जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को प्रश्नकाल में विधायक थावर चंद ने प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों का मामला उठाया।
विधायक थावर चंद के उठाए मुद्दे पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पिछली सरकार ने स्कूल क्रमोन्नत किए लेकिन पद सृजित नहीं किए। कांग्रेस ने बच्चों पर अत्याचार किया, उनका भविष्य अंधकार में डाल दिया। मंत्री दिलावर के जवाब पर कांग्रेसी विधायकों ने आपत्ति की। मंत्री दिलावर ने कहा कि हमारी सरकार ने भर्ती निकाली।

'जल्दी ही शिक्षक हमे मिलने वाले हैं। अभी तक हम 72 हजार पद भर सके हैं। कांग्रेस ने कोई भर्ती नहीं की। विधायक थावर चंद ने पीटीआई व कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती का मामला उठाया तो मंत्री दिलावर ने कहा कि नियमानुसार सभी पदों को भरेंगे। उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने सवाल पूछा कि भाजपा ने संकल्प पत्र में सभी पद एक साल में भरने का वादा किया था। मंत्री दिलावर ने कहा कि भाजपा सरकार एससी एसटी सहित सभी वर्गों का ध्यान रखेंगे। मंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नजर नही आया।

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण की सीकर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड आवंटन प्रक्रिया को लेकर गंभीर अनियमितताएँ सामने आई हैं। जोन-13 की ओर से  विकसित इस योजना में वाणिज्यिक भूखण्डों के आवंटन के दौरान कई मामलों में दोहरा आवंटन कर दिया गया, जिससे आवंटियों को लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे प्रकरण ने योजना की पारदर्शिता और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि योजना के तहत वर्ष 2007 की लॉटरी में 1146 तथा वर्ष 2018 की लॉटरी में 968 भूखण्ड आवंटित किए गए थे। इनमें से 1601 भूखण्डधारियों को मांग राशि जमा कराने के बाद लीज डीड जारी कर दी गई, जबकि 513 मामलों में राशि विलंब से जमा होने या पूर्ण भुगतान न होने के कारण लीज जारी नहीं हो सकी। लेकिन जांच में यह भी सामने आया कि 18 भूखण्ड ऐसे हैं जिन्हें एक के बजाय दो अलग-अलग व्यक्ति या फर्म को आवंटित कर दिया गया।

प्रकरण में प्रथम आवंटी को यथावत रखते हुए दूसरे आवंटन को निरस्त करने की प्रक्रिया चल रही है। यह कार्रवाई जयपुर विकास प्राधिकरण के संबंधित परिपत्र के अनुसार की जा रही है। दोहरे आवंटन और प्रकरणों के लंबित रहने को लेकर तत्कालीन योजना सहायक, सहायक नगर नियोजक और उपायुक्त स्तर के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। एक प्रमुख भूखण्ड (प-2/385) का पूरा भुगतान वर्ष 2020 में ही जमा हो चुका था, फिर भी दोहरे आवंटन और न्यायालय में वाद लंबित होने के कारण उसकी लीज डीड अब तक जारी नहीं हो सकी। इससे आवंटी को आर्थिक और कानूनी असमंजस झेलना पड़ रहा है।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में चिकित्सा मंत्री के राइट टू हेल्थ को लेकर दिए बयान की निंदा की है। गहलोत ने कहा है कि आज विधानसभा में चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र खींवसर का राइट टू हेल्थ पर बयान कि इसकी जरूरत ही नहीं है, न सिर्फ निंदनीय है बल्कि बढ़ते मेडिकल खर्च से परेशान गरीब एवं मध्यम वर्ग के जख्मों पर नमक के समान है।

हमारी कांग्रेस सरकार ने यूनिवर्सल हेल्थकेयर योजनाएं जैसे चिरंजीवी योजना एवं निरोगी राजस्थान योजना लागू होने के बावजूद राइट टू हेल्थ की परिकल्पना की जिससे किसी भी कारणवश आपातकालीन स्थिति में मरीज इलाज से वंचित न रहे। भाजपा सरकार राइट टू हेल्थ के नियम बनाने में विफल रही है और अब इस तरह की बहानेबाजी कर रही है। प्रदेशवासी देख रहे हैं कि जहां कांग्रेस सरकार राइट टू हेल्थ देकर उन्हें महंगे इलाज के खर्च से बचाने का इरादा रखती थी वहीं भाजपा सरकार मेडिकल लॉबी के सामने सरेंडर कर राइट टू हेल्थ तक को गलत बता रही है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल में कुल 47 सवाल शामिल हैं, जिनमें 23 तारांकित और 24 अतारांकित प्रश्न रहेंगे। इन सवालों के जवाब मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों, वित्त, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संसदीय कार्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पशुपालन और वन विभाग से संबंधित होंगे। सदन में आज कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) का प्रतिवेदन भी पटल पर रखा जाएगा। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग बीएसी की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेंगे, जिसमें आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा कार्यों का विवरण शामिल है।

