जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यापक विस्तार हुआ है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 62 लाख 58 हजार किसानों को योजना से जोड़ा गया, जो देश में सर्वाधिक है। राज्य में 2.82 करोड़ हेक्टेयर सकल फसली क्षेत्र में से 1 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र का बीमा किया गया है। कुल फसली क्षेत्र का 36 प्रतिशत हिस्सा बीमित है, जो राष्ट्रीय औसत 32 प्रतिशत से अधिक है। फसल बीमा कवरेज में चूरू, बाड़मेर और बीकानेर जिले अग्रणी रहे। चूरू में 13.35 लाख हेक्टेयर, बाड़मेर में 11.48 लाख हेक्टेयर और बीकानेर में 9.27 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र बीमित हुआ।

पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत 5.21 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र का बीमा किया गया। किसानों ने 4,650 करोड़ रुपये से अधिक प्रीमियम जमा कराया, जबकि 18,189 करोड़ रुपये से अधिक के बीमा दावों का भुगतान किया गया। राज्य सरकार के अनुसार योजना ने सूखा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, कीट एवं रोगों से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। सरकार का कहना है कि प्रभावी क्रियान्वयन के चलते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश के लाखों अन्नदाताओं के लिए मजबूत सुरक्षा कवच बनकर उभरी है।यदि चाहें, मैं इसे अखबार की लीड स्टोरी या 250 शब्दों के विस्तृत संस्करण में भी तैयार कर सकता हूँ।

खानपुर। धरतीपुत्र मेहनत करके अपनी फसल तैयार करते है, दिनरात फसल पैदावार को लेकर चिंतित रहते है। खाद बीज को नगद या उधार लेकर फसल तैयार करते है लेकिन कभी कभी जब प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों की फसल चौपट हो जाती है तो किसान बीमा क्लेम राशि के लिए सारी प्रकिया तो कर देते है लेकिन फसल मुआवजा अधर झूल में ही अटक जाती है।  फसल बीमा योजना किसानों के लिए छलावा साबित हो रही है। सहकारी समिति या सरकारी और निजी बैंकों से किसान फसल ऋण या किसान क्रेडिट कार्ड योजना से ऋण लेता है तो उसकी प्रीमियम उसके खाते से जमीन के रकबे के हिसाब से रबी और खरीब दोनों के लिए अलग अलग काटकर खाते में फसल बीमा प्रीमियम कटौती के रूप ने जोड़ दिया जाता है। जब किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा जैसे बेमौसम बारिश, आग, तूफान, ओलावृष्टि के कारण खराब होती है तो किसान को 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को सूचना देनी होती बीमा कंपनी के टोल फ्री नं पर या ऐप के माध्यम से खेत पर जाकर फोटो अपलोड करने होते है । वाट्सअप नं पर भी सूचना दी जा सकती है। फिर बीमा कंपनियों के सर्वेयर , कृषि विभाग का सर्वे , राजस्व विभाग सर्वे किया जाता है। लेकिन कही ना कही किसानों को बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसान फसल बोने के लिए पैसे उधार लेता है और खेती करता है लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण जब फसल खराब या नष्ट हो जाती है तो किसानों को फसल मुआवजा के लिए इधर उधर चक्कर काटने पड़ते है। 

सोयाबीन की फसल प्राकृतिक प्रकोप से बिगड़ चुकी है और धरतीपुत्र परेशान चल रहे हैं। दीपावली का त्यौहार भी कैसे मनाएंगे। क्लेम किया है तो तुरंत मिलना चाहिए।
- उग्रसेन नागर किसान 

अभी हमने जो सोयाबीन फसल बोई है उसे फसल में हमारी जितनी आमद लग रही है वह आमद भी पूरी नहीं आ रही है फायदा तो दूर की बात है त्यौहार सर पर आ रहे हैं कैसे त्यौहार मनाएंगे । किसानों को तुरंत बीमा राशि मिले। 
- सत्यनारायण मौर्य, किसान 

सोयाबीन की फसल प्राकृतिक प्रकोप से बिगड़ चुकी है और जितनी सोयाबीन निकल रही है वह इतनी है जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है तो जो क्लेम राशि काटी जाती है वह क्लेम हमें प्रदान करने का कष्ट करें।
- नरेंद्र मालव, किसान 

