जयपुर। शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की सीएमएचओ प्रथम टीम ने रामगंज बाजार स्थित एमएम खान होटल का निरीक्षण किया। सीएमएचओ प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की गई और संदिग्ध सामग्री के सैंपल लेकर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई।

मौके पर पाया गया कि खाद्य सामग्री अत्यंत अनहाइजीनिक परिस्थितियों में तैयार की जा रही थी। रॉ मैटेरियल, तैयार खाद्य पदार्थ एवं गंदा पानी एक ही स्थान पर एकत्रित पाया गया। खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

कोटा । रामनवमी के सावे के बीच इस बार शादियों का रंग-रूप और जायका दोनों ही बदला-बदला नजर आएगा। वजह है एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत। शहर में कॉमर्शियल सिलेंडर की सीमित आपूर्ति के चलते कैटरर्स, होटल व्यवसायी और शादी आयोजकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह हैं कि शादी समारोहों में अब पहले जैसे भव्य और विविध व्यंजन नहीं परोसे जाएंगे। बल्कि मेन्यू में बड़ी कटौती करनी पड़ रही है। रामनवमी पर अबूझ सावा होने से काफी संख्या में शादियों के आयोजन होते हैं। इस बार गैस संकट के कारण आयोजनों को परेशानी हो रही है।

घटाने पड़ रहे व्यंजन
पहले जहां शादी समारोहों में 5-6 सब्जियां, कई तरह की मिठाइयां, चाट, स्नैक्स और तली-भुनी चीजें आम बात थीं, वहीं अब आयोजक खर्च और गैस संकट को देखते हुए केवल 2-3 सब्जियों तक ही सीमित हो गए हैं। गर्म चाट, कचौरी, समोसा, पकोड़ी जैसे आइटम, जिनमें ज्यादा गैस खपत होती है, उन्हें भी मेन्यू से हटाया जा रहा है। कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि सावे के इस पीक सीजन में सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहे। एक-एक सिलेंडर के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। कई बार ब्लैक में ऊंचे दामों पर सिलेंडर खरीदने की नौबत आ रही है। इसके चलते न केवल लागत बढ़ रही है, बल्कि समय पर खाना तैयार करना भी चुनौती बन गया है।

लकड़ी-कोयले का सहारा
सिलेंडर की कमी के चलते अब वैकल्पिक ईंधन का उपयोग तेजी से बढ़ा है। कई कैटरर्स और हलवाई लकड़ी, कोयला और यहां तक कि डीजल भट्टियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इससे भी खर्च कम नहीं हो रहा, क्योंकि मांग बढ़ने से लकड़ी और कोयले के दाम भी तेजी से बढ़ गए हैं। महंगाई पहले से ही शादी आयोजकों के लिए चुनौती बनी हुई थी, ऐसे में गैस संकट ने स्थिति और बिगाड़ दी है। टेंट, लाइट, सजावट और कैटरिंग के खर्च पहले ही बढ़े हुए हैं। अब ईंधन महंगा होने से कुल बजट में 15-25% तक का अतिरिक्त बोझ आ रहा है। मध्यमवर्गीय परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें मजबूरी में मेहमानों की संख्या और व्यंजनों में कटौती करनी पड़ रही है।

कैटरर्स ने घटाए आॅर्डर
सिलेंडर की कमी के चलते कैटरर्स एक दिन में सीमित आॅर्डर ही ले पा रहे हैं। कई आयोजकों को आखिरी समय पर कैटरर बदलना पड़ा है या एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। इससे शादियों की प्लानिंग प्रभावित हो रही है। गैस नहीं मिलने पर कैटरर्स को लकड़ी, कोयला और डीजल जैसे विकल्प अपनाने पड़ रहे हैं, लेकिन इनकी कीमत भी बढ़ चुकी है, जिससे कैटरिंग का खर्च 15 से 30 प्रतिशत तक बढ़ गया है। कुछ मामलों में सिलेंडर ब्लैक में खरीदने की भी नौबत आ रही है। इधर वैकल्पिक ईंधन पर खाना बनाने से स्वाद और गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। धुएं और साफ-सफाई की समस्या के कारण बड़े आयोजनों में भोजन की गुणवत्ता बनाए रखना चुनौती बन गया है।

हर साल सावे में काम बढ़ता है, लेकिन इस बार गैस संकट ने पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया है। मेन्यू छोटा करना मजबूरी हो गया है।
-विकास गर्ग, कैटरर

शादी में मेहमानों के लिए कई वैरायटी रखते हैं, लेकिन अब गैस सिलेंडर के संकट के चलते मेन्यू में कटौती करनी पड़ रही है।
-मुकेश बैरागी, शादी आयोजक

कोटा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के आस-पास के गांवों में पिछले कुछ समय से दहशत का पर्याय बना एक सात वर्षीय नर भालू अब कोटा वन्यजीव मंडल की निगरानी में है। इंसानी बस्तियों में घुसकर घरों से भोजन और खाने-पीने का सामान चुराने की अजीब आदत के चलते, किसी संभावित जनहानि को रोकने के लिए वन विभाग ने इसे रेस्क्यू कर कोटा के पुराने चिड़ियाघर (नयापुरा) में शिफ्ट कर दिया है।

सुबह पिंजरे में छोड़ा
भालू कोटा पहुचते ही कोटा वन्य जीव मण्डल कार्यालय में बने रेस्क्यू सेंटर का स्टाफ काम पर लग गया। नर भालू रात भर से आक्रामक बना हुुआ था ऐसे में शीघ्र ही इसे पिंजरे में शिफ्ट करना जरूरी था। असिस्टेन्ट फॉरेस्टर वाईल्ड़ लाईफ प्रेम कंवर ने बताया कि सुबह साढ़े 10 बजे के करीब भालू को पिंजरे मे छोड़ा गया था। अभी भालू शान्त है। आगे से प्राप्त निदेर्शों के अनुुसार पिंजरे की सुरक्षा के लिये कर्मी तैनात कर दिये है। खाने की व्यवस्था के लिये जरूरी सामान जुटा लिये गये है।

