जयपुर। विभिन्न मांगों को लेकर जेसीटीएसएल मजदूर कांग्रेस (इंटक) के बैनर तले कर्मचारी शुक्रवार से शहीद स्मारक पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यूनियन अध्यक्ष रामकुंवर विश्नोई ने बताया कि एनपीएस और जीपीएफ का बकाया जमा कराने, कर्मचारियों पर ग्रेच्युटी एक्ट लागू करने तथा नई बसों की खरीद में हो रही देरी हो रही हैं। उन्होंने बताया कि बसों के खराब रखरखाव के कारण यात्रियों और स्टाफ दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

यूनियन ने मुख्यालय और डिपो में कार्य कर रहे परिचालकों को रूट पर भेजने, रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने और मुख्यालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले सेवानिवृत्त संविदाकर्मी डिपो मैनेजरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की लेकर कई बार ज्ञापन भी दिया जा चुका है। इसके बाद भी मांगो को नहीं माना गया।

अजमेर। नारी वंदन अधिनियम को संसद में पारित नहीं होने देने के विरोध में अजमेर भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने अजय मेरु होटल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालते हुए कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज कराया। भाजपा महिला मोर्चा कांग्रेस का पुतला बनाया गया, जिसे पहले जूते-चप्पलों से मारा और बाद में काली पट्टी बांधकर जलाया गया। प्रदर्शन के दौरान कुछ महिला कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़कर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करती नजर आईं। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया था। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मधु शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेश किए गए नारी वंदन अधिनियम का कांग्रेस ने विरोध कर महिलाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया है। प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष रमेश सोनी सहित बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

जयपुर। राजस्थान एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को 104 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि सुबह एंबुलेंस कर्मचारी राठौड़ के निवास पर पहुंचे और अपनी बेरोजगारी की समस्या से अवगत कराया। इस पर राठौड़ ने कर्मचारियों की बात गंभीरता से सुनी और आश्वासन दिया कि वे तुरंत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव से बात करेंगे, ताकि जल्द सेवा बहाल की जा सके।

शेखावत के अनुसार, सुबह करीब 9 बजे राठौड़ का फोन आया, जिसमें उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा से उनकी बातचीत हो चुकी है और दोपहर 12:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद यूनियन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय सचिवालय में अखिल अरोड़ा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। वार्ता के दौरान अधिकारियों ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए भरोसा दिलाया कि 104 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस सेवा को जल्द ही पुनः शुरू किया जाएगा। शेखावत ने बताया कि इस पहल के लिए सभी एंबुलेंस कर्मचारियों ने राठौड़ का आभार व्यक्त किया।

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2026 के विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए ईरान में मृत्युदंड की सजा का सामना कर रही आठ महिलाओं को रिहा करने का आह्वान किया है और कहा है कि उनकी रिहाई शांति वार्ताओं की एक 'शानदार शुरुआत' होगी। ट्रंप की यह अपील ईरान के साथ एकतरफा युद्धविराम के विस्तार की घोषणा करने से एक दिन पहले आई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा, "मैं इन महिलाओं की रिहाई की बहुत सराहना करूँगा। कृपया उन्हें कोई नुकसान न पहुँचाएँ! यह हमारी बातचीत की एक शानदार शुरुआत होगी।"

एक संबंधित घटनाक्रम में, ईरानी न्यायपालिका के आधिकारिक मीडिया संस्थान मिजान न्यूज ने बुधवार को बताया कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद ईरान के नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी को फांसी दे दी गई है। मिजान के अनुसार, ईरान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सजा बरकरार रखे जाने के बाद अधिकारी मेहदी फरीद को फांसी पर लटका दिया गया। इस अधिकारी ने रक्षा से संबंधित संवेदनशील जानकारी इजराइली खुफिया विभाग को देने की कोशिश करने की बात कबूल की थी।

डोनाल्ड ट्रंप ने मृत्युदंड की सजा पाने वाली इन आठ महिलाओं की तस्वीरों का एक स्क्रीनशॉट साझा किया। हालांकि, इन महिलाओं के नाम और पहचान का खुलासा नहीं किया गया है। इस तरह की रिपोर्टें हैं कि इन महिलाओं को जनवरी 2026 के विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने या चल रहे संघर्ष के दौरान दुश्मन की मदद करने के संदेह में फांसी का सामना करना पड़ रहा है। ईरानी अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर इन आठ महिलाओं के लिए विशिष्ट फांसी की योजनाओं की पुष्टि नहीं की है। सोमवार को तेहरान के बाहर एक जेल में मोहम्मद मासूम शाही (38) और हामिद वालिदी (45) को सुबह फांसी दे दी गई। अधिकारियों ने कहा कि इनके साथ 19 मार्च से अब तक कम से कम 15 राजनीतिक कैदियों को फांसी दी जा चुकी है।