इसके अलावा विशेषाधिकार समिति के सभापति केसाराम चौधरी विधायक डॉ. सुभाष गर्ग से जुड़े विशेषाधिकार हनन प्रकरण में समयावधि बढ़ाने का प्रस्ताव रखेंगे। इस प्रस्ताव के तहत आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक समय बढ़ाने की अनुमति मांगी जाएगी। विधानसभा में आज कई विभागों की अधिसूचनाएं भी पेश की जाएंगी। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी वित्त विभाग की छह अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखेंगी, जबकि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम गृह विभाग की पांच अधिसूचनाएं प्रस्तुत करेंगे।

सदन की मेज पर विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के वर्ष 2021 से 2025 तक के वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी। वहीं उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बेरवा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखेंगे। मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, राजस्थान एक्स-सर्विसमैन कॉरपोरेशन लिमिटेड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन और राजस्थान खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पेश करेंगे।
मंत्री मदन दिलावर राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल के वार्षिक लेखे एवं ऑडिट रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे।

इसके अलावा मंत्री कन्हैयालाल राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। मंत्री जोगाराम पटेल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जयपुर, अजमेर, भरतपुर, अलवर और उदयपुर कार्यालयों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन में रखेंगे। मंत्री अविनाश गहलोत विशेष योग्यजन राजस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस की भी शुरुआत होगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बहस के लिए सदस्यों को समय आवंटित करेंगे।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने सदस्यों ने दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के 5वें एवं आखिरी दिन प्रदूषण के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया, जिसके कारण अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आप विधायक कुलदीप कुमार, जरनैल सिंह और संजीव झा को मार्शल के जरिए बाहर निकलवा दिया और उन्हें पूरे दिन की कार्यवाही के लिए निलंबित कर दिया। आप के सदस्य सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा करने लगे।

गुप्ता ने कहा कि आज प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन पहले कुछ जरूरी काम निपटाया जाएगा, उसके बाद प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा कराई जाएगी, लेकर आप के सदस्य शांत नहीं हुए और हंगामा करते रहे। गुप्ता ने आप के सदस्यों से बार बार शांत रहने की अपील की, लेकर आप के सदस्यों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया।

इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सतीश उपाध्याय ने अध्यक्ष के समक्ष झा के खिलाफ आपत्ति दर्ज करायी और कहा कि झा ने अध्यक्ष के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है और कहा है कि वह गुंडागर्दी से सदन चला रहे हैं। इस तरह की टिप्पणियों का अध्यक्ष को संज्ञान लेना चाहिए। इसके बाद गुप्ता ने मार्शल के जरिए झा को सदन से बाहर निकलवा दिया और पूरे दिन की कार्यवाही के लिए निलंबित कर दिया। आप के सदस्य इसके बावजूद शांत नहीं हुए, तो गुप्ता ने कुलदीप कुमार और जरनैल सिंह को भी मार्शल के जरिए बाहर निकलवा दिया और उन्हें भी पूरे दिन की कार्यवाही के लिए निलंबित कर दिया।

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने अपना 25 सूत्री संकल्प पत्र (मेनिफेस्टो) जारी किया। राजधानी पटना में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में सुबह  इस संकल्प पत्र का विमोचन किया गया। इसमें राजग के सभी प्रमुख नेता मौजूद थे।

संकल्प पत्र संयुक्त रूप से जारी करने वाले नेताओं में  मुख्यमंत्री नीतीश कुनार,जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा नेता विनोद तावड़े, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम-सेक्युलर) के प्रमुख जीतनराम मांझी और राष्ट्रीय लोक जनता दल (रालोमो) के उपेन्द्र कुशवाहा शामिल थे।