क्यों पड़ी रेस्क्यू की जरूरत?
यह भालू पूरी तरह से वयस्क है और स्वभाव से शांत बताया जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसका झुकाव जंगल की अपेक्षा गांवों की ओर अधिक देखा जा रहा था। यह अक्सर घरों में घुसकर खाने की वस्तुएं उठा ले जाता था। हाल ही में रणथंभौर क्षेत्र में एक टाईगर द्वारा ग्रामीण पर हमले और उसके बाद ग्रामीणों द्वारा टाईगर को मार देने की हिंसक घटना को देखते हुए, प्रशासन ने इस भालू की सुरक्षा और मानव-वन्यजीव संघर्ष को टालने के लिए इसे स्थानांतरित करने का कड़ा फैसला लिया।

बाजोली रेस्क्यू आॅपरेशन और कोटा में हलचल
कोटा वन मंडल के उपवन संरक्षक अनुराग भटनागर ने बताया कि गुरुवार रात रणथंभौर के बाहरी गांवों में भालू की मौजूदगी की सूचना मिलते ही विशेष टीम ने मोर्चा संभाला। बाजोली गांव मे भालू को ट्रेंकुलाइज (बेहोश) कर पिंजरे में लिया गया और शुक्रवार सुबह 10 बजे इसे कोटा लाया गया। पिंजरे में कैद होने के बाद भालू काफी असहज दिखा। उसने रात भर पिंजरे में उछल-कूद की और पिंजरे में लगी लकड़ी को भी नुकसान पहुँचाया। फिलहाल उसे शांत करने और नए माहौल में ढालने के प्रयास किए जा रहे हैं।

नयापुरा चिड़ियाघर में विशेष इंतजाम
वन विभाग पिछले 10 दिनों से इस 'मेहमान' के स्वागत की तैयारी कर रहा था।
इसके लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं:पुराने चिड़ियाघर में खाली पड़े टाइगर के पिंजरे की मरम्मत कर उसे रेलिंग से मजबूत किया गया है। आने वाली गर्मी को देखते हुए पिंजरे के भीतर पुराने वॉटर पॉन्ड (कुंड) को साफ कर वॉटर पंप चालू कर दिया गया है। भालू की हरकतों और सेहत पर नजर रखने के लिए विशेष कार्मिकों को तैनात किया गया है जो इसकी पूरी हरकतों को रिकार्ड में भी दर्ज करेंगे ।

भालू पूरी तरह स्वस्थ-खाने का मेनू कार्ड तैयार
कोटा पहुचने पर भालू का वरिष्ठ वन्य जीव चिकित्सक द्वारा परिक्षण किया गया। जिसके बाद उन्होने सुबह के समय पपीता ककड़ी, तथा शाम के समय खीर और दलिया देने की सलाह दी है। हालांकि उन्होने बताया कि भालू को मुख्य रूप से दीमक, चींटियां, मकड़ी और मधुमक्खी का छत्ता (शहद) पसंद है। इसके अलावा, विभाग उसे तेंदू फल, ककड़ी, तरबूज और गाजर जैसे मौसमी फल भी उपलब्ध करा रहा है, जिन्हें वह बड़े चाव से खाता है। अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क के प्रभारी बुधाराम जाट ने बताया कि भालू यदि आपको नजर आ जाये तो तुरन्त अपना रास्ता बदल लें। भालुु को दिन के समय कम दिखाई देता हे ऐसे में अधिक दुरी बनाकर आप सुरक्षित रह सकते है ।ध्याान रखे प्रकृति ने इसे पेड़ो से लेकर जमींन के नीचे स्थित जीवों ओर जड़मूल को खाने के लिये ही बाल ओर नाखुन दिये हे ऐसे में हमे तुरन्त उस जगह से निकल जाना चाहिये।

हमें उच्चाधिकारियों से निर्देश मिले थे कि भालू को यहाँ सुरक्षित रखा जाए। हमने टाइगर केज को पूरी तरह से री-फर्बिश किया है ताकि भालू को पर्याप्त जगह और पानी मिल सके। हमारी प्राथमिकता भालू और स्थानीय निवासियों, दोनों की सुरक्षा है।
- अनुराग भटनागर, उपवन संरक्षक, कोटा वन मंडल

भालू पूरी तरह स्वस्थ है इसकी उम्र 7 वर्ष हे, केवल इंसानी बस्तियों में जाकर खाना तलाश करता था यह केवल इसकी आदत में था।
-डॉ. अखिलेश पाण्डे, वरिष्ठ वन्य जीव चिकित्सक

जयपुर। राज्य सरकार के शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग राजस्थान द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई  मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के नेतृत्व में की गई। उन्होंने बताया कि विभाग को शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि बाजार में ओआरएस नाम से मिलते-जुलते रेडी टू सर्व फू्रट बेवरेज इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक के रूप में कई पेय पदार्थ विभिन्न फ्लेवर में बेचे जा रहे हैं। ये उत्पाद इस तरह प्रस्तुत किए जा रहे थे कि आमजन भ्रमित हो रहे थे कि यह दस्त या डिहाइड्रेशन की स्थिति में शरीर में पानी की कमी पूरी करने वाला ओआरएस घोल हैं, जबकि वास्तविक तौर पर ये केवल फू्रट फ्लेवर पेय पदार्थ हैं।

