जयपुर। राजस्थान राजस्थान सरकार की ओर से 11 फरवरी को विधानसभा में प्रस्तुत बजट में राज्य कर्मचारी, संविदा एवं मानदेय कर्मियों के हितों की अनदेखी करने के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर राज्य भर में आक्रोशित कर्मचारियों ने 41 जिला मुख्यालय पर बजट प्रतियों की होली जलाई। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने बताया कि सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को बजट घोषणा के नाम पर कमेटियों के जाल में फंसाना चाह रही है। राज्य सरकार की ओर से मांगे मानना तो दूर अपने 2 वर्षों के कार्यकाल में कर्मचारी महासंघ से एक भी बार द्विपक्षीय वार्ता तक नहीं की गई है। सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में कर्मचारी सड़कों पर नजर आना सरकार की पूरी तरह से विफलता साबित हो रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार पिछली बजट घोषणा के बावजूद कर्मचारियों का कैडर पुनर्गठन नहीं कर रही है और इस बार तो पदोन्नति एवं वेतन विसंगति दूर करने के नाम पर समिति गठन की घोषणा कर कर्मचारियों की मांगों को हवा में लटकाने का काम कर रही है। प्रदेश के लाखों संविदा एवं मानदेय कार्मिकों के संबंध में बजट में एक भी शब्द नहीं बोलना सरकार की जबरदस्त असंवेदनशीलता है। अब भी सरकार महासंघ के सात संकल्पों पर द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से समाधान नहीं निकाला गया तो महासंघ इसी बजट सत्र के दौरान बड़ा आंदोलन करेगा। जयपुर में कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र कुमार तिवारी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर सैंकड़ो कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बजट की प्रतियां जलाई। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन किया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने तीसरे बजट में प्रदेश की जनता के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। करीब 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। दस स्तम्भों में बांट कर पेश किए गए करीब दो घंटे 54 मिनट के इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाएं की और दावा किया कि हमारी सरकार के विजन से राजस्थान बहुत तेजी से प्रगति करेगा। हमारी सरकार की दूरगामी सोच के साथ बनी नीतियां इस मरू प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। वित्त मंत्री ने बजट में डिजिटल सेवाओं को आसान और तेज तरीके से आमजन तक पहुंचाने के लिए बड़ा एलान किया है। 

सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन 

प्रदेशवासियों को सेवाओं की सुलभ, त्वरित एवं प्रभावी पहुंच सुनिश्चित हो। इसके लिए नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफोर्म लाये जाने की घोषणा करती हूं। इनके अन्तर्गत-वन्स ऑनली प्रिसीपल को लागू किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें विभाग आपस में डेटा साझा करेंगे।  वर्तमान में प्रदेशवासियों को ई-मित्र के माध्यम से 600 से अधिक सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आगामी वर्ष में प्रथम चरण में 100 प्रमुख सेवाओं को वाट्सएप पर भी शुरू किया जाएगा। मोबाइल आधारित सेवा प्रदान करने के लिए 25 हजार युवाओं एवं महिलाओं को मिनी ई-मित्र के रूप में अधिकृत किया जाएगा।

एआई इकोसिस्टम को प्रोत्साहन दिये जाने के लिए जीपीयू स्थापित करते हुए हाई पॉवर कम्प्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, जिसे रियायती दर पर स्टार्टअप को भी उपलब्ध करवाया जाएगा। आमजन एआई का पूरा लाभ ले सके, इसके लिए नागरिकों को एआई रैडी बनाने के लिए प्रथम चरण में दस हजार नागरिकों को आरकेसीएल के माध्यम से एआई स्किल इनहेंसमेंट के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के निकायों में वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ किए जाने के लिए आईटी आधारित अकाउंटिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा।

राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने का रोडमैप तैयार करने के लिए हमारे द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान इन्स्टीट्यूट फॉर ट्रांसफोरमेशन एंड इनोवेशन का गठन किया गया है। आगामी वर्ष, इसके सुदृढ़ीकरण व अन्य सुविधायें विकसित करने के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। 

100 नगरीय निकायों में आधुनिक जन सुविधा केन्द्रों/नगर पालिका भवनों का निर्माण कार्य चरणबद्ध रूप से करवाया जाना प्रस्तावित है। इस पर 400 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। 

खान विभाग में 10 सहायक खनिज अभियंता कार्यालयों का खनिज अभियंता कार्यालयों में क्रमोन्नयन, 15 नवीन कार्यालयों की स्थापना तथा 137 नवीन पद सृजित किए जाएंगे। 

राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने एव स्टेक होल्डर्स को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एनबीसीसी पैटर्न पर राजस्व मंडल-अजमेर के नवीन भवन का निर्माण 150 करोड़ रुपए की लागत से कराया जाएगा।    

जयपुर। राजस्थान सरकार के बजट में खेल जगत को खास तवज्जो दी गई है। प्रदेश में प्रस्तावित महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में आधारभूत खेल संरचना के विकास के लिए जहां सौ करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है, वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर प्रस्तावित राजस्थान यूथ गेम्स के आयोजन के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्तमंत्री दिया कुमारी ने अपनी बजट घोषणा में जिलों में खेल सुविधाओं के विस्तार, नये खेल स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, मल्टीपरपज स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और खेल उपकरणों की उपलब्धता पर ज्यादा जोर दिया है। जयपुर और उदयपुर में रीको और आरएसएमएमएल के सहयोग से एक-एक खेल के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

यहां बनेंगे नए खेल स्टेडियम :

वित्तमंत्री ने धौलपुर, विजय नगर (मसूदा), बानसूर (कोटपूतली-बहरोड़), छींछ (गांगड़तलाई), हिम्मत मैदान गढ़ी (बांसवाड़ा), डीग कामां, अकोला (भोपालसागर) चित्तौड़गढ़, अहोर (जालोर), नवलगढ़, काकोड़ा और बुहाना (झुंझुनूं), हिण्डौन (करौली), इटावा (पीपल्दा) कोटा, भीम (राजसमन्द), श्रीमाधोपुर (सीकर) और बारां में खेल स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की है। वहीं पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम ब्यावर और जयपुर के चित्रकूट स्टेडियम पर विकास कार्य कराए जाएंगे।

नए इंडोर स्टेडियम बनेंगे :

बजट में पोकरण (जैसलमेर) में नवीन इंडोर स्टेडियम के साथ डूंगरपुर के जिले खेल स्टेडियम में मल्टीपरपज इंडोर हॉल और सिंथेटिक एथलेटिक ट्रेक के निर्माण तथा भरतपुर के आरडी गर्ल्स कॉलेज के इंडोर स्टेडियम में पुनर्विकास कार्य कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के लिए 2500 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और खेल मैदान की सुविधाएं चरणबद्ध रूप से विकसित की जाएंगी।

पीपीपी मोड पर खेल एकेडमी :

वित्त मंत्री ने कहा कि चयनित खेल स्टेडियम और खेल एकेडमियों में पीपीपी मोड, निजी सहभागिता और सीएसआर के आधार पर खेल उपकरण, खेल प्रशिक्षण और खेल मैदानों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। वहीं खेल परिषद की एकेडमियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे एथलीटों की परफारमेंस मापने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्पीड विकसिता किया जाएगा।

लालगढ़ जाटान में नई हैंडबाल एकेडमी :

वित्तमंत्री ने गंगानगर के लालगढ़ जाटान में हैंडबाल एकेडमी शुरू करने की घोषणा की। इसके अलावा 30 करोड़ की लागत से पोकरण (जैसलमेर) में इंडोर हॉल और जैसलमेर में स्वीमिंग पूल और सिंथेटिक ट्रेक, भरतपुर शहर में 15 करोड़ की लागत से बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, वालीबाल, फुटबाल और रनिंग ट्रेक का कार्य तथा चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 10 करोड़ की लागत से सिंथेटिक एथलेटिक ट्रेक लगाया जाएगा। नाथद्वारा में राणा पुंजा जनजातीय खेल एकेडमी की स्थान पर 10 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 

जयपुर। राज्य बजट को लेकर पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में किसान, बेरोजगार, युवा, महिला सहित हर वर्ग गायब नजर आया। इससे ज्यादा नीरस बजट कभी नहीं आया। विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने कहा कि बजट में केवल प्रवचन सुना दिए। भाषणों में केवल 2047 का विजन दिखाने की बातों को बोलकर सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करती रही।

सभी विभागों में केवल आंकड़ों की बाजीगरी दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन राजस्थान की जनता को कुछ नही मिला। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। इतना नीरस बजट देखकर हमारी तो 2028 की राह आसान हो गई है। यमुना जल पिलाने के लिए एक रुपया खर्च नहीं किया। अधिकांश योजनाओं के लिए दिया जा रहा बजट ऊंट के मुंह में जीरा है। मातृ शक्ति सशक्तिकरण के लिए कुछ नहीं किया। राज्यपाल अभिभाषण में शामिल बातों के स्वरूप को बजट में दिखाने की कोशिश की गई।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी कल बजट प्रस्तुत करेंगी। उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को अंतिम रूप  दिया। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी बुधवार को प्रातः 11 बजे विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगी । उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को अंतिम रूप दिया।

इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव (वित्त) वैभव गालरिया,शासन सचिव वित्त (व्यय) टीना सोनी, शासन सचिव वित्त (बजट) राजन विशाल, शासन सचिव वित्त (राजस्व) कुमारपाल गौतम एवं निदेशक वित्त (बजट) बृजेश किशोर शर्मा उपस्थित रहे ।

जयपुर। राजस्थान सरकार ने पान मसाला, तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर जीएसटी वसूली के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। वित्त विभाग ने 29 जनवरी 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। नए नियम 1 फरवरी 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होंगे। सरकार ने राजस्थान जीएसटी नियम, 2017 में नया नियम 31D जोड़ा है। इसके तहत पान मसाला, कच्चा तंबाकू, सिगरेट, सिगार, बीड़ी को छोड़कर अन्य तंबाकू उत्पाद और बिना जलाए सेवन किए जाने वाले तंबाकू या निकोटिन वाले उत्पादों पर अब टैक्स उनकी पैकिंग पर लिखी अधिकतम खुदरा बिक्री कीमत (एमआरपी) के आधार पर लगेगा। यानी अब इन वस्तुओं की टैक्स वैल्यू एमआरपी मानी जाएगी, जिसमें से टैक्स की राशि घटाकर गणना की जाएगी।

यदि किसी पैकेट पर एक से अधिक एमआरपी लिखी है, तो सबसे ज्यादा एमआरपी को आधार माना जाएगा। वहीं अगर किसी स्तर पर एमआरपी बढ़ाई जाती है, तो बढ़ी हुई कीमत ही मान्य होगी। अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग एमआरपी होने पर उसी क्षेत्र की एमआरपी लागू होगी। इसके अलावा नियम 31B में भी संशोधन किया गया है। अब ऐसे व्यापारी जो निर्माता नहीं हैं, उन्हें इन उत्पादों पर अलग से टैक्स नियमों का पालन नहीं करना होगा, बशर्ते सप्लायर ने एमआरपी के आधार पर टैक्स चुका दिया हो।

जयपुर। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। कुमारी ने अपना तीसरा बजट पेश किया। उनका यह दूसरा पूर्ण बजट है। इससे पहले वह एक पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश कर चुकी है। बजट भाषण की शुरूआत करते हुए दीया कुमारी ने कहा कि हमारी सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित किए है। बजट में कृषि को लेकर भी घोषणाएं की गई है। 

कृषि : 

• राम जल सेतु लिंक परियोजना को और वृहद् रूप देते हुए 9 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य
• मनोहरथाना वृहद सिंचाई परियोजना-2 हजार 250 करोड़ रुपये
• धौलपुर लिफ्ट परियोजना तथा कालीतीर परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रावधान-950 करोड़ रुपये
• Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project (RWSLIP)-Phase-III 36 सिंचाई उप परियोजनाओं के सिंचाई सम्बन्धी कार्य से एक लाख 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्चित, 342 करोड़ रुपये का व्यय 
• संगरिया, टिब्बी, रावतसर, हनुमानगढ़, पीलीबंगा के एक लाख 7 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में पक्के खालों का पुनर्निर्माण हनुमानगढ़, 590 करोड़ रुपये 
• 100 एनिकटों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार 500 करोड़ रुपये का व्यय 
•  बीसलपुर परियोजना की दायीं व बायीं मुख्य नहर व विभिन्न माइनर प्रणालियों की मरम्मत व जीर्णोद्धार के कार्य-टॉक, 102 करोड़ 71 लाख रुपये का व्यय 
• Micro Irrigation के लिए एक लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रावधान, 3 लाख 50 हजार हेक्टेयर में Drip एवं Sprinkler Irrigation System के लिए अनुदान, एक हजार 250 करोड़ (एक हजार दो सौ पचास करोड़) रुपये का व्यय 
• 25 हजार Farm Ponds, 10 हजार डिग्गियों, 50 हजार सौर पम्प संयंत्रों तथा 20 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन के लिए 900 करोड़ रुपये का अनुदान 
• PM किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि, आगामी वर्ष से 9 हजार रुपये प्रतिवर्ष 
• गेहूँ के Minimum Support Price (MSP) के ऊपर प्रति क्विंटल Bonus राशि को भी बढ़ाकर 150 रुपये 
• राजस्थान कृषि विकास योजना (RajKVY) के अन्तर्गत आगामी वर्ष एक हजार 350 करोड़ रुपये के कार्य 
  आगामी वर्ष में, एक हजार Custom Hiring Centres 
• आधुनिक तकनीकी आधारित कृषि उपकरणों यथा-Power Tiller, Disc Plough, Cultivator, Harrow, Reaper, ट्रैक्टर चलित यंत्र आदि को उपलब्ध करवाने हेतु 300 करोड़ रुपये का अनुदान

