कमोलर। पिछली सरकार द्वारा जरूरतमंद परिवारों को राहत दिलाने की मंशा से शुरू की गई अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना नई सरकार बनने के बाद से ही लगभग छह माह से बंद पड़ी हुई है। जिससे गरीब व जरूरत मंद परिवारों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। जानकारी के अनुसार वर्तमान सरकार लंबे समय से इस योजना पर कुण्डली मारे बैठी है। हालत यह है कि नवंबर के बाद से इस योजना में लाभार्थियों को खाद्य सामग्री नहीं बंटी है। ऐसे में पात्र व्यक्तियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। जिले में अंतिम बार नवंबर माह में करीब आधे लाभार्थियों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया था। इसके बाद से योजना पर ब्रेक लगा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल परिवारों को अगस्त-2023 में इस योजना में फूड पैकेट वितरण शुरू हुआ था। लाभार्थी परिवारों को अक्टूबर 2023 तक नियमित फूड पैकेट मिलते रहे। लेकिन अक्टूबर माह में चुनाव घोषित होने के बाद आचार संहिता के कारण नवंबर माह में जिले में करीब आधे लाभार्थियों को ही फूड पैकेट मिल पाए थे। इसके बाद से फूड पैकेट मिलना बंद हो गए हैं।

योजना को लेकर संशय 
जानकारी के अनुसार योजना की शुरूआत में रसद विभाग की ओर से जिले में चयनित लाभार्थियों को अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से नवंबर माह में पैकेट का वितरण किया गया। लेकिन अब तक राज्य सरकार की ओर से इस योजना पर कोई विचार नहीं किया गया है। इस योजना के तहत नवंबर में भी कई लाभार्थी परिवार फूड पैकेट से वंचित रह गए। इसके बाद से सरकार की ओर से अभी तक सप्लाई नहीं हुई। नई सरकार में योजना संचालित होगी या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। संबंधित विभाग के अधिकारियों का कहना है कि योजना को फिर से चालू करने के संबंध में सरकार से कोई गाइड लाइन नहीं आई है।

15 अगस्त 2023 को शुरू हुई थी योजना 
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत तत्कालीन सरकार ने लाभांवित परिवारों को 15 अगस्त से प्रति महीने मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का वितरण शुरू किया था। इसके बाद जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित परिवारों को फूड पैकेट मिलना शुरू हो गए थे। लेकिन नवंबर माह में कमोलर, बपावर, खड़िया, दिल्लीपुरा, दीगोद आदि पंचायतों के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं मिला।

पैकेट में यह मिली थी सामग्री
मुयमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट में एक किलो चने की दाल, एक किलो चीनी, एक किलो नमक, सौ ग्राम मिर्च पैकेट, सौ ग्राम धनिया, पचास ग्राम हल्दी और एक लीटर तेल की बोतल दी जाती थी। एक पैकेट की कीमत लगभग 360 रुपए थी।

इनका कहना
पहले इस योजना से गरीब परिवारों को हर महीने फूड पैकेज से हर चीज मिलने से महीने भर का पर्याप्त मात्रा में राशन प्राप्त हो जाता था। महीने भर किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। सरकार इस योजना को दुबारा शुरू करे। 
- धापू बाई, लाभार्थी

गरीबों के लिए अच्छी योजना थी। गरीब परिवारों को फूड पैकेट मिलने से महीने भर तक अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं होती थी। नवंबर के बाद से कोई पैकेट नहीं मिला है।
- बंशीलाल मीणा, नयापुरा

इस योजना की जानकारी हमारे पास नहीं है। इसके बारे में रसद विभाग ही बता सकता है। 
- रामावतार मीणा, एसडीएम, सांगोद

हमने नवंबर तक सभी बचे हुए फूड पैकेट बांट दिए थे। उसके बाद राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। इस योजना से गरीब परिवारों का पालन पोषण हो जाता है। योजना को वापस शुरू किया जाए तो अच्छी बात है। 
- रामस्वरूप नागर, उचित मूल्य प्रभारी, कमोलर

आचार संहिता के चलते अभी तक हमारे पास इस योजना के बारे में सूचना नहीं है। जैसे ही राज्य सरकार की ओर से सूचना प्राप्त होगी, लोगों को सूचना के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। 
- पुष्पा हरवानी, जिला रसद अधिकारी, कोटा 

दुबई। खराब फॉर्म से गुजर रहे भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली छह साल में पहली बार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के शीर्ष-10 से बाहर हो गये हैं।

आईसीसी की ओर से बुधवार को जारी ताजा रैंकिंग के अनुसार, कोहली चार पायदान फिसल कर 714 रेटिंग के साथ 13वें स्थान पर आ गये हैं। कोहली ने पहली बार 21 नवंबर 2016 को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के शीर्ष-10 में जगह बनायी थी। वह 2,053 दिनों तक शीर्ष 10 में बने रहे। खराब फॉर्म से जूझ रहे कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट की दो पारियों में सिर्फ 31 (11, 20) रन बनाये थे।

