जयपुर। जयपुर के पाँचवीं बटालियन आरएसी परिसर में शुक्रवार को आयोजित अलंकरण समारोह में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने 315 उत्कृष्ट पुलिसकर्मियों को सम्मानित करते हुए कहा कि अनुशासन, तैयारी और प्रोफेशनल दक्षता ही पुलिस की असली पहचान है। समारोह को संबोधित करते हुए डीजीपी शर्मा ने कहा कि पुलिस बल की पहचान उसके टर्नआउट, चुस्ती-फुर्ती और व्यवहार से होती है। उन्होंने जवानों को निर्देश दिए कि चाहे ड्यूटी निवास सुरक्षा की हो, जेल की या कानून-व्यवस्था की, हर परिस्थिति में पूर्ण तैयारी और सजगता आवश्यक है। उन्होंने वर्दी पहनने के तरीके से लेकर मौके पर पहुंचते ही कतारबद्ध होने तक हर गतिविधि में पेशेवर दक्षता दिखाने पर जोर दिया। डीजीपी ने लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के दौरान उपकरणों के सही उपयोग और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता बताई।

उन्होंने कहा कि जहां भी कमी रह गई हो, उसे समर्पण और प्रशिक्षण से दूर करना जरूरी है, ताकि राजस्थान पुलिस हर चुनौती का बेहतर ढंग से सामना कर सके। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुल 315 कार्मिकों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। डीजीपी शर्मा और डीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय अग्रवाल ने 49 कार्मिकों को डीजीपी डिस्क और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। वहीं 149 कार्मिकों को एडीजी रुपिंदर सिंह और आईजी राहुल कोटोकी ने अति उत्कृष्ट सेवा पदक तथा 117 कार्मिकों को डीआईजी विनीत बंसल और आदर्श सिधु द्वारा उत्कृष्ट सेवा पदक दिए गए। 

पश्चिम बंगाल। चुनाव आयोग ने I-PAC रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की हैं, जिसमें ईडी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को निलंबित करने की मांग की है। दरअसल, ईडी ने अपनी याचिका में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलकर जांच में बाधा डालने, सबूतों में हेराफेरी करने और कथित तौर पर चोरी में मदद करने का आरोप लगाया है।

इसके आगे ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया है कि डीजीपी राजीव कुमार कोलकाता पुलिस कमिश्नर के पद पर रहते हुए सीएम ममता बनर्जी के साथ धरने पर भी बैठे थें। इससे पहले ईडी ने I-PAC मामले में ममता बनर्जी के पीए के घर और दफ्तरों में छापेमारी करने की कार्रवाई को अंजाम दिया था। 

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को कहा है कि राजस्थान पुलिस की जांच का ढर्रा अभी भी पुरानी तरह से ही चल रहा है। आज ए आई सहित मॉर्डन तकनीक आ गई है, लेकिन पुलिस उसका उपयोग नहीं कर रही है। अदालत ने कहा कि लापताओं की तलाश के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाए। जस्टिस अवनीश झींगन और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश नरेंद्र सिंह रावत अन्य की और से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान डीजीपी राजीव शर्मा अदालत में पेश हुए। अदालत ने उन्हें कहा कि पुलिस लापता की तलाश की जांच मोबाइल तक ही सीमित रखती है। आजकल का युवा मोबाइल की तकनीक को भली-भांति समझता है। वहीं यदि पुलिस को जानकारी मिलती है कि आरोपी सुदूर इलाके में है तो पुलिस यहां से टीम बनाकर भेजती है। जब तक पुलिस वहां पहुंचती है, आरोपी वहां से निकल जाता है। यदि पुलिस उचित तकनीक काम में ले तो स्थानीय पुलिस की मदद से कुछ मिनट में ही आरोपी को पकड़ा जा सकता है। अदालत ने एक मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि 2 साल के बच्चे की तलाश 6 साल बाद भी जारी है, लेकिन पुलिस के पास उसका स्केच तक नहीं है। ऐसे में पुलिस किस आधार पर जांच कर रही है, यह समझ के परे है। अदालत में यह भी कहा कि मामलों की सुनवाई के दौरान कोर्ट के ऑब्जरवेशन को जांच अधिकारी अदालत का निर्देश समझ लेते हैं, जो भी उचित नहीं है। अदालत ने डीजीपी को कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आपके कार्यकाल में कुछ अच्छा हो जाए। डीजीपी ने अदालत को कहा की लापताओं की तलाश नई तकनीक से की जाती है। वहीं अब अदालत की मंशा को देखते हुए मॉडल तकनीक काम में लाई जाएगी।

