कोटा।  नगर निगम कोटा दक्षिण में आखिरकार 10 दिन बाद लेखा शाखा में अधिकारी लगा दिया। जिला कलक्टर ने आदेश जारी कर आरटीयू के वित्तीय सलाहकार धीरज कुमार सोनी को कोटा दक्षिण निगम में मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी का अतिरिक्त चार्ज दिया है। सोनी ने बुधवार को निगम में कार्यभार ग्रहण भी कर लिया। नगर निगम कोटा दक्षिण के मुख्य लेखाधिकारी भंवरलाल अग्रवाल 30 नवम्बर को सेवानिवृत्त हो गए थे। उनसे पहले 30 अक्टूबर को नगर निगम कोटा उत्तर के सहायक लेखाधिकारी संजय कुमार जैन भी सेवानिवृत्त हो गए थे। ऐसे में दोनों नगर निगमों का लेखा अनुभाग अधिकारी विहीन हो गया था। जिससे नगर निगम में दशहरा मेले के बकाया भुगतान और  निर्माण समेत अन्य टेंडरों की पत्रावलियां अटकी हुई थी। लेकिन अब कोटा दक्षिण में  अधिकारी नियुक्त होने से लेखा शाखा से संबंधित फाइलों का निस्तारण हो सकेगा। सूत्रों के अनुसार कोटा उत्तर निगम में भी एक  वरिष्ठ अधिकारी को लेखा शाखा में लगाने का आदेश तो जारी हो चुका है। लेकिन किसी कारण वश अभी तक उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को लगाने की योजना है। 

आयुक्त ने लिखा था पत्र
दोनों नगर निगमों में लेखा शाखा में अधिकारी का पद रिक्त होने से निगम के टेंडर व मेले के भुगतान अटक गए थे। इस संबंध में नगर निगम कोटा दक्षिण के आयुक्त अनुराग भार्गव ने 6 दिसम्बर को जिला कलक्टर को पत्र लिखकर निगम में धीरज कुमार सोनी को मुख्य लेखाधिकारी / लेखाधिकारी का अतिरिक्त चार्ज देने का निवेदन किया था।  उनके पत्र व आवश्कता को देखते हुए जिला कलक्टर ने सोनी को अपने काम के साथ कोटा दक्षिण निगम में  मुुख्य लेखाधिकारी 8 लेखाधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार संभालने का आदेश जारी किया है। 

नवज्योति ने किया था मामला प्रकाशित
गौरतलब है कि दैनिक नवज्योति ने नगर निगम मेंलेखा अधिकारी का पद रिक्त होने का मामला  प्रकाशित किया था। समाचार पत्र में 30 नवम्बर के अंक में पेज 2 पर ‘दोनों नगर निगमों का लेखा अनुभाग हुआ अधिकारी विहीन’शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। समाचार में अधिकारी के नहीं होनेसे निगम में कामकाज प्रभावित होने की जानकारीदी गईथी। उसके बाद नगर निगम कोटा दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी ने जिला कलक्टर व आयुक्त से फोन पर बात की थी।वहीं कोटा उत्तर व दक्षिण आयुक्त ने भी जिला कलक्टर को पत्र लिखकर लेखा अनुभाग में अधिकारी लगाने का निवेदन किया था। जिसके बाद जिला कलक्टर ने यह आदेश जारी किया है।  

शेष पत्रावलियां दो दिन में लेखा शाखा में भिजवाने के आदेश
इधर नगर निगम की लेखा शाखा में अधिकारी की नियुक्ति होने के बाद कोटा दक्षिण आयुक्त अनुराग भार्गव ने आदेश जारी किया। जिसमें सभी अनुभागों को आदेशित किया गया कि दशहरा मेले के भुगतान से संबंधित सभी लम्बित पत्रावलियां दो दिन में 13 दिसम्बर तक लेखा शाखा में भिजवाने को कहा गया है। यदि उस समय तक फाइलें लेखा शाखा में नहीं पहुंची तो  संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। 

फाइलों का शीघ्र होगा निस्तारण
नगर निगम कोटा दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष व मेलासमिति के अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि लेखा शाखा में अधिकारी नहीं होने से मेले के भुगतान की फाइलें अटकी हुई थी। उन्होंने गत दिनों जिला कलक्टर से वार्ता कर अधिकारी लगाने का निवेदन किया था। अब वित्तीय सलाहकार धीरज सोनी को निगम में लेखा शाखा का अतिरिक्त चार्ज दिया है तो उससे मेले के भुगतान की फाइलों का शीघ्र निस्तारण हो सकेगा। साथ ही अन्य टेंडर की फाइलों का अटका हुआ काम भीआगे बढ़ सकेगा। 

