तेहरान। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में अपनी ‘शरारत’ बंद नहीं की, तो उसे ईरानी सशस्त्र बलों की ‘कड़ी’ प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहना होगा। ईरान के मुख्य सैन्य कमान ‘खातम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स’ ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति की घोषणा की है, तब से इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में 84 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है और वह अब भी ‘पीड़ित लेबनानी लोगों के खिलाफ अपराध और उनकी हत्या’ जारी रखे हुए है।

रिपोर्ट के अनुसार, ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान ने सोमवार तड़के लेबनान सहित पश्चिम एशिया क्षेत्र में सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने की घोषणा की थी। ईरान और अमेरिका शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में इस समझौता ज्ञापन पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर करने वाले हैं। मंगलवार को तेहरान में विदेशी राजनयिकों के साथ एक बैठक में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने लेबनान में युद्ध की समाप्ति को ईरान-अमेरिका शांति समझौते का एक 'अटूट' हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि तेहरान के दृष्टिकोण से, इस समझौते के दो पक्ष हैं, एक तरफ अमेरिका और इजरायल हैं, तो दूसरी तरफ ईरान और हिजबुल्लाह है।

अराघची ने कहा, “युद्ध की समाप्ति का मतलब इजरायली कब्जे का खत्म होना भी है। जब तक इजरायली सेना इस युद्ध में कब्जाये गये लेबनानी क्षेत्रों से पीछे नहीं हटती, तब तक युद्ध की समाप्ति पूरी नहीं मानी जाएगी।” अराघची ने यह टिप्पणी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस बयान के बाद की है, जिसमें नेतन्याहू ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि इजरायली सेना लेबनान, सीरिया और गाजा पट्टी में अपने नियंत्रण वाले ‘सुरक्षा क्षेत्रों’ में तब तक बनी रहेगी, जब तक आवश्यक होगा।

तेहरान। ईरान ने इजरायल के कब्जे वाले उत्तरी इलाकों के लोगों को चेतावनी दी है कि अगर इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमला किया तो वे तुरंत यहां से निकल जाएं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 'खातम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर' की ओर से सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहियाह के साथ-साथ खुद लेबनानी राजधानी पर भी बमबारी करने की धमकी दी है।

अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर' के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और प्रवक्ता अलीरेजा अब्दुल्लाही ने कहा, "इजरायली शासन की ओर से युद्धविराम के बार-बार किये जा रहे उल्लंघनों के मद्देनजर हम कब्जे वाले क्षेत्रों के उत्तरी हिस्सों और सैन्य बस्तियों के निवासियों को चेतावनी देते हैं कि अगर वे नुकसान से बचना चाहते हैं, तो उन्हें यह इलाका छोड़ देना चाहिए। यह चेतावनी इजरायली धमकी को देखते हुए दी गयी है।" इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सोमवार को दहियाह और बेरूत पर सैन्य हमलों के आदेश दिया और कहा कि यह कार्रवाई लेबनान में हिजबुल्लाह के युद्धविराम के 'बार-बार किये गये उल्लंघनों' का जवाब है।

तेहरान। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) नौसेना ने कहा कि उसने बुधवार रात फारस की खाड़ी में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे दो जहाजों को रोका, जबकि कई अन्य जहाजों को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। प्रेस टीवी ने बुधवार रात बताया कि दक्षिणी ईरानी शहर बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की आवाज सुनी गई। एक्सियोस समाचार पोर्टल ने बताया कि अमेरिकी सेना ने एक ईरानी ड्रोन लॉन्चर और चार आत्मघाती ड्रोन नष्ट कर दिए, जिन्हें कथित तौर पर एक अमेरिकी नौसेना के जहाज और एक व्यापारिक पोत पर दागा गया था।

