वॉशिंगटन। अमेरिका की दक्षिणी कमान ने पूर्वी प्रशांत महासागर में कथित ड्रग-तस्करी करने वाले एक जहाज़ पर हमला किया है जिसमें दो लोगों की मौत हो गयी है। कमान ने रविवार देर रात एक्स पर लिखा, "21 जून को दक्षिणी कमान के कमांडर जनरल फ्रांसिस एल डोनोवन के निर्देश पर, संयुक्त कार्य बल सदर्न स्पीयर ने आतंकवादी संगठनों द्वारा संचालित एक जहाज़ पर घातक हमला किया। खुफिया जानकारी से पुष्टि हुई कि जहाज़ पूर्वी प्रशांत में ड्रग-तस्करी के ज्ञात रास्तों से गुज़र रहा था और ड्रग-तस्करी के काम में शामिल था।"

कमान ने कहा कि इसमें दो कथित ड्रग-आतंकवादी मारे गए। पूर्वी प्रशांत और कैरिबियन सागर सहित लैटिन अमेरिकी जलक्षेत्र में कथित ड्रग-तस्करी करने वाले जहाज़ों को नष्ट करने का ट्रंप प्रशासन का अभियान सितंबर की शुरुआत से जारी है और इसमें अब तक कम से कम 198 लोग मारे जा चुके हैं। सेना ने अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं दिया है कि किसी भी जहाज़ पर ड्रग्स लदे हुए थे। इस बीच, पेंटागन के आंतरिक निगरानी विभाग ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि क्या कैरिबियन और पूर्वी प्रशांत में नावों पर हमले करते समय अमेरिकी सैन्य कमांडरों ने सही प्रक्रियाओं का पालन किया था। 

समीक्षा शुरू करने वाले 11 मई के एक मेमो के अनुसार रक्षा विभाग का महानिरीक्षक कार्यालय इस बात की जांच कर रहा है कि क्या सैन्य कमांडरों ने उस मानक छह-चरणीय प्रक्रिया का पालन किया, जिसका पालन अमेरिकी सेना को घातक हमलों को मंज़ूरी देने और उन्हें अंजाम देने से पहले करना होता है। इस समीक्षा में अमेरिका के दक्षिणी कमान द्वारा चलाए जा रहे अभियान में शामिल हैं, जो पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों की देखरेख करता है और डोराल में स्थित है।

ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की थी कि अमेरिका ड्रग कार्टेल के साथ "सशस्त्र संघर्ष" में है और उनके सदस्यों को "गैर-कानूनी लड़ाके" मानेगा। यह बिना कांग्रेस की पूर्व मंज़ूरी के युद्ध शक्तियों का व्यापक इस्तेमाल है। दोनों पार्टियों के सांसदों ने पेंटागन से नावों पर किए गए घातक हमलों के लिए कानूनी आधार बताने की मांग की थी। व्हाइट हाउस ने बिना कोई सबूत दिए दावा किया कि नावों पर ड्रग तस्कर सवार थे। प्रशासन ने कहा कि लैटिन अमेरिकी ड्रग कार्टेल कई अमेरिकी समुदायों में जानलेवा ड्रग अधिक खुराक की समस्या के लिए ज़िम्मेदार हैं।

यरूशलेम। पिछले 24 घंटों में लेबनान पर इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या 56 हो गई है और 103 लोग घायल हुए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। इससे पहले मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों के परिणामस्वरूप 3,213 नागरिक मारे गए और 9,737 अन्य घायल हुए। मंत्रालय ने बुधवार को कहा, "27 मई तक, इजरायली हमले में मरने वालों की संख्या 3,269 हो गई है और 9,840 लोग घायल हुए हैं।"

एक लेबनानी सैन्य सूत्र ने बताया कि बुधवार को इजरायली युद्धक विमानों ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के 47 शहरों और गांवों पर हमला किया। सूत्र के अनुसार, हमलों में विशेष रूप से नबातीह और टायर जैसे बड़े शहरों के साथ-साथ बेका घाटी के कई क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। 16 अप्रैल को वाशिंगटन में राजदूत स्तर की पहली लेबनान-इजराइल वार्ता हुई। वार्ता के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम समझौता हो गया है।

