नई दिल्ली। कांग्रेस राज्यसभा सांसद एवं उप नेता विपक्ष प्रमोद तिवारी ने सोमवार को केंद्र सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और नीट पेपर लीक समेत विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक मामलों पर "श्वेत पत्र" जारी करने की मांग की। प्रमोद तिवारी ने यहां अपने बयान में कहा कि वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान केद्र सरकार ने जनता से कई बड़े वादे किए थे, लेकिन आज उन वादों की स्थिति जनता के सामने है। जिस पेट्रोल की कीमत 35 रुपये प्रति लीटर करने का वादा किया गया था, वह आज लगभग 100 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुकी है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर, जो करीब 400 रुपये का था, अब लगभग 1000 रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर साल दो करोड़ नौकरियां देने, लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपये आने, विदेशों से काला धन वापस लाने और किसानों की आय दोगुनी करने जैसे वादे पूरे नहीं हुए।

प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार बताए कि इन वादों में कितना काम हुआ और कितना बाकी है। नीट समेत करीब 80 परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि संगठित अपराध का मामला है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की तथा भविष्य में निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नीट 2026 पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि देश का परीक्षा तंत्र पूरी तरह से शिक्षा माफिया के सामने समर्पण कर चुका है और मेधावी छात्रों के भविष्य की "सरेआम नीलामी" हो रही है। सुरजेवाला ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले एक दशक में कई बड़े परीक्षा घोटाले सामने आए हैं, जिनमें 2013 का व्यापम घोटाला, 2018 एसएससी घोटाला, 2021 यूपी -टेट घोटाला, रीट घोटाला, 2022 बीपीएससी घोटाला और 2024 यूजीसी -नीट घोटाला शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं ने साबित कर दिया है कि पेपर लीक अब केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि व्यवस्था का "नया सामान्य स्वरूप" बन चुका है।

उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के नीट घोटाले से कोई सबक नहीं लिया गया और 2026 में भी वही स्थिति दोहराई गई। सुरजेवाला ने कहा कि लाखों छात्र आज न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। कांग्रेस नेता ने शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि करोड़ों रुपये लेकर देश के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले "सफेदपोश आकाओं" पर कार्रवाई कब होगी। उन्होंने कहा कि यह सुशासन नहीं, बल्कि युवाओं के साथ "राज्य-प्रायोजित विश्वासघात" है और देश का युवा अब इस मानसिक प्रताड़ना को और बर्दाश्त नहीं करेगा।

नई दिल्ली। नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के लातूर स्थित चर्चित कोचिंग संस्थान RCC के संचालक शिवराज मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी को संदेह है कि परीक्षा से पहले संस्थान के मॉक टेस्ट में पूछे गए कई सवाल असली नीट पेपर से मेल खाते थे। इसी आधार पर सीबीआई ने कोचिंग सेंटर और उससे जुड़े लोगों पर शिकंजा कसना शुरू किया।

सूत्रों के मुताबिक, पुणे में लंबी पूछताछ के दौरान शिवराज के जवाबों में कई विरोधाभास मिले, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो भी जांच के दायरे में है, जिसमें कोचिंग संचालक छात्रों से मॉक टेस्ट के सवाल परीक्षा में आने की बात पूछते दिखाई दे रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि मामले का कथित मास्टरमाइंड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और RCC के बीच संपर्क थे।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बार-बार हो रही पेपर लीक की घटनाओं पर केंद्र सरकार की चुप्पी पर हैरानी जताई और कहा कि इसके लिए उन्हें तत्काल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना चाहिए। राहुल गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के पेपर बार-बार लीक होने की घटना से शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 

उन्होंने इस पर आगे लिखा कहा "2024 में नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था लेकिन परीक्षा रद्द नहीं की गई, मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराई गई और एक समिति बनाई गई। अब 2026 का भी पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी, मंत्री ने फिर भी इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई जांच कर रही है और एक अन्य समिति बनाए जाने की बात हो रही है।"