ईरानी प्रसारक एसएनएन ने गुरुवार को आईआरजीसी के हवाले से कहा, "आज रात, कई जहाजों ने अपने नेविगेशन सिस्टम को निष्क्रिय करके अवैध रूप से फारस की खाड़ी में प्रवेश करने की कोशिश की। कई रेडियो चेतावनियों के बाद, आईआरजीसी नौसेना ने उनमें से दो को रोक दिया और बाकी को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया।" रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अमेरिकी सेना ने फिर युद्धविराम का उल्लंघन किया और बंदर अब्बास शहर में हवाई अड्डे के पास के इलाकों पर कई मिसाइलें दागीं, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ।

आईआरजीसी ने कथित तौर पर कहा, "इन हमलों के जवाब में, उस अमेरिकी अड्डे पर हमला किया गया जहाँ से मिसाइलें दागी गई थीं। अगर ऐसा दोबारा हुआ, तो अमेरिकी सेना को हमारी कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा।" इसके अलावा, आईआरजीसी ने बताया कि बुधवार को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति मिलने के बाद उसकी नौसेना ने 26 व्यापारिक जहाजों और टैंकरों को सुरक्षा प्रदान की।

तेहरान। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास क्षेत्र में अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह कार्रवाई अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने भी मिसाइल और ड्रोन हमलों की पुष्टि की है और उन्हें रोकने के प्रयास जारी होने की बात कही है।

ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो जवाब और अधिक कड़ा होगा। वहीं अमेरिका ने अपने हालिया हमलों को आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया है। दूसरी ओर ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते की खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की शर्तों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

पेरिस। फ्रांस में भीषण गर्मी के कारण सात लोगों की मौत के मामले सामने आये हैं और बढ़ते तापमान को देखते हुए दक्षिण-पश्चिम फ्रांस के समुद्र तटों पर सामान्य से अधिक भीड़ उमड़ने लगी है। इसी बीच, सरकार ने सप्ताह के अंत तक जारी रहने की आशंका वाली गर्मी से निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। मौसम एजेंसी मेटियो-फ्रांस ने कहा कि सोमवार का दिन फ्रांस में मई माह का अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। एजेंसी के अनुसार सप्ताह के दौरान कुछ क्षेत्रों में तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है।

फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने गुरुवार को प्रमुख मंत्रियों की बैठक बुलाई है जिसमें लू से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों की समीक्षा की जायेगी। इसे वर्ष के शुरुआती चरण में असामान्य रूप से तेज गर्मी से जुड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर बढ़ती चिंता के रूप में देखा जा रहा है। पेरिस में सप्ताहांत के दौरान तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया। शनिवार को वर्ष 2026 में पहली बार तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पेरिस में रविवार को आयोजित 10 किलोमीटर दौड़ के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गयी। नागरिक सुरक्षा सेवाओं ने इसकी पुष्टि की है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार राजधानी के दक्षिण-पूर्वी उपनगर मैजों-अलफोर्ट में आयोजित एक अन्य दौड़ के दौरान 10 धावकों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया।

फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भी गर्मी का असर देखने को मिला, जहां सोमवार को रोलां-गैरो में दर्शकों और खिलाड़ियों को सामान्य से कहीं अधिक तापमान का सामना करना पड़ा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह असामान्य गर्मी "हीट डोम" नामक स्थिति के कारण उत्पन्न हुई है। इसके तहत उत्तरी अफ्रीका से आयी गर्म हवा पश्चिमी यूरोप के ऊपर बने उच्च दबाव क्षेत्र के नीचे फंस गयी है। पूर्वानुमान कर्ताओं का कहना है कि इस कारण तापमान मई के सामान्य स्तर से काफी ऊपर पहुंच गया है और यूरोप के बड़े हिस्से में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन इन चरम परिस्थितियों को और अधिक तीव्र बना रहा है, जिससे हीटवेव अधिक बार, अधिक लंबी और अधिक गंभीर होती जा रही हैं। यूरोप वैश्विक औसत की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जिसके चलते सरकारों पर स्कूलों, अस्पतालों, परिवहन नेटवर्क और आवासीय व्यवस्थाओं को बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का दबाव बढ़ता जा रहा है।