औपचारिक समझौते के बावजूद, इजरायल दक्षिणी लेबनान में प्रतिदिन दर्जनों बस्तियों पर हमले जारी रखे हुए है और कई सीमावर्ती बस्तियों पर नियंत्रण बनाए हुए है। इसके जवाब में लेबनान का हिजबुल्लाह आंदोलन इजराइली सेना के खिलाफ सैन्य अभियान चला रहा है।

तेहरान। ईरान-अमेरिका के बीच जारी अस्थायी युद्धविराम के बीच अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में कई जगह हवाई हमलों को अंजाम दिया है, जिससे पश्चिम एशिया की शांति पर एक बार फिर आशंका के बादल छा गये हैं। सीएनएन ने मंगलवार को अमेरिकी केंद्रीय कमान के प्रवक्ता टिमोथी हॉकिन्स के हवाले से कहा, "अमेरिकी बलों ने आज ईरानी बलों के खतरे से हमारे सैनिकों की रक्षा के लिए दक्षिण ईरान में आत्मरक्षा हमलों को अंजाम दिया। हमने मिसाइल लॉन्च ठिकानों और समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही ईरानी नौकाओं को निशाना बनाया।"

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसियों ने भी इन हमलों की पुष्टि की। इरना और मेहर समाचार एजेंसी ने सोमवार रात को बताया कि बंदर अब्बास के पूर्व में और होर्मुज़ जलडमरूमध्य के सामने वाले तटीय इलाकों में धमाके जैसी कई आवाज़ें सुनी गईं। मेहर ने तुरंत पुष्टि की कि बंदरगाह शहर में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, चिंता की कोई बात नहीं है और सामान्य गतिविधियां बिना किसी रुकावट के जारी हैं। तसनीम और फ़ार्स समाचार एजेंसियों ने भी इसी तरह सिरिक और जास्क के पास सहित आसपास के इलाकों में विस्फोटों की आवाज़ों का उल्लेख किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि ईरानी रक्षा प्रणालियों और अधिकारियों ने तेजी से और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दी।

ईरानी मीडिया ने कहा कि अमेरिका की यह ताज़ा "दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई" ऐसे समय में आयी है जब ईरान नाज़ुक युद्धविराम का लगातार पालन कर रहा है और फारस की खाड़ी में शांति बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान ने बार-बार चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र में किसी भी विदेशी आक्रामकता से अंतरराष्ट्रीय नौवहन और ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, और ईरान के सशस्त्र बल इसका दृढ़ और समुचित जवाब देंगे। दक्षिणी ईरान के स्थानीय सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि निवासियों ने धमाकों की आवाज़ सुनी थी, लेकिन बंदर अब्बास में जनजीवन सामान्य रूप से चल रहा है। बंदरगाह के कामकाज, नागरिक जीवन और रणनीतिक बुनियादी ढांचे पर इसका कोई असर पड़ने की सूचना नहीं है।

गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम समेत पूरे दिल्ली-एनसीआर में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर गुरुवार से तीन दिवसीय हड़ताल शुरू हुई। हड़ताल का सीधा असर गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है। पहले ही दिन गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले ट्रकों और कॉमर्शियल वाहनों की संख्या में भारी कमी दर्ज की गयी, जिससे औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हो गयी हैं। ट्रांसपोर्ट संघों ने स्पष्ट किया है कि 21 मई की सुबह से 23 मई की रात तक माल ढुलाई से जुड़ी कोई भी छोटी या बड़ी गाड़ी दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं करेगी। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों का आरोप है कि दिल्ली सरकार लगातार कमर्शियल वाहनों पर नये प्रतिबंध लागू कर रही है और ग्रीन टैक्स के नाम पर भारी शुल्क वसूला जा रहा है। इससे ट्रांसपोर्ट कारोबार संकट में पहुंच गया है।

ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत और समस्याओं के समाधान की मांग की गयी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी के विरोध में उन्हें सांकेतिक हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। गुरुग्राम को देश के प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब में गिना जाता है। यहां ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियां संचालित हैं, जिनकी आपूर्ति शृंखला पूरी तरह ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर निर्भर है। हड़ताल के चलते उद्योग जगत में चिंता बढ़ गयी है। व्यापारिक विशेषज्ञों के अनुसार, गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में प्रतिदिन करोड़ों रुपये का कारोबार प्रभावित हो सकता है। यदि हड़ताल आगे बढ़ती है, तो दिल्ली-एनसीआर में फल, सब्जियां, दूध और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है, जिससे आम लोगों की परेशानियां बढ़ने की आशंका है।

जयपुर। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) के कर्मचारी अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर भीषण गर्मी में लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रबंधन अब तक न तो वार्ता के लिए आगे आया है और न ही उनकी मांगों के समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया है। चार दिन से आमरण अनशन पर बैठे मनीष श्रीमाली और नरेंद्र गोचर की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, जिससे अन्य कर्मचारियों में भी चिंता बढ़ गई है। यह आमरण अनशन जेसीटीएसएल मजदूर कांग्रेस (इंटक) के बैनर तले चल रहा है।

कर्मचारियों का कहना है कि यदि आज भी मांगों पर सकारात्मक समाधान नहीं हुआ, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मंगलवार से जेसीटीएसएल मुख्यालय और डीएलबी कार्यालय पर आमरण अनशन करते हुए धरना दिया जाएगा। कर्मचारियों ने सरकार और प्रबंधन से जल्द हस्तक्षेप कर समाधान निकालने की मांग की है, ताकि बस सेवा प्रभावित न हो और कर्मचारियों की समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके।

नई दिल्ली। देश में ऐप-बेस्ड टैक्सी और बाइक टैक्सी सेवाएं प्रभावित रह सकती हैं। ओला, उबर और रैपिडो से जुड़े ड्राइवरों ने ‘ऑल इंडिया ब्रेकडाउन’ के तहत 6 घंटे की हड़ताल की घोषणा की है। यह हड़ताल मिनिमम किराया तय करने और कमर्शियल राइड में प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक की मांग को लेकर बुलाई गई है। आंदोलन का नेतृत्व तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) और अन्य राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों ने किया है।

यूनियन का आरोप है कि सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 लागू होने के बावजूद कंपनियां मनमाने ढंग से किराया तय कर रही हैं, जिससे ड्राइवरों का शोषण हो रहा है। यूनियन ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर दो मांगें रखी हैं—पहली, ऑटो, कैब और बाइक टैक्सी जैसी ऐप-बेस्ड सेवाओं के लिए मिनिमम बेस किराया तुरंत नोटिफाई किया जाए। दूसरी, कमर्शियल राइड के लिए प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल पर सख्त रोक लगाई जाए। हड़ताल के चलते यात्रियों को ट्रैवल प्लान में परेशानी का हो सकती है।

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में हाल ही में Zomato, Blinkit और Swiggy के Delivery राइडर्स ने अपना दर्द बताने के लिए हड़ताल की थी, जिसके बाद सभी कंपनियाें ने उनकी जायज मांगों को मानने का आश्वासन दिया गया था और उन्होंने अपनी हड़ताल बंद कर दी थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा इन Delivery Rider का दर्द जानने के लिए जमीन पर उतरें हैं, जिसके लिए वो कुछ और नहीं, बलिक Delivery Boy बन गए।

बता दें कि राघव चड्ढा का एक वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो ब्लिंकिट के डिलिवरी वॉय के साथ सामान देने के लिए जा रहे है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उन्होंने Delivery Rider वाली ड्रेस भी पहनी है। इस दौरान राघव चड्ढा स्कूटी पर सवार होकर ब्लिंकिट के डिलीवरी एजेंट काम करते दिखाई दे रहे हैं।

