जयपुर। मंगलवार को देशभर के पीडब्ल्यू वाला विद्यापीठ केंद्रों पर उत्सव का माहौल देखने को मिला, जहां हाल ही में घोषित जेईई मेन्स 2026 सेंशन—2 परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉपर छात्रों की सफलता का जश्न मनाया गया। शीर्ष स्कोरर्स में मुंबई के भायंदर के छात्र साहिल प्रधान शामिल रहे, जिनकी ऑल इंडिया रैंक (AIR) 94 है। प्रधान के अलावा, गुराशीश सिंह चड्ढा (AIR 112 - उत्तराखंड स्टेट टॉपर) और हरियाणा के नमन वर्मा, जो एक किसान के बेटे हैं और जिन्होंने ऑनलाइन ड्रॉपर बैच से कुछ ही महीनों की तैयारी में AIR 243 हासिल की, जैसे छात्रों के प्रदर्शन का भी जश्न मनाया गया। 

इसके अतिरिक्त, हेमाक्षी कुमार (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह), विष्णु भारद्वाज उपाध्याय (मेघालय) और रोहित शर्मा (हिमाचल प्रदेश)  जैसे कई छात्रों ने अपने-अपने राज्यों में टॉप किया। तनमय अग्रवाल (99.94 - AIR 999), दिव्यांशु जैन (99.89- AIR 1755) और आदित्य बग्गा (99.87 - AIR 2117) जयपुर के पीडब्ल्यू विद्यापीठ के शीर्ष छात्रों में रहे। अलख पांडे, शिक्षक, संस्थापक एवं CEO, पीडब्ल्यू ने कहा, “हम जेईई मेन्स 2026 सेंशन—2 में शामिल होने वाले सभी छात्रों पर गर्व करते हैं और विशेष रूप से उन छात्रों को बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने उच्च अंक प्राप्त किए हैं। आपकी मेहनत और समर्पण सराहनीय है। जिन छात्रों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, उनके लिए यह सिर्फ शुरुआत है। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें, तैयारी को मजबूत करें और अपने लक्ष्य की ओर लगातार  प्रयास करते रहें। हम आपको निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन देते रहेंगे।”

ये छात्र पीडब्ल्यू के विभिन्न लर्निंग प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे, जिनमें  विद्यापीठ जैसे ऑफलाइन केंद्र,पाठशाला जैसे हाइब्रिड केंद्र और ऑनलाइन बैच शामिल हैं, जहां हर छात्र ने अपनी सुविधा के अनुसार माध्यम चुना। यह पीडब्ल्यू वाला के इंटीग्रेटेड शिक्षा दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें डिजिटल और फिज़िकल प्लेटफॉर्म्स को जोड़कर प्रभावी लर्निंग अनुभव प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। जेईई मेन्स 2026 सेंशन—2 का आयोजन भारत के 304 शहरों में स्थित लगभग 566 केंद्रों और विदेश के 14 शहरों में किया गया, जिसमें करीब 11.23 लाख उम्मीदवार शामिल हुए।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दिलीप झा को नमाज विवाद मामले में उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया,जिसकी जानकारी आज दी गयी। अदालत ने साफ कहा कि मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल हो चुका है, इसलिए इस स्तर पर हस्तक्षेप संभव नहीं है।

प्रोफेसर झा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया। दरअसल, पूरा मामला मार्च 2025 में कोटा क्षेत्र के शिवतराई में आयोजित एनएसएस के सात दिवसीय शिविर से जुड़ा है। 26 मार्च से 1 अप्रैल तक चले इस शिविर के दौरान 30 मार्च को ईद के दिन चार मुस्लिम छात्रों को मंच पर नमाज पढ़ने के लिए बुलाने और अन्य छात्रों पर भी इसमें शामिल होने का दबाव बनाने का आरोप लगा था। विरोध करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र रद्द करने की धमकी देने की बात भी सामने आई थी।

इस मामले में प्रोफेसर दिलीप झा के साथ मधुलिका सिंह, सूर्यभान सिंह, डॉ. ज्योति वर्मा, प्रशांत वैष्णव, बसंत कुमार और डॉ. नीरज कुमारी पर भी आरोप लगाए गए हैं। घटना के बाद प्रभावित छात्रों ने कोनी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। शिकायत के आधार पर कोटा पुलिस ने सभी आरोपित शिक्षकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

जयपुर। फिज़िक्सवाला (पीडब्ल्यू) के लिए आज का दिन गर्व और उत्सव का रहा, जब इसके कई विद्यार्थियों ने सीबीएसई कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उच्च अंक प्राप्त किए। इनमें कुछ विद्यार्थियों ने शत-प्रतिशत (100%) अंक हासिल कर देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों में पंजाब के फाजिल्का से वैभव अरोड़ा, गुजरात के अहमदाबाद से अमोलिक पंडिता और ओडिशा के भुवनेश्वर से आयुष्मान महापात्रा शामिल हैं, जिन्होंने 100 प्रतिशत अंक प्राप्त कर देश में सर्वोच्च स्थान हासिल किया।

