वाराणसी। बिहार के भोजपुर जिले में भरत तिवारी की एनकाउंटर में हुई मौत के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को केसरिया भारत के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गौरीश सिंह के नेतृत्व में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन एडीएम द्वितीय विक्रमजीत सिंह को सौंपा।

सिंह ने कहा कि बिहार पुलिस द्वारा 17 जून को दिनदहाड़े भरत तिवारी का फर्जी एनकाउंटर कर हत्या कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना में मानवीय मूल्यों की मर्यादा तार-तार कर दी गई, वहीं स्थानीय पुलिस ने भी अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा हार्डकोर नक्सलियों और आतंकवादियों को हिंसा का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन जीने के लिए पुनर्वास संबंधी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। इसके विपरीत, भरत तिवारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। दबे-कुचले लोगों की आवाज उठाने तथा आत्मसमर्पण करने के बावजूद उन्हें कई गोलियां मारकर सुनियोजित तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया।

सिंह ने आरोप लगाया कि भरत तिवारी की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, जो पूरी तरह विधि-विरुद्ध है। ऐसी परिस्थितियों में आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई किया जाना आवश्यक और न्यायसंगत है, जिससे आम जनमानस में व्याप्त आक्रोश को शांत किया जा सके।

चंडीगढ़। हरियाणा में सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद कुमारी सैलजा ने राज्य में यूरिया और डीएपी की कमी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि किसानों को खाद के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। उन्होंने सोमवार को यहां एक बयान में कहा कि हर बिजाई सीजन में किसानों को खाद के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ता है, जबकि सरकार पोर्टल और सत्यापन की प्रक्रिया में उलझी है। कुमारी सैलजा ने कहा, ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ में सरकार के पास किसानों की जमीन और फसल का पूरा रिकॉर्ड है। इसके बावजूद किसानों को जरूरत के हिसाब से समय पर खाद नहीं मिल रही। सरकार को आंकड़ों के आधार पर पहले ही मांग का आकलन कर यूरिया-डीएपी की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए थी। प्रदेश के कई जिलों से खाद की कमी और किसानों की परेशानी की खबरें आ रही हैं, जिससे खरीफ सीजन प्रभावित होने की आशंका है।

उन्होंने सरकार से जिला स्तर पर खाद की उपलब्धता की समीक्षा कर तुरंत आपूर्ति बढ़ाने की मांग की। किसानों को टोकन, पोर्टल और सत्यापन में उलझाने की बजाय उनकी असली जरूरत पूरी की जाये। पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने उकलाना क्षेत्र की रेल सुविधाओं को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। उन्होंने उकलाना रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर शुरू करने और अजमेर-अमृतसर एक्सप्रेस, भावनगर-हरिद्वार एक्सप्रेस एवं विवेक एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की। उन्होंने कहा कि उकलाना और आसपास के करीब 60 गांवों के हजारों यात्रियों को इससे राहत मिलेगी।

बेलफास्ट। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट में इस सप्ताह हुई भीषण नस्लीय हिंसा और तोडफ़ोड़ के विरोध में हजारों लोगों ने एकजुट होकर एक विशाल शांति रैली निकाली। रिपोर्ट के अनुसार,'टुगेदर अगेंस्ट हेट नाम से आयोजित इस मुख्य रैली की शुरुआत बेलफास्ट सिटी हॉल से शनिवार दोपहर लगभग एक बजे हुई। इसका नेतृत्व यूनाइटेड अगेंस्ट रेसिज्म समूह ने किया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों, श्रमिक संगठनों, प्रवासियों और स्थानीय नागरिकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। इसके अलावा, लंदनडेरी शहर के गिल्डहॉल में भी इसी तरह की एक अन्य नस्लवाद-विरोधी रैली का आयोजन किया गया।

