जयपुर। नगरीय विकास विभाग ने प्रदेश के प्राधिकरण और न्यासों में 10 हजार से अधिक भूखंड आमजन को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह भूखंड उन योजनाओं से लिए जाएंगे, जहां 20% से अधिक भूखंड अब तक आवंटित नहीं हो पाए हैं। निकाय इन भूखंडों के लिए आवेदन मांगेंगे और लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से इनका आवंटन करेंगे।

पहले इन भूखंडों की नीलामी की जाती थी, लेकिन अब आमजन को सस्ते भूखंड उपलब्ध कराने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी कर सभी निकायों को इस योजना के क्रियान्वयन के निर्देश दिए थे। यह पहल मौजूदा वित्तीय वर्ष के बजट में की गई घोषणा का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आमजन को किफायती दरों पर आवासीय भूखंड उपलब्ध कराना है। इस कदम से प्रदेश में सस्ते आवास का सपना साकार होने की उम्मीद है।

जयपुर। केंद्र सरकार ने जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर 8 और 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। इससे पेट्रोल 9.50 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। इस कटौती के बाद राजस्थान में पेट्रोल पर 2.48 रुपए और डीजल पर 1.16 रुपए प्रति लीटर वैट भी कम होगा। इससे प्रदेश में पेट्रोल 10.48 रुपए और डीजल 7.16 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर (साल में 12 सिलेंडर तक) की सब्सिडी देने का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी।

स्टील के कच्चे माल पर कम किया आयात शुल्क
सीतारमण ने कहा कि हम प्लास्टिक उत्पादों के लिए कच्चे माल पर सीमा शुल्क भी कम कर रहे हैं। स्टील के कच्चे माल पर भी आयात शुल्क कम किया जाएगा। हालांकि कुछ इस्पात उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाया जाएगा। सीमेंट की उपलब्धता में सुधार के लिए और सीमेंट की लागत को कम करने के लिए बेहतर लाजिस्टिक्स के जरिए उपाय किए जा रहे हैं।

दाम बढ़ने की व्यक्त की जा रही थी आशंका
सीतारमण ने ये घोषणा ऐसे समय किए है, जब तमाम रिपोर्टों में तेल कंपनियों को भारी नुकसान होने के चलते डीजल-पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने की आशंकाएं जताई जा रही थी।

विपक्ष लगातार कर रहा था हमले
सीतारमण की ओर से इन राहतों की घोषणा ऐसे समय में की है, जब विपक्ष की ओर से सरकार पर लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर हमले किए जा रहे थे। कांग्रेस बढ़ती पेट्रोल-डीजल की कीमतों के लिए लगातार सरकार को घेर रही थी।

कांग्रेस के दबाव में एक्साइज ड्यूटी कम करनी पड़ी : गहलोत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की ओर से लगातार महंगाई के खिलाफ किए जा रहे विरोध-प्रदर्शन एवं नवसंकल्प शिविर में तय किए गए महंगाई के विरूद्ध जनजागरण अभियान के दबाव में केन्द्र सरकार को पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला करना पड़ा। हालांकि पिछले दो माह में ही पेट्रोल एवं डीजल के दाम लगभग दस रुपए प्रति लीटर बढेÞ थे। ऐसे में कटौती महज एक औपचारिकता नजर आती है। यदि केन्द्र सरकार सही मायने में आमजन को राहत देना चाहती है, तो एक्साइज ड्यूटी को कम कर यूपीए सरकार के स्तर पर ले जाना चाहिए, जिससे डीजल एवं पेट्रोल की कीमतें करीब 70 रुपए प्रति लीटर से भी कम हो जाएंगी और आमजन को राहत मिल सकेगी।

प्रदेश को 1200 करोड़ प्रति वर्ष राजस्व हानि
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल की कीमतों में की गई एक्साइज कटौती से प्रदेश सरकार पर पेट्रोल पर 2.48 रुपए और डीजल पर 1.16 रुपए प्रति लीटर वैट भी कम होगा। इससे प्रदेश में पेट्रोल 10.48 रुपए एवं डीजल 7.16 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। इससे राज्य को 1200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की राजस्व हानि होगी एवं आमजन को इसका लाभ मिलेगा। पूर्व में दो बार की गई वैट की कमी से राज्य को 6300 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हुई थी। आज की कटौती को जोड़कर राज्य को 7500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की राजस्व हानि होगी।

