नई दिल्ली। देश में ऐप-बेस्ड टैक्सी और बाइक टैक्सी सेवाएं प्रभावित रह सकती हैं। ओला, उबर और रैपिडो से जुड़े ड्राइवरों ने ‘ऑल इंडिया ब्रेकडाउन’ के तहत 6 घंटे की हड़ताल की घोषणा की है। यह हड़ताल मिनिमम किराया तय करने और कमर्शियल राइड में प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक की मांग को लेकर बुलाई गई है। आंदोलन का नेतृत्व तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) और अन्य राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों ने किया है।

यूनियन का आरोप है कि सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 लागू होने के बावजूद कंपनियां मनमाने ढंग से किराया तय कर रही हैं, जिससे ड्राइवरों का शोषण हो रहा है। यूनियन ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर दो मांगें रखी हैं—पहली, ऑटो, कैब और बाइक टैक्सी जैसी ऐप-बेस्ड सेवाओं के लिए मिनिमम बेस किराया तुरंत नोटिफाई किया जाए। दूसरी, कमर्शियल राइड के लिए प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल पर सख्त रोक लगाई जाए। हड़ताल के चलते यात्रियों को ट्रैवल प्लान में परेशानी का हो सकती है।

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में हाल ही में Zomato, Blinkit और Swiggy के Delivery राइडर्स ने अपना दर्द बताने के लिए हड़ताल की थी, जिसके बाद सभी कंपनियाें ने उनकी जायज मांगों को मानने का आश्वासन दिया गया था और उन्होंने अपनी हड़ताल बंद कर दी थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा इन Delivery Rider का दर्द जानने के लिए जमीन पर उतरें हैं, जिसके लिए वो कुछ और नहीं, बलिक Delivery Boy बन गए।

बता दें कि राघव चड्ढा का एक वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो ब्लिंकिट के डिलिवरी वॉय के साथ सामान देने के लिए जा रहे है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उन्होंने Delivery Rider वाली ड्रेस भी पहनी है। इस दौरान राघव चड्ढा स्कूटी पर सवार होकर ब्लिंकिट के डिलीवरी एजेंट काम करते दिखाई दे रहे हैं।

राघव चड्ढा ने अपने X अकाउंट पर ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि बोर्डरूम से दूर, जमीनी स्तर पर, मैंने उनका एक दिन जिया. बने रहिए, आगे और भी है। बता दें कि राघव चड्ढ़ा ने बाइक से लोगों के घरों में सामान भी डिलीवर किया। जानकारी के लिए बता दें कि Gig Workers के स्ट्राइक को भी आप सासंद राघव चड्ढा ने पूरा सपोर्ट किया था और इतना ही नहीं, इन सभी राइडर्स की बेहतर सुविधाओं के लिए वो संसद में इस मुद्दे को उठा चुके हैं।

पेरिस। सिविल सेवा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई फ्रांसीसी ट्रेड यूनियनों (यूएफएसई-सीजीटी) ने कहा कि  ने रक्षा खर्च में वृद्धि के बीच सार्वजनिक खर्च में बड़ी कटौती के खिलाफ 3 अप्रैल को हड़ताल का आह्वान किया है। यूनियन ने सोमवार को एक बयान में कहा कि ''इस संदर्भ में, सिविल सेवा यूनियन सीजीटी, यूएनएसए, एफएसयू और सॉलिडेयर्स सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कार्रवाई के दिन का आह्वान कर रहे हैं।

यूनियन ने याद दिलाया कि सरकार ने ''सार्वजनिक खर्च और सामाजिक सुरक्षा में 9.1 अरब यूरो रद्द कर दिए हैं, जबकि रक्षा खर्च में वृद्धि की जानी है। फ्रांसीसी सरकार ने पहले 2025 के बजट को अपनाया था जिसमें सार्वजनिक खर्च में बड़ी कटौती शामिल है। साथ ही सैन्य खर्च में वृद्धि को संशोधित नहीं किया गया था और रक्षा मंत्रालय को अतिरिक्त 3.3 अरब यूरो प्राप्त होंगे, जिसका बजट 50.5 अरब यूरो है।