जयपुर। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि बैंकों में वित्तीय अनियमितताओं पर सीधे निलंबन से बर्खास्तगी की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता लोगों की सेवा से जुड़ी हुई है। ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी नियमों के अनुसार ही कार्य करे। दक अपेक्स बैक में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अनियमित ऋण वितरण के संबंध में लंबित जांचों को शीघ्र पूरा करने एवं संबंधित के खिलाफ  कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गलत ऋण वितरण पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने विशेष जोर देकर कहा कि बैकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठाए एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होने पर उसकी व्यवस्था करे। उन्होंने गोदाम निर्माण में अनियमितता को लेकर कहा कि इस पर व्यय होने वाली राशि एवं निर्माण का मैकेनिज्म तैयार किया जाए।  

सिबिल चेक के बाद ऋण: मंत्री ने कहा कि धारा 55 की जांच एवं कार्रवाई को समय पर करे। ऋण वितरण में सिबिल चेक का उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रानुसार आवश्यकता एवं विशेष उत्पादन के आधार पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवसाय में विविधता को गति देकर सहकार से समृद्धि के 54 नवाचारों को लागू किया जाए ताकि लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। बैठक में रजिस्ट्रार सहकारिता अर्चना सिंह ने बैंक अमानतों, सीएससी ट्राजेक्शन बढ़ाने पैक्स एज एमएससी एवं खेत पर आवास ऋण योजना पर उचित निेर्देश दिए। प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक भोमाराम ने बैठक में बिन्दुवार एजेंडा रखा। 

कोटपूतली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में की गई घोषणा के अनुरूप कोटपूतली नगर परिषद् क्षेत्र में 6 करोड़ 99 लाख 61 हजार 900 रुपयों की लागत से नवीन सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। ज्ञात रहे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही के बजट में क्षेत्रीय विधायक, उच्च शिक्षा व गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव के प्रयासों से कोटपूतली नगर पालिका को नगर परिषद् में क्रमोन्नत किया था। जिसके तहत कोटपूतली नगर परिषद् में 25 किमी. लम्बी नवीन सड़कों का निर्माण करवाया जा सकेगा। विभिन्न सड़कों के निर्माण हेतु नगर परिषद् सभापति पुष्पा सैनी द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर गृह राज्यमंत्री यादव ने स्वायत्त शासन विभाग को स्वीकृति जारी किए जाने की अनुशंषा की थी। जिस पर सरकार द्वारा लगभग 7 करोड़ रूपयों के सड़क निर्माण कार्यो की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसके क्षेत्रीय विधायक यादव ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल का आभार व्यक्त किया है। यादव ने कहा कि सड़कों के निर्माण से आमजन को आवागमन में सहूलियत होगी और विभिन्न क्षतिग्रस्त सड़कों पर जल भराव की समस्या से निजात मिल सकेगी।

इन सड़कों का होगा निर्माण

सभापति पुष्पा सैनी ने बताया कि राजमार्ग की सर्विस लेन से फौजावाली स्कूल होते हुए डम्पिंग यार्ड तक 3 किमी लम्बी सड़क के लिए 3 करोड़ 32 लाख 58 हजार, सर्विस लेन से बीएसएनएल एक्सचेंज आॅफिस होते हुए पटेलों वाले रास्ते तक 1670 मीटर सड़क के लिए 1 करोड़ 58 लाख 28 हजार 650 रुपए, सर्विस लेन से श्याम मंदिर होते हुए रावतों वाली ढ़ाणी तक 300 मीटर सड़क के लिए 26 लाख 15 हजार 250 रुपए, राजमार्ग से मुख्यमंत्री जन आवास योजना (मोलाहेड़ा) 900 मीटर सड़क के लिए 85 लाख 59 हजार रुपए व डाबला रोड़ से छेपट प्लाजा होते हुए मानसी विहार रोड़ तक 550 मीटर सड़क के लिए 69 लाख 74 हजार रुपए के प्रस्तावों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई है। जल्द ही उक्त सड़कों के निर्माण कार्यो के लिए टेंंडर आमंत्रित कर वर्क आॅर्डर जारी किए जाएंगे।

कोटा । कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में करंट से युवक की मौत के मामले में गुरुवार को समाज व परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए और आर्थिक सहायता की मांग करते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया। करीब 6 घंटे बाद 10 लाख की आर्थिक सहायता का आश्वासन मिलने पर धरना खत्म हुआ।  परिजन शव उठाने को राजी हुए। करीब 18 घंटे तक  मृतक का शव मोर्चरी में रखा रहा।