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "देश कुछ सवाल पूछ रहा है, जवाब दो। बार-बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। इस 'परीक्षा पे चर्चा' पर आप चुप क्यों हैं। बार-बार विफल हो रहे शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं।" कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही गड़बड़ियों से छात्रों और अभिभावकों का भरोसा कमजोर हो रहा है तथा केंद्र सरकार को इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए।

नई दिल्ली। NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने और पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan ने छात्रों को कई राहतें देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगली परीक्षा के लिए छात्रों से कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी और परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र चुनने की सुविधा भी दी जाएगी। नई परीक्षा अब दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी तथा छात्रों को 15 मिनट अतिरिक्त समय भी मिलेगा।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी और छात्रों को 14 जून तक प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। प्रधान ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगले वर्ष से नीट परीक्षा ओएमआर शीट के बजाय कंप्यूटर आधारित मोड में कराई जाएगी। साथ ही इस बार दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा शहर चुनने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा, ताकि उन्हें यात्रा और अन्य परेशानियों का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि तीन मई को आयोजित परीक्षा के बाद सात मई को कुछ शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद सरकार ने तत्काल जांच शुरू कर दी। जांच में 12 मई तक यह स्पष्ट हो गया कि “गेस पेपर” के नाम पर असली प्रश्नपत्र के सवाल बाहर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि शिक्षा माफिया की वजह से किसी मेहनती और ईमानदार छात्र का भविष्य प्रभावित हो।

उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सरकार की लड़ाई जारी रहेगी और इस बार जांच एजेंसियां पूरी सख्ती से कार्रवाई करेंगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में फर्जी खबरें बड़ी चुनौती बन चुकी हैं, इसलिए छात्र और अभिभावक केवल सरकार या एनटीए की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

प्रधान ने कहा कि एनटीए हर साल करोड़ों छात्रों की परीक्षाएं आयोजित करता है और “जीरो एरर” सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाया जाएगा।

नई दिल्ली। मेडिकल कॉलेजों मे स्नातक स्तर तक प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट -यूजी) अब 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (एनटीए) ने गत तीन मई को आयोजित की गयी नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी थी। एनटीए ने शुक्रवार को कहा कि अब यह परीक्षा देशभर में 21 जून को आयोजित की जायेगी। नीट की तीन मई को हुयी परीक्षा में 22 लाख से अधिक छात्र - छात्रायें शामिल हुये थे।  

एनटीए पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि फिर से करवायी जा रही परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को नये सिरे से पंजीकरण नहीं करवाना पड़ेगा तथा  किसी तरह की फीस भी नहीं देनी होगी। उसमें परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और केवल एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है।

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निर्णय लिया है कि 20 सितम्बर को आयोजित होने वाली एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक, डमी कैंडिडेट और अनुचित साधनों के प्रयोग में संलिप्त अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन अपडेट करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। एसआई परीक्षा 2021 में जो अभ्यर्थी एप्लीकेशन अपडेट नहीं कर सकेंगे उनकी संख्या लगभग सौ है। आयोग सचिव ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों के विरुद्ध एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की शुचिता भंग करने के संबंध में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, उन्हें 16 मई से शुरू होने वाली एप्लीकेशन अपडेट प्रक्रिया में शामिल होने की अनमति नहीं दी जाएगी।

ऐसे प्रकरण के तथ्यों का सूक्षमतापूर्वक अध्ययन करते हुए प्रत्येक प्रकरण पर विधिसम्मत निर्णय लेकर तद्नुसार कार्यवाही कर परीक्षा आयोजन से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों को पृथक से सूचित किया जाएगा। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का पुनः आयोजन 20 सितम्बर को किया जाएगा। इस परीक्षा में केवल वे ही 3 लाख 83 हजार 97 अभ्यर्थी फिर से परीक्षा दे सकेंगे, जो पूर्व में आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उपस्थित रहे थे। अभ्यर्थी 16 मई से 30 मई के बीच अपने आवेदन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एवं पत्राचार का पता अपडेट कर सकते हैं।