इसी बीच, भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने एजबेस्टन टेस्ट में 146 और 57 रन के स्कोर के साथ रैंकिंग में बड़ी छलांग लगायी है। पंत पांच पायदान ऊपर उठकर 801 की रेटिंग के साथ टेस्ट रैंकिंग में पांचवें स्थान पर आ गये हैं। कोरोना के कारण इस टेस्ट से बाहर रहे रोहित शर्मा एक पायदान फिसल कर नौंवे स्थान पर आ गये हैं, जबकि पिछली पांच पारियों में चार शतक लगाने वाले इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो ने 11 पायदान की छलांग लगाकर 10वां स्थान हासिल कर लिया है। पटौदी ट्रॉफी में इंग्लैंड के मैन ऑफ द सीरीज रहे जो रूट 923 रैंकिंग के साथ शीर्ष टेस्ट बल्लेबाज बने हुए हैं।

उदयपुर। शहर के मध्य भूतमहल के पास मालदास स्ट्रीट के निकट टेलरिंग का काम करने वाले अधेड़ की दो हमलावरों ने धारदार हथियार से गला रेत कर इसलिए हत्या कर दी कि उसने नुपूर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डाली थी। घटना के दौरान हमलावरों ने वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। वीडियो में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी धमकी दी। इसके बाद हिंदू संगठनों का आक्रोश भड़क उठा। पुलिस एवं प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए शहर में इंटरनेट बंद कर दिया। जबकि सात थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया।

पुलिस ने दोनों हमलावरों को राजसमंद जिले के भीम के निकट से गिरफ्तार कर लिया। मृतक के परिवार वालों ने सरकार से 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी की मांग की है। उधर दिल्ली से एनआईए की पांच सदस्यीय टीम आरोपियों से पूछताछ के लिए उदयपुर के लिए  रवाना हो गई। देर रात संभागीय आयुक्त राजेन्द्र भट्ट ने बताया कि पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद के लिए सभी लोगों से आग्रह करेंगे। कुछ लोगों से कलेक्टर ने भी बात की है। आश्रित परिवार के बच्चे को भी यूआईटी में नौकरी दी जाएगी। इधर, प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजनों से शव का उठा लिया।

जांच के लिए एसआईटी गठित
राज्य सरकार ने उदयपुर घटना की जांच की लिए एसआईटी का गठन कर दिया है, जिसमें एसओजी, एडीजी अशोक राठौड़, एटीएस आईजी प्रफुल्ल कुमार एवं एक एसपी और एडिशनल एसपी होंगे।

छह दिन बाद खोली थी दुकान
मृतक कन्हैयालाल गोर्वधन विलास इलाके का रहने वाला था। उसके 2 बेटे यश (19) और तरुण (17) हैं। 10 दिन पहले उसने भाजपा से निकाली गई प्रवक्ता नुपूर शर्मा के पक्ष में सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसके बाद से समुदाय विशेष के लोग उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। 6 दिनों से उसने अपनी दुकान भी नहीं खोली थी। उसने धमकियां देने वालों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसे थोड़े दिन संभलकर रहने को कहा, लेकिन आरोपियों की धरपकड़ में गंभीरता नहीं दिखाई। वारदात के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई।

संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात
शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात है। खेरवाड़ा से पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियों को बुलाया गया है। शहर के 5 इलाकों में बाजार बंद कर दिए गए हैं। लोग मौके पर प्रदर्शन करने भी पहुंचे हैं। एसपी मनोज चौधरी ने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस को मौके पर तैनात कर दिया गया है।

पुलिस से झड़प
हाथीपोल चौराहे पर कुछ युवाओं और पुलिस की झड़प हुई। भाजपा युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता घायल हो गया है। शांति बहाल करने के लिए पुलिस ने चप्पे-चप्पे को छावनी में तब्दील कर दिया है। दूसरी ओर, संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने मंगलवार शाम को उदयपुर जिले में 24 घंटे तक इंटरनेट बंद करने का आदेश जारी किया है।

बाइक पर सवार होकर आए आरोपी
पुलिस ने बताया कि कन्हैयालाल तेली (50) पुत्र रूपलाल साहू की भूतमहल के पास सुप्रीम टेलर्स नाम से दुकान है। मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे बाइक सवार 2 युवक आए। कपड़े का नाप देने का बहाना बनाकर दुकान में घुसे। कन्हैयालाल एक युवक का नाप ले रहा था तभी दूसरे ने धारदार हथियार से उसका गला काट डाला। इससे कन्हैयालाल निढाल होकर दुकान के बाहर सड़क पर आ गिरा। वहीं दुकान में काम कर रहा एक अन्य युवक ईश्वर पर भी हमलावरों ने वार किया। इससे उसके पीठ और सिर पर चोट आई। एसपी मनोज कुमार और कलेक्टर ताराचंद मीणा सहित अन्य थानों का जाप्ता, आरएसी बटालियन और पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाप्ता पहुंचा।

पुलिसकर्मियों की छुट्टियां निरस्त
प्रभारी एडीजी मुख्यालय रेंज पर रहेंगे मौजूद। महानिदेशक पुलिस मोहन लाल लाठर ने सभी पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों की छुट्टियां निरस्त कर दी हैं। रेंज के प्रभारी एडीजी को रेंज मुख्यालय पर मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। जयपुर कमिश्नरेट इलाके में आरएसी की आठ कम्पनी और लाइन से दो हजार पुलिसकर्मियों का अलग से जाब्ता तैनात किया गया है। फील्ड में सभी अधिकारियों व कर्र्मचारियों को गश्त करने के लिए पाबंद किया गया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल लाम्बा खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