पुलिस निरीक्षक गंगा सहाय शर्मा ने बताया कि मृतक महेंद्र (33) हरिओम नगर कच्ची बस्ती महावीर नगर का निवासी था। ठेकेदार के पास कारीगरी का काम करता था। बुधवार को नगर विकास न्यास द्वारा कुन्हाड़ी की अंबेडकर कॉलोनी में नाली निर्माण का कार्य करवाया जा रहा था। काम करते समय करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई  । परिजनों ने निजी बिजली कम्पनी केईडीएल पर लापरवाही का आरोप लगाया तथा केईडीएल और ठेकेदार के खिलाफ थाने में शिकायत दी थी ।

इसके बाद बुधवार को रात शव को मोर्चरी में रखवा दिया था। आर्थिक मदद की मांग करते हुए परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया था। मृतक का गुरुवार को सुबह पोस्टमार्टम होना था। लेकिन समाज के लोग व परिजन 20 लाख की आर्थिक सहायता व परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग पर अड़ गए। सुबह से परिजन व समाज के लोग मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए और निजी बिजली कम्पनी के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दी। मौके  पर 3 डिप्टी एसपी तथा कुन्हाड़ी सीआई गंगा सहाय शर्मा जाब्ते के साथ मौजूद रहे।

खटीक समाज के कोटा सम्भाग अध्यक्ष भूपेंद्र ने बताया कि कल दोपहर 3 बजे की घटना है। एक भी जिम्मेदार अधिकारी ने आकर हमसे बात नही की है। मृतक के परिवार के सदस्य को नौकरी का आश्वासन व 20 लाख की आर्थिक सहायता की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने तक शव को नहीं उठाएंगे।

डिप्टी एसपी कालूराम वर्मा ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। परिवार व समाज के लोगों की कुछ मांगे है।  सम्बधिंत एजेंसी के लोगों से बात कर रहे है।

उदयपुर। सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली से खुद को त्रस्त बताते हुए रजिस्ट्रार सीआर देवासी ने राजभवन और राज्य सरकार को यह पत्र लिखा है कि ‘कुलपति प्रो. अमेरिका सिंह एक तरफ अवकाश की अवधि बढ़ाते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ वित्तीय स्वीकृतियां जारी करवा रहे हैं। विश्वविद्यालय में आए दिन अपने स्तर पर कार्यवाहक कुलपति बदल दिए जाते हैं, जबकि कार्यवाही कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति करनी होती है। कार्यवाहक कुलपति बदलने की जानकारी भी दो से तीन दिन के बाद कर्मचारियों से मिलती है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में पूर्व निर्धारित एक्ट 11-5 का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है।’

उल्लेखनीय है कि कुलपति प्रो. सिंह 19 अप्रेल से अवकाश पर हैं। पहले उन्होंने 30 अप्रेल को उदयपुर आने की बात कही, लेकिन बीमारी का हवाला देते हुए उन्होंने अवकाश 10 मई तक बढ़ा दिया है। इस दौरान दो अलग-अलग कार्यवाहक कुलपतियों की नियुक्तियां की गई। अवकाश अवधि में कुलपति ने वित्त नियंत्रक से साइंस कांग्रेस की अनुमति मिलने के बाद कोलकाता में 15 लाख रुपए जमा करवाने के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करने को कहा है। इस पर रजिस्ट्रार देवासी का कहना है कि सुविवि के कर्मचारियों में इससे आक्रोश है। कर्मचारियों का आरोप है कि सुविवि में न तो ग्रेज्युटी दी जा रही है और न सातवें वेतनमान की एरियर राशि। कर्मचारियों को दरकिनार खर्चीले आयोजनों को प्राथमिकता दी जा रही है।

हां, जारी किए हैं 15 लाख रुपए
वित्त नियंत्रक डीएस राठौड़ ने इस संबंध में बताया कि ‘सुविवि में साइंस कांग्रेस का होना एक ऐतिहासिक पहल होगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का आना भी प्रस्तावित है। कुलपति प्रो. सिंह से मिले निर्देशों के अनुसार हमने वित्तीय स्वीकृति जारी की है। साइंस कांग्रेस की अनुमति पहले ही मिल चुकी थी। इसकी एवज में 15 लाख रुपए जमा करवाने थे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आयोजन की मेजबानी किसी अन्य विश्वविद्यालय को सौंपी जा सकती है। साइंस कांग्रेस इसके लिए बाध्य नहीं है कि सुविवि कब पैसा जमा करवाएगा और कब आयोजन करेगा। वह किसी भी विश्वविद्यालय को यह मौका दे सकती है।’
 