इसके अतिरिक्त, पीडब्ल्यू विद्यापीठ, जो फिज़िक्सवाला के तकनीक-सक्षम ऑफलाइन केंद्र हैं, ने  जयपुर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में शहर के उन विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।  अपने अनुभव साझा करते हुए वैभव अरोड़ा ने कहा, “नियमित तैयारी, सतत अभ्यास और स्कूल व पीडब्ल्यू शिक्षकों के मार्गदर्शन ने मुझे पूर्ण अंक प्राप्त करने में मदद की।”

अमोलिक पंडिता ने बताया, “नियमित रिविजन और मॉक टेस्ट हल करना मेरे लिए 100% अंक लाने में बहुत सहायक रहा।” आयुष्मान महापात्रा ने कहा, “अनुशासन बनाए रखते हुए एक सुव्यवस्थित अध्ययन योजना का पालन करना मेरी सफलता की कुंजी रहा।” परिणामों पर अपने विचार साझा करते हुए अलख पांडेय, संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फिज़िक्सवाला (पीडब्ल्यू) ने कहा, “हम परीक्षा में शामिल हुए सभी विद्यार्थियों की मेहनत की सराहना करते हैं। विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को बधाई, जिन्होंने पूर्ण अंक हासिल किए। ये परिणाम निरंतर प्रयास और सही शैक्षणिक सहयोग प्रणाली को दर्शाते हैं।”

इस वर्ष सीबीएसई कक्षा 10वीं परीक्षा में 25 लाख से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित हुए। इन विद्यार्थियों का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि सुनियोजित ऑनलाइन एवं मिश्रित शिक्षण पद्धति शैक्षणिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सोमवार से 16 अप्रैल तक गुजरात और महाराष्ट्र की यात्रा पर रहेंगी, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्रीमती मुर्मु 13 अप्रैल को राजकोट के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के प्रथम दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहेंगी। राष्ट्रपति 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती के अवसर पर गांधीनगर के लोक भवन में आयोजित 'सामाजिक समरसता महोत्सव' में भाग लेंगी। उसी दिन वे गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी।

राष्ट्रपति मुर्मु 15 अप्रैल को नागपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के द्वितीय दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। वह उसी दिन नागपुर के राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के प्रशिक्षु अधिकारियों के 78वें बैच के विदाई समारोह में भी उपस्थित रहेंगी।राष्ट्रपति 16 अप्रैल को वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी।

कोटा। चीन की जनसंख्या में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन यह उसके लिए कमजोरी नहीं बल्कि एक नई ताकत बनती जा रही है। पहले बड़ी आबादी को आर्थिक शक्ति माना जाता था, वहीं अब चीन तकनीक और ऑटोमेशन के जरिए इस कमी को पूरा कर रहा है। चीन ने समय रहते समझ लिया कि भविष्य मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, इसलिए वह तेजी से रोबोटिक्स और आधुनिक तकनीकों में निवेश कर रहा है। चीन को आबादी कम होने से काम देने की कोई दिक्कत नहीं है। चीन की कई बड़ी कंपनियों में रोबोट 24 घंटे, सातों दिन काम कर रहे हैं जब कि एक इंसान 8 घंटे ही काम करता है। शियोमी कंपनी में 50% रोबोट काम कर रहे हैंं। इससे उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ जाती है और लागत भी कम होती है। जनसंख्या कम होने के बावजूद चीन को श्रमिकों की कमी महसूस नहीं हो रही ।

तकनीक के दम पर अमेरिका को चुनौती
चीन की सरकार ने टेक्नोलॉजी और शिक्षा को एक साथ जोड़ा है। “Made in China 2025” जैसी नीतियों के तहत AI, 5G, रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर में भारी निवेश किया गया है, कंपनियों को सब्सिडी, जमीन और टैक्स में राहत दी जाती है। फैसले तेजी से लागू किए जाते हैं। इसी रणनीति का हिस्सा है कि बच्चों को स्कूल से ही STEM, कोडिंग, रोबोटिक्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि भविष्य के इंजीनियर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट तैयार हों और देश की तकनीकी ताकत और मजबूत हो।

