जयपुर। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल में विधायक अनिता भदेल ने उद्यमियों को व्यापार हेतु सहायता से जुड़ा प्रश्न उठा। इस मुद्दे पर विपक्ष ने मंत्री को कई सवालों के माध्यम से भी घेरा।

विधायक अनिता भदेल के प्रश्न का मंत्री राज्यवर्धन ने जवाब देते हुए कहा कि सहायता के लिए 30 करोड़ की बजट घोषणा की गई थी। भदेल ने पूछा कि अब तक कितनी फर्म ने आवेदन किया। मंत्री राज्यवर्धन ने कहा कि एमएसएमई पॉलिसी में 358 आवेदन आए 261 को सेंक्शन कर दी, 17 आवेदन निरस्त किए गए है। अनिता भदेल ने कहा कि अधिकतम 3 लाख की सीमा हटानी चाहिए, मापदंड शिथिल होने चाहिए। मंत्री राज्यवर्धन ने कहा कि आपके सुझाव को ध्यान में रखेंगे। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूछा कि 30 करोड़ में से कितने 31 मार्च तक खर्च करेंगे। झालावाड़ में तीन लाख से ज्यादा दिए उन पर मेहरबानी क्यों की। मंत्री राज्यवर्धन ने कहा कि यह नीति अभी शुरू हुई है, धीरे धीरे पैसे बढ़ायेंगे। तीन पॉलिसी है उनके से एक में ही तीन लाख की लिमिट है, जितने आवेदन आएंगे उनको ही तो पैसे देंगे, हो सकता है कि आपके शानदार सवाल के बाद ज्यादा आवेदन आए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आज आप दोनों प्रश्न में फंस रहे हैं।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में विधायक महेन्द्र पाल मीणा ने जमवारामगढ़ में जेजेएम से जुड़ा प्रश्न उठाते हुए उनके क्षेत्र में योजनाओं के संचालन से जुड़ी जानकारी मांगी।

महेंद्र पाल के प्रश्न का मंत्री कन्हैयालाल ने जवाब दिया कि 217 योजना में से 62 योजना पूरी 43 योजना प्रगतिरत हैं। 62 योजना कोर्ट में मामले चलने के कारण काम बंद है। मंत्री कन्हैयालाल ने कहा कि कोर्ट में जो मामले चल रहे, उनके लिए अलग से बजट कर रहे हैं। बिजली बिल के चलते कोई योजना बंद नहीं होगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूछा कि जहां कोर्ट के मामले चल रहे वहां योजना के लिए कोई विशेष प्रावधान कर रहे हैं। मंत्री कन्हैयालाल ने कहा कि यह पूरे राजस्थान की समस्या है। अच्छे वकील खड़ा करके स्टे तुड़वाएंगे, प्राइवेट वकील भी खड़ा करेंगे।

मुंबई। शिवसेना (ठाकरे गुट) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं बनाने को लोकतंत्र पर धब्बा बताया है। राउत ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आती हैं, विधानसभा का गठन होता है। वे लोकतंत्र और संविधान से मिले अधिकारों के तहत मंत्री और मुख्यमंत्री जैसे पद संभालती हैं, लेकिन लोकतांत्रिक ढ़ांचे के तहत विपक्ष का नेता नहीं बनाना और उसकी नियुक्ति को रोकना लोकतंत्र की भावना को कमजोर करना है। उन्होंने बताया कि राज्य विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सदन में विपक्ष का कोई नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति न केवल राज्य सरकार के लिए बल्कि, केंद्र सरकार के लिए भी शर्मनाक है।

राउत ने दावा किया कि सत्तारूढ़ दल को डर है कि विपक्ष का नियुक्त किया गया नेता सदन में जनता के मुद्दे जोरदार तरीके से उठाएगा और सरकार के मनमाने फैसलों को चुनौती देगा। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे डर से पद देने से मना करना कायरता दिखाता है। यह सोच केंद्र से लेकर राज्य तक फैली हुई है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर भी निशाना साधा और नियुक्ति के बारे में सही फैसले की उम्मीदों पर शक जताया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस बयान का उल्लेख करते हुए कि विपक्ष का नेता नियुक्त करने का अधिकार अध्यक्ष के पास है, राउत ने मौजूदा हालात में बिना भेदभाव के फैसले की संभावना पर सवाल उठाया।

नई दिल्ली। बिहार में चुनाव आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआईआर) के विरोध में लामबंद विपक्ष ने लगातार दूसरे दिन भी राज्यसभा में जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण 2 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र का तीसरा दिन है और बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विरोध कर रहे विपक्षी दलों के हंगामे के कारण राज्यसभा में पिछले दो दिन से कोई विधायी कामकाज नहीं हो सका है।

