जयपुर। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने गुरुवार को डीएलबी मुख्यालय में प्रदेश के निकाय प्रमुखों के पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली। नगर निगम महापौर पदों के आरक्षण में 10 में से 6 नगर निगम महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुए हैं। इनमें कोटा नगर निगम महापौर पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुआ है। वहीं अजमेर, भरतपुर, पाली, अलवर और भीलवाड़ा नगर निगम महापौर पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। शेष जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर नगर निगम सामान्य ओपन वर्ग के लिए आरक्षित हुए हैं।

नगर निगमों के आरक्षण की स्थिति के अनुसार कोटा-ओबीसी महिला, जयपुर-सामान्य ओपन, जोधपुर-सामान्य ओपन, उदयपुर-सामान्य ओपन, अजमेर-सामान्य महिला, भरतपुर-सामान्य महिला, पाली-सामान्य महिला, अलवर-सामान्य महिला, भीलवाड़ा-सामान्य महिला और बीकानेर-सामान्य ओपन के लिए आरक्षित हुए हैं।

कई नगर परिषद और पालिकाओं का आरक्षण तय :

अब तक सामने आए परिणामों के अनुसार बाड़मेर नगर परिषद ओबीसी के लिए आरक्षित हुई है। बालोतरा जिले में समदड़ी और सिणधरी एससी ओपन, जबकि धोरिमन्ना एससी महिला के लिए आरक्षित हुई। जालौर की सायला एससी ओपन, जोधपुर की मथानिया एससी महिला और तिवरी एससी ओपन तथा फलोदी की बाप एससी महिला के लिए आरक्षित हुई है।

सीकर नगर परिषद अनारक्षित ओपन, फतेहपुर नगर परिषद ओबीसी महिला, नीमकाथाना नगर पालिका अनारक्षित महिला, दातारामगढ़ और खंडेला अनारक्षित ओपन, खाटूश्यामजी एससी महिला, लक्ष्मणगढ़ अनारक्षित ओपन, लोसल अनारक्षित महिला, रींगस ओबीसी ओपन तथा श्रीमाधोपुर अनारक्षित ओपन के लिए आरक्षित हुए हैं।

अजमेर संभाग में 10 ओबीसी सीटें :

अजमेर संभाग में नावां, नागौर, हमीरगढ़, रियाबाड़ी, सरवाड़, लाडनूं, जायल, डीडवाना, बासनी और जैतारण सहित 10 निकाय प्रमुख पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। इनमें जायल, लाडनूं और नावां ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हैं। वहीं मेड़ता रोड, दूनी, भरतपुर, टोडाभीम, सपोटरा और सूरोठ एससी महिला, जबकि बोरावड़ एससी के लिए आरक्षित हुआ है।

बीकानेर संभाग में 7 ओबीसी सीटें :

बीकानेर संभाग के कुल 37 निकायों में लूणकरणसर, सुजानगढ़, खाजूवाला, केसरीसिंहपुर, सरदारशहर, राजगढ़ (चूरू) और नोखा ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। इनमें सरदारशहर और केसरीसिंहपुर ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हैं।

जयपुर संभाग में 19 ओबीसी सीटें :

जयपुर संभाग में अजीतगढ़, विराटनगर, विद्या विहार (पिलानी), मलसीसर, नीमराना, बहादुरपुर, बांदीकुई, नौगांव, भिवाड़ी, श्रीमाधोपुर, खेतड़ी, राजगढ़ (अलवर), चिड़ावा, दौसा, खाटूश्यामजी, पलसाना, दातारामगढ़, मुंडावर और डूंडलोद सहित 19 निकाय ओबीसी के लिए आरक्षित हुए हैं। इनमें बांदीकुई, नीमराना, नौगांव, दौसा, खेतड़ी और खाटूश्यामजी ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं।

आरक्षण लॉटरी के परिणाम सामने आने के साथ ही नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में प्रमुख पदों के लिए राजनीतिक समीकरण भी बदल गए हैं। महिला आरक्षण वाली छह नगर निगम सीटों पर अब महिला उम्मीदवारों को महापौर पद के लिए चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा।

