श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि यदि केंद्र सरकार राजस्व के नुकसान की भरपाई कर दे, तो राज्य सरकार दो मिनट में शराब पर प्रतिबंध लगा सकती है। शराब की दुकानों को लेकर चल रहे विवाद पर अब्दुल्ला ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से शराब का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि जो लोग पीते हैं, वे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध न होने की स्थिति में इसे जम्मू-कश्मीर के बाहर से मंगवा लेंगे। 

उन्होंने कहा, “मैं शराब नहीं पीता। जो पीते हैं, वे पिएंगे ही। अगर उन्हें यहां से नहीं मिलेगी, तो वे बाहर से लाएंगे। और जो लोग आवाज उठा रहे हैं, उनसे पूछिए कि शराब पीने वाले लोग कौन हैं।” साल 1977 की एक घटना को याद करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उनके पिता और तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला से राज्य में शराब की बिक्री बंद करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा, “मेरे पिता ने उनसे कहा था कि अगर केंद्र हमें वह राजस्व दे दे, जो हम इससे कमाते हैं, तो हम इसे बंद कर देंगे। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ”

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने तर्क दिया कि इस मुद्दे का विरोधियों द्वारा राजनीतिकरण किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि जब पहले शराब की दुकानें खोली गयीं थी, तब विरोध क्यों नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, “हमने शराब की दुकानें नहीं खोलीं। जिन्होंने खोलीं, तब किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? हर गांव में दुकानें खुल रही थीं।” विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) पर निशाना साधते हुए अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि वे केवल सरकार पर हमला करने के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, “वे हर बात पर हमारी आलोचना करने के लिए तैयार रहते हैं...उन्हें लगता है कि हम उनसे डरते हैं, लेकिन हम उन्हें इस तरह हराएंगे कि वे याद रखेंगे।”

हाल ही में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा शराब के सेवन पर दिये गये बयानों के बाद जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक विवाद छिड़ गया था। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने उन पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र की संवेदनशीलता को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था। उमर ने रविवार को कहा था कि किसी को शराब पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है और लोग अपनी मर्जी से शराब की दुकानों पर जाते हैं। आलोचना के बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयानों को राजनीतिक विरोधियों द्वारा ‘मरोड़ा’ जा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में उपलब्ध शराब केवल उन अन्य धर्मों के मानने वालों के लिए है, जिनके यहां इसके सेवन की अनुमति है।

अब्दुल्ला ने ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच गहराते ईंधन और गैस संकट पर भी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मितव्ययिता की अपील पर उन्होंने कहा कि बढ़ते संकट के कारण देश कठिन स्थिति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, “ हम ईंधन और गैस संकट का सामना कर रहे हैं और हम तबाही की ओर बढ़ रहे हैं।” अबदुल्ला ने यह भी कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ऑनलाइन शिक्षा एक व्यावहारिक विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा, “यह दुखद है कि गरीब लोगों की ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच नहीं है। शिक्षा जरूरी है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा हर किसी के लिए संभव नहीं है।”

उन्होंने वैकल्पिक समाधान खोजने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि शिक्षा, विशेष रूप से वंचित छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। संघर्ष बढ़ने पर गंभीर आर्थिक परिणामों की चेतावनी देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि इसके नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। उन्होंने कहा, “इसमें कोई शक नहीं है। अगर यह संकट खत्म नहीं हुआ, अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध समाप्त नहीं हुआ, तो केवल ईश्वर ही जानता है कि हमारा क्या होगा।”

संगरूर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब कभी भी डराने, धमकाने और बदले की राजनीति के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब गुरुओं, संतों और शहीदों की धरती है, जो औरंगज़ेब के अत्याचारों के सामने नहीं झुकी थी और केद्र सरकार के सामने भी नहीं झुकेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सीबीआई, आयकर विभाग और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल गैर-भाजपा शासित राज्यों, खासकर पंजाब, के खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर एक साल में तीन बार और एक महीने में दो बार छापेमारी की गयी, लेकिन कुछ बरामद नहीं हुआ। इसके बावजूद बार-बार कार्रवाई केवल दबाव बनाने और विरोधियों को डराने के लिए की जा रही है। 

