मॉस्को। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की नौसेना और एयरोस्पेस फोर्स ने अमेरिका के हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन शुरू किए। आईआरजीसी ने यह भी कहा कि अमेरिका ने ईरान की पांच तटीय चौकियों पर हमला किया था। आईआरजीसी की नौसेना के कमांडर ने कहा कि आने वाले दिनों में मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिका के ठिकानों का हाल "नरक" जैसा होगा। आईआरजीसी नौसेना के कमांडर के हवाले से कहा, "इस क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों का हिसाब-किताब एक अलग मुद्दा है। आने वाले दिनों में उन्हें नरक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा।" कमांडर ने यह भी कहा कि घुसपैठियों पर गोलीबारी से होर्मुज जलडमरूमध्य में मौजूद दूसरे जहाजों को यह याद दिलाया जा सकेगा कि वहां से गुजरने का रास्ता बिना किसी रुकावट के खुला है।

आईआरजीसी ने कहा कि युद्धविराम का उल्लंघन ईरान-अमेरिका समझौते के खिलाफ है और इससे विवाद को सुलझाने की कूटनीतिक प्रक्रिया पूरी तरह से रुक जाएगी। आईआरजीसी के हवाले से बताया जा रहा है, "युद्धविराम का उल्लंघन इस्लामाबाद में हुए समझौते की पहली शर्त के खिलाफ है और इससे सभी कूटनीतिक प्रक्रियाएं पूरी तरह से बंद हो जाएंगी।" प्रसारक के अनुसार,आईआरजीसी ने बताया कि उसके जवाबी हमलों का निशाना कुवैत में अमेरिकी एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक अड्डा था। कुवैती सेना ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम कर रही हैं। इससे पहले, बहरीन में चेतावनी वाले सायरन बजे और लोगों से सुरक्षित जगहों पर शरण लेने को कहा गया। देश के गृह मंत्रालय ने 'एक्स' पर कहा, "संभावित खतरे के कारण चेतावनी सायरन बजाया गया है। नागरिकों और निवासियों से शांत रहने, नजदीकी सुरक्षित जगह पर जाने और बहुत जरूरी न होने पर मुख्य सड़कों का इस्तेमाल न करने की अपील की जाती है।"

अलाप्पुझा। केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने चेतावनी दी है कि स्विगी और ज़ोमैटो जैसे फ़ूड डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कथित तौर पर ऑनलाइन फ़ूड डिलीवरी की आड़ में नशीले पदार्थों की तस्करी और वितरण के लिए किया जा रहा है। मंत्री ने इन रिपोर्टों को गंभीर बताते हुए इसमें शामिल लोगों को सरकार की ओर से "आखिरी चेतावनी" जारी की। उन्होंने कहा कि जो कोई भी ऐसी गतिविधियां जारी रखेगा, उसे ड्रग्स-विरोधी अभियान 'ऑपरेशन तूफ़ान' के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

चेन्निथला ने कहा, "लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं और यह उनके घरों तक पहुंचाया जाता है। इन डिलीवरी सिस्टम के गलत इस्तेमाल को लेकर गंभीर शिकायतें भी मिली हैं। यह आखिरी चेतावनी है। अब तक जो हुआ, सो हुआ। अब यह हरकत बंद होनी चाहिए। ऐसी स्थिति न बनाएं कि आपको कानून का सामना करना पड़े।" गृह मंत्री ने कहा कि 'ऑपरेशन तूफ़ान' के तहत मिली शिकायतों से पता चला है कि ड्रग तस्कर नशीले पदार्थों की ढुलाई और वितरण के लिए स्विगी और ज़ोमैटो जैसे फ़ूड डिलीवरी नेटवर्क का गलत इस्तेमाल कर रहे है।

उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियां तुरंत बंद होनी चाहिए और साफ़ कहा कि जो लोग इन्हें जारी रखेंगे, उन्हें बिना किसी रियायत के सख़्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। राज्य में चल रहे हर ड्रग वितरण नेटवर्क को खत्म करने के सरकार के संकल्प पर ज़ोर देते हुए चेन्निथला ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए बनी डिलीवरी सेवाओं को कभी भी आपराधिक गतिविधियों का ज़रिया नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को निगरानी बढ़ाने और ऐसी सभी गतिविधियों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