घटना में लिप्त अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा : गहलोत
इस केस की जांच ऑफिसर स्कीम के तहत होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस प्रशासन को उदयपुर में युवक की जघन्य हत्या मामले की जांच और अपराधियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि साम्प्रदायिक सौहार्द्र व शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी चाहे किसी भी धर्म, जाति या वर्ग से हो, उनके खिलाफ  कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गहलोत ने उदयपुर घटना की भर्त्सना करते हुए कहा कि पुलिस अपराध की पूरी तह तक जाएगी। इस केस की जांच ऑफिसर स्कीम के तहत होगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से मामले को लेकर वीडियो शेयर नहीं करने और शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी कीमत पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गहलोत ने कहा कि ऐसी दुखद घटनाओं से पूरे देश में चिंता और तनाव का माहौल बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को देश को संबोधित कर शांति और सौहार्द्रपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की जानी चाहिए।

मुख्य सचिव ने हाईलेवल मीटिंग के बाद लिया निर्णय वीडियो वायरल करने पर होगी सख्त कार्रवाई
उदयपुर की घटना के बाद राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। राज्य सरकार ने प्रदेशभर में आगामी 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है और प्रदेश में एक महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। घटना का वीडियो वायरल करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने मंगलवार शाम हाईलेवल मीटिंग लेने के बाद संभागीय आयुक्तों, कलक्टरों और पुलिस आईजी को प्रदेशभर में विशेष सतर्कता और चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। इंटेलीजेंस एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। उदयपुर में जरूरत अनुसार कर्फ्यू लगाने के निर्देशों के साथ सभी प्रभारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों को रेंज में भेजने के निर्देश दिए हैं।

इंसान की हिफाजत करना सबका फर्ज : खालिद उस्मानी
उदयपुर में हुई घटना पर जयपुर शहर के चीफ काजी सहित कई मुस्लिम संगठनों ने कड़े शब्दों में निंदा की है। प्रदेश के चीफ काजी खालिद उस्मानी ने कहा है कि जिन्होंने भी ये घिनौना कृत्य किया है, हम उनका बायकॉट करते हैं। वे मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हैं। इस्लाम का पैगाम है कि अल्लाह के बंदे सब एक-दूसरे से मोहब्बत करें। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है और इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। जमाअते इस्लामी हिन्द राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मुहम्मद नाजिमुद्दीन और मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन के कन्वीनर अब्दुल सलाम जौहर ने भी आमजन से शांति बनाने रखने की अपील की है।

पुलिस अफसर लगातार मॉनिटरिंग करें
सभी संभागीय आयुक्तों को निर्देश हैं कि उदयपुर घटना के वीडियो मोबाइल और अन्य माध्यमों से वायरल करने पर सख्ती से रोक लगाएं। वायरल करने वाले लोगों पर कानूनी दायरे में सख्त कार्रवाई करें। एसीएस गृह अभय कुमार ने कहा कि सभी जिलों में पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ हालात पर नजर रखी जाए।

राज्यपाल ने शांति की अपील की
राज्यपाल कलराज मिश्र ने उदयपुर की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया है। उन्होंने आमजन से शांति, संयम और सौहार्द्र बनाए रखने की अपील भी की है।

सरकार की विफलता : भाजपा
घटना सरकार का फैल्योर है। मैंने सीएम, डीजीपी, एसपी से बात की है। पीड़ित परिवार को मुआवजा, नौकरी दी जाए। कल उदयपुर बंद करेंगे। मैं अभी उदयपुर रवाना हो रहा हूं। -गुलाबचंद कटारिया, नेता प्रतिपक्ष

घटना कांग्रेस सरकार की तुष्टिकरण नीति का परिणाम है। यह हमला समग्र हिन्दू समाज पर है। पीएम नरेन्द्र मोदी तक पर हमला करने की बात कही गई है। मामले की जांच की जाए, इनके तार निश्चित रुप से आतंकवादियों से जुड़े हैं। हत्यारे वीडियो जारी कर पूरी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। देखना यह है कि सीएम राजधर्म कैसे निभाते हैं। -सतीश पूनियां, प्रदेशाध्यक्ष, भाजपा।

कन्हैयालाल की निर्मम हत्या से साफ है कि अपराधियों के हौंसले बुलंद हैं कि वे पीएम को लेकर भी हिंसक बयान दे रहे हैं। प्रदेश में साम्प्रदायिक उन्माद व हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। घटना के पीछे जिनका हाथ है, उन्हें भी सरकार बेनकाब कर गिरफ्तार करे। -वसुन्धरा राजे, पूर्व सीएम

घटना प्रदेश में जंगलराज का जीता-जागता प्रमाण है। राजस्थान के लोगों में गुस्सा है। अपराधियों के सिमी, पीएफआई या इस्लामिक संगठनों से संबंध से इनकार नहीं कर सकते हैं। सरकार की तुष्टिकरण नीति के कारण सरेआम लोगों का गला काटा जा रहा है।-राजेन्द्र राठौड, उपनेता प्रतिपक्ष

सभी पक्ष शांति और सौहार्द बनाए रखें
उदयपुर में युवक की निर्मम हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। राजस्थान सरकार अपराधियों पर कठोर कार्रवाई और उन्हें सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। समाज में घृणा और क्रूरता का कोई स्थान नहीं है। सभी पक्ष शांति और सौहार्द बनाए रखें। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। -गोविन्द सिंह डोटासरा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