जयपुर। चांदपोल बाजार में शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में जयपुर व्यापार महासंघ एवं चांदपोल बाजार व्यापार मंडल के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निवास पर मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट रूप से कहा कि धार्मिक स्थल एवं महिला बहुल बाजार क्षेत्र में शराब की दुकान किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे बी जे पी नेता चंद्र मोहन बटवारा ने बताया कि जिस स्थान पर वर्तमान में शराब की दुकान खोली गई है, उससे मात्र 20 मीटर पहले स्थित दुकान को पूर्व में विरोध के चलते बंद कराया गया था। इसके बावजूद उसी क्षेत्र में पुनः दुकान खोल दी गई, जबकि पहले ही सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में इस स्थान पर शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी।

चांदपोल बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने कहा कि यह आंदोलन महिलाओं और बहनों की सुरक्षा एवं सम्मान की रक्षा के लिए है। शराब की दुकान के कारण बाजार की सामाजिक गरिमा और पारंपरिक पहचान को ठेस पहुंच रही है। जयपुर व्यापार महासंघ के महामंत्री सुरेश सैनी ने कहा कि प्रदेश में मंदिरों के आसपास एवं महिला प्रधान बाजारों में शराब की दुकानें खोलना अनुचित है। उन्होंने मांग की कि इस विषय पर शीघ्र निर्णय लेकर समाधान किया जाए, ताकि संस्कृति और धरोहर सुरक्षित रह सके। चांदपोल बाजार व्यापार मंडल के महामंत्री घनश्याम भूतड़ा ने चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि शराब की दुकान के ठीक सामने स्थित शिव मंदिर का पीतल से बना गुम्मच चोरी हो जाना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। ऐसी घटनाओं से व्यापारी और स्थानीय लोग आहत हैं। प्रतिनिधिमंडल को मंत्री की ओर से शीघ्र कार्रवाई कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया। व्यापारियों ने उम्मीद जताई कि सरकार इस संवेदनशील मामले में त्वरित कदम उठाकर चांदपोल बाजार को सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण प्रदान करेगी।

जयपुर। स्वायत्त शासन भवन में नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में रूडसिको बोर्ड की 61वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य के शहरी विकास, आवासीय योजनाओं और आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा कर अहम निर्णय लिए गए।

मंत्री खर्रा ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना की चुनौतियों का गहन अध्ययन कर प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन के आवास के सपनों को तेजी से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता, गति और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

बैठक में बोर्ड की पिछली बैठक और सीएसआर समिति के स्वीकृत मिनट्स की पुष्टि की गई। निदेशकों की नियुक्ति व पदत्याग से संबंधित औपचारिकताएं तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में ई-फॉर्म दाखिल करने को मंजूरी दी गई। वित्त वर्ष 2024-25 की 21वीं वार्षिक सामान्य बैठक के समय-विस्तार प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली।

एएमआरयूटी 2.0 के तहत आरयूडीएफ-द्वितीय में 2,000 करोड़ और बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन हेतु 1,106 करोड़ का प्रावधान मंजूर किया गया। साथ ही आरयूआईडीपी की विभिन्न परियोजनाओं—बांसवाड़ा के संशोधित एएंडएफ, नवलगढ़ के अनुबंध पुरस्कार, आंतरिक ऑडिटर नियुक्ति और सीए फर्म से सेवाएं लेने-को भी हरी झंडी मिली। बैठक में सभी प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और अन्य विषयों पर भी विस्तृत चर्चा हुई।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को कोलकाता में आयोजित प्रवासी राजस्थानी मीट को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को विदेशों व अन्य राज्यों में जीवंत रखने में प्रवासी राजस्थानियों की भूमिका सराहनीय है। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने न केवल आर्थिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, बल्कि सामाजिक सेवा और जनकल्याण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया और उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने राजस्थान फाउंडेशन की कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया, जिसमें देश-विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानियों की उपलब्धियों और योगदान को विस्तार से दर्शाया गया है। इस मौके पर स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा, विभिन्न जनप्रतिनिधि, राजस्थान फाउंडेशन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सबको प्रदेश के विकास में भागीदार बनने का आह्वान किया और कहा कि राज्य सरकार हर प्रवासी राजस्थानी को ‘ब्रांड एंबेसडर ऑफ राजस्थान’ मानती है।