इस अशांति की शुरुआत गत सोमवार रात उत्तरी बेलफास्ट में हुए एक चाकूबाजी के हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए जाने के बाद हुई थी। उस हमले में स्टीफन ओजिलवी नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। हमले के आरोपी सूडान के रहने वाले हादी अलोदिद को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया है और उस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। इस घटना के बाद शहर के कई हिस्सों में प्रवासियों के खिलाफ हिंसा भड़क उठी, जिसमें नकाबपोश उपद्रवियों ने प्रवासियों के घरों, दुकानों और वाहनों को निशाना बनाया। इस हिंसा के कारण कई दिनों तक स्कूल-बाजार समय से पहले बंद करने पड़े और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी निलंबित रहीं। पुलिस ने अब तक ङ्क्षहसा के मामले में 23 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 17 के खिलाफ अदालत में आरोप तय किए जा चुके हैं।

बेलफास्ट सिटी हॉल के पास शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए उमड़ी भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को कई रास्ते बंद करने पड़े। रैली में शामिल लोगों ने'नस्लवाद के खिलाफ एकजुट हों', शरणार्थियों का स्वागत है और दंगे बेलफास्ट की पहचान नहीं हैं लिखे बैनर और तख्तियां थामी हुई थीं। लोगों ने नारे लगाये कि'शरणार्थियों का यहाँ स्वागत है, हम ही बेलफास्ट हैं। यूनाइटेड अगेंस्ट रेसिज्म की अध्यक्ष इवांका अंतोवा और अन्य वक्ताओं ने इस बात पर गहरा दुख व्यक्त किया कि कैसे अमीर और शक्तिशाली लोगों ने अपने ऑनलाइन मंचों का इस्तेमाल कर नफरत फैलाई, जिसके कारण छोटे बच्चों और परिवारों को डर के मारे अपने घरों से भागना पड़ा। वक्ताओं ने संकट के समय प्रवासियों को सुरक्षित निकालने, भोजन देने और डरे हुए समुदायों को ढाढस बंधाने वाले स्थानीय स्वयंसेवकों की सराहना की।

रैली को संबोधित करते हुए आयरिश कांग्रेस ऑफ ट्रेड यूनियंस की कार्मेल गेट्स ने स्वास्थ्य कर्मियों, अग्निशामकों, बस चालकों और शिक्षकों की सराहना की, जिन्होंने हिंसा के बाद बिगड़े हालातों को संभाला। उन्होंने धुर दक्षिणपंथियों को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे समुदाय में विभाजन और नस्लवाद के लिए कोई जगह नहीं है।  

रांची। झारखंड विधानसभा परिसर के बाहर बुधवार को कांग्रेस के मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने एकजुट होकर धरना-प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भाजपा समर्थित निर्दलीय राज्यसभा उम्मीदवार परिमल नथवाणी के नामांकन को रद्द करने की मांग करते हुए चुनावी प्रक्रिया में नियमों के सख्ती से पालन की बात कही। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के दौरान परिमल नथवाणी के दस्तावेजों में नाम को लेकर तकनीकी विसंगति सामने आई। कुछ आधिकारिक दस्तावेजों में उनका नाम "परिमल नथवाणी" दर्ज है, जबकि अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों में "नथवाणी परिमल" लिखा हुआ पाया गया। इस अंतर को गंभीर मानते हुए निर्वाची पदाधिकारी ने आपत्ति दर्ज की और उनके नामांकन पर अंतिम निर्णय फिलहाल लंबित रख दिया।

इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा के बाहर धरना देते हुए आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जा सकती। पार्टी नेताओं का कहना है कि जब तक इस विसंगति का संतोषजनक समाधान नहीं हो जाता अथवा नामांकन रद्द नहीं किया जाता, उनका विरोध जारी रहेगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्यसभा जैसे महत्वपूर्ण चुनाव में सभी उम्मीदवारों के लिए समान नियम लागू होने चाहिए और किसी भी प्रकार की तकनीकी या कानूनी त्रुटि को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

उधर, निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार परिमल नथवाणी अथवा उनके प्रतिनिधियों को इस तकनीकी आपत्ति के संबंध में स्पष्टीकरण और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। सभी पक्षों की दलीलों और उपलब्ध दस्तावेजों की समीक्षा के बाद ही उनके नामांकन की वैधता पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। फिलहाल, इस घटनाक्रम ने झारखंड की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी की नजरें अब निर्वाचन पदाधिकारी के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं।