राघव चड्ढा ने अपने X अकाउंट पर ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि बोर्डरूम से दूर, जमीनी स्तर पर, मैंने उनका एक दिन जिया. बने रहिए, आगे और भी है। बता दें कि राघव चड्ढ़ा ने बाइक से लोगों के घरों में सामान भी डिलीवर किया। जानकारी के लिए बता दें कि Gig Workers के स्ट्राइक को भी आप सासंद राघव चड्ढा ने पूरा सपोर्ट किया था और इतना ही नहीं, इन सभी राइडर्स की बेहतर सुविधाओं के लिए वो संसद में इस मुद्दे को उठा चुके हैं।

पेरिस। सिविल सेवा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई फ्रांसीसी ट्रेड यूनियनों (यूएफएसई-सीजीटी) ने कहा कि  ने रक्षा खर्च में वृद्धि के बीच सार्वजनिक खर्च में बड़ी कटौती के खिलाफ 3 अप्रैल को हड़ताल का आह्वान किया है। यूनियन ने सोमवार को एक बयान में कहा कि ''इस संदर्भ में, सिविल सेवा यूनियन सीजीटी, यूएनएसए, एफएसयू और सॉलिडेयर्स सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कार्रवाई के दिन का आह्वान कर रहे हैं।

यूनियन ने याद दिलाया कि सरकार ने ''सार्वजनिक खर्च और सामाजिक सुरक्षा में 9.1 अरब यूरो रद्द कर दिए हैं, जबकि रक्षा खर्च में वृद्धि की जानी है। फ्रांसीसी सरकार ने पहले 2025 के बजट को अपनाया था जिसमें सार्वजनिक खर्च में बड़ी कटौती शामिल है। साथ ही सैन्य खर्च में वृद्धि को संशोधित नहीं किया गया था और रक्षा मंत्रालय को अतिरिक्त 3.3 अरब यूरो प्राप्त होंगे, जिसका बजट 50.5 अरब यूरो है।

रावतभाटा। मांगों को लेकर धरने पर बैठे रावतभाटा के न्यूक्लियर फ्यूल कंपलेक्स में कार्यरत इंडस्ट्रियल स्टाफिंग सर्विस लिमिटेड कंपनी इंदौर के मजदूरों की सभी मांगों पर सहमति बनने से मजदूरों में खुशी की लहर है। गौरतलब है कि दैनिक नवज्योति ने इस मामले को उठाते हुए 20 मार्च को खबर प्रकाशित की थी। जानकारी के अनुसार मजदूर जिनमें करीब डेढ़ सौ महिला और पुरुष शामिल हैं, विगत 2 महीने से काम पर रखकर भी वेतन, पीएफ और ईएसआई जैसे मानदेय नहीं मिलने के कारण निरंतर 2 दिन से खुली धूप में न्यूक्लियर फ्यूल कंपलेक्स अनु शक्ति गेट के बाहर धरने पर बैठे थे।

दैनिक नवज्योति में खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन की मध्यस्थता में कंपनी और भारतीय मजदूर संघ अणुशक्ति प्रतिनिधियों के बीच करीब 4 घंटे चली निर्णायक वार्ता के बाद शाम 4:30 बजे आपसी सहमति वार्ता से 526 रूपए प्रतिदिन मजदूरी दर, पीएफ और ईएसआई के मामलों में लिखित निर्णय होने से मजदूरों में खुशी की लहर छा गई। 

