नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मोदी सरकार को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को देश को अस्थिर करने के खतरनाक मंसूबों वाली मानसिकता का सरेआम प्रदर्शन करार दिया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में दावा किया कि अगले एक साल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की की विदाई तय है और इसका कारण बढ़ती आर्थिक असंतोष होगी। उन्होंने कहा कि अगले एक साल में मोदी सरकार गिर जाएगी।

राहुल गांधी के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए त्रिवेदी ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी का बयान महज़ राजनीतिक हताशा की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि यह भारत को अस्थिर करने के खतरनाक मंसूबों वाली मानसिकता का सरेआम प्रदर्शन है। जब भी देश ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मज़बूत की है, भारत की अर्थव्यवस्था नयी ऊंचाइयों पर पहुंची है और दुनिया ने भारत के नेतृत्व को सराहा है, तब-तब भारत-विरोधी अंतरराष्ट्रीय ताकतों ने देश को बदनाम करने के अभियान चलाए हैं और कांग्रेस ने हमेशा उन्हें समर्थन दिया है।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक चुनावों में राहुल गांधी की लगातार हार की वजह हालिया विधानसभा चुनावों के दौरान नाममात्र की रैलियां करना, उसी समय आराम से विदेश यात्राओं पर निकल जाना और बिना किसी मेहनत के चुनाव जीतने के सपने देखना है। भाजपा नेता ने कहा, "अब, कांग्रेस 'अराजकता की राजनीति' पर उतर आयी है। विदेशी धरती से भारत की संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना, राष्ट्र-विरोधी बातों को हवा देना और भारत में अस्थिरता की भविष्यवाणी करना ये महज़ संयोग नहीं हैं, बल्कि एक सोची-समझी 'टूलकिट पॉलिटिक्स' का हिस्सा हैं।"

उन्होंने कहा, "देश के 1.4 अरब लोग प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर खड़े हैं। भारत की राष्ट्रवादी जनता कांग्रेस और 'टूलकिट गैंग' की हर साज़िश का लोकतांत्रिक तरीके से करारा जवाब देती रहेगी और 'इंडिया गठबंधन' की भारत को आग में झोंकने की किसी भी साज़िश को कभी कामयाब नहीं होने देगी।" उन्होंने कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहते हैं, उनका असली चेहरा अब हर भारतीय के सामने बेनकाब हो चुका है।

जयपुर। विधानसभा के 75वें वर्ष पर प्रतीक चिन्ह का विमोचन, 13 द्वारों का हुआ नामकरण विधानसभा लोकतंत्र का पवित्र सदन, नया प्रतीक चिन्ह राजस्थान की संस्कृति का द्योतक” राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष के अवसर पर सोमवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया तथा विधानसभा भवन के 13 द्वारों के नामकरण पट्टिका का अनावरण किया। इसके साथ ही विधानसभा के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की औपचारिक शुरुआत हुई।

राज्यपाल ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का पवित्र सदन है और राजस्थान विधानसभा का गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि नया प्रतीक चिन्ह राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतीक चिन्ह में शामिल खेजड़ी, गोडावण, ऊंट और विधानसभा भवन की आकृतियां राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान और संघर्षशील जीवनशैली को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि खेजड़ी राजस्थान का कल्पवृक्ष है और यह त्याग तथा पर्यावरण संरक्षण की परंपरा का प्रतीक है। राज्यपाल ने शिक्षा व्यवस्था पर भी जोर देते हुए कहा कि देश शिक्षा से आगे बढ़ता है और व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत है। “विधानसभा करोड़ों नागरिकों की आशाओं का केंद्र” — वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा का नया प्रतीक चिन्ह लोकतांत्रिक परंपराओं, जनआकांक्षाओं और संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि विधानसभा भवन करोड़ों नागरिकों की आशाओं का पावन केंद्र है। 

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, पालमपुर और कांगड़ा नगर निगम चुनावों के लिए मतदान रविवार सुबह 7 बजे शुरू हुआ। धर्मशाला में नगर निगम चुनाव स्वतंत्र, ष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराए जा रहे हैं। नगर निगम के 17 वार्डों में कुल 34 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 12 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और पांच को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और चुनावों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इन स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था और विशेष निगरानी के आदेश दिए गए हैं।

नगर निगम क्षेत्र में 36,800 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 18,258 महिलाएं और 18,542 पुरुष शामिल हैं। मतदान दोपहर 3 बजे समाप्त होगा।

