफलता के लिए गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय डेटा बेहद जरूरी है। जितना सटीक डेटा उपलब्ध होगा, नीति निर्माण उतना ही प्रभावी होगा। उन्होंने जनगणना-2027 सहित आगामी सर्वेक्षणों में बेहतर डेटा संकलन की आवश्यकता पर जोर दिया।

समारोह में सांख्यिकी दिवस की थीम ‘Unlocking the Potential of Administrative Data’ पर राजस्थान विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रो. जगदीश प्रसाद ने प्रशासनिक डेटा के महत्व और उपयोगिता पर जानकारी दी। जिला सांख्यिकी कार्यालय के सहायक निदेशक सोमदत्त मांडैया ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से डेटा संकलन और विश्लेषण में गुणवत्ता बनाए रखने का आह्वान किया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर नीति आयोग के सदस्य प्रो. के. वी. राजू की उपस्थिति में जिला घरेलू उत्पाद (डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट) अनुमान विषय पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य के समग्र विकास के लिए जिला आधारित विकास मॉडल को महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राजस्थान के लक्ष्य को हासिल करने में जिलों की आर्थिक क्षमता का सही आकलन और उसका प्रभावी उपयोग अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले और उपखंड की स्थानीय परिस्थितियों, संसाधनों, उत्पादों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप विकास का रोडमैप तैयार कर रही है। इससे क्षेत्रीय संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा और संतुलित विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला स्तर पर उपलब्ध संसाधनों और आर्थिक गतिविधियों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रदेशभर के जिला कलक्टर्स से संवाद कर जिला घरेलू उत्पाद के आकलन, स्थानीय विकास रणनीतियों और भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा की। नीति आयोग के सदस्य प्रो. के. वी. राजू ने भी इस विषय पर अपने सुझाव साझा किए। बैठक में राज्य की आर्थिक प्रगति को गति देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं निवेश के अवसर बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज उन्नति की छठी बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं तथा परिवेदनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि आमजन से जुड़े सभी कार्य तय समयसीमा में पूरे हों और लोगों को उनका लाभ शीघ्रता से मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें तथा लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।

शर्मा ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जवाबदेही तय करने पर जोर देते हुए कहा कि कार्यों में उदासीनता बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने और राज्य सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता के साथ कार्य कर प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान की जाए।

जयपुर। राजस्थान के सप्तम राज्य वित्त आयोग की पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तरीय संवाद, पंचायती राज सभागार, शासन सचिवालय में आयोजित किया गया। आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति, संसाधनों के बेहतर उपयोग और विकास कार्यों में तेजी लाने पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए। प्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से पंचायतों को राज्य सरकार के कर राजस्व में उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करने, स्वयं के स्रोतों से राजस्व संग्रह को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, पानी, स्वच्छता और डिजिटल सुविधाओं के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांग की। कई प्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, कृषि आधारित उद्यमिता और महिला स्व-सहायता समूहों को वित्तीय सहायता बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही, पंचायत स्तर पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, पारदर्शी लेखा-जोखा प्रणाली और 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप फंड ट्रांसफर में आसानी की मांग रखी गई।

कुछ प्रतिनिधियों ने छोटे गांवों और दूर-दराज क्षेत्रों में संसाधनों की कमी का मुद्दा उठाते हुए समान विकास पर बल दिया। आयोग अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह संवाद अत्यंत उपयोगी रहा। प्रतिनिधियों के सुझावों को आयोग गंभीरता से लेगा और रिपोर्ट तैयार करते समय इन्हें शामिल किया जाएगा। चतुर्वेदी ने बताया कि पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की जड़ हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में राजस्थान के विकास का रोडमैप प्रस्तुत करते हुए वर्ष 2029 तक प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य साझा किया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति, निवेश संवर्धन, कृषि समृद्धि, महिला सशक्तीकरण और सुशासन राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश संबंधी एमओयू हुए हैं, जिनमें से 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। प्रदेश की जीएसडीपी वृद्धि दर 10.24 प्रतिशत दर्ज की गई है। युवाओं के लिए राजस्थान युवा नीति-2025, कौशल नीति-2025 और रोजगार नीति-2026 लागू की गई हैं, जबकि ‘माय भारत’ अभियान में 18 लाख पंजीकृत युवाओं के साथ राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना और पीएम-कुसुम योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में अग्रणी है। महिला सशक्तीकरण के लिए ‘लखपति दीदी’ और ‘ड्रोन दीदी’ कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ‘राज उन्नति’ प्लेटफॉर्म, संपर्क पोर्टल और ग्राम विकास चौपाल जैसी पहलों को सुशासन का आधार बताते हुए कहा कि विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में राजस्थान अग्रणी भूमिका निभाएगा।

जयपुर। सड़क निर्माण को अधिक टिकाऊ, किफायती और पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CSIR-CRRI), नई दिल्ली द्वारा पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का विषय “सड़क निर्माण में अपशिष्ट सामग्री का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण” रहा। कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता, सीएसआईआर-सीआरआरआई के निदेशक रवि शेखर सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, इंजीनियर और सड़क निर्माण विशेषज्ञ शामिल हुए।

