अजमेर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से 11 अगस्त 2023 को पारित आदेश की पालना को लेकर उदासीनता की चादर ओढ़कर बैठे जिला प्रशासन को आखिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से 17 मार्च 2025 को आनासागर झील के वैटलैण्ड, ग्रीन जोन एवं ग्रीन बेल्ट एरिया में निर्मित सेवन वंडर्स को ध्वस्त करने के पारित आदेश की पालना के लिए मजबूर होना पड़ा है। जिला कलक्टर से मिले फरमान की पालनार्थ शुक्रवार को अजमेर विकास प्राधिकरण ने 11 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से निर्मित सेवन वंडर्स को तोड़ना शुरू कर दिया। तोड़फोड़ देर रात तक जारी रही। लेकिन एडीए की प्राथमिकता सेवन वंडर्स के उपयोगी सामान को ध्वस्त करने के बजाय क्रेन की सहायता से बाहर निकालना रही, जिससे उनका दुबारा कहीं उपयोग किया जा सके या उनकी ब्रिकी कर कमाई के जरिए नुकसान की भरपाई की जा सके।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के बाद राज्य के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सुप्रीम कोर्ट में सेवन वंडर्स को तोड़ने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। उसके बाद कलक्टर लोक बंधु ने अजमेर विकास प्राधिकरण को सेवन वंडर्स तोड़ने के लिए अधिकृत किया तो 10 मार्च 2025 को अजमेर विकास प्राधिकरण की तकनीकी शाखा की टीम अधिशासी अभियंता राजेन्द्र कुडी की अगुवाई में क्रेन लेकर सेवन वंडर्स पहुंची और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिमा को हटाने के साथ सेवन वंडर्स की तोड़फोड़ शुरू की। उसके बाद एडीए ने चुप्पी साध ली थी।

अजमेर। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत आनासागर झील किनारे बनाए गए सेवन वंडर्स को ध्वस्त या स्थानान्तरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को छह माह का समय दिया है। पाथ वे, गांधी स्मृति उद्यान और आजाद पार्क में हुए निर्माणों के सम्बंध में अब सुप्रीम कोर्ट में सात अप्रैल को सुनवाई होगी। प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार का पक्ष रखा।  सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष केन्द्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा। मुख्य सचिव सुधांशु पंत तथा याचिकाकर्ता अशोक मलिक भी सुनवाई में ऑनलाइन शामिल हुए। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गत 12 मार्च को 49 पेज का हलफनामा पेश किया था। जिसमें बताया गया कि फूड कोर्ट की एक विंग तोड़ दी गई है, गांधी स्मृति उद्यान में लगी टाइल्स तोड़ दी गई हैं और सेवन वंडर्स में लगी एक प्रतिमा को हटा दिया गया है। इसका काउंटर हलफनामा अशोक मलिक ने गत 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को सेवन वंडर्स को तोड़ने या अन्यंत्र शिफ्ट करने के लिए राज्य सरकार को छह माह का समय दिया गया। फूड कोर्ट पूरी तरह हटाना होगा।

नया वेटलैंड बनाने की प्लानिंग सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेगी राज्य सरकार
याचिकाकर्ता अशोक मलिक के अनुसार पाथ वे पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पाथ वे तोड़ने की बजाय शहर में अन्यंत्र वेटलैंड विकसित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इस सम्बंध में सात अप्रैल को अपनी योजना बताए। अब नया वेटलैंड विकसित करने का मतलब है नई झील तैयार करना।