नई दिल्ली। आरबीआई अगली बैठक में रेपो दर में बढ़ोतरी करने का फैसला करता है तो इसका सीधा असर फ्लोटिंग दर पर लोन लेने वालों पर होगा। उनकी ईएमआई में बढ़ोतरी हो जाएगी। स्थायी दर पर लोन लेने वालों पर कोई असर नहीं। महंगाई के 17 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंचने के साथ ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आगामी बैठक में नीतिगत दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। इसका कारण यह है कि केंद्रीय बैंक के पास विकास को बाधित किए बिना कीमतों को नियंत्रित करने के सीमित विकल्प हैं।  खाद्य महंगाई और तेल की ऊंची कीमतों के कारण पिछले महीने यानी मार्च में खुदरा महंगाई दर 6.95 फीसदी पर पहुंच गई है। अर्थशास्त्री महंगाई के अधिक व्यापक होने के कारण चिंतित हैं।

हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि महंगाई अस्थायी है। इसके उलट यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतों में तेजी आ रही है।  ऐसे में अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि आरबीआई जून की द्विमासिक मौद्रिक समिति की बैठक में नीतिगत दरों में 25 आधार अंक या .25 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकता है।

ब्याज में वृद्धि से ईएमआई का बोझ बढ़ेगा
यदि आरबीआई अगली बैठक में रेपो दर में बढ़ोतरी करने का फैसला करता है तो इसका सीधा असर फ्लोटिंग दर पर लोन लेने वालों पर होगा। ऐसे लोगों की ईएमआई में बढ़ोतरी हो जाएगी। हालांकि, स्थायी दर पर लोन लेने वालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनकी ईएमआई यथावत रहेगी।

छह फीसदी तक पहुंच सकती है रेपो दर
ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने हाल ही में एक नोट में कहा है कि महंगाई में हो रही लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए आरबीआई अगली आठ बैठकों में हर बार रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर सकता है। इसके कारण वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में रेपो दर छह फीसदी तक पहुंच सकती है। नोट में कहा गया है कि 2022 में किसी एक बैठक में रेपो दर में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी भी की जा सकती है।

11 बार से कोई बदलाव नहीं
आरबीआई ने नीतिगत दरों में 11 बार से कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो दरों में आखिरी बदलाव 22 मई 2020 को किया गया था। आरबीआई ने छह से आठ अप्रैल के बीच हुई बैठक में भी नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इस समय रेपो दर चार फीसदी और रिवर्स रेपो दर 3.35 फीसदी है। रेपो दर वह दर है, जिसपर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिये कर्ज देता है। जबकि रिवर्स रेपो दर के तहत बैंकों को अपना पैसा आरबीआई को देने पर ब्याज मिलता है।

वाशिंगटन। अमेरिका ने विश्व के देशों को चीन के सस्ते कर्ज के जाल में न फंसने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा है कि मौजूदा समय में श्रीलंका और पाकिस्तान का संकट समूची दुनिया के सामने है। ये दोनों ही चीन के कर्ज के जाल में फंसे हैं। मालदीव भी चीन के कर्ज जाल में है। इसके अलावा ये दोनों ही पूरे विश्व के लिए एक साफ संकेत है कि इसका असर किस कदर बुरा हो सकता है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक विकास के लिए चीन पर निर्भर रहना किसी भी देश के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसका ताजा उदाहरण पाकिस्तान और श्रीलंका है। दोनों ही देश आर्थिक तौर पर बदहाली का सामना कर रहे हैं।

