वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि सोमवार को होर्मुज जलडमरूमध्य से 34 जहाज गुजरे हैं, जो नाकेबंदी शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। ट्रंप एक बार फिर दावा किया कि ईरान सैन्य और अन्य रूप से पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा, इस तथ्य के बावजूद कि ईरान सैन्य और अन्य रूप से पूरी तरह से तबाह हो चुका है। लोगों को लगेगा कि ईरान वास्तव में जीत रहा है या कम से कम काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन यह सच नहीं है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोमवार को दावा किया था कि ईरान की नौसेना समुद्र के तल में पड़ी है, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है'। इसके साथ ही उन्होंने 158 जहाजों का आंकड़ा भी दिया था। ट्रंप ने कहा, हमने उनके उन छोटे जहाजों को नहीं मारा है, जिन्हें वे फास्ट अटैक शिप कहते हैं, क्योंकि हमने उन्हें बड़ा खतरा नहीं माना। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इनमें से कोई भी जहाज अमेरिकी नाकेबंदी के करीब आया, तो उन्हें तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। इसके लिए उसी किल सिस्टम का उपयोग किया जाएगा जो अमेरिका समुद्र में नावों पर सवार ड्रग डीलरों के खिलाफ करता है।

वाशिंगटन। पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष पर वैश्विक समुदाय बारीकी से नजर बनाए हुए है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को दी गई धमकी की समय सीमा मंगलवार रात आठ बजे समाप्त होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी दी है कि यदि रात आठ बजे तक होर्मुज जलडमरूमध्य को नहीं खोला जाता है, तो ईरान को भारी बमबारी और भीषण हमलों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने धमकी दी है कि यदि ईरान समय सीमा से पहले समुद्री परिवहन के लिए होर्मुज नहीं खोलता है, या कोई स्वीकार्य समझौता नहीं करता है, तो वह एक ही रात में उसे खत्म कर देंगे। व्हाइट हाउस के एक संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि ईरान के समझदार नेता नेक नियति के साथ बातचीत कर रहे हैं, हालांकि परिणाम अभी भी अनिश्चित है।

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास एक ऐसी योजना है, जिसके तहत ईरान के हर पुल और बिजली संयंत्र (पावर प्लांट) को मंगलवार आधी रात तक नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इन हमलों के बाद मिलने वाली आजादी से ईरानी लोगों को अंतत: लाभ हो सकता है। इस बीच, इजरायल रक्षा बल (आईडीएफ) ने सोशल मीडिया पर फारसी भाषा में एक चेतावनी जारी की है, जिसमें ईरान के लोगों को आज ट्रेन से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। सेना के सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की गई एक पोस्ट में ईरानी लोगों से अपनी सुरक्षा के खातिर पूरे देश में ईरानी समय के अनुसार रात 21:00 बजे तक ट्रेन का उपयोग करने और उससे यात्रा करने से बचने का आग्रह किया गया है। पोस्ट में कहा गया है कि ट्रेनों में और रेलवे लाइनों के पास मौजूदगी आपके जीवन को खतरे में डाल सकती है।

इजरायली सेना ने तेहरान में शासन से जुड़े बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने और हिजबुल्लाह के सदस्यों को मारने की भी सूचना दी है। इसके अलावा, सेना ने कहा कि उसने ईरान द्वारा इजरायल की ओर दागी गई मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया है। ट्रंप ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान युद्ध अपराधों से जुड़े सवालों को नजरअंदाज कर दिया और बिना किसी सबूत के दावा किया कि ईरानी जनता चाहती है कि अमेरिका बमबारी जारी रखे। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि ईरान में हवाई हमलों के कारण पहले ही बड़ी संख्या में आम नागरिक हताहत हुए हैं और घरों, स्कूलों तथा स्वास्थ्य केंद्रों को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने सार्वजनिक रूप से इन धमकियों को खारिज कर दिया है।

ईरान के सशस्त्र बलों के एकीकृत कमान के प्रवक्ता इब्राहिम जोलफाकरी ने ट्रंप की धमकियों को निराधार और भ्रामक बताया है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी हमले का जवाब और भी शक्तिशाली और बड़े स्तर पर जवाबी कार्रवाई से दिया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने इस चुनौती का डटकर सामना करने की बात कही है और कहा है कि ईरानी सेना कमांडरों की हत्याओं से नहीं डरेगी। ईरानी अधिकारियों ने नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं से अपील की है कि वे प्रमुख बिजली संयंत्रों पर मानव श्रृंखला बनाएं, जो प्रतिरोध और नागरिक एकजुटता का संकेत है।