उदयपुर में युवक की निर्मम और दिल दहलानी वाली हत्या की घटना अत्यंद दुखद और निदंनीय है। इसकी भर्त्सना करता हूं। इस अमानवीय कृत्य को अंजाम देने वाले अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सभी से अपील करता हूं कि शांति और भाईचारा बनाए रखें। -सचिन पायलट, पूर्व डिप्टी सीएम

करवर। ये कहानी करवर की रहने वाली 48 साल की मंजू माली की है। जिन्होंने गांव के गरीब और शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं को निशुल्क पढ़ाती थी। इसके बाद में  मंजू माली महात्मा गांधी पुस्तकालय  खोला। इसके माध्यम से गांव के महिला, पुरुषों से जुड़ी तथा शिक्षा का उजियारा फैलाया। मंजू ने अपने पति महावीर सैनी के सहयोग से दोनों बेटो को बेहतर तालिम दी। जिसकी बदौलत बड़ा बेटा दिवाकर उदयपुर में सिविल इंजीनियर है और छोटा बेटा मृदूल पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है।

मंजू ने 25 साल पूर्व पूर्व जरुरतमंद बच्चों को नि:शुल्क पढ़ाना शुरु किया था। इसके बाद जन चेतना केंद्र के माध्यम से पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों को पढ़ने की एक अच्छी परिपाटी गांव में विकसित की।  साक्षरता के क्षेत्र में ग्राम ,तहसील ,जिला स्तर पर कई बार पुरस्कृत हुई। सन 2003 में तत्कालीन राज्यपाल महामहिम निर्मल कुमार जैन द्वारा अक्षर मित्र पुरस्कार से सम्मानित की गई। अभी हाल ही में उदयपुर निवासी कौशल्या कुमावत के पुत्री की  शादी के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेकर उसकी शादी में प्रेरणा स्रोत साबित हुई और नारायण सेवा संस्थान उदयपुर जैसी संस्था से जुड़ कर इन सभी सेवा कार्यों के साथ-साथ अपने परिवार और बच्चों का पालन पोषण बखूबी किया। मंजू के पति महावीर सैनी अध्यापक है।

जयपुर। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और विधायक मदन दिलावर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में गरीब लोगों के आसियान के दुश्मन बने हुए हैं । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि सभी गरीबों को आवास मिले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको अपना घर मिले । लेकिन राजस्थान में सरकार और उनके अधिकारी गरीबों को मकान देने की जगह लिस्ट में से उनका नाम काट रहे हैं। उन्होंने बताया कि टोंक के उनियारा गांव में ढाई हजार गरीब परिवारों के नाम आवास योजना वैसे नाम काट दिए गए। यह कहकर नाम काट दिए गए की इनके खुद के मकान हैं, इनके पास गाड़ियां हैं और इनके पास खुद के लैंडलाइन फोन है। जबकि वास्तविकता यह है कि इस गांव में फोन की लाइनें ही नहीं है तो लैंडलाइन फोन कहां से आएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान की हर विधानसभा क्षेत्र में अगर जांच हो तो पता चलेगा कि 5000 से 10,000 गरीबों को सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना से महरूम कर दिया है।

जयपुर। निजी स्कूलों में गरीब छात्रों के प्रवेश के लिए अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम (आरटीई) के तहत स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया 2 मई से शुरू होगी। शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन आवेदन के लिए 2 से 15 मई तक मांगे हैं, जबकि 17 मई को प्राप्त होने वाले आवेदनों की लॉटरी निकालकर उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रक्रिया में प्रदेश में करीब 25 हजार स्कूलों में करीब सवा लाख से अधिक सीटों पर गरीब बच्चों को फ्री एडमिशन दिया जाएगा। आरटीई कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों को अपने यहां एंट्री लेवल की कक्षा में कुल संख्या में से 25 फीसदी सीटों पर फ्री प्रवेश देना होगा। बाकी 75 प्रतिशत सीटों पर वे फीस लेकर प्रवेश दे सकते हैं। दरअसल इन सीटों पर एडमिशन के लिए हर साल 2 लाख से ज्यादा आवेदन आते हैं। पिछले साल भी करीब 2.83 लाख बच्चों ने एडमिशन के लिए आवेदन किया था।

ये बच्चे होंगे योग्य
आरटीई के तहत क्लास फर्स्ट में बच्चों को एडमिशन मिलेगा। इसके लिए बच्चे की उम्र 5-7 साल के बीच होगी। इसके अलावा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और यहां के मूल या स्थाई निवास के दस्तावेज लगाने होंगे। इसमें दो केटेगिरी कमजोर वर्ग और असुविधा समूह में आने वाले बच्चों को एडमिशन मिलेगा। कमजोर वर्ग में वे बच्चे जिनके माता-पिता की आय 2.50 लाख रुपए सालाना या उससे कम हो, जबकि असुविधा समूह में एससी, एसटी वर्ग के अलावा अनाथ बच्चा, एचआईवी या कैंसर पीड़ित या इन बीमारी से प्रभावित माता-पिता के बच्चे, युद्ध विधवा के बच्चे, बीपीएल और नि:शक्त बच्चे शामिल है।

