कोटा । बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खोले गए हाड़ौती के चार नए राजकीय कन्या महाविद्यालय खुद ही बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दो साल बीतने के बाद भी इन कॉलेजों को अपना भवन नसीब नहीं हुआ है। तीन कॉलेज स्कूलों के दो-तीन कमरों में और एक जलदाय विभाग की इमारत में संचालित हो रहा है। खेल मैदान, नियमित फैकल्टी और पर्याप्त संसाधनों की कमी का असर अब एडमिशन पर भी दिखने लगा है। इस सत्र में तीन कॉलेजों की सीटें खाली रह गई, जबकि केवल अकलेरा कॉलेज में सभी सीटें भर चुकी हैं।

यह है मामला

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सत्र 2025-26 में कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिले के कस्बों में चार नए राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले हैं। जिनमें कोटा में कैथून व सुकेत, बूंदी में डाबी और झालावाड़ में अकलेरा शामिल हैं। यह कॉलेज एजुकेशन सोसायटी (राजसेस) के अधीन संचालित हो रहे हैं। इनमें से कैथून, सुकेत व अकलेरा कॉलेज स्कूलों के दो से तीन कमरों में संचालित हो रहे हैं। वहीं, डाबी महाविद्यालय जलदाय विभाग की बिल्डिंग में चल रहा है।

तीन कॉलेज स्कूलों में, एक जलदाय विभाग की बिल्डिंग में

इन चारों कॉलेजों में से कैथून, सुकेत और अकलेरा के महाविद्यालय फिलहाल सरकारी स्कूलों के दो से तीन कमरों में संचालित हो रहे हैं। वहीं, डाबी का कॉलेज जलदाय विभाग की बिल्डिंग में चल रहा है। अस्थायी व्यवस्था के सहारे इन कॉलेजों का दूसरा शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो चुका है।

दो साल बाद भी नहीं मिला अपना परिसर

कॉलेज शुरू हुए दो वर्ष होने के बावजूद किसी भी महाविद्यालय को अपना स्थायी भवन नहीं मिल पाया है। छात्राओं के लिए खेल मैदान, पर्याप्त कक्षाएं और अन्य बुनियादी सुविधाएं अभी भी उपलब्ध नहीं हैं। नियमित शिक्षकों की नियुक्ति भी नहीं हुई है। फिलहाल यहां विद्या संबल योजना के तहत अस्थायी शिक्षकों के भरोसे पढ़ाई कराई जा रही है।हालांकि, सरकार ने कुछ कॉलेजों के लिए भूमि आवंटित कर दी है और कुछ स्थानों पर भवन निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार भवन तैयार होने में अभी करीब एक वर्ष का समय लग सकता है।

एक कॉलेज में ही सीटें फुल, तीन में खाली

बुनियादी सुविधाओं की कमी का असर प्रवेश प्रक्रिया पर भी दिखाई दे रहा है। कैथून, सुकेत और डाबी महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष की सीटें अभी भी खाली हैं। जबकि, ऑनइलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बीत चुकी हैं। हालांकि, ऑनइलाइन भी लिए गए हैं। वहीं, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय अकलेरा में 200 सीटों पर प्रवेश पूरे हो चुके हैं। प्रवेश प्रभारी डॉ. राजकुमार गुप्ता ने बताया कि कस्बे में लंबे समय से बालिका महाविद्यालय की मांग थी। ऑनइलाइन प्रवेश प्रक्रिया के दौरान ही अधिकांश सीटें भर गई थीं और दूसरी सूची जारी होने के बाद सभी सीटों पर प्रवेश हो गया। पिछले वर्ष भी कॉलेज की सभी सीटें भर गई थीं।

अभिभावक : कॉलेज तो खुल गए, सुविधाएं कब मिलेंगी?