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का संदेश साफ है, या तो पार्टी में शामिल हो जाओ या एजेंसियों की कार्रवाई झेलो। उन्होंने दावा किया कि कई नेताओं पर छापे पड़ने के बाद जब वे पार्टी में शामिल हुए तो कार्रवाई रुक गयी। सीएम मान ने कहा कि पंजाब ने पहले भी अन्याय का मुकाबला किया है और अब भी करेगा। उन्होंने कहा कि किसानों ने तीन काले कृषि कानून वापस करवाकर केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर किया था, इसलिए अब पंजाब से बदला लेने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर पंजाब के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चंडीगढ़, भाखड़ा, नदी जल विवाद, पंजाब यूनिवर्सिटी और हजारों करोड़ रुपये के लंबित फंडों के मुद्दे पर पंजाब के साथ अन्याय किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब देश की खाद्य सुरक्षा में सबसे बड़ा योगदान देता है और पंजाबी नौजवान सीमाओं की रक्षा करते हैं, फिर भी राज्य को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब की मिट्टी में हर बीज उग सकता है, लेकिन नफरत का बीज कभी नहीं उग सकता। हिंदू-सिख भाईचारे को तोड़ने की कोशिशें यहां कभी सफल नहीं होंगी। सीएम मान ने गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान के लिए बनाये गये एंटी-बेअदबी कानून का बचाव करते हुए कहा कि यह कानून धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों को कड़ी सजा देने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून को दुनिया भर की संगत का समर्थन मिला है और इसे वापस लेने का कोई सवाल नहीं है। भगवंत मान ने कहा कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून लागू हो चुका है और पंजाब सरकार इस पर किसी दबाव में पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने ‘शुकराना यात्रा’ को जनता का समर्थन मिलने का दावा करते हुए कहा कि इस यात्रा से ध्यान हटाने के लिए ईडी छापे, नोटिस और विवाद खड़े किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी कहा कि केंद्र सरकार देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर कर रही है और संस्थाओं का दुरुपयोग अपने राजनीतिक हितों के लिए कर रही है। उन्होंने दोहराया कि पंजाब न झुकेगा और न रुकेगा।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहां है कि कुछ लोग पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की हार पर जश्न मना कर गलत कर रहे है क्योंकि यह हार 'वोट चोरी' का परिणाम है और लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है। राहुल गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के भीतर और बाहर कुछ लोग टीएमसी की हार पर खुशी जता रहे हैं लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि असम और पश्चिम बंगाल के जनादेश में 'चोरी' हुई है और यह चोरी केंद्र सरकार के लोकतंत्र को कमजोर करने के मिशन की दिशा में बड़ा कदम है।

उन्होंने कहा कि यह समय हल्की राजनीति करने का नहीं है और टीएमसी की इस हार को एक पार्टी बनाम दूसरी पार्टी के नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा, "यह किसी एक दल का मुद्दा नहीं है, यह देश का मामला है।"

बकानी । झालावाड़ जिले के बकानी की गौण मंडी में समर्थन मूल्य पर हो रही खरीद में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन हरकत में आया। तहसीलदार सहित राजस्व विभाग की टीम द्वारा मंडी परिसर का निरीक्षण किया। जानकारी के लिए आपको  बता दे कि मंडी परिसर में हो रही अवस्थाओं को लेकर दैनिक नवज्योति में दिनांक 30 अप्रैल 2026 के अंक में गौण मंडी में अव्यवस्थाओं अम्बार,किसान परेशान शीर्षक के नाम से खबर प्रकाशित की गई थी, जिसका असर अगले दिन ही देखने को मिला। 

बकानी तहसीलदार रतनलाल भील के द्वारा समर्थन मूल्य तुलाई केंद्र सहित गौण मंडी परिसर का निरिक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कानूनगो जयराज मंडोत,उमेश मौर्य उपस्थित रहे जहाँ अपनी उपज की तुलाई के लिए इंतजार कर रहे किसानों के खड़े ट्रैक्टरों की लंबी-लंबी कतारे देखने को मिली। तहसीलदार ने राजफैड तुलाई केंद्र पर उपस्थित ठेकेदार से जानकारी ली गई और अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर की गई, जिस पर ठेकेदार द्वारा बताया कि पिछले तीन चार दिनों से अधिक किसानों के पास पंजीकरण संदेश आने के कारण तुलाई की व्यवस्था बिगड़ रही है। जिस पर तहसीलदार द्वारा तुलाई व्यवस्था में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त तोल कांटे लगाने के लिए ठेकेदार को निर्देशित किया गया। 

साथ ही कृषि उपज मंडी सचिव से बात कर मंडी परिसर मे किसानों के लिए पीने के पानी समुचित व्यवस्था नहीं होने पर पीने के पानी की व्यवस्था करने की कहा गया। वही तहसीलदार ने मंडी परिसर में चल रहे निर्माण कार्य सीसी रोड़ पर बिछाई गई मिट्टी को हटाने के लिए ठेकेदार निर्देश दिए गए। जिससे किसान सीधे अपनी उपज को सीसी रोड़ पर खाली करवाकर तुलाई करवा सके। इसी के साथ तुलाई के लिए आए टैक्टरों को सही तरीके से खड़े करने के निर्देश दिए, जिससे व्यवस्था नहीं बिगड़े। जहाँ व्यापारियों सहित कई किसान उपस्थित रहे।