भारत के सामने बढ़ती जनसंख्या एक चुनौती
भारत की जनसंख्या अभी अगले 20 वर्षों तक बढ़ती रहेगी। इससे रोजगार, संसाधन और विकास को लेकर दबाव बना रहेगा। एक बड़ी चुनौती यह भी होगी कि सरकार रोजगार दे या तकनीक में निवेश करे, क्योंकि एआई और रोबोटिक्स के बढ़ने से पारंपरिक नौकरियां कम हो सकती हैं। ऐसे में भारत के सामने दोहरी चुनौती है—जनसंख्या का प्रबंधन और तकनीकी विकास में तेजी। यदि सही संतुलन नहीं बनाया गया, तो चीन से मुकाबला करना भविष्य में और भी कठिन हो सकता है। ऐसे में क्या भारत रोजगार, संसाधनों , टेक्नोलॉजी और विकास के बीच सही संतुलन बना पाएगा, या भविष्य में चीन से मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा? इस विषय पर शहर के प्रबुद्ध लोगों की राय ली गई।

चीन के लोग “नेशन फर्स्ट” को रख कर काम करते हैं, इसलिए वे तकनीक और जनसंख्या नियंत्रण में आगे हैं। युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के प्रति जागरूक करना होगा। नई तकनीकों से तो रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हम जिम्मेदारी, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना अपनाएँ तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।
- प्रदीप दाधीच, निदेशक पार्श्वनाथ ग्रुप

चीन से मुकाबला चुनौतीपूर्ण होगा वहां लोग बहुत मेहनती हैं। भारतीय भी मेहनती है, लेकिन नई पीढ़ी मोबाइल की लत में फंसी हुई है । भारत में भी चीन जैसी योजनाबद्ध और प्रगतिशील व्यवस्था हो, तो हम चीन को पीछे छोड़ सकते हैं। हमें अपनी नई पीढ़ी को सही दिशा में लगाना और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा।
-महेश गुप्ता, निदेशक, शिवज्योति स्कूल

भारत का तकनीकी और आर्थिक विकास पहले भी चुनौतीपूर्ण रहा है ,भविष्य में भी रहेगा। सुधार की सबसे बड़ी जरूरत शिक्षा व्यवस्था में है। चीन की तरह वोकेशनल प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए, तो लोगों को कौशल आधारित बनाया जा सकता है। भारत में प्रतिभाशाली छात्र विदेश चले जाते हैं, जबकि चीन में उच्च शिक्षा लेकर लोग देश के विकास में योगदान देते हैं।
-डॉ. अजीत धाकड़, डायरेक्टर धाकड़ हॉस्पिटल, कुन्हाड़ी

भारत में जनसंख्या के लिहाज से मुकाबला कठिन है। सख्त जनसंख्या नियंत्रण और मजबूत शिक्षा आवश्यक हैं। इससे तकनीक और विकास में सुधार होगा। युवाओं में जिम्मेदारी की भावना जागृत करनी होगी। मोबाइल और सोशल मीडिया में व्यस्त युवा सही कौशल नहीं सीख पाते। उच्च शिक्षा के बाद कई छात्र विदेश चले जाते हैं, जो देश के लिए चिंता का विषय है।
-प्रसन्न माहेश्वरी, ओनर, फूड टाउन बाय माहेश्वरी

भारत में भी एआई और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, और हमारा युवा निश्चित रूप से आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। चुनौतियां बहुत हैं। भारत में भी एडवांस लर्निंग कोर्सेज और ऐसे इंस्टीट्यूट खुलने चाहिए जिससे नई तकनीकों का ज्ञान मिल सके और युवा भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें।
-देवेंद्र कौर नरूला, प्रिंसिपल, किड्स कैसल स्कूल

हमारे यहाँ नीतियों में अधिक लचीलापन होने के कारण उनका सही पालन नहीं हो पाता, निष्पक्षता प्रभावित होती है। सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध हों, तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हमारे आईआईटी जैसे संस्थानों के छात्र प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त संसाधन और सुविधाएँ नहीं मिल पातीं। निरंतर प्रयासों से ही हम भविष्य में चीन की बराबरी कर सकते हैं।
-डॉ. प्रियदर्शना जैन, प्राचार्य जैन दिवाकर कमला महाविद्यालय

भारत की जनसंख्या बोझ नहीं, बल्कि सबसे बड़ा संसाधन बन सकती है। सही दिशा, शिक्षा और प्रशिक्षण से इसे ताकत में बदला जा सकता है। भारतीयों की प्रतिभा दुनिया भर में साबित है, “मेक इन इंडिया” जैसे प्रयासों के साथ इनक्यूबेशन नवाचार और कौशल विकास बढ़ाने से देश आत्मनिर्भर बन सकता है। सबसे बड़ी चुनौती मानसिकता की है,हमें खुद पर और देश पर भरोसा करना होगा।
- सीए ख्याति भंडारी,सीआईसीएएसए अध्यक्ष, आईसीएआई की कोटा शाखा

