जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को जल ग्रहण विकास कार्यों की जांच का मुद्दा गूंजा। विधानसभा में सोजत विधानसभा क्षेत्र में जल ग्रहण कार्य को लेकर सवाल उठा।

विधायक शोभा चौहान ने सवाल कर पूछा कि टेंडर कब कब हुए और कितनी राशि थी। थर्ड पार्टी से गुणवत्ता जांच कराई जाए। पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने जवाब दिया कि 1197.41 लाख के कार्य स्वीकृत हो चुके है। 554 कार्य पूर्ण हो चुके है। आपकी इच्छा है तो कार्यों की गुणवत्ता इंस्पेक्शन करा लेंगे।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को विधायक अशोक चांदना ने हिंडोली में पेयजल से जुड़ा मामला उठाया। प्रश्नकाल में अशोक चांदना के प्रश्न पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल ने जवाब दिया, लेकिन विधायक चांदना ने कहा कि गुमराह करने वाला जवाब दिया है। आंकड़ा बदल दिया गया है। मंत्री ने कहा कि आंकड़ा बिल्कुल सही दिया, 2022 में जिस काम की स्वीकृत हुए उनके अभी तक अपग्रेडेशन पंप का वर्क ऑर्डर जारी नहीं किए। इस विभाग में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं।

मंत्री ने कहा कि कुछ परमिशन तो हमारी सरकार के आने के बाद ली गई। ठेकेदार को नोटिस दिया छह करोड़ की पेनल्टी लगायी। मंत्री ने कहा कि एक साल में काम पूरा कर दिया जाएगा। विधायक चांदना ने कहा कि अगले मार्च तक पानी पिला दोगे तो नई मिठाई लेकर आपके पास आऊंगा। इस पर स्पीकर ने कहा कि अकेले को नहीं पूरे सदन को खिलानी है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को जिलों में खाद्य विभाग से जड़ी समितियों में विधायकों को नहीं बुलाने और सूचना नहीं देने का मुद्दा उठा। खाद्य आपूर्ति विभाग से जुड़ा प्रश्न में विधायक जाकिर हुसैन ने विभिन्न समितियों के गठन का मामला उठाया। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने सवाल के जवाब में कहा कि कोई जबरदस्ती इस्तीफ़ा नहीं देता, फिर भी जांच करने का भरोसा दिया। मंत्री ने कहा कि स्पीकर के बार-बार कहने के बावजूद जाकिर हुसैन प्रश्न ठीक से नहीं पूछ सके।

इस दौरान अन्य विधायकों के भी बोलने पर गोदारा ने कहा कि रफीक ख़ान की अजीब आदत है, जब भी नेता प्रतिपक्ष प्रश्न पूछते हैं,तो ये भी खड़े होने लगते है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि समिति की बैठक में विधायकों को नहीं बुलाया जाता। किसी और कि क्या कहे मुझे ही नहीं बुलाया। मंत्री ने कहा कि सभी विधायकों के पास आगे से सूचना आएगी।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में शनिवार को कई विधायकों ने याचिकाओं का उपस्थापन किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में विधायक छगनसिंह राजपुरोहित ने आहोर के पावटा पंचायत के राजकीय स्कूल रसियावास खुर्द को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में याचिका रखी, आहोर के दयालपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु उप केन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में याचिका रखी।

कांग्रेस विधायक डूंगरराम गेदर ने याचिका का उपस्थापन करते हुए विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने के संबंध में याचिका रखी।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज प्रातः 11 बजे आरम्भ होगी। आज सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। कार्यसूची के अनुसार याचिकाओं का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा तथा विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श होगा। दोपहर 2 बजे से सदन में राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल पर चर्चा होगी। इस दौरान वर्तमान सरकार की उपलब्धियों और कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही विपक्ष द्वारा पूर्व कांग्रेस सरकार के पाँच वर्ष के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए तुलनात्मक चर्चा की जाएगी।

सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य सरकार के दो वर्ष तथा कांग्रेस के पाँच वर्ष के कार्यों का तुलनात्मक लेखा-जोखा सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान भी प्रस्तावित है। गिरदावरी, मार्ग विवाद, तहसील एवं पटवार कार्यालयों की कार्यप्रणाली तथा राजस्व मंडल से संबंधित विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान विश्वविद्यालयों में विमर्श शुल्क की वसूली को लेकर तीखी बहस और हंगामा देखने को मिला। यह मुद्दा विधायक मनीष यादव ने मुख्य रूप से नॉन-कॉलेजिएट छात्रों से ली जाने वाली 1,000 रुपए की विमर्श शुल्क और राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में फीस संरचना से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर उठाया। सदन में विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार के अधीन आने वाले विश्वविद्यालयों में छात्रों से जबरन अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है, जो शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बजट में उच्च शिक्षा के लिए आवंटन कम किया गया है, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन फीस बढ़ाकर छात्रों पर बोझ डाल रहा है। उन्होंने विमर्श शुल्क को अनुचित वसूली करार देते हुए इसे तुरंत बंद करने की मांग की। कांग्रेस विधायकों ने दावा किया कि राजस्थान विश्वविद्यालय सहित अन्य संस्थानों में नॉन-कॉलेजिएट छात्रों से यह शुल्क अनिवार्य रूप से लिया जा रहा है, जिससे लाखों रुपये की अतिरिक्त कमाई हो रही है, लेकिन इसका कोई उचित लेखा-जोखा नहीं है।