एक लाख कृषक लाभान्वित :

• 11 लाख 50 हजार किसानों को संकर मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 5 लाख किसानों को मूंग व मोठ
• 7 लाख किसानों को सरसों बीज तथा एक लाख 50 हजार जल्वाजातीय कृषकों को सब्जियों हेतु 35 लाख बीज मिनीकिट (180 करोड़ रुपये)
• मृदा शक्ति संवर्धन योजना के अंतर्गत कृषकों को हरी खाद के लिए 3 लाख उँचा बीज मिनिकिट 
• Centre of Excellence of Artificial Intelligence in Agriculture की स्थापना 
• बांसवाड़ा में Centre of Excellence for Maize की स्थापना 
• भरतपुर में Centre of Excellence for Honey Bee-keeping की स्थापना 
• लगभग 75 हजार किसानों को 30 हजार किलोमीटर लम्बाई में तारबन्दी हेतु अनुदान, 324 करोड़ रुपये का व्यय 
• 2 हजार कृषकों को उन्नत तकनीक के Green house-Polyhouse/Shednet, Plastic Mulching, Low Tunnel उपलब्ध करवाने के लिए 225 करोड़ रुपये का अनुदान 
• मिड-डे-मील कार्यक्रम तथा माँ-बाड़ी केन्द्रों में Pilot Basis पर श्रीअन्न आधारित उत्पाद Introduce
  किसानों को 25 हजार करोड़ रुपए के कृषि ऋण की घोषणा

जयपुर। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। कुमारी ने अपना तीसरा बजट पेश किया। उनका यह दूसरा पूर्ण बजट है। इससे पहले वह एक पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश कर चुकी है। बजट भाषण की शुरूआत करते हुए दीया कुमारी ने कहा कि हमारी सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित किए है। बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को लेकर भी कई घोषणाएं की गई है। 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

• आमजन की निःशुल्क जाँच एवं दवा हेतु 3 हजार 500 करोड़ (तीन हजार पाँच सौ करोड़) रुपये का मां  कोष का गठन
• 70 वर्ष आयु से अधिक के वृद्धजनों को आवश्यकतानुसार घर पर ही निःशुल्क दवा
• समस्त जिला चिकित्सालयों में डायबिटिक क्लीनिक
• प्रदेश को टीबी मुक्त बनाना, प्रत्येक सीएचसी पर डिजिटल एक्स रे मशनी
• आँखों की जाँच कर निःशुल्क चश्में उपलब्ध करवाने के लिए मां नेत्रा वाउचर योजना लागू
• गंभीर/असाध्य रोगों के उपचार के लिए डे केयर सेंटर्स भी समस्त जिला चिकित्सालयों में प्रारम्भ
• डीग में जिला चिकित्सालय, 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उप जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन, 10 नये ट्रोमा सेंटर
• पीबीएम चिकित्सालय-बीकानेर के रेटीना सर्जरी यूनिट का उन्नयन
• मेडिकल कॉलेज-बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर एवं कोटा में 120 बैड इंजरी सेंटर की क्षमता वृद्धि
• समस्त संभाग मुख्यालयों पर बर्न केयर सेंटर 
• सभी संभाग मुख्यालयों पर (रामाश्रय) का उन्नयन
• दिव्यांगजनों की चिकित्सा सुविधा हेतु संभागीय स्तर के रेहाबिलिटेशन सेंटर का उन्नयन
• 750 चिकित्सकों तथा एक हजार 500 पैरा मेडिकल कार्मिकों के पद सृजित
• फीट राजस्थान अभियान, 50 करोड़ रुपये के प्रावधान
• नवीन आयुष नीति, गांवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित कर 11 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि
• हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़ व डूंगरपुर में खाद्य प्रयोगशालायें