इस संकल्प पत्र में मुख्य रूप से प्रदेश के तीव्र विकास  पर जोर देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि , महिला सशक्तिकरण, दलित उत्थान, राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, पूंजी निवेश, लघु और कुटीर उद्योग, कौशल विकास, प्रदेश के औद्योगिकरण और रोजगार से जुड़े 25 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं, जिसे  बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विस्तार से मीडिया को बताया।

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण के तहत वैशाली जिले में 6 नवंबर को होने वाले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव और छोटे पुत्र एवं महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है।

वैशाली जिले में आठ विधानसभा क्षेत्र राघोपुर, महुआ, वैशाली, हाजीपुर, राजापाकड़ (सुरक्षित), पातेपुर (सुरक्षित), महनार और लालगंज है। हाजीपुर,लालगंज, और पातेपुर (सुरक्षित) में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), वैशाली में जनता दल यूनाईटेड (जदयू), राघोपुर,महुआ और महनार में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर कांग्रेस का कब्जा है।

बिहार में वैशाली जिले की हाईप्रोफाइल राघोपुर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सतीश कुमार यादव के बीच तीसरी बार मुकाबला देखने को मिलेगा। इस सीट पर तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ जनशक्ति जनता दल से प्रेम कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। इस कदम से तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वर्ष 2015 में तेजस्वी यादव ने क्रिकेट की दुनिया छोड़ इस सीट से जीत दर्ज करते हुए राजनीति में शानदार आगाज किया था। उस समय जदयू के तत्कालीन विधायक सतीश कुमार यादव ने विद्रोह का बिगुल फूंकते हुए भाजपा का दामन थाम लिया था। यादव ने वर्ष 2015 के चुनाव में भाजपा के सतीश कुमार यादव को 22733 मतों के अंतर से मात दी थी। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने दूसरी बार राघोपुर से अपनी किस्मत आजमायी। उनके सामने इस प्रतिष्ठित सीट को बचाने की चुनौती थी। उनका मुकाबला भाजपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक सतीश कुमार यादव के साथ लगातार दूसरी बार हुआ। तेजस्वी यादव ने सतीश कुमार यादव को 38174 मतों से शिकस्त देकर राघोपुर सीट दूसरी बार अपने नाम कर ली।

राघोपुर सीट राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहां लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव जीतते आए हैं। लालू प्रसाद यादव ने इस सीट से वर्ष 1995 और वर्ष 2000 के विधानसभा में जीत हासिल की थी। इसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने भी फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 में हुए दोनों चुनावों में जीत हासिल की। वर्ष 2010 में इस सीट पर परंपरा टूटी, जब जदयू उम्मीदवार सतीश कुमार यादव ने राजद उम्मीदवार राबड़ी देवी को 13006 मतों के अंतर से पराजित कर सबको चौका दिया था। राजनीतिक हलचलों के बीच फिर एक बार राघोपुर की सीट चर्चा में है। राघोपुर वही सीट है, जहां से तेजस्वी यादव दो बार विधानसभा चुनाव जीते और दोनो बार बिहार के उपमुख्यमंत्री बने। राघोपुर विधानसभा सीट पर 06 नवंबर को मतदान होना है। लालू के गढ़ राघोपुर में कभी भाजपा का ‘कमल’ नहीं खिला है। देखना दिलचस्प होगा की लालू परिवार की परंपरागत सीट पर भाजपा प्रत्याशी सतीश कुमार यादव दूसरी बार जीत का परचम लहरा पाते हैं या तेजस्वी इस बार यहां से हैट्रिक मारेंगे। इस सीट पर 13 प्रत्याशी किस्मत आजमां रहे हैं।

हसनपुर के विधायक तेज प्रताप यादव इस बार के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से महुआ विधानभा सीट पर अपना तेज दिखाने के लिए बेताब हैं। तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से दूसरी बार चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप ने राजद के टिकट पर महुआ विधानसभा से जीत हासिल कर अपनी सियासी पारी का शानदार आगाज किया था। इस चुनाव में राजद प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने ङ्क्षहदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) उम्मीदवार रवीन्द्र राय को 28155 मतों के अंतर से पराजित किया था। इसके बाद वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनीं महागठबंधन की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनें।