जयपुर। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने एफएसटीपी (फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट) की स्थापना कार्यों में गड़बड़ी और लापरवाही के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देश पर विभाग ने तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में निदेशालय में तैनात अधीक्षण अभियंता सतीश गुप्ता, अधिशासी अभियंता दीपक सिंघल और सहायक अभियंता प्रतीक कुमावत शामिल हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने एफएसटीपी स्थापना कार्य को समय पर पूर्ण नहीं कराया और अनुबंध की शर्तों के विपरीत फर्म को भुगतान की सिफारिश की।

इसके अलावा, इन अधिकारियों ने मंत्री के निर्देशों के विपरीत अंतरिम समय विस्तार का प्रस्ताव प्रेषित किया। उल्लेखनीय है कि प्रदेशभर के 33 शहरों में एफएसटीपी प्लांट की स्थापना का कार्य शुरू किया गया था, ताकि शहरी क्षेत्रों में सीवरेज और मलजल निस्तारण की बेहतर व्यवस्था हो सके। विभागीय जांच में लापरवाही और अनुशासनहीनता प्रमाणित होने पर यह कार्रवाई की गई है। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि भ्रष्टाचार और कार्य में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

अलवर। नगरीय विकास एवं स्वायत शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि सरकार निकाय निगम चुनाव कराने के लिए तैयार है, निर्वाचन आयोग जब चाहे चुनाव करा ले। खर्रा ने शनिवार को राजस्थान में अलवर में पत्रकारों से कहा कि निर्वाचन आयुक्त ने कहा था कि राज्य में नवम्बर या दिसम्बर के शुरुआत में मतदाता सूची अद्यतन कर ली जायेगी। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी तीन महीने का समय मांगा है। उसकी रिपोर्ट आने में तीन महीने लग जायेंगे। वह रिपोर्ट भी दिसम्बर के पहले सप्ताह तक आ जाएगी। उसके बाद निर्वाचन आयोग चुनाव करा ले। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी तैयारियां कर ली हैं। नगर निकायों के चुनाव सीधे कराने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में व्यवस्था है, उसी आधार पर चुनाव हो सकते हैं। अगर बदलाव किया जायेगा तो शिविरों के बाद जन प्रतिनिधियों से सलाह कर के मंत्रिमंडल की बैठक में जो भी निर्णय होगा उस आधार पर चुनाव कराये जायेंगे।

राज्य भर में लग रहे शिविरों को लेकर खर्रा ने कहा कि 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक ये शिविर लग रहे हैं, जिनमें आमजन से संबंधित सभी कार्य हो रहे हैं। सभी कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं। किसी को भटकने की जरूरत नहीं है। जो अशिक्षित हैं, वे शिविर में जाकर अपना काम करा सकते हैं। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। पट्टों के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी को मुफ्त पट्टे की योजना नहीं है। विगत सरकार में पट्टों के नाम पर गलत लोगों को फायदा पहुंचाया गया था। गलत नियम बनाकर दूसरे को फायदा दिया गया। जरूरतमंदों को कोई फायदा नहीं मिला। मंदिर माफी की जमीन को लेकर उन्होंने कहा कि मंदिर माफी की जमीन को लेकर कानूनी वजह से बेचान किया गया था, लेकिन अब नहीं। अब कोई शिकायत आती है तो कार्रवाई की जायेगी।

अलवर। राजस्थान के नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि गांधी देश में विध्वंस की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन वह सफल नहीं होंगे।