मंत्री ने आगे बताया कि पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे 'ऑपरेशन तूफान' के तहत दर्ज मामलों में किसी भी तरह की सिफारिश, राजनीतिक प्रभाव या बाहरी दबाव को न मानें। उन्होंने कहा कि हर मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। चेन्निथला ने यह भी बताया कि एम्बुलेंस का इस्तेमाल नशीले पदार्थों की ढुलाई और बिक्री के लिए किए जाने की शिकायतें मिली हैं। इन आरोपों को देखते हुए, राज्य के नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत एम्बुलेंस की भी विशेष जांच और कड़ी निगरानी की जाएगी।

राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की घोषणा करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि 26 जून को, जिसे 'नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के रूप में मनाया जाता है, केरल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों के नेतृत्व में नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इन कार्यक्रमों के दौरान नशीले पदार्थों के खिलाफ शपथ भी दिलाई जाएगी।

नशीली दवाओं की समस्या को खत्म करने के सरकार के संकल्प को दोहराते हुए चेन्निथला ने कहा कि नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान और ज़ोर-शोर से जारी रहेगा। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से अपील की कि वे केरल को नशीले पदार्थों के बढ़ते खतरे से बचाने में अधिकारियों का सहयोग करें।

वॉशिगंटन। लेबनान पर इजरायली हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद करने की घोषणा की है। ईरान की संयुक्त मिलिट्री कमांड ने इसके पीछे युद्ध खत्म करने वाले समझौते का अमेरिका द्वारा उल्लंघन, दक्षिणी लेबनान से सेना नहीं हटाने और इजरायल की ओर से लगातार युद्धविराम का उल्लंघन करने का कारण बताया है। ईरानी सेना ने चेतावनी दी है कि अगर उल्लंघन जारी रहा, तो और भी कदम उठाए जाएंगे।

उधर अमेरिका का दावा, होर्मुज बंद नहीं हुआ: वेंस

दूसरी तरफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि तेहरान के साथ वॉशिंगटन के 14-सूत्रीय समझौते में तय किया गया संघर्ष विराम बना रहेगा। अमेरिका को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे पता चले कि होर्मुज समुद्री यातायात के लिए बंद कर दिया गया है।

हमने वादों का पालन किया: ईरान

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि हमने अपने वादों का पालन किया है और अमेरिका की यह जिम्मेदारी है कि वह इजरायल को लेबनान पर हमले रोकने के लिए मजबूर करे।

इजरायल ने फिर किए हमले

उधर, अमेरिका और ईरान के समझौते की खबरों के कुछ ही घंटों बाद शनिवार को दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम सात लोगों की मौत हो गईए जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं।

डील पर मंडराया खतरा

अब ईरानी सेना द्वारा दोबारा होर्मुज स्ट्रेट पर प्रतिबंध लगाने से समझौते पर संकट गहरा गया है। इस बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी शनिवार को ईरान पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि मोहसिन नकवी ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत पर नजर रखेंगे। 

ईरान से वार्ता के लिए अमेरिकी दूत विटकॉफ रवाना

अमेरिका-ईरान के बीच उच्च स्तरीय वार्ता बहाल करने के उद्देश्य से अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ईरानी अधिकारियों से बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना हो गए हैं। दक्षिणी लेबनान में हालांकि नए इजरायली हमलों ने उस नाजुक संघर्ष विराम के लिए खतरा पैदा कर दिया है, जिसे व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। 

तेहरान। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में अपनी ‘शरारत’ बंद नहीं की, तो उसे ईरानी सशस्त्र बलों की ‘कड़ी’ प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहना होगा। ईरान के मुख्य सैन्य कमान ‘खातम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स’ ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति की घोषणा की है, तब से इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में 84 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है और वह अब भी ‘पीड़ित लेबनानी लोगों के खिलाफ अपराध और उनकी हत्या’ जारी रखे हुए है।