नमाना रोड। परिवहन कमिश्नर के हालिया आदेश ने बूंदी जिले के वाहन स्वामियों की मुश्किले बढ़ा दी हैं। जिला परिवहन कार्यालय में पिछले छह दिनों से व्यवसायिक वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र वाहन स्वामियों के लिए गले की फांस बन गया है। आदेश के अनुसार अब केवल अधिकृत फिटनेस सेंटर से ही वाहनों की फिटनेस अनिवार्य कर दी गई है, जबकि जिले में न तो कोई सरकारी और न ही अधिकृत फिटनेस सेंटर मौजूद है। ऐसे में वाहन स्वामी फिटनेस के लिए अन्य जिलों का रुख करने को मजबूर हैं। उन्हें 100 से 150 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे ईंधन खर्च बढ़ रहा है और समय की  बबार्दी हो रही है। दूसरी ओर, जिले से बाहर जाने पर आॅनलाइन चालान की कार्रवाई का भी डर बना हुआ है।

फिटनेस प्रमाणपत्र के अभाव में ट्रक, बस और आॅटो जैसे व्यवसायिक वाहनों का संचालन ठप पड़ा है। इससे वाहन स्वामियों और चालकों की रोजी-रोटी पर सीधा संकट खड़ा हो गया है। कई परिवारों के सामने आर्थिक तंगी की स्थिति उत्पन्न हो गई है।वाहन स्वामियों ने प्रशासन के प्रति रोष जताते हुए कहा कि जब तक जिले में फिटनेस सेंटर स्थापित नहीं किया जाता, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वाहन स्वामी आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। परिवहन विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई उच्च आदेशों के तहत की जा रही है, लेकिन बिना बुनियादी संसाधन विकसित किए ऐसे आदेश लागू करना प्रशासनिक संवेदनहीनता को दशार्ता है।

इनका कहना है
सरकार द्वारा बिना सेन्टर संचालित के ही फरमान जारी कर दिया हैं। वाहन स्वामी के साथ दोहरी मार पड़ रही हैं। फिटनेस करवाने के लिए अन्य जिलों में जाने के लिए 100-200किलोमीटर की दूरी तय करना और टोल प्लाजा पार करने पर आॅनलाइन चालान कट रहे।
-राजू अरोड़ा, अध्यक्ष,  आल इंडिया मोटर व्यवसाय एसोसिएशन, बूंदी

 सरकार ने बिना फिटनेस सेन्टर खोले ही आदेश जारी कर दिया हैं, जिसके कारण आर्थिक नुक्सान उठाना पड़ रहा हैं। इसके लिए सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था शुरू करना चाहिए और अगर नहीं करते हैं तो सभी वाहन स्वामी मिलकर आंदोलन करेंगे।
-बुद्धिप्रकाश शर्मा, अध्यक्ष, मीरा गेट वेलफेयर सोसाइटी प्राइवेट बस स्टैंड 

हाई कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए कार्यालय से फिटनेस करना बन्द किया है। लगभग दो महीने में एटीएस सेन्टर चालू हो जायेगा, तब तक वाहन स्वामी नजदीकी सेन्टर पर  ही फिटनेस करवाएं। वाहनों का समय पर ही फिटनेस करवाए जिससे चालान भी नहीं होंगे।
-सौम्या शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी, बूंदी   

कोटा। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को पंचायत समिति सुल्तानपुर के भौंरा में पशु चिकित्सा उप केन्द्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पशु चिकित्सा उप केन्द्र पर प्रात: 10:15 बजे ताले लगे हुए थे। संभागीय आयुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए संयुक्त निदेशक पशुपालन को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केन्द्र का भी निरीक्षण किया। संभागीय आयुक्त सुबह पशु चिकित्सा उप केन्द्र पर पहुंचे तो वहां पर कोई चिकित्सक व कर्मचारी मौजूद नहीं था और ताला लगा हुआ था। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई और संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग को इस सम्बंध में पूरी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए।