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाताओं से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में पूरे उत्साह से भाग लेने की अपील की है। ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को 16 राज्यों और 03 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के तीसरे चरण के शुभारंभ के कार्यक्रम की घोषणा पर कहा,"मैं सभी मतदाताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तीसरे चरण में उत्साहपूर्वक भाग लेने और अपने मतदाता-गणना प्रपत्र भरने की अपील करता हूं।"

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा,"एसआईआर का संचालन यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है कि मतदाता सूची में केवल पात्र मतदाताओं के नाम शामिल हों और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल न हो।"

रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पश्चिम बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) रहे अधिकारी को मुख्य सचिव बनाए जाने को लेकर उठे विवाद पर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। मरांडी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सीईओ रहे अधिकारी की मुख्य सचिव पद पर नियुक्ति को लेकर विपक्ष जिस प्रकार अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहा है, वह पूरी तरह राजनीतिक मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी की नियुक्ति चुनी हुई सरकार के विवेक और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होती है। यदि नियुक्ति नियमों और प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुरूप हुई है, तो केवल राजनीतिक आरोप लगाना उचित नहीं कहा जा सकता।

बाबूलाल मरांडी ने झारखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2019 में जब कांग्रेस, झामुमो और राजद गठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय विनय चौबे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में चुनाव प्रक्रिया का संचालन कर रहे थे। बाद में मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें प्रधान सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन तब भाजपा ने कभी यह आरोप नहीं लगाया कि किसी अधिकारी की भूमिका के कारण जनादेश प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनता के जनादेश का सम्मान किया है।

उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना, भ्रष्टाचार मामलों में जांच एजेंसियों पर भेदभाव का आरोप लगाना और हर प्रशासनिक निर्णय को राजनीतिक रंग देना कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, झामुमो, आम आदमी पार्टी और उनके सहयोगी दलों की पुरानी प्रवृत्ति रही है। मरांडी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है और उसे स्वीकार करना ही स्वस्थ राजनीतिक परंपरा की पहचान है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार में जांच एजेंसियां दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने-धमकाने और उन्हें केंद्र सरकार में शामिल कराने का काम करती हैं। केजरीवाल ने आज यहां संवादाता सम्मेलन में कहा कि पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की रेड चल रही है। ईडी का काम है कि देश के अंदर अगर कहीं धन शोधन हो रहा है, तो उसको रोकना और उसकी जांच करना। अगर इस मकसद से ईडी अपनी कार्रवाई करे, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सीबीआई भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम नहीं करती और न ईडी धन शोधन रोकने के लिए काम करती है। वे सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने-धमकाने और उन्हें केंद्र सरकार में शामिल कराने का काम करती हैं।

उन्होंने कहा कि संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी कोई धन शोधन की जांच करने नहीं आई है। उनके यहां पिछले एक महीने के अंदर ईडी की यह दूसरी रेड है। इससे पहले 17 अप्रैल को ईडी आई थी और संजीव अरोड़ा के गुड़गांव, लुधियाना व दिल्ली के सभी ठिकानों पर रेड की। ये रेड तीन दिन चली। उन तीन दिनों की रेड में ईडी को क्या नहीं मिला, जो आज ढूंढने आए हैं। उसी वक्त अशोक मित्तल के यहां रेड हुई थी। उनके यहां भी तीन दिन रेड चली और उस रेड के बाद अशोक मित्तल को केद्र सरकार में शामिल करवाया। इसके बाद उनके यहां रेड खत्म हो गई और उनका सारा मामला रफा-दफा हो गया।

