नई दिल्ली। सरकार ने देश में बढ़ते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए 10 हजार करोड़ रु. के स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 को मंजूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप इकाइयों के लिए उद्यम पूंजी कोष को अधिक सुलभ बनाना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सूचना प्रसारण मंत्री अश्चिनी वैष्णव ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना भारत के स्टार्टअप सफर के अगले चरण को तेज करने के लिए तैयार की गई है। 

वर्ष 2016 में शुरू की गयी स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत शुरू किये गये इस कोष के बारे में सरकार ने कहा है, इस कोष के गठन का उद्देश्य दीर्घकालिक घरेलू पूंजी को आकर्षित करना, वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम को मजबूत बनाना और देशभर में नवाचार-आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसे देश में नवाचारों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार किया गया है। यह डीप टेक और तकनीक-आधारित नवोन्मेषी विनिर्माण उच्च-तकनीकी क्षेत्रों में ऐसे नवाचारों को उद्यम पूंजी सहाता करने को प्राथमिकता देगा जिन्हें दीर्घकालिक और धैर्यपूर्ण पूंजी की आवश्यकता होती है।

देश में स्टार्टअप वातावरण का अभूतपूर्व रूप से विकास हुआ है। पिछले एक दशक में पंजीकृत एवं उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाइयों की संख्या जो 500 से भी कम थी, बढ़ कर दो लाख से अधिक हो चुकी है। स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 का गठन स्टार्ट अप के लिए शुरू किये गये पहले फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस 1.0) की मजबूत सफलता पर आधारित है। एफएफएस 1.0 के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपये की पूरी राशि से 145 वैकल्पिक निवेश कोषों(एआईएफ) की मदद की गयी। इन वैकल्पिक निवेश कोषों ने देशभर के 1,370 से अधिक स्टार्टअप्स में 25,500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। यह निवेश पाने वाली इकाइयों में कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल, क्लीन टेक, उपभोक्ता वस्तुएं एवं सेवाएं, ई-कॉमर्स, शिक्षा, फिनटेक, खाद्य एवं पेय पदार्थ, स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण, स्पेस टेक और बायोटेक्नोलॉजी सहित अनेक क्षेत्रों में काम करने वाली स्टार्टअप इकाइयां शामिल हैं। 

सरकार का कहना है कि एफएफएस 1.0 ने पहली बार उद्यम शुरू करने वाले संस्थापकों को समर्थन देने, निजी पूंजी को आकर्षित करने और भारत के वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम की मजबूत नींव तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 नवप्रवर्तनकारी विचारों के साथ शुरू की गयी इकाइयों को उनके काम के शुरुआती विकास चरण में उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए बनाया जा रहा है। ऐसी इकाइयों के लिए शुरुआती चरण में धन की कमी के कारण विफलता का जोखिम ज्यादा होता है।

इसमें बड़े महानगरों से दूर के इलाकों में भी निवेश को प्रोत्साहित कर देश के हर कोने में नवाचार को बढ़ावा देने, उद्यम पूंजी की बड़ी कमी का समाधान करने तथा आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अधिक पूंजी का प्रवाह सुनिश्चित करना है। इससे घरेलू उद्यम पूंजी आधार मजबूत होने छोटे निवेश कोषों के लिए को काम का परिदृश्य मजबूत होने की उम्मीद है।

बेलग्रेड। कट्टरपंथी सेल्फ-डिटरमिनेशन मूवमेंट (एलवीवी) के नेता अल्बिन कुर्ती को स्वयं-घोषित कोसोवो की संसद ने मार्च 2021 के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री कुर्ती के नेतृत्व वाले स्वनिर्धारण आंदोलन (एलवीवी) ने 28 दिसंबर को कोसोवो में हुए अचानक संसदीय चुनाव में निर्णायक जीत हासिल की। संसदी चुनाव के बाद बुधवार (11 फरवरी) को एलवीवी की अल्बुलेना हाक्सियू को अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा, पांच उपाध्यक्षों को भी मंजूरी दी गयी, जिनमें स्थानीय सर्बों की सबसे बड़ी पार्टी सर्ब लिस्ट के स्लावको सिमिक भी शामिल हैं।