वॉशिंगटन। अमेरिकी हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर एक और बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप के अनुसार, वेनेजुएला अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल तेल बेचने पर सहमत हो गया है, जिसे बाजार भाव पर खरीदा जाएगा। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में ट्रंप ने बताया कि उन्होंने ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट को योजना पर काम करने के निर्देश दिए हैं। तेल को स्टोरेज शिप के जरिए अमेरिका लाकर भंडार में रखा जाएगा।

ट्रंप ने कहा कि इस तेल पर राष्ट्रपति के तौर पर उनका नियंत्रण होगा और इसका उपयोग दोनों देशों के लोगों के हित में किया जाएगा। वहीं, अमेरिका जल्द ही वेनेजुएला की तेल कंपनियों और एक्सॉन, शेवरॉन व कॉनोकोफिलिप्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा।

दोहा। गाजा पर काबिज हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। इस आतंकी समूह ने साफ किया है कि वह न तो हथियार छोड़ेगा और न ही गाजा। उसने कहा है कि वह गाजा पर एक बार फिर कब्जा करने जा रहा है। हालांकि, ट्रंप ने मिस्र में जिस शांति समझौता का ढोल पीटा था, उसमें प्रमुख शर्त हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा में एक नई सरकार के गठन का था, जिसका हिस्सा यह आतंकी समूह नहीं होगा। ऐसे में अब ट्रंप के गाजा शांति समझौते के टिकने पर सवाल उठने लगा है। माना जा रहा है कि इससे इजरायल एक बार फिर गाजा पर हमले शुरू कर सकता है।

हमास के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि उनका समूह गाजा में सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखने का इरादा रखता है। उन्होंने यह भी कहा कि समूह के निरस्त्रीकरण का सवाल ही नहीं उठता। हमास पोलित ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद नज्जल ने यह भी कहा कि समूह तबाह हो चुके गाजा के पुनर्निर्माण के लिए पांच साल तक के युद्धविराम के लिए तैयार है, जिसके बाद क्या होगा, इसकी गारंटी इस बात पर निर्भर करेगी कि फिलिस्तीनियों को राज्य का दर्जा मिलने की गारंटी दी जाए। नज्जल ने गाजा में हमास की कार्रवाई का बचाव किया। हमास ने संघर्ष विराम के बाद गाजा में दर्जनों लोगों को इजरायली जासूस बताकर मार डाला है। 

उसने सोमवार को सार्वजनिक रूप से फांसी भी दी। हमास नेता ने कहा कि युद्ध के दौरान हमेशा असाधारण उपाय किए जाते थे और जिन लोगों को फांसी दी जाती थी, वे हत्या के अपराधी होते थे। हमास पर निरस्त्रीकरण का भारी दबाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी हमास से हथियार छोड़ने को कहा है। उन्होंने शांति समझौते की शर्तों को पूरा न करने पर हमास को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। हालांकि, हमास हथियार छोड़ने को बिलकुल भी तैयार नहीं है। इस कारण हमास के वरिष्ठ नेता नज्जल की टिप्पणियां गाजा में युद्ध को पूरी तरह से समाप्त करने के प्रयासों में आने वाली बड़ी बाधाओं को दशार्ता है। यह सब युद्धविराम के पहले चरण पर सहमति बनने के कुछ ही दिन बाद ऐसा हुआ है।

नज्जल की टिप्पणियों पर टिप्पणी के लिए पूछे जाने पर, इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इजराइल युद्धविराम समझौते के लिए प्रतिबद्ध है और योजना के अपने हिस्से को कायम रखने और पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यालय ने कहा, हमास को पहले चरण में सभी बंधकों को रिहा करना था। उसने ऐसा नहीं किया है। हमास जानता है कि हमारे बंधकों के शव कहां हैं। इस समझौते के तहत हमास को निरस्त्र किया जाना है। इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। हमास को 20-सूत्रीय योजना का पालन करना होगा। उनके पास समय कम होता जा रहा है।