केवल संयोग नहीं
ग्लोबल स्ट्रेट की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये केवल एक संयोग मात्र नहीं है कि इन दोनों ने ही आर्थिक विकास के नाम पर चीन से बड़ा कर्ज लिया था। इस दौरान ये पूरी तरह से खामोश रहे। इनकी नींद तब खुली जब पूरी दुनिया में आर्थिक संकट देखा जाने लगा। इसकी एक बड़ी वजह विश्व में फैली कोरोना महामारी थी, जिसकी शुरूआत चीन की लैब से हुई थी। चीन के कर्ज के जाल की यही नीति का ग्लोबल पैटर्न देखा जा सकता है।

पाक को कर्ज का मकसद
पाकिस्तान ने चीन से बड़ा कर्ज ले रखा है। चीन पाकिस्तान इकनामिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का एकमात्र मकसद पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित ग्वादर पोर्ट से शिंजियांग को जोड़ना था। इस रिपोर्ट में चीन के कर्ज के जाल पर कई जानकारों ने अपनी राय भी दी है कहा है कि इसका मकसद पाकिस्तान के रणनीति सस्थानों पर कब्जा जमाना भी था। चीन के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को चाइनीज बैंक से फाइनेंस किया गया था।

श्रीलंका का बुरा हाल
हांगकांग पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बीच श्रीलंका की यदि बात की जाए तो कोरोना महामारी ने यहां के पर्यटन उद्योग की कमर तोड़ने का काम किया, जिसका यहां की अर्थव्यवस्था में एक अहम योगदान रहा है। पर्यटन यहां पर विदेशी मुद्रा कमाने का अहम जरिया रहा है। चीन के कर्ज के जाल में फंसकर श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार खाली होता चला गया। पाकिस्तान चीन का पुराना साझेदार है और साथ ही वो इस कर्ज के जाल में फंसे देश का एक उदाहरण भी है। रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान दुनिया के बड़े कर्जदारों में दसवें नंबर पर है।

नई दिल्ली। अमेजन इंडिया पर तो शीओमी 11टी प्रो 5जी को 39,999 रुपए पर टैग किया गया है। यह 8जीबी+128जीबी स्टोरज वाला स्मार्टफोन है। यह अभी अमेजन पर 7 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। इस पर कंपनी एक हजार रुपये का कूपन डिस्काउंट दे रही है। इसके अलावा आइसीआइसीआइ बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 3 हजार रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट भी मिलेगा।

फोन में कंपनी 2400एक्स1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.67 इंच का एचडी डिस्प्ले दिया है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास दिया गया है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा है। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है।

जयपुर। शहरों में गरीबों को सस्ता व गुणवत्ता का भोजन मुहैया करवाने के लिए शुरू की गई इन्दिरा रसोई योजना के संचालन को लेकर राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाई है। इसके तहत मुख्यमंत्री सहायता कोष से 40 करोड की राशि दी गई है।

स्वायत्त शासन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए है। फिलहाल समस्त राजस्थान में 358 रसोईयां संचालित है। योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री कार्यालय की स्वीकृति के बाद मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड-19 मद से निकायों को 40,34,00,000 राशि जारी की गई है। योजना के प्रावधानुसार प्रति थाली 12 रू. अनुदान राशि एवं लाभार्थी से ली जाने वाली राशि पर देय जीएसटी राशि विभाग द्वारा देय है। नगर निगम क्षेत्रों में संचालित रसोईयों  के लिए राशि रूपये 12.31.70,500, नगर परिषद / पालिका क्षेत्रों में संचालित रसोईयों के लिए राशि रूपये 28,02,29,500 रुपए आवंटित किए गए है।

आवंटित राशि खर्च करने की शर्तें:-
- आवंटित राशि का उपयोग योजना की गाईडलाईन एवं विभाग द्वारा इन्दिरा रसोई के लिए सामग्री उपापन हेतु जारी किये गये निर्देशो एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार ही निर्धारित सीमा में व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।
- राशि रसोईवार एवं निकायवार दी जा रही है अतः इसी के अनुसार व्यय किया जायें एवं अलग से लेजर संधारित किया जावें।
- आंवटित राशि का अलग से रसोईवार एवं निकायवार लेजर संधारित करें एवं प्रत्येक व्यय / पुर्नभरण का रिकॉर्ड लेजर में संधारित करें।
- राशि का उपयोग उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को प्रस्तुत करें।