नई दिल्ली। मौसम विज्ञान विभाग ने देश के उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी क्षेत्र के बड़े हिस्सों में अगले कई दिनों तक भीषण से अति भीषण गर्मी और लू की स्थिति बने रहने की चेतावनी दी है। विभाग की ओर से मंगलवार सुबह जारी पूर्वानुमानों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना सहित कई राज्यों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर बना रहेगा।

विभाग के ताजा मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन के अनुसार पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ में 26 से 29 मई के बीच गर्मी और लू की गंभीर स्थिति बनी रहने के आसार हैं। पश्चिम राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कुछ स्थानों पर अति भीषण लू चलने का अनुमान है। विभाग के अनुमानों में कहा गया है कि पंजाब तथा हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली में आज और कल अति भीषण लू की स्थिति रहेगी। उत्तर प्रदेश में भी 26 से 28 मई के बीच कई स्थानों पर लू तथा 26 और 27 मई को कुछ इलाकों में गंभीर गर्मी और लू चलने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने राजस्थान में 30 मई तक, मध्य प्रदेश और विदर्भ में 29 मई तक तथा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में भी अगले तीन से चार दिनों तक लू का असर बने रहने का अनुमान जताया है। इस बीच दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच रात के तापमान में असामान्य वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने गर्मी के अनुमानों को देखते हुए राजधानी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 28 मई तक उच्चतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और उसके बाद ही राहत मिलने की संभावना है। विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में 28 मई तक तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन 29 से 31 मई के बीच अधिकतम तापमान में छह से आठ डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। मौसम बुलेटिन में लोगों को दोपहर के समय धूप में निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की सलाह दी गयी है।

तेहरान। ईरान के वरिष्ठ राजनेता एवं पूर्व सैन्य कमांडर मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि हाल के क्षेत्रीय घटनाक्रमों और ईरान के खिलाफ "बिना उकसावे के छेड़े गए युद्ध" के बाद क्षेत्र में हुए हालिया घटनाक्रमों ने अमेरिका को पूरी तरह गतिरोध की स्थिति में पहुंचा दिया है। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में रविवार को अमेरिका-इजरायल युद्ध में मारे गये लोगों की स्मृति में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिकी सैन्य बल, जो संभवतः अल्पकालिक युद्ध के भ्रम के साथ क्षेत्र में आए थे, अब वह लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की वास्तविकता का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने ख़ोर्रमशहर की मुक्ति और इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन की पराजय का उल्लेख करते हुए कहा कि इस वर्ष की वर्षगांठ पिछले 12 महीनों में अमेरिकी और ज़ायोनी दुश्मनों के खिलाफ ईरानी राष्ट्र द्वारा किए गए दो और धार्मिक-राष्ट्रीय रक्षा अभियान प्रतिरोधों के साथ संयोगवश आई है। रज़ाई ने अमेरिकी और इजरायल के शासन के खिलाफ सड़कों से लेकर युद्धक्षेत्र तक ईरानी जनता और सेना की दृढ़ता की सराहना करते हुए कहा कि विचार, आस्था और प्रेरणा में परिवर्तन के कारण ईरान को अपने दुश्मनों पर विजय मिली है।

इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद से ईरान के प्रति अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी का उल्लेख करते हुए रज़ाई ने कहा कि 1980 के दशक में हुए पहले "थोपे गए युद्ध" के दौरान अमेरिका ने गुप्त रूप से हथियार भेजकर सद्दाम हुसैन का समर्थन किया था और उसे यह भरोसा दिलाया था कि अमेरिका, ईरान पर इराकी हमले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई निर्णय नहीं होने देगा। रज़ाई ने कहा कि उस समय अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने ईरान को हथियार और मिसाइलें भेजने से परहेज किया, ताकि उसकी सैन्य क्षमता कमजोर हो सके, जबकि अरब देशों ने सद्दाम को उसके नुकसान की भरपाई के लिए 80 अरब डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की।