वॉशिंगटन। अमेरिका अपने युद्धपोत और पनडुब्बियों का बेड़ा वेनेजुएला के तटीय जलक्षेत्र में तैनात कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो के खिलाफ अभियान के तहत यह किया जा रहा है। यह कदम अमेरिका में नशीले पदार्थों के बढ़ने के चलते वेनेजुएला के प्रति बढ़ती नाराजगी के बीच उठाया गया है। अमेरिका निकोलस मादुरो को नार्को टेरेरिस्ट कहता है। मादुरो साल 2020 में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों में दर्ज अमेरिकी अभियोग में भगोड़े हैं। इससे वेनेजुएला में आने वाले समय में उठापटक की आशका बढ़ गई है। 

द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने पिछले हफ्ते कम से कम तीन आर्ले बर्क श्रेणी के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक जहाज, एक पनडुब्बी और दूसरे सैन्य उपकरणों को वेनेजुएला की ओर बढ़ने का आदेश दिया है। इन विध्वंसकों के अलावा, तीन जहाजों से बने एक एम्फीबियस रेडी ग्रुप में सवार 4,000 मरीन भी क्षेत्र में तैनात किए जा रहे हैं। इससे वेनेजुएला के तट पर अमेरिकी जहाजों का एक बड़ा और शक्तिशाली बेड़ा तैनात हो जाएगा।

ट्रंप का मादुरो से टकराव
ट्रंप की मादुरो के साथ तनातनी अपने पहले कार्यकाल से है। ट्रंप के दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के बाद ये तनाव फिर बढ़ा है। वाइट हाउस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर अंतरराष्ट्रीय ड्रग व्यापार का हिस्सा होने का आरोप लगाया है और ड्रग्स से लड़ाई को अपनी प्राथमिकता बताया है। वाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि नशीले पदार्थों पर पाबंदी और इसके जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अमेरिकी सभी कदम उठाएगा। लेविट ने कहा कि मादुरो शासन वेनेजुएला की वैध सरकार नहीं है। यह मादुरो के नेतृत्व में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला गिरोह है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि मादुरो वैध राष्ट्रपति नहीं हैं।

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मादुरो के खिलाफ अमेरिका की योजना क्या है। अमेरिकी अधिकारियों ने सीएनएन को बताया कि उसने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले समूहों के खतरे को कम करने के लिए क्षेत्र में नौसैनिक गतिविधियों का आदेश दिया है।

मादुरो पर मुकदमा
ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान साल 2020 में न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में मादुरो पर अभियोग चलाया गया था। मादुरो और उनके कई करीबी सहयोगियों सहित 14 अन्य पर नार्को-आतंकवाद और कोलंबियाई विद्रोही समूह के साथ कोकीन आयात करने की साजिश रचने के संघीय आरोप लगाए गए थे। अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी के लिए 1.5 करोड़ डॉलर का इनाम रखा था। बाद में इसे बढ़ाकर 2.5 करोड़ डॉलर और इस महीने की शुरूआत में इनाम को बढ़ाकर 5 करोड़ डॉलर करने का ऐलान हुआ। ट्रंप प्रशासन ने मादुरो के खिलाफ आव्रजन प्रवर्तन को भी बढ़ा दिया है। इसमें दक्षिणी सीमा पर हजारों सैनिकों को भेजना शामिल है।

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर हमला बोला है। ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में में पढ़ रहे लगभग 31 फीसदी विदेशी छात्रों की डिटेल्स मांगी है। यह तब है जबकि शुक्रवार को एक अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप प्रसाशन के कदम पर अस्थायी रोक लगाई थी। इसके बाद ट्रंप के बयान ने अमेरिका में हायर एजुकेशन और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी शामिल हैं। 

एक रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि हार्वर्ड में पढ़ने वाले लगभग 31% छात्र विदेशी हैं और यूनिवर्सिटी इन छात्रों की जानकारी देने में टालमटोल कर रही है. उन्होंने लिखा, हार्वर्ड यह क्यों नहीं कह रहा है कि उनके लगभग 31% स्टूडेंट्स विदेशी देशों से हैं और फिर भी वे देश, जिनमें से कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं हैं, वे अपने छात्रों की शिक्षा के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करते हैं और न ही वे कभी ऐसा करने का इरादा रखते हैं।

ट्रंप ने आगे लिखा, हम जानना चाहते हैं कि वे विदेशी छात्र कौन हैं, यह एक उचित अनुरोध है क्योंकि हम हार्वर्ड को अरबों डॉलर देते हैं, लेकिन हार्वर्ड बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है। हम उन नामों और देशों को जानना चाहते हैं। हार्वर्ड के पास $52,000,000 (भारतीय रुपयों में चार अरब से ज्यादा फंड) हैं, इसका इस्तेमाल करें और फेडरेल गवर्नमेंट से आपको पैसे देना जारी रखने के लिए कहना बंद करें!

