ओटावा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी गुरुवार को भारत की आधिकारिक यात्रा पर मुंबई के लिए रवाना होंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और रक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है। 

मुंबई उनकी भारत यात्रा का पहला पड़ाव होगा, जिसके बाद वह नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक सहभागिता के विस्तार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में सहयोग, प्रतिभा एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान और रक्षा तथा रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। 

मार्क कार्नी की भारत यात्रा 26 फरवरी से सात मार्च तक के व्यापक हिन्द-प्रशांत दौरे का हिस्सा है, जिसमें वह ऑस्ट्रेलिया और जापान भी जाएंगे। कनाडा सरकार का उद्देश्य व्यापार में विविधता लाना, कनाडाई श्रमिकों के लिए नए अवसर सृजित करना और ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, एआई तथा रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करना है।

भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और 2024 में कनाडा का सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 30.8 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। दोनों देश व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर (एजेंसी) कर रहे हैं, जिसके तहत 2030 तक व्यापार को दोगुना कर 70 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

पीएम मार्क कार्नी ने कहा, एक अधिक विभाजित और अनिश्चित विश्व में, कनाडा की नयी सरकार उन बातों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। हम एक मजबूत, अधिक स्वतंत्र और लचीली अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं, अपने व्यापार को विविध बना रहे हैं और बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित कर रहे हैं।

भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भी कनाडा के मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। 2024 में कनाडा-ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 6.1 अरब डॉलर रहा, जबकि जापान के साथ वार्षिक व्यापार 36.4 अरब डॉलर है। सिडनी और कैनबरा में पीएम कार्नी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से मुलाकात करेंगे और रक्षा, समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, व्यापार और उन्नत प्रौद्योगिकी पर चर्चा करेंगे। वह ऑस्ट्रेलियाई संसद के दोनों सदनों को संबोधित भी करेंगे। 

टोक्यो में वह जापान की प्रधानमंत्री तकाइची सानाए से स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज और खाद्य सुरक्षा पर साझेदारी बढ़ाने को लेकर बातचीत करेंगे। साथ ही मुक्त और खुला हिंद-प्रशांत सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त सुरक्षा और रक्षा प्रयासों पर भी चर्चा होगी। यह दौरा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करते हुए घरेलू स्तर पर लचीली अर्थव्यवस्था निर्माण की कनाडा की रणनीति को रेखांकित करता है। 

ओटावा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने देश की पहली रक्षा औद्योगिक रणनीति की घोषणा कर दी है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, उच्च वेतन वाली नौकरियों का सृजन करना और तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में कनाडा की रणनीतिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करना है। पीएम कार्नी ने मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय नियम-आधारित व्यवस्था के कमजोर पडऩे और प्रौद्योगिकी के कारण संघर्षों के विस्तार ने कनाडा की रक्षा नीति में बदलाव को आवश्यक बना दिया है। उन्होंने कहा, कनाडा की नयी सरकार कनाडाई सशस्त्र बलों (सीएएफ) के पुनर्निर्माण, पुन:सज्जा और पुनर्निवेश पर केंद्रित है। कनाडा इस वित्त वर्ष में नाटो के दो प्रतिशत रक्षा व्यय लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है और सीएएफ में शामिल होने के लिए आवेदनों में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 

यह घोषणा ऐसे समय में की गयी है, जब कनाडाई सरकार सीएएफ के आधुनिकीकरण, खरीद प्रक्रियाओं को सरल बनाने और घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता देने पर जोर दे रही है, ताकि सैनिकों को कनाडा और उसके सहयोगियों की रक्षा के लिए आवश्यक उपकरण समय पर उपलब्ध कराए जा सकें। पीएम कार्नी ने इस रणनीति को सुरक्षा और समृद्धि दोनों के लिए एक खाका बताया और कहा, कनाडा की रक्षा करना, कनाडा का निर्माण करना है। सुरक्षा और समृद्धि एक-दूसरे की पूरक आधारशिलाएं हैं। हमारी नयी रक्षा औद्योगिक रणनीति यह सुनिश्चित करती है कि कनाडा एक संप्रभु राष्ट्र बना रहे और अपने भविष्य का स्वयं निर्धारण करे। 

नयी रणनीति के तहत, रक्षा खरीद में कनाडाई आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, नवाचार में निवेश बढ़ाया जाएगा और खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाएगा। सरकारी अनुमानों के अनुसार, इससे अगले 10 वर्षों में 180 अरब कनाडाई डॉलर के रक्षा खरीद अवसर और 290 अरब डॉलर का रक्षा-संबंधी पूंजी निवेश सृजित होगा। वर्ष 2035 तक इससे लगभग 125 अरब डॉलर का आर्थिक लाभ, 1.25 लाख उच्च वेतन वाली नौकरियां, रक्षा निर्यात में 50 प्रतिशत वृद्धि और कनाडाई कंपनियों को दिये जाने वाले रक्षा अनुबंधों का हिस्सा 70 प्रतिशत तक बढऩे की संभावना है।