उन्होंने कहा कि अवैध युद्ध शुरू करने के बाद अमेरिका पूरी तरह से गतिरोध में फंस गया है। उन्होंने अमेरिका को "समुद्री डाकू" बताते हुए कहा कि उसने ईरान पर हमला किया, लेकिन भागते समय होर्मुज जलडमरूमध्य में फंस गया। रज़ाई ने अमेरिका को व्यापक युद्ध में प्रवेश करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि इससे अमेरिका के लिए एक "अंधेरा गलियारा" तैयार होगा, जो होर्मुज जलडमरूमध्य से शुरू होकर फारस की खाड़ी, ओमान सागर, बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य और हिंद महासागर तक फैलेगा।

होर्मुज जलडमरूमध्य के संबंध में उन्होंने कहा कि यह ईरान के नियंत्रण में है, क्योंकि ईरान ने फारस की खाड़ी में सैन्य गतिविधियों और असुरक्षा को रोका है। उन्होंने कहा कि आईआरजीसी नौसेना जहाजों की पहचान और पंजीकरण कर विभिन्न देशों के वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करती है।

हवाना। अमेरिका द्वारा क्यूबा के कुछ अधिकारियों और सरकारी संस्थाओं पर नये प्रतिबंध लगाये जाने के क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज-कनेल ने चेतावनी दी है कि क्यूबा पर किसी भी अमेरिकी सैन्य हमले से खून-खराबा होगा और इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। यह बयान ऐसे समय आया है, जब मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि क्यूबा प्रशासन भी अमेरिकी ठिकानों पर संभावित हमलों पर विचार कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार क्यूबा पर नियंत्रण हासिल करने की इच्छा जता चुके हैं। उन्होंने क्यूबा पर कब्जे को सम्मान बताया था और कहा था कि वह जो चाहें कर सकते हैं। यह चेतावनी अमेरिका द्वारा क्यूबा के 11 अधिकारियों और तीन सरकारी संस्थाओं, जिनमें खुफिया एजेंसी और गृह मंत्रालय शामिल हैं, उन पर प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ घंटों बाद आई।

कनेल ने कहा कि क्यूबा किसी देश के लिए खतरा नहीं है, लेकिन किसी भी सैन्य हमले के खिलाफ आत्मरक्षा का उसे पूर्ण अधिकार है। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में दोनों देशों के संबंधों में भारी गिरावट आई है। ट्रंप प्रशासन अधिकतम दबाव की नीति के तहत हवाना में सत्ता परिवर्तन का प्रयास कर रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला से क्यूबा को होने वाली तेल आपूर्ति भी रोक दी है, जिससे वहां गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। क्यूबा में लगातार बिजली कटौती के कारण विरोध प्रदर्शन हुए हैं तथा स्कूल, विश्वविद्यालय और अस्पताल प्रभावित हुए हैं। क्यूबा के ऊर्जा मंत्री ने हाल ही में कहा था कि रूस से मिली आपातकालीन तेल सहायता भी समाप्त हो चुकी है, जिससे लंबे समय तक बिजली संकट बने रहने की आशंका है।