सूचना के आधार पर राजापार्क राम गली नम्बर आठ स्थित इंडियन फार्मा सेल्स पर कार्रवाई की गई। फर्म संचालक इन पेय पदार्थों का स्टॉकिटस्ट है। ऐसे में यहां छापा मारकर अलग अलग तरह के एक लाख 93 हजार 200 मिलीलीटर से अधिक पेय पदार्थ जब्त किए गए हैं। जांच के दौरान विभागीय टीम ने मौके से 5 विभिन्न फ्लेवरों के सैंपल उठाए हैं। इनकी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 

कोटा। तेजी से बदलती जीवनशैली में जहां हर कोई समय बचाने के लिए रेडी-टू-ईट्स पैकेज फूड की ओर रुख कर रहा है, वहीं यही सुविधा अब सेहत के लिए खतरा बनती जा रही है। शहर के कई स्थानों  खासकर बड़े मॉल, रोडवेज बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आस-पास  एक्सपायरी डेट निकल चुके फूड पैकेट धड़ल्ले से बिक रहे हैं। उनमें मैगी, ओट्स, बिस्किट और कुरकुरे जैसे पैक्ड फूड, जो हर घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक की पसंद हैं, अब मिलावट और एक्सपायरी की मार झेल रहे हैं। बाजार में इनका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। वहीं दूसरी और सीएमएचओ टीम त्योहारी सीजन को देखते हुए लगातार कार्यवाही कर रही है। टीम ने पिछले चार दिनों में यूज्ड आॅयल, 20 किलो मसाला, 150 किलो पनीर तथा 30 किलो आॅयल नष्ट करवाया है। वहीं सोमवार को खाद्य सुरक्षा टीम ने सुल्तानपुर, ईटावा व खातौली में निरीक्षण किया है। जब नवज्योति रिपोर्टर ने शहर के प्रमुख स्थानों  दशहरा मेला, तलवंडी, गुमानपुरा, रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस स्टैंड  पर जाकर देखा तो बिस्किट, नूडल्स के पैकेटों पर एक्सपायरी डेट महीनों पहले की निकल चुकी थी। कुछ पर मार्किंग तक मिटी हुई थी ताकि ग्राहक पहचान न सकें। छोटे दुकानों से लेकर बड़े मॉल तक त्योहारी सीजन पर इस तरह का माल निकालते है। 

बढ़ रहा फास्ट फूड का चलन
कोरोना के बाद से हाड़ौती शहरवासियों की दिनचर्या में बड़ा बदलाव आया है। व्यस्तता के बीच तैयार खाना पकाना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में लोग आसान विकल्प के रूप में पैक्ड फूड की ओर झुक गए हैं। दुकानों से लेकर सुपरमार्केट तक, हर जगह आकर्षक पैकिंग में यह फूड आइटम ग्राहकों को लुभाते हैं। इन आकर्षक पैकिंग के पीछे कई बार खतरे छिपे होते हैं। एक्सपायरी डेट निकलने के बावजूद ये सामान बेचे जा रहे हैं और ग्राहक विश्वास और भरोसे के साथ बिना जांचे इन्हें खरीद भी रहे हैं। 

सीएमएचओ की कार्यवाही, फिर भी नहीं थम रही लापरवाही
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय की ओर से समय-समय पर जांच अभियान चलाए जाते हैं। कई बार इन जगहों पर नमूने लेकर कार्रवाई भी की गई है। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर के कुछ बड़े मॉल और स्टेशनों व दशहरा मेला में अभियान चलाया था, जहां कई जब्त की तथा कुछ को नष्ट भी करवाया, लेकिन, अफसरों की कार्रवाई के कुछ दिनों बाद ही फिर से पुराने हालात लौट आते हैं। विक्रेता नए नाम से, नए ब्रांड के साथ वही गलती दोहराते हैं।

इनका कहना है
- एक स्थानीय रामूलाल ने बताया कि हम रोजाना बच्चों के लिए बिस्किट और नूडल्स लेते हैं, पर कभी एक्सपायरी डेट देखने का ध्यान नहीं देते। पिछले दिनों घर लाए ओट्स पैकेट में अजीब गंध आ रही थी, तब जाकर देखा तो उसकी एक्सपाइरी तारीख तो सालभर पहले ही निकल चुकी थी। 
- वहीं दुकानदारों का कहना है कि कंपनियों से जो स्टॉक आता है, उसमें कई बार पुराना माल भी शामिल होता है। व्यवस्ता के कारण हमें भी कई बार जानकारी नहीं मिल पाती है। 
- कुछ विक्रेता तो साफ तौर पर कहते हैं कि हम तो जो सप्लायर देता है, वही बेचते हैं। ग्राहक को भी चाहिए वो इन चीजों का ध्यानपूर्व चेक करने के बाद ही लें। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है।

एक्सपायरी फूड से हो सकते हैं गंभीर खतरे
एक्सपायरी फूड सिर्फ स्वाद बिगाड़ता नहीं, बल्कि शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। एक्सपायरी के बाद पैक्ड फूड में मौजूद तेल और संरक्षक रासायनिक रूप से बदलने लगते हैं। यह शरीर में विषाक्त प्रभाव डालते हैं, जिससे उल्टी, दस्त, एलर्जी, फूड पॉइजनिंग और लिवर तक प्रभावित हो सकता है।
-डॉ. धर्मराज मीणा, अस्पताल अधीक्षक, एमबीएस कोटा

लगातार कार्रवाई से विक्रेताओं में सुधार
पिछली दीपावली पर हुई कार्रवाई के बाद अब विक्रेताओं में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। विभाग की टीमें रोजाना अभियान चलाकर निरीक्षण कर रही हैं, जिससे लोगों में डर भी बना हुआ है। फूड पैकेट्स में एक्सपायरी डेट मिलते ही उन्हें तुरंत मौके पर ही नष्ट करवाया जा रहा है। अभी भी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। रेलवे स्टेशनों के बाहर स्थित दुकानों पर भी नियमित जांच की जा रही है। हाल ही में टीम खातौली, सुल्तानपुर और इटावा क्षेत्र में मावा की सूचना पर पहुंची थी और वहां आवश्यक कार्रवाई की गई।
-डॉ. नरेन्द्र नागर, सीएमएचओ, कोटा

