Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator gas - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/5369/rss gas RSS Feed कोटा में भी बढ़ाई पीएनजी कार्य की गति, अगले साल तक एक लाख घरों में पहुंचेगी पाइप लाइन से गैस

कोटा। अमेरिका-इजरायल व ईरान युद्ध के चलते देश में हो रही एलपीजी गैस की किल्लत को देखते हुए सरकार की ओर से अधिकतर लोगों को पीएनजी गैस कनेक्शन लेने की सलाह दी जा रही है। कोटा में अभी तक जिस गति से पीएनजी का काम चल रहा है। सरकार के आदेश के बाद उस काम की गति को बढ़ाया जा रहा है। अगले साल तक कोटा में एक लाख घरों तक पाइप लाइन से गैस पहुंचाई जा सके। कोटा शहर में पीएनजी का काम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेट की ओर से किया जा रहा है।

आरएसजीएल की ओर से शहर के कई क्षेत्रों में तो घरों तक गैस की सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। वहीं कई जगह पर अभी तक लाइनें डालने का ही काम किया जा रहा है। हालांकि जिस गति से काम होना चाहिए था वह अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन अब केन्द्र सरकार की ओर से पीएनजी कनेक्शन लेने पर फोकस करते हुए जोर दिया जा रहा है। उसके बाद राज्य सरकार और इस काम को कर रही एजेंसियां भी अधिक सक्रिय हुई हैं। सरकार के स्पष्ट आदेश व निर्देश के बाद कम्पनियों ने अपने काम की गति को बढ़ाया है। वर्तमान में बारां रोड पर बजरंग नगर हाउसिंग सोसायटी समेत कई जगह पर लाइनें डालने का काम तेजी से चल रहा है। यहां जल्दी ही कने क्शन चालू कर दिए जाएंगे। इसी तरह दादाबाड़ी, प्रताप नगर व शास्त्री नगर में भी काम चल रहा है।

लक्ष्य अधिक होगा तब भी पूरा करेंगे
आरएसजीएल के डिप्टी जीएम आनंद आर्य ने बताया कि कम्पनी की ओर से शहर में गैस लाइनें डालने और गैस की सप्लाई घरों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। शुरूआत में कई समस्याओं व औपचारिकताओं को पूरा करने में समय अधिक लगा था। इस कारण से काम की गति धीमी रही। जिससे अभी तक जिना लक्ष्य पूरा होना था वह नहीं हो पाया है। लेकिन अब इस काम की गति को बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि अभी उन्हें एक लाख घरों तक कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया है। इसकी एवज में 75 हजार कनेक्शनों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। साथ ही 10 हजार घरों तक गैस सप्लाई की जा रही है। ऐसे में अब गैस को घरों तक पहुंचाने में अधिक समय नहीं लगेगा। एक लाख घरों तक गैस पहुंचाने का लक्ष्य तो अगले साल वर्ष 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही यदि आवश्यक हुआ और लक्ष्य बढ़ाया भी गया तो उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। आर्य ने बताया कि कोटा में भी जहां कम्पनी का नेटवर्क तैयार है वहां डिमांड आने पर 24 घंटे या उससे भी कम समय में कनेक् शन जारी कर दिया जाता है।

आवश्यक सेवा होने से नहीं होगी परेशानी

डीजीएम आर्य ने बताया कि एलपीजी की तरह ही पीएनजी भी करीब 20 फीसदी ही भारत में तैयार होती है। जबकि 80 फीसदी आयात की जाती है। लेकिन पीएनजी आवश्यक सेवा है। ऐसे में इसकी सप्लाई में कोई परेशानी नहीं है। यदि कटौती करनी भी पड़ती है तो उद्योगों व अन्य क्षेत्रों में की जाती है। लेकिन घरों में पीएनजी सप्लाई को निर्बाध रूप से सुचारू रखा जाता है।

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जयपुर। बड़े त्योहारों से ठीक पहले राजधानी जयपुर में रसोई गैस की किल्लत गहराती जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से पर्याप्त आपूर्ति के दावें किए जा रहे हैं, लेकिन हालात इन दावों की पोल खोल रहे हैं। शहर के कई इलाकों में गैस एजेंसियों पर सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग रही हैं, जबकि कई लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। त्योहारों के चलते घरेलू गैस की मांग अचानक बढ़ गई है, लेकिन आपूर्ति उसी अनुपात में नहीं हो पा रही। इसका फायदा उठाते हुए कुछ एजेंसियों और बिचौलियों पर सिलेंडर ब्लैक में बेचने के आरोप भी लग रहे हैं। कई जगहों पर दोगुणा कीमत वसूल की जा रही है।