नवज्योति ने उठाया था मामला
जिले में पशु चिकित्सा की बिगड़ रही व्यवस्था को लेकर दैनिक नवज्योति में 16 जनवरी को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था। जिसमें बताया था कि जिले सहित सैकड़ों पशु चिकित्सालय बिना पशु चिकित्सकों के संचालित हो रहे हैं। कई केंद्रों पर तो हालात ऐसे हैं कि एक पशुधन सहायक या कंपाउंडर के भरोसे पूरा अस्पताल चलाया जा रहा है। कई पशु चिकित्सालयों में ताले लगे रहते हैँ। जिससे पशुपालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। चिकित्सकों की कमी के कारण यहां नियमित सेवाएं बाधित हो रही हैं। पशु चिकित्सकों की कमी से गंभीर बीमार पशुओं का समुचित उपचार नहीं हो पा रहा है। पशुपालकों को बीमार पशुओं को निजी चिकित्सकों या दूर-दराज के शहरों में ले जाने को मजबूर होना पड़ता है। इस दौरान समय और पैसा दोनों खर्च होता है।

स्कूल में दो कार्मिक मिले अनुपस्थित
संभागीय आयुक्त ने राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय भौंरा के निरीक्षण के दौरान उन्होंने हाजिरी रजिस्टर चेक किया। जिसमें दो कार्मिक अनुपस्थित एवं दो अवकाश पर पाए गए। पोषाहार रजिस्टर में नियमित एंट्री नहीं होने और शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की संख्या नियमित रूप से अपलोड नहीं किए जाने पर उन्होंने प्रधानाचार्य को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए उन्हें प्रेरित करने के निर्देश प्रधानाचार्य को दिए। आंगनबाड़ी केन्द्र भौंरा पर 23 बच्चों में से मात्र तीन बच्चे ही उपस्थित थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी मौके पर नहीं थी। इस पर संभागीय आयुक्त ने संबंधित अधिकारी को व्यवस्थाएं ठीक करने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने बारां जिले के पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गजनपुरा का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्धारित मानकों की पूर्ति नहीं होने पर संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कोटा को कक्षा-कक्षों का निर्माण होने तक विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, एनआईए की टीम पहले से ही पहलगाम में मौजूद थी और हमले के बाद मौके का निरीक्षण कर चुकी है। 

एनआईए की फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर सबूत जुटाने में जुटी हुई है। जांच एजेंसी स्थानीय पुलिस से इस मामले से संबंधित केस डायरी, एफआईआर और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लेगी। जांच में हमले की साजिश, इसमें शामिल आतंकी गुटों की भूमिका और संभावित स्लीपर सेल्स की जांच भी शामिल होगी। 

जयपुर। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल कनेक्शन देने के लिए अब वित्तीय समस्या सामने आ रही है। राज्य में प्रति कनेक्शन 50 हजार से दो लाख तक का खर्चा आ रहा है, जबकि केंद्र से प्रति कनेक्शन 33 हजार रुपए ही मिल रहे है।

जलदाय मंत्री कन्हैया लाल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के समक्ष जल जीवन मिशन की मियाद 2027 तक बढ़ाने और 90:10 के अनुपात में फंड उपलब्ध कराने का प्रपोजल रखा है। अब तक केंद्र से 45 और राज्य से 55 फीसदी पैसा मिशन में खर्च हो रहा था, कम लागत वाले अधिकांश कनेक्शन प्रदेश में हो चुके है, इनमें प्रति कनेक्शन 50-60 हजार रुपए खर्च हुए थे, लेकिन अब दूरस्थ स्थान वाले कनेक्शन पर काम होना बाकी है, इन क्षेत्रों में प्रति कनेक्शन 2 लाख तक खर्च होने का अनुमान है। मिशन की 31 मार्च 2024 को अभी समाप्त होने के बाद से नए टेंडर और वर्क आर्डर नहीं हो सके हैं मिशन के तहत कब तक राज्य में 52 फ़ीसदी काम हुआ है।

जयपुर। जेईसीआरसी इन्क्यूबेशन सेंटर ने एक बार फिर से स्टार्टअप्स को मदद करने के उद्देश्य से पहल की है। केन्द्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की योजना के अंतर्गत और राजस्थान का सबसे बड़ा अनुदान कार्यक्रम के तहत तीन स्टार्टअप को कुल 28 लाख रुपए दिए हैं, जिससे भारतीय स्टार्टअप संस्थापकों के लिए एक नए केंद्र के रूप में जयपुर की स्थिति और मजबूत हो गई है। 500 से अधिक स्टार्टअप में से 200 को प्रारंभिक दौर के दौरान अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला और शीर्ष 4 स्टार्टअप को ग्रांट प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया। 