जयपुर। प्रदेश के नए डीजीपी राजीव शर्मा ने पुलिस मुख्यालय में पदभार ग्रहण किया। शर्मा ने करीब 6.15 बजे पुलिस मुख्यालय में डीजीपी का पदभार संभाल लिया। शर्मा की नियुक्ति 2 साल के लिए हुई है। इससे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। शर्मा ने संजय अग्रवाल से चार्ज लिया, जो फिलहाल कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे थे। 

डीजीपी ने कहा कि राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताओं को परिभाषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की जाएगी। अपराधियों में डर आजमन में विश्वास बना रहें, ऐसा संकल्प रहेगा। मैं पूरे संकल्प के साथ जनता क लिए काम करुंगा। पूरे देश में राजस्थान को एक मॉडल राज्य के तौर पर बनाने का प्रयास किया जाएगा। पूरी ईमानदारी के साथ जनता की सेवा की जाएगी। 

उन्होंने कहा कि हर थाने में नागरिकों की सुनवाई हो। बीट पुलिसिंग मजबूत की जाएगी। जनता की उम्मीदों की तरह पुलिसिंग होगी। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर पूरी तरह फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि नए तरीके जो अपराध के सामने आ रहे है, उनसे निपटने के लिए थाना स्तर पर प्रयास होंगे। आमजन को भटकना नहीं पड़े, इसके लिए बेहतर व्यवस्था की जाएगी। पुलिसकर्मियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएगी। 

जयपुर। राजस्थान को शीघ्र नया डीजीपी मिलेगा। आज दिल्ली में राजस्थान के नए डीजीपी नियुक्ति को लेकर यूपीएससी चयन बोर्ड की बैठक हो रही है। जिसमें प्रदेश से मुख्य सचिव सुधांश पंत, कार्यवाहक डीजीपी रवि प्रकाश मेहरड़ा भी मौजूद हैं। संभवतः बैठक में डीजीपी के लिए तीन डीजी रैंक के अधिकारियों का पैनल लगभग तैयार हो जाएगा। जिसे बाद में राजस्थान सरकार को भेजा जाएगा। इनमें से किसी एक नाम पर प्रदेश सरकार नए डीजीपी के रूप में नियुक्ति करेगी। प्रदेश में हालांकि अभी 8 डीजी रैंक के अधिकारी हैं। लेकिन कार्यवाहक डीजीपी रविप्रकाश मेहरड़ा इसी माह रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में कार्मिक विभाग ने बीते दिनों 7 डीजी रैंक आईपीएस अधिकारियों का नाम यूपीएससी को भेजा था। 

केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में केन्द्रीय ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डवलपमेंट में डीजी राजीव कुमारशर्मा, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी में डीजी राजेश निर्वाण के अलावा प्रदेश में इंटेलीजेंस के डीजी संजय अग्रवाल, डीजी जेल गोविन्द गुप्ता, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में चैयरमेन, नेशनल टेक्नीकल रिसर्च आर्गेनाइजेशन राजेश आर्य, प्रदेश में टैक्नीकल सर्विसेज एंड ट्रेफिक में डीजी अनिल पालीवाल, आम्र्ड बटालियन में एडीजी पद पर कार्यरत आनंद श्रीवास्तव के नाम शामिल हैं। सीनियोरिटी के आधार पर केन्द्र से तीन नामों का पैनल आया तो राजीव कुमार शर्मा, राजेश निर्वाण और संजय अग्रवाल डीजीपी की रेस में सबसे आगे हैं।