बेंगलुरु। प्रश्न पत्र लीक और अनियमितताओं की रिपोर्टों के बीच राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी) 2026 के रद्द होने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए मांग की कि राज्यों को अपनी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दी जाए। सिद्दारमैया ने इसे "युवाओं के साथ क्रूर विश्वासघात" करार दिया और कहा कि इसने देश भर में 22 लाख से अधिक मेडिकल उम्मीदवारों को "अनिश्चितता" में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि लाखों विद्यार्थी महीनों की तैयारी और कोचिंग, यात्रा तथा संबंधित खर्चों पर परिवारों द्वारा किए गए भारी वित्तीय खर्च के बाद निराश रह गए हैं।

नीट के प्रति राज्य के लंबे समय से चले आ रहे विरोध को दोहराते हुए सिद्दारमैया ने कहा कि केंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को नुकसान पहुंचाती है और पेशेवर प्रवेशों में राज्यों की भूमिका को कमजोर करती है। उन्होंने कथित लीक की पारदर्शी जांच, दोषियों के लिए कड़ी सजा और नई परीक्षा के लिए एक स्पष्ट कार्यक्रम की मांग की। शिवकुमार ने इस फैसले को "भारी शर्मिंदगी" बताया और आरोप लगाया कि इस अचानक उठाए गए कदम ने विद्यार्थियों का आत्मविश्वास हिला दिया है और वर्षों की तैयारी के बावजूद उम्मीदवारों को फिर से अनिश्चितता में धकेल दिया है। उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी साधने के लिए भाजपा नेताओं की भी आलोचना की और पूर्व मंत्री सीएन अश्वथ नारायण के जवाब न देने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस रद्दीकरण ने उन छात्रों को प्रभावित किया है जिनके करियर के लक्ष्य स्पष्ट थे, और उन्होंने केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से जवाबदेही की मांग की। उन्होंने छात्र-संबंधी मुद्दों पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में दोहरे मापदंडों का भी आरोप लगाया।

उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर, स्कूली शिक्षा मंत्री एस मधु बंगारप्पा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरणप्रकाश आर पाटिल ने भी केंद्र की आलोचना की और एकल राष्ट्रीय-स्तरीय प्रवेश परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए बेहतर रूप से सुसज्जित हैं और कर्नाटक द्वारा ऐसी परीक्षाओं की जिम्मेदारी लेने की तत्परता व्यक्त की। उन्होंने सुझाव दिया कि छात्रों के तनाव को कम करने के लिए कक्षा 12 के अंकों को भी महत्व दिया जा सकता है। उन्होंने नीट विवाद को "सबसे बड़ा घोटाला" बताया और बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया, जबकि बंगारप्पा ने लाखों उम्मीदवारों को हुई मनोवैज्ञानिक पीड़ा को उजागर किया।
मंत्रियों ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार से पारदर्शिता बहाल करने, एक विश्वसनीय पुन: परीक्षा प्रक्रिया आयोजित करने और मेडिकल प्रवेशों के प्रबंधन में राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने पर विचार करने का आग्रह किया। अपने बयानों के माध्यम से, कर्नाटक के नेताओं ने तत्काल सुधारात्मक उपायों, कथित पेपर लीक की गहन जांच और छात्रों का विश्वास बहाल करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में सुधारों की मांग की।