रिपोर्ट के अनुसार, ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान ने सोमवार तड़के लेबनान सहित पश्चिम एशिया क्षेत्र में सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने की घोषणा की थी। ईरान और अमेरिका शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में इस समझौता ज्ञापन पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर करने वाले हैं। मंगलवार को तेहरान में विदेशी राजनयिकों के साथ एक बैठक में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने लेबनान में युद्ध की समाप्ति को ईरान-अमेरिका शांति समझौते का एक 'अटूट' हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि तेहरान के दृष्टिकोण से, इस समझौते के दो पक्ष हैं, एक तरफ अमेरिका और इजरायल हैं, तो दूसरी तरफ ईरान और हिजबुल्लाह है।

अराघची ने कहा, “युद्ध की समाप्ति का मतलब इजरायली कब्जे का खत्म होना भी है। जब तक इजरायली सेना इस युद्ध में कब्जाये गये लेबनानी क्षेत्रों से पीछे नहीं हटती, तब तक युद्ध की समाप्ति पूरी नहीं मानी जाएगी।” अराघची ने यह टिप्पणी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस बयान के बाद की है, जिसमें नेतन्याहू ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि इजरायली सेना लेबनान, सीरिया और गाजा पट्टी में अपने नियंत्रण वाले ‘सुरक्षा क्षेत्रों’ में तब तक बनी रहेगी, जब तक आवश्यक होगा।

तेहरान। ईरान ने इजरायल के कब्जे वाले उत्तरी इलाकों के लोगों को चेतावनी दी है कि अगर इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमला किया तो वे तुरंत यहां से निकल जाएं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 'खातम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर' की ओर से सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहियाह के साथ-साथ खुद लेबनानी राजधानी पर भी बमबारी करने की धमकी दी है।

अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर' के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और प्रवक्ता अलीरेजा अब्दुल्लाही ने कहा, "इजरायली शासन की ओर से युद्धविराम के बार-बार किये जा रहे उल्लंघनों के मद्देनजर हम कब्जे वाले क्षेत्रों के उत्तरी हिस्सों और सैन्य बस्तियों के निवासियों को चेतावनी देते हैं कि अगर वे नुकसान से बचना चाहते हैं, तो उन्हें यह इलाका छोड़ देना चाहिए। यह चेतावनी इजरायली धमकी को देखते हुए दी गयी है।" इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सोमवार को दहियाह और बेरूत पर सैन्य हमलों के आदेश दिया और कहा कि यह कार्रवाई लेबनान में हिजबुल्लाह के युद्धविराम के 'बार-बार किये गये उल्लंघनों' का जवाब है।

तेहरान। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) नौसेना ने कहा कि उसने बुधवार रात फारस की खाड़ी में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे दो जहाजों को रोका, जबकि कई अन्य जहाजों को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। प्रेस टीवी ने बुधवार रात बताया कि दक्षिणी ईरानी शहर बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की आवाज सुनी गई। एक्सियोस समाचार पोर्टल ने बताया कि अमेरिकी सेना ने एक ईरानी ड्रोन लॉन्चर और चार आत्मघाती ड्रोन नष्ट कर दिए, जिन्हें कथित तौर पर एक अमेरिकी नौसेना के जहाज और एक व्यापारिक पोत पर दागा गया था।

ईरानी प्रसारक एसएनएन ने गुरुवार को आईआरजीसी के हवाले से कहा, "आज रात, कई जहाजों ने अपने नेविगेशन सिस्टम को निष्क्रिय करके अवैध रूप से फारस की खाड़ी में प्रवेश करने की कोशिश की। कई रेडियो चेतावनियों के बाद, आईआरजीसी नौसेना ने उनमें से दो को रोक दिया और बाकी को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया।" रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अमेरिकी सेना ने फिर युद्धविराम का उल्लंघन किया और बंदर अब्बास शहर में हवाई अड्डे के पास के इलाकों पर कई मिसाइलें दागीं, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ।