प्राकृतिक प्रकोप से सोयाबीन फसल नष्ट हो चुकी है जिससे किसान चिंतित है। समस्या का समाधान होना चाहिए। 
- रमेश मेहता, किसान 

प्राकृतिक प्रकोप से फसलें चौपट हो चुकी है। किसानों को फसल खराबा मुआवजा मिलना चाहिए। 
- पपला गुर्जर, किसान 

अभी सर्वे चल रहा है फसल कटाई प्रयोग में सभी जगह लगभग नुकसान आ रहा है तो सभी किसानों को बीमा क्लेम मिलेगा कार्य प्रगति पर है ।
- ललित मीणा जिला कृषि समन्वयक झालावाड़

जयपुर। फसल बीमा योजना के अटके भुगतान मामलों को लेकर विपक्ष के सवालों से मंत्री घिर गए। स्पीकर के दखल के बाद मामला शांत हुआ। अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में फसल बीमा का भुगतान को लेकर विधायक शिमला देवी ने प्रश्न उठाते हुए कहा कि क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा के योजना के अनुसार बीमा कंपनी समय पर भुगतान नहीं किए जाने पर क्या ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा? अब तक कितने किसानों को ब्याज ब्याज सहित भुगतान किया गया यदि नहीं तो कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े सवाल के जवाब में आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री के के बिश्नोई ने कहा कि विभाग अनुबंधित बीमा कंपनी से किसानों को शीघ्र भुगतान करने का प्रयास कर रहा है। विधायक शिमला देवी ने कहा कि मंत्री मेरा सवाल का जवाब सही नहीं दे रहे। पिछली बार भी मैंने मंत्री से जवाब पूछा तो गोलमाल दिया गया था। मंत्री केके बिश्नोई ने कहा किसानों का जो भी लंबित भुगतान है, तकनीकी इश्यू के कारण मामला अटकता है। पूरक प्रश्न करते हुए शिमला देवी ने कहा कि मेरा एक ही सवाल हुआ है। बाद में वासुदेव देवनानी ने कहा पूछे दूसरा सवाल क्या है। शिमला देवी ने कहा अनूपगढ़ में 2023 सर्विस में 222 लाख का बीमा क्लेम दिया गया, 157 किसानों को राशि 1.49 करोड़ की बीमा लंबित है, जो की प्रक्रियाधीन है। मंत्री ने कहा कि इसको भी दिखाया जाएगा। इस पर शिमला देवी ने कहा कि मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा। इस बीच मंत्री और विपक्षी सदस्यों के बीच बहस भी हुई।

जयपुर। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने प्रदेश में किसानों का फसल बीमा योजना का समय पर भुगतान नहीं करने के साथ ही सर्वे में लापरवाही करने पर खरीफ 2023 के फसल कटाई प्रयोगों में लापरवाही बरतने वाले जालोर, सीकर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर जिलों के नौ कृषि पर्यवेक्षकों के साथ ही जालोर, सीकर एवं जैसलमेर जिलों के 17 पटवारियों को चार्ज शीट देने के लिए संबंधित जिला कलक्टर को आदेश दे दिए है। पंत कृषि भवन में राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजन विशाल ने कहा कि फसल कटाई प्रयोगों को पूर्ण ईमानदारी के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइन के अनुसार समय पर संपादित करें।

विशाल ने फसल कटाई प्रयोगों पर संबधित बीमा कम्पनियों द्वारा लगाए गई आपतियों के निस्तारण के लिए बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों एवं राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति के सदस्यों को प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। खरीफ 2023 का 1 हजार 557 करोड़ रुपए एवं रबी 2023-24 के 898 करोड़ रुपए के क्लेम पात्र फसल बीमा पॉलिस धारक कृषकों को वितरित किए जा चुके हैं। 
शेष फसल बीमा क्लेम की राशि जल्द ही किसानों को वितरित कर दी जाएगी। वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कृषकों को अब तक लगभग 3 हजार 122 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है।