बूंदी/बारां। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांवतगढ़ की छात्रा रेशमा किराड ने आर्ट्स संकाय में 97.00% अंक प्राप्त कर शानदार सफलता हासिल की है। रेशमा की इस उपलब्धि ने पूरे क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। उनके जीवन में कई कठिनाइयाँ रही हैं; मात्र 3 महीने की उम्र में उनके पिता ज्ञान सिंह का निधन हो गया और जब रेशमा 2 वर्ष की थी तो उनकी माता मीना बाई ने पुनर्विवाह किया। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद रेशमा ने दृढ़ संकल्प और मेहनत से अपनी पढ़ाई जारी रखी।
रेशमा ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी दादी और विद्यालय के गुरुजनों को दिया। उनके अनुसार कक्षा 10 से पढ़ाई का खर्च इंजीनियर आशाराम नागर द्वारा उठाया गया, जो वर्तमान में उनकी बीएसटीसी कोचिंग का खर्च भी वहन कर रहे हैं। रेशमा की बड़ी बहन भी सेकंड ईयर में अध्ययनरत है। उनकी इस उपलब्धि ने साबित कर दिया कि कठिन परिस्थितियाँ भी मजबूत हौसले वालों को सफलता से नहीं रोक सकतीं।
वहीं, विद्यालय की कृष्णा कुमारी किराड ने आर्ट्स संकाय में 97.80% अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कृष्णा के माता-पिता रामनारायण एवं जडाव ने उनकी सफलता पर गर्व जताया। कृष्णा ने अपने माता-पिता और गुरुजनों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और सहयोग से ही यह मुकाम संभव हुआ। उनकी इस उपलब्धि ने यह सिद्ध कर दिया कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।दोनों छात्राओं की सफलता से विद्यालय और परिवार में खुशी का माहौल है। यह उपलब्धि क्षेत्र के अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है।

मजदूर पिता का बेटा 12वीं में 97.80 प्रतिशत लाकर बना मिसाल
सीसवाली। सीसवाली नगर के कालूपुरा निवासी आकाश बैरवा ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी मेहनत और लगन से शानदार सफलता हासिल की है।मजदूर पिता और बीमार मां के बीच पले-बढ़े आकाश ने 12वीं कृषि विज्ञान में 97.80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर यह साबित कर दिया कि हौसले बुलंद हों तो गरीबी भी रास्ता नहीं रोक सकती। सीसवाली नगर के कालूपुरा निवासी आकाश बैरवा एक गरीब परिवार से हैं। आकाश के पिताजी बजरंगलाल बैरवा एक मजदूर हैं। मजदूरी से ही अपने परिवार का लालन-पालन करते हैं। मां दस साल से बीमारी की चपेट में है। जिसका भी हर महिने इलाज व दवाईयों का खर्चा भी उठाते है। आकाश ने शुरू से ही सीसवाली के सरकारी विद्यालय पढ़ाई की है। शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा था दसवीं में 89 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। वहीं 12वीं में कृषि विज्ञान में 97.80 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। आकाश बैरवा ने बताया कि परिवार में एक बहिन दो भाई हैं, गरीब परिवार है पिताजी मजदूरी करते हैं। मां बीमार रहती है। अब आगे ऊंची पढ़ाई करने की इच्छा तो है। मगर इतने पैसे नहीं है। अगर सरकारी कॉलेज मिल जायेगा तो पशु परिचर की तैयारी कर सकता हूं।

पत्थर तराशने वाले की बेटी  ने रचा कीर्तिमान
डाबी। बरड़ क्षेत्र के डाबी कस्बे की होनहार छात्रा आरती मेघवाल ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कक्षा 12वीं कला वर्ग में 95.20 प्रतिशत अंक प्राप्त कर शानदार सफलता हासिल की है। इस उपलब्धि से न केवल परिवार, बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है।आरती मेघवाल, छात्रा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डाबी, ने 500 में से 476 अंक प्राप्त कर प्रथम श्रेणी में बाजी मारी। उनके पिता रामनिवास पत्थर काटने का कार्य करते हैं, जबकि माता संपत बाई सिलाई कर परिवार का सहयोग करती हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद माता-पिता ने बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी।आरती ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता एवं गुरुजनों को देते हुए बताया कि नियमित अध्ययन, अनुशासन और समय प्रबंधन सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा कि परिवार के विश्वास और शिक्षकों के मार्गदर्शन ने उन्हें निरंतर प्रेरित किया।विद्यालय का कुल परीक्षा परिणाम 95 प्रतिशत रहा, जिस पर प्रधानाचार्य रूबीना बानो एवं समस्त स्टाफ ने हर्ष व्यक्त किया। परिणाम घोषित होते ही विद्यालय में उत्सव जैसा माहौल बन गया। शिक्षकों ने आरती का मुंह मीठा कराकर उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