सांसदों ने कल देर रात के दौरान अल्बिन कुर्ती द्वारा प्रस्तावित तीसरे कार्यकाल की मंत्रिपरिषद पर मतदान किया। उन्होंने एलवीवी सांसद एवं पूर्व अध्यक्ष ग्लाउक कोन्यूफ्का को प्रथम उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, झेलाल स्वेचला को गृह मंत्री तथा एजुप माकेडोंसी को रक्षा मंत्री नामित किया। मंत्रिमंडल में एकमात्र सर्ब नेता नेनाद राशिच हैं, जो समुदाय एवं वापसी मंत्रालय का प्रभार संभालेंगे। 

इस 120 सदस्यीय संसद में 66 के मुकाबले 49 मतों से मंत्रिमंडल को मंजूरी दी गयी, जबकि कोई भी सदस्य मतदान से अनुपस्थित नहीं रहा। संसद को संबोधित करते हुए कुर्ती ने कहा कि हेग स्थित अदालत में पूर्व कोसोवो लिबरेशन आर्मी (केएलए) नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमों में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रत्येक के लिए 45 वर्ष की सजा की मांग हमारी मुक्ति सेना की ऐतिहासिक उपलब्धि को नकारती है।

उन्होंने कहा, मेरा रुख स्पष्ट है: कोसोवो में नागरिकों के खिलाफ कोई अपराध नहीं हुआ,साथ ही उन्होंने 1998-99 के युद्ध अपराधों के लिए तत्कालीन यूगोस्लाव राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेविच को जिम्मेदार ठहराया। सर्ब लिस्ट ने सरकार के गठन और कार्यक्रम का समर्थन नहीं किया। पार्टी के उपाध्यक्ष इगोर सिमिक ने कहा कि सरकार में सर्बों का कोई वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं है।

केंद्रीय निर्वाचन आयोग (सीईसी) के अनुसार, दिसंबर 2025 के चुनाव में एलवीवी को 120 में से 57 सीटें मिलीं। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोसोवो (पीडीके) को 22, डेमोक्रेटिक लीग ऑफ कोसोवो (एलडीके) को 15, पूर्व प्रधानमंत्री रामुश हारादिनाज की अलायंस फॉर द फ्यूचर ऑफ कोसोवो (एएके) को छह सीटें मिलीं। सर्ब लिस्ट ने सर्बों के लिए आरक्षित 10 में से नौ सीटें हासिल कीं, जबकि एक सीट'फॉर फ्रीडम, जस्टिस एंड सर्वाइवल पार्टी को मिली। 

हेग स्थित कोसोवो विशेषज्ञ चैंबर्स ने पूर्व राष्ट्रपति हाशिम थाची, पूर्व संसद अध्यक्ष कादरी वेसली और याकुप क्रास्निकी तथा पूर्व सांसद रेक्शेप सेलिमी सहित चार पूर्व केएलए कमांडरों के लिए 1998-99 के युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के 10 मामलों में 45-45 वर्ष की सजा की मांग की। 

उल्लेखनीय है कि सर्बिया ने कोसोवो की स्वंय-घोषित स्वतंत्रता को मान्यता नहीं दी है और इसे अपना कोसोवो और मेतोहिजा क्षेत्र मानता है। कोसोवो के उत्तरी हिस्से में बड़ी संख्या में जातीय सर्ब रहते हैं, जो बेलग्रेड और प्रिस्टिना के बीच तनाव का खामियाजा भुगतते हैं और कथित भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ विरोध करते रहे हैं।

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026- 27 के केंद्रीय बजट को रविवार सुबह मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही  वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करेंगी। बता दें कि सीतारमण लगातार नौंवीं बार बजट पेश करेंगी।

