जयपुर। राजस्थान पुलिस के तकनीकी संवर्ग में वर्षों से उच्च पदों में वृद्धि नहीं होने की स्थिति में कार्मिकों को पदोन्नति के उचित अवसर नहीं मिल रहे थे। अब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कैडर पुनर्गठन करते हुए चालक, घुड़सवार और बैंड शाखाओं में पदोन्नतियों की राह खोली है और पुलिसकर्मियों को सेवा समर्पण का एक बड़ा उपहार दिया है। गृह विभाग द्वारा 23 जून को एक स्वीकृति जारी की गई, जिसमें संवर्ग के 403 पदों को उच्च पदों में पुनर्गठित किया गया है। इस कैडर पुनर्गठन के निर्णय से अब तकनीकी संवर्ग में भी सिविल संवर्ग की तरह समयानुसार पदोन्नतियों हो सकेंगी। इससे पुलिसकर्मियों को पदोन्नति के अधिक अवसर प्राप्त होंगे, उनका मनोबल बढ़ेगा और पुलिस कार्यक्षमता और अधिक सुदृढ़ होगी।

राज्य सरकार का यह अहम प्रयास कार्मिक कल्याण, प्रशासनिक सुधार और तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी तक सीमित रहे अवसर- तकनीकी संवर्ग में अभी तक सिविल, आईबी, दूरसंचार आरएसी/एमबीसी चालक, सिविल घुड़सवार और सिविल व आरएसी/एमबीसी बैंड में पदोन्नति के अवसर बेहद सीमित होने से कार्मिकों में निराशा थी।

जयपुर। प्रदेश के स्थानीय निकायों में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए करीब 1500 से अधिक पदों का नए सिरे से पुनर्गठन प्रस्तावित है। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इसका विस्तृत प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है, जिस पर अंतिम मंजूरी मिलनी अभी शेष है।

जानकारी के अनुसार, कई नगर निकायों के क्षेत्राधिकार में हाल ही में विस्तार हुआ है, जिसके चलते जनसंख्या बढ़ने के साथ कार्यभार भी बढ़ गया है। इसी वजह से नए पदों का सृजन और पुनर्गठन आवश्यक माना गया है, ताकि आमजन से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिन निकायों में कुछ पद लंबे समय से रिक्त या अप्रासंगिक हैं, उन्हें समाप्त किया जाएगा।

निदेशालय का मानना है कि कर्मचारी संरचना का आधुनिक जरूरतों के अनुसार पुनर्गठन होने से निकायों में कार्यकुशलता बढ़ेगी और सेवाओं की उपलब्धता में सुधार होगा। वित्त विभाग से मंजूरी मिलते ही राज्यभर के सभी संबंधित निकायों में नए पदों की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।

चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस ने सोशल मीडिया पर गैंगस्टर की पोस्ट को लाइक और शेयर करने वालों को चेतावनी दी है। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा है कि पुलिस गैंगस्टर को पोस्ट को शेयर करने वालों पर नजर रख रही है। ऐसे में जल्द ही वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैंगस्टरों की पोस्ट को शेयर करने वालों पर कार्रवाई शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि क्राइम ब्रांच ने ऐसी पोस्ट की निगरानी शुरू कर दी है और उन्हें प्रसारित करने वालों की सूची तैयार कर रही है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर के अनुसार सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों पर नजर रखने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा सीआईडी में एक अलग सोशल मीडिया विंग की स्थापना की गई है, जिसमें 24 घंटे सोशल मीडिया की निगरानी के लिए कर्मियों को तैनात किया गया है। हरियाणा पुलिस ने हिंसा फैलाने वाले 220 व्यक्तियों (भड़काने वाले और प्रभावित करने वाले) और 400 उपद्रवियों (उपद्रव करने वाले) की पहचान की है। 