कोटा। कोटा जिले के प्रारंभिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा के एक हजार से ज्यादा सरकारी स्कूलों के खाते में किसी भी वक्त 4 करोड़ से ज्यादा का बजट आ सकता है। इसके लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है, अब वित्तीय स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। जिसके जारी होते ही स्कूलों के खातों में नामांकन के हिसाब से तय की गई निर्धारित राशि जमा हो जाएगी। हालांकि, इस राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ती 31 मार्च से पहले खर्च करना होगा, नहीं तो यह बजट लैप्स होने का खतरा बना रहेगा।
दरअसल, विद्यालयों के बेहतर प्रबंधन के लिए सरकार से मिलने वाली कंपोजिट स्कूल ग्रांट राशि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों तक नहीं मिलने से संस्था प्रधान व शिक्षक परेशान थे। इसको लेकर दैनिक नवज्योति ने गत 23 मार्च को वित्तीय वर्ष की समाप्ती का काउंड-डाउन तेज कर रहा गुरूजी की धड़कनें३३ शीर्षक से खबर प्रकाशित कर शिक्षकों की पीड़ा बयां की थी। इसके बाद राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने सत्र 2025-26 के लिए बजट की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की।

प्रदेश के 69 हजार से अधिक स्कूलों को मिलेगा बजट
परिषद की ओर से जारी इस कम्पोजिट स्कूल ग्रांट में प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा के 50 हजार 318 एवं माध्यमिक शिक्षा के 18 हजार 799 स्कूलों के लिए नामांकन के अनुसार कुल 118.43 करोड़ रुपए एवं 11302.300 करोड़ रुपए का बजट जारी होगा। इसमें कोटा जिले के प्रारम्भिक शिक्षा के 753 स्कूलों को 191.60 लाख रुपए एवं माध्यमिक शिक्षा के 333 स्कूलों को 210.000 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। इस राशि का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूप से स्वच्छता एक्शन प्लान पर खर्च करना होगा।

स्कूलों को इन कार्यों पर खर्च करनी होगी राशि
ग्रांट का उपयोग दरी-पट्टी, बिजली बिल, पेयजल व्यवस्था, स्टेशनरी, चॉक-डस्टर, खेल सामग्री, प्रयोगशाला रखरखाव और इंटरनेट संबंधी कार्यों के लिए किया जा सकेगा। इसके अलावा, स्कूल भवन की मामूली मरम्मत और अग्निशमन यंत्रों में गैस भरवाने जैसे कार्यों के लिए भी यह राशि उपयोगी होगी। साथ ही, बीमार छात्रों को अस्पताल ले जाने का किराया भी इसी मद से दिया जा सकेगा।

स्वच्छता पर 10 प्रतिशत खर्च अनिवार्य
शिक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को कुल ग्रांट का न्यूनतम 10 प्रतिशत हिस्सा स्वच्छता एक्शन प्लान पर खर्च करना होगा। इसमें शौचालय की सफाई, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, साबुन, सैनिटाइजर और कचरा पात्र जैसी वस्तुओं पर खर्च करना अनिवार्य है। बालिकाओं के लिए डिस्पेंसर और इन्सीनरेटर के रखरखाव को भी प्राथमिकता दी गई है।

कोटा में नामांकन अनुसार स्कूलों को बजट आवंटन की संख्या
प्राथमिक विद्यालय
-1 से 30 नामांकन वाले 263 स्कूलों को प्रति स्कूल 10 हजार रुपए।
-31 से 100 नामांकन वाले 369 स्कूलों को प्रति स्कूल 25 हजार रुपए।
-101 से 250 नामांकन वाले 141 स्कूलों को प्रति स्कूल 50 हजार रुपए।
-1000 से अधिक नामांकन वालों स्कूलों के लिए एक लाख रुपए।

माध्यमिक विद्यालय
-31 से 100 नामांकन वाले 9 स्कूलों को प्रति स्कूल 25 हजार रुपए।
-101 से 250 नामांकन वाले 143 स्कूलों को प्रति स्कूल 50 हजार रुपए।
-250 से 1000 नामांकन वाले 179 स्कूलों को प्रति स्कूल 75 हजार रुपए।
-1000 से अधिक नामांकन वाले 2 स्कूलों को प्रति स्कूल एक लाख रुपए।

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों को पूरे वित्तीय वर्ष में नामांकन के अनुसार मिलने वाली ग्रांट की राशि शिक्षा सत्र की शुरूआत यानी जुलाई माह में ही जारी करनी चाहिए। ताकि, स्कूलों में आवश्यकतानुसार सामग्री खरीदी जा सके और राशि के अभाव में स्कूल संचालन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो।
-मोहर सिंह सलावद, प्रदेशाध्यक्ष शिक्षक संघ रेसटा

कंपोजिट स्कूल ग्रांट बजट की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है। अब वित्तीय स्वीकृति जारी होते ही स्कूलों के खातों में राशि आ जाएगी। हमारी ओर से सभी तैयारी पूरी है। बजट आते ही हम सीबीईओ के माध्यम से स्कूलों को राशि आवंटित कर दी जाएगी।
-आदित्य विजय, एडीपीसी समग्र शिक्षा कोटा

