जयपुर। राजस्थान खेल परिषद ने कड़े फैसले लेते हुए विवादित खेल संघों पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया, वहीं राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट में नए खेलों को शामिल करने के लिए राजस्थान खेल परिषद की एजीएम बुलाई जाएगी।

खेलमंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुई खेल विभाग के अधिकारियों की बुधवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। खेलमंत्री राज्यवर्धन सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कई खेलों में दो-दो खेल संघ बने हुए हैं। ऐसे विवादित खेल संघों के खिलाड़ियों को सरकार की ओर से मिलने वाले लाभ नहीं मिल पाते हैं। उन्होंने बताया कि विवादित खेल संघों को हिदायत दी गई है कि वे अपने आपसी विवाद एक माह के भीतर सुलझा लें। इसके बाद ऐसे खेल संघों में खेल विभाग की ओर से संचालन समिति का गठन किया जाएगा और ये समिति इन संघों के चुनाव करवाएगी। 

खिलाड़ियों को नुकसान नहीं होने देंगे :

खेलमंत्री ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी हमारी प्राथमिकता हैं और हम कभी भी खिलाड़ी को परेशान नहीं होने देंगे। विवाद के चलते सबसे ज्यादा नुकसान खिलाड़ी को हो रहा है, हम उन्हें अनुदान नहीं दे पा रहे हैं। 

स्पोर्ट्स एक्ट की कराई जाएगी पालना :

राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि प्रदेश में लागू स्पोर्ट्स एक्ट-2005 की अक्षरश: पालना करवाई जाएगी और इस बाबत रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं को भी पत्र लिखा जा रहा है। बैठक में राजस्थान खेल परिषद के अध्यक्ष डॉ. नीरज कुमार पवन, सचिव राजेंद्र सिंह तथा खेल विभाग और परिषद के अन्य अधिकारी 
मौजूद थे। 

नए खेलों को एक्ट में जोड़ने की कवायद :

खेलमंत्री ने राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट में नये खेलों को जोड़ने के लिए खेल परिषद की एजीएम बुलाने के भी निर्देश दिए। इससे उन खेल संघों को राहत मिलेगी, जो खेल ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों में खेले जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं। खेलमंत्री ने परिषद अध्यक्ष नीरज के पवन को इस संबंध में सभी विधिक पहलुओं पर विचार करने के निर्देश भी दिए। परिषद की आखिरी बार एजीएम 2017 में तत्कालीन परिषद अध्यक्ष जेसी मोहंती द्वारा आयोजित की गई थी।