कहां से विवाद की शुरूआत
ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम सर्टिफिकेशन को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। इस सर्टिफिकेशन के बिना, हार्वर्ड नए विदेशी छात्रों को दाखिला नहीं दे सकता और वर्तमान में पढ़ रहे लगभग 7,000 विदेशी छात्रों को दूसरी यूनिवर्सिटीज में ट्रांसफर करना होगा, वरना उनका वीजा स्टेटस खतरे में पड़ जाएगा। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने हार्वर्ड पर हिंसा, यहूदी-विरोधी भावना, और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समन्वय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। नोएम ने कहा कि यह एक चेतावनी है कि सभी यूनिवर्सिटीज को कानून का पालन करना होगा और यह विदेशी छात्रों को दाखिला देने का विशेषाधिकार है, न कि अधिकार। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड के 2.2 बिलियन डॉलर के संघीय अनुदान और 450 मिलियन डॉलर के अतिरिक्त फंड को फ्रीज कर दिया है। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी से डाइवर्सिटी, इक्विटी, और इन्क्लूजन कार्यक्रमों को बंद करने, प्रवेश नीतियों में बदलाव करने, और मध्य पूर्व से संबंधित कुछ शैक्षणिक कार्यक्रमों की ऑडिट करने की मांग की थी।

हार्वर्ड का जवाब और कानूनी कदम
हार्वर्ड ने इस कदम को गैरकानूनी और प्रतिशोधात्मक करार देते हुए तुरंत बोस्टन की संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया। यह फैसला अमेरिकी संविधान के प्रथम संशोधन, ड्यू प्रोसेस क्लॉज, और प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम का खुला उल्लंघन है। हार्वर्ड ने तर्क दिया कि इस कदम से यूनिवर्सिटी और इसके 7,000 से अधिक वीजा धारक छात्रों पर तत्काल और विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। हार्वर्ड ने कहा कि सरकार ने एक झटके में हार्वर्ड के छात्र समुदाय का एक-चौथाई हिस्सा, यानी अंतरराष्ट्रीय छात्रों को, खत्म करने की कोशिश की है।

जो यूनिवर्सिटी और इसके मिशन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बिना अंतरराष्ट्रीय छात्रों के, हार्वर्ड, हार्वर्ड नहीं। यूनिवर्सिटी ने यह भी बताया कि 2024-2025 सत्र में इसके लगभग 6,800 अंतरराष्ट्रीय छात्र हैं, जो कुल नामांकन का 27% हैं।

ट्रंप के कदम पर कोर्ट ने लगाई अस्थायी रोक
शुक्रवार को, बोस्टन की जिला जज एलिसन बरोज ने ट्रंप प्रशासन के फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी, ताकि इस मामले की पूरी सुनवाई हो सके। जज ने कहा कि हार्वर्ड को इस कदम से नुकसान हो सकता है। अगली सुनवाई 27 और 29 मई को निर्धारित की गई है।

वॉशिंगटन। डोनाल्ड ट्रंप के करीब चार महीने के प्रशासन को देखने पर ऐसा लगता है कि उन्होंने अमेरिका की विदेश नीति और विश्वसनीयता की सुपारी ले रखी है। जापान, ब्रिटेन, कनाडा, आॅस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूक्रेन और भारत, हर वो देश जिसे अमेरिका के अलग अलग प्रशासन ने काफी मेहनत से अपना सहयोगी बनाया था, उसका डोनाल्ड ट्रंप ने सत्यानाश कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीब चार महीने के प्रशासन में अमेरिका के दुश्मनों को छुआ तक नहीं है, लेकिन दोस्तों को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। अब वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि ट्रंप प्रशासन ने दक्षिण कोरिया से अपने हजारों सैनिकों को बाहर निकालने का फैसला किया है। ट्रंप का ये खतरनाक फैसला, दक्षिण कोरिया पर उत्तर कोरिया की आक्रामकता का रास्ता खोल सकता है।

