जयपुर। नगर निगम जयपुर ग्रेटर के प्रथम बोर्ड की आखिरी कार्यकारी समिति (ईसी) की आनन फानन में आयोजित बैठक में राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। पिछले माह आयोजित बैठक मे सदस्य पहुंच गए थे, लेकिन महापौर डॉ. सौम्या अपने चैबर से बाहर नहीं निकली। इस बार महापौर निर्धारित समय पर पहुंच गई लेकिन सदस्यों के नहीं पहुंचने पर कोरम पूरा नहीं हुआ और करीब दो घंटे पर कोरम पूरा करने का इंतजार किया गया। 
ईसी के सदस्यों ने नाराजगी जताई कि बीस घंटे से भी कम समय में एजेंडा भेजा गया जो सभी को नहीं मिला, इससे नाराज होकर सदस्यों ने मीटिंग का बहिष्कार किया और उनको मनाने की मशक्कत करनी पड़ी। 

बैठक में 13 सदस्य ही पहुंचे और उप महापौर पुनीत कर्णावट के अलावा शील धाबाई, अभय पुरोहित, अर्चना शर्मा, हरीश शर्मा, रश्मि सैनी समेत कुल 10 सदस्यों ने बैठक के बीच एक लिखित ज्ञापन मेयर को भिजवाया और बैठक के बुलाने का विरोध जताते हुए 6 अथवा 7 नवंबर को बैठक बुलाने और 7 दिन पूर्व का नोटिस जारी करने की मांग रखी। इसे लेकर अभय पुरोहित बैठक में आए और महापौर को ज्ञापन देकर चले गए। लेकिन महापौर ने इसे नजरअंदाज करते हुए कोरम को पूरा होने का इंतजार किया।

मिर्जापुर। एक छोटे से जिले में रहने वाले एक किसान के बेटे ने बड़ा कमाल कर दिखाया है। मिर्जापुर के एक छोटे से गांव भटेवरा के इंजीनियर राजकुमार मिश्रा लंदन के बेलिगबौरी शहर के मेयर चुने गए हैं।

ब्रिटेन की लेबर पार्टी से मेयर चुने गए राजकुमार मिश्रा ने बेलिगबौरी शहर में शपथ ग्रहण की। घरवालों ने उत्साह और प्रेमपूर्वक बधाई दी। राजकुमार मिश्रा, इस प्रतिष्ठित पद पर बैठने वाले मिर्जापुर के पहले व्यक्ति हैं। यह पद हासिल करना, न सिर्फ राजकुमार और उनके परिजनों के लिए, बल्कि पूरे मिर्जापुर के लिए बड़े गर्व की बात है। मेयर पद की शपथ लेने के बाद राजकुमार मिश्रा ने शपथ ग्रहण समारोह की वीडियो खुद जारी कर यह जानकारी दी है।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने हेरिटेज नगर निगम की निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर के घर से करीब 41.50 लाख रुपए की बरामदगी के मामले में ईडी की ओर से कार्रवाई नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका में प्रवर्तन निदेशालय को जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया हैं। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
जनहित याचिका में अधिवक्ता पीसी भंडारी और अधिवक्ता टीएन शर्मा ने बताया कि चार अगस्त, 2024 को एसीबी ने नगर निगम हेरिटेज की तत्कालीन मेयर मुनेश गुर्जर के घर छापा मारा था। जहां एसीबी को करीब 41.50 लाख रुपए की नकदी मिली थी। एसीबी के निरीक्षक और स्वतंत्र गवाहों ने भी मामले में बयान दिए कि मुनेश गुर्जर और उनके पति इस राशि के स्त्रोत के बारे में कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में यह पीएमएलए अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध बनता है। ऐसे में ईडी को मामले में अपने स्तर पर कार्रवाई कर जांच करनी थी, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में कहा गया कि एसीबी ने पूर्व मेयर मुनेश, उनके पति और दो अन्य को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ आरोप पत्र भी पेश कर दिया हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता ने ईडी को भी कार्रवाई करने के लिए लिखित शिकायत भी भेजी, लेकिन फिर भी ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में ईडी को मामला दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए जाए। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी पेश हुए। उन्होंने मामले में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर खंडपीठ ने एएसजी को जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।