अतिरिक्त सिलेंडर मंगाए जा रहे

जिला प्रशासन का कहना है कि गैस की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए कंपनियों से अतिरिक्त सिलेंडर मंगाए जा रहे हैं और ब्लैक मार्केटिंग की सूचना पर कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों के बीच गैस संकट ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अगर जल्द ही आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो त्यौहार के मौके पर कई घरों की रसोई पर असर पड़ सकता है।

हॉकर्स बना रहे हैं बहाने

घरों पर गैस सप्लाई करने वाले कंपनियों के हॉकर्स उपभोक्ताओं के फोन नहीं उठा रहे हैं। उठा भी लेते हैं, तो गाड़ी नहीं आने का बहाना बना कर फोन काट रहे हैं। कंपनियों की ओर से जारी नंबरों पर गैस बुकिंग नहीं हो रही है।

लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा

उपभोक्ताओं का कहना है कि बुकिंग कराने के बाद भी उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा, जबकि बाजार में अधिक कीमत देकर तुरंत सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों से मिली जानकारी के अनुसार कई एजेंसियों पर सिलेंडर लेने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। महिलाओं को भी लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि प्रशासन की ओर से स्थिति पर कड़ी निगरानी के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में गैस वितरण व्यवस्था पटरी पर नहीं है। कई लोगों ने कहा कि त्योहारों के समय ऐसी समस्या इस बार सबसे ज्यादा आई है। अभी तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है।

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रामगंजमंडी। रामगंजमंडी क्षेत्र में इन दिनों गैस एजेंसी से जुड़े उपभोक्ता घरेलू गैस सिलेंडर नहीं मिलने से बेहद परेशान हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि सिलेंडर प्राप्त करने के लिए उन्हें कई-कई बार एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जानकारी के अनुसार खैराबाद, मोड़क जैसे आसपास के गांवों से भी लोग सिलेंडर लेने के लिए रामगंजमंडी आते हैं। लेकिन कई बार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। इससे आमजन में भारी नाराजगी देखी जा रही है। कई उपभोक्ताओं ने बताया कि एजेंसी में कर्मचारियों द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती। कभी कहा जाता है कि गाड़ी नहीं आई, तो कभी सप्लाई रुकी है, कहकर उपभोक्ताओं को टाल दिया जाता है। मजदूर वर्ग और गृहिणियां अपने जरूरी कार्य छोड़कर बार-बार एजेंसी के चक्कर काटने को मजबूर हैं।

व्यावसायिक उपयोग के आरोप:  स्थानीय नागरिकों ने एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि शादी समारोहों के चलते इन दिनों सिलेंडरों की कालाबाजारी बढ़ गई है। कई होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंटों और चाय की थड़ियों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का खुलेआम उपयोग किया जा रहा है। वहीं जानकारों का कहना है कि कानून के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू रसोई कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। किसी भी व्यावसायिक स्थान पर इसका उपयोग पाए जाने पर एजेंसी का कनेक्शन रद्द किया जा सकता है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई संभव है। 

लोगों ने की सख्त निगरानी की मांग 
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब आम परिवारों को एक सिलेंडर के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है, तो होटलों और दुकानों को सिलेंडर इतनी आसानी से कैसे मिल रहे हैं? जनता की मांग है कि प्रशासन गैस एजेंसी की कार्यप्रणाली की नियमित निगरानी करे और जरूरतमंद घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के साथ सिलेंडर उपलब्ध कराए।

रामगंजमंडी क्षेत्र के लिए प्रतिदिन 500 से 600 घरेलू सिलेंडर भेजे जा रहे हैं। कभी-कभी छुट्टी या ट्रक विलंब के कारण कमी हो जाती है। लेकिन स्थिति सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग कर रहा है, तो यह नियम विरुद्ध है और ऐसे मामलों में कार्रवाई की जानी चाहिए।
-चेतन गोयल, प्रबंधक, गैस एजेंसी 