इस बीच, प्रमुख शिपिंग कंपनियों हपाग-ल्यॉड और सीएमए सीजीएम ने अमेरिकी नियमों का पालन करते हुए क्यूबा के लिए माल ढुलाई रोकने की घोषणा की है, जिससे खाद्य संकट और गहरा सकता है। तनाव उस समय और बढ़ गया जब अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि क्यूबा ने 300 से अधिक सैन्य ड्रोन हासिल किए हैं और वह  गुआनतामो  स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे तथा अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने की संभावनाओं पर चर्चा कर रहा है। मार्च में ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था कि वेनेजुएला पहला कदम था और क्यूबा अगला हो सकता है। उन्होंने कहा था कि क्यूबा पूरी तरह विफल राष्ट्र है और अंतत: उसे अमेरिका के पास आना पड़ेगा। इस बीच, क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति रौल कास्त्रो पर वर्ष 1996 में अमेरिका के नागरिक विमानों को गिराए जाने की घटना में कथित भूमिका को लेकर अभियोग चलाए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोद्रिगेज ने अमेरिका के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वाशिंगटन क्यूबा के खिलाफ आर्थिक युद्ध और संभावित सैन्य कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए झूठा मामला तैयार कर रहा है।

छपरा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को कहा कि सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों का हर हाल में 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाएगा, और यदि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित माने जाएंगे। सम्राट चौधरी ने आज सारण जिले के सोनपुर प्रखंड स्थित डुमरी बुजुर्ग पंचायत में ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ अभियान के तहत आयोजित ‘सहयोग शिविर’ का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान और उन्हें न्याय दिलाना ही ‘सहयोग शिविर’ का मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का हर हाल में 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित माने जाएंगे। उन्होंने बताया कि आवेदन मिलने के 10वें, 20वें और 25वें दिन संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया जाएगा, जिससे समय पर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को समृद्ध बनाना चाहते हैं तथा ‘सहयोग शिविर’ इस दिशा में महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा।उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि देश एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है और इसका सबसे ज्यादा असर आम जनता पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश का आर्थिक ढांचा पूरी तरह बदल दिया गया है, जिसके कारण एक बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है। उन्होंने कहा, "मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार कह रहा हूं कि देश का आर्थिक ढांचा बदल गया है। एक बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। दुर्भाग्य से इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। इस आर्थिक झटके का असर सिर्फ अडानी, अंबानी पर नहीं पड़ेगा, बल्कि देश के आम लोगों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा।"

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार आर्थिक चुनौतियों का समाधान निकालने के बजाय लोगों को विदेश यात्रा न करने की सलाह दे रही है, उन्होंने कहा कि आने वाला समय देश के लिए कठिन हो सकता है और सरकार को समय रहते ठोस कदम उठाने चाहिए। गौरतलब है कि राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं, जहां वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। उनके कार्यक्रमों में बछरावां विधानसभा क्षेत्र में बारात घर का उद्घाटन और ग्राम विकास संवाद, हरचंदपुर विधानसभा में कार्यकर्ताओं को संबोधन, लालगंज के सरेनी क्षेत्र में महिला संवाद कार्यक्रम और वैभव नगर वार्ड नंबर-14 में सड़क उद्घाटन कार्यक्रम शामिल हैं।

जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रविवार को कांगो और युगांडा में फैले 'बुंदीबुग्यो' वायरस स्ट्रेन के कारण इबोला प्रकोप को 'अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' घोषित कर दिया है। डब्ल्यूएचओ ने यह बड़ा फैसला सीमा पार संक्रमण की पुष्टि, संदिग्ध मौतों के बढ़ते आंकड़ों और इस महामारी के पूरे क्षेत्र में तेजी से फैलने की आशंका के मद्देनजर लिया है। यह वैश्विक घोषणा पूर्वी कांगो के इतूरी प्रांत और युगांडा की राजधानी कंपाला में प्रयोगशाला द्वारा पुष्टि किए गए इबोला मामलों के सामने आने के बाद की गई है, जिसमें कम से कम एक मौत भी शामिल है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस बीमारी का प्रकोप वर्तमान में पाए गए मामलों की तुलना में कहीं अधिक बड़ा हो सकता है। 