वर्ष 2020 के चुनाव में तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट की जगह समस्तीपुर जिले की हसनपुर सीट से ताल ठोंका। इस चुनाव में राजद उम्मीदवार तेज प्रताप का मुकाबला उस समय विधायक रहे जदयू प्रत्याशी और सियासी पिच पर जीत की हैट्रिक जमाने की कोशिश में लगे राजकुमार राय से हुआ। तेज प्रताप यादव ने 21139 मतों के अंतर से राजकुमार राय को पराजित कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 2022 मे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हुए तब तेज प्रताप यादव पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाए गए। इस बार महुआ से ही दोबारा चुनाव मैदान में उतरकर तेज प्रताप अपने पुराने गढ़ को फिर से फतह करने की कोशिश में हैं। हालांकि, इस बार उनके सामने राजद उम्मीदवार और विधायक मुकेश रोशन के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रत्याशी संजय कुमार सिह भी मैदान में हैं। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प और कड़ा माना जा रहा है। महुआ सीट तेज प्रताप यादव के लिए खास मायने रखती है, क्योंकि यहीं से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शानदार शुरुआत की थी। तेजप्रताप जहां इस चुनाव में सियासी पिच पर हैट्रिक लगाने की फिराक में हैं, वहीं उनके साथ राजद से निष्काषित किये जाने के बाद खुद को साबित करने की चुनौती भी है। पूर्व मंत्री इलयास हुसैन की बेटी है और पेशे से चिकित्सक आसमा प्रवीण निर्दलीय उम्मीदवार समर में उतरी है और मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में हैं। इस सीट पर 15 उम्मीदवार चुनावी समर में उतरे हैं।

हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र को भाजपा का अभेद किला माना जाता है। वर्ष 2000 में भाजपा के नित्यानंद राय ने समाजवादियों के इस गढ़ में सेंध लगाते हुए यहां ‘कमल’ खिलाया था। इसके बाद  पिछले 25 वर्षों से यहां से भाजपा की लगातार जीतती रही है। इस बार भाजपा के अवधेश सिंह सियासी पिच पर चौका जड़ने के प्रयास में है, वहीं राजद ने देव कुमार चौरसिया को उनके मुकाबले में उतारा है। चौरसिया समता पार्टी के संस्थापक सदस्य में से एक हैं। केंद्रीय मंत्री राय 2000, फरवरी एवं अक्टूबर 2005 और 2010 में इस सीट पर निर्वाचित हुए है। वर्ष 2014 में उनके सांसद बनने के बाद रिक्त हुई इस सीट पर 2014 में हुए उपचुनाव में भी भाजपा के अवधेश सिंह ने जीत दर्ज कर यह सीट बरकरार रखी। इस सीट पर 12 चुनावी दंगल में जोर आजमां रहे हैं।

महनार विधानसभा सीट से जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा चुनावी अखाड़े में उतरे हैं, वहीं राजद ने यहां रवीन्द्र कुमार सिंह पर दाव लगाया है। वर्ष 2020 के चुनाव में राजद प्रत्याशी पूर्व सांसद रामाकिशोर सिंह की पत्नी वीणा देवी ने जदयू उम्मीदवार उमेश सिंह कुशवाहा को पराजित किया था।

लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के रवीन्द्र कुमार सिंह तीसरे नंबर पर रहे थे। वर्ष 2015 के चुनाव में कुशवाहा ने जीत दर्ज की थी। पूर्व सांसद रामाकिशोर सिंह ने तीन बार 2005 फरवरी, 2005 अक्टूबर और 2010 में जीत दर्ज की है। इस बार के चुनाव में वीणा देवी बेटिकट हो गई हैं। इस सीट पर 18 उम्मीदवार चुनावी रण में उतरे हैं।

लालगंज से भाजपा ने विधायक संजय कुमार सिंह को फिर से भरोसा जताते हुए अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं, राजद ने यहां पूर्व बाहुबली विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला की पुत्री शिवानी शुक्ला पर दांव लगाया है। लालगंज सीट वर्ष 2000 से वर्ष 2010 तक विजय कुमार शुक्ला परिवार के पास रही है। शुक्ला वर्ष 2000, फरवरी एवं अक्टूबर 2005, जबकि उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला वर्ष 2010 में इस सीट से निर्वाचित हुई है। लालगंज विधानसभा क्ष्रेत्र का बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री दीप नारायण सिंह ने तीन बार 1967,1969 और 1972 में प्रतिनिधित्व किया है। इस सीट पर 10 प्रत्याशी भाग्य आजमां रहे हैं।