इम्फाल। मणिपुर में रविवार को पांच दिवसीय पूर्ण बंद के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त रहा। गौरतलब है कि बिष्णुपुर जिले के त्रोंगलाओबी में सात अप्रैल को हुई गोलीबारी में पांच साल के एक लड़के और पांच साल की एक लड़की की मौत हो गई थी। इस मामले में सरकार की ओर से उचित कार्रवाई न होने के विरोध में यह बंद 25 अप्रैल तक लागू रहेगा। रॉकेट हमले में गंभीर रूप से घायल हुई इन बच्चों की माँ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, जबकि उनके पिताभी घर लौट आए हैं। उल्लेखनीय है कि पिता सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान हैं।

इस मामले में सुरक्षाबलों ने अब तक पांच उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है और जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी गई है। आज उरीपोक में वरिष्ठ नागरिकों ने धरना दिया और बच्चों की हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मणिपुर सरकार ने इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थोउबल, काकचिंग और बिष्णुपुर जिलों में कुछ ढील के साथ कर्फ्यू लगा दिया है। कल ही सरकार ने इंटरनेट से प्रतिबंध हटाया था।

बच्चों की हत्या के खिलाफ बनी 'ज्वाइंट एक्शन कमेटी' (जेएसी) के अनुसार, सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। कर्फ्यू के बावजूद हजारों लोग रोज सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षाबलों द्वारा की गई फायरिंग में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है और 80 से अधिक लोग, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

राज्य के महिला संगठनों ने न्याय की मांग को लेकर 25 अप्रैल तक आंदोलन की घोषणा की है। कल आधी रात को इम्फाल पश्चिम के सागोलबंद में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं घायल हुईं। सुरक्षाबलों की फायरिंग के कारण इलाके के एक चिल्ड्रेन अस्पताल से इलाज करा रहे बच्चों को बाहर निकालना पड़ा। इस बीच, घायलों और गंभीर मरीजों को लेने गई एंबुलेंस को भी रोका गया और जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के पास सुरक्षाबलों द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों की कथित पिटाई का मामला भी सामने आया है। स्वास्थ्य कर्मियों और अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षाबलों से अपील की है कि वे उन पर हमला न करें। 'बबीना' अस्पताल प्रशासन ने बताया कि उनकी एंबुलेंस एक डॉक्टर को आपातकालीन सर्जरी के लिए ले जा रही थी, लेकिन उसे भी जगह-जगह रोककर परेशान किया गया।

धरने में शामिल वरिष्ठ नागरिकों ने आरोप लगाया कि सुरक्षाबलों ने सीसीटीवी, वाहन और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया है। एक बुजुर्ग ने कहा कि फायरिंग होने पर महिलाएं, बच्चे और बूढ़े भागने की स्थिति में नहीं होते, इसलिए सुरक्षाबलों को केवल प्रदर्शनकारियों से निपटना चाहिए और बुजुर्गों को परेशान नहीं करना चाहिए।

पटना। राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो)संसद में महिला आरक्षण विधेयक एवं संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार के विरोधी महागठबंधन में शामिल पार्टियों के खिलाफ 22 अप्रैल को बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में धिक्कार मार्च निकालेगी। रालोमो के प्रदेश प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा ने रविवार को बताया कि लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक एवं संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार के विरोध में वोट देकर कांग्रेस एवं महागठबंधन की पार्टियों ने देश की आधी आबादी को लोकसभा एवं विधानसभाओ में जाने से रोका है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मिल रहे अधिकारों से उनको वंचित किया है।

सिन्हा ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद उपेंद्र कुशवाहा पार्टी की ओर से संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार के तहत बिहार में आवाज बुलंद करते रहे है, लेकिन इस अभियान को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही विपक्षी दलों ने संसद में इसका विरोध कर रोक दिया। उन्होंने कहा कि यदि यह बिल कानून का रूप लेता तो बिहार में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की संख्या डेढ़ गुना बढ़ जाती। यदि संसद में यदि विपक्ष का सहयोग मिलता तो 33 प्रतिशत सीटों पर महिलाएं सासंद और विधायक बनती, लेकिन महागठबंधन के सांसदों ने ऐसा नहीं होने दिया।संसद में विपक्ष की इस रवैया के खिलाफ राष्ट्रीय लोक मोर्चा 22 अप्रैल को बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में धिक्कार मार्च निकालेगी।