कोलकाता। कोलकाता नगर निगम के जोड़ासांको के वार्ड नंबर 39 से पार्षद मोहम्मद जसिमुद्दीन को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। तृणमूल नेता पर हुई इस ताजा कार्रवाई के बाद पिछले 24 घंटों में गिरफ्तार होने वाले पार्षदों की संख्या बढ़कर दो हो गयी है। इससे पहले शनिवार देर रात वार्ड नंबर 101 के पार्षद बप्पाआदित्य दासगुप्ता को रंगदारी और जबरन वसूली के आरोप में पकड़ा गया था।

पुलिस के अनुसार, जोड़ासांको थाने की टीम ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ मिलकर रविवार सुबह करीब छह बजे श्री जसिमुद्दीन के घर पर छापा मारा। लगभग छह घंटे तक चले इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पार्षद ने पुलिस के बार-बार कहने पर भी दरवाजा नहीं खोला। काफी देर इंतजार करने के बाद पुलिस ने बाहर से ताला खोला, घर में दाखिल हुई और श्री जसिमुद्दीन को हिरासत में ले लिया। इस गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही इलाके में तनाव फैल गया। एक तरफ जहां पार्षद के समर्थकों ने घर के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कार्यकर्ता भी वहां जुटकर नारेबाजी करने लगे। हालांकि, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए  जसिमुद्दीन को तुरंत गाड़ी में बिठाया और दोनों गुटों को आपस में भिड़ने से बचा लिया।

जसिमुद्दीन पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तीन साल पहले एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में पार्षद के कुछ साथियों के नाम आए थे। अब कॉलेज में पढ़ रही उस लड़की को शनिवार को फिर डराया-धमकाया गया और पुरानी शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया। इसके बाद पीड़ित परिवार की नई शिकायत पर पुलिस ने श्री जसिमुद्दीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

इस प्राथमिकी में आपराधिक साजिश रचने, डराने-धमकाने, महिला की अस्मत को ठेस पहुंचाने और पीड़िता की पहचान उजागर करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। श्री जसिमुद्दीन पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) में थे, लेकिन वर्ष 2015 के निकाय चुनाव से पहले वह तृणमूल कांग्रेस में आ गए और लगातार दो बार पार्षद चुने गए। वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी के भीतर उनका दबदबा घटने लगा था और स्थानीय लोग भी उनसे नाराज चल रहे थे।

जसिमुद्दीन की यह गिरफ्तारी पटुली के वार्ड नंबर 101 के पार्षद बप्पाआदित्य दासगुप्ता की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद हुई है। श्री दासगुप्ता भी पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, जो वर्ष 2010 में पाला बदलकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे और निगम में पार्टी के मुख्य सचेतक भी रहे। नगर निगम के दो बड़े चेहरों की इस तरह हुई लगातार गिरफ्तारियों ने राज्य में नेताओं के भ्रष्टाचार और आपराधिक सांठगांठ पर एक नई सियासी बहस छेड़ दी है।

अनूपगढ़। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद मेंं आ रही परेशानी, बारदाने की कमी और खरीद अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर शनिवार को पीलीबंगा में आक्रोशित किसान और व्यापारी रेल की पटरियों पर आकर जम गए। इस दौरान किसानों, व्यापारियों और विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि किसानों की उपज मंडियों में पड़ी है, लेकिन खरीद प्रक्रिया की धीमी रफ्तार और बारदाने की कमी के चलते उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 

उन्होंने आरोप लगाया कि मंडियों में किसानों को धक्के खाने पड़ रहे हैं और उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर स्थिति को संभालने का प्रयास किया। आर-पार की चेतावनी’- प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक गेहूं खरीद की अवधि नहीं बढ़ाई जाती, खरीद लक्ष्य में वृद्धि नहीं होती और बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा।

भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने डीज़ल, पेट्रोल और सीएनजी की कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का बहाना बनाकर जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी ट्वीट में कहा कि सरकारी आंकड़े खुद इस बात की गवाही देते हैं कि सरकार डीज़ल और पेट्रोल पर प्रति लीटर कम से कम 30 रुपए टैक्स वसूल रही है। वहीं पेट्रोलियम कंपनियों के आंकड़े बताते हैं कि इन कंपनियों ने पिछले कुछ वर्षों के साथ इस वर्ष भी लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है।

उन्होंने दावा किया कि पिछली तिमाही में ही पेट्रोलियम कंपनियों ने 28 से 78 प्रतिशत तक मुनाफा अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम थीं, तब सरकार डीज़ल और पेट्रोल के दाम घटाकर जनता को राहत पहुंचा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और कंपनियों ने भारी मुनाफा कमाया। उन्होंने कहा कि अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी वृद्धि होते ही पूरा बोझ जनता पर डाला जा रहा है। सरकार अपना टैक्स और पेट्रोलियम कंपनियां अपना कुछ मुनाफा कम कर आम लोगों को राहत पहुंचा सकती हैं।

जयपुर, 23 मई। देश में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों तथा बिजली- पानी सहित रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति में कमी के कारण आमजन को हो रही परेशानी एवं नीट पेपर लीक के कारण देश के छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ केन्द्र सरकार द्वारा खिलवाड़ करने के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार प्रदेश की सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों द्वारा एसडीएम कार्यालय के समक्ष विरोध-प्रदर्शन किये जायेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं मीडिया चेयरपर्सन स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक एवं विदेश नीति के कारण देश में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई का बोझ आमजन पर डाला जा रहा है। 

रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल, बिजली तथा पेयजल की आपूर्ति आवश्यकता से कम हो रही है, जिस कारण आमजन को जीवनयापन में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही देश की महत्वपूर्ण परीक्षा नीट-2026 के पेपर लीक होने से लाखों छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ केन्द्र सरकार ने खिलवाड़ किया है, इसके विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां 23 मई से 1 जून, 2026 के मध्य अपने क्षेत्रीय एसडीएम कार्यालय के समक्ष विरोध-प्रदर्शन कर अपनी मांगों का एक ज्ञापन सरकार के नाम एसडीएम को सौपेंगी।

जयपुर। जयपुर में सीवरेज लाइन में श्रमिक की मौत मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा ने तो सच में जनता को ही कॉकरोच समझ लिया। जूली ने कहा कि ऐसा लगता है राजस्थान की भाजपा सरकार ने आम जनता को सच में कॉकरोच ही समझ लिया है इसलिए किसी की जान जाने की परवाह ही नहीं है। प्रिंसिपल रामेश्वर रावल का सरकारी लापरवाही से खुले पड़े नाले में गिरने से निधन बेहद दुखद है। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि इस हत्या की भी कोई जांच नहीं होगी और न ही इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई होगी।

झोटवाड़ा, जयपुर में सीवरेज साफ करते हुए जान गंवाने वाले तीन सफाईकर्मियों की मृत्यु की जांच रिपोर्ट जो एक सप्ताह में आनी थी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी थी, वो आजतक नहीं हुई। ऐसे ही इस हादसे में होगा। भाजपा को पता है कि चुनाव में जवाबदेही पर वोट नहीं मिलेगा, चुनाव के समय हिन्दू-मुस्लिम ध्रुवीकरण कर वोट मिल जाएगा इसलिए उन्हें आम जनता की जान की परवाह भी नहीं है।

जयपुर। NSUI ने NEET परीक्षा में कथित पेपर लीक, NTA के कार्यप्रणाली तथा 22 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर बुधवार शाम जयपुर में शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकाला जाएगा। मार्च NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में आयोजित होगा। आयोजकों के अनुसार, पैदल मार्च 20 मई को सायं 6:30 बजे गुर्जर की थड़ी से प्रारंभ होकर त्रिवेणी चौराहा तक पहुंचेगा। मार्च में बड़ी संख्या में NEET अभ्यर्थी, छात्र-छात्राएं तथा NSUI कार्यकर्ता भाग लेंगे।

कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा छात्रों को न्याय दिलाने की मांग को प्रमुखता से उठाना है। Nsui पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों से विद्यार्थियों का विश्वास शिक्षा व्यवस्था से उठता जा रहा है। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र वर्षों तक कठिन परिश्रम कर परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी मेहनत और भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा देती हैं। मार्च के दौरान अभ्यर्थी शिक्षा व्यवस्था में सुधार, निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करेंगे। आयोजकों ने विद्यार्थियों और युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की है।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चार दिन के भीतर दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाये जाने के सरकार के फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को इस बारे में जनता को जवाब देना चाहिए। खड़गे ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा कि सरकार ने 15 मई के बाद आज सुबह अचानक फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिये। उन्होंने कहा कि अब स्पष्ट हो गया है कि देश संकट में है और केंद्र को इसका जवाब देना चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष ने तेल के दाम चार दिन में दूसरी बार में बढ़ाने के निर्णय को सरकार की गलत नीतियों का परिणाम बताया और कहा कि सरकार नाकामियों का बोझ जनता के सिर पर डाल रही है। उन्होंने कहा, “दाम बढ़े चार ही दिन हुए कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़ा दिये। पूरी भूमिका बनाकर, बचत का उपदेश देकर अपनी नाकामियों का बोझ जनता पर डालने का कार्य प्रगति पर है।” कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि ‘आम जनता की लूट और उद्योग पति गौतम अडानी को अमेरिका से छूट’, यही केद्र का ‘कम्प्रोमाइज्ड मॉडल’ है।' केंद्र सराकर ने अमेरिका से हाथ-पैर जोड़कर रूसी तेल खरीदने की अनुमति की अवधि एक महीने के लिए बढ़वाई है और इससे देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के अनुसार रूसी तेल खरीदने की अनुमति मिल गयी है, तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों का बोझ आम जनता पर क्यों डाला जा रहा है।

खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी में दूरदर्शिता और नेतृत्व की कमी है। उन्होंने कहा कि संकट के समय सरकार चुनावों में व्यस्त रही और बाद में 'चिकनी-चुपड़ी बातें कर लूट का प्लान' बनाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, “केवल विदेशों में प्रायोजित जनसंपर्क गतिविधियां करने से कोई ‘विश्वगुरु’ नहीं बन जाता, जनता के प्रति जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी पड़ती है।” उन्होंने केंद्र सरकार से देश के समक्ष खड़े बड़े सवालों का जवाब देने की मांग करते हुए कहा कि संकट से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है, यह देश को बताया जाना चाहिए।

बेंगलुरु। पूर्व सांसद डी. के. सुरेश ने सोमवार को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) जिस तरह पश्चिम बंगाल में लागू की गयी, कांग्रेस कर्नाटक में उस तरह इसे लागू नहीं होने देगी, क्योंकि इससे मतदाताओं के अधिकारों पर असर पड़ सकता है। सुरेश ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों को अपने मतदान अधिकारों की रक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति से निपटने और राज्य में मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए जागरूकता बैठकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। चुनाव आयोग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “चुनाव आयोग उनके हाथों में है। हमें नहीं पता कि वे क्या करेंगे।” साथ ही उन्होंने प्रस्तावित चुनावी प्रक्रिया को लेकर आशंका व्यक्त की।

डी के सुरेश ने आरोप लगाया कि 12 साल सत्ता में रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने ‘दो औद्योगिक घरानों’ के हितों की रक्षा के लिए आम जनता पर बोझ डाल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया, “ केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने ये टिप्पणियां किस संदर्भ में कीं। अगर अर्थव्यवस्था संकट में है, तो इसके लिए उनकी सरकार जिम्मेदार है।” भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसाया जाता है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें ‘वाशिंग मशीन’ में धो दिया जाता है। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के मुद्दे पर सुरेश ने कहा कि केंद्र को यह स्पष्ट करना होगा कि ऐसी व्यवस्था में शासन और न्याय व्यवस्था कैसे काम करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि एक साथ चुनाव कराना ‘बार-बार राजनीतिक अभियान चलाने के बजाय एक ही झटके में सब कुछ खत्म करने’ का प्रयास है।