जयपुर। तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में किए गए प्रभावी कार्यों के लिए राजस्थान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवॉर्ड-2026 से सम्मानित किया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक डॉ. एस.एन. धोलपुरिया ने राजस्थान की ओर से यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किया।

प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने बताया कि वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन, नवाचारों और जनभागीदारी आधारित गतिविधियों के आधार पर राजस्थान को यह सम्मान मिला है। राज्य ने तंबाकू नियंत्रण के विभिन्न मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल किया है।

उन्होंने बताया कि राज्य में ब्लॉक स्तर तक 500 से अधिक तंबाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों की जियो-टैगिंग कर उन्हें गूगल मैप से जोड़ा गया है, जिससे क्यूआर कोड के माध्यम से आमजन निकटतम केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी (एनआरटी) को आवश्यक दवा सूची में शामिल कर सीएचसी स्तर तक उपलब्ध कराया गया है। दिसंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच 31,669 लोगों की काउंसलिंग, 9,584 मरीजों का उपचार और 1,541 लोगों द्वारा तंबाकू छोड़ने की पुष्टि दर्ज की गई।

राठौड़ ने बताया कि वर्ष 2025-26 में  COTPA act -2003 के तहत 1.36 लाख से अधिक चालान किए गए। वहीं सोशल मीडिया पर 95 हजार से अधिक जागरूकता संदेश प्रसारित किए गए, 83,185 विद्यालयों में तंबाकू मुक्त विद्यालय मानकों का पालन सुनिश्चित कराया गया तथा 2.55 लाख से अधिक जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के तहत 13,744 ग्रामों में तंबाकू नियंत्रण प्रस्ताव पारित किए गए और 32,380 तंबाकू मॉनिटर एवं एम्बेसडर तैयार किए गए।

उन्होंने कहा कि यह सम्मान जनस्वास्थ्य के प्रति राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता, प्रभावी नीति, स्वास्थ्यकर्मियों के समर्पण और जनभागीदारी आधारित प्रयासों की वैश्विक मान्यता है। राज्य सरकार तंबाकू मुक्त राजस्थान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उपचार सेवाओं, जनजागरूकता और सख्त प्रवर्तन को आगे भी और मजबूत बनाएगी।

जयपुर। पुलिस नियंत्रण कक्ष जयपुर की वायरलैस शाखा तथा यातायात कंट्रोल रूम में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले आठ कार्मिकों तथा दो पुलिसकर्मियों को कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने बताया कि ये कार्मिक कार्मिकों की कानून-व्यवस्था बनाने,यातायात संचालन बनाए रखने में अहम योगदान दे रहे हैं।

पुलिस आयुक्त ने पुलिस कंट्रोल रूम के हैड कांस्टेबल अनिल कुमार, लालचंद कुमावत, कांस्टेबल जगदीश प्रसाद, मालीराम तथा यातायात कंट्रोल रूम के हैड कांस्टेबल सुल्तान सिंह, कांस्टेबल कपिलदेव, विजय कुमार एवं प्रमोद कुमार को 101 रुपए नकद, इनाम, प्रशंसा पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर फरवरी माह 2026 के लिए दो पुलिसकर्मियों पुलिस कंट्रोल रूम के कांस्टेबल रामविलास तथा यातायात जयपुर के कांस्टेबल राकेश कुमार को कांस्टेबल आॅफ  द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। 

जयपुर। प्रदेश में तम्बाकू नियंत्रण के क्षेत्र में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत वर्ष 2024-25 में आयोजित गतिविधियों के आधार पर राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान को बेस्ट परफोरमेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित समारोह में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव वी. हेकली झिमोमी एवं अतिरिक्त उप महानिदेशक, डॉ. एल. स्वास्थिचरण ने यह अवार्ड प्रदान किया। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. एसएन धौलपुरिया, एएसपीओ नरेंद्र सिंह, एसपीओ डॉ. जकारिया चौहान ने यह अवार्ड प्राप्त किया। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने इसके लिए तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से जुड़े समस्त अधिकारियों एवं कार्मिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 24 सितम्बर 2024 को टोबेको फ्री यूथ कैंपेन 2 का शुभारंभ किया गया था।

अभियान के तहत ग्राम स्तर तक व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। तम्बाकू नियत्रंण अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभावी एनफोर्समेंट गतिविधियों का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप प्रदेशभर में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन हुआ है। निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान संस्थान के अंतर्गत 14,725 जागरूकता कार्यक्रम, 11,850 आईईसी गतिविधियां​, कोटपा 2003 की धारा 4 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा 40,232 चालान कार्यवाही, धारा 6 (ए) के अंतर्गत  4020 चालान कार्यवाही, धारा 6 (ब) के अंतर्गत 1123 चलान कार्यवाही की गई। साथ ही, तम्बाकू मुक्ति की दिशा में 15,765 व्यक्तियों की काउन्सलिंग ​तथा 7539 का उपचार किया गया।