पटना। नीट-यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद सुपर-30 के संस्थापक और शिक्षाविद् आनंद कुमार ने परीक्षा प्रणाली में सख्ती बढ़ाने और कोचिंग संस्थानों पर कड़े नियम लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाले पेपर लीक और परीक्षा विवादों से छात्रों का मनोबल टूटता है और उनके भविष्य पर असर पड़ता है। आनंद कुमार ने कहा कि 3 मई को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा रद्द होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन राहत की बात यह है कि मामले से जुड़े आरोपियों को पकड़ लिया गया है। उन्होंने छात्रों से हिम्मत बनाए रखने और दोबारा परीक्षा की तैयारी में जुटने की अपील की।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को चीन की तरह कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। राजस्थान एसओजी द्वारा कोचिंग संस्थानों की भूमिका की जांच के बीच कुमार ने कहा कि कोचिंग सेंटरों पर सख्त निगरानी और नियमों का कठोर पालन जरूरी है। वहीं, नितिन विजय ने भी छात्रों और अभिभावकों से घबराने की बजाय शांत रहने की अपील की। चीन में लागू एंटी-चीटिंग तकनीक, परीक्षा केंद्रों की कड़ी निगरानी और कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण जैसे उपायों का उदाहरण देते हुए विशेषज्ञों ने भारत में भी मजबूत परीक्षा सुरक्षा प्रणाली की जरूरत बताई।

नई दिल्ली। NEET UG 2026 परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बड़ा कदम उठाते हुए परीक्षा रद्द कर दी है। 3 मई को आयोजित हुई इस परीक्षा में करीब 22.79 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। अब परीक्षा दोबारा कराई जाएगी और नई तारीख का ऐलान अगले 6 से 8 दिनों में किया जा सकता है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने माना कि परीक्षा प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी की जिम्मेदारी एजेंसी की है। वहीं केंद्र सरकार ने पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। CBI ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जांच में सामने आया है कि परीक्षा से पहले एक कथित “क्वेश्चन बैंक” व्हाट्सऐप के जरिए कई लोगों तक पहुंचा था। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से अधिक सवाल मौजूद थे, जिनमें से करीब 150 सवाल परीक्षा में हूबहू पूछे गए। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी गाइड या प्रश्न बैंक से कुछ सवाल मिलना सामान्य हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रश्नों का मेल होना गंभीर मामला है। इस मामले के तार राजस्थान, महाराष्ट्र और केरल तक जुड़ते नजर आ रहे हैं। नासिक में एक युवक को हिरासत में लिया गया है, जो मेडिकल काउंसलिंग एजेंसी चलाने की जानकारी सामने आई है।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द किए जाने पर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की और कहा कि 22 लाख से अधिक छात्रों की मेहनत पर सरकार ने पानी फेर दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, "किसी पिता ने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज़ लिया, किसी मां ने गहने बेचे और लाखों छात्रों ने रात-रात भर जागकर तैयारी की, लेकिन बदले में उन्हें "पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार" मिला। यह सिर्फ नाकामी नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र इसका खामियाजा भुगतते हैं।"

उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों को दोबारा मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सवाल किया कि अगर छात्रों की तकदीर मेहनत से नहीं बल्कि "पैसे और पहुंच" से तय होगी, तो शिक्षा व्यवस्था का क्या मतलब रह जाएगा। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, " केंद्र सरकार का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है।" गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एन टी ए) ने बयान जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द की गई है और नयी तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने मंगलवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-यूटी 2026 (नीट-यूजी) की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है। एनटीए की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान में बताया गया कि एजेंसी ने केन्द्र सरकार की मंजूरी से तीन मई को आयोजित नीट (यूजी) 2026 परीक्षा को रद्द करने और इसे फिर से आयोजित करने का निर्णय लिया है। परीक्षा की नई तारीखें अलग से अधिसूचित की जाएंगी।

परीक्षा में हुई अनियमितता की खबरों के बाद एजेंसी ने आठ मई को इस मामले को स्वतंत्र जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा था। केंद्रीय एजेंसियों की जांच के आधार पर प्राप्त इनपुट के बाद एनटीए ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने इस मामले में लगे आरोपों की व्यापक जांच के लिए मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का भी निर्णय लिया है।

सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि नासिक की प्रिंटिग प्रेस में पेपर को छापा गया था। इस मामले में नासिक से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है।