जयपुर। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर चतुर्थ इकाई ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए जगदीश प्रसाद बैरवा, पटवारी, पटवार हल्का हथेली तहसील फागी जिला जयपुर को परिवादी से चार हज़ार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की जयपुर नगर चतुर्थ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि भूमि का नामान्तकरण खोलने एवं तारबंदी योजना के अन्तर्गत नक्शा ट्रेस देने की एवज में जगदीश प्रसाद बैरवा, पटवारी, पटवार हल्का हथेली तहसील फागी जिला जयपुर द्वारा पांच हजार रूपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी जयपुर नगर चतुर्थ इकाई टीम ने शिकायत का सत्यापन कर जगदीश प्रसाद बैरवा पुत्र  रामलाल बैरवा निवासी 35 बैरवा बस्ती घाटा बैनाड़ा जयपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का किशोरपुरा अतिरिक्त चार्ज हथेली तहसील फागी जिला जयपुर को परिवादी से 4 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक  दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है।

बाड़ी। करीब एक माह से चर्चित चल रहे धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक और अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने दुकानदार से 15 साल पहले नौकरी का अब हिसाब मांगा है। 15 साल पहले नौकरी का हिसाब भी हजारों में नहीं बल्कि लाखों रुपए में है। कभी चिट्ठी भेजकर तो कभी मोबाइल फोन करके पीड़ित दिलीप कुमार पुत्र झम्मन लाल निवासी चेतननगर होद बाडी से 4 लाख 40 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं।

मामले को लेकर पीड़ित ने बाड़ी थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है। पीड़ित दिलीप कुमार ने बताया कि उसके मोबाइल पर कल्ला नाम के व्यक्ति द्वारा कहा जा रहा है,कि उसने उसके यहां करीब 15 साल पहले नौकरी की थी। जिसका हिसाब नहीं हुआ है। पीड़ित दिलीप ने बताया कि वह किसी भी कल्ला नाम के व्यक्ति को नहीं जानता है। इसके बाद आरोपी कल्ला ने एक वोईस रिकोर्टिंग भेजी और एक चिट्ठी भी भेजी। जिसमें उसने हिसाब 4 लाख 40 हजार 548 रुपये भेजा है। आरोपी आय दिन फोन करता है और रुपए की मांग करता है। यही नहीं जान से मारने की धमकी देता है। उक्त मामले को लेकर पीड़ित ने एक तहरीर रिपोर्ट बाड़ी कोतवाली थाने में उपस्थित होकर पेश कर बाड़ी पुलिस से आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस के पुलिस निरीक्षक विजेंद्र सिंह थानाधिकारी थाना बाड़ी ने बताया कि-परिवादी दिलीप कुमार पुत्र झम्मन लाल वैश्य निवासी चेतन नगर हौंद बाड़ी थाना बाड़ी जिला धौलपुर ने थाने पर उपस्थित होकर एक तहरीर रिपोर्ट पेश की है। परिवादी ने पुलिस को दी तहरीर रिपोर्ट में बताया है कि पीड़ित के मोबाइल पर कल्ला नाम के व्यक्ति द्वारा पीड़ित के मोबाइल पर 27 मई 2022 को समय करीब 5 बजे फोन पर कहा कि मैंने आपके यहां पर 15 साल पहले नौकरी की थी जिसका हिसाब आपने नहीं किया है,जबकि पीड़ित उसको जानता तक नहीं है,उसके बाद कल्ला ने एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी एक चिट्ठी भेजी जिसमें उसने 440548 रुपयों का हिसाब भेजा है। और आए दिन फोन करता है। रुपयों की मांग करता है। जान से मारने की धमकी देता है। जिस पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की अपराध धारा 384 में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
 