वैशाली विधानसभा क्षेत्र से जदयू ने विधायक सिद्धार्थ पटेल को प्रत्याशी बनाया है, वहीं राजद ने यहां अजय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने संजीव सिंह को अखाड़े में उतारकर राजद प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ा दी है। पूर्व मंत्री निर्दलीय प्रत्याशी वृषण पटेल फिर से यहां अपना जलवा दिखाने के लिए बेताब है। पटेल वर्ष 1980,1985,1990,2005 फरवरी ,2005 अक्टूबर और वर्ष 2010 में चुनाव जीत चुके हैं। वर्ष 2015 में जदयू के राजकिशोर सिंह ने हिंदुस्तान आवामी मोर्चा (हम) के वृष्ण पटेल को 31061 मतों से मात दी थी। इस सीट पर 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हैं।

पातेपुर (सुरक्षित) विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक लखेन्द्र कुमार रौशन दूसरी बार जीत की आस मे हैं, वहीं राजद ने यहां पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। वर्ष 2020 में भाजपा के लखनेंद्र कुमार रौशन ने राजद प्रत्याशी और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम को पराजित किया था। इस सीट पर खास तौर पर प्रेमा चौधरी और महेंद्र बैठा जैसे नेताओं का दबदबा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री राम सुंदर दास ने वर्ष 1990 में जीत दर्ज की थी। पातेपुर में रविदास, पासवान, कुर्मी और कोरी मतदाता बहुसंख्यक हैं, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। पातेपुर का श्रीराम-जानकी मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। यह मंदिर भव्य और प्राचीन है, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण, मां जानकी और हनुमान की मूर्तियां स्थापित हैं तथा यह रामानंदी संप्रदाय के संतों के लिए भी तीर्थस्थल है। हर रामनवमी पर पातेपुर हाईस्कूल मैदान में एक माह तक मेला आयोजित होता है। इसके अलावा पातेपुर प्रखंड के डभैच्छ स्थित बाबा दरवेश्वरनाथ धाम लगभग पांच सौ साल पुराना है। इस सीट पर दस उम्मीदवार चुनावी रणभूमि में किस्मत आजमां रहे हैं।

राजापाकड़ (सु) सीट से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास की रिश्तेदार विधायक प्रतिमा कुमारी दास को उम्मीदवार बनाया है, वहीं जदयू ने महेन्द्र राम को चुनावी अखाड़े में उतारा है। वर्ष 2020 के चुनाव में कांग्रेस की प्रतिमा दास ने जदयू के महेन्द्र राम को पराजित किया था। लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के टिकट पर दिवगंत राम विलास पासवान के दामाद धनंजय कुमार ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा। इस बार के चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के मोहित पासवान चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं, जो कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा कुमारी दास के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इस सीट पर 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। 

जयपुर। विधानसभा में हिडन कैमरों के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा के बाद अब कांग्रेस की महिला विधायकों ने सदन में कैमरों के माध्यम से उनकी निजता के हनन के आरोप लगाए हैं।

विधायक शिमला नायक और गीता बरबड़ ने पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधानसभा में विपक्ष की महिला विधायक जंहा बैठती हैं, वंही एक कैमरा लगा रखा है। उन कैमरों का कंही कोई एक्सिस नही है और हमारी निजी बातें सुनी जाती हैं। कैमरे इतने शार्प हैं कि हम कागज पर भी कोई बात लिखते हैं तो वो डिकोड हो जाता है। हमने हमारी पीड़ा हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली,पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा और अन्य नेताओं को बताई तो विपक्ष ने सदन में आपत्ति दर्ज कराई। हमारे सवालों काजबाव देने की जगह इनके मुख्य सचेतक और मंत्री ऐसे जबाव दे रहे हैं, जिनकाकोई मतलब नहीं है।

सचेतक बोलते हैं कि यह कोई आपका बैडरूम या बाथरूम नहीं है तो क्या बेडरूम और बाथरूम में ही निजता होती है। सरकार ने हमारी आपत्तियों पर अभी तक सही जबाव देना उचित नहीं समझा है। कैमरे लगे होने पर अगली बारसदन की कार्यवाही में शामिल होने के सवाल पर कहा कि इस बारे में हमारे नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ नेता बैठकर तय करेंगे।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के मौजूदा सत्र का आज अंतिम कार्यदिवस है। कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, जिसमें तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के माध्यम से विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 46 सवालों पर चर्चा की जाएगी।