जयपुर। राजस्थान में पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्य कर रहे आईपीएस अधिकारी यू आर साहू को आरपीएससी का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब प्रदेश में नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार कार्मिक विभाग के जरिए सरकार ने राजस्थान में मौजूद जो ऐसे आईपीएस अधिकारियों की सूची यूपीएससी को भेजी है, जो की डीजी रैंक के अधिकारी हैं इन अधिकारियों में आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार शर्मा, राजेश निर्वाण, संजय अग्रवाल, गोविंद गुप्ता, राजेश आर्य, अनिल पालीवाल और हाल ही में 30 मई को डीजे रैंक में प्रमोट हुए आनंद कुमार श्रीवास्तव का नाम शामिल है। 

बताया जा रहा है कि अब यूपीएससी इनमें से सीनियरिटी के हिसाब से तीन आईपीएस अधिकारियों के नाम राजस्थान सरकार को पुलिस महानिदेशक पद पर नियुक्ति के लिए सिफारिश करेगी। अभी वर्तमान में सरकार ने डीजी रैंक के रवि प्रकाश मेहरा को पुलिस महानिदेशक के पद का अतिरिक्त चार्ज दिया है।

जयपुर। महानिदेशक पुलिस, राजस्थान (डीजीपी) उत्कल रंजन साहू ने कहा कि आमजन के मानवाधिकारों का संरक्षण और मानवाधिकारों कानूनों पर अमल करना पुलिस बल की जिम्मेदारी है। पुलिस अधिकारी मानवाधिकारों के सम्बंध में अर्जित नवीन ज्ञान को आत्मसात कर न केवल इसे फील्ड में अपनाएं बल्कि इसे अपने अधीनस्थों के साथ साझा करते हुए कार्यक्षेत्र में अपनाएं।

डीजीपी साहू राजस्थान पुलिस अकादमी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राजस्थान पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में ह्यूमन राइट्स से जुड़े विषयों पर प्रदेश के पुलिस ऑफिसर्स के दो दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित कर रहे थे।  

एनएचआरसी की पहल पर देशभर में इंटरेक्टिव कार्यक्रम
एनएचआरसी डीजी अजय भटनागर ने कहा कि आयोग ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है, जिसके तहत राष्ट्रीय पुलिस अकादमी से लेकर देश के अलग-अलग राज्यों में ऐसे इंटरेक्टिव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से पुलिस अधिकारियों को मानवाधिकार, मानवाधिकार कानून और एनएचआरसी की कार्य प्रणाली के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे वे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस कर सकें। 

जयपुर। पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी (आरपीए) में सोमवार, 21 अक्टूबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। आरपीए स्थित शहीद स्मारक पर प्रात: 7.30 बजे से आरम्भ होने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शहीद पुलिसकर्मियों के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर और परेड का आयोजन होगा। वहीं कार्यक्रम में गत एक वर्ष के दौरान शहीद हुए देशभर के पुलिस अधिकारी और पुलिस कार्मिकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी पुलिस शहीद दिवस के सिससिले में कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।                                                                    

लद्दाख में 65 वर्ष पूर्व पुलिस जवानों के बलिदान को याद करेगा देश
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) उत्कल रंजन साहू ने बताया कि 65 वर्ष पहले 21 अक्टूबर 1959 के दिन लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में भारतीय पुलिस के जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इन अमर जवानों की शहादत को याद करने और उनसे प्रेरणा ग्रहण करने के लिए पूरे देश में हर पुलिस संगठन और संस्थान में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि पुलिस के इन वीर जवानों का बलिदान भारतीय पुलिस के कार्यों की उच्चतम परम्पराओं का प्रतीक है, जो देशभर में पुलिस जवानों के समक्ष कर्त्तव्यनिष्ठा का अनुपम और अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करता है। 