अब तक 5 करोड़ रुपए की प्रभावशाली राशि वितरित की है। इन चार स्टार्टअप में कोडमेट, इंश्योरेंस पड़ोसी, माई बॉडी अफेयर्स और शक्ति वियरेबल्स शामिल है। जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी के डिजिटल स्ट्रेटजीस हेड धीमंत अग्रवाल ने बताया कि जेईसीआरसी इनक्यूबेशन सेंटर निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए जाना जाता है। इन स्टार्टअप्स को सफलता के लिए मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 

जयपुर। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बांध पुनर्वास कार्यक्रम चला रहा है। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बांधों की भूकंप सुरक्षा के राष्ट्रीय केन्द्र का उद्घाटन करते हुए शेखावत ने यह जानकारी दी। शेखावत ने कहा कि भारत सर्वाधिक बांधों वाला दुनिया का तीसरा देश है। दो सौ से ज्यादा बांध ऐसे हैं, जो 100 साल से पुराने हैं।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा बांध पुनर्वास प्रोग्राम साढ़े 700 बांधों पर चल रहा है। इस दौरान बांधों की भूकंप से सुरक्षा और अन्य खतरों को रोकने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का विचार आया। यह केन्द्र बांध सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का अध्ययन करेगा। इस मौके पर मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार और एमएनआईटी के निदेशक प्रो. एनपी पाढ़ी भी मौजूद रहे।

जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केन्द्र सरकार के बीच विवाद लगातार बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि कोलेजियम के दिए नामों को सरकार मंजूर नहीं कर रही है, वहीं सरकार का कहना है कि कोलिजियम सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला जारी है। पिछले एक महीने से ये विवाद लगातार बना हुआ है। सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पर सीधे टिप्पणी कर रही है। कानून मंत्री भी यह बोल चुके हैं कि सरकार को अधिकार मिलने चाहिए।

क्या है कोलेजियम सिस्टम
यह सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्तियां और ट्रांसफर के लिए बनाया गया एक सिस्टम है। कोलेजेयिम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत सुप्रीम कोर्ट के कुल पांच सीनयर जज शामिल होते हैं। इसी तरह हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और दो सीनियर जजों का कोलेजियम करता है। कोलेजियम जजों के नामों की सिफारिश सरकार को भेजता है। जिसके बाद सरकार इन पर विचार करती है। इस दौरान अगर सरकार को कुछ नामों पर आपत्ति हो तो वो कोलेजियम को उन पर पुनर्विचार करने को कह सकती है। हालांकि अगर उन नामों की सिफारिश कोलेजियम दोबारा करता है तो सरकार को उन्हें स्वीकार करना होगा। यानी सरकार का काम सिर्फ सुझाव देना है। यही वजह है कि सरकार इस सिस्टम को बदलना चाहती है। 

क्या चाहती है सरकार
दरहअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम की तरफ से 21 नाम सरकार को भेजे थे। सरकार ने उनमें से 19 नाम वापस भेज दिए, यानी इन सभी नामों पर केंद्र को आपत्ति थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से 10 नामों की सिफारिश दोबारा सरकार को भेजी, जिसे स्वीकार करने के लिए सरकार बाध्य है। इस पर सरकार ने कोई भी जवाब नहीं दिया, यानी नियुक्तियां अधर में लटक गईं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि "कॉलेजियम लॉ ऑफ द लैंड है , इसका पालन होना चाहिए।" सरकार का चाहती है कि कोलेजियम सिस्टम में बदलाव किया जाय और जजों को नियुक्त करने का अधिकार सरकार को भी दिया जाय। सरकार उस व्यवस्था को लागू करना चाहती है जो 1993 से पहले थी। तब राष्ट्रपति जजों के परामर्श के बाद जजों की नियुक्ति करते थे। आखिरी फैसले राष्ट्रपति को ही लेना होता था।

मुंबई। कर्नाटक की सिनी शेट्टी देर रात फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड घोषित की गई। राजस्थान की रूबल शेखावत फर्स्ट रनर अप और उत्तरप्रदेश की शिनाता चौहान सेकण्ड रनर अप बनी। प्रतियोगिता मुंबई के वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुई। सिनी अभी 21 वर्ष की है। उसका जन्म मुंबई में ही हुआ, लेकिन वह कर्नाटक मूल की है।

वह फिलहाल प्रोफेशनल कोर्स के तहत सीएफए कर रही है और भरतनाट्यम नर्तकी भी है। जबकि फर्स्ट रनर अप रूबल शेखावत राजस्थान के सांस्कृतिक वैभव और विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। रूबल की नृत्य, अभिनय और पेंटिंग में दिलचस्पी है और वह बैडमिंटन खेलती है। सेकण्ड रनर अप 21 वर्षीया शिनाता चौहान एक छात्रा है और लीडरशिप भूमिकाएं निभाती आई है।