 नागौर।  एसीबी की स्पेशल टीम ने बुधवार को खींवसर पंचायत समिति में कार्यरत जेटीए (कनिष्ठ तकनिकी सहायक) पूनमचंद सुथार को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हालांकि एसीबी रिश्वत की राशि तो बरामद नहीं कर पाई लेकिन आरोपी के हाथ धुलवाने पर रंग अवश्य आ गया। एसीबी के सीआई मोहनसिंह से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी जेटीए पूनमचंद सुथार ने परिवादी ठेकेदार से निर्माण कार्यों के बकाया 10 लाख रुपए के भुगतान के एवज में 5 प्रतिशत कमीशन के रूप में 48 हजार की राशि मांगी थी। एक दिन पहले शिकायत सत्यापन के दौरान उसने 10 हजार रुपए भी ले लिए थे। बुधवार को परिवादी ठेकेदार ने जेटीए पूनमचंद सुथार को 20 हजार रुपए की रिश्वत राशि सौंपी, जो उसने ले ली और कहीं गायब कर दी। एसीबी ने उसे पकड़कर हाथ धुलाए गए तो रंग मिल गया।

 अजमेर। एसीबी की अजमेर यूनिट ने गुरुवार को अजमेर डिस्कॉम के सेन्दरिया फीडर के इंचार्ज को 3 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उसने यह रिश्वत परिवादी के विद्युत कनेक्शन के खर्च से ज्यादा आए बिल को कम कराने की एवज में मांगी थी। एसीबी टीम उसके आवास व अन्य ठिकाने पर भी कार्रवाई कर रही है।  एसीबी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी अमर सिंह है, जो हैल्पर प्रथम, सेन्दरिया, फीडर इंचार्ज, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता मदार, एवीवीएनएल अजमेर है।  आरोपी के खिलाफ अजमेर निवासी परिवादी ने पिछले दिनों शिकायत दी थी। उसमें बताया कि उसके घर का 27 हजार रुपए का बिजली का बिल आया है, जो उसे बहुत ज्यादा लग रहा है। अमर सिंह ने उसका बिल कम करवाने का भरोसा दिलाया। लेकिन उसकी एवज में वह उससे रिश्वत की मांग करने लगा। उसने पहले उससे 10 हजार रुपए ले लिए और चैक कर बताने को कहा था। उसके बाद आरोपी अमर सिंह ने परिवादी को कहा कि वह 27 हजार के बिल को 18 हजार रुपए तक में निस्तारण करवा देगा। लेकिन 3 हजार रुपए रिश्वत के अलग से वह स्वयं के लिए लेगा।

उत्तरखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा.2021 के तहत विभिन्न विभागों में कनिष्ठ अभियन्ता के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से योग्य अभ्यर्थियों के चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यूकेपीएससी के इस भर्ती अभियान में कुल 776 पदों को भरा जाना है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन की लास्ट डेट 17 दिसंबर 2021 है।

उत्तराखंड जेई सीधी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी सभी नियमों, योग्यता और आवेदन शर्तों को ध्यान से पढ़ लें।

कुल रिक्तियों की संख्या : 776
वेतनमान : 44900 -142400 रुपए।  
योग्यता : उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल/विद्युत/यांत्रिक इंजीनियरिग में डिप्लोमा होना जरूरी है। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक जरूरी शैक्षिक अर्हता रखता हो।
आयु सीमा :18 से 42 वर्ष।
अंतिम तिथि : 17 दिसम्बर 2021 है।

झारखंड के अल्पसंख्यक प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 2800 पदों पर होगी भर्ती
झारखंड के अल्पसंख्यक प्रारंभिक विद्यालय और हाई स्कूलों में 2800 शिक्षकों की भर्ती होगी। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए सेवा शर्त और नियुक्ति नियमावली तैयार की जा रही है। दिसंबर में नियुक्ति नियमावली के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री की सहमति ली जाएगी और वित्त व विधि विभाग की स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

पूरी प्रक्रिया के बाद राज्य सरकार नई नियुक्ति प्रक्रिया में अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति कर सकेगी। राज्य में 847 प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों के 4500 पद स्वीकृत हैं। इनमें 2400 पदों पर शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि 2100 पद खाली हैं। वहींए 134 अल्पसंख्यक हाई स्कूलों में 2500 स्वीकृत पदों में 1800 शिक्षक कार्यरत हैंए 700 पद अभी भी खाली हैं।