राष्ट्रीय रक्षा मंत्री डेविड जे. मैकगिन्टी ने कहा, सरकार की यह प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है कि कनाडा के पास अपने देश की रक्षा, संप्रभुता की सुरक्षा और वर्तमान एवं भविष्य के खतरों से निपटने के लिए आवश्यक क्षमताओं तक सुरक्षित, समयबद्ध और विश्वसनीय पहुंच हो। यह महत्वाकांक्षी होने का समय है। 

रणनीति के पांच प्रमुख स्तंभ तय किये गये हैं। पहला, घरेलू विनिर्माण को प्राथमिकता देकर कनाडा को रक्षा उत्पादन में अग्रणी बनाना। दूसरा, नयी रक्षा निवेश एजेंसी के माध्यम से खरीद प्रक्रिया को सरल बनाना। तीसरा, नवाचार और निर्यात को बढ़ावा देना, जिसमें लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए चार अरब डॉलर का डिफेंस प्लेटफॉर्म, ड्रोन इनोवेशन हब के लिए तीन वर्षों में 10.5 करोड़ डॉलर और अनुसंधान एवं विकास के लिए 45.9 करोड़ डॉलर का विमान प्लेटफॉर्म शामिल है। 

चौथा, श्रमिकों और आपूर्ति शृंखलाओं की सुरक्षा के लिए कनाडाई रक्षा उद्योग रेजिलिएंस कार्यक्रम शुरू करना और नाइट्रोसेलुलोज जैसे महत्वपूर्ण पदार्थों का घरेलू उत्पादन। पांचवां, प्रांतों, क्षेत्रों और स्वदेशी समुदायों के साथ समन्वय बढ़ाकर राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा अंतराल को कम करना। 

रणनीति के तहत सीएएफ की तैयारियों के लिए भी लक्ष्य तय किये गये हैं, जिनमें अगले दशक में समुद्री बेड़े की सेवा-योग्यता 75 प्रतिशत, थल सेनाओं की 80 प्रतिशत और एयरोस्पेस की 85 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य शामिल है। रक्षा खरीद मामलों के राज्य सचिव स्टीफन फुहर ने कहा कि इस रणनीति और डिफेंस इन्वेस्टमेंट एजेंसी की स्थापना से सशस्त्र बलों को समय पर आवश्यक क्षमताएं मिलेंगी और साथ ही कनाडा की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कनाडा को चीन के साथ व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर धमकी देते हुए कहा कि अगर कनाडा ने ऐसा किया तो उस पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति कनाडा और चीन के बीच हुए इस व्यापार समझौते को चीन द्वारा अपने निर्यात को कनाडा के रास्ते अमेरिका भेजने का एक जरिया मानते हैं।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, चीन कनाडा को पूरी तरह से निगल जाएगा, उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगा, जिसमें उसके कारोबार, सामाजिक ताना-बाना और जीवन शैली का विनाश भी शामिल है।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने हाल ही में, बीजिंग का दौरा किया था और एक प्रारंभिक व्यापार समझौते पर सहमति जताई थी जिसके तहत कनाडा को बेची जाने वाली चीनी इलेक्ट्रिक कारों पर टैरिफ कम किया जाएगा, जिसके बदले में चीन ने कनाडाई कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने पर सहमति जताई थी।

कनाडाई उत्पादों पर इतने ऊंचे टैरिफ लगाने से अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखलाएं, जिनमें रक्षा उत्पादन श्रृंखलाएं भी शामिल हैं, बाधित हो सकती हैं क्योंकि परंपरागत रूप से दोनों देश एक-दूसरे के उत्पादों के लिए पुर्जे और सहायक उपकरण बनाकर एक-दूसरे की आपूर्ति प्रणालियों में योगदान करते हैं।

ओटावा। उत्तर अमेरिका एयरोस्पेस डिफेंस कमांड (नोराड) ने सोमवार को कहा कि उसके विमान जल्द ही ग्रीनलैंड के पिटुफिक स्पेस बेस पहुंचेंगे। यह तैनाती 'दीर्घावधि से नियोजित नोराड गतिविधियों' की एक शृंखला का हिस्सा है। नोराड ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर जानकारी दी है कि ये विमान अमेरिका और कनाडा के महाद्वीपीय अड्डों से संचालित होने वाले अन्य संसाधनों के साथ जुड़ेंगे। उन्होंने बताया कि ये गतिविधियां अमेरिका, कनाडा और डेनमार्क साम्राज्य के बीच 'स्थायी रक्षा सहयोग' को और मजबूती प्रदान करती हैं।