इस दौरान उपमुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री उच्च शिक्षा, उद्योग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व, नगरीय विकास और ऊर्जा विभाग से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देंगे।

शोकाभिव्यक्ति के साथ शुरू होगा शून्यकाल
सदन में पूर्व विधायक प्रभु लाल पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके साथ ही देश-प्रदेश में हाल ही में हुई अतिवृष्टि, प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और विद्यालय भवनों के गिरने से हुई जनहानि पर भी शोक प्रकट किया जाएगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के जरिए उठेंगे क्षेत्रीय मुद्दे
सत्र के दौरान पहली बार दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। विधायक ललित मीणा वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे, जिसमें बारां जिले में अवैध पेड़ कटाई, तेंदूपत्ता तुड़ाई और वन विभाग में कथित भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दे उठाए जाएंगे।

दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधायक रामनिवास गावड़िया की ओर से लाया जाएगा, जिसमें नागौर जिले के परबतसर पशु मेले में अव्यवस्थाओं और मनमानी वसूली की शिकायतें सदन के सामने रखी जाएंगी।

वित्त और आपदा प्रबंधन की अधिसूचनाएं होंगी पेश
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी वित्त विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन में रखेंगी। वहीं, आपदा प्रबंधन से संबंधित तीन अधिसूचनाएं डॉ. किरोड़ी लाल मीणा द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी।

महत्वपूर्ण वार्षिक प्रतिवेदन और समिति रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण
उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (RIICO) का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखेंगे। इसके अलावा, सभापति फूल सिंह मीणा अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे, जिसमें जनजाति वर्ग के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा शामिल होगी।

विधायी कार्य में आएंगे दो प्रमुख विधेयक
सदन में प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित दो महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित किए जाने की संभावना है:
राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंध प्राधिकरण विधेयक, 2024 — प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
राजस्थान भू राजस्व संशोधन और विधि मान्यकरण विधेयक, 2025 — इसे प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा सदन में रखेंगे।

जयपुर। ओवरी से छानी नगरी तक सड़क निर्माण को लेकर वन विभाग की एनओसी को मंगलवार को विधानसभा में विधायक शंकरलाल और वन मंत्री संजय शर्मा के बीच बहस हो गई। प्रश्नकाल में यह मामला उठा था।

विधायक के मुद्दे पर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की उदासीनता के चलते प्रस्ताव खारिज हुआ। पीडब्ल्यूडी से प्रस्ताव बनाकर फिर भिजवाए, ताकि यह लिस्टेड हो सके और केंद्र को भेजा जा सके , ताकि सड़क को लेकर कोई निर्णय हो सके। विधायक शंकरलाल ने कहा कि आदिवासियों का यह धाम है। 35 किलोमीटर की लम्बी दूरी पड़ती है, जबकि अगर सड़क बन जाए तो यह दूरी साढे तीन चार किलोमीटर की रहेगी। ऐसे में सरकार इस सड़क को बनवाए। जवाब में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने 90 दिन के भीतर प्रस्ताव की टिप्पणी अपलोड नहीं की, जिसकी वजह से यह प्रस्ताव लिस्टेड नहीं हो पाया। अब अगर पीडब्ल्यूडी विभाग वापस प्रस्ताव तैयार कर इसको भेजेगा तो केंद्र सरकार के स्तर पर हो सकता है।

जयपुर: विधानसभा में मंगलवार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने एक बार फिर सदन में हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के चलते स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दो बार पहले 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक स्थगित कर दी। प्रश्नकाल में विधायक सुरेश गुर्जर के खानपुर विधानसभा क्षेत्र में चोरी व डकैती के दर्ज प्रकरण को लेकर सवाल उठने के बाद तकरार बढ़ी। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के जवाब के बाद विपक्षी सदस्य असंतुष्ट नजर आए। नेता प्रतिपक्ष जूली जब इस मुद्दे पर  बोलने लगे तो स्पीकर ने टोका और कहा कि यह खानपुर से जुड़ा प्रश्न है आप नहीं बोलेंगे। इस पर जूली ने एतराज जताते हुए कहा कि महत्वपूर्ण प्रश्न है,इसलिए हम पूछेंगे। स्पीकर के टोकने पर विपक्षी सदस्य  वेल में आकर नारेबाजी करने लगे।