कैथून निवासी अभिभावक अमन का कहना है कि बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए कस्बे में कन्या महाविद्यालय खुलना अच्छी पहल है, लेकिन दो साल बाद भी कॉलेज का अपना भवन नहीं है। राजकीय पीएम श्री सीनियर सैकंडरी स्कूल में चल रहा है। वहीं, सुकेत निवासी लालचंद का कहना है कि कई परिवार बेटियों को बाहर शहर भेजने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे में स्थानीय कॉलेज बड़ी राहत हैं, लेकिन भवन, पुस्तकालय, खेल मैदान और नियमित शिक्षकों जैसी सुविधाएं नहीं है, यह सुविधाएं सरकार को जल्द उपलब्ध करानी चाहिए। इधर, डाबी के अभिभावक मनमोहन का कहना है कि अस्थायी भवनों में चल रहे कॉलेजों के कारण कई अभिभावकों में संशय बना रहता है। यदि स्थायी भवन और बेहतर सुविधाएं मिलें तो अधिक छात्राएं प्रवेश लेने के लिए आगे आएंगी।

सरकार ने सभी नए कॉलजों के लिए जमीन आवंटित कर रखी है। जिन पर वर्तमान में निर्माण कार्य भी चल रहा है। जिनमें कैथून, डाबी, दीगोद, चेचट महाविद्यालय की नई बल्डिंग बन रही है। हालांकि, सुकेत के लिए आवंटित जमीन का मामला कोर्ट में होने से कार्य शुरू नहीं हो पाया। इस साल के अंत तक कई नवीन महाविद्यालय अपने खुद के भवन में शिफ्ट होने की उम्मीद है। सरकार बालिका उच्च शिक्षा को बढ़ावा व क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए लगातार प्रयासरत है।

-प्रो. नवीन मित्तल, क्षेत्रिय सहायक निदेशक कॉलेज आयुक्तालय कोटा

खानपुर । उपखंड में बीते दिनों राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और आसपास के क्षेत्र में ट्रांसफार्मर जलने के कारण ठप हुई बिजली व्यवस्था पर 'दैनिक नवज्योति' टीम ने प्रमुखता से 11 जुलाई 2026 को खबर प्रकाशित की गई थी। खबर प्रकाशित होने के 24 घंटे के व भीतर ही प्रशासन और बिजली विभाग हरकत में आया और तत्परता  दिखाते हुए खराब ट्रांसफार्मर को बदल दिया गया है। अब विद्यालय में और क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से बहाल हो गई है। व बिजली आने के बाद से ही विद्यालय  में पेयजल की समस्या का समाधान हो गया है और शैक्षणिक गतिविधियाँ, विशेषकर ऑनलाइन कंप्यूटर कार्य, पुनः सुचारू रूप से शुरू हो गए हैं।

स्थानीय ग्रामीणों और विद्यालय प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग का आभार व्यक्त किया है, जिससे भीषण गर्मी और उमस के बीच बच्चों और क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिली है। 

चंडीगढ़। हरियाणा में सिरसा सीट से सांसद कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की यूडीआईएसई रिपोर्ट का हवाला देते हुए हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाये हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों का ढांचा कमजोर हो रहा है और शिक्षा व्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है। यहां जारी एक बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार शिक्षा सुधार के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्कूलों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में हजारों शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, कई विद्यालयों में विषय विशेषज्ञ शिक्षक नहीं हैं और भर्ती प्रक्रियाएं वर्षों से लंबित हैं। सरकारी स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं की कमी का सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकारी नौकरियों में बड़ी संख्या में युवा न्यूनतम पात्रता भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार को शिक्षा व्यवस्था और अपनी नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए, युवाओं को दोष देना उचित नहीं है। उन्होंने मांग की कि जर्जर स्कूल भवनों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष अभियान चलाया जाये, सभी रिक्त शिक्षक पदों पर नियमित

भर्ती की जाये, स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें और भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया जाये।  कुमारी सैलजा ने चेतावनी दी कि यदि शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाये गये तो प्रदेश की एक पूरी पीढ़ी प्रभावित होगी।  उन्होंने सरकार से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने की अपील की।

नई दिल्ली। दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट ने करीब दो दशक से चली आ रही अपनी परोपकारी परंपरा में पहली बार बदलाव करते हुए गेट्स फाउंडेशन को दिए जाने वाले वार्षिक दान को फिलहाल रोक दिया है। रिपोर्टों के अनुसार, बफेट ने यह फैसला गेट्स फाउंडेशन और दिवंगत अमेरिकी कारोबारी जेफरी एपस्टीन से जुड़े कथित संबंधों की समीक्षा पूरी होने तक टाल दिया है। माना जा रहा है कि वह वर्ष 2026 के अंत तक जांच रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, जिसके बाद ही दान पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, गेट्स फाउंडेशन ने अपने पुराने संबंधों की स्वतंत्र जांच के लिए एक लॉ फर्म को नियुक्त किया है। इसी बीच बफेट ने फाउंडेशन के वरिष्ठ अधिकारियों से भी इस मामले में बातचीत की है। वर्ष 2006 से 2025 के बीच बफेट फाउंडेशन को लगभग 48 अरब डॉलर मूल्य के बर्कशायर हैथवे के शेयर दान कर चुके हैं और हर साल जून या जुलाई में यह घोषणा करते रहे हैं।