हैदराबाद। तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3,24,234 करोड़ रुपये का कर-मुक्त बजट पेश किया। इसी दौरान सिंचाई और नागरिक आपूर्ति मंत्री कैप्टन एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने इसे विधान परिषद में प्रस्तुत किया। 

कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद यह उसका चौथा बजट है। इसमें कुल राजस्व व्यय 2,34,406 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 47,267 करोड़ रुपये अनुमानित है। बजट में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी कल्याणकारी योजनाओं को भी जारी रखा गया है। बजट में सरकार ने जून 2026 से 1.15 करोड़ परिवारों के लिए पांच लाख रुपये के कवर वाली इन्दिराम्मा परिवार जीवन बीमा योजना की घोषणा की है।

विक्रमार्क ने अपने बजट भाषण में कहा कि विरासत में मिले कर्ज और वित्तीय दबाव के बावजूद सरकार ने राजकोषीय अनुशासन बहाल किया है और डॉ. बी.आर. अंबेडकर के आदर्शों के अनुरूप संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि तेलंगाना की जीएसडीपी 17,82,198 करोड़ रुपये है, जिसकी विकास दर 10.7 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वहीं राज्य में प्रति व्यक्ति आय 4,18,931 रुपये तक पहुंच गई है।

सरकार ने वर्ष 2034 तक एक ट्रिलियन डॉलर और 2047 तक तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के माध्यम से 5.75 लाख करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित किए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने रोजगार को प्राथमिकता देते हुए 67,763 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। क्षेत्रवार आवंटन के तहत शिक्षा के लिए 26,674 करोड़ रुपये, चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए 13,679 करोड़ रुपये, ऊर्जा के लिए 21,285 करोड़ रुपये और कृषि व किसान कल्याण के लिए 23,179 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों के लिए 11,784 करोड़, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7,937 करोड़, पिछड़ा वर्ग के लिए 12,511 करोड़ और अल्पसंख्यकों के लिए 3,769 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पंचायत राज और ग्रामीण विकास को 33,688 करोड़, सिंचाई को 22,615 करोड़ और शहरी विकास को 17,907 करोड़ रुपये दिए गए हैं। तेलंगाना के वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है। बजट के तहत आईटी क्षेत्र के लिए 875 करोड़ रुपये, उद्योगों के लिए 3,490 करोड़ रुपये और हथकरघा क्षेत्र के लिए 258 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, श्रम कल्याण के लिए 998 करोड़ रुपये और महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए 3,143 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

राज्य की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गृह विभाग को 11,907 करोड़ रुपये और कानून विभाग को 2,367 करोड़ रुपये दिए गए हैं। पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 1,224 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें से 500 करोड़ रुपये विशेष रूप से गोदावरी पुष्करालु के आयोजन के लिए आवंटित किये गए हैं।

बजट में शहरी परिवर्तन, ग्रीन मोबिलिटी, सिंचाई विस्तार और कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के साथ-साथ हैदराबाद के बुनियादी ढांचे और भारत फ्यूचर सिटी परियोजना को प्राथमिकता दी गई है, जिससे राज्य के शहरी और औद्योगिक परिदृश्य को नयी दिशा मिलने की उम्मीद है।

जयपुर। राजस्थान की महिला अब सिर्फ़ आँगन की परिक्रमा नहीं करती; वह बैंक की लाइन में भी है, समूह की बैठक में भी, मोबाइल की स्क्रीन पर भी और घर और किताब में भी। यह वही धरती है जहाँ बेटी की पढ़ाई को अब खुला विरोध कम मिलता है, पर उसके पंखों की लंबाई पर अब भी घर-घर की अलग माप है। आँकड़े बताते हैं कि बदलाव आया है, और खूब आया है—लेकिन आधा। लड़की को पढ़ाओ, यह बात समाज मानने लगा है; लड़की को अपने हिसाब से जीने दो, यहाँ आकर आवाज धीमी पड़ जाती है। राजस्थान की स्त्री ने चाल तेज की है, लेकिन रास्ते पर अब भी अदृश्य बैरिकेड खड़े हैं।

समाज का रवैया

राजस्थान में लड़कियों को लेकर समाज का रवैया अब वैसा सपाट नहीं रहा जैसा कभी था। पढ़ाई की खिड़की खुली है, मगर पूरी छत अभी नहीं खुली। राज्य में 15 वर्ष और उससे ऊपर की 64.7% महिलाएं साक्षर हैं, लेकिन पुरुषों में यही अनुपात 88.9% है। और जब बात लंबी पढ़ाई की आती है, तो तस्वीर और साफ हो जाती है—10 या उससे अधिक वर्ष की स्कूली शिक्षा केवल 33.4% महिलाओं के पास है, जबकि पुरुषों में यह 51.9% है।