रावतभाटा। मांगों को लेकर धरने पर बैठे रावतभाटा के न्यूक्लियर फ्यूल कंपलेक्स में कार्यरत इंडस्ट्रियल स्टाफिंग सर्विस लिमिटेड कंपनी इंदौर के मजदूरों की सभी मांगों पर सहमति बनने से मजदूरों में खुशी की लहर है। गौरतलब है कि दैनिक नवज्योति ने इस मामले को उठाते हुए 20 मार्च को खबर प्रकाशित की थी। जानकारी के अनुसार मजदूर जिनमें करीब डेढ़ सौ महिला और पुरुष शामिल हैं, विगत 2 महीने से काम पर रखकर भी वेतन, पीएफ और ईएसआई जैसे मानदेय नहीं मिलने के कारण निरंतर 2 दिन से खुली धूप में न्यूक्लियर फ्यूल कंपलेक्स अनु शक्ति गेट के बाहर धरने पर बैठे थे।

दैनिक नवज्योति में खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन की मध्यस्थता में कंपनी और भारतीय मजदूर संघ अणुशक्ति प्रतिनिधियों के बीच करीब 4 घंटे चली निर्णायक वार्ता के बाद शाम 4:30 बजे आपसी सहमति वार्ता से 526 रूपए प्रतिदिन मजदूरी दर, पीएफ और ईएसआई के मामलों में लिखित निर्णय होने से मजदूरों में खुशी की लहर छा गई। 

जयपुर। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की ओर से घोषित हड़ताल जारी है। 247 मण्डियों के साथ तेल मिल, आटा मिल, दाल मिल तथा मसाला उद्योग में कामकाज ठप है। राज्य सरकार के द्वारा कृषक कल्याण फीस को समाप्त नहीं करने, बाहर से आने वाली कृषि जिंसों पर लिया जाना वाला मण्डी सेस तथा कृषक कल्याण फीस समाप्त नहीं करने, श्रीअन्न पर आड़त 2.25 प्रतिशत करने की मांग को लेकर 26 फरवरी तक चार दिवसीय व्यापार बंद रहेगा। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबू लाल गुप्ता ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार हमारी उचित मांग नहीं मान रही है। कृषक कल्याण फीस जिसका उपयोग कृषि मण्डी के किसी कार्य में नहीं होता है, चाहे वह विकास का कार्य ही क्यों नहीं हो, न ही किसी कृषक के कल्याण के लिये उपयोग में लाया जाता है, न ही किसी व्यापारी को किसी प्रकार की राहत देने के लिये काम में लिया जाता है। ऐसे में कृषक कल्याण फीस का अनावश्यक डाला जाने वाला बोझ सहन नहीं किया जायेगा। चार दिन का बंद कर 26 फरवरी को राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की आमसभा अग्रिम आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी।

राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमेन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि राज्य की 247 मण्डियों के व्यापारी, 1700 तेल मीलों, 1200 दाल मीलों, 800 छोटी-बड़ी आटा मीलों तथा मसाला उद्योगों से संबंधित 40 फैक्ट्रियों के उद्योगपति राज्य में लगने वाले कृषक कल्याण फीस तथा बाहर से आने वाले कृषि जिंसों पर राज्य में लगाये जा रहे मण्डी टैक्स तथा कृषक कल्याण फीस से तथा श्रीअन्न पर यानि ज्वार, बाजरा, मक्का, जीरा, ईसबगोल आदि पर आड़त 2.25 प्रतिशत नहीं किये जाने के कारण व्यापार करने में दिक्कत महसूस कर रहा है। उद्योग धीरे-धीरे बंद हो रहे हैं। राज्य सरकार से बार-बार निवेदन करने पर भी राज्य में कृषि जिंस के क्रय-विक्रय पर संधारित कृषक कल्याण फीस को समाप्त नहीं किया जा रहा है। मोटे अनाज तथा जीरा व ईसबगोल पर आड़त 2.25 प्रतिशत नहीं की जा रही है। बाहर से आने वाले कृषि जिंस पर मण्डी टैक्स तथा कृषक कल्याण फीस वसूली जा रही है।

जोधपुर। यूटीबी नर्सेज को रिक्त पदों पर समायोजित करने तथा एक्सटेंशन की मांग को लेकर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर के नेतृत्व में डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज में दिया जा रहा धरना शनिवार को छठे दिन समाप्त हो गया। मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को इन नर्सेज ने अपनी मांगों को बताया। शेखावत ने धरनार्थियों के बीच में बैठकर उनकी मांगों को सुना और उचित कार्यवाही के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन को निर्देश दिए। इस पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. बीएस जोधा ने सरकार स्तर से निर्देश मिलने पर किसी भी किसी कार्मिक को नहीं निकालने और उन्हें रिक्त पदों पर समायोजित करने की घोषणा की।

राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर के अध्यक्ष जगदीश जाट व राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह मेड़तिया ने शेखावत को बताया कि रिक्त पद होने पर कॉलेज प्रिंसिपल अपने स्तर पर समाधान कर सकते है लेकिन यहां पर उच्च अधिकारियों के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। अधिकारियों से वार्ता के बाद भी कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ है। शेखावत ने उनकी मांगों को सुनकर निराकरण का आश्वासन दिया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल व जिला कलेक्टर से भी बात की। इसके बाद डॉ. बीएस जोधा को सरकार स्तर से निर्देश मिलने पर तथा किसी कार्मिक को नहीं निकालने हेतु निर्देश मिले। तब डॉ. जोधा ने सबको संबोधित करते हुए सरकार की घोषणा बताई जिससे नर्सिंग अधिकारियों में हर्ष का माहौल छा गया। अध्यक्ष जगदीश जाट तथा विजेंद्र सिंह मेड़तिया ने केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, उद्योग एवं खेल मंत्री केके विश्नोई, कानून मंत्री जोगाराम पटेल, प्रधानाचार्य डॉ बीएस जोधा का धन्यवाद ज्ञापित किया।

नर्सेज ने काली पट्टी बांधकर किया काम
इधर इससे पहले धरने व एसोसिएशन की मांग के समर्थन में सभी संबद्ध अस्पतालों के स्थायी कार्मिकों व नर्सेज ने आज काली पट्टी बांधकर काम किया। यह धरना पिछले छह दिनों से मेडिकल कॉलेज परिसर में दिया जा रहा था।

जयपुर। संजय बाजार व्यापार मंडल और जयपुर व्यापार महासंघ ने अवैध हटवाड़े के विरोध में 12 दिसंबर 2024 को हैरिटेज नगर निगम मुख्यालय पर धरने का ऐलान किया है। इस धरने का उद्देश्य संजय बाजार में अवैध अतिक्रमण को हटाने और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करवाना है। व्यापार मंडल ने मंगलवार को पिंकसिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में महासचिव विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि संजय बाजार में लगने वाले अवैध हटवाड़े से व्यापारियों का करोड़ों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। नगर निगम द्वारा बनाई गई करोड़ों की दुकानों में कोई निवेशक रुचि नहीं दिखा रहा है।

व्यापार महासंघ का विरोध
जयपुर व्यापार महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष हरीश केडिया ने कहा, "नगर निगम प्रशासन स्थानीय निवेशकों को आकर्षित करने में असफल रहा है। कई बार अधिकारियों को पत्र लिखने और मिलकर समस्याएं बताने के बावजूद प्रशासन व्यापारियों को अनदेखा कर रहा है।"

व्यापारियों की समस्याएं और असंतोष
जयपुर व्यापार महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाश मित्तल ने कहा कि प्रशासन व्यापारियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा। अवैध हटवाड़े के कारण व्यापारी संकुचित महसूस कर रहे हैं और न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है। स्थानीय निवासी और एडवोकेट पीयूष अग्रवाल ने बताया कि इन अवैध हटवाड़ों के कारण लोग चारदीवारी क्षेत्र से पलायन को मजबूर हैं।

आर-पार की लड़ाई का ऐलान
संजय बाजार व्यापार मण्डल के अध्यक्ष सुरेश कुमार लश्करों ने बताया कि अब व्यापारियों का धैर्य टूट चुका है। यदि प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देता, तो विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा।

12 दिसंबर को मुख्यालय पर धरना
संजय बाजार व्यापार मंडल ने चेतावनी दी है कि 10 और 11 दिसंबर को शहर के प्रमुख बाजारों में होर्डिंग लगाकर विरोध जताया जाएगा। यदि इसके बाद भी प्रशासन उनकी मांगें नहीं मानता, तो 12 दिसंबर को हैरिटेज नगर निगम मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा।