पीठासीन उप सभापति भुवनेश्वर कलिता ने दूसरे स्थगन के बाद दो बजे सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 चर्चा और पारित करने के लिए सदन में पेश करने को कहा। इस बीच विपक्षी दलों के सदस्य अपनी जगह से उठकर आसन के निकट आकर खड़े हो गये। वे बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए एसआईआर वापस लो के नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच ही सोनोवाल ने विधेयक पेश कर दिया।

पीठासीन उप सभापति ने अन्नाद्रमुक के एम तंबी दुरै को विधेयक पर चर्चा शुरू करने को कहा। दुरै के बोलने के लिए खड़े होते ही विपक्षी सदस्यों ने नारे तेज कर दिए। उप सभापति ने सदस्यों से शांत होने तथा अपनी जगहों पर वापस जाने की अपील की, लेकिन इसका असर न होते देख उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही पहले बारह बजे और फिर दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी थी। इस तरह उच्च सदन में दूसरे दिन भी कोई विधायी कामकाज नहीं हो सका। राज्यसभा में आज 25 सदस्यों ने नियम 267 के तहत कार्यस्थगन प्रस्ताव के दिए थे। 

नई दिल्ली। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की बदहाल स्थिति की तस्वीर पेश करते हुए कहा कि कुछ मानकों में देश बंगलादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से भी पीछे है जबकि सत्ता पक्ष ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से स्वास्थ्य क्षेत्र में कई गुना सुधार हुआ है। विपक्षी सदस्यों ने यह भी दावा किया कि कई राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति केन्द्र की तुलना में कहीं बेहतर है। द्रविड मुनेत्र कषगम के तिरूचि शिवा ने मंगलवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरूआत करते हुए कहा कि देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुल बजट में इसके लिए मात्र 1.4 प्रतिशत का आवंटन किया गया है जो जीडीपी का केवल 0.02 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों में यह आंकड़ा कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट का आवंटन करते समय स्थायी समिति की सिफारिशों को नजरंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका और थाइलैंड जैसे देश भी स्वास्थ्य पर भारत से अधिक खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को इस स्थिति की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए।   

शिवा ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने राज्य के कुल बजट का 4.9 प्रतिशत स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में सबसे अधिक 79 मेडिकल कालेज हैं और राज्य में डाक्टर तथा रोगी का अनुपात देश भर में सबसे बेहतर है। उन्होंने कहा कि सरकार गैर संचारी रोगों पर काबू पाने में पूरी तरह विफल रही है। मानसिक रोगियों और मानसिक स्वास्थ्य को भी देश में नजरंदाज किया जा रहा है। मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए नीट परीक्षा को राज्यों  पर थोपने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह परीक्षा राज्यों से विचार विमर्श के आधार पर तय की जानी चाहिए।     

उन्होंने कहा कि विशेष रूप से दक्षिण के राज्य केन्द्र की तुलना में कहीं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा ढांचा उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में 50 प्रतिशत अस्पताल सरकारी हैं और 48 प्रतिशत निजी अस्पताल हैं जबकि अन्य राज्यों में सरकारी अस्पतालों की संख्या कम है। उन्होंने स्वास्थ्य बीमा पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने का भी मुद्दा उठाया और इसे वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि मदुरै एम्स अभी भी कागजों में ही अटका हुआ है और इसका काम जल्द शुरू किया जाना चाहिए। द्रमुक सदस्य ने कहा कि तमिलनाडु को परिवार नियोजन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए परिसीमन के नाम पर दंडित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परिसीमन प्रक्रिया आबादी के आधार पर नहीं की जानी चाहिए। 

उन्होंने कहा कि उत्तर के राज्यों में भी परिवार नियोजन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के भागवत कराड़ ने इसका प्रतिवाद करते हुए मोदी सरकार के कार्यकाल में अस्पतालों से लेकर मेडिकल कालेज, मेडिकल सीटों , टीकाकरण और स्वास्थ्य ढांचे में कई गुना सुधार होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट निरंतर बढा रही है और इस बार भी इसे 1.9 प्रतिशत से बढकर 1.97 प्रतिशत किया गया है।     

उन्होंने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में शिशु मृत्यु दर निरंतर कम हो रही है। डाक्टर और रोगी का अनुपात 1.2 प्रतिशत डाक्टर प्रति हजार रोगी पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि मेडिकल शिक्षा में सुधार के लिए कालेज और मेडिकल सीटों की संख्या भी निरंतर बढायी जा रही है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना का दायरा गिग वर्कर तक बढाया गया है। देश भर में 70 हजार अस्पतालों में से 26000 सरकारी और 44000 निजी अस्पताल हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित चिकित्सा ढांचे को बढाये जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी डाक्टरों की सुविधा बढाई जा रही है।