यह है शेड्यूल
    30 अप्रैल तक स्कूल संचालक अपने-अपने स्कूलों की प्रोफाइल (फ्री सीटों की डिटेल) आरटीई पोर्टल पर अपडेट करेंगे।
    17 मई को शिक्षा विभाग की ओर से प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन प्रायोरिटी लॉटरी निकाली जाएगी।
    प्रायोरिटी लॉटरी निकलने के बाद 18 से 25 मई तक आवेदकों (अभिभावकों) को ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग करनी होगी।
    18 से 27 मई तक आवेदनों की जांच की जाएगी।
    ये पूरी प्रक्रिया दो चरणों में होगी यानी पहले चरण की एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब सीटे खाली रह जाएगी। दूसरे चरण के आवेदन पत्रों की जांच 1 जून से शुरू होगी। ये पूरी प्रक्रिया 20 जुलाई तक चलेगी।

कोटा । निजी स्कूलों में गरीब छात्रों के प्रवेश के लिए अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम (RTE) के तहत स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया 2 मई से शुरू होगी। प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से आॅनलाइन आवेदन के लिए 2 से 15 मई तक मांगे है, जबकि 17 मई को प्राप्त होने वाले आवेदनों की लॉटरी निकालकर उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। इस प्रक्रिया में प्रदेश में करीब 25 हजार स्कूलों में 1.25 लाख से ज्यादा सीटों पर गरीब बच्चों को फ्री एडमिशन दिया जाएगा। वहीं कोटा के करीब 1150 निजी स्कूलों में अभिभावक आवेदन कर सकते है। आस बात यह है कि इन सीटों पर एडमिशन के लिए हर साल 2 लाख से ज्यादा आवेदन आते है। पिछले साल भी करीब 2.83 लाख बच्चों ने एडमिशन के लिए आवेदन किया था।

5 से 7 साल की एजग्रुप के बच्चे होंगे योग्य
आरटीई के तहत क्लास फर्स्ट में बच्चों को एडमिशन मिलेगा। इसके लिए बच्चे की उम्र 5-7 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और यहां के मूल या स्थाई निवास के दस्तावेज लगाने होंगे। इसमें दो केटेगिरी कमजोर वर्ग और असुविधा समूह में आने वाले बच्चों को एडमिशन मिलेगा। कमजोर वर्ग में वे बच्चे जिनके माता-पिता की आय 2.50 लाख रुपए सालाना या उससे कम हो। जबकि असुविधा समूह में एससी, एसटी वर्ग के अलावा अनाथ बच्चा, एचआईवी या कैंसर पीड़ित या इन बीमारी से प्रभावित माता-पिता के बच्चे, युद्ध विधवा के बच्चे, बीपीएल और नि:शक्त बच्चे शामिल है।

ये रहेगा शेड्यूल
-30 अप्रैल तक स्कूल संचालक अपने-अपने स्कूलों की प्रोफाइल (फ्री सीटों की डिटेल) आरटीई पोर्टल पर अपडेट करेंगे।
- 2 से 15 मई तक अभिभावक इन स्कूलों में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए आॅनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
- 17 मई को शिक्षा विभाग की ओर से प्राप्त आवेदनों की आॅनलाइन प्रायोरिटी लॉटरी निकाली जाएगी।
- प्रायोरिटी लॉटरी निकलने के बाद 18 से 25 मई तक आवेदकों (अभिभावकों) को आॅनलाइन ही रिपोर्टिंग करनी होगी।
-18 से 27 मई तक आवेदनों की जांच की जाएगी।
ये पूरी प्रक्रिया दो चरणों में होगी यानी पहले चरण की एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब सीटे खाली रह जाएगी। दूसरे चरण के आवेदन पत्रों की जांच 1 जून से शुरू होगी। ये पूरी प्रक्रिया 20 जुलाई तक चलेगी।

निजी स्कूलों में आरटीई के तहत नि:शुल्क प्रवेश के लिए 2 मई से 15 ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते है। इसके लिए पोर्टल अपडेट किए जा रहे है।
-प्रदीप चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी मा. शिक्षा कोटा

25 फीसदी सीटों पर मिलता है फ्री एडमिशन
आरटीई कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों को अपने यहां एंट्री लेवल की कक्षा में कुल संख्या में से 25 फीसदी सीटों पर फ्री प्रवेश देना होगा। बाकी 75 प्रतिशत सीटों पर वे फीस लेकर प्रवेश दे सकते हैं। 25 फीसदी सीटों पर फ्री प्रवेश का भुगतान राज्य सरकार देती है। बच्चा जिस वार्ड या गांव का है उसे अपने क्षेत्र के निजी स्कूल में पहले प्राथमिकता दी जाती है। सीट खाली होने पर दूसरे वार्ड के बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को पार्टी मुख्यालय पहुंचे और भीमराव अंबेडकर जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद सीएम अशोक गहलोत भाजपा पर जमकर बरसे। भाजपा नेताओं पर करौली हिंसा में राजनीतिक हथकंडा अपनाने के आरोप लगाते हुए कहा की यह लोग मध्यप्रदेश में गरीबों के घर पर बुलडोजर चलवा रहे हैं।


पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कई मुद्दों पर मुख्य विपक्षी पार्टी को घेरा। करौली हिंसा पर राजनीतिक हथकंडा अपनाने का आरोप लगाया, साथ ही मध्य प्रदेश में गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलवाने की भी निंदा की। सीएम ने प्रदेश पुलिस के प्रयासों की प्रशंसा की जिसकी वजह से दंगे पर काबू पाया जा सका। करौली में तेजस्वी सूर्या के पहुंचने को लेकर हुए हंगामे पर दिए जवाब में सीएम ने आरोप लगाया कि भाजपा मुद्दा बनाकर आग लगाने का प्रयास कर रही है। तेजस्वी सूर्या का नाम ले मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही उनका नाम तेजस्वी सूर्या है, लेकिन वह यहां किस काम से आए थे यह सबको पता है। हमने पहले भी कहा था कि ये लोग आग लगाने का काम कर रहें हैं और करौली का इश्यू लगातार पकड़ के बैठे हैं।


दंगा नहीं भड़के,इसलिए लगाई धारा 144:
गहलोत ने कहा कि करौली घटना के बाद मैंने 2 दिन तक एसपी की मीटिंग लेकर निर्देश दिए कि हमारे यहां अब आगे ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए। रामनवमी समारोह पर धारा 144 को लेकर चौतरफा हमले पर कहा कि पुलिस के साथ मीटिंग के कारण ही रामनवमी के दिन सब धर्मों के लोगों ने यात्राओं का स्वागत किया, जबकि देश के कई राज्यों में दंगे भड़क गए। जिस समय हम करौली की घटना के बाद रामनवमी को लेकर चिंतित थे कि कोई ऐसी घटना न घट जाए उस समय हमें संतोष है कि पुलिस विभाग ने, डीजी ने खुद ने मॉनिटरिंग की और जिलों के एसपी ने चाक-चौबंद व्यवस्था रखी।


मध्य प्रदेश में गरीबों पर चल रहे बुलडोजर:
 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मध्य प्रदेश में मकानों पर चले बुलडोजर की भी निंदा की। सीएम ने नाराजगी भरे लहजे में सवाल किया कि मकान तोड़ने का अधिकार सरकार को किसने दिया? ये अधिकार तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होता, कि बिना किसी तफ्तीश किसी का मकान तोड़ दो। राजस्थान सरकार के पास भी उनके मकानों पर बुलडोजर चलाने का अधिकार नही है जो करौली में अरेस्ट हुए हैं। मकान तोड़ने या सजा देने का अधिकार केवल कानून के पास है। आज कानून के अंतर्गत अगर आप काम नहीं करोगे तो आज भले ही खुश हो रहे हो लेकिन उनको कल दुखी होना पड़ेगा। देश के नौजवानों को समझना होगा,अगर इनके हथकंडे को नहीं समझे तो सब को भुगतना पड़ेगा।

हिंडोली। उपखंड के सबसे बड़े अस्पताल में इमरजेंसी के नाम पर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। इमरजेंसी सेवा के मामले में सबसे बड़ा अस्पताल खुद वेंटीलेटर पर पड़ा नजर आता है। अस्पताल में एसी से लेकर इमरजेंसी तक सब व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। अस्पताल के एसी  के डग काफी अर्से से खराब है। जिससे महिला व पुरुष वार्ड में कूलिंग शुरू नही हुई है। जिससे गर्मी के मौसम में मरीजों को बहुत दिक्कत होगी। सुविधा के नाम पर तो और भी बुरे हालात है। मरीजों को आधी से ज्यादा जांचे महंगे दामों में बाहर से करवानी पड़ रही है। इसके लिए बाकायदा सिंडिकेट भी काम कर रहा है। जिससे मजबूरी में गरीबों को लूटा जा रहा है। हार्ट पेशेंट्स के लिए एसी वार्ड भी उपलब्ध नही है। वही कोरोना की तीन लहरे गुजरने के बाद भी आॅक्सिजन प्लांट शिलान्यास का इंतजार कर रहा है। वही अस्पताल में मंत्री से लेकर कलेक्टर तक दौरा कर चुके है। लेकिन समस्याओं पर कोई चर्चा नही होती।

विश्रामगृह में चल रहा नियम विरुद्ध बीसीएमओ कार्यालय
अस्पताल परिसर में विश्रामगृह को वर्ष 2015 में तत्कालीन चिकित्सा व परिवार कल्याण मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ संसद सुभाष चंद्र बहेडिया, तत्कालीन विधायक व वर्तमान खेल मंत्री अशोक चांदना ने जनता की सुविधाओं के लिए जनता के सपुर्द किया था। लेकिन तब से ही विश्रामगृह में बीसीएमओ कार्यालय संचालित हो रहा है। जबकि हाइवे 148 व नेशनल हाइवे 52 के मध्य में होने से अक्सर दुर्घटनाओं में  मरीजों के परिजनों को बाहर बेंचों में रातें गुजारनी पड़ती है।

108 व 104 कंडम घोषित पर लगा रहे दौड़
अस्पताल में इमरजेंसी सेवा में लगे 108 एंबुलेंस लगभग 4 लाख किलोमीटर दौड़ चुकी है। ऐसे में उसकी मियाद भी खत्म हो गई है। वही 104 एंबुलेंस भी 4 लाख के आसपास चल चुकी ऐसे में दोनों वाहन नाकारा हो चुके है।
104 वाहन में तो कबानी के बीच में लकड़ी का गुट्टा लगाकर चलाना पड़ रहा है। दोनों ही वाहन कभी भी धोखा दे सकते है। वाहन चालकों ने बताया कि हमेशा खतरा बना रहता है उच्चाधिकारियों को अवगत करवा दिया है। वही ग्रामीणों ने भी क्षेत्रीय विधायक व मंत्री को कई बार समस्या से अवगत करवा दिया लेकिन अभी तक किसी प्रकार की सुनवाई नही हुई।

