नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त दिल्ली के निर्माण की दिशा में हरित पहलों को जारी रखते हुए शुक्रवार को पूर्वी विनोद नगर स्थित परिवहन निगम के डिपो से 200 नयी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर दिल्ली-रोहतक के बीच अंतरराज्यीय ई-बस सेवा का भी उद्घाटन किया गया जबकि मदनपुर खादर बस टर्मिनल को जनता को समर्पित किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के निरंतर प्रयासों के अंतर्गत उनकी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश और राष्ट्रीय राजधानी विकास की नयी ऊंचाइयों की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी, स्वच्छ वातावरण एवं आधुनिक परिवहन सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि आज का दिन विशेष है क्योंकि चार प्रमुख परियोजनाओं का एक साथ उद्घाटन किया गया है।

रेखा गुप्ता ने बताया कि नयी बसों की बड़ी संख्या दूरदराज एवं संकरी गलियों तक पहुंचकर आम नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करेगी। दिल्ली-रोहतक अंतरराज्यीय बस सेवा के शुभारंभ से क्षेत्रीय संपर्क भी मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि उनकी सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति देश की सबसे प्रभावी एवं व्यापक नीतियों में से एक है। उनका कहना है कि अगले चार वर्षों के लिए 4,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है जिसके अंतर्गत न केवल निजी वाहनों को सड़क कर में छूट देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है बल्कि स्कूल बसों एवं वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने की योजना भी तैयार है।

पर्यावरण के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दोहराते हुए सुश्री गुप्ता ने घोषणा किया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए भविष्य में ई-वाहनों की बैटरियों के वैज्ञानिक निपटान को सुनिश्चित करने के लिए शहर में जल्द ही एक विशाल 'ईवी अपशिष्ट निपटान संयंत्र' स्थापित किया जाएगा।
डॉ. सिंह ने कहा कि ये सभी पहलें दिल्ली के लोगों को सुरक्षित, सुलभ और विश्व स्तरीय परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में लगभग 173 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जो डीटीसी परिवार के अथक परिश्रम का परिणाम है।

उन्होंने आगे कहा, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बेहतर कनेक्टिविटी दिल्ली के हर कोने तक पहुंचे और प्रत्येक नागरिक को अधिकार के रूप में गुणवत्तापूर्ण परिवहन सुविधाएं प्राप्त हों।" गौरतलब है कि 200 नयी बसों के जुड़ने से राजधानी में बसों का कुल बेड़ा 6,300 से अधिक हो गया है जिसमें 4,500 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं जिससे दिल्ली देश में सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस बेड़े वाला शहर बन गया है।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि राजधानी में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर, पर्याप्त और नियंत्रण में है। सीएम रेखा गुप्ता ने आज कहा कि दिल्ली में एलपीजी या किसी भी अन्य ईंधन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या घबराहट में न आएं और संयम बनाए रखें। उन्होंने बताया कि 12 अप्रैल को 1,11,766 बुकिंग दर्ज की गईं, जबकि तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) ने मिलकर 1,30,094 सिलेंडरों की डिलीवरी की, जो बुकिंग से काफी अधिक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि लंबित बुकिंग्स को तेजी से निपटाया जा रहा है और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत बनी हुई है। वर्तमान में औसत डिलीवरी समय 3.87 दिन है, जो पहले के 4.24 दिनों से घटकर कम हुआ है, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर डोरस्टेप डिलीवरी सुनिश्चित हो रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली को प्रतिदिन 6,480 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों (19 किलोग्राम समकक्ष) का आवंटन किया गया है। इसके मुकाबले पिछले एक सप्ताह में औसत दैनिक खपत केवल 4,268 सिलेंडर रही है, जिसमें 5 किलोग्राम फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडरों की खपत भी शामिल है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वर्तमान में उपलब्धता मांग से अधिक है। मुख्यमंत्री ने सभी कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं, विशेषकर 5 किलोग्राम सिलेंडर उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक चिंता या भंडारण से बचें। पूरे शहर में वितरण व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रूप से कार्य कर रही है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए, अगर किसी कमर्शियल उपभोक्ता को एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने में कोई कठिनाई होती है तो वे दिल्ली सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के नियंत्रण कक्ष से 011-23379836 या 8383824659 पर संपर्क कर सकते हैं। यह सुविधा सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध है।