हैदराबाद। तेलंगाना जागृति पार्टी की अध्यक्ष कलवकुंतला कविता ने गुरुवार को आरोप लगाया कि प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को महिला आरक्षण विधेयक के साथ जोड़ना केंद्र की एक 'बड़ी साजिश' है। उन्होंने चेतावनी दी कि तेलंगाना के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कम करने वाला कोई भी कदम राज्य में एक और जन आंदोलन को जन्म दे सकता है। बंजारा हिल्स स्थित तेलंगाना जागृति कार्यालय से जारी एक वीडियो बयान में कविता ने कहा कि हालांकि संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है लेकिन इसे परिसीमन के साथ जोड़ने का प्रयास भ्रामक और राजनीति से प्रेरित है।

कविता ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन दो अलग-अलग मुद्दे हैं। उन्होंने केंद्र पर परिसीमन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए 'महिलाओं को ढाल के रूप में उपयोग करने' का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने टिप्पणी की, "वे प्रभावी रूप से महिलाओं के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं।" कविता ने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हालांकि यह निष्पक्ष लग सकता है लेकिन इसका तेलंगाना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे राज्यों की तुलना में तेलंगाना की सीटों की हिस्सेदारी असमान रूप से कम हो सकती है, जिससे उसका राजनीतिक महत्व कम हो जाएगा।

जागृति नेता ने जोर देकर कहा कि वर्तमान में संसद में तेलंगाना का प्रतिनिधित्व 3.13 प्रतिशत है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परिसीमन के बाद भी यह हिस्सा अपरिवर्तित रहे, चाहे कोई भी मानदंड अपनाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी, "यदि तेलंगाना के राजनीतिक महत्व को कम किया गया, तो राज्य के गठन के आंदोलन जैसा ही एक और आंदोलन अनिवार्य हो जाएगा।" कविता ने देय धनराशि जारी न करने और प्रमुख राज्य पहलों को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा न देने के लिए भी केंद्र की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक महत्व में और कमी आने से स्थिति और खराब हो जाएगी। जागृति नेता ने कहा कि परिसीमन को महिला आरक्षण विधेयक से जोड़ने के बजाय, केंद्र को वास्तविक सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए महिला कोटे के भीतर पिछड़े वर्गों (बीसियों) के लिए उप-कोटा सुनिश्चित करना चाहिए।

हैदराबाद। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने मंगलवार को एलपीजी की कमी को लेकर गन पार्क पर विरोध प्रदर्शन किया और गैस सिलेंडरों के पोस्टर दिखाकर समस्या की गंभीरता को दर्शाया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामाराव (केटीआर) ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि युद्ध के बाद उत्पन्न स्थिति के कारण एलपीजी की भारी कमी से आम लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने केंद्र सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार भले ही कमी से इनकार कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद गंभीर है। केटीआर ने कहा कि राज्य सरकार ने भी इस मामले में यह कहकर अपनी असमर्थता जताई है कि पेट्रोलियम क्षेत्र केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने यह आशंका भी जताई कि भविष्य में 14 किलोग्राम के मानक एलपीजी सिलेंडर को घटाकर 10 किलोग्राम किया जा सकता है।

केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर आम लोगों पर बोझ डालने का आरोप लगाते हुए केटीआर ने कहा कि जनता दो बैलों की लड़ाई में फंसे बछड़े की तरह परेशान हो रही है। उन्होंने कहा कि युद्ध के कारण एलपीजी की कमी अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बीआरएस नेता ने आरोप लगाया कि एक ओर केंद्र सरकार कमी से इनकार कर रही है, जबकि दूसरी ओर राज्य सरकार आपूर्ति की बाधाओं का हवाला दे रही है, जिससे दोनों ही जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से तत्काल कदम उठाकर एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और इस संबंध में स्पष्ट बयान जारी करने की मांग की, ताकि आम लोगों को असुविधा न हो। 

संभल। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में ईद-उल-फितर के मौके पर कुछ स्थानों पर नमाज के दौरान विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र के कस्बा सिरसी स्थित सादात मस्जिद में शिया समुदाय के लोगों ने बाहों पर काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के विरोध में नारेबाजी की। 