आईआरजीसी ने कथित तौर पर कहा, "इन हमलों के जवाब में, उस अमेरिकी अड्डे पर हमला किया गया जहाँ से मिसाइलें दागी गई थीं। अगर ऐसा दोबारा हुआ, तो अमेरिकी सेना को हमारी कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा।" इसके अलावा, आईआरजीसी ने बताया कि बुधवार को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति मिलने के बाद उसकी नौसेना ने 26 व्यापारिक जहाजों और टैंकरों को सुरक्षा प्रदान की।

तेहरान। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास क्षेत्र में अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह कार्रवाई अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने भी मिसाइल और ड्रोन हमलों की पुष्टि की है और उन्हें रोकने के प्रयास जारी होने की बात कही है।

ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो जवाब और अधिक कड़ा होगा। वहीं अमेरिका ने अपने हालिया हमलों को आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया है। दूसरी ओर ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते की खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की शर्तों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

पेरिस। फ्रांस में भीषण गर्मी के कारण सात लोगों की मौत के मामले सामने आये हैं और बढ़ते तापमान को देखते हुए दक्षिण-पश्चिम फ्रांस के समुद्र तटों पर सामान्य से अधिक भीड़ उमड़ने लगी है। इसी बीच, सरकार ने सप्ताह के अंत तक जारी रहने की आशंका वाली गर्मी से निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। मौसम एजेंसी मेटियो-फ्रांस ने कहा कि सोमवार का दिन फ्रांस में मई माह का अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। एजेंसी के अनुसार सप्ताह के दौरान कुछ क्षेत्रों में तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है।

फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने गुरुवार को प्रमुख मंत्रियों की बैठक बुलाई है जिसमें लू से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों की समीक्षा की जायेगी। इसे वर्ष के शुरुआती चरण में असामान्य रूप से तेज गर्मी से जुड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर बढ़ती चिंता के रूप में देखा जा रहा है। पेरिस में सप्ताहांत के दौरान तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया। शनिवार को वर्ष 2026 में पहली बार तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पेरिस में रविवार को आयोजित 10 किलोमीटर दौड़ के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गयी। नागरिक सुरक्षा सेवाओं ने इसकी पुष्टि की है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार राजधानी के दक्षिण-पूर्वी उपनगर मैजों-अलफोर्ट में आयोजित एक अन्य दौड़ के दौरान 10 धावकों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया।

फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भी गर्मी का असर देखने को मिला, जहां सोमवार को रोलां-गैरो में दर्शकों और खिलाड़ियों को सामान्य से कहीं अधिक तापमान का सामना करना पड़ा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह असामान्य गर्मी "हीट डोम" नामक स्थिति के कारण उत्पन्न हुई है। इसके तहत उत्तरी अफ्रीका से आयी गर्म हवा पश्चिमी यूरोप के ऊपर बने उच्च दबाव क्षेत्र के नीचे फंस गयी है। पूर्वानुमान कर्ताओं का कहना है कि इस कारण तापमान मई के सामान्य स्तर से काफी ऊपर पहुंच गया है और यूरोप के बड़े हिस्से में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन इन चरम परिस्थितियों को और अधिक तीव्र बना रहा है, जिससे हीटवेव अधिक बार, अधिक लंबी और अधिक गंभीर होती जा रही हैं। यूरोप वैश्विक औसत की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जिसके चलते सरकारों पर स्कूलों, अस्पतालों, परिवहन नेटवर्क और आवासीय व्यवस्थाओं को बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का दबाव बढ़ता जा रहा है।

नई दिल्ली। मौसम विज्ञान विभाग ने देश के उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी क्षेत्र के बड़े हिस्सों में अगले कई दिनों तक भीषण से अति भीषण गर्मी और लू की स्थिति बने रहने की चेतावनी दी है। विभाग की ओर से मंगलवार सुबह जारी पूर्वानुमानों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना सहित कई राज्यों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर बना रहेगा।