4500 सैनिकों को वापस बुलाने पर विचार
वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन दक्षिण कोरिया में तैनात अपने हजारों सैनिकों को वापस लाने पर विचार कर रहा है, जिसकी वजह से एशिया में अमेरिका के सहयोगियों के बीच गहरी चिंता उत्पन्न हो गई है। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि पेंटागन करीब 4500 सैनिकों को वापस बुलाने पर विचार कर रहा है, जिन्हें गुआम सहित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर तैनात किया जा सकता है। दो अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के विचार के बाद अमेरिकी अधिकारी सैनिकों को निकालने के प्लान पर काम कर रहे है।

दक्षिण कोरिया में 28 हजार 500 अमेरिकी सैनिक तैनात
दोनों अधिकारियों का कहना है कि अभी तक पेंटागन का प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यलय में उनके डेस्क तक नहीं पहुंचा है, लेकिन विचार काफी गहनता से चल रहा है। वहीं पेंटागन के प्रवक्ता ने इस रिपोर्ट को खारिज नहीं किया है और कहा कि अभी इस पॉलिसी पर करने के लिए कोई घोषणा नहीं है। जबकि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता पीट गुयेन ने सैनिकों की वापसी के मुद्दे पर बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल से ही दक्षिण कोरिया से अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी को बदलने पर विचार कर रहे हैं, जहां करीब 28 हजार 500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिका के दक्षिण कोरिया से सैनिकों की संख्या कम करने को लेकर पिछले महीने एशिया में अमेरिकी सेना की देखरेख कर रहे शीर्ष कमांडरों ने चेतावनी दी थी। सैनिकों ने कहा था कि संख्या कम करने से उत्तर कोरिया के खिलाफ उनकी क्षमता खतरे में पड़ जाएगी और पूर्वोत्तर एशिया में चीन और रूस के खिलाफ अन्य संभावित संघर्षों में भी उनकी क्षमता प्रभावित होगी।

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर एक बार फिर यू-टर्न लिया है। रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोके जाने के फैसले के बाद ट्रंप ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, चिप्स आदि इलेक्ट्रॉनिक्स को रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट दी है। इस फैसले से अमेरिकी लोगों को राहत मिलेगी क्योंकि इन चीजों की कीमतें अब नहीं बढ़ेंगी। इसके अलावा इस फैसले से एप्पल और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जैसी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को फायदा हो सकता है। अमेरिका के कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक, ट्रंप ने मोबाइल फोन, कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान को टैरिफ से छूट दे दी है।

ट्रंप की ओर से चीन पर लगाए गए 125 फीसदी के टैरिफ और बाकी देशों पर लगाए गए 10 फीसदी के टैरिफ से अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान को छूट मिल जाएगी। ब्लूमबर्ग ने अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग के नोटिस का हवाला देते हुए बताया कि 5 अप्रैल से अमेरिकी सीमा में प्रवेश करने वाले या गोदामों से निकाले जाने वाले उत्पादों पर यह छूट लागू मानी जाएगी।

अमेरिका में नहीं बनती छूट वाली वस्तुएं
छूट जिन चीजों पर लागू होगी, उनमें स्मार्टफोन, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, कंप्यूटर प्रोसेसर और मेमोरी चिप्स शामिल हैं। ये सारी चीजें आमतौर पर अमेरिका में नहीं बनतीं। अगर इन्हें अमेरिका में बनाना शुरू भी किया जाएए तो उसमें कई साल लग सकते हैं। 

सेमीकंडक्टर बनाने के काम आने वाली मशीनों को भी छूट
इसके अलावा ट्रंप के नए टैरिफ से उन मशीनों को भी छूट दी गई है जो सेमीकंडक्टर बनाने के काम में आती हैं। इस फैसले से ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसी कंपनियों को फायदा होगा, जो अमेरिका में बड़ा निवेश कर रही हैं। इससे दूसरे चिप बनाने वाली कंपनियों को भी राहत मिलेगी।

विशेषज्ञ बोले- यह छूट बहुत कम समय के लिए
कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि टैरिफ में यह छूट बहुत कम समय के लिए है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन वस्तुओं पर खास कर सेमीकंडक्टर के होने वाले आयात पर शीघ्र ही भारी टैरिफ की घोषणा होगी। ट्रम्प ने सेमीकंडक्टर पर खास तौर पर टैरिफ की घोषणा की थी। अब तक इस सेक्टर पर टैरिफ 25 प्रतिशत था। उधर चिप्स और सम्बद्ध तकनीकों पर टैरिफ अभी अनिश्चित है।

