कोलकाता। कोलकाता नगर निगम के जोड़ासांको के वार्ड नंबर 39 से पार्षद मोहम्मद जसिमुद्दीन को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। तृणमूल नेता पर हुई इस ताजा कार्रवाई के बाद पिछले 24 घंटों में गिरफ्तार होने वाले पार्षदों की संख्या बढ़कर दो हो गयी है। इससे पहले शनिवार देर रात वार्ड नंबर 101 के पार्षद बप्पाआदित्य दासगुप्ता को रंगदारी और जबरन वसूली के आरोप में पकड़ा गया था।

पुलिस के अनुसार, जोड़ासांको थाने की टीम ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ मिलकर रविवार सुबह करीब छह बजे श्री जसिमुद्दीन के घर पर छापा मारा। लगभग छह घंटे तक चले इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पार्षद ने पुलिस के बार-बार कहने पर भी दरवाजा नहीं खोला। काफी देर इंतजार करने के बाद पुलिस ने बाहर से ताला खोला, घर में दाखिल हुई और श्री जसिमुद्दीन को हिरासत में ले लिया। इस गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही इलाके में तनाव फैल गया। एक तरफ जहां पार्षद के समर्थकों ने घर के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कार्यकर्ता भी वहां जुटकर नारेबाजी करने लगे। हालांकि, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए  जसिमुद्दीन को तुरंत गाड़ी में बिठाया और दोनों गुटों को आपस में भिड़ने से बचा लिया।

जसिमुद्दीन पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तीन साल पहले एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में पार्षद के कुछ साथियों के नाम आए थे। अब कॉलेज में पढ़ रही उस लड़की को शनिवार को फिर डराया-धमकाया गया और पुरानी शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया। इसके बाद पीड़ित परिवार की नई शिकायत पर पुलिस ने श्री जसिमुद्दीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

इस प्राथमिकी में आपराधिक साजिश रचने, डराने-धमकाने, महिला की अस्मत को ठेस पहुंचाने और पीड़िता की पहचान उजागर करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। श्री जसिमुद्दीन पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) में थे, लेकिन वर्ष 2015 के निकाय चुनाव से पहले वह तृणमूल कांग्रेस में आ गए और लगातार दो बार पार्षद चुने गए। वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी के भीतर उनका दबदबा घटने लगा था और स्थानीय लोग भी उनसे नाराज चल रहे थे।

जसिमुद्दीन की यह गिरफ्तारी पटुली के वार्ड नंबर 101 के पार्षद बप्पाआदित्य दासगुप्ता की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद हुई है। श्री दासगुप्ता भी पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, जो वर्ष 2010 में पाला बदलकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे और निगम में पार्टी के मुख्य सचेतक भी रहे। नगर निगम के दो बड़े चेहरों की इस तरह हुई लगातार गिरफ्तारियों ने राज्य में नेताओं के भ्रष्टाचार और आपराधिक सांठगांठ पर एक नई सियासी बहस छेड़ दी है।

अनूपगढ़। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद मेंं आ रही परेशानी, बारदाने की कमी और खरीद अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर शनिवार को पीलीबंगा में आक्रोशित किसान और व्यापारी रेल की पटरियों पर आकर जम गए। इस दौरान किसानों, व्यापारियों और विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि किसानों की उपज मंडियों में पड़ी है, लेकिन खरीद प्रक्रिया की धीमी रफ्तार और बारदाने की कमी के चलते उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 

उन्होंने आरोप लगाया कि मंडियों में किसानों को धक्के खाने पड़ रहे हैं और उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर स्थिति को संभालने का प्रयास किया। आर-पार की चेतावनी’- प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक गेहूं खरीद की अवधि नहीं बढ़ाई जाती, खरीद लक्ष्य में वृद्धि नहीं होती और बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा।

भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने डीज़ल, पेट्रोल और सीएनजी की कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का बहाना बनाकर जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी ट्वीट में कहा कि सरकारी आंकड़े खुद इस बात की गवाही देते हैं कि सरकार डीज़ल और पेट्रोल पर प्रति लीटर कम से कम 30 रुपए टैक्स वसूल रही है। वहीं पेट्रोलियम कंपनियों के आंकड़े बताते हैं कि इन कंपनियों ने पिछले कुछ वर्षों के साथ इस वर्ष भी लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है।