यह करें उपभोक्ता
- हर बार खरीदारी से पहले पैक पर तारीख अवश्य देखें।
- खुला हुआ या टूटा पैकेट कभी न लें।
- ठंडी और सूखी जगह पर रखे प्रोडक्ट को ही चुनें।
- एक्सपायरी प्रोडक्ट मिलने पर तुरंत 1915 पर शिकायत दर्ज कराएं।
- बच्चों के स्नैक्स में विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि वे अधिक संवेदनशील होते हैं।

इनको करवाया नष्ट
7 अक्टूबर : 120 किलो यूज्ड आॅयल
8 अक्टूबर : 20 किलो मसाला
11 अक्टूबर : 150 किलो पनीर
12 अक्टूबर : 30 किलो आॅयल

इनको किया सीज
6 अक्टूबर : 500 किलो बुरा, 3170 मिश्री, 1450 सोडियम हाइड्रोसल्फाइड
8 अक्टूबर : 75 किलो आॅयल
9 अक्टूबर : 1275 किलो घी, 320 किलो मावा
11 अक्टूबर : 400 किलो मावा, 120 किलो आॅयल, 30 किलो वनस्पति

जयपुर। शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत शनिवार को जयपुर में खाद्य सुरक्षा दल ने मिलावटी मसालों की एक बड़ी खेप पकड़ी। कार्रवाई में टीम ने एक लोडिंग ऑटो को पकड़ा, जिसमें हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर से भरे 11 कट्टे मिले। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि पूछताछ के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल मुरलीपुरा स्थित कर्ती एंटरप्राइजेज फर्म तक पहुंचा। 

निरीक्षण के दौरान फर्म परिसर में कुल 29 कट्टों में लगभग 1275 किलोग्राम मिलावटी मसाले पाए गए। इस व्यापारी के यहां से पूर्व में भी लिए गए मसालों के नमूने अनसेफ पाए जा चुके हैं। मसालों में मिलावट को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 64 के तहत रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी।

कोटा । एक ओर जहां महंगाई लगातार बढ़ रही है। वहीं उसका असर इस बार दशहरे मेले में नहीं दिखाई देगा। दशहरा मेले में महंगाई का तड़का नहीं लगेगा। विशेष रूप से खाद्य पदार्थ और झूलों पर। दशहरा मेले का विधिवत शुभारम्भ तो दो दिन पहले नवरात्र के दिन से हो गया है लेकिन अभी तक भी मेले में पूरी दुकानें नहीं लग पाई है। बाहर से आने वाले दुकानदार अभी तक बहुत कम संख्या में आए। हालांकि स्थानीय व्यापारी व दुकानदारों द्वारा अपने हिसाब से दुकानें तैयार की जा रही है। जिससे खाने-पीने की दुकानों के साथ ही झूले ही लग पाए हैं।  दशहरा मैदान के फेज एक में झूला मार्केट से लेकर मैदान में अन्य निर्धारित स्थानों पर हर साल लगने वाले परम्परागत झूले लग रहे है। वहीं नसीराबाद का कचौड़ा, पकौड़ी व सोफ्टी और फास्ड फूड की दुकानें लगना शुरु हो गई है।  दुकानदारों का कहना है कि इस बार मेले में खाद्य पदार्थ व झूलों की रेट नहीं बढ़ाई गई है। खाद्य पदार्थ के दुकानदार सुनील वैष्णव ने बताया कि नसीराबाद का कचौड़ा व गोभी के पकौड़े, गुलाब जामुन व अन्य खाद्य पदार्थों की कीमत इस बार भी वही है जो गत वर्ष थी।  सोफ्टी के  दुकानदार प्रमोद लोधा का कहना है कि मेला समिति ने दुकानों का किराया नहीं बढ़ाया है। गत वर्ष के समान ही इस बार भी दुकानों का किराया लिया गया है। इस कारण से सोफ्टी की दरों में भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। जिससे 30 से 50 रुपए के बीच ही सोफ्टी की रेट है। हालांकि कई दुकानदार 20 रुपए में भी बेचते हैं।  वहीं झूला संचालक जाकिर हुसैन ने बताया कि मेले में जहां परम्परागत रूप से जो झूले आते हैं उनकी संख्या पहले से भी अधिक हो गई है। करीब 60 से ज्यादा झूले लगेंगे। ऐसे में इस बार भी झूलों की रेट नहीं बढ़ाई गई है। जितनी रेट गत वर्ष थी उतनी ही रखी गई है। 30-40 रुपए से लेकर 80 रुपए तक ही रेट है। 

नए झृूलों की रेट अधिक है
वहीं मेला समिति के अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि मेला समिति की ओर से इस बार मेले में आवंटित दुकानों का किराया नहीं बढ़ाया गया है। इसका मकसद मेले में आने वाले व्यापारियों के साथ ही आमजन पर आर्थिक भार नहीं बढ़ाना है। इस बार भी झूला संचालकों से पुरानी दर पर ही झूले संचालित करने को कहा गया है।  उन्होंने बताया कि इस बार मेले में कई नए व आकर्षक झूले भी लगेंगे जो पहली बार आएंगे। ये झूले बड़े होने से इनकी रेट सामान्य झूलों से कुछ अधिक है।