सरकार ने उपभोक्ताओं और संस्थानों को यह भी प्रोत्साहित किया है कि जहां भी पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की सुविधा उपलब्ध है, वहां इसका उपयोग करें क्योंकि यह एक विश्वसनीय और निरंतर ईंधन आपूर्ति प्रदान करता है। अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे बड़े उपभोक्ताओं को यथाशीघ्र पीएनजी अपनाने की सलाह दी गई है, जिससे दक्षता, सुरक्षा और आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि देश के प्रशासन और नीति-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना समय की आवश्यकता है। सीएम रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के समर्थन में आयोजित हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रशासन और नीति-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना समय की आवश्यकता है। जब महिलाएं निर्णय लेने वाले पदों पर पहुंचेंगी, तभी वे समाज, परिवार और अपनी जरूरतों से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी बदलाव ला सकेंगी। दिल्ली में चलने वाली 'लखपति बिटिया' और 'अनमोल' जैसी योजनाएं इसी संवेदनशील दृष्टिकोण का परिणाम हैं, जो महिला सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करती हैं।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह 'बेटी बचाओ' से 'बेटी बढ़ाओ' तक की यात्रा को साकार करेगा। महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग दशकों पुरानी है। वर्ष 1931 से शुरू हुई यह पहल कई चरणों से गुजरी और वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का कानून बनना इस लंबे संघर्ष का परिणाम है और अब इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे इस ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बनें और महिला सशक्तीकरण के इस अभियान को जन-आंदोलन का रूप दें। जब महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में बराबरी से भाग लेंगी, तभी लोकतंत्र वास्तव में मजबूत बनेगा।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' देश में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का नया अध्याय लिखेगा और भारत को एक अधिक सशक्त, संतुलित और प्रगतिशील लोकतंत्र के रूप में स्थापित करेगा। हस्ताक्षर अभियान के बाद मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर स्थित चाय स्टॉल पर छात्राओं और महिला शिक्षकों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने संदेश दिया कि जनप्रतिनिधि और जनता के बीच संवाद जितना सरल और सहज होगा, नीतियां उतनी ही प्रभावी और जनोन्मुखी बनेंगी।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने छह नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों और 35 वायु रक्षक वाहनों का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने एक साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और उनकी राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है।

उन्होंने दिल्ली सचिवालय में कहा कि पर्यावरण विभाग द्वारा स्थापित किए गए छह नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र मौजूदा कमियों को दूर करने और पूरे शहर में वायु गुणवत्ता की बेहतर निगरानी करने में मदद करेंगे।

मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की संख्या 40 से बढ़ाकर 46 हो गई है और आने वाले दिनों में 14 और केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकार राजधानी में प्रदूषण को कम करने एवं वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए चौबीसों घंटे और 365 दिन काम कर रही है।

इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री ने 35 वायु रक्षक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के 100 इंजीनियरों की एक टीम संचालित करेगी।

अधिकारियों ने कहा कि वायु रक्षक वाहन दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में संचालित होंगे और प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कहा कि दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (डीयूएमटीए) सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, अंतिम बिंदु तक संपर्क सुविधा सुधारने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा जिससे सड़कों पर जाम में कमी आएगी।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (डीयूएमटीए) तथा एक समर्पित दिल्ली अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड (डीयूटीएएफ) के गठन हेतु एक व्यापक विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य दिल्ली की वर्तमान में खंडित परिवहन व्यवस्था को एकीकृत, सुसंगत और समन्वित योजना एवं शासन ढांचे के अंतर्गत लाना है, ताकि राजधानी के लिए एक आधुनिक, कुशल, जन-केंद्रित और पर्यावरण की दृष्टि से सतत परिवहन प्रणाली विकसित की जा सके। यह पहल दिल्ली के शहरी परिवहन शासन में एक महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। प्रस्तावित कानून के शीघ्र और समावेशी मसौदे को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वह निर्धारित समय-सीमा में विधेयक का मसौदा तैयार कर प्रस्तुत करे, जिससे सरकार की सुधारोन्मुख प्रतिबद्धता और तत्परता स्पष्ट होती है।

उन्होंने कहा, डीयूएमटीए दिल्ली की संपूर्ण शहरी गतिशीलता प्रणाली में समन्वय स्थापित करेगा। मेट्रो, बस, क्षेत्रीय रेल, रेलवे और फीडर सेवाओं जैसे सभी परिवहन साधनों को एकीकृत योजना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाकर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवहन समाधान कुशल, समावेशी और नागरिक केंद्रित हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डीयूएमटीए सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, अंतिम बिंदु तक संपर्क सुविधा को सुधारने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे सड़कों पर जाम में कमी आएगी। उन्होंने रेखांकित किया कि यह पहल वायु प्रदूषण से निपटने की सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का एक अहम अंग है। वाहन उत्सर्जन प्रदूषण का एक प्रमुख स्थानीय स्रोत है और सुव्यवस्थित तथा विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का विस्तार पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है।