उन्होंने दावा किया कि पिछली तिमाही में ही पेट्रोलियम कंपनियों ने 28 से 78 प्रतिशत तक मुनाफा अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम थीं, तब सरकार डीज़ल और पेट्रोल के दाम घटाकर जनता को राहत पहुंचा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और कंपनियों ने भारी मुनाफा कमाया। उन्होंने कहा कि अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी वृद्धि होते ही पूरा बोझ जनता पर डाला जा रहा है। सरकार अपना टैक्स और पेट्रोलियम कंपनियां अपना कुछ मुनाफा कम कर आम लोगों को राहत पहुंचा सकती हैं।

जयपुर, 23 मई। देश में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों तथा बिजली- पानी सहित रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति में कमी के कारण आमजन को हो रही परेशानी एवं नीट पेपर लीक के कारण देश के छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ केन्द्र सरकार द्वारा खिलवाड़ करने के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार प्रदेश की सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों द्वारा एसडीएम कार्यालय के समक्ष विरोध-प्रदर्शन किये जायेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं मीडिया चेयरपर्सन स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक एवं विदेश नीति के कारण देश में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई का बोझ आमजन पर डाला जा रहा है। 

रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल, बिजली तथा पेयजल की आपूर्ति आवश्यकता से कम हो रही है, जिस कारण आमजन को जीवनयापन में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही देश की महत्वपूर्ण परीक्षा नीट-2026 के पेपर लीक होने से लाखों छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ केन्द्र सरकार ने खिलवाड़ किया है, इसके विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां 23 मई से 1 जून, 2026 के मध्य अपने क्षेत्रीय एसडीएम कार्यालय के समक्ष विरोध-प्रदर्शन कर अपनी मांगों का एक ज्ञापन सरकार के नाम एसडीएम को सौपेंगी।

जयपुर। जयपुर में सीवरेज लाइन में श्रमिक की मौत मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा ने तो सच में जनता को ही कॉकरोच समझ लिया। जूली ने कहा कि ऐसा लगता है राजस्थान की भाजपा सरकार ने आम जनता को सच में कॉकरोच ही समझ लिया है इसलिए किसी की जान जाने की परवाह ही नहीं है। प्रिंसिपल रामेश्वर रावल का सरकारी लापरवाही से खुले पड़े नाले में गिरने से निधन बेहद दुखद है। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि इस हत्या की भी कोई जांच नहीं होगी और न ही इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई होगी।

झोटवाड़ा, जयपुर में सीवरेज साफ करते हुए जान गंवाने वाले तीन सफाईकर्मियों की मृत्यु की जांच रिपोर्ट जो एक सप्ताह में आनी थी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी थी, वो आजतक नहीं हुई। ऐसे ही इस हादसे में होगा। भाजपा को पता है कि चुनाव में जवाबदेही पर वोट नहीं मिलेगा, चुनाव के समय हिन्दू-मुस्लिम ध्रुवीकरण कर वोट मिल जाएगा इसलिए उन्हें आम जनता की जान की परवाह भी नहीं है।

जयपुर। NSUI ने NEET परीक्षा में कथित पेपर लीक, NTA के कार्यप्रणाली तथा 22 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर बुधवार शाम जयपुर में शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकाला जाएगा। मार्च NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में आयोजित होगा। आयोजकों के अनुसार, पैदल मार्च 20 मई को सायं 6:30 बजे गुर्जर की थड़ी से प्रारंभ होकर त्रिवेणी चौराहा तक पहुंचेगा। मार्च में बड़ी संख्या में NEET अभ्यर्थी, छात्र-छात्राएं तथा NSUI कार्यकर्ता भाग लेंगे।

कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा छात्रों को न्याय दिलाने की मांग को प्रमुखता से उठाना है। Nsui पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों से विद्यार्थियों का विश्वास शिक्षा व्यवस्था से उठता जा रहा है। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र वर्षों तक कठिन परिश्रम कर परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी मेहनत और भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा देती हैं। मार्च के दौरान अभ्यर्थी शिक्षा व्यवस्था में सुधार, निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करेंगे। आयोजकों ने विद्यार्थियों और युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की है।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चार दिन के भीतर दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाये जाने के सरकार के फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को इस बारे में जनता को जवाब देना चाहिए। खड़गे ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा कि सरकार ने 15 मई के बाद आज सुबह अचानक फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिये। उन्होंने कहा कि अब स्पष्ट हो गया है कि देश संकट में है और केंद्र को इसका जवाब देना चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष ने तेल के दाम चार दिन में दूसरी बार में बढ़ाने के निर्णय को सरकार की गलत नीतियों का परिणाम बताया और कहा कि सरकार नाकामियों का बोझ जनता के सिर पर डाल रही है। उन्होंने कहा, “दाम बढ़े चार ही दिन हुए कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़ा दिये। पूरी भूमिका बनाकर, बचत का उपदेश देकर अपनी नाकामियों का बोझ जनता पर डालने का कार्य प्रगति पर है।” कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि ‘आम जनता की लूट और उद्योग पति गौतम अडानी को अमेरिका से छूट’, यही केद्र का ‘कम्प्रोमाइज्ड मॉडल’ है।' केंद्र सराकर ने अमेरिका से हाथ-पैर जोड़कर रूसी तेल खरीदने की अनुमति की अवधि एक महीने के लिए बढ़वाई है और इससे देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के अनुसार रूसी तेल खरीदने की अनुमति मिल गयी है, तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों का बोझ आम जनता पर क्यों डाला जा रहा है।

खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी में दूरदर्शिता और नेतृत्व की कमी है। उन्होंने कहा कि संकट के समय सरकार चुनावों में व्यस्त रही और बाद में 'चिकनी-चुपड़ी बातें कर लूट का प्लान' बनाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, “केवल विदेशों में प्रायोजित जनसंपर्क गतिविधियां करने से कोई ‘विश्वगुरु’ नहीं बन जाता, जनता के प्रति जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी पड़ती है।” उन्होंने केंद्र सरकार से देश के समक्ष खड़े बड़े सवालों का जवाब देने की मांग करते हुए कहा कि संकट से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है, यह देश को बताया जाना चाहिए।

बेंगलुरु। पूर्व सांसद डी. के. सुरेश ने सोमवार को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) जिस तरह पश्चिम बंगाल में लागू की गयी, कांग्रेस कर्नाटक में उस तरह इसे लागू नहीं होने देगी, क्योंकि इससे मतदाताओं के अधिकारों पर असर पड़ सकता है। सुरेश ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों को अपने मतदान अधिकारों की रक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति से निपटने और राज्य में मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए जागरूकता बैठकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। चुनाव आयोग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “चुनाव आयोग उनके हाथों में है। हमें नहीं पता कि वे क्या करेंगे।” साथ ही उन्होंने प्रस्तावित चुनावी प्रक्रिया को लेकर आशंका व्यक्त की।

डी के सुरेश ने आरोप लगाया कि 12 साल सत्ता में रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने ‘दो औद्योगिक घरानों’ के हितों की रक्षा के लिए आम जनता पर बोझ डाल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया, “ केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने ये टिप्पणियां किस संदर्भ में कीं। अगर अर्थव्यवस्था संकट में है, तो इसके लिए उनकी सरकार जिम्मेदार है।” भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसाया जाता है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें ‘वाशिंग मशीन’ में धो दिया जाता है। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के मुद्दे पर सुरेश ने कहा कि केंद्र को यह स्पष्ट करना होगा कि ऐसी व्यवस्था में शासन और न्याय व्यवस्था कैसे काम करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि एक साथ चुनाव कराना ‘बार-बार राजनीतिक अभियान चलाने के बजाय एक ही झटके में सब कुछ खत्म करने’ का प्रयास है। 

नई दिल्ली। कांग्रेस राज्यसभा सांसद एवं उप नेता विपक्ष प्रमोद तिवारी ने सोमवार को केंद्र सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और नीट पेपर लीक समेत विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक मामलों पर "श्वेत पत्र" जारी करने की मांग की। प्रमोद तिवारी ने यहां अपने बयान में कहा कि वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान केद्र सरकार ने जनता से कई बड़े वादे किए थे, लेकिन आज उन वादों की स्थिति जनता के सामने है। जिस पेट्रोल की कीमत 35 रुपये प्रति लीटर करने का वादा किया गया था, वह आज लगभग 100 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुकी है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर, जो करीब 400 रुपये का था, अब लगभग 1000 रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर साल दो करोड़ नौकरियां देने, लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपये आने, विदेशों से काला धन वापस लाने और किसानों की आय दोगुनी करने जैसे वादे पूरे नहीं हुए।

