जयपुर। बहुमंजिला इमारतों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दरों को तर्क संगत बनाया जाएगा। इसके लिए कमेटी गठित कर एक माह में रिपोर्ट ली जाएगी। जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न शहरों में बहुमंजिला आवासीय भवनों में रह रहे लोगों की पेयजल संबंधी समस्या के समाधान को लेकर राज्य सरकार गंभीर है और इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में नीति बनाने के लिए कमेटी के गठन एवं एक माह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। डॉ. जोशी मंगलवार को सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में बहुमंजिला इमारतों एवं निजी टाउनशिप में पेयजल कनेक्शन जारी करने के संबंध में बनाई जाने वाली नीति पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहरों में बढ़ रही जनसंख्या की आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुमंजिला इमारतों की संख्या बढ़ रही है। इन इमारतों में रहने वाले लोगों की पेयजल की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यावहारिक नीति बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है और इस मुद्दे पर जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा।

राजस्थान की पेयजल उपलब्धता की परिस्थितियां अन्य राज्यों के मुकाबले विकट
जलदाय मंत्री ने कहा कि राजस्थान की पेयजल उपलब्धता की परिस्थितियां अन्य राज्यों के मुकाबले विकट हैं। ऐसे में इन परिस्थितियों को देखते हुए अन्य राज्यों में बहुमंजिला इमारतों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अपनाई गई नीतियों का अध्ययन किया जाएगा। मल्टी स्टोरी एवं निजी टाउनशिप डवलपर्स के साथ ही रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी के प्रतिनिधियों के सुझावों को शामिल करते हुए  नीति का शुरूआती ड्राफ्ट जल्द ही तैयार किया जाएगा। विस्तृत अध्ययन एवं सभी के सुझावों के आधार पर फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेयजल कनेक्शन की अफोर्डेबल दरें तय करने के लिए न्यायसंगत तरीका निकाला जाएगा जो सभी के हित में हो। साथ ही, इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि बहुमंजिला इमारतों में रह रहे लोगों और फ्लैट खरीदने वालों पर अत्यधिक भार नहीं पड़े।

अभी कैसे से मिलता है पानी का कनेक्शन
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा कि जयपुर शहर के बहुमंजिला भवनों में 42 रूपए प्रति वर्गफीट की दर से जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 30 नवम्बर 2016 को परिपत्र जारी किया गया था। इसके अलावा 6 अक्टूबर 2020 को जगतपुरा-महल रोड जलापूर्ति परियोजना के तहत जगतपुरा-महल रोड क्षेत्र की बहुमंजिला इमारतों के लिए 25 रुपए प्रति वर्गफीट की दर निर्धारित की गई थी, लेकिन इसके उत्साहजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। अभी बहुमंजिला भवनों में पेयजल कनेक्शन के लिए एकमुश्त भुगतान प्रस्तावित है। इसके अलावा जलापूर्ति की बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों के रहवासियों को उस क्षेत्र की परियोजना लागत का न्यूनतम 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान देना होता है।
उन्होंने कहा कि बिल्डर्स, टाउनशिप डवलपर्स एवं रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आदि से विचार विमर्श कर व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करने के लिए गठित होने वाली कमेटी अपनी रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करेगी। इस कमेटी में बिल्डर्स एवं टाउनशिप डवलपर्स के साथ ही रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

जयपुर।  मुख्यमंत्री अशोक  गहलोत ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, पुलिस इसी भावना को ध्यान में रखकर हर मामले में निष्पक्षता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि पीड़ित को न्याय दिलाना पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य है। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि थाने से लेकर पुलिस मुख्यालय स्तर तक फरियादियों की संवेदनशीलता के साथ सुनवाई कर उनकी पीड़ा को दूर किया जाए। हार्डकोर अपराधियों एवं संगठित अपराधों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित पुलिस महानिरीक्षकों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों की दो दिवसीय बैठक में गुरूवार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस महकमे का प्रतिबद्धता के साथ सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण कर रही है। संसाधनों को लेकर किसी तरह की कमी नहीं रखी जा रही है। अब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश में अपराधों पर अंकुश लगाने और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के दायित्व का पूरे समर्पण के साथ निर्वहन करे।

मुख्यमंत्री ने पुलिस हिरासत में मौतों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को सख्ती से रोका जाए। पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि पुलिस हिरासत में मौतें न हों। उन्होंने कहा कि न्याय में देरी भी न्याय नहीं मिलने के समान है। इसे ध्यान रखते हुए सभी जिलों के पुलिस अधिकारी तफ्तीश के समय को और कम करने का प्रयास करें तथा थानों में लम्बित मामलों को न्यूनतम स्तर पर लाएं। प्रदेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नवाचार अपनाएं तथा भ्रामक सूचनाओं को रोकने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया जाए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गंभीर घटनाओं को लेकर समय-समय पर प्रेस ब्रीफिंग करें। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि किसी भी पुलिसकर्मी की अपराधियों के साथ मिलीभगत पाई जाए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। ऐसे पुलिसकर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति और बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ऐसे कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए गठित समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं।