उन्होंने कहा, हमारी सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए अल्प कालिक, मध्यम कालिक और दीर्घ कालिक समाधानों पर एक साथ काम कर रही है। यह समस्या पिछले वर्षों में संरचनात्मक सुधारों के अभाव में और गंभीर हुई है। डीयूएमटीए की स्थापना निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने और दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ, सुरक्षित और कुशल गतिशीलता उपलब्ध कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक हस्तक्षेपों में से एक होगी।

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के तहत बड़े शहरों में एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) की परिकल्पना की गई है, ताकि शहरी परिवहन की रणनीतिक योजना और समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, सड़कों पर दबाव और सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती आवश्यकता  डीयूएमटीए की स्थापना को अत्यंत आवश्यक बनाती है।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में कहा कि सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर ने धर्म और समाज की रक्षा के लिए सर्वोच्च कुर्बानी दी जो आज भी हमें सच्चाई और मानवीय मूल्यों की प्रेरणा देती है। रेखा गुप्ता ने शहीदी दिवस पर सदन में चर्चा में कहा कि यह महान समागम सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस मनाया गया जो गुरु साहब की मेहरबानी से संभव हुआ है। इसमें लाखों लोगों ने उस समागम में हिस्सा लिया। जिस लाल किला से गुरु साहब से फरमान दिया गया उसी स्थान से गुरबानी के सुर सुनाई दे रहे थे और हजारों लोग लंगर चख रखे थे, यह हम सबके लिए गर्व की बात है। यह हमारा सौभाग्य है कि गुरु साहब की शहादत पर वर्तमान पीढी की तरफ से नमन कर पाये। 

अपनी संस्कृति को सहेज कर रखना हमारा कर्तव्य  

उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति को सहेज कर रखना हमारा कर्तव्य है। इस महान बलिदान को जन जन तक पहुंचाने सभी के सहयोग से संभव हुआ है। जो देश अपना इतिहास भूल जाता है उसे कभी भी भविष्य में याद नहीं रखता है। उन्होंने कहा कि जिसे अपने पुरुखों पर नाज नहीं है उसका कोई नाम लेने वाला नहीं बचता है। विकास और विरासत के मार्ग पर दिल्ली सरकार काम कर रही है। इस तेज रफ्तार जिंदगी में करोड़ों लोग अपने गांव और शहर से दिल्ली में रोजगार के लिए आते हैं इसलिए उनको अपने जड़ों से जुड़ने का हक है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करती है। इसी प्रकार कांवड़ यात्रा में दिल्ली सरकार ने पूरी सुविधाएं दी। सरकार ने हर राज्य के स्थापना दिवस को बड़े गर्व से मनाया। 

दिल्ली भारत की आत्मा

हमने पहली बार भव्यता के दिवाली मनाई। दिल्ली का अपना बहुत बड़ा इतिहास है। दिल्ली की अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यह भारत की आत्मा है। पिछले ग्यारह महीने में हमने दिल्ली शहर को मिनी इंडिया का रूप दिया। दिल्ली सरकार हर त्योहार को सिर्फ मनाती नहीं बल्कि उसे जीती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने धर्म और समाज की रक्षा के लिए अपना शीश दिया। यह आज भी हमें सच्चाई और मानवीय मूल्यों की प्रेरणा देती है। गुरु साहब के एक पंथ के गुरु नहीं थे बल्कि भारत के साझा संस्कृति और मूल्यों प्रखर रक्षक थे। उनके जैसा व्यक्ति बिरले ही समाज में आता है जिसने अपना परिवार खो दिया। 

गुरुओं का याद करना हम सबका फर्ज

उनका जीवन एक कालखंड की कहानी नहीं बल्कि यह मानवता के साहस और धर्मनिष्ठा का शाश्वत आदर्श है। समय समय पर गुरुओं का याद करना हम सबका फर्ज है। गुरु तेग बहादुर सिंह को हिंद का चादर कहा गया।  उन्होंने कहा कि हम दिल्ली की जनता के साथ लगातार जुड़कर एक परिवार की तरह काम करते रहेंगे। दिल्ली वासियों के सुख दुख में खड़े रहेंगे। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने नियम 270 के तहत गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर सदन में वक्तव्य रखते हुए कहा कि देश दुनिया में गुरु तेगबहादुर की 350 साल के शहादत को मनाया जा रहा है। 