कुलपति सेठ-कंट्रोलर मुनीम
रजिस्ट्रार देवासी का कहना है कि कुलपति प्रो.सिंह सुविवि के सेठ बने हुए हैं और वित्त नियंत्रक उनके मुनीम है। यही कारण है कि सरकारी तंत्र में शामिल किसी भी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है। कुलपति अवकाश पर बैठे-बैठे स्वीकृतियां जारी करने के निर्देश दे रहे हैं और वित्त नियंत्रक आंखें मूंद कर पैसा जारी कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार नाम की भी कोई चीज है। बहरहाल, सुविवि में क्या हो रहा है, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। यही कारण है कि राजभवन के सचिव और प्रदेश सरकार को इस संबंध में पत्र लिखा है।

बीजिंग। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की जन्मस्थली चीन में इस संक्रमण के 2,830  नए मामले दर्ज किए गए हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने गुरुवार को बताया कि देश में बुधवार को कोविड-19 के 2,830 नए मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 2,634 में सामने आए हैं।

ग्लोबल सप्लाई चेन पर हो रहा असर
चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई में कोरोना ने एक बार फिर पैर पसार लिए हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। शंघाई में पिछले एक महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है। जहां सड़कों से ट्रैफिक नदारद है, वहीं दूसरी तरफ  पूर्वी चीन सागर में ट्रैफिक जाम लगा हुआ है।

7 लोगों की मौत
शंघाई में नई कोविड लहर के कारण सात और लोगों की मौत हो गई है। इस तरह दो दिन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। चीन में संक्रमण से अब तक 4,648 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में संक्रमण के 21,400 नए मामले सामने आए। इनमें अधिकतर मामले शंघाई में दर्ज हुए। 24 घंटे में स्थानीय स्तर पर संक्रमण के 3,297 नए मामले सामने में आए। जिसमें से 3,084 नए मरीज शंघाई में मिले।

सुस्त होगी देश की आर्थिक रफ्तार
समुद्र में लगे इस ट्रैफिक जाम से ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी असर पड़ रहा है। क्योंकि शंघाई का बंदरगाह दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। वहीं शंघाई चीन के साथ दुनिया के अन्य देशों के आर्थिक कारोबार के लिए भी काफी महत्व रखता है। चीन के इलेक्ट्रिक कार मार्कर एक्सपेंग ने कहा कि अगर शंघाई और आसपास के इलाकों में सप्लायर्स फिर से काम शुरू नहीं कर सकते हैं तो वाहन निर्माताओं को अगले महीने प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा।

बंदरगाह में खड़े दिख रहे जहाज
लॉकडाउन के चलते पूरे शंघाई में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद हो गई हैं। इसका सबसे बुरा असर शंघाई बंदरगाह पर देखने को मिल रहा है। यहां बड़ी संख्या में मालवाहक जहाज खड़े होने के कारण ट्रैफिक जाम लग गया है। बंदरगाह से कई किलोमीटर दूर समुद्र में भी जहाज खडेÞ नजर आ रहे हैं। माल उतारने और चढ़ाने की इजाजत न होने के कारण जहाज के कू्र भी समुद्र में फंसे हुए हैं। कई जहाजों पर तो खाने-पीने और दैनिक जरूरतों की चीजों की भी कमी होने लगी है। सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही तस्वीरों में शंघाई बंदरगाह पर जहाजों की उपस्थिति को दिखाया जा रहा है।

 जयपुर। राज्य मंत्रिमण्डल ने राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022 को मंजूरी देने के साथ ही, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी के गठन तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप-प्रधानाचार्य के कैडर का गठन करने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को सीएमआर में हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022 का अनुमोदन किया है। कैबिनेट के इस निर्णय से राज्य में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे फिल्मों से जुड़े विविध क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ-साथ कला एवं संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और फिल्मों के माध्यम से राजस्थान के पर्यटक स्थलों का देश और दुनिया में प्रचार होगा।

नि:शुल्क आईपीडी-ओपीडी उपचार योजना अब ‘मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना’
कैबिनेट में उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज सहित सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में नि:शुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नामकरण ‘मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना’ किए जाने का निर्णय किया।  मंत्रिमण्डल ने पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी के गठन का निर्णय किया है। इस सोसायटी की ओर से प्रस्तावित सर्वोत्तम श्रेणी के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का संचालन किया जाएगा, जिससे राज्य में सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों एवं अन्य हितधारकों की क्षमता को अधिक समग्र एवं व्यापक बनाया जा सकेगा। इस सोसायटी का राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1958 के तहत पंजीयन कराया जाएगा। मंत्रिमण्डल ने राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम (द्वितीय संशोधन)-2022 का अनुमोदन किया है। इससे विभाग में पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे और भविष्य में पदोन्नति चैनल में अधिक स्पष्टता आएगी। राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम-1986 (नियम 7-ग) में संशोधन को मंजूरी दी है। श्रीगंगानगर में मिनी सचिवालय के निर्माण कार्य के लिए राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय किया है।

