Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator  gautam kumar dak - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/53981/rss  gautam kumar dak RSS Feed सहकारिता विभाग में वित्तीय अनियमितताओं पर सख्त हुए गौतम कुमार दक, पुलिस मुख्यालय में अलग सेल बनाने के निर्देश

जयपुर। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने सहकारिता विभाग के कार्यालयों और सहकारी संस्थाओं में गबन, भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गृह विभाग, पुलिस और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारियों से कहा कि ऐसे मामलों का त्वरित, निष्पक्ष और न्यायोचित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। शासन सचिवालय स्थित चिंतन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री दक ने कहा कि सहकारी संस्थाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है तथा किसी भी स्तर पर अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गबन और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में जल्द अनुसंधान पूरा कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही, गबन की राशि की वसूली भी सुनिश्चित की जाए।

मंत्री दक ने कहा कि फर्जीवाड़े और घोटालों के मामलों में केवल मुख्य आरोपियों ही नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क का खुलासा कर संबंधित सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने दोषियों द्वारा परिजनों के नाम पर बनाई गई संपत्तियों की जांच कर वसूली के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि गंभीर मामलों में जिस उद्देश्य से एफआईआर दर्ज की जाती है, उसी अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए। बिना पर्याप्त आधार के एफआर लगने से गलत संदेश जाता है। उन्होंने पुलिस मुख्यालय स्तर पर अलग सेल गठित कर ऐसे मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

 

 

 

 

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जयपुर। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि राज्य के 66 लाख से अधिक किसानों को बुधवार को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त के रूप में 665 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि जोधपुर के ओसियां में आयोजित होने वाले राज्यस्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा योजना की किस्त जारी करेंगे। दक ने बताया कि इस अवसर पर जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर भी कृषि विभाग के समन्वय से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें बड़ी संख्या में कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक 5 किश्तों के माध्यम से प्रदेश के 71 लाख से अधिक किसान परिवारों को 2726 करोड़ रुपये से अधिक की धन राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा चुकी है। साथ ही, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य सरकार के ढाई वर्ष के कार्यकाल में 76 लाख से अधिक किसानों के खातों में 6 किस्तों में 9583 करोड़ रुपये हस्तान्तरित किए गए है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि राज्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू कर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के समस्त पात्र किसानों को तीन समान किस्तों में 3000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जा रही है।

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जयपुर। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल में सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों की भर्ती और चुनाव का मामला गूंजा। विधायक सुभाष मील ने प्रश्न उठाते हुए कहा कि इन चुनाव में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। चुनाव प्रभावित होता है क्या सरकार इस तरह की कोई मंशा रखती है कि यहां पर चुनाव हो तब अधिकारी लगाया जाए चुनाव करायें, ताकि इस गड़बड़ी को रोका जा सके।

सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान में जब यह चुनाव कराए जाते हैं तो विभाग के संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। पुलिस से भी सहयोग लिया जाता है और अगर चुनाव में कोई शिकायत होती है तो 30 दिन के भीतर वह अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। उसकी जांच की जाती है। वर्तमान में दूसरे विभाग या सरकार के स्तर पर चुनाव कराने का कोई भी प्रस्ताव प्रक्रियाधीन नहीं है।

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जयपुर। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति की जाए। अनियमितताओं के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए कठोर कार्यवाही की जाए। जिन खरीद केन्द्रों पर पूर्व में अनियमितताएं हुई हैं, उनकी जांच करवाई जाए। साथ ही, उनका भुगतान रोकने की कार्यवाही भी की जाए। पीएम सम्मान निधि में दोषियों से वसूली की कार्यवाही की जाए। दक अपेक्स बैंक सभागार में राज्य बजट 2025-26 में की गई घोषणाओं सहित विभागीय गतिविधियों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।

ऋणी किसानों को नोटिस के बजाय समझाइश
दक ने राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अकृषि ऋणों की वसूली के लिए अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जाए तथा अवधिपार ऋणों की वसूली के लिए ऋणी सदस्यों को नोटिस देने के साथ ही समझाइश की जाए। मंत्री ने दक ने एकमुश्त समझौता योजना का ड्राफ्ट वित्त विभाग से अनुमोदन के लिए शीघ्र भिजवाए जाने तथा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने योजना के बारे में सभी ऋणियों को कॉल सेन्टर के माध्यम से सूचित करने के लिए एजेंसी हायर करने के भी निर्देश दिए। 

अनियमितताओं की हुई जांच
दक ने अप्रेल से शुरू होने जा रही चना-सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर राजफैड अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरूस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हैण्डलिंग और ट्रांसपोर्ट के टेंडर को लेकर उप रजिस्ट्रारों की जिम्मेदारी भी तय की जाए। टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शितापूर्ण होनी चाहिए। सहकारिता मंत्री ने निर्देश दिए कि खरीद केन्द्रों पर यथासंभव नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाए, जिससे अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

6781 पैक्स का कम्प्यूटराइजेशनबैठक में अधिकारियों ने बताया 
कि अब तक लगभग 6,781 पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन कर लगभग 3,500 पैक्स को गो-लाइव किया जा चुका है। विभाग की प्रमुख सचिव एवं रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने अधिकारियों को बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए।

 

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जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि प्रदेश में बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना के मापदण्डों में शिथिलन दिया गया है। उन्होंने बताया कि मापदण्डों में शिथिलता दिए जाने से राज्य में नवीन जीएसएस के गठन में आसानी होगी। दक ने बताया कि राज्य में नवीन बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना के लिए अब न्यूनतम सदस्य संख्या 300 के स्थान पर 150 एवं न्यूनतम हिस्सा राशि 3 लाख रुपए के स्थान पर 1.50 लाख रुपए होगी। उन्होंने बताया कि नये मापदण्डों के अनुसार अब सामान्य क्षेत्रों में सदस्यों से न्यूनतम अमानत राशि 1 लाख रुपए के स्थान पर 75 हजार रुपये तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अमानत राशि 75 हजार रुपए के स्थान पर 50 हजार रुपये होगी। समिति गठन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसानों को संबल प्रदान करने में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की भूमिका के दृष्टिगत राज्य सरकार ने बजट वर्ष 2025-26 में आगामी 2 वर्षों में शेष रहे 2,500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की घोषणा की है। साथ ही, इनके गठन के मापदण्डों में आवश्यकता अनुसार शिथिलन दिए जाने की भी घोषणा की गई है। बजट घोषणा की अनुपालना में सहकारिता विभाग द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए नये मापदण्ड निर्धारित किये गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन होने से राज्य में सहकारिता का नेटवर्क अधिक मजबूत होगा।

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