केजरीवाल ने कहा कि संजीव अरोड़ा ने केंद्र सरकार की स्वामित्व स्वीकार नहीं की। उस दिन संजीव अरोड़ा पर काफी दबाव डाला गया कि पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर वे उस दिन पार्टी ज्वाइन कर लेते, तो शायद आज ईडी की रेड नहीं होती। आज ईडी की रेड उनको सबक सिखाने के लिए हुई है कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन क्यों नहीं की। या तो भाजपा ज्वाइन कर लो, नहीं तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। इसलिए आज ईडी की रेड हुई है। यह बहुत ही दुख की बात है कि मोदी राज के अंदर एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खासतौर पर पंजाब को निशाना बना रही हैं। पंजाब के लोगों के साथ धक्का, नाइंसाफी और अन्याय किया जा रहा है। पंजाब के लोगों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। पिछले चार साल से ग्रामीण विकास का हजारों करोड़ रुपया, जिससे मंडियों और गांव-गांव की सड़कें बननी होती हैं। पंजाब की पंजाब यूनिवर्सिटी को टेकओवर करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को हरियाणा को ट्रांसफर करने और पंजाब से छीनने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के पानी के ऊपर डाका डालने और बीबीएमबी को हथियाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ना जाने कितने मामले हैं, जहां केंद्र सरकार पंजाब के लोगों के साथ धक्का कर रहे हैं। अब पिछले कुछ दिनों से रोज बस एक ही खबर है कि आज ईडी ने यहां रेड कर दी, आज वहां रेड कर दी। जैसे ही बंगाल के चुनाव खत्म हुए, दिल्ली से ईडी की पूरी की पूरी टीम पंजाब के अंदर आ गई है। इनका मकसद कोई काला पैसा या धन शोधन ढूंढना नहीं है।

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को कहा कि पार्टी सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में ''बिना डरे और बिना किसी समझौते के'' अपनी लड़ाई जारी रखेगी। अभिषेक ने अपने व्हाॅटसऐप चैनल पर एक पोस्ट में पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया की तीखी आलोचना करते हुए बड़े पैमाने पर मतदाताओं को वोट देने से रोकने, संवैधानिक अधिकारियों के पक्षपातपूर्ण व्यवहार तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनाव के बाद हिंसा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा लगभग ''30 लाख असली मतदाताओं'' को कथित तौर पर मतदाता सूची से हटा दिया गया था, जिसे उन्होंने ''बहुत मुश्किल चुनाव'' बताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत चुनाव आयोग के साथ-साथ कई सरकारी एजेंसियों ने पूरे चुनाव के दौरान ''बहुत ज़्यादा पक्षपातपूर्ण व्यवहार'' दिखाया।

उन्होंने कहा, "लोकतांत्रिक संस्थाएं जो निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए हैं, वे समझौता करती हुई दिखीं, जिससे पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हुईं।" उन्होंने मतगणना प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए ईवीएम को संभालने और उनकी मूवमेंट और जिसे उन्होंने "कंट्रोल यूनिट्स का मिसमैच" कहा, उससे जुड़े आरोपों का ज़िक्र किया। उन्होंने मतगणना केन्द्रों से सीसीटीवी फुटेज तुरंत जारी करने तथा लोगों के सामने सच्चाई लाने के लिए वीवीपेट पर्चियों की पारदर्शी गिनती की मांग की।

उन्होंने कहा, "कई परेशान करने वाली घटनाओं ने लाखों लोगों को यह सवाल करने पर मजबूर कर दिया है कि क्या लोगों के असली जनादेश का सम्मान किया गया है। लोकतंत्र तभी बच सकता है जब चुनावी संस्थाएं नागरिकों के बीच भरोसा और विश्वास पैदा करें।" उन्होंने चुनाव के बाद हिंसा और टीएमसी के कार्यालयों और कार्यकर्ताओं पर कथित हमलों की खबरों पर भी चिंता जताई। इन घटनाओं को "बहुत चिंताजनक और एक लोकतांत्रिक समाज में मंज़ूर नहीं" बताते हुए उन्होंने दावा किया कि कई पार्टी कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर धमकाया गया और उन्हें अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया गया।

उन्होंने कहा, "लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को कभी भी अपनी सुरक्षा और अपनी राजनीतिक सोच के बीच चुनना नहीं चाहिए।" उन्होंने चुनावी हार के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ मज़बूती से खड़ी रहेगी और "दिल्ली और पश्चिम बंगाल दोनों में एक मज़बूत, मुखर और बिना किसी समझौते वाला विपक्ष" बनी रहेगी।

उन्होंने दोहराया कि "लाेकतंत्र , संवैधानिक मूल्यों और लोगों के अधिकारों और सम्मान" के लिए पार्टी की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं से भी अपील की कि वे धमकी या हिंसा का सामना करते हुए सीधे उनसे संपर्क करें और किसी भी धमकी या हमले की जानकारी साझा करें। उन्होंने कहा, "मैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ करूँगा और हर उपलब्ध कानूनी और लोकतांत्रिक उपाय अपनाऊँगा।" उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि वह आगे की राजनीतिक लड़ाई में उनके साथ "कंधे से कंधा मिलाकर" खड़े रहेंगे।