मंत्रियों को अलर्ट रहने के निर्देश
 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें कानून-व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई और विशेष तौर पर करौली घटना को साम्प्रदायिक दंगों का रूप देने में जुटी भाजपा को प्रमुखता से जवाब देने की रणनीति बनी। इसके लिए सभी मंत्रियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को लेकर बीजेपी सरकार विरोध माहौल नहीं बना सके। मंत्रिपरिषद में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के गुरुवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन और धौलपुर की घटना को लेकर भी चर्चा हुई।

अलवर। 36 वर्षीय गोकुल चंद सैनी राजस्थान के अलवर ज़िले से हैं। वे पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा हैं और उन्होंने सोशल वर्क में मास्टर्स किया है। सैनी ने सरकारी नौकरी के साथ अपना करियर शुरू किया। हालांकि जल्द ही उन्होंने इस नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि वे समाज सेवा करना चाहते थे।  

सीएससी एकेडमी के साथ एसोसिएशन
सैनी 2015 में इलेक्ट्रोनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के तहत सीएससी एकेडमी में शामिल हो गए, जहां उन्हें डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता पर आधारित विभिन्न प्रोग्रामों के बारे में पता चला। उन्हें लगा कि यह उनके जुनून को पूरा करने के लिए सही मंच है और  उन्होंने ग्रामीण स्तरीय उद्यमियों के सीएससी नेटवर्क में अपना पंजीकरण करवा लिया। उचित प्रशिक्षण पाने के बाद सैनी ने अलवर के बंसूर के आस-पास महिला स्वयं-सहायता समूहों के लिए ने डिजिटल वित्तीय साक्षरता प्रोग्राम में अपना पहला प्रोजेक्ट किया।  
 
उनके सामने आई चुनौतियां
गांवों में अपने दौरे के दौरान उन्होंने पाया कि ग्रामीणों, खासतौर पर महिलाओं को कई वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वे धन प्रबन्धन के बारे में नहीं जानती हैं। उन्होंने ऐसी महिलाओं की कहानियां सुनी थी जिन्होंनें अपने बच्चों को पढ़ाने और अन्य ज़रूरतों के लिए  ऋण लिए थे। लेकिन समय पर पैसा नहीं चुकाने के कारण उन्हें धमकाया जा रहा था। हालांकि सैनी इन चुनौतियों से घबराए नहीं और मजबूत इरादे के साथ उन्होंने ग्रामीण इलाकों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया।
 
‘जादू गिन्नी का’ के साथ वित्तीय साक्षरता
पिछले सात सालों में वीएलई के रूप में अपनी यात्रा के दौरान सैनी ने वोडाफोन आइडिया के ‘जादू गिन्नी का’ प्रोग्राम के ज़रिए वित्तीय साक्षरता पर ध्यान केन्द्रित किया और वित्तीय प्रबन्धन की आवश्यकता के बारे में जागरुकता फैलाई। ‘जादू गिन्नी का’ का संचालन लर्निंग लिंक्स फाउन्डेशन के साथ साझेदारी में किया जाता है। यह प्रोग्राम लोगों को वित्तीय अवधारणाओं जैसे निवेश, वित्तीय नियोजन, डिजिटल फाइनैंसिंग टूल्स आदि के बारे में शिक्षित बनाता है। यह प्रतियोगिता साधारण स्टोरीटैलिंग प्रारूप पर आधारित होती है और इसमें रोचक गेम्स और क्विज़ भी शामिल होते हैं।  सैनी के अनुसार ‘जादू गिन्नी का’ प्रोग्राम ने महिलाओं को सशक्त बनाया है।आज आस-पास के गांवों की 5220 से अधिक महिलाओं ने आगे बढ़कर स्वयं -सहायता समूह बनाए हैं। एक साथ मिलकर वे लगभग चार करोड़ की बचत कर चुकी हैं। सैनी की डिजिटल फाइनैंशियल लिटरेसी परियोजना बेहद कारगर साबित हुई, उन्होंने हाल ही में वोडाफ़ोन आइडिया फाउन्डेशन के ‘जादू गिन्नी का’ प्रोग्राम द्वारा लॉन्च की गई टेक्नोलॉजी से लैस मोबाइल वैन को संचालित करने के लिए चुना गया।
 
इस मोबाइल वैन में लैपटॉप, एलसीडी स्क्रीन, स्पीकर और जनरेटर हैं। इसके ज़रिए अंसारी ऑडियो एवं विजु़अल कंटेंट के माध्यम से डिजिटल वित्तीय साक्षरता का संदेश देते हैं। मोबाइल वैन क्लासरूम ऑन व्हील्स की भूमिका भी निभाती है, जिसके माध्यम से ग्रामीणों को लैपटॉप के द्वारा वित्तीय साक्षरता पर आधारित रोचक क्विज़ में हिस्सा लेने का मौका भी मिलता है।