कोटा। अनाज, ज्वार-बाजरा किसी भी पक्षी का प्राकृतिक भोजन नहीं है। लेकिन, लोग ज्वार-बाजरा खिलाकर प्रकृति के फूड चैन तोड़ रहे हैं। जिसके दुष्परिणाम घातक बीमारियों के रूप में सामने आ रहे हैं। आज सार्वजनिक स्थानों से घरों की छतों तक कबूतरों का कब्जा हो गया। कबूतरों को दाना डालकर लोग न केवल ईको सिस्टम को बर्बाद कर रहे बल्कि मानव जीवन को घातक संक्रमण व बीमारियों की ओर भी धकेल रहे हैं। कबूतरों के फड़फड़ाहट के दौरान पंखों से निकलने वाले बारीक रेशें व बीट से हवा में फैलते बैक्टेरिया सांस के साथ शरीर में जाते हैं और गंभीर बीमारियों को जन्म देते हैं। यह बात वन्यजीव विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में आयोजित जागरूकता शिविर में उप वन संरक्षक अनुराग भटनागर ने बच्चों को जागरूक करते हुए कही। वाइल्ड लाइफ कोटा द्वारा बुधवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुलिस लाइन व श्रीपुरा स्थित पीएमश्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिसमें बच्चों को पक्षियों के जीवन चक्र से रुबरू कराया।

आस्था के नाम पर पक्षियों को गुलाम बनाना नेचर के खिलाफ
उन्होंने बताया कि कबूतर के सम्पर्क में आने से  फंग्ल इंफेक्शन हिस्टोप्लासमोसिस और क्रिप्टोकोकोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है। ऐसे में घर के आंगन, बालकनी या छत पर दाना डालने से बचें। प्रकृति ने उन्हें खुद भोजन जुटाने और जीवन जीने के लायक बनाया है। उन्हें दाना डालकर प्रकृति के ईको सिस्टम से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आस्था के नाम पर पक्षियों को गुलाम बनाना नेचर के खिलाफ है।   यदि, दान पुण्य करना है तो मवेशियों को हरा चारा, गुड़ खिला सकते हैं।  

वन्यजीवों की जान ले रहे गुब्बारे
उप वन संरक्षक भटनागर बताते हैं, जन्मदिवस या अन्य खुशी के मौके पर गुब्बारों का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि, यह वन्यजीव व जलीय जीवों की मौत के कारण बनते हैं। गुब्बारें दो तरह के होते हैं, पहला-बायोडिग्रेडेबल जो लेटेक्स होते हैं। वहीं,  नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो बेहद खतरनाक होते हैं। गैस निकलने पर इनके दो ही जगह जंगल और नदियां-समुद्र में गिरने से कछुआ, उद बिलाव,  व्हेल,  डॉल्फिन, पक्षी गुब्बारों में उलझने या इनक टुकड़े निगलने से उनकी मौत हो जाती है। 

इंसानी दखल से टूटी पक्षियों की खाद्य श्रृंखला 
डीएफओ भटनागर ने बच्चों को बताया कि दुनिया में 90% पक्षी कीटभक्षी और 10% बीजभक्षी होते हैं, जिसमें कबूतर भी शामिल है।  अनाज, ज्वार व बाजरा किसी भी पक्षी का नेचुरल फूड नहीं है। जाने-अनजाने में इंसानी दखल से पक्षियों की खाद्यय शृखंला टूट रही है। वर्तमान में स्थिति यह हो गई कि कबूतर अब अपना मुख्य भोजन बीज खाना भूल गया, अब वह आर्टिफिशल फूड पर निर्भर हो गया। इतना ही नहीं कबूतरों को ज्वार-बाजरा खिलाना इंसान की दिनचर्या में शामिल हो गया। नियमित भोजन मिलने से उनकी संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। जबकि, इनके पंखों व बीट से हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, फंग्ल इंफेक्शन हिस्टोप्लासमोसिस और क्रिप्टोकोकोसिस जैसी गंभीर बीमारियों  का खतरा बढ़ गया है। कबूतरों की सूखी बीट के वायरस हवा के साथ शरीर में पहुंचकर फेफड़े डेमेज कर रहे हैं।

बंदरों को भोजन व चीटिंयों को न खिलाएं आटा
सहायक वनपाल प्रेम कंवर ने बच्चों को जागरूक करते हुए कहा, बंदरों व लंगूर को भोजन, चीटिंयों को आटा नहीं खिलाना चाहिए। बंदर बड़े बीज वाले फल जैसे तेंदु, बेल पत्र, आम के फलों को खाकर बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाते हैं, जिससे पड़ों की संख्या बढ़ती है। लेकिन, रेडिमेड फूड खिलाने से वे जंगल से आबादी के बीच बस गए। इनके काटे जाने से रेबीज तक का खतरा रहता है। इसी तरह चीटिंयों को आटा नहीं खिलाना चाहिए। इस दौरान  कोटा ग्रीन कम्यूनिटी के प्रणव सिंह खींची, ज्योत्सा खींची मौजूद रहें।

स्वास्थ्य मंत्रालय का यह फैसला कि समोसे और जलेबी पर तंबाकू की तरह चेतावनी लगाई जाए, केवल एक नीतिगत निर्णय नहीं है। यह उस भारत की कहानी है, जो तेजी से बदल रहा है, जहां खाना सिर्फ खाना नहीं रह गया है बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय का मुद्दा बन गया है। हमारा समाज किस तरह से अपनी पारंपरिक खाद्य संस्कृति को खोकर खतरनाक दिशा में जा रहा है। इन खाद्य पदार्थों में जो ट्रांस फैट है, वह हमारी धमनियों में जमा होकर हृदय रोग का कारण बनता है। वह तेल जो बार-बार इस्तेमाल होता है, वह हमारे लिए धीमा जहर है।

बुनियादी सवाल है :