बताया जा रहा है कि एपस्टीन मामले से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक होने के बाद बफेट और बिल गेट्स के संबंधों में भी दूरी आई है। हालांकि बफेट के इस फैसले का उनके अन्य परोपकारी ट्रस्टों और पारिवारिक फाउंडेशनों को दिए जाने वाले दान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं, गेट्स फाउंडेशन ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी वैश्विक स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन से जुड़ी परियोजनाओं पर पहले की तरह काम जारी रखेगा।

नई दिल्ली। देशभर के कोचिंग सेंटरों में बढ़ते मानसिक तनाव, छात्रों की आत्महत्याओं और डमी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार कोचिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाने और एंट्रेंस एग्जाम्स के पैटर्न को फिर से डिजाइन करने पर विचार कर रही है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून 2025 में हायर एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय नौ-सदस्यीय समिति ने इसके लिए कई अहम सिफारिशें की हैं। समिति का मानना है कि JEE, NEET-UG और CUET-UG जैसी बड़ी परीक्षाओं के स्वरूप में ऐसा बदलाव किया जाए, जिससे निजी कोचिंग की भूमिका कम से कम हो सके और एंट्रेंस टेस्ट सीधे क्लासरूम की पढ़ाई से जुड़ें।

रिपोर्ट के मुताबिक, कोचिंग की समस्या सिर्फ भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माना लगाने से हल नहीं होगी, बल्कि इसके लिए स्कूलों को मजबूत और बोर्ड परीक्षाओं को अधिक विश्वसनीय बनाना होगा। समिति ने Regulatory Framework तैयार करने का सुझाव दिया है, जिससे कोचिंग संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, संस्थानों द्वारा टॉपर्स और नतीजों को लेकर किए जाने वाले भ्रामक दावों पर भी पूरी तरह लगाम लगाई जाएगी, ताकि अभिभावकों और छात्रों को गुमराह होने से बचाया जा सके।

नमाना रोड। ग्राम पंचायत हरिपुरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान में पिछले चार वर्षों से लगातार जलभराव की समस्या बनी हुई है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा दोनों प्रभावित हो रही हैं। जरा सी बारिश होते ही पूरा मैदान तालाब में तब्दील हो जाता है, जिससे बच्चों को विद्यालय आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार पहले मैदान से पानी निकासी की व्यवस्था थी, लेकिन अतिक्रमण और मिट्टी भराव के कारण जल निकासी मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है।

ग्रामीण प्रेमराज मीणा, ऋषिपाल सिंह एवं हरिओम मीणा सहित अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि यदि मानसून से पहले स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे बच्चों के टीसी कटवाने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देशों के बावजूद स्थानीय स्तर पर सुधार कार्य नहीं हो रहा है। इससे अभिभावकों में भारी रोष व्याप्त है।ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभागों से जल्द से जल्द जल निकासी की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित वातावरण में जारी रह सके।

 समस्या को लेकर वर्ष 2022 से लगातार ग्राम पंचायत, शाला प्रबंधन समिति और प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है। कई बार लिखित शिकायत भी दी गई, लेकिन तकनीकी एवं वित्तीय कारणों से समाधान नहीं हो सका।
- घनश्याम नकलक, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हरिपुरा

 हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है और किसी ने बताया भी नहीं है। आपके माध्यम से जानकारी मिली है। स्कूल खुलने के बाद एक बार मौका देखकर जो भी समाधान होगा वह करवाएंगे।
- प्रीति शर्मा , सीबीआईओ, बूंदी  

नई दिल्ली। देश में बाल विवाह रोकने और बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में यह सामाजिक बुराई अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। ‘सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) 2024’ की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल और झारखंड में सबसे ज्यादा नाबालिग लड़कियों की शादी हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की औसत शादी की उम्र बढ़कर 23.1 वर्ष हो गई है और 73.5 प्रतिशत महिलाएं 21 साल के बाद विवाह कर रही हैं।