उन्होंने मानवता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। इससे बड़े बलिदान का इतिहास दुनिया में कोई नहीं मिला है। उनके शहादत ने सिर्फ सिख समुदाय ही नहीं बल्कि पूरी मानवता को एक अहम संदेश देने का काम किया। उनके शहीदी दिवस के अवसर पर लाल किला में एक भव्य आयोजन किया गया जिसमें देश विदेश से लोगों ने सहभागिता की। 

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों को किफायती, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन देने के मकसद से एक बड़ी जन कल्याणकारी पहल के तौर पर 'अटल कैंटीन' योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत लोग सिर्फ 10 रुपये की मामूली कीमत पर पौष्टिक भोजन का लाभ उठा सकेंगे।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लाजपत नगर में अटल कैंटीन का उद्घाटन करेंगी, जिसके साथ ही पूरे शहर में इस योजना की शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के मंत्री और संसद सदस्य भी अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में अटल कैंटीन खोलेंगे, जिससे पूरे दिल्ली में एक साथ यह योजना शुरू हो सकेगी। पहले चरण में, यह योजना 25 दिसंबर से शुरू होकर शहर भर में 100 जगहों को समाहित करेगी।

आधिकारिक सूत्रों ने इस बात पर जोर दिया है कि सभी अटल कैंटीन स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता के सख्त मानकों को बनाकर रखेंगी और एफएसएसएआई एवं एनएबीएल के नियमों का पालन करेंगी। इसमें पारदर्शिता और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सासीटीवी कैमरों की सुविधा भी होंगी। 

दिल्ली सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर 25 दिसंबर को भारत मंडपम में एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन करेगी, जिसमें उनकी साहित्यिक विरासत और भारतीय कविता में उनके योगदान का जश्न मनाया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर कला, संस्कृति और भाषा मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। यह कार्यक्रम भारत मंडपम में शुरू होगा।

पंजाब। दिल्ली में आज भी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज सत्र में वदें मातरम पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी आज इस चर्चा का संबोधित करेंगे। इसी बीच खबर सामने आ रही है कि दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता आज पंजाब के दौरे पर है। इसी बीच में सीएम रेखा गुप्ता श्री हरमंदिर साहिब मंदिर में पहुंची और वहां पर अरदास लगाकर माथा टेका। इसके बाद सीएम रेखा गुप्ता ने हरमंदिर साहिब की परिक्रमा की और वहां पर मौजूद छबील पर जुठे बर्तन धोए और सेवा दी। बता दें कि इस दौरान उनके साथ मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। 

इस मौके पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि दिल्ली सीएम आज री गुरू हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने आई हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने यहा अरदास लगाई ताकि गुरू तेगबहादुर जी का 350 साला आयोजित कार्यक्रम सुख शांति से पूण हो जाए।

इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि, गुरु तेग बहादुर साहिब का 350 शहीदी पर्व पूरे देश में मनाया जाना तय हुआ तो हमने दिल्ली में, उस स्थान पर जहां गुरु साहिब की शहादत हुई, वहां बड़ा आयोजन किया है। इसके आगे उन्होंने कहा कि हाल ही में कुछ दिन पहले दिल्ली में बम धमाका हुआ है जिसके कारण हमने गुरूद्वारा में अरदास लगाई की पूरा कार्यक्रम सुख शांति से पूर्ण हो जाए।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली के हर क्षेत्र का विकास अगले बीस वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर भविष्य गढ़ने का काम कर रही है।

गुप्ता ने कहा- आज पीतमपुरा के वैशाली एन्कलेव में नई सड़क और ड्रेनेज सिस्टम के कार्यों का शुभारंभ किया। साथ ही, सीवर की सफाई के लिए नई मिनी रीसायक्लर मशीनों की सौगात भी दिल्ली को मिली है। हमारी सरकार दिल्ली के हर क्षेत्र का विकास अगले 20 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर कर रही है। अब काम केवल मरम्मत का नहीं, बल्कि भविष्य गढ़ने का है।

मुख्यमंत्री ने कहा- पिछले आठ महीनों में दिल्ली ने अपनी सालों पुरानी समस्याओं से राहत महसूस की है। जहां पहले मिंटो ब्रिज पर पानी भरता था, वहां अब ट्रैफिक बिना रुके चलता है। जहां कभी यमुना किनारे गंदगी थी, वहां अब भव्य छठ महापर्व की तैयारी हो रही है। देसी पेड़ों और हरियाली की नई परंपरा शुरू हो चुकी है।