प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार बताए कि इन वादों में कितना काम हुआ और कितना बाकी है। नीट समेत करीब 80 परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि संगठित अपराध का मामला है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की तथा भविष्य में निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नीट 2026 पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि देश का परीक्षा तंत्र पूरी तरह से शिक्षा माफिया के सामने समर्पण कर चुका है और मेधावी छात्रों के भविष्य की "सरेआम नीलामी" हो रही है। सुरजेवाला ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले एक दशक में कई बड़े परीक्षा घोटाले सामने आए हैं, जिनमें 2013 का व्यापम घोटाला, 2018 एसएससी घोटाला, 2021 यूपी -टेट घोटाला, रीट घोटाला, 2022 बीपीएससी घोटाला और 2024 यूजीसी -नीट घोटाला शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं ने साबित कर दिया है कि पेपर लीक अब केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि व्यवस्था का "नया सामान्य स्वरूप" बन चुका है।

उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के नीट घोटाले से कोई सबक नहीं लिया गया और 2026 में भी वही स्थिति दोहराई गई। सुरजेवाला ने कहा कि लाखों छात्र आज न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। कांग्रेस नेता ने शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि करोड़ों रुपये लेकर देश के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले "सफेदपोश आकाओं" पर कार्रवाई कब होगी। उन्होंने कहा कि यह सुशासन नहीं, बल्कि युवाओं के साथ "राज्य-प्रायोजित विश्वासघात" है और देश का युवा अब इस मानसिक प्रताड़ना को और बर्दाश्त नहीं करेगा।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बार-बार हो रही पेपर लीक की घटनाओं पर केंद्र सरकार की चुप्पी पर हैरानी जताई और कहा कि इसके लिए उन्हें तत्काल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना चाहिए। राहुल गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के पेपर बार-बार लीक होने की घटना से शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 

उन्होंने इस पर आगे लिखा कहा "2024 में नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था लेकिन परीक्षा रद्द नहीं की गई, मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराई गई और एक समिति बनाई गई। अब 2026 का भी पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी, मंत्री ने फिर भी इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई जांच कर रही है और एक अन्य समिति बनाए जाने की बात हो रही है।"

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "देश कुछ सवाल पूछ रहा है, जवाब दो। बार-बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। इस 'परीक्षा पे चर्चा' पर आप चुप क्यों हैं। बार-बार विफल हो रहे शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं।" कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही गड़बड़ियों से छात्रों और अभिभावकों का भरोसा कमजोर हो रहा है तथा केंद्र सरकार को इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए।

नई दिल्ली। युवा कांग्रेस ने मेडिकल प्रेवश परीक्षा नीट पेपर लीक मामले और इस वजह से तनाव में आने के कारण कथित तौर पर 4 छात्रों की मौत को लेकर शनिवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर उनके इस्तीफे की मांग की। युवा कांग्रेस के मीडिया प्रमुख वरुण पांडे ने बताया कि संगठन के अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान युवा कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर तथा तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए साउथ एवेन्यू मार्ग से शिक्षा मंत्री के आवास की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।

युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक और उससे जुड़ी घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया है तथा लाखों छात्रों का भविष्य इस तरह की घटनाओं से प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि छात्र मानसिक दबाव झेल रहे हैं और सरकार की चुप्पी तथा लापरवाही चिंताजनक है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर बार-बार परीक्षा रद्द क्यों हो रही हैं, पेपर लीक के पीछे कौन लोग हैं और छात्रों को मानसिक प्रताड़ना क्यों झेलनी पड़ रही है। उन्होंने प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उनका कहना था कि प्रभावित परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए तथा परीक्षा संचालन करने वाली एजेंसी एनटीए की कार्यप्रणाली की समीक्षा होनी चाहिए। प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।