इसके बावजूद 2.1 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले हो रही है। पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा 6.3 प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि झारखंड दूसरे स्थान पर रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह के मामले शहरी इलाकों की तुलना में अधिक पाए गए। वहीं, दिल्ली में बाल विवाह का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ और केरल में इसकी दर सबसे कम रही। विशेषज्ञों ने कम उम्र में शादी को लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताया है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामलों को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार हुए पेपर लीक और नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने फरवरी 2024 में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम पारित किया था। कांग्रेस संचार विभाग प्रभारी जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि सरकार ने इस कानून को "ऐतिहासिक" बताया था, लेकिन विपक्ष ने उसी समय चेताया था कि यह कानून "गेस पेपर" और अन्य तरीकों से होने वाले पेपर लीक को रोकने में नाकाम रहेगा। 

उन्होंने आरोप लगाया कि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि केंद्र सरकार का यह कानून पेपर लीक रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्होंने कहा कि भले ही केंद्र सरकार शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सामने नीट 2026 में पेपर लीक से इनकार कर रही हो, लेकिन कथित तौर पर 'गेस पेपर' ऊंची बोली लगाने वालों तक पहुंचाया गया। पिछले दो वर्षों में लाखों छात्रों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। जयराम रमेश ने इस मामले में तीन प्रमुख मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, एनटीए में व्यापक सुधार किए जाने चाहिए और सार्वजनिक परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया, प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर मूल्यांकन तक के लिए एक फुलप्रूफ प्रोटोकॉल तैयार किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार छात्रों के हित और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता बचाने के लिए ठोस कदम उठाएंगी या फिर मौजूदा स्थिति को जारी रखेंगी।

कोटा। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। जिले के डाबर बंमोरी कला में कार्यरत महिला शारीरिक शिक्षक पदमा राठौर की कहानी इस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करती है।
खेल के मैदान पर पदमा राठौर आज सिर्फ एक शिक्षिका नहीं,बल्कि प्रतिभाएं गढ़ने वाली 'द्रोणाचार्य' बन चुकी हैं। सरकारी स्कूल की कमान संभालते ही उन्होंने दो हजार से अधिक बालिकाओं और अध्यापकों को आत्मरक्षा के गुर सिखाकर उन्हें फौलाद बना दिया। खेल के मैदान से लेकर कला की दुनिया तक अपनी अटूट जिद से बच्चों का भविष्य संवारने वाली और भामाशाहों के सहयोग से सरकारी स्कूलों को डिजिटल लुक देने वाली इस जांबाज पीटीआई को राजस्थान सरकार वर्ष 2024 में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से भी नवाज चुकी है।

जोधपुर से शुरू हुआ था सफर 
शिक्षिका पदमा राठौर ने बताया कि उनका चयन वर्ष 1998 में जोधपुर शारीरिक शिक्षक कॉलेज से हुआ था। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1999 में उदयपुर स्थित कॉलेज से एक वर्ष का कड़ा प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) लिया। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वर्ष 2002 में उन्होंने सुल्तानपुर के सारोला स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) के रूप में अपनी पहली जॉइनिंग की और यहीं से उनके सपनों को उड़ान मिली।

खुद रहीं स्टेट चैंपियन, शिष्यों को पहुंचाया सेना और पुलिस में 
शारीरिक शिक्षिका पदमा राठौर खेल की दुनिया का एक बड़ा नाम रही हैं। वे खुद राज्य स्तर पर (स्टेट चैंपियन) स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता रही हैं और उन्होंने अपनी टीम को भी कई मेडल दिलवाए हैं। खेल के प्रति उनके इसी गहरे अनुभव के चलते उन्हें कई राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में निर्णायक (अंपायर) और चयन समिति (सिलेक्शन कमेटी) के सदस्य जैसी अहम जिम्मेदारियां भी मिली हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उनके तराशे हुए विद्यार्थी आज भारतीय सेना, पुलिस विभाग और खुद पीटीआई बनकर अलग-अलग सरकारी महकमों में देश सेवा कर रहे हैं।