जयपुर। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की ओर से घोषित हड़ताल जारी है। 247 मण्डियों के साथ तेल मिल, आटा मिल, दाल मिल तथा मसाला उद्योग में कामकाज ठप है। राज्य सरकार के द्वारा कृषक कल्याण फीस को समाप्त नहीं करने, बाहर से आने वाली कृषि जिंसों पर लिया जाना वाला मण्डी सेस तथा कृषक कल्याण फीस समाप्त नहीं करने, श्रीअन्न पर आड़त 2.25 प्रतिशत करने की मांग को लेकर 26 फरवरी तक चार दिवसीय व्यापार बंद रहेगा। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबू लाल गुप्ता ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार हमारी उचित मांग नहीं मान रही है। कृषक कल्याण फीस जिसका उपयोग कृषि मण्डी के किसी कार्य में नहीं होता है, चाहे वह विकास का कार्य ही क्यों नहीं हो, न ही किसी कृषक के कल्याण के लिये उपयोग में लाया जाता है, न ही किसी व्यापारी को किसी प्रकार की राहत देने के लिये काम में लिया जाता है। ऐसे में कृषक कल्याण फीस का अनावश्यक डाला जाने वाला बोझ सहन नहीं किया जायेगा। चार दिन का बंद कर 26 फरवरी को राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की आमसभा अग्रिम आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी।

राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमेन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि राज्य की 247 मण्डियों के व्यापारी, 1700 तेल मीलों, 1200 दाल मीलों, 800 छोटी-बड़ी आटा मीलों तथा मसाला उद्योगों से संबंधित 40 फैक्ट्रियों के उद्योगपति राज्य में लगने वाले कृषक कल्याण फीस तथा बाहर से आने वाले कृषि जिंसों पर राज्य में लगाये जा रहे मण्डी टैक्स तथा कृषक कल्याण फीस से तथा श्रीअन्न पर यानि ज्वार, बाजरा, मक्का, जीरा, ईसबगोल आदि पर आड़त 2.25 प्रतिशत नहीं किये जाने के कारण व्यापार करने में दिक्कत महसूस कर रहा है। उद्योग धीरे-धीरे बंद हो रहे हैं। राज्य सरकार से बार-बार निवेदन करने पर भी राज्य में कृषि जिंस के क्रय-विक्रय पर संधारित कृषक कल्याण फीस को समाप्त नहीं किया जा रहा है। मोटे अनाज तथा जीरा व ईसबगोल पर आड़त 2.25 प्रतिशत नहीं की जा रही है। बाहर से आने वाले कृषि जिंस पर मण्डी टैक्स तथा कृषक कल्याण फीस वसूली जा रही है।

जोधपुर। यूटीबी नर्सेज को रिक्त पदों पर समायोजित करने तथा एक्सटेंशन की मांग को लेकर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर के नेतृत्व में डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज में दिया जा रहा धरना शनिवार को छठे दिन समाप्त हो गया। मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को इन नर्सेज ने अपनी मांगों को बताया। शेखावत ने धरनार्थियों के बीच में बैठकर उनकी मांगों को सुना और उचित कार्यवाही के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन को निर्देश दिए। इस पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. बीएस जोधा ने सरकार स्तर से निर्देश मिलने पर किसी भी किसी कार्मिक को नहीं निकालने और उन्हें रिक्त पदों पर समायोजित करने की घोषणा की।

राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर के अध्यक्ष जगदीश जाट व राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह मेड़तिया ने शेखावत को बताया कि रिक्त पद होने पर कॉलेज प्रिंसिपल अपने स्तर पर समाधान कर सकते है लेकिन यहां पर उच्च अधिकारियों के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। अधिकारियों से वार्ता के बाद भी कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ है। शेखावत ने उनकी मांगों को सुनकर निराकरण का आश्वासन दिया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल व जिला कलेक्टर से भी बात की। इसके बाद डॉ. बीएस जोधा को सरकार स्तर से निर्देश मिलने पर तथा किसी कार्मिक को नहीं निकालने हेतु निर्देश मिले। तब डॉ. जोधा ने सबको संबोधित करते हुए सरकार की घोषणा बताई जिससे नर्सिंग अधिकारियों में हर्ष का माहौल छा गया। अध्यक्ष जगदीश जाट तथा विजेंद्र सिंह मेड़तिया ने केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, उद्योग एवं खेल मंत्री केके विश्नोई, कानून मंत्री जोगाराम पटेल, प्रधानाचार्य डॉ बीएस जोधा का धन्यवाद ज्ञापित किया।