इन सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की किसी भी अपडेट की गई पोस्ट की जांच की जाएगी और आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री पाए जाने पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी कपूर ने लोगों से गैंगस्टर से संबंधित पोस्ट से दूर रहने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सामग्री वाले पोस्ट को पुलिस की क्राइम विंग नोडल एजेंसी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को गैर-जिम्मेदाराना संदेशों और वीडियो के प्रसार को रोकने के निर्देश दिए गए हैं, जो भीड़ की हिंसा को भड़का सकते हैं, ऐसी सामग्री का प्रसार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नफरत फैलाने वाले भाषण के बारे में, डीजीपी कपूर ने कहा कि पुलिस ने पिछले एक दशक में शांति भंग करने वालों के खिलाफ 297 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसके परिणामस्वरूप 472 गिरफ्तारियां हुई हैं और 502 सोशल मीडिया यूआरएल हटाए गए हैं। डीजीपी ने कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषण से संबंधित 87.87 प्रतिशत मामलों में कार्रवाई की गई है।

कोटा। कोटा जिले के पांच राजकीय महाविद्यालयों में एक दर्जन से अधिक  विषयों की कक्षाएं नहीं लगती है। जबकि, इन सब्जेक्ट में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। कॉलेज आयुक्तालय ने इस बार सरकारी कॉलेजों में विद्या संबल पर शिक्षक नहीं लगाए। जबकि, राजसेस सोसायटी द्वारा संचालित नए कॉलेजों में लगा दिए हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में चल रहे गवर्नमेंट कॉलेज शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। इनमें राजकीय महाविद्यालय इटावा, सांगोद, कनवास, रामगंजमंडी शामिल हैं। वहीं, संभाग का सबसे बड़ा वाणिज्य महाविद्यालय कोटा में लंबे समय से बिजनेस एडमिनेस्ट्रेशन  विषय का शिक्षक ही नहीं है। कक्षाएं नहीं लगने से विद्यार्थियों का न तो कोर्स पूरा हो पा रहा और न ही परीक्षा की तैयारी हो पा रही। जबकि आगामी जनवरी माह में यूजी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा होनी है। 

क्वांटिटी बढ़ाई, क्वालिटी घटाई
शिक्षाविद् बताते हैं, सरकार ने कॉलेजों की संख्या तो बढ़ा दी लेकिन उनमें शिक्षकों के रिक्त पद नहीं भरे। जिससे महाविद्यालयों का शैक्षणिक स्तर कमजोर हो गया। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यहां शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही। जिसका खामियाजा यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। जिले के सरकारी महाविद्यालयों में सबसे ज्यादा आट्स के विषय अध्यापकों की कमी है। कहीं पोलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, अंग्रेजी तो कहीं इतिहास की क्लासें ही नहीं लगती। ऐसे में 10 से 15 किमी दूर से महाविद्यालय आने वाले विद्यार्थियों को मायूस लौटना पड़ता है। कोटा जिले के इटावा और हिंडौली राजकीय महाविद्यालयों में करीब ढाई साल से अंग्रेजी की कक्षाएं लगी ही नहीं। जबकि, दोनों कॉलेजों को मिलाकर 1000 से ज्यादा स्टूडेंटस का नमांकन रहता है। इटावा कॉलेज के पूर्व कार्यवाहक प्राचार्य नरेंद्र मीणा ने बताया कि यहां वर्ष 2021 तक अंग्रेजी के शिक्षक थे। उनका ट्रांसफर होने के बाद अंग्रेजी का दूसरा कोई शिक्षक नहीं लगाया गया। पूर्व में विद्या संबल योजना के तहत विज्ञप्ती भी निकाली थी लेकिन यूजीसी नियमानुसार नेट या सेट योग्यता निर्धारित होने से एक भी शिक्षक का आवेदन नहीं मिला। जिसके कारण क्लासें नहीं लग पाती। यही कहानी हिंडौली कॉलेज की भी है। यहां कार्यवाहक प्राचार्य रमेशचंद मीणा के अलावा वर्तमान में एक भी शिक्षक नहीं है। 