नोराड ने यह भी स्पष्ट किया कि इस गतिविधि को डेनमार्क के साथ समन्वित किया गया है और सभी सहायक बल आवश्यक राजनयिक मंजूरी के साथ काम कर रहे हैं। साथ ही, ग्रीनलैंड सरकार को भी इन नियोजित गतिविधियों की जानकारी दे दी गयी है। कमांड ने यह भी उल्लेख किया कि यह अलास्का, कनाडा और महाद्वीपीय अमेरिका के एक या सभी तीनों क्षेत्रों के जरिये 'उत्तरी अमेरिका की रक्षा में निरंतर और विस्तृत अभियान नियमित रूप से संचालित करता है'।

कनाडाई मीडिया ने रविवार को खबर दी कि रॉयल कनाडाई वायु सेना का एक सैन्य दल पहले से ही ग्रीनलैंड में नोराडा अभ्यास में भाग ले रहा है। साथ ही, कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भी सेना को भेजने पर विचार कर रहे हैं, ताकि वे डेनमार्क के नेतृत्व वाले संप्रभुता अभ्यासों में शामिल हो सकें। इन अभ्यासों में विशेष रूप से आर्कटिक द्वीप के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर केंद्रित ड्रिल शामिल हो सकती हैं।

ओटावा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन संकट को खत्म करने के मकसद से अमेरिका की यात्रा पर जाने से पहले कनाडा में रुक कर प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मिले हैं। उन्होंने शनिवार को अमेरिका के फ्लोरिडा शहर जाने के क्रम में कनाडा के हैलिफैक्स शहर में रुक कर यह मुलाकात की। 

प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, पीएम कार्नी और श्री जेलेंस्की ने चल रही शांति (एजेंसी) में ताजा घटनाक्रम पर द्विपक्षीय बैठक की। पीएम कार्नी ने आश्वस्त किया कि यूक्रेन को कनाडा का 'पूरा समर्थन, है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, जेलेंस्की रविवार को फ्लोरिडा के पाम बीच स्थित मार-ए-लागो एस्टेट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ '20-बिंदुओं की शांति योजना' पर चर्चा करेंगे।

सीबीसी न्यूज ने जेलेंस्की के हवाले से लिखा है, आने वाले दिनों में यूक्रेन और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय स्तर पर और साथ में हमारे 'इच्छुक साझेदारों के गठबंधन के साथ' मिलकर बहुत कुछ किया जा सकता है। यह बहुत जरूरी है कि हम मिलकर और रचनात्मक तरीके से यूक्रेन की रक्षा क्षमता को मजबूत करें। अपनी अग्रिम मोर्चे की स्थितियों को सुदृढ़ करें और बातचीत की प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाने की यूक्रेन की क्षमता को और सशक्त करें।

उन्होंने कहा, रूस आनाकानी कर रहा है और समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। जेलेंस्की का कनाडा दौरा शुक्रवार को कार्नी से फोन पर बातचीत के बाद हुआ। प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, पीएम कार्नी ने यूक्रेन के लोगों के लिए न्यायसंगत और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए जेलेंस्की के निरंतर प्रयासों की सराहना की और सर्दी में मौसम में रूसी आक्रमण का सामना करने के लिए यूक्रेनी लोगों के साहस की प्रशंसा की।

कनाडा। जस्टिन ट्रूडो के बाद अब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी होंगे। चुनाव में 85.9% वोट मिले हैं। मार्क कार्नी कनाडा के अगले PM बनेंगे। दो देशों में केंद्रीय बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। कार्नी ने पीएम पद की रेस में शामिल पूर्व वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड, पूर्व सरकारी सदन नेता करीना गोल्ड और पूर्व संसद सदस्य फ्रैंक बेलिस को पछाड़ा। वे बिना किसी विधायी या कैबिनेट अनुभव के पहले कनाडाई प्रधानमंत्री होंगे।

ट्रूडो ने समर्थकों से कहा कि सक्रिय बने रहें। आपके देश को आपकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। लिबरल्स इस पल का सामना करेंगे। ये वक्त नेशन डिफाइनिंग मूमेंट है। लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। इसके लिए साहस, बलिदान, उम्मीद और कड़ी मेहनत करनी होती है।

चुनाव में लिबरल पार्टी के करीब 1 लाख 52 हजार सदस्यों मतदान में शामिल हुए। इनमें से 86 फीसदी वोट कार्नी को मिले। इस चुनाव में दूसरे स्थान पर पूर्व वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड रहीं।