सत्ता पक्ष की ओर से डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि विमर्श शुल्क विश्वविद्यालयों की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए लिया जाता है और यह छात्रों के परामर्श, मार्गदर्शन तथा प्रशासनिक खर्चों के लिए उपयोग होता है। उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया और कहा कि बजट 2026-27 में उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्र कल्याण शामिल हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि फीस संरचना में कोई मनमानी नहीं है और राज्यपाल द्वारा सुझाई गई फीस रिवीजन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से लागू किया जा रहा है। सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। चूंकि यूनिवर्सिटी के नियमों को राज्यपाल अंतिम अनुमति देते हैं, इसलिए सदन में आई जानकारी को राज्यपाल तक पहुंचा दिया जाएगा।

जयपुर। विधायक गोपीचंद मीणा ने सोमवार को विधानसभा में जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना से जुड़ा सवाल उठाया। प्रश्नकाल में इस पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जवाब देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सदस्य का चिंता करना वाजिब है, क्योंकि एकलव्य मॉडर्न स्कूल एक अच्छी क्वालिटी के स्कूल होते हैं।

वह होने चाहिए तो वहां का जनजाति का बच्चा अच्छी क्वालिटी की शिक्षा ले सके। जहाजपुर में जनसंख्या तो कवर करती है, लेकिन प्रतिशत होना चाहिए, जो केंद्र का जो मापदंड है एकलव्य मॉडर्न स्कूल खोलने का उसके नियम बने हुए हैं। 50 हजार की आबादी और बीस फीसदी आबादी पर स्कूल बनता है, तभी एकलव्य स्कूल खुलता है। इसको लेकर इस बारे में केंद्र को अवगत करवाएंगे।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को स्कूलों में खाली व्याख्याताओं के पदों का मामला उठा। प्रश्नकाल में चूरू के स्कूलों में रिक्त पदों का मुद्दा विधायक हरलाल सहारण ने उठाया। सहारण ने सरकार से सवाल पूछा कि विज्ञान संकाय खुले, लेकिन पद नहीं दिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार आने के बाद 6 स्कूलों में साइंस संकाय खोले।

कांग्रेस ने 5 साल में 5 हजार स्कूल क्रमोन्नत किए। साइंस पद नहीं दिए। दिलावर ने अंग्रेजी माध्यम स्कूल बिना स्टाफ चलने का आरोप लगाया। विधायक हरलाल सहारण ने कहा व्याख्याता के 85 पद खाली है, यह पद कब तक भर देंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जवाब दिया कि हमने व्याख्याता की डीपीसी कर ली है। करीब 1146 व्याख्याता परिवेदना दी है, रिजल्ट आने वाला है। जो यह व्याख्याता मिलेंगे कोशिश करेंगे उनके क्षेत्र में अधिक से अधिक पद भरने का प्रयास करेंगे।

जयपुर। विधानसभा में गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्षी विधायकों ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। विधायक यूनुस खान ने अभिभाषण में प्रस्तुत आंकड़ों को विरोधाभासी बताते हुए उन्हें दुरुस्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अभी भी निचले पायदान पर है और सुधार की सख्त जरूरत है। खान ने आरोप लगाया कि सरकार केवल सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को ही योजनाओं का लाभ देती है, जबकि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब एक करोड़ बच्चे इससे वंचित हैं। उन्होंने इन छात्रों को भी योजनाओं के दायरे में लाने की मांग की। यूनुस खान ने सीकर में पंडित दीनदयाल के नाम से खोले गए विश्वविद्यालय में एक भी लेक्चरर पद स्थापित नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कम से कम एक प्रोफेसर की नियुक्ति तो की जाए। रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार पांच साल में चार लाख नौकरियां देने की बात कर रही है, जबकि डेढ़ लाख पद ही खाली पड़े हैं। ऐसे में रोजगार को लेकर स्पष्ट योजना सामने लाई जानी चाहिए।

कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने जयपुर में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक व्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, इसलिए सरकार पेट्रोल-डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों पर सब्सिडी बढ़ाए। वीआईपी मूवमेंट के दौरान लंबे ट्रैफिक जाम पर भी उन्होंने सवाल उठाए। बोहरा ने बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में खेजड़ी कटाई और जमीन अधिग्रहण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन क्षेत्रों से पलायन बढ़ रहा है। किसानों को बिजली, यूरिया और डीएपी समय पर नहीं मिलने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में भी राज्य को उसका पूरा वित्तीय हिस्सा नहीं मिल रहा। जल जीवन मिशन में ओएंडएम पॉलिसी नहीं बनने से टंकियों का उपयोग प्रभावित होने की बात भी कही। उन्होंने संविदा कर्मियों के लिए कॉरपोरेशन गठन, नगर निकाय परिसीमन, मास्टर प्लान, ओपन टेंडर और स्कूल यूनिफॉर्म सिलाई राशि के भुगतान जैसे मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगा।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को शून्यकाल में कई विधायकों ने स्थानीय मुद्दे उठाते हुए सरकार से कार्यवाही की मांग की।
विधायक अशोक कोठारी ने सफाई कर्मियों की भर्ती का मामला उठाया। उन्होंने भीलवाड़ा में रिक्त पड़े सफाई कर्मियों की भर्ती की मांग उठाई। किसानों को भूमि की खातेदारी प्रदान करने की मांग के लिए विधायक विनोद कुमार ने 295 के तहत सदन का ध्यान आकर्षित किया। विधायक ने पीलीबंगा सहित तीन स्थानों पर खातेदारी समस्या का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि किसानों का नाम 30-40 साल से जमाबंदी में नाम दर्ज है, राशि भी जमा करवाई गई, लेकिन खातेदारी अधिकार नहीं दिए गए। विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने मकराना में अपराध घटनाओं का मामला उठाते हुए कहा कि मकराना के तत्कालीन सीआई सुरेश सोनी और कास्टेबल लतीफ खा की ओर से थाने में माफिया गिरी चल रही थी। दलालों की पुलिस की मिली भगत होती थी। गैसावत ने संबंधित पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग रखी।

विधायक रफीक खान ने कहा कि जयपुर के प्रताप नगर में सेक्टर 8 में बुजुर्ग के शव कब्रिस्तान में दफनाने के मामले को लेकर बड़ा विवाद हो गया। तनाव की स्थिति पैदा हो गई। यह कब्रिस्तान दशकों को पुराना है। कानून व्यवस्था की आड़ में प्रशासन में एक ही पक्ष की बात सुनी। इस मामले में तुरंत जांच की जाए ताकि भविष्य में इस तरह का मामले की पुनरावृति ना हो। विधायक दीनदयाल बैरवा ने दौसा क्षेत्र में आवारा गायों और सांडों का मामला उठाया। शून्य काल में दीनदयाल बैरवा ने कहा कि उनके क्षेत्र में आवारा गायों और सांडों के कारण किसान परेशान हैं। ये खेत में घुसकर सारी फसल को चौपट कर देते हैं। इनको रोकने के लिए गौशाला खोली जाए और इस समस्या से छुटकारा दिलाया जाए।

जयपुर। विधानसभा में गुरुवार को स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से ग्राम पंचायत में नलकूप के लिए बिजली कनेक्शन राशि जमा करने का मामला विधायक सुरेश मोदी ने उठाया। मोदी ने कहा कि पंचायत स्तर पर नलकूप की स्थिति खराब है। उनकी बिजली भी रोक दी गई है। 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्ति का समय आ रहा है। बिजली विभाग भी वसूली कर रहा है, कनेक्शन काटने को आमदा है। कनेक्शन काटने से भी पूरे क्षेत्र में पेयजल की भीषण समस्या उत्पन्न हो जाएगी। न पानी पीने को मिलेगा, न ही पशुओं को पानी मिलेगा। स्वच्छता और ग्रामीण जीवन के लिए अत्यंत चिंताजनक स्थिति हो जाएगी। आमजन और महिलाएं पानी के लिए भटकने को मजबूर हो जाएंगे।

पिछली सरकार के समय में ऐसी स्थिति आई थी, तब संवेदनशीलता दिखाते हुए ग्राम पंचायत नलकूपों की संपूर्ण राशि राज्य सरकार स्तर पर जमा कराई थी। पानी जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। स्थगन प्रस्ताव की माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ग्राम पंचायत में नलकूपों की बिजली बिलों की बकाया राशि व्यावहारिक और नीति पूर्वक निर्णय लिया जाए और सरकार द्वारा जमा करा जाए। बिजली विभाग को पाबंद किया जाए पेयजल के लिए नलकूपों का कनेक्शन नहीं काटे।

जयपुर। विधानसभा में बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि सरकार दो प्रकार की होती है—एक समय पास करने वाली और दूसरी भविष्य निर्माण करने वाली। उन्होंने भजनलाल सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि यह सरकार किसान, युवा और महिलाओं की चिंता करने वाली है। शर्मा ने दावा किया कि पहले प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर वन था, जबकि अब योजनाओं के क्रियान्वयन में अग्रणी है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि भ्रष्टाचार की सही जांच होती तो दो पूर्व राज्यमंत्री जेल में होते और उन्हें स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करना चाहिए था।

वहीं कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने सरकार पर पलटवार करते हुए शिक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा क्षेत्र पर आरएसएस का कब्जा हो रहा है, आरटीई कमजोर हुई है और स्कूलों की हालत जर्जर है। धारीवाल ने कहा कि सरकार पुरानी योजनाओं के नाम बदलकर श्रेय ले रही है। उन्होंने पीएम स्किल योजना, सड़कों के आंकड़ों, आरजीएचएस योजना, दवाओं की कमी और आईपीडी टावर की बढ़ी लागत को लेकर भी सरकार को घेरा।