इनका कहना है

 मंत्री जी से एम्बुलेंस के लिए चर्चा की है । उन्होंने अप्रेल - मई के बीच एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने का आश्वाशन दिया है।
हनुमान व्यास - पूर्व सरपंच व कांग्रेस नेता

 यह सब देखना वहां के अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसके लिए हिंडोली अस्पताल प्रशासन लिखित दे। वही विश्रामगृह के लिए प्रपोजल बनाकर भेजने पर उचित कार्यवाही की जायेगी। कंडम एम्बुलेंस के लिए आगे सूचना भेज रखी है।
महेंद्र त्रिपाठी - मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बूंदी

  हिण्डोली 104  में लोहे के पट्टे की जगह में लकड़ी के गुट्टे लगे हुए हमने कार्मिकों को बोल दिया है कि गाड़ी में पट्टे डलवा ले फिर भी व्यवस्था नही होगी तो गाड़ी को खड़ी करवा देंगे ।
 तुलसीराम चौधरी,104 प्रभारी बून्दी

 जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नरेना थाना इलाके में 11 अगस्त 2021 को साढेÞ चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त सुरेश कुमार बलाई को पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 और आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

ट्रायल के दौरान चेहरे पर शिकन तक नहीं
अदालत ने कहा कि अभियुक्त को पहली बार रिमांड पर भेजते समय से लेकर आज तक उसके चेहरे पर पश्चाताप के भाव नहीं है। उसे देखने से कभी नहीं लगा कि उसे अपने कृत्य पर लेश मात्र भी पछतावा हो। सजा के बिन्दु पर सुनवाई के दौरान भी अभियुक्त ने वकील के कहने पर माफी मांगी है, जिससे जाहिर है कि उसने अपनी इच्छा से माफी नहीं मांगी है।

एफएसएल ने राख से निकाला डीएनए,
जो सजा में बना अहम सबूत
दुष्कर्म प्रकरण में एफएसएल ने अहम साक्ष्य जुटाए थे। एफएसएल के निदेशक अजय कुमार शर्मा ने बताया कि 16 अगस्त 2021 को डीएनए परीक्षण के लिए सैम्पल लिए। तीन दिन में जांच के लिए गठित टीम ने रिपोर्ट दे दी। प्रकरण में मृतका के स्कर्ट, वेजाइनल स्वाब, स्मीयर एवं एनल स्वाब, स्मीयर पर पाए गए मानव वीर्य के डीएनए का मिलान मुल्जिम के डीएनए से पाया गया। इसके अलावा चड्डा व जले हुए कपड़ों की राख पर रक्त की मौजूदगी पाई गई, जिसका मिलान मृतका के डीएनए से पाया गया।

एक पशु भी नहीं कर सकता ऐसा कृत्य
पीठासीन अधिकारी संदीप कुमार शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि 25 वर्षीय अभियुक्त ने बच्ची के साथ इतनी बर्बरता की है, वह सामान्यत: किसी पशु द्वारा भी किए जाने की कल्पना नहीं की जा सकती। इतने छोटे बच्चे को कांटा चुभने पर ही कितनी पीड़ा होती है तो घटना के समय फूल जैसी बच्ची की मानसिक और शारीरिक स्थिति क्या रही होगी और वह दुष्कर्म के दौरान किस सीमा तक तड़पी होगी। अदालत ने कहा कि जिस बच्ची को सिर्फ खाने, पीने और सोने के अलावा कोई समझ नहीं थी, अभियुक्त ने उसके साथ ऐसा अपराध किया और साक्ष्य मिटाने के लिए उसे पानी की तलाई में फेंक कर हत्या कर दी। अभियुक्त ने अकल्पनीय वासना के वशीभूत होकर हैवानियत की हद पार कर न केवल उसके साथ दुष्कर्म किया बल्कि इस हद तक अप्राकृतिक कृत्य किया, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती।

क्या है मामला
विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत और विजया पारीक ने बताया कि परिवादी ने गत 12 अगस्त की सुबह रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी साढे चार साल की बेटी बीती रात पड़ोस में गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। वहीं थोड़ी देर बाद पुलिस को सूचना मिली की एक बच्ची की लाश तलाई में तैर रही है। इस पर बच्ची के शव की शिनाख्त कराई तो वह लापता हुई बच्ची का ही निकला। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि हत्या पूर्व उसके साथ दुष्कर्म व अप्राकृतिक कृत्य भी किया गया था। इस पर पुलिस ने अलग-अलग टीम बनाकर अनुसंधान किया और 13 अगस्त को अभियुक्त को गिरफ्तार कर 25 अगस्त को उसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से 41 गवाहों के बयान दर्ज कराने के साथ ही 139 दस्तावेज भी अदालत में पेश किए गए।

अब आगे क्या
ट्रायल कोर्ट की ओर से अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाने के बाद सीधे फांसी नहीं दी जाती। अभियुक्त आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यदि अभियुक्त अपील नहीं भी करे तो मामला फिर भी हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए भेजा जाता है। राज्य सरकार ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि के लिए हाईकोर्ट में डेथ रेफरेंस पेश करती है। हाईकोर्ट डेथ रेफरेंस पर सभी पक्षों को सुनकर फैसला देता है। वहीं यदि अभियुक्त भी मामले में अपील करता है तो डेथ रेफरेंस और अपील पर एक साथ सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट में अपील और राष्टÑपति के पास दया याचिका भी पेश की जा सकती है।