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, 16 मई तक इतूरी प्रांत के कम से कम तीन स्वास्थ्य क्षेत्रों (बुन्या, वर्मपारा और मोंगबवालु) में 8 पुष्ट मामले, 246 संदिग्ध संक्रमण और 80 संदिग्ध मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। युगांडा ने पिछले 24 घंटों के भीतर कंपाला में इबोला के दो मामलों की पुष्टि की है, और ये दोनों मरीज कांगो से आए यात्री हैं। इनमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है और दोनों को गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया था। इसके अलावा, इतूरी से लौटे एक यात्री में किन्शासा के भीतर भी एक अलग पुष्ट मामला पाया गया है, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण फैलने की चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं।

डब्ल्यूएचओ ने अपने आपातकालीन निर्धारण में कहा, "यह घटना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीमारी के प्रसार के माध्यम से अन्य देशों के लिए एक बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है।" हालांकि संयुक्त राष्ट्र की इस स्वास्थ्य एजेंसी ने इसे अभी 'महामारी' घोषित नहीं किया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संचरण के जोखिम, कमजोर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और 'बुंदीबुग्यो' स्ट्रेन को निशाना बनाने वाले स्वीकृत टीकों या सटीक इलाज की अनुपस्थिति के कारण इसने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के पैमाने को पार कर लिया है।

डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों ने बताया कि इतूरी और पड़ोसी उत्तर कीवू प्रांत में सामुदायिक स्तर पर मौतों और संदिग्ध मामलों के असामान्य क्लस्टर देखे गए हैं। वहीं, कम से कम चार स्वास्थ्य कर्मियों की भी ऐसी परिस्थितियों में मौत हुई है जो अस्पतालों के भीतर फैले संक्रमण की ओर इशारा करती हैं। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि पूर्वी कांगो में सुरक्षा की कमी (असुरक्षा), आबादी का विस्थापन, खुली सीमाएं और भारी क्षेत्रीय गतिशीलता इस प्रकोप को और तेज कर सकती है। यह स्थिति पूर्वी कांगो में 2018-19 के उस विनाशकारी इबोला संकट की याद दिलाती है जिसमें 2,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि संगठन अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के तहत एक आपातकालीन समिति की बैठक बुलाएगा ताकि आगे के अस्थायी सुझाव दिए जा सकें। डब्ल्यूएचओ ने कांगो और युगांडा से आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों को सक्रिय करने, निगरानी बढ़ाने, संपर्क ट्रेसिंग तेज करने और अस्पतालों व समुदायों में संक्रमण की रोकथाम के उपायों को मजबूत करने का आग्रह किया है।

एजेंसी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीमाओं की स्क्रीनिंग बढ़ाने, पुष्ट मामलों और उनके संपर्क में आए लोगों के अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध लगाने तथा प्रायोगिक टीकों व दवाओं के क्लीनिकल ट्रायल में तेजी लाने का आह्वान किया है। हालांकि, इसके साथ ही डब्ल्यूएचओ ने पड़ोसी देशों को सीमाएं पूरी तरह बंद करने या व्यापार प्रतिबंध लगाने के खिलाफ सलाह दी है। एजेंसी का कहना है कि ऐसे कदमों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और इससे लोग अनौपचारिक (अवैध) रास्तों से आवाजाही शुरू कर देंगे, जिससे संकट और अधिक बिगड़ सकता है। कांगो की सीमा से लगे पड़ोसी देशों से प्रयोगशाला परीक्षणों को मजबूत करने, स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को तैनात करने सहित अपनी तैयारियों के स्तर को तुरंत बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। गौरतलब है कि इबोला का 'बुंदीबुग्यो' स्ट्रेन पूर्व के बड़े प्रकोपों के लिए जिम्मेदार 'जायरे' स्ट्रेन की तुलना में कम आम है, लेकिन यह अभी भी उच्च मृत्यु दर के साथ गंभीर रक्तस्रावी बुखार का कारण बन सकता है।

बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि ताइवान मुद्दे पर किसी भी प्रकार की गलत रणनीति दोनों देशों को "संघर्ष" की ओर धकेल सकती है। गुरुवार को महाशक्ति शिखर सम्मेलन के तहत हुई बैठक में ट्रंप ने शी जिनपिंग को "महान नेता" और "मित्र" बताते हुए कहा कि दोनों देशों का "भविष्य शानदार" होगा। शी जिनपिंग ने औपचारिक स्वागत समारोह के बीच अपेक्षाकृत सख्त लहजे में यह भी कहा कि दोनों देशों को "प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि साझेदार" होना चाहिए। उन्होंने शुरुआत में ही ताइवान मुद्दे को चीन-अमेरिका संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण विषय बताया।

चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार शी जिनपिंग ने कहा, "ताइवान प्रश्न चीन-अमेरिका संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि इसे गलत तरीके से संभाला गया, तो दोनों देश टकराव या यहां तक कि संघर्ष की स्थिति में पहुंच सकते हैं, जिससे पूरे चीन-अमेरिका संबंध अत्यंत खतरनाक स्थिति में चले जाएंगे।" रिपोर्ट के अनुसार, करीब सवा दो घंटे तक चली प्रारंभिक वार्ता के बाद व्हाइट हाउस के जारी आधिकारिक विवरण में ताइवान का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इससे संकेत मिला कि दोनों नेता इस मुद्दे पर किसी ठोस सहमति तक नहीं पहुंच सके। ट्रंप की यह यात्रा लगभग एक दशक बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली चीन यात्रा है। भव्य स्वागत समारोह के बावजूद व्यापार और भू-राजनीतिक तनाव अब भी दोनों देशों के बीच प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं।

शी जिनपिंग ने ट्रंप का स्वागत ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में रेड कार्पेट, सैन्य बैंड, तोपों की सलामी और स्कूली बच्चों के स्वागत नारों के साथ किया। ट्रंप ने समारोह के दौरान कहा, "चीन और अमेरिका के संबंध पहले से कहीं बेहतर होने जा रहे हैं।" इसके विपरीत शी जिनपिंग ने प्राचीन यूनानी राजनीतिक सिद्धांत "थ्यूसीडिडेस ट्रैप" का उल्लेख करते हुए कहा कि उभरती शक्ति और स्थापित शक्ति के बीच प्रतिस्पर्धा युद्ध का कारण बन सकती है। उन्होंने कहा, "क्या चीन और अमेरिका तथाकथित 'थ्यूसीडिडेस ट्रैप' से ऊपर उठकर महाशक्तियों के संबंधों का नया प्रतिमान स्थापित कर सकते हैं? सहयोग दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है, जबकि टकराव दोनों को नुकसान पहुंचाता है।"

वर्ष 2017 में ट्रंप की पिछली चीन यात्रा के बाद से दोनों देश व्यापार युद्ध, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और कई वैश्विक मुद्दों पर लगातार मतभेदों में उलझे रहे हैं। ताइवान लंबे समय से दोनों देशों के बीच तनाव का प्रमुख कारण रहा है। अमेरिका "वन चाइना" नीति के तहत केवल बीजिंग को मान्यता देता है, लेकिन अमेरिकी कानून के अनुसार वह ताइवान को आत्मरक्षा के लिए हथियार उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए बल प्रयोग की संभावना से भी इनकार नहीं करता। हाल के वर्षों में उसने ताइवान पर सैन्य दबाव बढ़ाया है। शी की टिप्पणियों के बाद ताइपे ने प्रतिक्रिया देते हुए चीन को क्षेत्रीय शांति के लिए "एकमात्र खतरा" बताया और कहा कि अमेरिका ने ताइवान के प्रति अपने "स्पष्ट और दृढ़ समर्थन" की बार-बार पुष्टि की है। चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं की वार्ता अब तक सकारात्मक माहौल में हुई है। ट्रंप ने शी जिनपिंग को "मित्र" बताया और दोनों नेताओं ने "रचनात्मक, रणनीतिक और स्थिर संबंध" स्थापित करने पर सहमति जताई है।