जयपुर। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 12 में ग्राम जलोई कालवाड रोड पर निजी खातेदारी की करीब आठ बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही नवीन अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया। इसके साथ ही माडल टाउन में 160 फीट रोड पर सात दुकानों के पिछे रोड सीमा को अतिक्रमण हटाया।

उप महानिरीक्षक पुलिस आनंद शर्मा ने बताया कि जोन 12 स्थित ग्राम जलोई कालवाड़ रोड पर करीब आठ बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति भूमि के निर्माणों को ध्वस्त किया। उन्होंने बताया कि जोन 4 (सी) स्थित माडल टाउन 160 फीट रोड पर सात दुकानों के पीछे 10 फीट रोड सीमा पर अतिक्रमण कर बाउण्ड्रीवाल, टीनशेड, लेटबाथ व अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया।

अजमेर। नगर निगम प्रशासन ने स्टे आदेश की अवमानना करने पर सैयद एसनेन चिश्ती की ओर से बनाई जा रही होटल की ऊपरी दो मंजिलों को सीज कर दिया है। अतिक्रमण प्रभारी उत्तर रमेश चौधरी और पुलिस रही मौजूद।

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पश्चिम मन मोहन चंदेल ने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर के पास स्थित सकड़ी गली (लंगरखाना) में निर्माण व स्टे आदेश जारी होने के बावजूद बनी बहुमंजिला भवन को सीज करने का आदेश नगर निगम को दिए थे। एडवोकेट ऐतेशाम चिश्ती ने दरगाह क्षेत्र की सकड़ी गली लंगरखाना में दरगाह के गेट नम्बर तीन के सामने स्थित मक्का हाऊस के पुराने भवन को गिराकर नई बहुमंजिला इमारत बनाने के मामले में कोर्ट से स्टे आदेश प्राप्त किया था। जिसकी सूचना उक्त भवन के निवामियों व मालिकों को मलिभांति दी गई थी। इसके बावजूद काफी लंबे समय तक निर्माण होने के बाद प्रतिवादियों ने भूतल पर मांसाहारी भोजन के लिए रेस्टोरेंट खोल दिया।

जयपुर। राजस्थान सरकार के नगरीय विकास विभाग ने कृषि भूमि के अकृषि उपयोग में रूपान्तरण और एकल पट्टा जारी करने से पहले किए गए निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब ऐसे मामलों में मॉडल राजस्थान भवन विनियम-2025 के प्रावधानों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करनी होगी।

जारी आदेश के अनुसार, यदि किसी भूमि पर रूपान्तरण से पूर्व ही भवन निर्माण कर लिया गया है, तो धारा 90 (क) के तहत कार्यवाही करने से पहले भवन विनियम-2025 के विनियम 17.6 की अनुपालना अनिवार्य होगी। यानी बिना स्वीकृति किए गए निर्माण पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही आगे की कार्रवाई होगी। विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि एकल पट्टा जारी करने से पहले यदि निर्माण हो चुका है, तो आवेदक से शपथ पत्र लिया जाएगा। इसमें यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण भवन विनियमों के अनुरूप है या नहीं। यदि निर्माण स्वीकृत योग्य है, तो तालिका 24 के अनुसार जुर्माना जमा करवाना होगा और नियमों के विपरीत निर्माण को हटाकर भवन मानचित्र की स्वीकृति लेनी होगी। इसके अलावा, किसी भी भवन मानचित्र की स्वीकृति जारी करने से पहले विनियम 17.6 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया गया है।

जयपुर। नगर निगम ने हवामहल आमेर जोन में बिना अनुमति के अनाधिकृत भवन का निर्माण करने पर जोन टीम ने दो भवनों को सीज किया। इसके अलावा निगम की टीम ने चार अवैध दुकानों को भी सीज किया। हवामहल आमेर जोन उपायुक्त सीमा चौधरी ने हैरिटेज स्वरूप से छेड़छाड़ कर अनाधिकृत भवन को बिना स्वीकृति के निर्माण करने पर सीज किया गया। उन्होंने बताया कि शहर में भवन स्वरूप के विपरीत एवं अनाधिकृत निर्माण करने वालों के खिलाफ  कार्रवाई के दो अनाधिकृत भवन/मकान को सीज किया गया।

चौधरी ने बताया कि टीम ने चन्द्रशेखर आजाद कॉलोनी स्कीम नंबर 3 मीणा कॉलोनी नाले के पास चौकड़ी हवाली शहर शर्की शुमाली में प्रथम व द्वितीय फ्लोर का अनाधिकृत निर्माण करने एवं चन्द्रषेखर आजाद कॉलोनी मीणा कॉलोनी नाले के पास प्रथम फ्लोर का अनाधिकृत निर्माण करने पर स्थित दोनों भवनों के विरूद्ध कार्रवाई कर सीज किया। उन्होंने बताया कि निर्माणकर्ता को अवैध निर्माण हटाने के लिए पहले नोटिस जारी किया गया।

अलवर। राजस्थान के अलवर में सिलिसेढ़ झील के करीब अवैध निर्माण पर यूआईटी ने कार्रवाई की। झील के प्राकृतिक सौंदर्य को नुकसान पहुँचा रहे 10 अवैध होटलों को सील कर दिया गया।

कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों के अनुसार इन होटलों का निर्माण बिना अनुमति और कृषि भूमि पर किया जा रहा था। इसलिए इन्हें नियमों के तहत सीज किया गया।

जयपुर। नगर निगम जयपुर ग्रेटर के मालवीय नगर इलाके में खुले आम अवैध निर्माण हो रहा है। शिकायत पर उपायुक्त ने केवल कागजी कार्रवाई कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन ने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए हैं, लेकिन उनके आदेश की कोई पालना नहीं की गई। पीड़ित पड़ोसी शिकायत करते करते थक गया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। मालवीय नगर जोन के बापू नगर स्थित मंगल मार्ग पर रहने वाले प्रफुल्ल कुमार ने नवज्योति को बताया कि उनका पड़ोसी बिना सेटबैक छोड़े निर्माण करा रहा है। उसको कई बार मना किया, लेकिन निर्माण कार्य जारी है।

इस पर नगर निगम में शिकायत दर्ज कराई गई। जिला कलक्टर को भी इस अवैध निर्माण से अवगत कराया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकेश कुमार मूंड ने भी 18 मार्च को इस अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दे दिए, लेकिन नगर निगम के अफसरों ने अभी तक अतिक्रमण को नहीं हटाया। हालांकि नगर निगम ने अवैध निर्माण मानते हुए मकान मालिक को तीन नोटिस जरूर थमा दिए। मकान मालिक ने इन नोटिसों की कोई परवाह नहीं की और निर्माण कार्य जारी हैं।

इनका कहना है
प्रारंभिक तौर पर अवैध निर्माण होना पाया गया है। उसे हटाने के लिए निर्माणकर्ता को तीन बार नोटिस दिया जा चुका हैं। उसकी ओर से दिए गए जावाब का परीक्षण करवा का कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 
-प्रियवर्त सिंह, उपायुक्त मालवीय नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर

मेरा प्लॉट केवल 187 गज का है। मैंने कोई अवैध निर्माण नहीं किया है। शिकायत झूंठी है।
-भगवानदास शारदा