गैस एजेंसी रामगंजमंडी की सप्लाई व्यवस्था की जांच करवाई जाएगी। साथ ही घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे।
-चारु वर्मा, उपखंड अधिकारी, रामगंजमंडी 

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कोटा। रावतभाटा के भारी पानी संयंत्र में अचानक हाइड्रोजन सल्फाइड के गैस रिसाव के कारण 5 कर्मचारी चपेट में आ गए, जिनमें 4 सरकारी कर्मचारी है और एक ठेका श्रमिक है। जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रीन कॉरीडोर बनाकर गंभीर पीड़ितों को कोटा  रैफर किया गया] जहां एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।  

ग्रीन कॉरीडोर का कोटा तक निर्माण किया गया] जिसे बोराबास, रावतभाटा और आरके पुरम थाना पुलिस  ने गाड़ियों को एस्कॉर्ट किया। यह घटना गैस के लिक्विड फॉर्म में बदलने के दौरान हुई। मौके पर पुलिस अधिकारी और भारी पानी संयंत्र प्रशासन व अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है। 

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रावतभाटा। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में स्थित हैवी वाटर प्लांट में मेंटेनेंस कार्य के दौरान हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का रिसाव हो गया। रिसाव की सूचना से लोगों में हड़कंप हो गया। इस रिसाव की चपेट में 4 श्रमिक आ गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। 

मेंटेनेंस कार्य के दौरान कुछ श्रमिक वहां काम कर रहे थे, तो प्लांट में अचानक  हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का रिसाव शुरू हो गया। इसकी चपेट में 4 श्रमिक आ गए। मौके पर बचाव कार्य शुरू किए गए। 

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नई दिल्ली। तेल विपणन कंपनियों ने वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 15.50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की। राष्ट्रीय राजधानी में आज से 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम 15.50 रुपये बढ़ गये हैं। वहीं 14.12 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले इस साल मार्च के बाद लगातार 6 बार वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गयी थी।

देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में आज से वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर 1,580 रुपये की बजाय 1,595.50 रुपये का मिलेगा। मुंबई में भी इसकी कीमत 15.50 रुपये बढ़कर 1,547 रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार कोलकाता और चेन्नई में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर 16.50 महंगा हुआ है। अब इसकी कीमत कोलकाता में 1,700.50 रुपये और चेन्नई में 1,754.50 हो गयी है।
वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 853 रुपये, कोलकाता में 879 रुपये और मुंबई में 852.50 रुपये पर अपरिवर्तित है। चेन्नई में इसकी कीमत 868.50 रुपये पर बनी हुई है।

 

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जयपुर। घरेलू गैस का वाणिज्यिक उपयोग करने के लिए अवैध भंडारण करने एवं अवैध तरीके से रीफिलिंग करने वालों पर सोमवार को जिला रसद कार्यालय के प्रवर्ततन अधिकारियों ने गुर्जर की थड़ी स्थित सुल्तान नगर में कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 97 घरेलू गैस सिलेंडर, एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर सहित दो वाहनों को जब्त किया।  

जिला रसद अधिकारी त्रिलोक चंद मीणा ने बताया कार्यालय में घरेलू गैस का वाणिज्यिक उपयोग करने के लिए की जा रही रीफिलिंग की जानकारी मिली। इसके बाद कि प्रवर्तन दल को मौके भेजा गया तो घरेलू गैस का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रवर्तन दस्ते ने मौके से 97 घरेलू गैस सिलेंडर मय 95.8 किलोग्राम गैस के जब्त किए। इसके साथ ही  घरेलू गैस के अवैध परिवहन में काम लिए जा रहे दो वाहनों सहित एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी बरामद किया है। 

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जयपुर। कालवाड़ रोड पर सीएनजी गैस लाइन लीक हो गई। कालवाड रोड पर एसीपी कार्यालय के सामने गैस लाइन में लीकेज हुआ है। गैस लाइन में लीकेज होने से लोगों में दहशत फैल गई। हादसे की सूचना पुलिस और दकमल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने यातायात को रोक दिया है। गैस कंपनी के प्रतिनिधी मौके पर पहुंच गए है। 

 