विभाग के ताजा मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन के अनुसार पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ में 26 से 29 मई के बीच गर्मी और लू की गंभीर स्थिति बनी रहने के आसार हैं। पश्चिम राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कुछ स्थानों पर अति भीषण लू चलने का अनुमान है। विभाग के अनुमानों में कहा गया है कि पंजाब तथा हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली में आज और कल अति भीषण लू की स्थिति रहेगी। उत्तर प्रदेश में भी 26 से 28 मई के बीच कई स्थानों पर लू तथा 26 और 27 मई को कुछ इलाकों में गंभीर गर्मी और लू चलने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने राजस्थान में 30 मई तक, मध्य प्रदेश और विदर्भ में 29 मई तक तथा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में भी अगले तीन से चार दिनों तक लू का असर बने रहने का अनुमान जताया है। इस बीच दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच रात के तापमान में असामान्य वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने गर्मी के अनुमानों को देखते हुए राजधानी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 28 मई तक उच्चतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और उसके बाद ही राहत मिलने की संभावना है। विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में 28 मई तक तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन 29 से 31 मई के बीच अधिकतम तापमान में छह से आठ डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। मौसम बुलेटिन में लोगों को दोपहर के समय धूप में निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की सलाह दी गयी है।

तेहरान। ईरान के वरिष्ठ राजनेता एवं पूर्व सैन्य कमांडर मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि हाल के क्षेत्रीय घटनाक्रमों और ईरान के खिलाफ "बिना उकसावे के छेड़े गए युद्ध" के बाद क्षेत्र में हुए हालिया घटनाक्रमों ने अमेरिका को पूरी तरह गतिरोध की स्थिति में पहुंचा दिया है। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में रविवार को अमेरिका-इजरायल युद्ध में मारे गये लोगों की स्मृति में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिकी सैन्य बल, जो संभवतः अल्पकालिक युद्ध के भ्रम के साथ क्षेत्र में आए थे, अब वह लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की वास्तविकता का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने ख़ोर्रमशहर की मुक्ति और इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन की पराजय का उल्लेख करते हुए कहा कि इस वर्ष की वर्षगांठ पिछले 12 महीनों में अमेरिकी और ज़ायोनी दुश्मनों के खिलाफ ईरानी राष्ट्र द्वारा किए गए दो और धार्मिक-राष्ट्रीय रक्षा अभियान प्रतिरोधों के साथ संयोगवश आई है। रज़ाई ने अमेरिकी और इजरायल के शासन के खिलाफ सड़कों से लेकर युद्धक्षेत्र तक ईरानी जनता और सेना की दृढ़ता की सराहना करते हुए कहा कि विचार, आस्था और प्रेरणा में परिवर्तन के कारण ईरान को अपने दुश्मनों पर विजय मिली है।

इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद से ईरान के प्रति अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी का उल्लेख करते हुए रज़ाई ने कहा कि 1980 के दशक में हुए पहले "थोपे गए युद्ध" के दौरान अमेरिका ने गुप्त रूप से हथियार भेजकर सद्दाम हुसैन का समर्थन किया था और उसे यह भरोसा दिलाया था कि अमेरिका, ईरान पर इराकी हमले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई निर्णय नहीं होने देगा। रज़ाई ने कहा कि उस समय अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने ईरान को हथियार और मिसाइलें भेजने से परहेज किया, ताकि उसकी सैन्य क्षमता कमजोर हो सके, जबकि अरब देशों ने सद्दाम को उसके नुकसान की भरपाई के लिए 80 अरब डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की।

उन्होंने कहा कि अवैध युद्ध शुरू करने के बाद अमेरिका पूरी तरह से गतिरोध में फंस गया है। उन्होंने अमेरिका को "समुद्री डाकू" बताते हुए कहा कि उसने ईरान पर हमला किया, लेकिन भागते समय होर्मुज जलडमरूमध्य में फंस गया। रज़ाई ने अमेरिका को व्यापक युद्ध में प्रवेश करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि इससे अमेरिका के लिए एक "अंधेरा गलियारा" तैयार होगा, जो होर्मुज जलडमरूमध्य से शुरू होकर फारस की खाड़ी, ओमान सागर, बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य और हिंद महासागर तक फैलेगा।

होर्मुज जलडमरूमध्य के संबंध में उन्होंने कहा कि यह ईरान के नियंत्रण में है, क्योंकि ईरान ने फारस की खाड़ी में सैन्य गतिविधियों और असुरक्षा को रोका है। उन्होंने कहा कि आईआरजीसी नौसेना जहाजों की पहचान और पंजीकरण कर विभिन्न देशों के वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करती है।