व्यापार मंडल की सात सूत्री मांगे

1. अवैध हटवाड़े को हटाना और अन्यत्र स्थानांतरित करना।

2. संजय बाजार के विकास के लिए विशेष कमेटी का गठन।

3. दुकानों की नीलामी और अवैध कब्जों की जांच।

4. हटवाड़े के मामलों में पैरवी के लिए अधिवक्ता की नियुक्ति।

5. अवैध सब्जी मंडी और ठेलों को स्थायी रूप से हटाना।

6. डंप वाहनों, अवैध निर्माणों को हटाने और उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन।

7. पार्किंग, रोड सुधार और अन्य बुनियादी विकास कार्यों को गति देना।

व्यापारियों का समर्थन
जयपुर के विभिन्न व्यापार मंडलों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया है। इनमें जौहरी बाजार, बापू बाजार, त्रिपोलिया बाजार, और अन्य प्रमुख बाजारों के मंडल शामिल हैं। व्यापार मंडल ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों को नहीं माना, तो व्यापारी अपने हक के लिए निर्णायक कदम उठाने को बाध्य होंगे।

जयपुर। कृषि कल्याण शुल्क व अन्य राज्यों से आयात होने वाले कच्चे माल पर मंडी टैक्स लगाने के विरोध में व्यापारियों ने 4 दिसंबर को मंडी में बोली नहीं लगाने तथा मिलो में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखने का फैसला किया है। दाल मिलों की ये सांकेतिक हड़ताल पूरे प्रदेश में रहेगी। प्रदेश दाल मिल महासंघ समिति के संयुक्त मंत्री पवन अग्रवाल ने बताया कि इस सांकेतिक हड़ताल से पहले व्यापारियों ने मंगलवार को जयपुर कलेक्टर जितेंद्र सोनी को स्वयं एवं मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया जिसमें कृषक कल्याण शुल्क हटाने, मंडी शुल्क 0.50 प्रतिशत करने तथा राज्य के बाहर से आने वाले कच्चे माल पर से मंडी टैक्स हटाने की प्रमुख रूप से मांग की गई है।

उन्होंने बताया कि सांकेतिक हड़ताल पर भी बात नहीं बनी तो व्यापारियों को कड़ी रणनीति बना अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ज्ञापन देने में जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल , फोर्टी कार्यकारी अध्यक्ष अरुण अग्रवाल, जयपुर के दाल मिलर्स एवं आटा फ्लोर मिल के सदस्यगण मौजूद थे, आटा फ्लोर मिलों ने भी फ्लोर मिले बंद रखकर इस बंद को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है

जयपुर। राजधानी जयपुर में आगामी दिसंबर माह में 9 से 11 तारीख तक आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट के साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण के बीच नगर निगम जयपुर ग्रेटर एवं हेरिटेज के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। इससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होगी।
प्रदेश में करीब 24 हजार सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों पर होने वाली भर्ती में सफाई श्रमिकों के अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन में आ रही परेशानी को लेकर संयुक्त वाल्मिकी एवं सफाई श्रमिक संघ की मंगलवार को नगर निगम जयपुर हेरिटेज मुख्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए को संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने कहा कि वाल्मीकि समाज के कर्मचारी जिन्होंने ठेकेदारों के पास सफाई कार्य किया है और संविदाकार द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के बाद भी सीएसआई द्वारा उसका सत्यापन किया जा रहा है।

सीएसआई के सत्यापन के बाद भी अधिकारी अनुभव प्रमाण पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर नहीं कर रहे हे। इसके चलते सफाई कार्य से जुड़े होने के बाद भी लोग भर्ती में आवेदन नहीं कर पा रहे है। इससे लोगों में रोष व्याप्त है। डंडोरिया ने बताया कि अधिकारियों की मनमर्जी के विरोध में एवं मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने तक सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार को भी हाजिरीगाह पर हाजिरी करने के बाद निगम हेरिटेज मुख्यालय पहुंच गए और मीटिंग की। 