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जयपुर। राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राजस्थान भूमि आवंटन नीति-2015 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत CGS, CNG स्टेशन और डिकम्प्रेशन यूनिट (DCU) के लिए भूमि आवंटन को लेकर नए प्रावधान जोड़े गए हैं।

संशोधित नीति के अनुसार अब बिंदु संख्या 8.1 में उल्लेखित गतिविधियों में CGD इन्फ्रास्ट्रक्चर के तहत सिटी गैस स्टेशन (CGS), CNG स्टेशन और डिकम्प्रेशन यूनिट (DCU) को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में डिकम्प्रेशन यूनिट (DCU) के लिए न्यूनतम 300 वर्गमीटर भूमि वार्षिक किराए के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह कदम राज्य के नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और प्राकृतिक गैस की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए उठाया गया है।

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कोटा। शहर में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने का काला कारोबार फैला हुआ है। इस कारोबार में अच्छा मुनाफा होने के कारण कई लोग इसमें लिप्त हैं। इस सम्बंध में रसद विभाग की ओर से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छापा मारकर अवैध गैस रिफलिंग के उपकरण जब्त किए जा रहे हैं। इन उपकरणों में बांसुरी भी शामिल है। बांसुरीनुमा लोहे व पीतल के पाइप से अवैध गैस रिफलिंग के काम को अंजाम दिया जा रहा है। इसके माध्यम से आसानी से बड़े सिलेंडर से गैस निकालकर छोटे सिलेंडर में भर दी जाती है। यानी बांसुरी ने अवैध रिफलिंग करने वालों की मौज कर रखी है। रसद विभाग की कार्रवाई में अधिकांश जगह पर यह उपकरण मिले थे।

नया कोटा क्षेत्र बना अवैध कारोबार का गढ़
रसद विभाग की ओर से पिछले कुछ माह में अधिकांश अवैध गैस रिफिलिंग के मामले नया कोटा क्षेत्र में पकड़े हैं। इस क्षेत्र में कोचिंग सेंटर होने के कारण अधिकांश छात्र पांच किलो और ढाई किलो के छोटे गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अवैध रिफलिंग करने वाले 100 से 200 रुपए से अधिक कीमत पर सिलेंडर खरीदता है। फिर छोटे सिलेंडर में 95 से 110 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गैस भर कर बेची जाती है। इस तरह अवैध गैस रिफिलिंग से एक सिलेंडर दो गुना फायदा दे रहा है। रसद विभाग की कार्रवाई से भी यह पता चलता है कि नया कोटा क्षेत्र अवैध कारोबार का गढ़ बनता जा रहा है। यहां बड़े सिलेंडर से छोटे में गैस भरने का काम होता है। जबकि इसके कारण बड़े हादसे भी हो सकते हैं।

केस 1 - रसद विभाग ने 5 दिसंबर को अवैध गैस रिफलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शहर में गुमानपुरा पुलिया के पास स्थित न्यू सूर्या एजेन्सी सेल एण्ड सर्विस पर छापा मारा था। यहां से 6 कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर एवं 59 घरेलू गैस सिलेण्डर, रिफलिंग मशीन, 5 बांसुरी, एक इलेक्ट्रोनिक कांटा जब्त किया गया था। 

केस 2- रसद विभाग ने 12 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर रानपुर क्षेत्र में छापा मार कर अवैध रूप से भंडारण कर रखे 23 सिलेंडर जब्त किए थे। इस दौरान यहां से गैस रिफलिंग के काम आने वाले कई उपकरण मिले थे। जिसमें बांसुरीनुमा पाइप भी शामिल था। इसी से गैस रिफलिंग करने का कार्य किया जाता था।

अब मुखबिरों का बिछा रहे जाल
रसद विभाग के अधिकारियों के अनुसार अवैध गैस रिफलिंग और भंडारण के सम्बंध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिलने पर विभाग की टीमों द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाती है। अब इसके लिए मुखबिरों का भी सहारा लिया जा रहा है। राशन की दुकानों पर शहर के लाखों लाभार्थी गेहूं लेने आते हैं। इस दौरान कई लाभार्थी अवैश गैस रिफलिंग की सूचना दे देते हैं। इसके बाद सूचना की पुष्टि की जाती है। पुष्टि होने के बाद रसद विभाग की टीम द्वारा छापा मारकर अवैध कारोबार का भंडाफोड किया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि आमजन का सहयोग मिलने से ही इस अवैध कारोबार पर लगाम लगाई जा सकती है।