ज्योग्राफी से इतिहास तक नहीं पढ़ पा रहे छात्र
कार्यवाहक प्राचार्य ललित नामा ने बताया कि कनवास आर्ट्स कॉलेज में वर्ष 2021 के बाद से ही ज्योग्राफी और राजनेतिक विज्ञान की फैकल्टी नहीं है। ऐसे में इन विषयों की कक्षाएं नहीं लग पाती। हालांकि, जिले के रे-सेंटर को पत्र लिखने पर 6 दिन के लिए संबंधित विषय के शिक्षक लगा दिए जाते हैं लेकिन निर्धारित दिन के बाद वापस कक्षाएं खाली रह जाती है। इस बार विद्या संबल पर भी शिक्षक नहीं लगाए गए, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान होता है। प्राचार्य के पद पर रहते हुए मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूं, लेकिन विद्यार्थियों को उतना समय नहीं दे पाता, जितना देना चाहिए। इस बीच प्रशासनिक कार्य भी करने पड़ते हैं।  

विद्यार्थियों की पीड़ा-कैसे करें परीक्षा की तैयारी 
राजकीय महाविद्यालय रामगंजमंडी के छात्र चेतन भार्गव का कहना है कि वे बीकॉम प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हैं। यहां बिजनेस एडमिनेस्ट्रेशन की कक्षाएं नहीं लगती है। तीन माह बाद परीक्षा है, ऐसे में इसकी तैयारी नहीं हो पा रही। रिजल्ट बिगड़ने की आशंका लगी रहती है। वहीं, सांगोद कॉलेज के छात्र मुकेश नागर, कैलाश मीणा ने बताया कि घर से 15 किमी से कॉलेज आते हैं लेकिन यहां राजनेतिक विज्ञान , भूगोल पढ़ने को नहीं मिलती। ऐसे में कॉलेज जाने में समय व्यर्थ होता है। इटावा कॉलेज के भूदेव शर्मा, अखिलेश कुमार ने बताया कि कॉलेज में पिछले तीन सालों से अंगे्रजी के शिक्षक ही नहीं है। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कोटा के छात्रसंघ अध्यक्ष अर्पित ने बताया कि यहां हर बार विद्यार्थी बिजनेस एडमिनेस्ट्रेशन का पेपर बिना पढ़े ही देते हैं क्योंकि यह विषय पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं है। पूरे संभाग में इस विषय के बारां व जेडीबी वाणिजय में ही एक-एक शिक्षक हैं। 

इन महाविद्यालयों में नहीं लगती इन विषयों की क्लास
कोटा जिले के ग्रामीण इलाकों में संचालित हो रहे राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की पढ़ाई भगवान भरोसे ही चल रही है। कनवास में राजनेतिक विज्ञान, भूगोल के शिक्षक नहीं है। इस तरह इटावा कॉलेज में अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, संस्कृत, सांगोद में ज्योग्राफी, पोलिटिकल साइंस, होमसाइंस, रामगंजमंडी में इंग्लिश, हिन्दी, इतिहास तथा कॉमर्स संकाय में बिजनेस एडमिनेस्ट्रेशन व अर्थशास्त्र की शुरू से अब तक कक्षाएं नहीं लग पाई। ऐसे में दिसम्बर के अंत तक प्रस्तावित यूजी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं की तैयारी विद्यार्थियों के लिए चुनौति बनी हुई है। 

रामगंजमंडी में 7 में से 2 ही विषयों की चलती कक्षा
राजकीय महाविद्यालय रामगंजमंडी के कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. संजय गुर्जर बताते हैं, महाविद्यालय में 7 विषय स्वीकृत हैं, जिनमें से 5 विषयों के अध्यापकों के पद लंबे समय से रिक्त हैं। जिसकी वजह से आर्ट्स में अंग्रेजी, हिन्दी ,इतिहास और कॉमर्स में बिजनेस एडमिनेस्ट्रेशन व अर्थशास्त्र की कक्षाएं नहीं लग पाती। जबकि, संस्कृत और ज्योग्राफी की क्लास लगती है लेकिन संस्कृत में बच्चे कम है। ऐसे में मुख्य क्लास ज्योग्राफी की ही संचालित होती है। मैं स्वयं विद्यार्थियों को ज्योग्राफी पढ़ाता हूं। लेकिन, मुख्य पांच विषयों की क्लास नहीं लगने पर दुख होता है। कॉलेज आयुक्तालय को भी इस संबंध में कई बार पत्र लिखे लेकिन समाधान नहीं हुआ। 