नियुक्ति हो सकेगा बदलाव
अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में भी बदलाव करने की तैयारी चल रही है। इस पर विभागीय अधिकारियों की अंतिम सहमति बनने के बाद उसे प्रस्ताव में रखा जाएगा।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने 5 ईयर विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश से जुडे मामले में एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थी के प्रवेश परीक्षा में ओबीसी वर्ग से अधिक अंक आने के बावजूद उसे एमबीसी में शामिल नहीं करने पर राजस्थान विवि और 5 ईयर लॉ कन्वीनर से जवाब मांगा है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश अनामिका सिंह गुर्जर की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में एमबीसी वर्ग के कुछ अभ्यर्थियों ने ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों से अधिक अंक हासिल किए हैं। इसके बावजूद भी उन्हें एमबीसी वर्ग में ही प्रवेश दिया गया है। जबकि नियमानुसार ओबीसी वर्ग से अधिक अंक हासिल करने पर अभ्यर्थी को ओबीसी वर्ग में प्रवेश दिया जाना चाहिए था। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।    

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराने के दौरान राज्य सरकार द्वारा नकल रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद करने के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुनवाई के लिए सीजे के पास भेजते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस फरजंद अली की खंडपीठ ने यह आदेश नीरज कुमार यादव सहित अन्य की जनहित याचिकाओं पर दिए। मामले की सुनवाई के दौरान एजी ने अदालत से जवाब के लिए समय मांगा। महाधिवक्ता ने कहा कि नेटबंदी के मुद्दे पर एक याचिका मुख्यपीठ, जोधपुर में भी लंबित हैं और उस पर नवंबर के अंतिम सप्ताह में उनमें सुनवाई होनी है। इसलिए इन सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करनी चाहिए।

याचिकाओं में कहा गया कि प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के दौरान आए दिन मोबाइल इंटरनेट को बंद किया जाता है। नकल रोकने के आधार पर रोके गए इंटरनेट से आमजन को काफी परेशानी होती है। नेटबंदी होने से मोबाइल के जरिए होने वाले सभी तरह के ऑन लाइन ट्रांजेक्शन रुक जाते हैं। साथ ही लोग कैब इत्यादि परिवहन सुविधाओं का उपयोग भी नहीं कर पाते। वहीं बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं भी प्रभावित होती हैं। ऑनलाइन व्यापार रुकने से सरकार को राजस्व हानि भी होती है। इसलिए नेटबंदी को अवैध व असंवैधानिक घोषित किया जाए।

जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने चिकित्सक की सेवानिवृत्ति के दिन विभाग की ओर से 9 साल पुराने मामले के आधार पर आरोप पत्र देने और पेंशन परिलाभ रोकने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और उप कार्मिक सचिव से जवाब मांगा है। न्यायाधीश महेंद्र गोयल ने यह आदेश डॉ हेमंत कुमार शर्मा की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने बताया की प्रमुख सर्जरी विशेषज्ञ याचिकाकर्ता को गत 31 अगस्त को सेवानिवृत्त किया गया था। इसी दिन उसे वर्ष 2012 में की गई कार्य के प्रति उदासीनता और लापरवाही का दोषी मानते हुए आरोप पत्र दे दिया। इस आरोप पत्र के आधार पर विभाग ने उसके पेंशन परिलाभ रोक लिए। याचिका में कहा गया की पेंशन नियमों के तहत 4 वर्ष से पूर्व की घटना के सम्बन्ध में विभागीय जांच शुरू नहीं की जा सकती। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच के लिए राज्यपाल की अनुमति जरूरी है। मामले में याचिकाकर्ता को दुर्भावनावश सेवानिवृत्ति के दिन आरोप पत्र दिया गया है। जिस घटना के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वह करीब एक दशक पुरानी है। ऐसे में विभागीय जांच और आरोप पत्र को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जेएसएलपीएस में करीब 1900 रिक्त पदों पर संविदा आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिलहाल 424 पदों के लिए 24 अक्तूबर तक आवेदन मांगा गया है।
इसके तहत कंसलटेंट, ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रोग्राम मैनेजर, जिला प्रबंधक, कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम ऑफिसर, कम्युनिकेशन ऑफिसर जैसे पदों पर भर्ती होगी। भर्ती प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी।
जेएसएलपीएस की सीईओ नैंसी सहाय ने बताया कि 424 पदों पर 24 अक्तूबर तक आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि कुल 1900 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए तैयारी कर ली गई है। आने वाले दिनों में शेष पदों पर भी चरणबद्ध तरीके से भर्ती के लिये विज्ञापन प्रकाशित करते हुए आवेदन आमंत्रित किए जाएगे। इस समय जेएसएलपीएस में संविदा आधारित राज्य स्तर पर 155 पद स्वीकृत हैं जबकि कार्यरत बल 114 है।  वहीं जिला स्तर पर 421 स्वीकृत पद के सापेक्ष 269 पदाधिकारी कार्यरत हैं। दूसरी ओर प्रखंड स्तर पर 3985 स्वीकृत पद हैं और कार्यरत बल 2260 है। इस प्रकार कुल 4561 पद स्वीकृत हैं और रिक्त पदों की संख्या 1918 करीब 42 प्रतिशत है। ओडिशा सरकार का अहम फैसला सभी संविदाकर्मी सरकारी कर्मचारी प्रारंभिक नियुक्ति के रूप में होंगे नामित बढ़ेगा वेतन।