सदन में लगातार विपक्ष के हंगामे के चलते स्पीकर ने सदन के कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष सदस्य वेल में आकर फिर नारेबाजी करने लगे। विधानसभा स्पीकर ने स्थगन प्रस्ताव से जुड़े विधायकों के नाम पढ़कर कहा कि अधिकांश स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस विधायकों के हैं, इसलिए विधायक सीट पर जाकर बैठ जाएं। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। महिला विधायकों के आगे बढ़ने पर स्पीकर ने मार्शल बुला लिए, जिनकी महिला विधायकों के साथ धक्कामुक्की हो गयी। मामला शांत नहीं होने पर स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी।

जयपुर। राजस्थान में कोचिंग सेंटरों की मनमानी रोकने और छात्रों की आत्महत्या पर अंकुश लगाने के लिए बुधवार को विधानसभा में प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियम विधेयक-2025 को विधानसभा में पारित करने की तैयारी है। बीते बजट सत्र में सत्ता-प्रतिपक्ष ने विधेयक प्रावधान पर सवाल उठाए थे। तब पारित करने की जगह इसे प्रवर समिति को संशोधन के लिए भेजा था। अब संशोधित बिल में कोचिंग सेंटर की श्रेणी में 100 या इससे अधिक छात्रों की संख्या वाले ही संस्थान आएंगे। पहले यह संख्या 50 रखी गई थी। कोचिंगों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तय नियमों को फॉलो करना होगा। छात्र बीच में ही सेंटर छोड़ेगा तो हॉस्टल सहित बाकी फीस लौटानी होगी। किसी भी कोचिंग की जितनी ब्रांच होगी, उन्हें पृथक यूनिट माना जाएगा और हरेक का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सभी पर कानून के प्रोटोकॉल और नियम अलग-अलग ही लागू होंगे। हालांकि नियमों को तोड़ने पर कोचिंग पर लगाई जाने वाले जुर्माना राशि कम कर राहत दी जा सकती है। विधेयक में नियम तोड़ने पर पहली बार जुर्माना राशि 2 लाख  से घटाकर 50 हजार, दूसरी बार पर 5 लाख की जगह 2 लाख हो सकती है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने विधेयक पर समिति रिपोर्ट को सोमवार सदन में भी रखा है। 

ये प्रावधान हो सकते हैं लागू
कोचिंगों पर मोनिटरिंग, नियम फॉलो कराने को प्राधिकरण बनेगा। जिसमें उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अध्यक्ष होंगे। स्कूल, तकनीकी, कॉलेज, मेडिकल शिक्षा, आईजी रेंज पुलिस अधिकारी, कोचिंग सेंटर और छात्रों के अभिभावक सदस्य होंगे। 
छात्रों को फीस चार किश्तों में जमा कराने की सहूलियत होगी। जिसकी रसीद देनी होगी। 
कोचिंग ने नियमों को बार-बार तोड़ा तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। जुर्माने की रकम नहीं दी तो संपत्ति जब्त कर पैनल्टी वसूली होगी। 
जिला स्तर पर छात्रों की समस्या निवारण को चौबीस घंटे संचालित होने वाले कॉल सेंटर बनेंगे। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समितियां बनेंगी। इसे प्राधिकरण के समरूप शक्तियां होंगी। समिति 3 साल को रजिस्ट्रेशन और फिर इसका रिव्यू भी करेगी। 
कोचिंग में सरकारी स्कूल या कॉलेज के शिक्षक काम नहीं कर सकेंगे। 
प्रति छात्र कोचिंग में बैठने को एक वर्गमीटर जगह अनिवार्य होगी। फायर सेफ्टी कोड, बिल्डिंग सिक्योरिटी नियम लागू होंगे। 
प्राथमिक उपचार और जरूरत पर छात्र को अस्पताल ले जाने की सेवाएं भी लागू हो सकती है। 
भ्रामक प्रचार नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। 
छात्र को अध्यनन सामग्री मुफ्त देनी होगी। छात्र को काउंसलिंग और साइकोलॉजिस्ट सेवाएं देनी होंगी। तनाव कम करने को योग और इससे जुड़ी कार्यशालाएं भी करनी होंगी।