कोटा। राज्य के नगरीय निकायों का वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किए जा रहे परिसीमन व वार्ड पुनर्गठन कार्य को 7 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। अब वार्डों के परिसीमन प्रस्ताव 27 मार्च तक तैयार किए जा सकेंगे। कोटा नगर निगम में कैथूून नगर पालिका की 3 पंचायतों को शामिल किया जाता है तो 30 हजार जनसंख्या बढ़ सकती है। जिससे यह 10 लाख 30 हजार की जनसंख्या हो जाएगी। हालांकि अभी तक कैथून को शामिल करने के संबंध में कोई आदेश नहीं आया है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव इंद्रजीत सिंह द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार पूर्व में वार्डों के परिसीमन के प्रस्ताव तैयार करने का समय 16 फरवरी से 20 मार्च तक था। लेकिन उसे संशोधित कर व बढ़ाकर 1 मार्च से 27 मार्च तक कर दिया गया है। इसके साथ ही तैयार प्रस्तावों पर आपत्तियां प्राप्त करने का समय 28 मार्च से 17 अप्रैल तक किया है। प्राप्त आपत्तियों व दावों पर टिप्पणी समेत रा’य सरकार को भेजने का समय 18 अप्रैल से 8 मई तक किया गया है। वहीं सरकार द्वारा आपत्तियों का निस्तारण कर प्रस्तावों का अनुमोदन करने का समय 9 से 22 मई तक किया गया है। इस तरह से पूरा कार्यक्रम ही 7 दिन आगे बढ़ गया है। नगर निगम कोटा दक्षिण के वरिष्ठ नगर नियोजक  अमित व्यास ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार परिसीमन के प्रस्राव तैयार करने समेत अन्य कार्यों की अवधि 7 दिन आगे बढ़ गई है। जिससे अब प्रस्ताव तैयार करने में समय मिल गया है। व्यास ने बताया कि डीएलबी के आदेश के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ही वार्डों का परिसीमन किया जा रहा है। लेकिन कोटा नगर निगम में कैथूून नगर पालिका की 3 पंचायतों को शामिल किया जाता है तो  30 हजार जनसंख्या बढ़ सकती है। जिससे यह 10 लाख 30 हजार की जनसंख्या हो जाएगी।  हालांकि अभी तक कैथून को शामिल करने के संबंध में कोई आदेश नहीं आया है। लेकिन शीघ्र ही आने की संभावना है। 

नवज्योति ने जताई थी तिथि बढ़ने की संभावना
गौरतलब है कि परिसीमन कार्य की अवधि बढ़ने की संभावना नवज्योति ने पहले ही जता दी थी। समाचार पत्र में 17 मार्च को पेज 5 पर ‘नगर निगम के एकीकरण की नहीं हुई अधिसूचना जारी’ शीर्षक से प्रकाशित समाचार में यह संभावना जता दी थी। जिसमें बताया था कि अभी तक न तो दोनों निगमों के एकीकरण की अधिसूचना जारी हुई है और न ही कैथून को निगम में शामिल करने के स्पष्ट आदेश आए हैं। हालांकि निगम अधिकारी अपने स्तर पर परिसीमन के प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं लेकिन इस कार्य को करने की तिथि बढ़ सकती है।  स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 7 दिन की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी करने से नवज्योति की खबर की पुष्टि हो गई है।