प्रदर्शनकारियों ने ईरान-इजरायल संघर्ष के विरोध में आवाज उठाते हुए अमेरिका विरोधी नारे भी लगाए। इस दौरान कुछ लोगों ने अयातुल्लाह अली खामेनेई से जुड़ी घटनाओं को लेकर भी आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। नारेबाजी को लेकर पुलिस और कुछ प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की बहस भी हुई। हालांकि, स्थिति बाद में नियंत्रण में आ गई। प्रशासन ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है।

तेहरान। ईरान ने पुलिस अधिकारियों की हत्या करने और इस साल की शुरुआत में हुई अशांति के दौरान अमेरिका और इजरायल के समर्थन में गतिविधियों को अंजाम देने के दोषी करार दिये गये तीन लोगों को गुरुवार को फांसी दे दी। ये सजाएं ऐसे समय में दी हैं, जब इजरायल-अमेरिका से ईरान का संघर्ष 20वें दिन में प्रवेश कर चुका है।

रिपोर्ट के अनुसार, इन तीनों व्यक्तियों को जनवरी की अशांति में शामिल होने के लिए सजा सुनायी गयी थी। उन पर हत्या और जायोनी शासन तथा अमेरिका के पक्ष में काम करने का आरोप था। एक रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने कहा कि ये लोग दो सुरक्षाकर्मियों की मौत के जिम्मेदार थे। अधिकारियों का कहना है कि दिसंबर के अंत में शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कुल 3,117 लोग मारे गये थे।

ईरानी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों के उन दावों को खारिज कर दिया है, जिनमें आरोप लगाया गया था कि खासकर आठ और नौ जनवरी के दौरान अधिकतर मौतों के लिए सरकारी सुरक्षा बल जिम्मेदार थे। वहीं, अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी (एचआरएएनए) ने फरवरी में 6,872 मौतों की पुष्टि की थी और वह एजेंसी 11,000 से अधिक अतिरिक्त मामलों की समीक्षा कर रही थी। एक दिन पहले ईरानी अधिकारियों ने इजरायल के लिए जासूसी करने के दोषी एक व्यक्ति को फांसी देने की घोषणा की थी। वर्तमान संघर्ष शुरू होने के बाद से सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किया गया यह ऐसा पहला मामला है। न्यायपालिका ने कहा कि कुरूश कीवानी के रूप में पहचाने गये इस व्यक्ति ने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद को संवेदनशील तस्वीरें और जानकारी मुहैया कराई थी।

अधिकारियों ने बताया कि कीवानी ने मोसाद एजेंटों से मुलाकात की थी और कई यूरोपीय देशों के साथ-साथ तेल अवीव में प्रशिक्षण लिया था। कथित तौर पर उसे पिछले साल जून में ईरान और इजरायल के बीच हुए 12 दिवसीय संघर्ष के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था।

नई दिल्ली। ग्रेट निकोबार द्वीप के आदिवासी प्रमुखों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मौके पर आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया के साथ ग्रेट निकोबार द्वीप के आदिवासी प्रमुखों ने श्री गांधी से मुलाकात की। आदिवासी प्रमुखों ने प्रस्तावित ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि यह उनके जीवन-यापन के तरीके और द्वीप के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने यह भी बताया कि परियोजना की मंजूरी के दौरान उनकी सहमति भी उचित तरीके से नहीं ली गई। 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और उनके अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए उनकी चिंताओं को उठाएगी। उल्लेखनीय है कि, कांग्रेस संसदीय दल अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को सुनियोजित दुस्साहस बताते हुए इसका विरोध जताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह परियोजना स्थानीय शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों के अस्तित्व को खत्म कर देगी, एक अखबार में लिखे लेख के जरिए सोनिया गांधी ने इसे आदिवासी अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करार दिया था।

धमतरी। छत्तीसगढ़ में धमतरी शहर के गांधी मैदान में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर की कथित किल्लत को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लकड़ी से चूल्हा जलाकर प्रतीकात्मक रूप से अपनी नाराज़गी जताई और जमकर नारेबाजी की।

महिला कांग्रेस का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण आम उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर रोज़ाना सैकड़ों लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आरोप लगाया कि गैस संकट के कारण लोगों को फिर से पारंपरिक चूल्हे का सहारा लेना पड़ रहा है। इसी स्थिति को दर्शाने के लिए उन्होंने गांधी मैदान में लकड़ी जलाकर चूल्हा चलाया और सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की।

गौरतलब है कि, हाल ही में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस की कमी को लेकर एक अन्य प्रदर्शन भी किया था, जिसमें नाले से गैस निकालकर सिलेंडर जलाने का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया था। महिला कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को उसी क्रम की अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।