पढ़ेगी, लेकिन कितनी दूर तक

राजस्थान की लड़कियों की कहानी अब ‘पढ़ेगी या नहीं’ से आगे बढ़कर ‘कितनी दूर तक पढ़ेगी’ का सवाल है। घरों में अब यह वाक्य ज्यादा सुनाई देता है कि लड़की को पढ़ाना चाहिए, लेकिन पढ़ाई का असली इम्तहान तब आता है जब कॉलेज दूसरे शहर में हो, कोचिंग देर शाम तक चले, या नौकरी पढ़ाई के बाद शादी की टाइमलाइन बिगाड़ दे। आँकड़ों में यह झिझक सीधे नहीं दिखती, लेकिन उसका साया साफ दिखता है—क्योंकि शिक्षा की रेखा जहाँ ऊपर जाती है, वहीं शादी की रस्सी उसे नीचे खींचती रहती है। राजस्थान में 20-24 वर्ष की 25.4% महिलाएँ 18 वर्ष से पहले विवाह के दायरे में आ चुकी थीं। यानी हर चार में लगभग एक बेटी की जिÞंदगी पर वयस्क होने से पहले ही सामाजिक मुहर लगा दी गई।

डिजिटल दुनिया में भी राजस्थान की लड़कियाँ आधी खुली खिड़की के सामने खड़ी है। एक तरफ 79.6% महिलाओं के पास ऐसा बैंक या बचत खाता है, जिसे वे खुद इस्तेमाल करती हैं—यह बहुत बड़ा बदलाव है। दूसरी तरफ 65.5% महिलाओं के पास अपना मोबाइल है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश करते-करते भीड़ छँट जाती है: सिर्फ़ 36.9% महिलाओं ने कभी इंटरनेट इस्तेमाल किया, जबकि पुरुषों में यह अनुपात 65.2% है। यह वही जगह है जहाँ कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प भी है और सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली भी। जेब में मोबाइल आ गया, खाते में नाम जुड़ गया, लेकिन स्क्रीन पर दुनिया अब भी पूरी नहीं खुली।

यानी कुल मिलाकर राजस्थान की बेटी पर समाज का फैसला कुछ ऐसा है: पढ़ो, मगर बहुत उड़ो मत। कमाओ, मगर नियंत्रण साझा रहे। मोबाइल रखो, मगर दुनिया सीमित हो। घर संभालो, बचत करो, समूह चलाओ—लेकिन जीवन की पूरी पटकथा अभी अपने हाथ में मत लो। यही इस पूरी कहानी की धड़कन है।

लखनऊ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने हिन्दू एकता पर बल देते हुये कहा कि मंदिर, कुएं और श्मशान सभी हिंदुओं के लिए खुले होने चाहिए, इनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लखनऊ के निराला नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर के माधव सभागार में मंगलवार देर शाम आयोजित कार्यकर्ता कुटुंब मिलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुये उन्होने कहा कि बच्चों को यह समझाना होगा कि करियर का अर्थ केवल पैसा कमाना और उपभोग करना नहीं है। असली करियर वह है, जिसमें व्यक्ति समाज और देश के लिए कुछ कर सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जिससे बच्चे अमीर बनकर दान देना और दूसरों के लिए जीना सीखें। विद्या और धन देश के हित में अर्जित किए जाने चाहिए और बच्चों में यह संस्कार विकसित हों कि राष्ट्र सर्वोपरि है।  

डॉ. भागवत ने कहा कि संघ पूरे हिंदू समाज को एक मानता है और सामाजिक समरसता भाषणों से नहीं, बल्कि व्यवहार से आती है। इसके लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर मेलजोल बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि संघ के कुटुंब में जाति-पाति का कोई स्थान नहीं है और यही भाव समाज में भी स्थापित करना होगा।  

उन्होंने कहा कि समाज की मूल इकाई व्यक्ति नहीं, बल्कि परिवार है। सामाजिक व्यवहार की पहली पाठशाला परिवार ही होता है। बच्चों में मातृभाषा का ज्ञान, देशभक्ति, ईमानदारी, अनुशासन और कुटुंब गौरव का भाव विकसित करना आवश्यक है। साथ ही तकनीक के उपयोग पर नियंत्रण की आवश्यकता बताते हुए उन्होंने कहा कि स्क्रीन टाइम तय होना चाहिए और नई पीढ़ी को इसके दुष्प्रभावों से अवगत कराना होगा। 

सरसंघचालक ने कहा कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है और सभी हिंदू आपस में सहोदर हैं। संघ कार्यकर्ताओं को समाज के उन वर्गों तक भी पहुंचना चाहिए, जो अभी संघ के निकट नहीं हैं, और उनसे आत्मीय संबंध स्थापित करने चाहिए। उन्होंने कहा कि संघ चिरतरुण संगठन है और आज देश के सबसे अधिक युवा संघ से जुड़े हुए हैं, जो भारत की शक्ति का प्रतीक है।