यह कहते हैं स्टूडेंट
कॉलेजों में स्टाफ नहीं होने के चलते विद्यार्थियों को पढ़ाई के अलावा भी अन्य कई कार्याे में परेशान होना पड़ता है।  छात्रवृति से संबंधित कई काम पेंडिंग रह जाते हैं। 
- मोहित गुर्जर, छात्र, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज 

विषयवार शिक्षकोें की कमी से सिलेबस पूरे होना तो दूर की बात परीक्षा का पैटर्न समझाने वाला भी कोई नहीं है। अंगे्रजी, राजनेतिक विज्ञान विषय लिया लेकिन कक्षाएं नहीं लगने से पेपर की तैयारी नहीं हो पा रही।
- मनीष कुमार, छात्र, इटावा 

महाविद्यालय में विषय अध्यापकों के पद लंबे समय से खाली हैं, जिसकी वजह से राजनेतिक विज्ञान व ज्योग्राफी का कलांश खाली ही रहता है। हालांकि, रे-सेंटर से 6 दिन के लिए शिक्षक मिल जाते हैं लेकिन यह स्थाई समाधान नहीं है। इसके बाद क्लासें फिर से खाली हो जाती है। कम संसाधनों के बावजूद हमारे स्तर पर व्यवस्थाएं सुचारू  रखने के प्रयास कर रहे हैं।
- प्रो. ललित नामा, कार्यवाहक प्रचार्य, राजकीय कनवास कॉलेज 

कॉलेज में शिक्षकों के 9 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 5 पद रिक्त चल रहे हैं। जबकि, 3 ही पद ही भरे हैं। यहां 2 ही विषय संस्कृत और ज्योग्राफी की ही कक्षाएं लग पाती है बाकि के पीरियड खाली रहते हैं। इस बार आयुक्तालय ने विद्या संबंल पर भी शिक्षक नहीं लगाए। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। परीक्षा की तैयारी कराना चुनौती  बन रही है। 
- प्रो. संजय गुर्जर, कार्यवाहक प्रचार्य, राजकीय रामगंजमंडी महाविद्यालय 

संभाग में राजसेस सोसायटी के अधीन संचालित कॉलेजों में विद्या सम्बल पर शिक्षक लगा दिए हैं। शीघ्र ही आयुक्तालय द्वारा प्रिंसिपल भी लगाए जाएंगे, इसकी प्रक्रिया जारी है। वहीं, गवर्नमेंट कॉलेजों में सरकार द्वारा आरपीएससी के माध्यम से शिक्षकों के रिक्त पद भरे जाएंगे। 
- डॉ. रघुराज सिंह परिहार, क्षेत्रिय सहायक निदेशक, कॉलेज आयुक्तालय 

हिंडोली। हिंडोली उपखंड क्षेत्र में मेंडी ग्राम पंचायत मुख्यालय की सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल मे शिक्षकों की कमी से स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई चौपट हो रही है। छात्र-छात्राओं को इतिहास, गणित, अंग्रेजी जैसे विषयों के अध्यापक की कमी होने से पढ़ाई ठप पड़ी हुई है। जानकारी के अनुसार हिंडोली उपखंड के मेंडी ग्राम पंचायत मुख्यालय की सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल में 500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या होने के बावजूद भी शिक्षकों की कमी है। कक्षा 9 और 10 वीं में 151 छात्र और 11वीं 12वीं में 100 विद्यार्थी है। 21 अध्यापकों के पद स्वीकृत है लेकिन प्रमुख विषयों के सात टीचर के पद खाली पड़े है। वहां संस्कृत, इतिहास, गणित, अंग्रेजी के व्याख्याताओं सहित कुल सात शिक्षकों के पद रिक्त है। इसी प्रकार लेवल टू में सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक के पद भी रिक्त पड़े है। कचनारिया गांव के छात्रा के पिता महावीर सिंह का कहना है कि लंबे समय से व्याख्याताओं के पद खाली पड़े होने से पढ़ाई नहीं हो पा रही है।

 यहां तक की अहम विषयों के अध्यापकों की कमी होने से बच्चों की पढ़ाई ठप है। सुखपुरा के रमेश मीणा ने बताया कि अगर जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति नही हुई तो इनका कोर्स कैसे पूरा होगा। पढ़ाई न होने पर परीक्षाओं में क्या लिखेंगे। मेंडी ग्राम पंचायत की सरपंच कैलाश कंवर ने बताया कि यह पद बहुत लंबे अरसे से खाली चल रहे है। व्याख्याता के पद रिक्त होने की जानकारी जनप्रतिनिधिी, प्रशासनिक अधिकारियों को दे रखी है लेकिन शिक्षा के मामले में गंभीर नजर नहीं आ रहा है। इससे ज्यादा में कर भी क्या सकती हूं। सरपंच ने कहा कि अगर सरकार नहीं चेती तो इसके लिए आंदोलन करना होगा तो करेंगे, उन्होंने मांग की है कि प्रशासन चाहे तो वैकल्पिक व्यवस्था जरूर कर सकता है लेकिन उसकी करने की मंशा ही नजर नहीं आ रही है। इसी प्रकार काचोला ग्राम पंचायत के सीनियर हाई सेकंडरी विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापकों के 7 पद रिक्त है सहसपुरीया सीनियर हाई सेकेंडरी में भी 5 पद रिक्त है। 

इनका कहना है
हिंडोली ब्लॉक के सभी सीनियर विद्यालयों व्याख्याता और अध्यापकों की कमी से जूझ रहे है। अभी सरकार द्वारा इंटरव्यू लिए जा रहे हैं हो सकता है। इनमें लगभग लगभग पूर्ति हो सके इसी से ही हमारी उम्मीद है फिर सरकार जैसा निर्देश देगी ऐसा किया जाएगा।
- अनीता मीणा,  सीबीईओ हिंडोली

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पोक्सो एक्ट के तहत नवसृजित विशेष न्यायालयों चित्तौड़गढ़, मेड़ता, सीकर एवं नागौर में 16 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। उन्होंने प्रकरणों के निस्तारण के लिए नवसृजित विशेष न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए 4 नवीन विशिष्ट लोक अभियोजक कार्यालय खोलने हेतु नवीन पद सृजित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन किया है।  गहलोत द्वारा दी मंजूरी में नए कार्यालयों में विशिष्ट लोक अभियोजक, शीघ्र लिपिक, क्लर्क ग्रेड-द्वितीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 4-4 पद शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में घोषणा की गई थी।

मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 28 तथा कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, 2015 की धारा 25 के अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों में विशिष्ट लोक अभियोजकों के पद सृजन से पैरवी में मजबूती मिलेगी। न्यायालयों में प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण होगा और पक्षकारों को राहत मिलेगी।

 टोडारायसिंह। पुलिस थाना टोडारायसिंह ने सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काने वाले पोस्ट डालने पर एक युवक गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के आदेशानुसार, एएसपी राकेश कुमार व पुलिस उपाधीक्षक प्रदीप गोयल के निर्देशानुसार 13 जून को कस्बा टोडारायसिंह में सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काने वाले पोस्ट डालने पर थानाधिकारी दातार सिंह ने मय जाप्ता त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक का पता लगाकर गैरसायल शंकर पुत्र कजोड़ जाति पहाड़िया निवासी खटीकों के मंदिर के पास कस्बा टोडारायसिंह को गिरफ्तार किया है।

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ऑक्यूपेशन थैरेपिस्ट (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग) प्रतियोगी परीक्षा 2022 के 24 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी 20 मई से 19 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 

इन 24 पदों में 22 पद नॉन टीएसपी श्रेणी के और 2 पद टीएसपी श्रेणी के हैं। इसके लिए आयु सीमा 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध एप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करके अथवा एसएसओ पोर्टल से लॉगिन कर सिटीजन एप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहली बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आईडी में से किसी एक आईडी प्रूफ के विवरणों का इंद्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आॅनलाइन आवेदन के बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक जेनरेट करना होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका मतलब आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र प्रीव्यू को आवेदन सब्मिट होना नहीं माना जाएगा। आवेदन सब्मिट करने के बाद यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता चलता है तो अभ्यर्थी ओटीआर प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि व लिंग के अतिरिक्त संशोधन कर सकता है। आयोग की ओर से घोषित परीक्षा तिथि से 45 दिन पहले ऑनलाइन एडिट के लिए विकल्प खोला जाएगा। 

अभ्यर्थी आज से करा सकेंगे ओटीआर में संशोधन

आरपीएससी ने सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी संवीक्षा परीक्षा 2021 के अभ्यर्थियों को शुक्रवार से ऑनलाइन संशोधन का अवसर दिया है। अभ्यर्थी शुक्रवार से 22 मई तक नाम एवं फोटो के अतिरिक्त सभी प्रकार के संशोधन ऑनलाइन कर सकेंगे। ऑनलाइन संशोधन के लिए अभ्यर्थी को ई मित्र/ ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से पांच सौ रुपए शुल्क जमा कराना होगा। आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध एप्लाई ऑनलाइन लिंक अथवा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन एप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल  का चयन कर संबंधित परीक्षा में ऑनलाइन संशोधन किया जा सकेगा।

 अजमेर। वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि मंगलवार है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा 9760 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। शैक्षणिक योग्यता की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयु सीमा 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष है। परीक्षा में अंग्रेजी विषय के 1668 पद, हिंदी विषय के 1298 पद, गणित विषय के 1813 पद, संस्कृत विषय के 1800 पद, विज्ञान विषय के 1565 पद, सामाजिक विज्ञान के 1640 पद, पंजाबी विषय के 70 पद, उर्दू विषय के 106 पद शामिल हैं। 

500 अंकों की होगी परीक्षा

अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा 500 अंकों के लिए होगी। इनमें पहला प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। इसमें सौ प्रश्न होंगे समय अवधि दो घंटे होगी। दूसरा प्रश्न पत्र 300 अंकोें का होगा। इसमें 150 प्रश्न होंगे और समय अवधि 2.30 घंटे होगी।

साक्षात्कार आज और कल

राजस्थान लोक सेवा आयोग में यांत्रिकी अभियांत्रिकी (तकनीकी शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा 2020 के साक्षात्कार सोमवार को और प्रवक्ता- विद्युत अभियांत्रिकी प्रतियोगी परीक्षा के साक्षात्कार मंगलवार को आयोजित किए जाएंगे। साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों को उनके सभी मूल प्रमाण पत्र व उनकी फोटो कॉपी साथ लानी होगी।

जयुपर। राजस्थान आवासन मण्डल में 311 पदों पर सीधी भर्ती होगी। यह पद करीब एक दर्जन श्रेणी के हैं। यह भर्ती प्रक्रिया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से करवाई जाएगी।

सरकार ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। जानकारी के अनुसार भर्ती के लिए चयनित पदों में प्रोग्रामर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डेटा एन्ट्री, परियोजना अभियंता, नगर नियोजन सहायक, वरिष्ठ प्रारूपकार, कनिष्ठ प्रारूपकार, विधि सहायक आदि शामिल है।

जयपुर। प्रदेश में दो माह बाद ग्राम सेवा सहकारी समितियों में चुनावों की प्रक्रिया शुरू होगी। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में समयबद्ध रुप से चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने समयबद्ध रूप से चुनाव कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रति पांच वर्ष उपरांत सहकारी समितियों में चुनाव किए जा सके। अपेक्स बैंक में हुई बैठक में विभागीय अधिकारियों एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को आंजना संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पैक्स एवं लेम्पस में काफी समय से व्यवस्थापकों के पद रिक्त चल रहे है। इन पदों को भरने के लिए करीब 3 हजार पैक्स एवं लेम्पस में व्यवस्थापकों के पदों पर भर्ती होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि रिक्त पदों को भरने के लिए शीघ्र ही स्क्रीनिंग एवं भर्ती संबंधी नियमों को जारी किया जाए। सभी ग्राम पंचायतों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है।

18072 करोड़ का ऋण वितरित
सहकारिता मंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 में 28.53 लाख किसानों को 18072 करोड़ का फसली ऋण वितरित किया गया है। यह प्रदेश के इतिहास में एक वर्ष में सर्वाधिक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष किसानों को 20 हजार करोड़ का फसली ऋण का वितरण किया जा रहा है और 5 लाख नए किसानों को भी इससे जोड़ा जा रहा है।

सचिवालय नगर में भूखण्ड आवंटन
आंजना ने सचिवालय नगर योजना में पीड़ितों को भूखण्ड आंवटन के संदर्भ में निर्देश दिए कि जयपुर विकास प्राधिकरण एवं विभाग के अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर इसका समाधान करे ताकि वर्षों से पीड़ित वास्तविक परिवारों को उनका अधिकार मिल सके।

जयपुर। निजी और कॉमर्शियल गाड़ियों से जुड़े कार्यों के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी रूटीन कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए विभाग में खाली पड़े पद रोड़ा बने हुए हैं। इससे विभाग का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। परिवहन कार्यालयों में ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के पद बड़ी संख्या में खाली हैं। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जैसे दस्तोवजों पर इनके हस्ताक्षर होते हैं। इंस्पेक्टर के 135 और सब इंस्पेक्टर के 192 पद खाली होने से कई जिलों में हजारों काम लम्बित चल रहे हैं। अकाउंट शाखा में भी यही स्थिति है। वहीं कई महत्वपूर्ण पद तो वर्षों से खाली पड़े हैं। विभाग ने कई पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू भी कर रखी है, लेकिन वित्त विभाग से मंजूरी के कारण अटकी हुई हैं।

पद                                                                          मंजूर        कार्यरत        रिक्त
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव                                 1               1               0
अपर परिवहन आयुक्त                                                 6                5                1
उप परिवहन आयुक्त                                                   3                1                2
उप परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा)                               1                0                1 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी                                        12              12               0
लेखाधिकारी                                                               4                3                1
एनालिस्ट कम प्रोग्रामर                                                1               0                 1
सहायक परिवहन आयुक्त                                           15             13                2
जिला परिवहन अधिकारी                                            82             61               21
वरिष्ठ विधि अधिकारी (जोधपुर)                                   1               0                 1
सहायक लेखाधिकारी (2 संविदा सहित)                        52             32                20
सहायक लेखाधिकारी (ग्रेड-2)                                     45             25                20
प्रशासनिक अधिकारी                                                 4                2                 2
अति. प्रशासनिक अधिकारी                                       20              11                 9
अति.निजी सचिव                                                     3                 2                 1
निजी सहायक                                                        10                 0               10
सहायक सांख्यिकी अधिकारी                                      3                2                  1
सांख्यिकी निरीक्षक                                                 12                7                  5
प्रोग्रामर                                                                  7                3                  4
सहायक प्रोग्रामर                                                    10               28               18
अतिरिक्त सहायक प्रशासनिक अधिकारी                   64               51                13
कनिष्ठ लेखाकार                                                    33              20                 13
शीघ्र लिपिक                                                            3                 1                  2
सूचना सहायक                                                     417             332                85
वरिष्ठ सहायक                                                     138              56                 82
कनिष्ठ सहायक                                                    220            186                 34
मोटर वाहन निरीक्षक                                             324            189                135
मोटर वाहन उप निरीक्षक                                        391            199                192
वाहन चालक                                                         319              25               294
जमादार, चौकीदार, चपरासी, गार्ड, गनमैन                  260              93              167

सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने वाले पद
पद                                                                   मंजूर             कार्यरत          रिक्त
जिला शिक्षा अधिकारी                                            1                  0                    1
प्रोग्रामर                                                               1                  0                    1
सहायक सांख्यिकी अधिकारी                                  1                  0                    1
सूचना सहायक                                                     1                  0                    1