आत्मरक्षा का पाठ पढ़ाया, अखाड़े और कला के क्षेत्र में भी गढ़ीं प्रतिभाएं 
पदमा राठौर ने लीक से हटकर काम करते हुए अब तक दो हजार से अधिक बालिकाओं और महिला अध्यापकों को आत्मरक्षा (सेल्फ डिफेंस) की बेहतरीन ट्रेनिंग दी है, ताकि बेटियां आत्मनिर्भर होकर निडर बन सकें। खेल के मैदान पर उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि उन्होंने करीब 300 से 400 विद्यार्थियों को कबड्डी में राज्य स्तर तक पहुंचाया है। कबड्डी के साथ-साथ उन्होंने पारंपरिक अखाड़े के खिलाड़ी भी तैयार किए हैं। यही नहीं, खेल के अलावा उनके मार्गदर्शन में स्कूल के छात्र-छात्राओं ने पेंटिंग और कला (आर्ट) के क्षेत्र में जिला और राज्य स्तर पर कई प्रतियोगिताओं को जीतकर स्कूल का नाम रोशन किया है।

भामाशाहों के सहयोग से बदली स्कूलों की तस्वीर 
शारीरिक शिक्षक होने के साथ-साथ पदमा राठौर ने स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारने में भी बड़ा मिसाल कायम की। अपनी पोस्टिंग के दौरान उन्होंने स्थानीय भामाशाहों को प्रेरित किया और उनके सहयोग से स्कूलों में आकर्षक रंग-रोगन करवाकर कक्षा-कक्षों को सुसज्जित और 'डिजिटल लुक' दिया। स्कूल परिसर में छात्रों की सुविधा के लिए नए कमरों का निर्माण करवाया।पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधारोपण किया और खुद उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली। स्कूल परिसर में विद्या की देवी मां सरस्वती का भव्य मंदिर बनवाया।

मुख्यमंत्री शर्मा ने मंच पर किया था सम्मानित 
शिक्षिका पदमा राठौर की यह नि:स्वार्थ मेहनत रंग लाई और उनकी जिंदगी में वह ऐतिहासिक क्षण भी आया, जिसका हर शिक्षक को इंतजार रहता है। वर्ष 2024 में जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सहित कई दिग्गज अतिथियों ने उन्हें मंच पर बुलाकर प्रशस्ति पत्र, शॉल और नकद राशि देकर सम्मानित किया।

जयपुर। जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने बताया कि प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी 30 जून तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा कर सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन मोड में आयोजित की जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को सुविधा मिल सके। अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भरना होगा।

उन्होंने बताया कि आवेदन करते समय विद्यार्थियों को आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज, फोटो एवं अन्य जानकारी निर्धारित प्रारूप में अपलोड करनी होगी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों से समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की है।

नई दिल्ली। सीबीएसई की नई भाषा नीति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां छात्रों और अभिभावकों की ओर से याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कक्षा 9 और 10 में दूसरी भारतीय भाषा को अनिवार्य बनाने के फैसले को चुनौती दी गई है।

सीबीएसई ने नई शिक्षा नीति के तहत थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसके अनुसार छात्रों को दो भारतीय भाषाओं के साथ एक अन्य भाषा पढ़नी होगी। हालांकि अभिभावकों का कहना है कि शुरुआत में यह व्यवस्था कक्षा 6 से लागू होने की बात कही गई थी, लेकिन अब अचानक बड़े छात्रों पर इसे लागू करना उचित नहीं है।

कई छात्रों ने तर्क दिया है कि वे तीसरी भाषा के रूप में जर्मन, फ्रेंच या चाइनीज जैसी विदेशी भाषाएं पढ़ना चाहते हैं। मामले पर अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है।

जयपुर। प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में किए गए स्वास्थ्य निगरानी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। नीति आयोग ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट ‘स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया-टेम्पोरल एनालिसिस एण्ड पॉलिसी रौडमेप फॉर क्वालिटी इन्हेंसमेंट’ में राजस्थान के ‘शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान’ एवं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली को ‘गुड स्टेट प्रैक्टिसेज’ के रूप में उल्लेखित किया गया है। नीति आयोग ने इस रिपोर्ट में राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण, फिटनेस एवं स्वास्थ्य निगरानी के लिए विकसित तकनीक आधारित मॉडल की सराहना की है।

रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 75 लाख से अधिक विद्यार्थियों की 70 से अधिक स्वास्थ्य मानकों पर स्क्रीनिंग की गई। इसके तहत विद्यार्थियों की दृष्टि, श्रवण क्षमता, पोषण स्तर, दंत स्वास्थ्य व शारीरिक फिटनेस सहित विभिन्न पहलुओं की जांच एवं मोबाइल ऐप आधारित फॉलो-अप प्रणाली विकसित की गई।