जयपुर। हवामहल विधानसभा क्षेत्र के विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य ने कहा है कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की जीवन-दृष्टि, ज्ञान-परंपरा और सांस्कृतिक चेतना का मूल स्रोत है। सनातन संस्कृति की आधारशिला संस्कृत भाषा है बालमुकुंदाचार्य शनिवार को  जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। 

उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा को संरक्षित करना और भावी पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने त्रिवेणी महाराज के संकल्प के अनुरूप वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाना, प्राचीन नक्षत्र व्यवस्था, अश्वमेघ यज्ञ परंपरा तथा प्राचीन ग्रंथों और लेखों के संरक्षण एवं प्रचार का कार्य आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। 

मुख्य अतिथि के रूप में हरिद्वार स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रमाकांत पांडेय ने कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहक हैं। आवश्यकता है कि संस्कृत को शोध, तकनीक और आधुनिक विषयों से जोड़ते हुए वैश्विक मंच पर स्थापित किया जाए, ताकि इसकी सार्वकालिक उपयोगिता सिद्ध हो सके। कुलपति प्रो.मदनमोहन झा ने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल शास्त्रों का अध्ययन नहीं, बल्कि संस्कृत ज्ञान को समकालीन संदर्भों से जोड़कर समाजोपयोगी बनाना है। संस्कृत शिक्षा के माध्यम से नैतिकता, अनुशासन और समन्वय की भावना विकसित होती है, जो राष्टÑ निर्माण में सहायक है। 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि छात्रों को परीक्षा के लिए तनाव पालने और ज्यादा नंबर लाने की होड़ की सोच पर ध्यान देने की बजाय जीवन के लक्ष्य की कसौटी पर खुद को कसते हुए निरंतर और धैर्य तथा आत्मविश्वास के साथ काम करते रहने की जरूरत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

पीएम मोदी ने शुक्रवार को यहां अपने आवास पर 'परीक्षा पर चर्चा' को लेकर देश की विभिन्न हिस्सों से आए बच्चों से संवाद के कार्यक्रम में बच्चों से बात करते हुए कहा कि परीक्षा को बोझ नहीं मानना है और उसे आसानी से लेते हुए अपनी पढ़ाई करनी है। उन्होंने पुराने पेपर देखकर तैयारी करने को पुरानी बीमारी बताया और कहा कि नए दौर ने इसका कोई औचित्य नहीं है। यह एक तरह की बीमारी है इसलिए सहज रूप से अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयारी करनी चाहिए और परीक्षा को तनाव की वजह या बोझ नहीं बनाना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी से एक बच्चे ने सवाल किया कि जीवन में सपना पलना जरूरी है, पीएम मोदी ने कहा कि सपना ना देखना जीवन के साथ सबसे बड़ा अपराध है। सपने से ही लक्ष्य बनते हैं और उससे शक्ति के साथ जीवन मे आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। कठिन से कठिन सपने को पाने के लिए अनुकूल मेहनत कर ही उसे पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को खुद का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए महापुरुषों की जीवनियां पढऩी चाहिए।

पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी परीक्षा के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास तभी आता है जब सच्चे मन से अपने विषय को अपने लक्ष्य के अनुसार पढ़ते हैं। उनका कहना था कि परीक्षा के समय हड़बड़ी नहीं करनी होती है क्योंकि हड़बड़ी से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है इसलिए हड़बड़ी के बजाय आत्मविश्वास और पूरी समझ के साथ ध्यान लगाकर अपने विषय के प्रश्नपत्र को हल करना है। हड़बड़ी के कारण कई बार जो सवाल आते हैं वे भी गड़बड़ा जाते हैं जितनी भी मेहनत की होती है वह सब कुछ बेकार हो जाता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अब वह समय नहीं है कि जब कहा जाता था कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके पास सारी सुविधा होती है लेकिन अब हालात बदल गए है। गरीब से गरीब घर के बच्चे भी सर्वोत्तम अंकों के साथ परीक्षा पास कर रहे हैं। उन्होंने इसकी वजह स्वतंत्र सोच और सुविधा अनुसार पढ़ाई करने को बताया।

प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से कहा कि हर चीज का एक पैटर्न होता है और अनुभव के आधार पर उसे बदला जा सकता है। उनका कहना था कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम उन्होंने जिस पैटर्न पर पहले शुरू किया था उसमें अनुभव के आधार पर धीरे-धीरे बदलाव उंन्होने लाया है। इसी तरह से हर बच्चे को अनुभव के आधार पर अपने कार्यों में बदलाव लाना चाहिए।

बच्चों से संवाद करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें लगता है कि अब देश के विभिन्न हिस्सों में बच्चों से परीक्षा पर चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई राज्य में उन्होंने यह कार्यक्रम किए हैं और उन्हें लगता है की और कार्यक्रम अन्य राज्यों में भी किए जाने चाहिए।