खर्रा ने राजस्थान में अलवर में शनिवार को पत्रकारों से कहा कि गांधी ने 2 दिन पहले कहा था कि संविधान की रक्षा करना उनका दायित्व नहीं है। वह युवाओं को उकसाकर श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश और नेपाल जैसी स्थिति भारत में पैदा करवाना चाहते हैं। वह भारत में विध्वंस की राजनीति करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में उनके बयानों को गंभीरता से लिया जा रहा है और कानून के अनुसार जो भी होगा किया जायेगा। झालावाड़ में स्कूल भवन गिरने की घटना के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर आम व्यक्ति चाहे तो ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। हर विद्यालय में विकास और प्रबंध समिति बनी होती है, जिसमें ग्रामीणों की सहभागिता होती है। इसकी हर महीने बैठक होनी चाहिए। हर समिति उन भवनों का हर वर्ष निरीक्षण भी करे तो क्षतिग्रस्त भवनों का पता तभी चल जाता। उनकी समय पर मरम्मत हो जाए, तो झालावाड़ जैसी घटनाओं से बचा जा सकता है।

खर्रा ने कहा कि दुर्घटना होने के बाद विपक्ष के नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी बयान दे सकते हैं। संविधान में सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई रोक नहीं है। ऐसे मामलों में कोई सकारात्मक सोच रखता है कोई नकारात्मक सोच से आगे बढ़ता है। अगर आम नागरिक अपनी जागृति के साथ आगे बढ़ें तो इस दिशा में अच्छा काम हो सकता है।

जयपुर। राज्य निर्वाचन आयोग के वन स्टेट, वन इलेक्शन को व्यावहारिक नहीं बताए जाने के बाद यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने एक बार फिर दिसंबर 2025 में राज्य की सभी 309 नगरीय निकायों के एक साथ चुनाव कराने का दावा किया है। खर्रा ने कहा कि इसके लिए यदि कानून में संशोधन करने की आवश्यकता होगी तो वह भी किया जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान खर्रा ने कहा कि जिस तरह की तैयारियां हैं, उसके मुताबिक छह महीने की अवधि से पहले ही चुनाव करा दिए जाएंगे। सरकार का प्रयास है कि दिसंबर 2025 में राजस्थान के सभी 309 नगरीय निकायों के चुनाव एक राज्य, एक चुनाव के तहत हों। इसमें न्यायालय के निर्णय की कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि छह महीने की अवधि फरवरी 2026 में समाप्त होगी, जबकि सरकार दिसंबर 2025 में ही चुनाव कराना चाहती है।

अक्टूबर-नवंबर में आरक्षण की लॉटरी
यूडीएच मंत्री ने कहा कि सितंबर माह में आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और दिसंबर में चुनाव कराने का प्रस्ताव भेज देंगे। 50 निकायों का जनवरी में और एक निकाय का फरवरी में कार्यकाल समाप्त होगा। पार्षदों का चुनाव होने के बाद निकायों में बोर्ड बन सकेंगे। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दो माह में आ जाएगी, अक्टूबर-नवंबर में आरक्षण की लॉटरी निकाली जा सकेगी।

कानूनी राय लेकर आगे की कार्रवाई
खर्रा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति मंगवाई गई है, जिसका अध्ययन कर कानूनी राय के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि एक राज्य, एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ा जाए, जिससे प्रशासनिक सुविधा और संसाधनों की बचत हो सके।

कांग्रेस को विकास कार्यों से दिक्कत
कांग्रेस नेताओं के बयान पर खर्रा ने कहा कि 18 माह में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के काम हुए हैं, कांग्रेस को इसी विकास को लेकर दिक्कत है कि इतना काम क्यों हो रहा है, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, वे डॉक्टर से इलाज करवाएं। सीकर के मास्टर प्लान को लेकर उन्होंने कहा कि 2023 में मास्टर प्लान अनुमोदन हुआ, लेकिन राजनीतिक लाभ के चलते अधिसूचित नहीं किया। उसमें कई गड़बड़ी सामने आई हैं।