डीजीपी लेंगे परेड की सलामी
अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) पुलिस, प्रशासन तथा कानून एवं व्यवस्था विशाल बंसल ने बताया कि आरपीए में आयोजित होने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गार्ड ऑफ ऑनर एवं परेड में डीजीपी उत्कल रंजन साहू सलामी लेंगे। साहू शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देंगे। परेड में पुलिस आयुक्तालय के अलावा आरएसी की चौथी और पांचवीं बटालियन की एक-एक प्लाटून शामिल होगी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में डीजीपी साहू पूरे भारत में एक सितम्बर 2023 से 31 अगस्त 20224 की अवधि में राष्ट्र सेवा में वीरगति प्राप्त करने वाले पुलिस कार्मिकों के नाम वाचन करते हुए राजस्थान पुलिस परिवार की ओर से भावांजलि अर्पित करेंगे।

स्वैच्छिक रक्तदान और सफाई कार्यक्रम 
एडीजी बंसल ने बताया कि आरपीए में होने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद वहां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और स्वच्छता अभियान का आयोजन होगा। इसी प्रकार जिलों में पुलिस लाइन में भी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और स्वच्छता अभियान होंगे, साथ ही शहीद पुलिस कर्मियों की स्मृति में वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसके तहत शहीद पुलिस कर्मियों के परिजन से पौधा लगवाकर उस पर शहीद पुलिसकर्मिर्यों के नाम की पट्टिका भी लगाई जाएगी। 

जेएलएन मार्ग पर त्रिमूर्ति सर्किल पर भी होगा श्रद्धांजलि कार्यक्रम    
एडीजी (प्रशासन तथा कानून एवं व्यवस्था) ने बताया कि आरपीए में होने वाले कार्यक्रम के बाद जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर त्रिमूर्ति सर्किल स्थित पुलिस स्मारक पर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा। इसमें पुलिस महानिदेशक साहू शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि देंगे। यह कार्यक्रम आरपीए में कार्यक्रम संपन्न होने के ठीक बाद आयोजित होगा।

उन्होंने बताया कि जयपुर के अतिरिक्त सभी जिलों में शहीद दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में जिला मुख्यालय पर स्थित राजस्थान पुलिस की सभी ब्रांच और यूनिट्स के पुलिस कार्मिक भाग लेंगे। इनमें आरएसी, ट्रेनिंग सेंटर, जोन ऑफिस और रेंज सैल शामिल है। 

जयपुर। प्रदेश में बेतहाशा बढ़ रहे साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आमजन को अनजान व्यक्ति और अनजान लिंक से संभलकर रहना होगा। कई बार व्यक्ति के साथ ऐसा साइबर अपराध हो जाता है, जिससे वह किसी से कुछ नहीं कह पाता और शर्म के चलते वह अपने परिजनों समेत पुलिस को भी नहीं बता पाता। ऐसे केस में किसी भी व्यक्ति को बिना हिचकिचाए पुलिस को बताना चाहिए। यह कहना है प्रदेश पुलिस के महानिदेशक पुलिस उत्कल रंजन साहू। डीजीपी साहू ने दैनिक नवज्योति की ओर से साइबर अपराध के खिलाफ शुरू किए अभियान में खुलकर बात की और आमजन को जागरूक होकर साइबर अपराध को कम करने में सहयोग करने की अपील की।

साइबर अपराध पर डीजीजी साहू से विशेष बातचीत। 

सवाल: प्रदेश में साइबर क्राइम की  स्थिति? 
जवाब: प्रदेश में अलग-अलग तरह से आमजन के साथ साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। आरोपी लिंक भेजकर, ओटीपी पूछकर, वीडियो भेजकर ठगी कर रहे हैं। अभी प्रदेश में साइबर अपराध काफी बढ़ा है। 

सवाल: साइबर अपराध को लेकर प्रदेश पुलिस कितनी मजबूत है?
जवाब: वर्तमान में प्रदेश में जितना साइबर अपराध हो रहा है, पुलिस के पास इतने संसाधन मौजूद नहीं हैं। हालांकि हर जिले में साइबर थाना खोला गया है। एक ही केस में मुल्जिम को पकड़ने और तकनीकी जानकारियां जुटाने में समय लग जाता है। कई बार मुल्जिम विदेश में बैठा होता है। ऐसे केस में बहुत ज्यादा समय लगता है। वहीं साइबर एक्सपर्ट की कमी है। पूरी तरीके से प्रशिक्षित नहीं होने के कारण भी अभी साइबर अपराध पर मजबूती से अंकुश नहीं लग पा रहा है। 