 गहलोत ने बदमाशों द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से पुलिस का इकबाल कमजोर होता है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला पुलिस अधीक्षक ऐसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगायें। कोई घटना होने पर कार्रवाई या धरपकड़ के लिए पर्याप्त जाब्ता भेजें ताकि पुलिस के साथ मारपीट जैसी घटनाएं न हों। उन्होंने कहा कि देशभर में साम्प्रदायिकता, तनाव और हिंसा का माहौल बढ़ रहा है। ऐसे में पुलिस के लिए आने वाला समय चुनौतीपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस ऐसे मामलों में कानून के अनुरूप सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे चाहे ऐसी घटनाओं में लिप्त व्यक्ति किसी भी जाति अथवा धर्म का हो।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीआईडी सीबी में केस स्थानान्तरण के लिए पुलिस महानिदेशक एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एक प्रोटोकॉल तैयार करें ताकि उन्हीं केस को सीआईडी सीबी को सौंपा जाए जिनकी तफ्तीश वहां से होना आवश्यक है। इससे सीआईडी सीबी पर अनावश्यक केसों का दबाव कम होगा और जांच की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मरक्षा कौशल का अधिकाधिक प्रशिक्षण दिया जाए। इससे उनका मनोबल मजबूत होगा और अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी।

 गहलोत ने शेखावाटी सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में गैंगवार की घटनाओं को रोकने, महिला उत्पीड़न, छुआछूत एवं दलित समाज के व्यक्तियों के साथ अत्याचार के मामलों को गंभीरता से लेने तथा फरियादियों की उचित माहौल में सुनवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस जनप्रतिनिधियों एवं जनता से निरन्तर संवाद भी कायम रखे। सुनवाई की व्यवस्था बेहतर होने से पुलिस को निष्पक्ष फीडबैक प्राप्त करने में आसानी होती है, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है।

मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ जिले के पल्लू थाने में आरोपी की मौजूदगी में पुलिस कार्मिकों द्वारा होली मनाए जाने की घटना को गंभीरता से लेते हुए उन सभी पुलिस कार्मिकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए जिन्हें आरोपी के संबंध में जानकारी थी। उन्होंने मेवात एवं अन्य क्षेत्रों में टटलूबाजी, एटीएम लूट, नकली सामान बनाने, ठगी आदि की घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय लोगों को जागरूक करने एवं शिक्षा से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसमें एनजीओ आदि संगठनों का भी सहयोग लिया जा सकता है।

गृह राज्य मंत्री राजेन्द्र यादव ने कहा कि जिन जिलों में प्रकरणों के निस्तारण की पेंडेंसी राज्य औसत से कम है, वहां अभियान चलाकर पेंडेंसी को कम किया जाए। उन्होंने पड़ोसी राज्यों से अवैध हथियारों की तस्करी तथा मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए योजनाबद्ध रूप से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशीली दवाइयों के अवैध कारोबार को रोकने के लिए ड्रग्स निर्माता कंपनियों के रिकॉर्ड की भी जांच की जाए।

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार हिजाब मामले में याचिकाएं खारिज करने वाले मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी सहित तीन न्यायाधीशों को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु तौहीद जमात के नेता कोवई रहमतुल्लाह ने गुरुवार को मदुरई में एक सभा को संबोधित करते हुए न्यायाधीशोंं को मौत की धमकी दी थी। रहमतुल्लाह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें तौहीद जमात के नेता को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि जैसे झारखंड के एक न्यायाधीश की हत्या हुई थी, वैसे ही कर्नाटक के न्यायाधीशों को हिजाब के फैसले पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस महानिदेशक को फौरन मामले की जांच कर आरोपी को हिरासत में लेने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा, हम राष्ट्र-विरोधी लोगों के ऐसे राष्ट्र-विरोधी कामों को सहन नहीं कर सकते। हमें इस कृत्य को रोकना होगा। बोम्मई ने कहा कि एक विशेष समुदाय की आक्रामकता का समर्थन करना धर्म-निरपेक्षता नहीं बल्कि साम्प्रदायिकता है।