अवैध गैस रिफिलिंग और भंडारण के मामले में शिकायत मिलने पर तुरन्त कार्रवाई की जाती है। शहर  में विभाग की टीमों द्वारा भी इस सम्बंध में निगरानी की जाती है। बांसुरीनुमा पाइप से अवैध गैस रिफलिंग में आसानी होती है। इसलिए अधिकांश जगहों से इस उपकरण को जब्त किया गया है।
- कृष्ण कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक, रसद विभाग कोटा

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जयपुर। गैस कंपनियों ने गैस सिलेण्डर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। तेल-गैस की कंपनियों ने एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करने के बाद कीमतें बढ़ाने का निर्णय लिया। घरेलू सिलेंडर की कीमत यथावत रखी गई है। उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रदेश में मिलने वाले 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 62 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1829.50 रुपए हो गई है। 

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जयपुर। अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ खाद्य विभाग इसी सप्ताह में अपना अभियान शुरू करेगा। अभियान के दौरान विभागीय खामियों का फायदा उठाते हुए अवैध गैस रिफिलिंग में लिप्त लोग माहिर खिलाड़ी के रूप में हर बार अपने पैंतरे बदल देते हैं और बड़ी संख्या में अभियान के दौरान कार्रवाई की जद में आने से बच निकलते हैं। विभाग ने जिला कलक्टरों के माध्यम से अभियान के लिए डीएसओ को निर्देश दे दिए हैं और अलग अलग टीमें गठित कर छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में हर साल अवैध रिफिलिंग वालों के खिलाफ खाद्य विभाग अभियान चलाकर गैस सिलेण्डर व अन्य उपकरण जब्त करता है, लेकिन विभाग के सामने इस बार भी इन्हें ज्यादा से ज्यादा पकड़ने की चुनौती रहेगी। विभागीय टीम के पास कुछ खामियों के चलते इन पर पूरी लगाम नहीं लग पाती।

विभाग के सामने ये चुनौतियां बरकरार
विभाग ने पिछली बार प्रदेश भर में करीब 115 जगह कार्रवाई कर अवैध गैस रिफिलिंग के काम का भंडाफोड़ किया था,लेकिन वास्तव में अवैध काम होने का आंकडा कई गुणा ज्यादा था। स्थानीय स्तर पर फूड इंस्पेक्टरों और अफसर-कार्मिकों की मिलीभगत के चलते छापेमारी की सूचना कई बार लीक हो जाती है। अवैध रिफिलिंग किसी रजिस्टर्ड पते पर ना होकर रिहायशी इलाकों में होती है, लिहाजा बेहतर मुखबिर तंत्र के बिना ये पकड़ में नहीं आ पाते। समय पर नहीं पकडे जाने से रिहायशी इलाकों में हादसों से जान माल का खतरा बना रहता है।  

अवैध गैस रिफिलिंग वालों के पैंतरे पकड़ने होंगे
शहरों में रहने वाले स्टूडेंट्स, श्रमिक वर्ग के लोग, थडी-ठेलों पर खाद्य सामग्री बनाकर बेचने वाले लोग अवैध गैस रिफलिंग वालों के कस्टमर्स होते हैं। विभाग साल भर इन प्रकरणों पर नजर रखने की जगह केवल अभियान के दौरान सक्रिय होता है तो अवैध गैस रिफलिंग वालों के पैंतरे पकड़ नहीं पाता। हलांकि विभागीय अधिकारी इस बार दावा कर रहे हैं कि अवैध गैस रिफलिंग वालों की सटीक जानकारी के लिए मुखबिर प्रणाली को दुरुस्त किया जाएगा और सटीक सूचना देने वालों को पारितोषिक भी दिया जाएगा।

घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग के खिलाफ  हमार विभाग जल्दी अभियान शुरू करने जा रहा है। अवैध गैस रिफिलिंग प्रकरणों पर लगाम के लिए इस बार हम कुछ नए प्रयोग जरूर करेंगे।  
- सुमित गोदारा, खाद्य आपूर्ति मंत्री 

 

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