सरकार का फैसला सीधा है। जहां समोसा बिकता है, वहां लिखा होगा समोसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जहां जलेबी बिकती है, वहां लिखा होगा जलेबी से डायबिटीज हो सकता है। यह वही तरीका है, जो तंबाकू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहां एक बुनियादी सवाल है, क्या खाना और तंबाकू एक ही श्रेणी में आते हैं, इस सवाल का जवाब हमारे समाज की वर्तमान स्थिति में छिपा है। पिछले दो दशकों में बच्चों में मोटापे की दर तेजी से बढ़ी है। यह वह पीढ़ी है, जो मैकडॉनल्ड्स और पिज्जा के साथ-साथ समोसे और जलेबी पर भी पली-बढ़ी है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात यह है कि जब हम पश्चिमी फास्ट फूड की बात करते हैं, तो उसे आधुनिकता की निशानी मानते हैं, लेकिन जब समोसे और जलेबी की बात आती है, तो वह हमारी संस्कृति का हिस्सा बन जाती है।

निम्न आय वाले :

इसमें वर्गीय विभाजन की भी एक परत है। अमीर लोग अपने बच्चों को जिम भेज देते हैं, डाइट प्लान बनवाते हैं और महंगे ऑर्गेनिक फूड खरीदते हैं। लेकिन मध्यम वर्गीय और निम्न आय वाले परिवारों के लिए समोसा और जलेबी सबसे सस्ता और आसान नाश्ता है। यहां सवाल यह है कि क्या यह चेतावनी प्रणाली इस वर्गीय विभाजन को और गहरा कर देगी। पहले लोग पैदल चलते थे, अब गाड़ी से जाते हैं। पहले घर का खाना खाते थे, अब बाहर का खाना खाते हैं। पहले त्योहारों में मिठाई खाते थे,अब रोज खाते हैं। यह बदलाव केवल शहरी इलाकों में नहीं है। गांवों में भी यह प्रवृत्ति बढ़ रही है।

दिलचस्प विरोधाभास :

जब किसान अपने खेत में काम करने के बजाय दिल्ली में रिक्शा चलाता है, तो उसकी शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है। जब गांव में भी कोल्ड ड्रिंक और पैकेट वाले नमकीन मिलने लगते हैं, तो पारंपरिक खाना धीरे-धीरे गायब हो जाता है। लेकिन यहां एक दिलचस्प विरोधाभास है। जो सरकार आयुष मंत्रालय के जरिए पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दे रही है, वही सरकार पारंपरिक भारतीय खाने पर चेतावनी लगा रही है। यह दिखाता है कि नीति निर्माण में कभी-कभी कैसे विरोधाभास होते हैं। इस मामले में राजनीति की भूमिका भी दिलचस्प है।

चेतावनी प्रणाली :

यह एक तकनीकी स्वास्थ्य मुद्दा है, इसलिए राजनीतिक बहस अभी तक शुरू नहीं हुई है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चेतावनी प्रणाली सिर्फ सरकारी कैंटीन और रेस्टोरेंट में लागू होगी। निजी प्रतिष्ठान अभी इसके दायरे में नहीं हैं। यह एक दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि सरकारी कैंटीन में खाने वाले ज्यादातर सरकारी कर्मचारी हैं, जो पहले से ही स्वास्थ्य बीमा और अन्य सुविधाओं से लैस हैं।

फैसले का प्रभाव :

अब आते हैं इस फैसले के व्यापक प्रभावों पर। पहला, यह छोटे व्यापारियों को प्रभावित करेगा। वह समोसे वाला जो नुक्कड़ पर बैठता है, उसे अब अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगाना होगा जो कहता है कि उसका खाना हानिकारक है। यह उसके व्यापार को कैसे प्रभावित करेगा। दूसरा, यह हमारी सामाजिक संस्कृति को बदल देगा। शादी-विवाह में, त्योहारों में, मेहमानों के स्वागत में समोसे और जलेबी का इस्तेमाल होता है। अब इन सब जगहों पर चेतावनी का बोर्ड लगेगा।

निजी फैसला है :

सरकार कहां तक हमारी निजी जिंदगी में दखल दे सकती है, हम क्या खाएं, क्या न खाएं, यह हमारा निजी फैसला है, इन सब सवालों के बावजूद, तथ्य यह है कि हमारे देश में मोटापे और डायबिटीज की समस्या गंभीर है। इनके लिए कोई न कोई कदम उठाना जरूरी था। लेकिन सवाल यह है कि क्या चेतावनी लगाना सही तरीका है। तंबाकू के मामले में चेतावनी काम करती है, क्योंकि तंबाकू की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन खाना जरूरी है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है। लोगों के पास महंगे स्वास्थ्यकर खाने के विकल्प नहीं हैं। ऐसे में सस्ते और आसान नाश्ते पर चेतावनी लगाना कितना उचित है।

-देवेन्द्रराज सुथार
यह लेखक के अपने विचार हैं।

कोटा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने माना कि कोटा में गिव-अप अभियान की रफ्तार धीमी है। कोटा में नए नाम काफी जुड़े हैं, उस पर ज्यादा फोकस दिया गया है। उन्होंने कोटा में अभियान को और गति देते हुए 31 अगस्त तक अपात्र लोगों के खाद्य सब्सिडी छोड़ने का आंकड़ा 6 प्रतिशत से अधिक तक ले जाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लगातार फील्ड विजिट कर गिव-अप अभियान को गति दें एवं सक्षम लोगों को खाद्य सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि सक्षम लोग गिव-अप करेंगे तो पात्र एवं वंचित लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने में आसानी रहेगी। उन्होंने कहा कि स्वयं पहल कर खाद्य सब्सिडी नहीं छोड़ने वाले सक्षम लाभार्थियों के विरुद्ध 31 अगस्त के बाद आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जाए। 