इससे पहले वित्त मंत्री बजट की प्रति के साथ वित्त मंत्रालय के कार्यालय कर्तव्य भवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन गई। राष्ट्रपति मुर्मु ने दही और चीनी खिलाकर उनका पारंपरिक स्वागत किया। 

वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति के साथ बजट के संबंध में कुछ चर्चा भी की। इस अवसर पर उनके साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने सीतारमण और उनकी टीम को बजट पेश करने के लिए शुभकामनाएं दी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) के लिए प्रस्तावित प्रशासनिक संरचना को राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल गई है। 31 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में 210 पदों के सेटअप को मंजूरी दिए जाने के बाद राजधानी क्षेत्र के नियोजित एवं संतुलित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही एससीआर बोर्ड के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार बोर्ड की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे, जबकि राज्य सरकार के चार मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त शहरी प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, पर्यावरण विभाग से जुड़े मंत्री, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिए जाने की संभावना है।

सरकार का उद्देश्य राजधानी और उससे सटे क्षेत्रों में समग्र विकास को बढ़ावा देना, अधोसंरचना को सुदृढ़ करना और शहरी विस्तार को सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाना है। एससीआर बोर्ड इसी दिशा में नीति निर्धारण और क्रियान्वयन की अहम भूमिका निभाएगा। उल्लेखनीय है कि, एससीआर के लिए प्रस्तावित सेटअप को राज्य के वित्त विभाग से पहले ही सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी थी। इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक कुल 210 पद शामिल हैं। वित्तीय स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष रखा गया, जहां अंतिम मंजूरी प्रदान की गई।

अब बोर्ड के गठन के बाद स्टेट कैपिटल रीजन से जुड़े कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। शहरी विकास, आधारभूत संरचना, पर्यावरण संरक्षण और यातायात प्रबंधन जैसे विषयों पर ठोस और त्वरित निर्णय लिए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित होने वाला यह बोर्ड राजधानी क्षेत्र को आधुनिक, सुव्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं पर स्थित गांवों के विकास के लिए पूर्ण रूप से वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-कक  को मंजूरी दे दी है। राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के सीमावर्ती गांवों के व्यापक विकास के लिए कुल 6,839 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य समृद्ध और सुरक्षित सीमाओं को सुनिश्चित करने, सीमा पार अपराध को नियंत्रित करने और सीमावर्ती आबादी को राष्ट्र के साथ आत्मसात करने और उन्हें सीमा सुरक्षा बलों की आंख और कान के रूप में विकसित करने के लिए बेहतर जीवन स्थितियां और पर्याप्त आजीविका के अवसर पैदा करना है, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम-कक को मंजूरी दे गई। यह सुरक्षित, संरक्षित और जीवंत भूमि सीमाओं, के लिए विकसित भारत/2047 के दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाता है। यह कार्यक्रम वीवीपी-क के तहत पहले से ही कवर की गई उत्तरी सीमा के अलावा अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे ब्लॉकों में स्थित गांवों के व्यापक विकास में मदद करेगा। इस योजना को राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के चुनिंदा रणनीतिक गांवों में वित्त वर्ष 2028-29 तक लागू किया जाएगा। परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाएगा और पीएम गति शक्ति जैसे सूचना डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा।

रेलवे की क्षमता बढ़ाने के लिए चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी 
मोदी कैबिनेट ने भारतीय रेलवे की क्षमता को बढ़ाने के लिए चार प्रमुख मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं पर 18,658 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इन्हें वित्त वर्ष 2030-31 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह परियोजनाएं महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में 1,247 किलोमीटर तक विस्तारित होंगी। ये परियोजनाएं पीएम मोदी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जो क्षेत्र के लोगों को ‘आत्मनिर्भर’ बनाएंगी, जिससे उनके लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। 

ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा हैं, जिसमें एकीकृत योजना की आवश्यकता होती है और ये परियोजनाएं लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।