बेंगलुरु। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शुक्रवार को तमिलनाडु में टीवीके को सरकार बनाने का अवसर न दिए जाने की रिपोर्टाें पर सवाल उठाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हुए कहा कि बहुमत की परीक्षा केवल सदन में ही होनी चाहिए। शिवकुमार ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा बहुमत साबित करने के प्रयास के बावजूद टीवीके को दावा पेश करने के लिए आमंत्रित करने से कथित रूप से मना करने की आलोचना करते हुए पूछा,"क्या वाजपेयी को मौका नहीं मिला था?"

विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रथा और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने एवं विश्वास मत प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "राज्यपाल को सरकार बनाने की अनुमति देनी चाहिए। कर्नाटक में भी बी एस येदियुरप्पा को सरकार बनाने की अनुमति दी गई थी। अधिक संख्या वाली पार्टियों को हमेशा अपना बहुमत साबित करने का मौका दिया जाता रहा है।"

डी.के. शिवकुमार ने अतीत के उदाहरणों से तुलना करते हुए कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन और ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने भी इसी तरह लोकतांत्रिक परंपरा का पालन करते हुए पहले सरकारों के गठन की अनुमति दी और बाद में संसद में उनका परीक्षण किया। उन्होंने कहा, "बहुमत एक वोट से भी प्राप्त किया जा सकता है या गंवाया जा सकता है। क्या वाजपेयी के मामले में ऐसा नहीं हुआ? सबसे पहले, बहुमत साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अगर संख्या पर्याप्त नहीं होती है तो अगले विकल्प पर विचार किया जा सकता है।"

राज्यपाल की कथित कार्रवाई को गलत बताते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, "यह लोकतंत्र है। सदन में ही यह तय होना चाहिए कि किसके पास बहुमत है।" एक अन्य मुद्दे पर, डी.के. शिवकुमार ने कहा कि सरकार प्रस्तावित बेंगलुरु नॉर्थ कॉर्पोरेशन कार्यालय के लिए तीन से चार स्थानों पर विचार कर रही है और स्थलों के निरीक्षण के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गांधी कृषि विज्ञान केंद्र फिलहाल इस परियोजना के लिए विचाराधीन नहीं है। कांग्रेस नेताओं सतीश जार की होली और लक्ष्मी हेब्बलकर के साथ अपनी हालिया मुलाकात की बात करते हुए उन्होंने कहा कि चर्चा बेलगावी जिले में सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित थी।

हैदराबाद। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमों ममता बनर्जी और कांग्रेस पर संविधान-लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाया। राव ने यहां लालपेट में एक दीवार लेखन अभियान में भाग लेते हुए विपक्षी दलों पर यह तीखा हमला बोला। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 10 मई को परेड ग्राउंड में होने वाली जनसभा की तैयारियों के तहत चलाया गया। उन्होंने ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव हारने के बावजूद पद पर बने रहना लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। संविधान के अनुच्छेद 172 का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद और प्रतिकूल जनादेश के बावजूद सत्ता में बने रहना संवैधानिक भावना के विरुद्ध है।

राव ने दावा किया कि सात मई के बाद सुश्री बनर्जी का मुख्यमंत्री बने रहना असंवैधानिक होगा और उन्होंने कहा कि संवैधानिक मानदंड और जनता का जनमत बहुमत वाली पार्टी द्वारा नई सरकार के गठन के पक्ष में है। भाजपा नेता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए टिप्पणी की कि कांग्रेस सांसद अक्सर संविधान की एक प्रति अपने साथ रखते हैं लेकिन उन्हें इसकी समझ नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की इस बात के लिए आलोचना की कि उसने ममता बनर्जी का समर्थन किया, जबकि पहले कथित तौर पर दूसरों पर "वोट चोरी" का आरोप लगाया था और अब "सीट चोरी" की बात कर रही है जिसे उन्होंने राजनीतिक दिवालियापन बताया। उन्होंने कहा कि किसी को भी जनता के जनादेश या संविधान का अनादर करने का अधिकार नहीं है।