नागौर। प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले निकाय चुनावों के लिए राज्य सरकार तैयार है, प्रदेश में 309 निकायों के चुनाव एक साथ होंगे। यह बात स्वायत्त शासन व नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा करते कही। उन्होंने कहा कि नगर निकायों का पुनर्सीमांकन करके गजट नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं। वाडोंर् का पुनर्सीमांकन का नोटिफिकेशन भी एक सप्ताह में जारी हो जाएगा। निर्वाचन विभाग उम्मीद के अनुसार इस महीने के अंत तक निकायों की मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। इसके बाद निर्वाचन आयोग को अनुरोध करेंगे कि संभव हो तो वन स्टेट- वन इलेक्शन की तर्ज पर दिसंबर में सभी नगर निकायों के चुनाव करा दें। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रदेश के 309 निकायों में चुनाव की तैयारी है।

पिछली बार प्रदेश के 312 निकायों में चुनाव हुए थे। इस बार जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम का एकीकरण करके ही चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार की गलती और बदनीयती को भजनलाल सरकार ने सुधार दिया है। सभी 2 नगर निगमों को एक कर दिया गया है। यूडीएच मंत्री ने कहा कि गहलोत सरकार ने अपने चहेतों को नियम विरुद्ध जमीनों का आवंटन किया था।  प्रदेश सरकार ने जनहित में फैसला करते हुए सभी कब्जा धारियों को बेदखल करने का निर्णय किया है। अब जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। नगरीय निकायों की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा।  

अजमेर। राज्य के स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को रामसेतु ब्रिज (एलिवेटेड रोड) का निरीक्षण कर इसके निर्माण में बरती गई लापरवाही पर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत देते कहा कि आपने किताबों में पढ़ाई की होगी, लेकिन हमने फील्ड में पढ़ाई की है। खर्रा ने आरएसआरडीसी को रामसेतु के निर्माण कार्य शुरू होने से पूर्व से लेकर इसके निर्माण की पूरी रिपोर्ट आगामी तीन दिनों में पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्हाेनें कहा अगर जांच रिपोर्ट में किसी भी तरह की खामी सामने नहीं आने पर रामसेतु का थर्ड पार्टी निरीक्षण कराया जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि रामसेतु के निर्माण में किसी भी तरह लापरवाही सामने आई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाही की जाएगी। वहीं आरएसआरडीसी ने गुरुवार को क्षतिग्रस्त रामसेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत करवाई। खर्रा ने कहा कि रामसेतु के निर्माण में निश्चित रूप से गुणवत्ता की अनदेखी की गई है। जिस कारण इसमें जगह-जगह दरारें आने के साथ सड़क धंसने जैसी घटना हुई। जिला कलक्टर की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर की अध्यक्षता में तीन तकनीकी अधिकारियों की जांच कमेटी गठित की गई है। कमेटी तीन दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। 

 जी-शेड्यूल के आधार पर भी जांच 
 खर्रा ने आरएसआरडीसी की प्रोजेक्ट डायरेटर चारू मित्तल को तीन दिनों में रामसेतु के जी-शेड्यूल के आधार पर ब्रिज के निर्माण में कहां क्या खामियां रहीं, इसकी रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही नगर निगम आयुक्त को रामसेतु बनाए जाने के मूल प्रस्ताव से लेकर अंतिम रूप दिए जाने के हुए कार्यों की समीक्षा अपने स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं। 

 क्षतिग्रस्त हिस्से का मरम्मत कार्य पूर्ण
आरएसआरडीसी ने शुक्रवार सुबह जेसीबी की मदद से धंसी हुई सड़क के मलबे को पूरी तरह हटवाया। बाद में सीमेंट व कंकरीट की परत बिछाकर क्षतिग्रस्त सड़क को दुरुस्त करवा दिया। सुरक्षा के मद्देनजर इस भुजा पर वाहनों की आवाजाही शुक्रवार को भी रोकी गई। संभवत: शनिवार से इस भुजा पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। 
 