सफाई कर्मियों के दो गुट
नगर निगम जयपुर ग्रेटर एवं हेरिटेज में करीब आठ हजार सफाईकर्मी है। वर्तमान में सफाई कर्मचारियों के दो गुट बने हुए है जिसमें गैर वाल्मीकि कर्मचारी शहर की सफाई व्यवस्था करेंगे और किसी प्रकार की समस्या आने पर निगम प्रशासन उनको सुरक्षा प्रदान करेगा।
निगम में सफाई कर्मचारी संबंधी कोई भी मांग लंबित नहीं है और उनकी हड़ताल नियमों के विपरीत है। सफाई कर्मचारी यूनियन का काम सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्ष करना है ना कि समाज के लोगों के लिए संघर्ष करना। हालांकि अब यूनियन अस्तित्व में भी नहीं है। हड़ताल के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था के लिए निगम के संसाधनों के साथ ही संबंधित फर्में कार्य करती रहेंगी।  
अरूण कुमार हसीजा, आयुक्त नगर निगम जयपुर हेरिटेज 

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक का आयोजन किया गया। कर्मचारियों की ओर से विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए सुबह 9:00 बजे से ही कुलपति सचिवालय के दोनों तरफ पुलिस की बेरिगेटिंग लगाकर रास्ते बंद कर दिए। इस दौरान बेरिगेटिंग के पास विश्वविद्यालय के सिक्योरिटी गार्ड के साथ भारी मात्रा में पुलिस जापता भी मौजूद रहा।

राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विश्वविद्यालय की पेंशन सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। विश्वविद्यालय के अन्य विकसित मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई।

विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक के दौरान विश्वविद्यालय के सेवानिवृत कर्मचारी ने धरना दिया। कुलपति सचिवालय के बाहर धरना दे रहे कर्मचारियों ने बताया कि वह विश्वविद्यालय प्रशासन से समय पर पेंशन सहित सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को पूरी राशि एक साथ देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस तरह कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

राजस्थान विश्वविद्यालय के सेवानिवृत कर्मचारी और नेता मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन कर्मचारियों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही पेंशन भी नहीं दे रहा है। ऐसे में कर्मचारियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

जयपुर। निजी बसों में किराया बढ़ाने, अस्थाई परमिट की व्यवस्था ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन करने, चुनावों में निजी बसों को किराया 2250 रुपए से बढ़ाकर 4500 रुपए करने सहित 24 सूत्रीय मांगों को लेकर निजी बस ऑपरेटर्स ने मंगलवार से बसों का संचालन नहीं किया।

हालांकि निजी ऑपरेटर्स की हड़ताल घोषणा का संचालकों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और राजधानी जयपुर से ही विभिन्न मार्गों पर बसों का संचालन हुआ। निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल के बाद यूनियन के पदाधिकारियों के साथ परिवहन आयुक्त मनीषा अरोड़ा के साथ बैठक भी आयोजित हुई।

बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन राजस्थान के महासचिव रविप्रकाश सैनी ने बताया कि निजी बस संचालकों कीे मांगों को लेकर परिवहन आयुक्त के साथ आयोजित वार्ता सकारात्मक हुई और 15 मांगों पर सहमति बनी है। 

उन्होंने बताया कि अगर सात दिवस में आदेश जारी नही किए जाते है जो दुबारा से पूरे राजस्थान की यूनियन से वार्ता करके आगे अनिश्चित काल की घोषणा की जाएगी। 

रोडवेज बसों पर बढ़ा भार
निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल के चलते राजस्थान रोडवेज की बसों पर इसका भार पड़ा और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हड़ताल के चलते ऐसे यात्रियों को अधिक परेशानी हुई जहां रोडवेज की बसों का संचालन नहीं होता है और वहां केवल निजी बसों का ही संचालन होता है। 

जयपुर। निजी बसों में किराया बढ़ाने, अस्थाई परमिट की व्यवस्था ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन करने, चुनावों में निजी बसों को किराया 2250 रुपए से बढ़ाकर 4500 रुपए करने सहित 24 सूत्रीय मांगों को लेकर निजी बस ऑपरेटर्स मंगलवार से हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान प्रदेशभर में निजी बसों का संचालन नहीं होगा। 

बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन राजस्थान के महासचिव रविप्रकाश सैनी ने बताया कि निजी बस संचालकों कीे मांग को लेकर वह लंबे समय से आंदोलनरत है और समय समय पर ज्ञापन देकर मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की मांग कर रहे है लेकिन सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन देकर निजी बस ऑपरेटर्स की समस्याओं के समाधान की मांग की है। मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर मंगलवार से प्रदेशभर मे निजी बसों का चक्काजाम रहेगा।