नर्सेज ने काली पट्टी बांधकर किया काम
इधर इससे पहले धरने व एसोसिएशन की मांग के समर्थन में सभी संबद्ध अस्पतालों के स्थायी कार्मिकों व नर्सेज ने आज काली पट्टी बांधकर काम किया। यह धरना पिछले छह दिनों से मेडिकल कॉलेज परिसर में दिया जा रहा था।

जयपुर। संजय बाजार व्यापार मंडल और जयपुर व्यापार महासंघ ने अवैध हटवाड़े के विरोध में 12 दिसंबर 2024 को हैरिटेज नगर निगम मुख्यालय पर धरने का ऐलान किया है। इस धरने का उद्देश्य संजय बाजार में अवैध अतिक्रमण को हटाने और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करवाना है। व्यापार मंडल ने मंगलवार को पिंकसिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में महासचिव विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि संजय बाजार में लगने वाले अवैध हटवाड़े से व्यापारियों का करोड़ों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। नगर निगम द्वारा बनाई गई करोड़ों की दुकानों में कोई निवेशक रुचि नहीं दिखा रहा है।

व्यापार महासंघ का विरोध
जयपुर व्यापार महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष हरीश केडिया ने कहा, "नगर निगम प्रशासन स्थानीय निवेशकों को आकर्षित करने में असफल रहा है। कई बार अधिकारियों को पत्र लिखने और मिलकर समस्याएं बताने के बावजूद प्रशासन व्यापारियों को अनदेखा कर रहा है।"

व्यापारियों की समस्याएं और असंतोष
जयपुर व्यापार महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाश मित्तल ने कहा कि प्रशासन व्यापारियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा। अवैध हटवाड़े के कारण व्यापारी संकुचित महसूस कर रहे हैं और न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है। स्थानीय निवासी और एडवोकेट पीयूष अग्रवाल ने बताया कि इन अवैध हटवाड़ों के कारण लोग चारदीवारी क्षेत्र से पलायन को मजबूर हैं।

आर-पार की लड़ाई का ऐलान
संजय बाजार व्यापार मण्डल के अध्यक्ष सुरेश कुमार लश्करों ने बताया कि अब व्यापारियों का धैर्य टूट चुका है। यदि प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देता, तो विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा।

12 दिसंबर को मुख्यालय पर धरना
संजय बाजार व्यापार मंडल ने चेतावनी दी है कि 10 और 11 दिसंबर को शहर के प्रमुख बाजारों में होर्डिंग लगाकर विरोध जताया जाएगा। यदि इसके बाद भी प्रशासन उनकी मांगें नहीं मानता, तो 12 दिसंबर को हैरिटेज नगर निगम मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा।

व्यापार मंडल की सात सूत्री मांगे

1. अवैध हटवाड़े को हटाना और अन्यत्र स्थानांतरित करना।

2. संजय बाजार के विकास के लिए विशेष कमेटी का गठन।

3. दुकानों की नीलामी और अवैध कब्जों की जांच।

4. हटवाड़े के मामलों में पैरवी के लिए अधिवक्ता की नियुक्ति।

5. अवैध सब्जी मंडी और ठेलों को स्थायी रूप से हटाना।

6. डंप वाहनों, अवैध निर्माणों को हटाने और उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन।

7. पार्किंग, रोड सुधार और अन्य बुनियादी विकास कार्यों को गति देना।

व्यापारियों का समर्थन
जयपुर के विभिन्न व्यापार मंडलों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया है। इनमें जौहरी बाजार, बापू बाजार, त्रिपोलिया बाजार, और अन्य प्रमुख बाजारों के मंडल शामिल हैं। व्यापार मंडल ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों को नहीं माना, तो व्यापारी अपने हक के लिए निर्णायक कदम उठाने को बाध्य होंगे।