जयपुर। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने ट्रांसफर आदेश पर रोक के बाद कार्य कर रहे प्रिंसिपल को बीते दस माह से वेतन नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है। अधिकरण ने यह आदेश महेन्द्र शर्मा की अपील पर दिए। अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया की जिले के रामनगर स्थित स्कूल में तैनात अपीलार्थी का तबादला गत 4 जनवरी को महात्मा गांधी स्कूल, नागौर किया गया था। जिस पर अधिकरण ने अंतरिम रोक लगाते हुए विभाग के समक्ष अभ्यावेदन देने को कहा था। वहीं विभाग ने 4 मार्च को अपीलार्थी का अभ्यावेदन खारिज कर वापस नागौर तबादला कर दिया और वहाँ उसे एपीओ कर दिया गया। दूसरी ओर इस आदेश पर भी अधिकरण ने रोक लगा दी। जिसके चलते अपीलार्थी पूर्ववर्ती स्कूल में ही तैनात रहा। अपील में कहा गया की गत जनवरी माह से उसे अब तक वेतन नहीं मिला है। जिसके चलते उसे परेशानी हो रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।

उदयपुर। राजस्थान की दो सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में शुक्रवार नामाकंन के नाम रहा।  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी प्रीति शक्तावत के समर्थन में आयोजित जनसभा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ इस जनसभा में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक सचिन पायलट सहित मंत्री विधायक मौजूद थे।जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि इस बार हम अच्छा काम करना चाहते हैं ताकि एक बार कांग्रेस एवं एक बार भाजपा की सरकार बनने की प्रवृत्ति बदल जाये और अगली बार भी कांग्रेस की सरकार बने। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार ने विकास के काम करने में कोई कमी नहीं आने दी। दो साल से वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पिछले ढाई साल में केवल 13 महीना ही काम करने का अवसर मिला, अधिकांश समय तो कोरोना में चला गया। उन्होंने कहा कि फिर भी राज्य सरकार ने शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य सहित किसी भी तरह के काम में कमी नहीं रही। एक साथ 123 कालेज खोले गये। गांवों में भी महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोलने शुरु किए गए हैं और इन स्कूलों में प्रवेश के लिए भीड़ पडऩे लगी हैं और लॉटरी के माध्यम से प्रवेश दिये जा रहे है। घर घर पानी पहुंचाने के लिए भी सरकार काम कर रही हैं और काम में कभी कमी नहीं आने दी जायेगी। कोरोना काल में आक्सीजन की कमी से हाहाकार मच गया था और दिल्ली, कनार्टक, उत्तर प्रदेश आदि में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गये लेकिन राजस्थान में लोगों को बचाया गया। इसके अलावा कोरोना में प्रदेश ही नहीं बाहर के राज्यों के लोगों ने भी अपना इलाज कराया। प्रदेश में भीलवाड़ा मॉडल प्रसिद्ध हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि निश्चित रहो कि काम करके दिखायेंगे और पहले भी अच्छा काम किया है, सरकार बदल गई, कभी मोदी के नाम से, कभी किसी कारण से लेकिन कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों पर चिंतन करना चाहिए, इसके बाद मत देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि वल्लभनगर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शक्तावत को पार्टी ने एक राय होकर जनता के विश्वास के आधार पर टिकट दिया गया है। अभी ढाई साल पड़े हैं, अगर यह इस दौरान यह अच्छा काम करती हैं तो आगे मौका देना, नहीं तो मत देना। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी ड्यूटी पूरी निभाई हैं और इस बार अच्छा काम करना चाहते हैं ताकि एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा की सरकार की प्रवृत्ति बदल जाये और अगली बार भी कांग्रेस की ही सरकार बने।