अधिकारी सक्रिय होकर अपात्रों की बढ़ाएं संख्या
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार शाम को मीडिया से वार्ता में कहा कि राशन वितरण में अनियमिता बरतने वाले राशन डीलरों के विरूद्ध अब प्रभावाी कार्रवाई की जाएगी। इस सम्बंध में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सम्बंधित डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर एवं जिला रसद अधिकारियों को और अधिक सक्रिय होकर जिले में गिव-अप अभियान के तहत खाद्य सब्सिडी छोड़ने वालों की संख्या दुगुनी करने को कहा। उन्होंने प्रवर्तन अधिकारियों प्रवर्तन निरीक्षकों को 31 अगस्त तक अधिक से अधिक लोगों को खाद्य सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित करने का टारगेट दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ इस कार्य में जुटें ताकि अपात्र लोगों को हटाकर अधिक से अधिक से पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया सके। 

डीलरों को टाइम पर दिया कमीशन 
खाद्य मंत्री गोदारा ने बताया कि  प्रदेश के सभी राशन डीलरों को 31 मई तक के कमीशन का भुगतान कर दिया गया है। यह पहली बार हुआ है कि राशन डीलर का कोई भुगतान बकाया नहीं है। राजस्थान की भाजपा सरकार सभी का ध्यान रख रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में विभागीय बैठकें शुरू की है। आज कोटा में बैठक ली है। गुरुवार को झालावाड़ और बारां में बैठक होगी। वहां पर भी गिवअप अभियान और विभाग की अन्य योजनाओंं के बारे में चर्चा की जाएगी।  21 लाख लोगों के खाद्य सुरक्षा योजना छोड़ने से सरकार को 367 करोड़ के राजस्व की बचत हो रही है। अब विभागीय अधिकारियों को गिव अप अभियान को गति देने के निर्देश दिए गए हैं।

नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था मामला
कोटा में गिवअप अभियान की धीमी गति के सम्बंध में दैनिक नवज्योति में 1 जून को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। इसमें बताया था कि खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने के लिए सरकार की ओर से काफी मशक्कत की जा रही है। इसके लिए गिव अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान अभी तक सरेंडर करने वाले अपात्रों की संख्या अनुमान से कम ही है। ऐसे में इस अभियान की अंतिम तारीख भी लगातार बढ़ाई जा रही है। कोटा सहित पूरे प्रदेश में पिछले साल नवंबर माह में यह अभियान शुरू किया गया था। पूर्व में एक माह का समय तय किया गया था, लेकिन अपात्रों के सामने आने के कारण इसकी तिथि बढ़ानी पड़ी। अब तो हर माह अभियान की तारीख बढ़ाई जा रही है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई थी। अब सरकार ने अभियान की तिथि 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है।

खानपुर। खानपुर में इन दोनों फसलों की बंपर आवक हो रही है। मंडी क्षेत्र से लेकर कस्बे की सड़कों तक दिनभर सड़कों पर लंबी कतारें व जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे कस्बे के ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। किसानों का कहना है कि अभी तेज गर्मी पड़ रही है और उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए भी पानी नहीं मिल पाता है। मंडी में पानी व किसानों के लिए भोजन की कलेवा योजना के तहत किसानों को मिलने वाला भोजन किसानों से दूर है। जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि मंडी सचिव ने पानी की व्यवस्था कर रखी है लेकिन उसे व्यवस्था को भीषण गर्मी को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, एक दो जगह कैंपर व्यवस्था या पेयजल व्यवस्था को थोड़ा और बेहतर करने की आवश्यकता है। वहीं किसानों को चाय, नाश्ते व खाने के लिए धान मंडी के बाहर बाजारों में भटकना पड़ता है, इसलिए किसानों का कहना है कि मंडी में ही या तो कैंटीन व्यवस्था होनी चाहिए या फिर सरकार द्वारा चलाई गई योजना किसान कलेवा योजना चलना चाहिए, ताकि किसान जो देश का गर्व है उसे खाने पीने की व्यवस्था के लिए बाजारों में नहीं भटकना पड़े। अत: किसानों का कहना है कि धान मंडी में कलेवा योजना शुरू की जाए, ताकि किसानों को आसानी से भोजना मिल सके। 

पूरे वर्ष किसान मेहनत करके फसल पैदा करता है और उसको ही फसल अर्थात खाने के लिए रोटी नहीं मिले तो यह सही नहीं है इसके लिए सरकार को कदम उठाना चहिए।
- मुकेश मालव, ग्रामीण  

खानपुर कृषि उपज मंडी क्षेत्र की बहुत बड़ी मंडी है और यहां किसान ऐसी कडकडाती धूप में बाहर से सुबह से माल बेचने के लिए आता है और भूखा ही दिनभर मंडी में घूमता रहता है। पेयजल व भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। 
-राधेश्याम, ग्रामीण  

गर्मी का पारा अभी बहुत तेज हो रहा है और इस कडकती धूप को सहन करने के लिए कम से कम किस का पेट तो भरना चाहिए जो दुनिया का पेट भरता है किसान कलेवा योजना चालू हो ताकि किसान भूखा ना मरे। 
- दुर्गेश सुमन, ग्रामीण 

खानपुर कृषि उपज मंडी में किसान तपतपाती धूप को सहन करते हुए आते हैं पहले तो उन्हें ट्रैफिक में इंतजार करना पड़ता है फिर अंदर भी इंतजार करना पड़ता है अत: उनको भूख प्यास व छांव की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
-मुकुट बिहारी, ग्रामीण  