पानी से निकाला था शव
प्रकरण में मृतका का शव पानी से बरामद हुआ था। यहां से राखनुमा जले एवं भीगे हुए कपड़ों के अवशेष को पानी से छानकर निकाला गया था। इनमें से एफएसएल टीम ने डीएनए निकाला। ये सबूत मुल्जिम को फांसी तक पहुंचाने में अहम साक्ष्य बने।

आरोपी को पकड़ने के लिए लगे थे 700 पुलिसकर्मी
दुष्कर्मी को पकड़ने के लिए 700 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने दिन-रात कड़ी मशक्कत कर गिरफ्तार किया था। डीजीपी एमएल लाठर ने बताया कि मासूम बच्चियों के बलात्कार करने के मामलों में पोक्सो के तहत पूर्व में चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। यह पांचवां आरोपी है। आरोपी सुरेश कुमार को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन किया गया था।

इस मामले में कोविड की मुश्किलों के बावजूद केस आॅफिसर स्कीम के तहत आठ कार्य दिवस में चालान पेश किया गया था। आज अभियुक्त को फांसी दी गई। मामले में एसपीपी नियुक्त किया गया था। हमारी सरकार के कार्यकाल में सात दोषियों को फांसी और 123 से अधिक को उम्रकैद दी गई है। पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करना हमारा ध्यैय है।
-अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री (फैसला आने के बाद किया ट्विट)

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा देश में दो हिन्दुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिन्दुस्तान और दूसरा गरीबों का हिन्दुस्तान, इन दोनों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। गरीब हिन्दुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। लोकसभा में राष्टÑपति अभिभाषण पर हो रही चर्चा में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना के समय जो सपोर्ट आपको देना था वह नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि 84 फीसदी हिंदुस्तानियों की आमदनी घटी और वे तेजी से गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने वापस गरीबी में डाल दिया। राहुल ने पेगासस का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पीएम इस्राइल जाकर लोगों की जासूसी का उपकरण लाते हैं, वे केरल, तमिलनाडु और हर राज्य के साथ धोखा कर रहे हैं, एक सरकार ने सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है।

असंगठित क्षेत्र को मजबूत करना जरूरी
राहुल ने दावा किया है कि जब तक असंगठित क्षेत्र को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक भारत में मेड इन इंडिया नहीं हो सकता है। सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की बात की लेकिन जो रोजगार युवाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जो था वो भी गायब हो गया। आज देश का युवा रोजगार ढूंढ़ रहा है। पिछले साल तीन करोड़ युवाओं ने रोजगार खोया है, पचास साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है।

देश की अर्थव्यवस्था में फैला डबल वैरिएंट
राहुल ने अंबानी और अडानी को देश का सबसे बड़ा मोनोपोलिस्ट करार दिया और कहा कि दोनों उद्योगपति कोरोना वायरस के वैरिएंट ‘डेल्टा और ओमिक्रॉन’ की तरह ही ‘डबल वैरिएंट’ हैं, ये वैरिएंट देश की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में लेते जा रहे हैं।

‘शहंशाह’ किसी की नहीं सुनते
राहुल ने मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि शहंशाह किसी की नहीं सुनते हैं। भारत को केंद्र से शासित किए जाने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि देश चलाने के लिए केंद्र और राज्य के बीच संवाद जरूरी है, भारत कोई साम्राज्य नहीं है। राज्यों को दबाया नहीं जा सकता,ए जब भी ऐसी कोशिशें की गर्इं, तब नाकामयाबी ही हाथ लगी।

 जयपुर।  जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (जेसीटीएसएल) प्रशासन की अनदेखी और घटिया मेंटिनेंस के चलते प्रतिदिन करीब दो दर्जन से अधिक बसें ब्रेक डाउन होती है। इसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं 26 बसें मेंटिनेंस और परिचालकों के अभाव में डिपो कार्यालयों में खड़ी हैं। जानकारी के अनुसार जेसीटीएसएल की ओर से प्रतिदिन 226 बसों को 255 शेड्यूल बनाकर संचालित किया जा रहा है। इनमें से करीब 30 बसें प्रतिदिन सड़कों पर ब्रेक डाउन होती हैं। वहीं  मेंटिनेंस और परिचालक की कमी के अभाव में 26 बसें टोडी, विद्याधर नगर और बगराना डिपो में खड़ी रहती हैं। जेसीटीएसएल की बसों में प्रतिदिन करीब दो लाख यात्री सफर करते हैं, जिनसे 21 लाख रुपए की आय होती है।

खुद के पास कर्मचारी, फिर भी दूसरे के सहारे
जेसीटीएसएल के पास वर्तमान में 578 परिचालक और 532 चालक है। इनमें से करीब 400 चालक प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभागों में काम कर रहे है। जेसीटीएसएल की ओर से रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को डिपो प्रबंधक और उड़न दस्तों के काम में लगा रखा है। जेसीटीएसएल के पास खुद के चालक व अन्य संशाधन होने के बावजूद भी बसों का संचालन निजी कंपनी से कराया जा रहा है। जेसीटीएसएल की ओर से हाल ही में खरीदी गई मिडी बसें भी घटिया है। बारिश के समय में इनकी छतों पर पानी टपकता है।