गुप्ता ने कहा- विकसित दिल्ली का हमारा विजन स्पष्ट है, हर वार्ड में स्वच्छ जल निकासी, हर गली में मजबूत सड़क, हर घर तक शुद्ध पानी और हर नागरिक के लिए विकसित, सुंदर और हरी भरी राजधानी।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार दिल्लीवासियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण इलाज और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराएगी। गुप्ता ने मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (इहबास) का निरीक्षण करने के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि दिलशाद गार्डन स्थित इहबास अस्पताल का निरीक्षण किया। यह देखकर गहरा अफ़सोस हुआ कि पिछले दस वर्षों में इस अस्पताल के उन्नयन के लिए कुछ भी नहीं किया गया।

गुप्ता ने कहा कि 2012 से अब तक यहाँ नई एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन तक उपलब्ध नहीं कराई गईं। यह लापरवाही उस पिछली सरकार की संवेदनहीनता का प्रमाण है, जिसने जनता की जरूरतों को नजरअंदाज किया। हमारी सरकार इस अस्पताल को नई अत्याधुनिक इमारत उपलब्ध कराएगी। इसी वित्तीय वर्ष में अस्पताल को सभी आवश्यक हाइटेक मशीनें और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएँ दी जाएँगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब दिल्लीवासियों को उपेक्षा और इंतजार नहीं, बल्कि समय पर गुणवत्तापूर्ण इलाज और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएँ मिलेंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली का हर नागरिक स्वस्थ, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जिए यही हमारा संकल्प है और इसी संकल्प के साथ हम 'विकसित दिल्ली, विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) स्कीम और दिल्ली सरकार की सहायता के कारण इस साल दिल्ली में दिवाली बेहतरीन होगी। गुप्ता ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि रामलीला दिल्ली की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है इसलिए इसे और अधिक भव्य एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब हर समिति को रामलीला मंचन हेतु 1200 यूनिट बिजली मुफ़्त उपलब्ध कराई जाएगी। बिजली कनेक्शन के लिए पहले की तुलना में अब केवल 25 प्रतिशत सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। साथ ही इस बार सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है जिससे समितियों को एनओसी के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। 

उन्होंने कहा कि आयोजन स्थलों पर सफाई, फॉगिंग, शौचालय और कूड़ा प्रबंधन की समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा। फायर ब्रिगेड, पुलिस और ट्रैफिक प्रबंधन की भी पुख्ता व्यवस्था रहेगी। रामलीला समितियों से यह अपील की गई कि वे इस मंच के माध्यम से वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी उत्पादों, स्वच्छता, जल संरक्षण और हरित दिल्ली जैसे संदेशों का भी व्यापक प्रसार करें।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विधानसभा भवन के एक हिस्से को “फांसी घर” बताने के दावे को सिरे से खारिज करते हुए इसे इतिहास के साथ खिलवाड़, शहीदों का अपमान और जनता के साथ धोखा करार दिया। गुप्ता ने आज विधानसभा में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता की भावनाओं से खेलते हुए और सहानुभूति बटोरने के लिए बिना किसी प्रमाण, दस्तावेज या ऐतिहासिक आधार के विधानसभा भवन के एक हिस्से को “फांसी घर” घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि वह शुरुआत से ही कैलकुलेटिव ढंग से राजनीति करते रहे हर हावभाव, हर पहनावा, हर नाटक किसी उद्देश्य से किया गया। ईमानदारी, देशभक्ति और त्याग का दिखावा कर जनता को गुमराह किया गया, जबकि असलियत में यह सब एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था।

उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए बताया कि यह भवन वर्ष 1912 में बना और वर्ष 1913 से 1926 तक यहां इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बैठकें हुईं। जिस हिस्से को ‘फांसी घर’ बताया गया, वह दरअसल ब्रिटिश काल में अंग्रेज अफसरों के लिए बनाई गई सर्विस सीढ़ियां थीं, जिनका इस्तेमाल टिफिन सर्विस और अन्य कार्यों के लिए होता था। जबकि वास्तविक में पुरानी दिल्ली की जेल मौलाना आजाद कॉलेज परिसर में थी और वहीं फांसी की सज़ा दी जाती थी। उन्होंने कहा कि इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करना केवल जनता को भ्रमित करने के लिए नहीं, बल्कि शहीदों की कुर्बानी का भी अपमान है। जिस भवन में संविधान की गरिमा के अनुरूप कानून बनाए जाते हैं, उसी के दर-ओ-दीवार पर झूठ लिख देना अक्षम्य अपराध है।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता एवं सदन से आग्रह किया कि विधानसभा भवन में लगाए गए “फांसी घर” संबंधी भ्रामक बोर्ड को तुरंत हटाया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस झूठे प्रचार अभियान पर जनता के करदाताओं का लगभग एक करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने इसकी वसूली सुनिश्चित करने, संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और एक विस्तृत जांच बिठाने की भी मांग की।