मूलभूत प्रभाव
‘जादू गिन्नी का’ प्रोग्राम के तहत सैनी और उनकी टीम ने 148 से अधिक गांवों का दौरा किया और 1.25 लाख युवाओं को वित्तीय साक्षरता पर शिक्षित किया है।वे दूर-दराज के गांवों में 140 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया है और उन्हें वित्तीय रूप से साक्षर बनाया है। आज ये महिलाएं खुद वीएलई हैं। उन्होंने बहुत से ग्रामीणों को ज़ीरो बैलेंस बैंक खाते खोलने, निवेश एवं बीमा के आवेदन के लिए मदद की। उन्होंने ग्रामीणों को नकदरहित लेनदेन में भी सहयोग प्रदान किया है।
 
कोविड-19 के बारे में जागरुकता बढ़ाना
सैनी ने कोविड महामारी के दौरान मोबाइल वैन के माध्यम से कोविड जागरुकता अभियानों का आयोजन भी किया, मास्क और सैनिटाइज़र बांटे। मोबाइल वैन का उपयोग कर उन्होंने ज़रूरतमंद परिवारों तक सूखा राशन भी पहुंचाया।
 
भविष्य के लिए संभावनाएं
 जब उनसे पूछा गया कि भविष्य में वीएलई के रूप में वे क्या करेंगे, उन्होंने उत्साहित होकर कहा ‘‘मैं भारत में बुनियादी स्तर पर बड़ा बदलाव लाना चाहता हूं।’’

 जयपुर। सोडाला इलाके में फुटल्या बाग पोस्ट ऑफिस के पीछे किराए के मकान में रहने वाली महिला ने रविवार शाम को दो बेटों की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद महिला खुद फंदे से झुल गई। बेटों के मारने के बाद फंदे से लटकते समय एक बार फंदा टूट गया, लेकिन महिला ने वापस दूसरा फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया।

पुलिस की शुरुआती जांच में सुसाइड और हत्या की वजह घरेलू विवाद और आर्थिक तंगी सामने आई है। घटना के समय महिला का पति ऑटो ठीक कराने चार नंबर डिस्पेंसरी गया हुआ था। पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से साक्ष्य जुटाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए शव एसएमएस अस्पताल में रखवाया है। मौके पर पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला है। एसीपी भोपाल सिंह भाटी ने बताया कि मृतका कन्या देवी (37), उसके बेटे रोहित (12) और पवन (8) फुटल्या बाग में लालचंद शर्मा के मकान में किराए से रहते थे।

महिला का पति महावीर प्रसाद साहू मूल रूप से कालीतलाई बूंदी का रहने वाला है। वह यहां ऑटो चलाता है। फुटल्या बाग में करीब पांच महीने से परिवार सहित रह रहा है। इससे पहले महावीर दस साल सुशीलपुरा में किराए के मकान में रहा था। महावीर का ऑटो करीब सात दिन से खराब था। रविवार को उसका व्रत था। इसलिए सुबह ऑटो ठीक कराने लिए चार नंबर डिस्पेंसरी गया था। व्रत होने पर वह शाम को दाल-बाटी बनाने की कहकर गया था।

पानी भरने बाहर नहीं आई महिला, तब चला पता
पुलिस के अनुसार महिला दिनभर से बेटों के साथ कमरे में थी। शाम करीब 6:30 पानी आया था। जब मृतका पानी भरने बाहर नहीं आई तो मकान मालिक को शक हुआ। उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से बंद था। इसके बाद पति को बुलाया गया। पति के आने के बाद लोहे के सरिए से दरवाजा चौड़ा कर देखा तो महिला फंदे से झुली हुई थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तब दोनों बेटे पलंग पर मृत अवस्था में पड़े थे। बड़े बेटे राहुल के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और कन्या देवी फंदे से झुल रही थी।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फेकल्टी को मानदेय भुगतान के लिए 14 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति दी है। गहलोत के इस निर्णय से महाविद्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध गेस्ट फेकल्टी के रूप में कार्यरत 800 सहायक आचार्यों को मानदेय का भुगतान हो सकेगा।

डॉ. अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के 5 पदों के सृजन की मंजूरी
 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में सहायक आचार्य के 5 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। गहलोत ने अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा इतिहास विषय के सहायक आचार्य के एक-एक अतिरिक्त पद सृजित किए जाने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में सुगमता होगी।

संस्कृत महाविद्यालय दौसा में व्याख्याता के 4 पदों का सृजन
मुख्यमंत्री ने राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय दौसा में आचार्य स्तर पर संचालित विषयों के लिए व्याख्याता के 4 पदों के सृजन को स्वीकृति दी है।  गहलोत के इस निर्णय से शास्त्री स्तर से नवक्रमोन्नत हुए इस महाविद्यालय में आचार्य स्तर की कक्षाओं का अध्यापन संभव हो सकेगा।