 पहले भी लिया यू टर्न
गौरतलब है कि अमेरिकी राष्टÑपति ट्रंप ने 9 अपै्रल को भी टैरिफ लाने के फैसले से यू टर्न लेते हुए सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ  90 दिनों के लिए रोक दिया था। उन्होंने अपने फैसला पलटने के पीछे देशों के साथ व्यापार पर नई बातचीत का हवाला दिया। हालांकि चीन पर टैरिफ से कोई राहत नही दी थी।

नई दिल्ली। चीन की सरकारी मीडिया ने सोमवार को बताया कि जापान और दक्षिण कोरिया चीन के साथ मिलकर अमेरिकी टैरिफ का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हालांकि, चीनी मीडिया के इस दावे को लेकर दक्षिण कोरिया ने कहा कि इसे कुछ हद तक बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। वहीं जापान ने कहा है कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। चीन की सरकारी मीडिया की यह टिप्पणी तीनों देशों के बीच रविवार को पांच सालों में पहली बार आर्थिक वार्ता के बाद आई है। इस वार्ता में क्षेत्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने पर चर्चा हुई। चाइना सेंट्रल टेलीविजन से जुड़े अकाउंट ने एक पोस्ट में कहा कि जापान और दक्षिण कोरिया चीन से सेमीकंडक्टर कच्चे माल का आयात करना चाहते हैं और चीन भी जापान और दक्षिण कोरिया से चिप प्रोडक्ट्स खरीदने में रुचि रखता है। पोस्ट में कहा गया कि तीनों देशों के बीच सप्लाई चेन में सहयोग को मजबूत बनाने और निर्यात नियंत्रण पर अधिक बातचीत करने पर सहमत हुए हैं। इस बारे में दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह कहना कि तीनों देश अमेरिकी टैरिफ के प्रति संयुक्त प्रतिक्रिया की तैयारी कर रहे हैं, यह बात कुछ हद तक बढ़ा-चढ़ाकर कही गई है। वहीं, जापान के व्यापार मंत्री योजी मुटो से जब मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सप्ताहांत में व्यापार मंत्रियों की बैठक हुई थी, लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। मुटो ने कहा कि यह बैठक केवल विचारों का आदान-प्रदान थी। बैठक के बाद जारी एक बयान के अनुसार, रविवार की बैठक के दौरान, तीनों देशों के व्यापार मंत्रियों ने क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण कोरिया-जापान-चीन मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत में तेजी लाने पर सहमति जताई।

आज से पूरी दुनिया में लागू होगा रेसिप्रोकल टैरिफ
डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के उन सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया है जो अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं। 2 अप्रैल से लागू हो रहे रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाएगा, उस देश पर अमेरिका उतना ही टैरिफ लगाएगा। इस टैरिफ से वो सभी देश प्रभावित होंगे जो अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर अधिक टैरिफ लगाते हैं। नए टैरिफ से ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावट आ सकती है जिससे कई इंडस्ट्रीज पर इसका असर होगा। ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ के जरिए अमेरिका का व्यापार घाटा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोई देश किसी दूसरे देश को निर्यात कम और उससे आयात ज्यादा करता है तो उसे व्यापार घाटा कहते हैं। भारत की ही बात की जाए तो, अमेरिका और भारत के बीच करीब 45 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, भारत अमेरिका को 73.7 अरब डॉलर का निर्यात करता है जबकि अमेरिका से 39.1 अरब डॉलर का ही आयात करता है।

वॉशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमीर अप्रवासी लोगों के लिए गोल्ड कार्ड जारी किया है। इसकी कीमत 50 लाख डॉलर है। ट्रंप ने कहा कि यह अमेरिका की नागरिकता पाने का रास्ता है। गोल्ड कार्ड को मौजूदा अप्रवासी निवेशक वीजा कार्यक्रम EB-5 के विकल्प के लिए रूप में प्रस्तावित किया है। 
ट्रंप ने कहा कि आने वाले समय में 10 लाख गोल्ड कार्ड बेचे जाएंगे। उन्होंने वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक के साथ कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही इसके बारे में विस्तार से अवगत कराया जाएगा।