कृषि उपज मंडी में पहले कैंटीन व्यवस्था चालू थी, पर पता नहीं किन कारण से बंद हुई या तो कैंटीन शीघ्र चालू करें या सरकार की मुहिम किसान कलेवा योजना प्रारंभ की जाए, ताकि किसान भरपेट अपना भोजन कर सके वह आरामदायक रूप से धान मंडी में अपना माल तुलवा सके। 
- नरेंद्र कुमार, किसान  

हालांकि खानपुर कृषि उपज मंडी में किसानों का ध्यान रखा जाता है और मंडी सचिव ने व्यवस्था भी ठीक कर रखी है पर आजकल चोरी की वारदातें भी हो रही है जैसे आठ-दस दिन पहले एक किसान के 300000 से भरा बैग चोरी हो गया। मशक्कत के बाद चोर को पकड़ा गया। इस प्रकार किसान के लिए भोजन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए तथा किसानों के माल बेचने के बाद उनके पैसे घर तक पहुंचने चाहिए इस प्रकार पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहे।
- सत्यनारायण मौर्य, ग्रामीण 

नया टेंडर करके शीघ्र ही किसान कलेवा योजना चालू की जाएगी, वहीं पेयजल व मंडी में जो भी समस्याएं है उन समस्या का निराकरण किया जाएगा। 
- हरिमोहन बैरवा कृषि उपज मंडी सचिव खानपुर

कोटा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर का असर यहां के खाद्य तेलों की कीमतों पर पड़ा है। पिछले कुछ माह से शहर के किराना बाजार में खाद्य तेलों के दामों में तेजी का रूख बना हुआ था। इस कारण आमजन की रसोई का बजट गड़बड़ा रहा था। अमेरिका की ओर से हाल ही में भारत पर उच्च टैरिफ लगाया गया है। इससे कृषि उत्पादों के व्यापार में रुकावट आ गई है और सोयाबीन सहित अन्य खाद्य पदार्थों का निर्यात ठप हो गया है। इस कारण घरेलू बाजार में रिफाइंड सहित अन्य तेलों के दामों में गिरावट आ गई है। किराना व्यापारियों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में ही खाद्य तेलों की कीमतों में 40 से 50 रुपए प्रति टीन की कमी आई है। इससे फिलहाल आमजन को राहत मिली है।  

टैरिफ वॉर से ऐसे मिली राहत
जानकारी के अनुसार अभी अमेरिका से भारत आने वाली वस्तुओं पर औसतन 7.7 प्रतिशत शुल्क लगता है, जबकि भारत से अमेरिका जाने वाली वस्तुओं पर केवल 2.8 प्रतिशत यानी दोनों के बीच 4.9 प्रतिशत का अंतर है। यही वजह है कि इन दिनों सोयाबीन सहित अन्य खाद्य पदार्थो का निर्यात प्रभावित हो गया है। इसके अलावा चीन द्वारा अमेरिकी सोयाबीन आयात पर टैरिफ बढ़ाए जाने के कारण भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट आ गई। इसका असर घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों पर पड़ा है और यहां पर भावों में कमी हुई है। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने तेल कंपनियों से पत्र लिखकर कहा था कि वो खाने के तेल के दाम इंटरनेशनल रेट के हिसाब से घटाएं। इसके बाद विभिन्न तेल ब्रांडो की कंपनियों ने भी कीमतों में कमी कर दी है। व्यापारियों के अनुसार वैश्विक बाजार में बदलाव के चलते अप्रैल-जून तिमाही में खाद्य तेल की कीमतों में और कमी आने की उम्मीद है।

खाद्य तेल
फॉर्च्यून                 2310
चंबल                    2280
सदाबहार               2180
एलेक्सा                 2070
दीपज्योति              2200 
सरसों स्वास्तिक      2380
तेल अलसी              2270 
मूंगफली ट्रक           2820
स्वास्तिक निवाई      2440
कोटा स्वास्तिक        2420
सोना सिक्का            2710  
(भाव 15 किलो प्रति टिन)

एक साल से लगातार बढ़ रहे थे दाम
किराना व्यापारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि पिछले एक साल से खाद्य तेलों के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। इस साल जिले में भले ही सरसों का बंपर उत्पादन हुआ हो, लेकिन सरसों के तेल के दाम फिर भी कम नहीं हो रहे थे। पिछले एक साल से तो सरसों तेल के दाम थमने का नाम नहीं ले रहे थें। एक साल पहले सरसों के तेल की कीमत 100 से 110 रुपए प्रति लीटर थी, जो इस साल 150 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए थे। अब ट्रंप टैरिफ वॉर के चलते अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उथल-पुथल मची हुई है।  अमेरिका में निर्यात प्रभावित होने से अब खाद्य तेलों की खपत घरेलू बाजार में होने लगी है। इस कारण खाद्य तेलों के भावों में गिरावट आई है। पिछले कुछ माह से खाद्य तेलों के दामों में तेजी होने के कारण रसोई का बजट बिगाड़ रखा था। सरसों की फसल बाजार में आने के बाद भी तेलों के दाम कम होने के बजाय बढ़ रहे थे। अब कीमत कम होने से राहत मिली है।
- सावित्री शर्मा, गृहिणी 

पिछले काफी समय से सरसों व रिफाइंड तेलों के दाम बढ़ने से सब्जियों में तड़का लगाना मुश्किल होता जा रहा था। तेलों के अन्य खाद्य पदार्थ के दाम भी तेज हो रहे थे। अब कीमत होने से सब्जियों का स्वाद बढ़ जाएगा। 
- रोशनी सिंह, गृहिणी 

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट आ गई। इसका असर घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों पर पड़ा है और यहां पर भावों में कमी हुई है। केंद्र सरकार ने भी तेल कंपनियों को दाम घटाने के लिए कहा था।
- दीपक दलाल, खाद्य तेलों के थोक विक्रेता