हवाना। अमेरिका द्वारा क्यूबा के कुछ अधिकारियों और सरकारी संस्थाओं पर नये प्रतिबंध लगाये जाने के क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज-कनेल ने चेतावनी दी है कि क्यूबा पर किसी भी अमेरिकी सैन्य हमले से खून-खराबा होगा और इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। यह बयान ऐसे समय आया है, जब मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि क्यूबा प्रशासन भी अमेरिकी ठिकानों पर संभावित हमलों पर विचार कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार क्यूबा पर नियंत्रण हासिल करने की इच्छा जता चुके हैं। उन्होंने क्यूबा पर कब्जे को सम्मान बताया था और कहा था कि वह जो चाहें कर सकते हैं। यह चेतावनी अमेरिका द्वारा क्यूबा के 11 अधिकारियों और तीन सरकारी संस्थाओं, जिनमें खुफिया एजेंसी और गृह मंत्रालय शामिल हैं, उन पर प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ घंटों बाद आई।

कनेल ने कहा कि क्यूबा किसी देश के लिए खतरा नहीं है, लेकिन किसी भी सैन्य हमले के खिलाफ आत्मरक्षा का उसे पूर्ण अधिकार है। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में दोनों देशों के संबंधों में भारी गिरावट आई है। ट्रंप प्रशासन अधिकतम दबाव की नीति के तहत हवाना में सत्ता परिवर्तन का प्रयास कर रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला से क्यूबा को होने वाली तेल आपूर्ति भी रोक दी है, जिससे वहां गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। क्यूबा में लगातार बिजली कटौती के कारण विरोध प्रदर्शन हुए हैं तथा स्कूल, विश्वविद्यालय और अस्पताल प्रभावित हुए हैं। क्यूबा के ऊर्जा मंत्री ने हाल ही में कहा था कि रूस से मिली आपातकालीन तेल सहायता भी समाप्त हो चुकी है, जिससे लंबे समय तक बिजली संकट बने रहने की आशंका है।

इस बीच, प्रमुख शिपिंग कंपनियों हपाग-ल्यॉड और सीएमए सीजीएम ने अमेरिकी नियमों का पालन करते हुए क्यूबा के लिए माल ढुलाई रोकने की घोषणा की है, जिससे खाद्य संकट और गहरा सकता है। तनाव उस समय और बढ़ गया जब अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि क्यूबा ने 300 से अधिक सैन्य ड्रोन हासिल किए हैं और वह  गुआनतामो  स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे तथा अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने की संभावनाओं पर चर्चा कर रहा है। मार्च में ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था कि वेनेजुएला पहला कदम था और क्यूबा अगला हो सकता है। उन्होंने कहा था कि क्यूबा पूरी तरह विफल राष्ट्र है और अंतत: उसे अमेरिका के पास आना पड़ेगा। इस बीच, क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति रौल कास्त्रो पर वर्ष 1996 में अमेरिका के नागरिक विमानों को गिराए जाने की घटना में कथित भूमिका को लेकर अभियोग चलाए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोद्रिगेज ने अमेरिका के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वाशिंगटन क्यूबा के खिलाफ आर्थिक युद्ध और संभावित सैन्य कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए झूठा मामला तैयार कर रहा है।

छपरा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को कहा कि सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों का हर हाल में 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाएगा, और यदि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित माने जाएंगे। सम्राट चौधरी ने आज सारण जिले के सोनपुर प्रखंड स्थित डुमरी बुजुर्ग पंचायत में ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ अभियान के तहत आयोजित ‘सहयोग शिविर’ का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान और उन्हें न्याय दिलाना ही ‘सहयोग शिविर’ का मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का हर हाल में 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित माने जाएंगे। उन्होंने बताया कि आवेदन मिलने के 10वें, 20वें और 25वें दिन संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया जाएगा, जिससे समय पर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को समृद्ध बनाना चाहते हैं तथा ‘सहयोग शिविर’ इस दिशा में महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा।उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।