जयपुर। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि युवाओं को नशे की ओर ले जाने वाली पहली कड़ी-मीठी सुपारी और तंबाकू उत्पाद से दूर रखना अत्यंत आवश्यक है। यह केवल सरकार ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है और इसके लिए हर स्तर पर सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। खर्रा बुधवार को स्थानीय निकाय और एसआरकेपीएस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री ने निर्देश दिए कि कार्यशाला की सभी अनुशंसा लिखित रूप में उनके कार्यालय को प्रेषित की जाएं, ताकि स्वायत्त शासन निदेशालय, विधि प्रकोष्ठ और शिक्षा विभाग से समन्वय कर समूचे राज्य के लिए एक सामान्य नियमावली तैयार की जा सके। स्थानीय निकाय, संभाग जयपुर के उपनिदेशक विनोद कुमार पुरोहित ने कहा कि तंबाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने से स्कूलों के आस-पास बच्चों को तंबाकू उत्पादों की सहज उपलब्धता पर अंकुश लगेगा। 

जयपुर। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन व आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि आमजन को सस्ते एवं गुणवत्तापूर्ण आवासन मिलें और उनके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हो इसके लिए आवासीय योजनाओं की लांचिंग से पूर्व उनका रेरा में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसके साथ ही योजनाएं समय पर पूर्ण करने का अधिकारियों पर भी दबाव बना रहता है। इन योजनाओं  में 13 मई से 12 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण के नागरिक सेवा केन्द्र में भवन विनियम 2025, जेडीए की तीन एवं राजस्थान आवासन मंडल की पांच आवासीय योजनाओं की लांचिंग करते हुए यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा कि हमारा ध्येय आमजन की भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए सबको आवास उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सिर्फ मकान नहीं दे रही, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन का माध्यम दे रही है। सभी योजनाएं समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से विकसित की जाएंगी, जिससे लाभार्थियों को आधुनिक जीवन की समस्त सुविधाएं मिल सकें।

आवासन मंत्री ने दी पूरी जानकारी
खर्रा ने बताया कि राजधानी जयपुर में सांगानेर स्थित प्रताप नगर आवासीय योजना के सेक्टर 26 स्थित गंगा अर्पाटमेंट में उच्च आय वर्ग के 80 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। इसी प्रकार मानसरोवर सेक्टर पांच स्थित गुलमोहर अपार्टमेंट में उच्च आय वर्ग के दो श्रेणियों के आवास 100 एवं 60 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बारां जिले में गजनपुरा आवासीय योजना में घरोंदा के 8, एमआईजी ए के 19, एमआईजी ब के 13 और एचआईजी के 12 स्वतंत्र आवास, बूंदी जिले की लाखेरी आवासीय योजना में एमआईजी ए के 59, एमआईजी ब के 28 और एचआईजी के 35 तथा धौलपुर जिले की बाड़ी रोड आवासीय योजना में एमआईजी ब के 2 एवं एचआईजी के 11 स्वतंत्र आवासों की योजना लाई जा रही है। इसी प्रकार जेडीए की जेडीए जोन 12 के दौलतपुरा गांव में सरस्वती विहार योजना में विभिन्न श्रेणियों के 300 भूखंड होंगी और इसकी आरक्षित दर 11 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर, जोन 13 ग्राम बस्सी में गंगा विहार योजना में 233 भूखंड होंगे और इसकी आरक्षित दर 14 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर एवं जोन 14 गांव काठावाला में यमुना विहार आवासीय योजना में 232 भूखंड होंगे और योजना की आरक्षित दर 15 हजार 500 रुपए प्रति वर्गमीटर है। 

सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा
इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग वैभव गालरिया ने कहा कि नगरीय विकास विभाग द्वारा मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2025 को विभिन्न राज्यों के भवन विनियमों का अध्ययन कर विचार-विमर्श के बाद सभी का समावेश करते हुए तैयार किया गया है। इस विनियम के तहत आमजन की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही इस विनियम के लागू होने से हाईराइज बिल्डिंग का निर्माण संभव हो सकेगा। जिससे केन्द्र एवं राज्य सरकार की मंशानुरूप आमजन को सस्ती दरों पर मकान उपलब्ध हो सकेंगे।