जोधपुर में आधुनिक बस स्टैण्ड के लिए 10 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति
 मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत ने जोधपुर में पावटा फल सब्जी मंडी क्षेत्र में आधुनिक बस स्टैण्ड निर्माण के लिए 10 करोड़ रूपये की अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। गहलोत की इस मंजूरी से पैदल यात्रियों, दुपहिया एवं चौपहिया वाहनों के बस स्टैण्ड परिसर में आवागमन, ऑटो एवं टैक्सी स्टैण्ड, बसों के माइनर मेंटीनेंस के लिए मिनी वर्क शॉप सहित अन्य विकास कार्य सुचारू रूप से हो सकेंगे। उल्लेखनीय है कि इस आधुनिक बस स्टैण्ड के निर्माण के लिए पूर्व में 38 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अब मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रूपये की राशि और मंजूर की है।

मुख्यमंत्री ने संशोधित प्रस्ताव को दी मंजूरी :अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं में खर्च होंगे 98 करोड़

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक समुदाय के समावेशी विकास के लिए गठित 100 करोड़ रूपए के विकास कोष से विभिन्न योजनाओं में 98 करोड़ 55 लाख रूपए व्यय करने के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
प्रस्ताव के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के परम्परागत हुनर विकास के लिए 50 लाख, अल्पसंख्यक शिल्पकारों को विपणन प्रोत्साहन एवं सहायता के लिए 1 करोड़ 25 लाख, जयपुर में अंग्रेजी माध्यम के आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 21 करोड़ 80 लाख, अल्पसंख्यक लोगों को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के प्रशिक्षण हेतु 2 करोड़, वक्फ भूमि या सार्वजनिक भूमि पर बने कब्रिस्तान, मदरसों एवं विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण के लिए 5 करोड़ रूपए व्यय किए जाएंगे।

इसी प्रकार 15 राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावासों में ई-अध्ययन कक्ष विकसित करने पर 58 लाख, अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में आधारभूत संरचना विकास के लिए 44 करोड़, इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए 5 करोड़, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर में अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु शोध पीठ की स्थापना के लिए 2 करोड़, अल्पसंख्यक कृषकों को सोलर पंप अनुदान योजना के लिए 15 करोड़ 42 लाख तथा अल्पसंख्यक मेधावी युवा प्रोत्साहन योजना के लिए 1 करोड़ रूपए व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। गहलोत की इस मंजूरी से अल्पसंख्यक समुदाय को कौशल विकास, शैक्षणिक गतिविधियों एवं रोजगार के बेहतर अवसर सुलभ हो सकेंगे। साथ ही, इन समुदायों के समग्र विकास में सुगमता होगी।

 टेक्नीकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम 31 मार्च तक संचालित करने की मंजूरी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 11 शिक्षण संस्थानों में चल रहे टेक्नीकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तृतीय चरण को 31 मार्च, 2022 तक संचालित करने की मंजूरी दी है। साथ ही इस परियोजना के संचालन के लिए 9 करोड़ रूपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान की भी स्वीकृति दी है। उल्लेखनीय है कि यह परियोजना 30 सितंबर, 2021 तक शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के माध्यम से संचालित थी। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को 31 मार्च, 2022 तक राज्य निधि से संचालित करने का महत्वपूर्ण निर्णय करते हुए 9 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने शनिवार सुबह जयपुर नगर निगम ग्रेटर में बड़ी कार्रवाई कर नगर निगम ग्रेटर के वित्तीय सलाहकार और दो दलालों को दबोचा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई एसीबी के एएसपी बजरंग सिंह शेखावत ने की है जानकारी के अनुसार एसीबी की टीम ने वित्तीय सलाहकार अचलेश्वर मीणा और दलाल धन कुमार जैन और अनिल अग्रवाल को रिश्वत लेते हुए दबोचा है। जांच के अनुसार घूस की रकम नगर निगम ग्रेटर इलाके में किए जा रहे टेंडरों के कार्यो के निरीक्षण, माप और बिलों के भुगतान करने की एवज में मांगी थी। एसीबी की टीम ने इन सभी के कब्जे से कुल 27 लाख रुपए की नगदी बरामद की है। एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई तकनीकी टीम की मदद से की है। एसीबी काफी समय से इन आरोपियों पर नजर रखे हुए थी।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है आमजन को पूर्ण राहत देने के लिए कि केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल एवं डीजल पर केन्द्रीय पूल की अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी एवं विशेष एक्साइज ड्यूटी को और कम किया जाए, ताकि आमजन को एक्साइज ड्यूटी एवं वैट में कमी का लाभ एक साथ मिल सके। साथ ही, उन्होंने तेल कम्पनियों को पेट्रोल-डीजल के मूल्य में निरन्तर वृद्धि पर रोक लगाने के लिए पाबंद करने का भी आग्रह करते हुए कहा कि तेल कम्पनियों द्वारा रोज-रोज की जा रही बढ़ोतरी से केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आमजन को दी गई राहत का लाभ शून्य हो जाएगा।