सवाल: साइबर क्राइम से आमजन कैसे बचे?
जवाब: अनजान व्यक्ति और अनजान लिंक से सतर्क रहना होगा। कोई भी व्यक्ति आॅनलाइन आपसे कोई जानकारी चाहता है तो उस पर भरोसा नहीं करें। तुरंत फोन को डिस्कनेक्ट करें और अपने जानकार को फोन कर स्थिति को जानें। रिश्तेदार या फिर बड़ा अफसर भी बनकर फोन करें तो पहले तुरंत क्रास चैक करें। इसके बाद ही किसी तरह का लेन-देन करें। साइबर ठगी होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 या साइबर पोर्टल पर शिकायत करें। 

सवाल: साइबर अपराध में भरतपुर रेंज पुलिस ने मिसाल पेश की है, इसे कैसे देखते हैं?
जवाब: साइबर अपराध में भरतपुर पुलिस का सबसे सराहनीय प्रयास रहा है। साइबर अपराध को रोकने के प्रति आईजी रेंज भरतपुर राहुल प्रकाश की कार्यशैली को पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साइबर अपराधी ज्यादातर भरतपुर के ही थे, ऐसे में साइबर क्राइम को रोकने में बड़ी  सफलता मिली है। प्रदेश की हर जिला पुलिस को साइबर के खिलाफ इसी तरह काम करना होगा। साइबर पोर्टल के जरिए भी हॉट-स्पॉट चिन्हित कर कार्रवाई की गई है। 

सवाल: साइबर क्राइम को लेकर सरकार कितनी गम्भीर है?
जवाब: सरकार पूरी तरह गम्भीर है। हर जिले में साइबर थाने खोले गए हैं। लगातार संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में एक्सपर्ट तैयार किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से हरसम्भव मदद दी जा रही है।

सवाल: कई बार ठग अधिकारी बनकर, उनकी प्रोफाइल डीपी लगाकर परिचितों और रिश्तेदारों से रुपए मांगते हैं?
जवाब: पहले भी फर्जी पहचान पत्र लगाकर, आर्मी आॅफिसर का पहचान पत्र दिखाकर लोग ठगी करते थे। उस स्थिति में भी अतिआवश्यक है कि किसी भी पहचान पत्र को भली-भांति जांच करके उस व्यक्ति पर भरोसा किया जाए। ठीक इसी तरह सोशल मीडिया में डीपी या विभिन्न अधिकारियों के सील लगा हुआ पत्र या वीडियो कॉल में किसी आॅफिस का बैकग्राउंड देखकर उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुरंत क्रॉस चैक करें।

सवाल: दैनिक नवज्योति की इस पहल पर आपका क्या कहना है?
जवाब: प्रदेश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र की तरफ से शुरू की गई यह पहली और बड़ी पहल काफी सराहनीय है। आजादी से पहले के इस समाचार पत्र ने साइबर क्राइम को लेकर आमजन को जागरूक करने का जो काम शुरू किया है, दूसरों को भी इनसे सीख लेनी चाहिए। 

जयपुर। प्रदेश में अब एसपी, डीआईजी और आईजी पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य अधीनस्थ कार्मिकों को आनन-फानन में सस्पेंड नहीं कर सकेंगे। उन्हें निलम्बन करने के लिए पूरी जांच करनी होगी। यदि मामला सस्पेंड का बनता है ,तभी उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। अन्यथा 16 और 17 सीसीए का नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गुरुवार को महानिदेशक पुलिस यूआर साहू की ओर से एक आदेश जारी किया है। 