जयपुर। कृृषि विपणन राज्य मंत्री  मुरारीलाल मीणा ने कृृषि उपज मंडियों के आधारभूत ढांचे को मजबूत कर काश्तकारों को बेहतर मार्केटिंग प्लेटफाॅर्म उपलब्ध कराने और राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए।  मीणा बुधवार को पदभार ग्रहण करने के बाद यहां पंत कृृषि भवन सभागार में अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे।

कृृषि विपणन राज्य मंत्री ने कहा कि खेती-किसानी को समृृद्ध बनाने के लिए जरूरी है कि किसान को अच्छे उत्पादन के साथ उपज का वाजिब मूल्य मिले। इसमें विपणन व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए कृृषि उपज मंडियों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है। इससे काश्तकारों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर प्लेटफाॅर्म मिलने के साथ व्यापारियों के लिए कारोबार करना आसान होगा। उपज की खरीद-बिक्री बढ़ने से मंडियों के राजस्व में भी वृृद्धि हो सकेगी। उन्होंने मंडियों में राजस्व लीकेज रोकने तथा किसानों के हित एवं व्यापारियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया।

 मीणा ने कहा कि हमें समय सीमा के अनुसार त्वरित गति से कार्य करते हुए अपने लक्ष्य अर्जित करने हैं। उन्होंने अधिकारियों को कर्मचारी चयन बोर्ड से समन्वय कर विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए। कृृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएम एफएमई) एवं ई-नाम सहित प्रमुख विभागीय योजनाओं के संबंध में अवगत कराया। कृृषि विपणन विभाग के निदेशक सोहनलाल शर्मा ने पावर प्वाॅइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभागीय ढांचे, मंडियों की स्थिति, राजस्व अर्जन एवं व्यय, विकास कार्यों, योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की प्रगति के बारे में बताया। इस अवसर पर कृृषि विपणन बोर्ड की महाप्रबंधक  आशु चौधरी सहित विभागीय उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर। बैंक ऑफ बड़ौदा एक हजार करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा, बैंक ऑफ बरोडा किसान पखवाड़ा एवं बड़ौदा किसान दिवस मनाया जा रहा है। बैंक के अंचल प्रमुख महाप्रबंधक महेन्द्र सिंह महनोत ने बताया कि 16 से 31 अक्टूबर तक बड़ौदा किसान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पखवाड़े के दौरान प्रति ब्रान्च 25 नए किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किये जायेंगे। दस हजार नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। एक हजार किसानों को गोल्ड लोन दिए जाएंगे। कार लोन और ट्रैक्टर लोन दिए जाएंगे। कई जिलों में ऋण दिए जा चुके हैं। क्रेडिट आउट रीच कार्यक्रम के दौरान अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर और बांसवाड़ा में होंगे। बुधवार को अजमेर में वृहद क्रेडिट आउट रीच  कार्यक्रम होगा, जिसमें 500 करोड़ के ऋण वितरित किए जाएंगे, जिसमें 125 से 150 करोड़ के ऋण बीओबी की और से दिए जाएंगे।

जयपुर। शहरों में गरीबों को सस्ता व गुणवत्ता का भोजन मुहैया करवाने के लिए शुरू की गई इन्दिरा रसोई योजना के संचालन को लेकर राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाई है। इसके तहत मुख्यमंत्री सहायता कोष से 40 करोड की राशि दी गई है।

स्वायत्त शासन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए है। फिलहाल समस्त राजस्थान में 358 रसोईयां संचालित है। योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री कार्यालय की स्वीकृति के बाद मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड-19 मद से निकायों को 40,34,00,000 राशि जारी की गई है। योजना के प्रावधानुसार प्रति थाली 12 रू. अनुदान राशि एवं लाभार्थी से ली जाने वाली राशि पर देय जीएसटी राशि विभाग द्वारा देय है। नगर निगम क्षेत्रों में संचालित रसोईयों  के लिए राशि रूपये 12.31.70,500, नगर परिषद / पालिका क्षेत्रों में संचालित रसोईयों के लिए राशि रूपये 28,02,29,500 रुपए आवंटित किए गए है।

आवंटित राशि खर्च करने की शर्तें:-
- आवंटित राशि का उपयोग योजना की गाईडलाईन एवं विभाग द्वारा इन्दिरा रसोई के लिए सामग्री उपापन हेतु जारी किये गये निर्देशो एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार ही निर्धारित सीमा में व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।
- राशि रसोईवार एवं निकायवार दी जा रही है अतः इसी के अनुसार व्यय किया जायें एवं अलग से लेजर संधारित किया जावें।
- आंवटित राशि का अलग से रसोईवार एवं निकायवार लेजर संधारित करें एवं प्रत्येक व्यय / पुर्नभरण का रिकॉर्ड लेजर में संधारित करें।
- राशि का उपयोग उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को प्रस्तुत करें।