 गहलोत ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य की बकाया जीएसटी पुनर्भरण राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए एवं जीएसटी पुनर्भरण की अवधि वर्ष 2027 तक बढ़ाई जाए। पत्र में उन्होंने लिखा कि हमारी अपेक्षा है कि केन्द्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल पर अतिरिक्त 10 रूपये प्रति लीटर व डीजल पर अतिरिक्त 15 रूपये प्रति लीटर की कमी करे। केन्द्र द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम करने पर प्रदेश के वैट में भी 3.4 रूपये प्रति लीटर पेट्रोल पर तथा 3.9 रूपये प्रति लीटर डीजल पर आनुपातिक रूप से स्वतः ही कम हो जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व में 3500 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की अतिरिक्त हानि होगी जिसे जनहित में राज्य सरकार वहन करने के लिये तैयार है।

गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 से लगातार पेट्रोल-डीजल पर लगने वाली बेसिक एक्साइज ड्यूटी को कम कर राज्यों के साथ साझा किये जाने वाले हिस्से को घटा दिया गया तथा विशेष एवं अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी जिसका कोई हिस्सा राज्यों को नहीं मिलता, उसे लगातार बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि एवं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट सेस का लाभ केवल केन्द्रीय राजस्व को मिल रहा है, जबकि डिविजीबल पूल में आने वाली बेसिक एक्साइज ड्यूटी में उत्तरोत्तर कमी की गई है, इससे राज्यों को मिलने वाले करों के हिस्से में कमी आई है। उन्होंने कहा कि राज्यों के हिस्से में लगातार की जा रही कमी वित्तीय संघवाद (फिस्कल फेडरेलिज्म) के सिद्धांतों के विपरीत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में निर्वाचित सरकारों को प्रदेश के विकास एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने होते हैं। आमजन तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने में राज्यों की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक परिदृश्य एवं स्थानीय परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। इन परिस्थितियों में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए आवश्यक राजस्व संग्रहण के लिए करारोपण करना राज्यों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। उन्होंने कहा कि केन्द्र द्वारा पेट्रोल-डीजल पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी एवं विशेष एक्साइज ड्यूटी को पहले अत्यधिक बढ़ाना एवं बाद में कम कर राज्यों से वैट कम कराने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाना भी सहकारी संघवाद (कॉपरेटिव फेडरेलिज्म) की भावना के विपरीत है।

गहलोत ने कहा कि कोविड संक्रमण में लॉकडाउन के दौरान 6 मई, 2020 को केन्द्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपये एवं डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। 4 नवम्बर, 2021 से पेट्रोल पर 5 रुपये एवं डीजल पर 10 रुपये कम कर जनता को राहत देने की बात की जा रही है। जबकि वास्तविकता यह है कि वर्ष 2021 में ही पेट्रोल की कीमत करीब 27 रुपये एवं डीजल की कीमत करीब 25 रुपये बढ़ी। अत्यधिक बढ़ाई गई अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी में से केवल कुछ छूट दी गई। ऐसे में, केन्द्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौती अपर्याप्त प्रतीत होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान राज्य के कुल राजस्व का 22 प्रतिशत से अधिक पेट्रोल-डीजल के वैट से आता है। वैट में कमी के रूप में राजस्थान सरकार 29 जनवरी, 2021 से अब तक लगभग 3 रूपये प्रति लीटर पेट्रोल पर तथा 3.8 रूपये प्रति लीटर डीजल पर कम कर चुकी है। इससे राज्य के राजस्व में 2800 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की हानि हो रही है। कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण इस वित्तीय वर्ष में राज्य के राजस्व में माह अक्टूबर तक 20 हज़ार करोड़ रूपये की कमी आई है। केन्द्र द्वारा राज्य को 5963 करोड़ रूपये का जीएसटी पुनर्भरण उपलब्ध नहीं कराना भी इसका एक बड़ा कारण है। ऐसी स्थिति में  भी हमारी सरकार ने कुशल वित्तीय प्रबन्धन से प्रदेश में विकास की गति को कम नहीं होने दिया। राज्य सरकार जन घोषणा तथा बजट में किये वादों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिये तत्पर है।