जयपुर। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि युवाओं को नशे की ओर ले जाने वाली पहली कड़ी-मीठी सुपारी और तंबाकू उत्पाद से दूर रखना अत्यंत आवश्यक है। यह केवल सरकार ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है और इसके लिए हर स्तर पर सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। खर्रा बुधवार को स्थानीय निकाय और एसआरकेपीएस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री ने निर्देश दिए कि कार्यशाला की सभी अनुशंसा लिखित रूप में उनके कार्यालय को प्रेषित की जाएं, ताकि स्वायत्त शासन निदेशालय, विधि प्रकोष्ठ और शिक्षा विभाग से समन्वय कर समूचे राज्य के लिए एक सामान्य नियमावली तैयार की जा सके। स्थानीय निकाय, संभाग जयपुर के उपनिदेशक विनोद कुमार पुरोहित ने कहा कि तंबाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने से स्कूलों के आस-पास बच्चों को तंबाकू उत्पादों की सहज उपलब्धता पर अंकुश लगेगा। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में एक ऐसी संधि ने बीस साल पूरे कर लिए हैं, जिसका दुनिया भर में जन स्वास्थ्य को व्यापक लाभ मिला है। विश्व में फंरमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल नामक यह संधि 27 फरवरी 2005 को हुई थी। अब इसे इतिहास की ऐसी पहल के रूप में स्वीकार्यता मिल गई है, जिसे न केवल व्यापक रूप से अपनाया गया है, बल्कि जिसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आए हैं। इस संधि की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी बदौलत लाखों लोगों की जान बचाने में कामयाबी मिली है। मानवता के लिए एक गंभीर संकट बन चुके तम्बाकू के दुष्प्रभावों को कम करने में इस संधि की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यह सर्वविदित है कि तम्बाकू मानवता के लिए एक अभिशाप बन चुका है। यह दुनिया में कैंसर, टीबी जैसी बीमारियों और उनकी वजह से होने वाली मौतों कारण बन रहा है। तम्बाकू के कारण हर साल लाखों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 20 प्रतिशत हृदय रोगियों की मौत के लिए तम्बाकू ही जिम्मेदार है। इसके अलावा यह सामाजिक एवं आर्थिक दबाव भी बढ़ाता है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार अधिक प्रभावित होते हैं। संधि के तहत कई प्रभावी उपाय अपनाए गए हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वर्तमान में दुनिया के 138 देशों में सिगरेट के पैकेटों पर चेतावनियां दी जाती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। 

कई देशों में तम्बाकू उत्पादों की पैकेजिंग को साधारण कर दिया गया है,  जिससे ब्रांडिंग और आकर्षक डिजाइन की संभावनाओं को समाप्त करने में मदद मिली है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि इस संधि की बदौलत तम्बाकू विज्ञापनों और प्रमोशन पर 66 से अधिक देशों में प्रतिबंध लगाया जा चुका है। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और अन्य बंद इमारतों में धूम्रपान निषेध से निष्क्रिय धूम्रपान के कारण होने वाले नुकसान को भी कम करने में मदद मिली है। इससे ऐसे लोगों का जीवन बचाने में सहायता मिली है, जो खुद सिगरेट का प्रयोग नहीं करते पर धूम्रपान करने वाले अन्य लोगों की वजह से इसका खतरा वह लोग झेलते हैं। इसके परिणामस्वरूप, विश्व की एक चौथाई आबादी ऐसी नीतियों के दायरे में आ चुकी है, जिससे तम्बाकू सेवन की प्रवृत्ति में गिरावट देखी गई है। 

डब्ल्यूएचओ ने संधि की 20 वीं वर्षगांठ के मौके पर कहा है कि तम्बाकू के दुष्प्रभावों से बचाव पर केन्द्रित यूएन सन्धि ने पिछले दो दशकों में लाखों-करोड़ों जिंदगियों की रक्षा करने में मदद की है। यह एक तथ्य है कि तम्बाकू गैर संचारी रोगों का एक बड़ा कारण है, जो न केवल असामयिक मौतों का कारण बनता है, बल्कि इससे प्रभावित लोग विकलागंता का भी शिकार हो सकते हैं। जो गरीब लोग तम्बाकू जनित बीमारियों से पीड़ित होते हैं, उन पर इलाज का भारी बोझ पड़ता है। ऐसे लोग आम लोगों की तुलना में पोषक आहार से भी वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वह अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा महंगे तम्बाकू उत्पादों पर खर्च कर डालते हैं। तम्बाकू उत्पादन के लिए अत्यधिक जमीन एवं पानी की जरूरत पड़ रही है। अगर तम्बाकू के प्रति लोग नकारात्मक रवैया अपनाएं तो इस जमीन व पानी का इस्तेमाल जरूरी खाद्यान्न के उत्पादन में किया जा सकता है। यदि तम्बाकू का प्रचलन कम हो तो इन संसाधनों का उपयोग अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। 

यकीनन, इस संधि के तहत बहुत काम किया गया है पर अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। डब्ल्यूएचओ के और अन्य विशेषज्ञ इस संधि के तहत तम्बाकू पर टैक्स बढ़ाने, विज्ञापन व प्रायोजकों पर रोक लगाने, नए तम्बाकू व निकोटीन उत्पादों से पैदा हो रही चुनौतियों से निपटने जैसे विभिन्न उपायों को अपनाने पर बल दे रहे हैं। इस दिशा मेंं सक्रियता से काम होना चाहिए। साथ ही, तम्बाकू के प्रति नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए शिक्षा और जागरूकता अभियानों को और सशक्त करने की आवश्यकता है। लोगों को यह समझाय जाना चाहिए कि तम्बाकू सेवन केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक स्वास्थ्य और आर्थिक संकट भी है। यदि सरकारें, समाज और आम लोग मिलकर इस प्रयास को जारी रखें तो एक स्वस्थ और तम्बाकू मुक्त विश्व की कल्पना को साकार किया जा सकता है। 

    -अमरपाल सिंह वर्मा
    (ये लेखक के अपने विचार हैं)