जनसभा के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर देश को गुमराह करने, महंगाई बढऩे एवं माहौल अच्छा नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अब लोग समझने लगे हैं कि इनकी कथनी और करनी में फर्क हैं।  उन्होंने कहा कि मोदी देश को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया भी उनके दबाव में हैं। देश में जुल्म हो रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में हैं।
 

उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने सत्तर साल में क्या किया, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर बंगलादेश बना दिया, वर्ष 1974 में पोकरण में परमाणु परीक्षण किया गया, सत्तर साल में लोकतंत्र बचा रहा, तभी तो आज श्री मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, यही तो लोकतंत्र हैं। लेकिन दो बार चुनाव जीत गए तो घमंड आ गया। लेकिन अब ग्रामीण लोग समझने लगे हैं कि मोदी की कथनी एवं करनी में अंतर हैं।
 

उन्होंने कांग्रेस एवं भाजपा में रात और दिन का फर्क बताते हुए कहा कि इनकी विचारधारा, नीतियों आदि में फर्क हैं। कांग्रेस 36 कौंम को साथ लेकर चलती हैं। उन्होंने कहा कि किसान साल भर से काले कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, सत्तर साल में नहीं हुआ जो इस बार किसानों को दुख झेलना पड़ा हैं। उत्तर प्रदेश में किसान शांतिपूर्वक चल रहे थे कि उन पर गाड़ी चढा दी गई। ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। इसके बाद कांग्रेस नेता प्रियंका एवं राहुल गांधी पीड़तिों से मिलने जाये तो उन्हें रोक दो, यह विपक्ष का काम हैं और इससे फायदा ही होता है।
 

उन्होंने कहा कि पेट्रोल एवं डीजल एवं रसोई गैस के दाम रोज बढ़ रहे है। केन्द्र सरकार इनके नाम पैसे कमाकर देश चला रही है, हर वस्तु महंगी हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वल्लभनगर से प्रीति  शक्तावत को टिकट दिया गया हैं और अब सभी पार्टी के लोग एकजुट होकर काम करना  हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एकजुट हैं, खबरों पर  मत जाना, अभी तो मोदी मीडिया हैं, मीडिया भी  मोदी के दबाव में हैं।

इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने भी केन्द्र सरकार पर महंगाई बढऩे का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरी दुनियां में तेल की कीमतें कम हो रही हैं लेकिन हमारे देश में इनके दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री सबक सिखाने की बाते करते हैं और बाद में उनके बेटा किसानों को कुचल देता हैं और उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं, यह लोकतंत्र हैं, क्या यह अहंकार नहीं है।

इस मौके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि उनकी राज्य में गहलोत सरकार रोजगार देने का काम कर रही हैं लेकिन भाजपा के कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल में अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) के लिए जो व्यवस्थाएं की गई उसे पूरे देश ने सराहा है, लेकिन कुछ लोग रीट परीक्षा दुबारा करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते कई परीक्षाएं नहीं हुई और सरकार की मंशा हैं कि युवाओं अधिक से अधिक रोजगार मिले।

 

जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने रीट भर्ती-2021 में हुए कथित पेपर लीक मामले को प्रमुख शिक्षा सचिव, डीजीपी, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित एसओजी से 27 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश मधु कुमारी नागर व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया की रीट परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही अनाधिकृत लोगों के पास पेपर और आंसर की आ गई थी। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक तरफ पेपर लीक और नकल कराने को लेकर एफआईआर दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार और निलंबित भी किया है, लेकिन दूसरी ओर इसे पेपर लीक नहीं मान रही है। याचिका में कहा गया की पेपर लीक को लेकर सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी और जयपुर के सिंधी कैम्प थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। जिसमें पुलिसकर्मियों सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। ऐसे में पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। इसलिए मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र जांच एजेन्सी से कराई जाए और जांच लंबित रहने तक परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया जाए। इसके अलावा जांच में पेपर लीक होना पाया जाता है तो परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।