राव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की भारी जीत, साथ ही असम और पुडुचेरी में मिली जीत पूरे देश की जनता के मिजाज को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मतदाताओं ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच मतभेद उत्पन्न करने की कोशिश करके विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने वाली पार्टियों को खारिज कर दिया है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी भाजपा समर्थक भावना बढ़ रही है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री मोदी की परेड ग्राउंड में होने वाली जनसभा में शामिल हों और तेलंगाना में राजनीतिक परिवर्तन का समर्थन करें।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को जबरन हराया गया है और वह लोकभवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी। ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के एक दिन बाद मंगलवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने तृणमूल कांग्रेस को जबरन हराया है। उन्होंने कहा, "हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है।"

उन्होंने कहा, "इस चुनाव में चुनाव आयोग ने एक 'विलेन' के रूप में काम किया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गलत तरीके से चुनाव जीता है। नैतिक रूप से हमारी जीत हुई है।" ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके चुनाव एजेंटों को मतदान केंद्रों से जबरन बाहर निकाला गया। उन्होंने अपने साथ धक्का-मुक्की होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि वह लोकभवन जाकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी।

तृणमूल प्रमुख ने कहा कि वह इंडिया गठबंधन के साथ बनी रहेंगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तथा कई अन्य दलों के नेताओं ने उनसे फोन पर बात की है और कहा है कि वे तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहां है कि कुछ लोग पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की हार पर जश्न मना कर गलत कर रहे है क्योंकि यह हार 'वोट चोरी' का परिणाम है और लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है। राहुल गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के भीतर और बाहर कुछ लोग टीएमसी की हार पर खुशी जता रहे हैं लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि असम और पश्चिम बंगाल के जनादेश में 'चोरी' हुई है और यह चोरी केंद्र सरकार के लोकतंत्र को कमजोर करने के मिशन की दिशा में बड़ा कदम है।

उन्होंने कहा कि यह समय हल्की राजनीति करने का नहीं है और टीएमसी की इस हार को एक पार्टी बनाम दूसरी पार्टी के नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा, "यह किसी एक दल का मुद्दा नहीं है, यह देश का मामला है।"

नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पार्टी के सांसदों के केंद्र सरकार में शामिल होने पर कहा है कि गैर-संवैधानिक तरीकों से पार्टियों को तोड़ना लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा हमला है। सीएम मान ने मंगलवार को इस मामले को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के समक्ष उठाने के बाद यहां पत्रकारों से कहा, "आज दिल्ली में हमने राष्ट्रपति के समक्ष देश में हो रही 'लोकतंत्र की हत्या' के खिलाफ अपनी आवाज़ ज़ोरदार तरीके से उठाई है। गैर-संवैधानिक तरीकों से पार्टियों को तोड़ना और ईडी-सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके केंद्र की 'वॉशिंग मशीन' में दागी नेताओं को पाक-साफ करना, हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा हमला है।"

उन्होंने कहा , " पंजाब में 'ऑपरेशन लोटस' की घटिया चालें कभी कामयाब नहीं होंगी। हमारे विधायक लाखों पंजाबियों की आवाज़ हैं और पंजाबी कभी भी विश्वासघात बर्दाश्त नहीं करते। आपके 'जनसेवक' के तौर पर, मैं हर पंजाबी को भरोसा दिलाता हूँ कि हम जनता के जनादेश और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे।" इससे पहले आप से भाजपा में शामिल होने वाले सांसदों राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने राष्ट्रपति से मुलाक़ात की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि पार्टी छोड़ने के बाद पंजाब की सरकार मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है।

राघव चड्ढा ने कहा , "हमने राष्ट्रपति से बताया कि कैसे आम आदमी पार्टी (आप) की पंजाब सरकार राज्य तंत्र का दुरुपयोग कर हमें निशाना बना रही है, जबकि दो-तिहाई सांसदों ने भाजपा में विलय का विकल्प चुना है। जो पार्टी कभी प्रतिशोध का ढोंग करती थी, वह अब अपना सबसे घिनौना रूप दिखा रही है। राष्ट्रपति ने हमें संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया है।" उन्होंने चेतावनी भी दी कि आप ख़तरनाक खेल खेल रही, इसका अंत खतरनाक होगा। आप के पास एक राज्य की पुलिस है लेकिन भाजपा के पास 21 राज्यों की पुलिस है। उन्होंने कहा कि पंजाब के अधिकारियों को इस खतरनाक खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए क्योंकि पंजाब की सरकार थोड़े दिनों की है।