नहीं बरती जा रही थी सावधानी 
यूआर साहू ने बताया कि कुछ मामलों में सामने आया कि पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य अधीनस्थ कार्मिकों को जिला पुलिस अधीक्षक, उप महानिरीक्षक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस रेंज, पुलिस उपायुक्त व पुलिस आयुक्त द्वारा निलम्बित करते समय सावधानी नहीं बरती जा रही है। इससे कार्मिकों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और सेवा के प्रति अनिश्चितता का भाव घर करने लगता है। इससे निलम्बन कार्रवाई का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता एवं अन्य कार्मिकों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। 

आरोप देखकर हो कार्रवाई
डीजीपी साहू ने बताया कि निलम्बन करने का फैसला सोच-समझकर एवं एक निश्चित कार्रवाई करके ही लेना चाहिए। किसी भी कार्मिक को निलम्बित करने से पूर्व कार्मिक पर लगाए आरोपों की जांच होनी चाहिए कि जो आरोप लगाए गए हैं वो विधि के विपरीत किए गए कार्यों के लिए हैं या दुराशयपूर्वक किए गए कार्य के संबंध में हैं। 

कई मामलों में 17 सीसीए से भी दे सकते थे
डीजीपी ने बताया कि कई मामले ऐसे आए हैं, जिनमें 17 सीसीए की कार्रवाई भी की जा सकती थी, लेकिन निलम्बित कर दिया। निलम्बन की कार्रवाई बेहद कठोर परिस्थितियों में ही की जानी चाहिए। पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को निलम्बित करते समय डीजीपी से पूर्व अनुमति ली जाएगी। इन निर्देशों की हर अधिकारी सख्ती से पालना करेंगे। 

जयपुर। महानिदेशक पुलिस इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में राज्य विशेष शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पदक वितरण समारोह राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर 17 पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को डीजीपी डिस्क.-प्रशस्ति रोल एवं 148 को सर्वोत्तम, अति उत्तम एवं उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।

समारोह के दौरान डीजीपी इंटेलिजेंस अग्रवाल एवं आईजी सुरक्षा राजेश मीणा ने पदक विजेताओं को बधाई दी और भविष्य में इसी प्रकार और अधिक बेहतर कार्य के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम से पहले अग्रवाल के राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित ऑडिटोरियम में पहुंचने पर उन्हें गॉड ऑफ ऑनर दिया गया।

मंच पर इंटेलिजेंस ट्रेनिग अकादमी (ईटा) के निदेशक दीपक भार्गव ने पौधे भेंट कर उपस्थित अधिकारियों का ग्रीन वेलकम कर स्वागत उद्बोधन दिया। कार्यक्रम का मंच संचालन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जया सिंह ने किया। ईटा के डायरेक्टर भार्गव ने बताया कि अलंकरण समारोह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित, आलोक सिंघलए, महेंद्र भगत, सुमित गुप्ता व शालिनी सक्सेना सहित 17 अधिकारियों को डीजीपी डिस्क से, वहीं बेहतरीन और बेदाग सेवा के लिए 25 कार्मिकों को सर्वोत्तम, 59 को अति उत्तम और 64 कार्मिकों को उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान किया गया। कार्यक्रम के अंत में उप महानिरीक्षक पुलिस विकास शर्मा ने धन्यावद दिया। कार्यक्रम में एसपी सुरक्षा राजकुमार गुप्ता सहित राज्य विशेष शाखा में पदस्थापित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। 

जयपुर। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी उत्कल रंजन साहू ने रविवार प्रातः पुलिस मुख्यालय में डीजीपी का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले डीजीपी उमेश मिश्रा के वीआरएस लेने के बाद साहू कार्यवाहक डीजीपी के रूप मे कार्य कर रहे थे। पदभार संभालने के बाद साहू ने कहा कि इस साल जारी प्राथमिकताओं के आधार पर अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने के साथ ही महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों, गैंगवार व साइबर अपराधो की रोकथाम की दिशा में विशेष कार्य किया जाएगा।  

साहू वर्ष 1988 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी साहू होमगार्ड का भी अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे। अब वह राजस्थान पुलिस की कमान संभालेंगे। उत्कल रंजन साहू मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं। जून 2020 में ही उन्हें डीजी रैंक पर प्रमोशन मिला था।