उद्घाटन सत्र में वक्ताओं ने कहा कि प्लास्टिक कचरे, पुरानी सड़कों से निकली सामग्री, निर्माण एवं तोड़फोड़ के मलबे, फ्लाई ऐश तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग सड़क निर्माण में कर उन्हें उपयोगी संसाधनों में बदला जा सकता है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ निर्माण लागत में भी कमी आएगी। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने इन तकनीकों के व्यावहारिक उपयोग, सड़कों की मजबूती और टिकाऊपन बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही, कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण कम करने तथा आधुनिक प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने पर भी विचार साझा किए गए। समापन सत्र में सरकार, शिक्षण संस्थानों और शोध संगठनों के प्रतिनिधियों ने पुनर्चक्रण आधारित सड़क निर्माण तकनीकों को व्यापक स्तर पर अपनाने, आवश्यक मानकों के निर्धारण और नीतिगत सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सचिवालय में सचिवों की समिति (कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिवों ने भाग लिया। इस दौरान विभागीय योजनाओं की प्रगति, बजटीय प्रावधानों के उपयोग तथा जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए ई-फाइलों के निस्तारण की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा विभिन्न स्तरों की संख्या कम करने पर जोर दिया, ताकि निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बन सके। बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों को बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों में समाज की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष बल देते हुए शिकायत निवारण अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। साथ ही विधानसभा सदस्यों के लंबित प्रश्नों के त्वरित एवं तथ्यपरक उत्तर उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में विभागों के बीच बेहतर समन्वय और राजनिवेश पोर्टल सहित उत्कृष्ट कार्यों की भी सराहना की गई।

जयपुर। राष्ट्रीय सूचना साझाकरण मंच NATGRID से विभिन्न विभागों के डाटाबेस को जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से सोमवार को सचिवालय में एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रथम चरण में चयनित विभागों के डाटाबेस के एकीकरण, तकनीकी तैयारियों, एपीआई विकास तथा आवश्यक स्वीकृतियों सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए. सावंत ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए विभागों के बीच सुरक्षित, प्रभावी और त्वरित सूचना साझाकरण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए NATGRID एकीकरण प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। कार्यशाला में विभागीय डाटाबेस को राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क से जोड़ने के लिए आवश्यक तकनीकी मानकों, डेटा सुरक्षा और समन्वय तंत्र पर भी विचार-विमर्श किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचना का आदान-प्रदान अधिक प्रभावी होगा, जिससे सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ेगी।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 को जनआंदोलन का स्वरूप देने और नागरिक सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया है। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, उपयोग किए गए जल के प्रबंधन, जनजागरूकता और क्षमता निर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने शहरी निकायों को श्रेष्ठ कार्यप्रणालियां साझा करने, नियमित कार्यशालाएं आयोजित करने और अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों में तकनीकी एकरूपता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जयपुर के 1000 टीपीडी क्षमता वाले वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट और अमृत 2.0 परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई।

स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि मिशन के तहत राज्य में 4,804.94 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत हैं। वर्तमान में 27 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र संचालित हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 97.43 लाख घनमीटर लीगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक निस्तारण कर लगभग 729.79 एकड़ भूमि को पुनः उपयोग योग्य बनाया जा चुका है। बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त राजस्थान अभियान और डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा है कि राज्य में नीलाम (ऑक्शन) खानों को शीघ्र परिचालन में लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए संबंधित विभागों को फेसिलिटेटर की भूमिका निभाते हुए सभी आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लानी होगी, ताकि खनन क्षेत्र में निवेश, रोजगार और राजस्व वृद्धि के नए अवसर सृजित हो सकें। सचिवालय के चिंतन कक्ष में आयोजित अंतरविभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने बताया कि राज्य में 101 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है और अब इन खानों को जल्द परिचालन में लाना जरूरी है, जिससे वैध खनन को बढ़ावा मिलेगा और केंद्र सरकार से प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

मुख्य सचिव ने स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी (सीया) को पर्यावरणीय स्वीकृतियां समयबद्ध तरीके से जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवेदकों से आवश्यक औपचारिकताएं एक बार में पूरी करवाई जाएं और लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाई जाए। साथ ही वन विभाग को वन एनओसी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन से जुड़ी सभी जानकारियां पोर्टल पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। खनिज परिवहन में सुरक्षा को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई।

जयपुर। राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की कमी नहीं है तथा आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। यह बात मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रदेश के विभिन्न पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में कही। बैठक का उद्देश्य राज्यभर में ईंधन एवं रसोई गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की जमीनी स्थिति का आकलन करना था। विभिन्न जिलों के पेट्रोल पंप डीलरों ने बताया कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति सुचारु रूप से जारी है तथा उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मुख्य सचिव ने डीलरों से सीधे संवाद कर निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए।

बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अम्बरीष कुमार, पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा, अतिरिक्त महानिदेशक (साइबर क्राइम एवं तकनीकी सेवाएं) विजय कुमार सिंह, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम सागर सहित एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल के वरिष्ठ अधिकारी एवं निजी तेल कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान राज्य में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शनों के विस्तार और एलपीजी वितरण व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी बुकिंग के तीन दिन के भीतर की जा रही है। साथ ही मार्च-अप्रैल की तुलना में 5 किलोग्राम एफटीएल (फ्री ट्रेड एलपीजी) सिलेंडरों की बिक्री में लगभग 250 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

जयपुर। पर्यटन विभाग, देवस्थान विभाग एवं कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग से संबंधित वर्ष 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 की बजट घोषणाओं की प्रगति को लेकर शासन सचिव शुचि त्यागी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई।

शासन सचिव ने निर्देश दिए कि सभी बजट घोषणाओं को तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों में एक से अधिक एजेंसियां जुड़ी हैं, उनमें बेहतर समन्वय सुनिश्चित कर समयबद्ध प्रगति लाई जाए। साथ ही, दोहराव वाली बजट घोषणाओं का परीक्षण कर उचित निस्तारण करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण करने तथा प्रत्येक सोमवार को केंद्रीय प्रवर्तित प्रायोजित योजनाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। बैठक में संबंधित विभागों और एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया।