नमाना रोड। परिवहन कमिश्नर के हालिया आदेश ने बूंदी जिले के वाहन स्वामियों की मुश्किले बढ़ा दी हैं। जिला परिवहन कार्यालय में पिछले छह दिनों से व्यवसायिक वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र वाहन स्वामियों के लिए गले की फांस बन गया है। आदेश के अनुसार अब केवल अधिकृत फिटनेस सेंटर से ही वाहनों की फिटनेस अनिवार्य कर दी गई है, जबकि जिले में न तो कोई सरकारी और न ही अधिकृत फिटनेस सेंटर मौजूद है। ऐसे में वाहन स्वामी फिटनेस के लिए अन्य जिलों का रुख करने को मजबूर हैं। उन्हें 100 से 150 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे ईंधन खर्च बढ़ रहा है और समय की  बबार्दी हो रही है। दूसरी ओर, जिले से बाहर जाने पर आॅनलाइन चालान की कार्रवाई का भी डर बना हुआ है।

फिटनेस प्रमाणपत्र के अभाव में ट्रक, बस और आॅटो जैसे व्यवसायिक वाहनों का संचालन ठप पड़ा है। इससे वाहन स्वामियों और चालकों की रोजी-रोटी पर सीधा संकट खड़ा हो गया है। कई परिवारों के सामने आर्थिक तंगी की स्थिति उत्पन्न हो गई है।वाहन स्वामियों ने प्रशासन के प्रति रोष जताते हुए कहा कि जब तक जिले में फिटनेस सेंटर स्थापित नहीं किया जाता, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वाहन स्वामी आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। परिवहन विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई उच्च आदेशों के तहत की जा रही है, लेकिन बिना बुनियादी संसाधन विकसित किए ऐसे आदेश लागू करना प्रशासनिक संवेदनहीनता को दशार्ता है।

इनका कहना है
सरकार द्वारा बिना सेन्टर संचालित के ही फरमान जारी कर दिया हैं। वाहन स्वामी के साथ दोहरी मार पड़ रही हैं। फिटनेस करवाने के लिए अन्य जिलों में जाने के लिए 100-200किलोमीटर की दूरी तय करना और टोल प्लाजा पार करने पर आॅनलाइन चालान कट रहे।
-राजू अरोड़ा, अध्यक्ष,  आल इंडिया मोटर व्यवसाय एसोसिएशन, बूंदी

 सरकार ने बिना फिटनेस सेन्टर खोले ही आदेश जारी कर दिया हैं, जिसके कारण आर्थिक नुक्सान उठाना पड़ रहा हैं। इसके लिए सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था शुरू करना चाहिए और अगर नहीं करते हैं तो सभी वाहन स्वामी मिलकर आंदोलन करेंगे।
-बुद्धिप्रकाश शर्मा, अध्यक्ष, मीरा गेट वेलफेयर सोसाइटी प्राइवेट बस स्टैंड 

हाई कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए कार्यालय से फिटनेस करना बन्द किया है। लगभग दो महीने में एटीएस सेन्टर चालू हो जायेगा, तब तक वाहन स्वामी नजदीकी सेन्टर पर  ही फिटनेस करवाएं। वाहनों का समय पर ही फिटनेस करवाए जिससे चालान भी नहीं होंगे।
-सौम्या शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी, बूंदी   

कोटा। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को पंचायत समिति सुल्तानपुर के भौंरा में पशु चिकित्सा उप केन्द्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पशु चिकित्सा उप केन्द्र पर प्रात: 10:15 बजे ताले लगे हुए थे। संभागीय आयुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए संयुक्त निदेशक पशुपालन को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केन्द्र का भी निरीक्षण किया। संभागीय आयुक्त सुबह पशु चिकित्सा उप केन्द्र पर पहुंचे तो वहां पर कोई चिकित्सक व कर्मचारी मौजूद नहीं था और ताला लगा हुआ था। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई और संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग को इस सम्बंध में पूरी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए।

नवज्योति ने उठाया था मामला
जिले में पशु चिकित्सा की बिगड़ रही व्यवस्था को लेकर दैनिक नवज्योति में 16 जनवरी को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था। जिसमें बताया था कि जिले सहित सैकड़ों पशु चिकित्सालय बिना पशु चिकित्सकों के संचालित हो रहे हैं। कई केंद्रों पर तो हालात ऐसे हैं कि एक पशुधन सहायक या कंपाउंडर के भरोसे पूरा अस्पताल चलाया जा रहा है। कई पशु चिकित्सालयों में ताले लगे रहते हैँ। जिससे पशुपालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। चिकित्सकों की कमी के कारण यहां नियमित सेवाएं बाधित हो रही हैं। पशु चिकित्सकों की कमी से गंभीर बीमार पशुओं का समुचित उपचार नहीं हो पा रहा है। पशुपालकों को बीमार पशुओं को निजी चिकित्सकों या दूर-दराज के शहरों में ले जाने को मजबूर होना पड़ता है। इस दौरान समय और पैसा दोनों खर्च होता है।

स्कूल में दो कार्मिक मिले अनुपस्थित
संभागीय आयुक्त ने राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय भौंरा के निरीक्षण के दौरान उन्होंने हाजिरी रजिस्टर चेक किया। जिसमें दो कार्मिक अनुपस्थित एवं दो अवकाश पर पाए गए। पोषाहार रजिस्टर में नियमित एंट्री नहीं होने और शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की संख्या नियमित रूप से अपलोड नहीं किए जाने पर उन्होंने प्रधानाचार्य को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए उन्हें प्रेरित करने के निर्देश प्रधानाचार्य को दिए। आंगनबाड़ी केन्द्र भौंरा पर 23 बच्चों में से मात्र तीन बच्चे ही उपस्थित थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी मौके पर नहीं थी। इस पर संभागीय आयुक्त ने संबंधित अधिकारी को व्यवस्थाएं ठीक करने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने बारां जिले के पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गजनपुरा का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्धारित मानकों की पूर्ति नहीं होने पर संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कोटा को कक्षा-कक्षों का निर्माण होने तक विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, एनआईए की टीम पहले से ही पहलगाम में मौजूद थी और हमले के बाद मौके का निरीक्षण कर चुकी है। 

एनआईए की फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर सबूत जुटाने में जुटी हुई है। जांच एजेंसी स्थानीय पुलिस से इस मामले से संबंधित केस डायरी, एफआईआर और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लेगी। जांच में हमले की साजिश, इसमें शामिल आतंकी गुटों की भूमिका और संभावित स्लीपर सेल्स की जांच भी शामिल होगी। 

जयपुर। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल कनेक्शन देने के लिए अब वित्तीय समस्या सामने आ रही है। राज्य में प्रति कनेक्शन 50 हजार से दो लाख तक का खर्चा आ रहा है, जबकि केंद्र से प्रति कनेक्शन 33 हजार रुपए ही मिल रहे है।

जलदाय मंत्री कन्हैया लाल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के समक्ष जल जीवन मिशन की मियाद 2027 तक बढ़ाने और 90:10 के अनुपात में फंड उपलब्ध कराने का प्रपोजल रखा है। अब तक केंद्र से 45 और राज्य से 55 फीसदी पैसा मिशन में खर्च हो रहा था, कम लागत वाले अधिकांश कनेक्शन प्रदेश में हो चुके है, इनमें प्रति कनेक्शन 50-60 हजार रुपए खर्च हुए थे, लेकिन अब दूरस्थ स्थान वाले कनेक्शन पर काम होना बाकी है, इन क्षेत्रों में प्रति कनेक्शन 2 लाख तक खर्च होने का अनुमान है। मिशन की 31 मार्च 2024 को अभी समाप्त होने के बाद से नए टेंडर और वर्क आर्डर नहीं हो सके हैं मिशन के तहत कब तक राज्य में 52 फ़ीसदी काम हुआ है।

जयपुर। जेईसीआरसी इन्क्यूबेशन सेंटर ने एक बार फिर से स्टार्टअप्स को मदद करने के उद्देश्य से पहल की है। केन्द्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की योजना के अंतर्गत और राजस्थान का सबसे बड़ा अनुदान कार्यक्रम के तहत तीन स्टार्टअप को कुल 28 लाख रुपए दिए हैं, जिससे भारतीय स्टार्टअप संस्थापकों के लिए एक नए केंद्र के रूप में जयपुर की स्थिति और मजबूत हो गई है। 500 से अधिक स्टार्टअप में से 200 को प्रारंभिक दौर के दौरान अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला और शीर्ष 4 स्टार्टअप को ग्रांट प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया। 

अब तक 5 करोड़ रुपए की प्रभावशाली राशि वितरित की है। इन चार स्टार्टअप में कोडमेट, इंश्योरेंस पड़ोसी, माई बॉडी अफेयर्स और शक्ति वियरेबल्स शामिल है। जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी के डिजिटल स्ट्रेटजीस हेड धीमंत अग्रवाल ने बताया कि जेईसीआरसी इनक्यूबेशन सेंटर निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए जाना जाता है। इन स्टार्टअप्स को सफलता के लिए मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 

जयपुर। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बांध पुनर्वास कार्यक्रम चला रहा है। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बांधों की भूकंप सुरक्षा के राष्ट्रीय केन्द्र का उद्घाटन करते हुए शेखावत ने यह जानकारी दी। शेखावत ने कहा कि भारत सर्वाधिक बांधों वाला दुनिया का तीसरा देश है। दो सौ से ज्यादा बांध ऐसे हैं, जो 100 साल से पुराने हैं।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा बांध पुनर्वास प्रोग्राम साढ़े 700 बांधों पर चल रहा है। इस दौरान बांधों की भूकंप से सुरक्षा और अन्य खतरों को रोकने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का विचार आया। यह केन्द्र बांध सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का अध्ययन करेगा। इस मौके पर मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार और एमएनआईटी के निदेशक प्रो. एनपी पाढ़ी भी मौजूद रहे।

जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केन्द्र सरकार के बीच विवाद लगातार बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि कोलेजियम के दिए नामों को सरकार मंजूर नहीं कर रही है, वहीं सरकार का कहना है कि कोलिजियम सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला जारी है। पिछले एक महीने से ये विवाद लगातार बना हुआ है। सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पर सीधे टिप्पणी कर रही है। कानून मंत्री भी यह बोल चुके हैं कि सरकार को अधिकार मिलने चाहिए।

क्या है कोलेजियम सिस्टम
यह सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्तियां और ट्रांसफर के लिए बनाया गया एक सिस्टम है। कोलेजेयिम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत सुप्रीम कोर्ट के कुल पांच सीनयर जज शामिल होते हैं। इसी तरह हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और दो सीनियर जजों का कोलेजियम करता है। कोलेजियम जजों के नामों की सिफारिश सरकार को भेजता है। जिसके बाद सरकार इन पर विचार करती है। इस दौरान अगर सरकार को कुछ नामों पर आपत्ति हो तो वो कोलेजियम को उन पर पुनर्विचार करने को कह सकती है। हालांकि अगर उन नामों की सिफारिश कोलेजियम दोबारा करता है तो सरकार को उन्हें स्वीकार करना होगा। यानी सरकार का काम सिर्फ सुझाव देना है। यही वजह है कि सरकार इस सिस्टम को बदलना चाहती है। 

क्या चाहती है सरकार
दरहअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम की तरफ से 21 नाम सरकार को भेजे थे। सरकार ने उनमें से 19 नाम वापस भेज दिए, यानी इन सभी नामों पर केंद्र को आपत्ति थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से 10 नामों की सिफारिश दोबारा सरकार को भेजी, जिसे स्वीकार करने के लिए सरकार बाध्य है। इस पर सरकार ने कोई भी जवाब नहीं दिया, यानी नियुक्तियां अधर में लटक गईं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि "कॉलेजियम लॉ ऑफ द लैंड है , इसका पालन होना चाहिए।" सरकार का चाहती है कि कोलेजियम सिस्टम में बदलाव किया जाय और जजों को नियुक्त करने का अधिकार सरकार को भी दिया जाय। सरकार उस व्यवस्था को लागू करना चाहती है जो 1993 से पहले थी। तब राष्ट्रपति जजों के परामर्श के बाद जजों की नियुक्ति करते थे। आखिरी फैसले राष्ट्रपति को ही लेना होता था।

मुंबई। कर्नाटक की सिनी शेट्टी देर रात फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड घोषित की गई। राजस्थान की रूबल शेखावत फर्स्ट रनर अप और उत्तरप्रदेश की शिनाता चौहान सेकण्ड रनर अप बनी। प्रतियोगिता मुंबई के वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुई। सिनी अभी 21 वर्ष की है। उसका जन्म मुंबई में ही हुआ, लेकिन वह कर्नाटक मूल की है।

वह फिलहाल प्रोफेशनल कोर्स के तहत सीएफए कर रही है और भरतनाट्यम नर्तकी भी है। जबकि फर्स्ट रनर अप रूबल शेखावत राजस्थान के सांस्कृतिक वैभव और विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। रूबल की नृत्य, अभिनय और पेंटिंग में दिलचस्पी है और वह बैडमिंटन खेलती है। सेकण्ड रनर अप 21 वर्षीया शिनाता चौहान एक छात्रा है और लीडरशिप भूमिकाएं निभाती आई है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ युवा विचारों और उनकी भावनाओं के आधार पर ही उज्ज्वल भविष्य के लिए फैसले ले रही है। वर्तमान सरकार ने अभी तक 1.25 लाख नौकरियां दे दी गई हैं। एक लाख प्रक्रियाधीन हैं, और एक लाख नौकरियां देने की घोषणा की है। गहलोत मंगलवार को यूथ हॉस्टल में ‘राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर’ के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सेंटर में युवाओं को उच्च कोटि की सुविधाएं मिलेंगी। सरकार युवा हितों में कोई कमी नहीं रखेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए 26 लाख खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ओलंपिक के आयोजन से हर गांव में खेलों के अनुकूल माहौल बनेगा। मैदान में हर उम्र के खिलाड़ी नजर आएंगे। यह आयोजन एक नया रिकॉर्ड बनाएगा।

एक्सीलेंस सेंटर में क्या होगा खास
युवाओं के लिए लगभग 4.50 करोड़ की लागत से एक्सीलेंस सेंटर बनेगा। इसके बेसमेंट में प्रशिक्षण सभागार और अन्य सुविधाएं होंगी। भूतल में स्वागत कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष, एक कॉन्फ्रेंस हॉल, कार्यालय व किचन मय डाइनिंग हॉल तथा प्रथम तल पर डोरमेट्री सहित कमरों का निर्माण होगा। यहां पर प्रदेश के युवाओं को ठहरने की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही, युवाओं से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम, कार्यशालाएं होंगी। दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में 300 करोड़ लागत से 500 युवाओं के लिए 250 कमरों का नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है। यहां राजस्थान के युवाओं को दिल्ली में पढ़ाई और अन्य कार्यों के लिए जाने पर ठहरने की सुविधा मिलेगी।

प्रदेश के युवाओं को मिली सौगातें
समारोह में युवा मामले एवं खेल राज्यमंत्री अशोक चांदना ने कहा कि युवाओं और खिलाड़ियों को कई सौगातें दी हैं। पदक विजेता खिलाड़ियों को प्राथमिकता से जमीन आवंटन और प्रोत्साहन राशि में कई गुणा बढ़ोतरी कर उनका हौसला बढ़ाने का कार्य किया गया है। समारोह में राजस्थान यूथ बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा, उपाध्यक्ष सुशील पारीक ने भी संबोधित किया। समारोह में राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पूनिया सहित कई बोर्ड-कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे।

जयपुर। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस 27 जून को सभी विधानसभा क्षेत्रों में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन करेगी। स्थानीय नेता और कार्यकर्ता इन प्रदर्शनों में शामिल होंगे। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए डोटासरा ने कहा कि मोदी सरकार पिछले 8 साल में एक साल के बराबर नौकरी भी नहीं दे पाई, इसलिए युवाओं में जबरदस्त आक्रोश बना हुआ है। आर्मी में 26 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन युवाओं को संविदा के आधार पर भर्ती करके उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। केंद्र सरकार पहले किसान विरोधी साबित हुई और अब युवा विरोधी साबित हो रही है। देश का युवा इन्हें जल्दी ही सबक सिखा देगा। संजय गांधी की पुण्यतिथि पर कहा कि संजय गांधी ने अल्पायु में ही कांग्रेस को मजबूत किया। उन्होंने पांच सूत्रों पर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया यह काम आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुरू जिले की सरदारशहर पंचायत समिति के भोजूसर उपाध्यान एवं भोजासर छोटा उप स्वास्थ्य केन्द्र को  प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा आमजनों की लंबे समय से चल रही मांग के कारण गहलोत ने नियमों में शिथिलता देते हुए यह निर्णय लिया है। श्री गहलोत के इस निर्णय से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर इलाज तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

अदन। यमन के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र और बंदरगाह शहर अदन में बुधवार को एक कार में विस्फोट होने की वजह से एक स्थानीय पत्रकार की मौत हो गई है। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। नाम न जाहिर करने की शर्त पर एक स्थानीय सरकारी अधिकारी ने कहा, ''पत्रकार सबर नोमान अल-हैदरी जिस कार से जा रहे थे उसमें आईईडी फिट किया गया था। कार जब अदन के मंसूर से गुजर रही थी तब उसमें धमाका हो गया। अधिकारी ने कहा, रात को हुई इस घटना में पत्रकार की मौत सहित कुछ राहगीर भी घायल हुए हैं।''    

पत्रकार सबर नोमान अल-हैदरी एक जापानी न्यूज आउटलेट के लिए काम करते थे। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें क्यों निशाना बनाया गया है। अधिकारी ने इस पर जांच होने की जानकारी दी है। अभी तक किसी भी आतंकवादी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, हालांकि इस युद्धग्रस्त अरब देश में हाल के दिनों में पत्रकारों को निशाना बनाए जाने की ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई हैं। यमन साल 2014 के अंत से गृह युद्ध की चपेट में है। देश के उत्तरी हिस्से के कुछ प्रांतों को हुती विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले लिया है और सऊदी समर्थित यमनी सरकार को भी जबरदस्ती राजधानी सना से बाहर कर दिया है।