इस्लामाबाद। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार शुक्रवार को अमेरिका के लिए रवाना होंगे, जहाँ वे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बातचीत करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य अमेरिका और ईरान के बीच एक स्थायी शांति समझौते के लिए बातचीत को सुविधाजनक बनाना है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह मुलाक़ात पहले गुरुवार को होने वाली थी, लेकिन बाद में इसका समय बदल दिया गया। मंत्रालय के अनुसार डार और रूबियो "द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।"

विदेश मंत्रालय ने बताया, "चर्चाओं का मुख्य केंद्र प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को मज़बूत करना होगा, साथ ही बातचीत और कूटनीति के ज़रिए क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के पाकिस्तान के प्रयासों पर भी ध्यान दिया जाएगा।" मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह दौरा "अमेरिका के साथ अपनी लंबे समय से चली आ रही व्यापक साझेदारी को और गहरा करने के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है," पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक संपर्क स्थापित करने के प्रयासों में खुद को एक मध्यस्थ के तौर पर पेश किया है। हाल के हफ़्तों में, वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी अमेरिका और ईरान दोनों जगहों के सुरक्षा और राजनीतिक अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क बनाए हुए हैं।

इससे पहले गुरुवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद, अमेरिका और ईरान ने एक-दूसरे पर नए हमले किए। बैठक के दौरान, रूबियो ने कहा कि प्रशासन को उम्मीद है कि "अगले कुछ घंटों या दिनों में" कोई प्रगति देखने को मिलेगी, साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर कूटनीति विफल रहती है तो अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता की पहल को प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ का भी सार्वजनिक समर्थन मिला है। उन्होंने ईद के अवसर पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान से बात की और उम्मीद जताई कि जल्द ही एक ऐसा शांति समझौता हो सकता है जो ईरान के "सम्मान और गरिमा" को बनाए रखेगा। शरीफ़ ने कहा कि ऐसा समझौता ईरान की आर्थिक क्षमता को उजागर करने में मदद कर सकता है और पूरे क्षेत्र को व्यापक लाभ पहुँचा सकता है। डार के शुक्रवार देर शाम तक इस्लामाबाद लौटने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को बेहद मजबूत बताते हुए उम्मीद जताई है कि इस जटिल समय में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ उनकी बातचीत काफी सार्थक रहेगी। जयशंकर ने रूबियो के साथ रविवार को यहां विपक्षीय वार्ता से पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा कि दोनों देशों के बीच गहरे और व्यापक संबंध है जो दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस जटिल समय में हो रही दोनों नेताओं की बातचीत काफी सार्थक होगी।

विदेश मंत्री ने कहा, "हमारी एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है और मेरा मानना है कि इसका सरल भाषा में अर्थ यह है कि हमारे बीच बहुत गहरा, बहुत व्यापक सहयोग और ऐसा संबंध है, जो अन्य क्षेत्रों और दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनेक मुद्दों पर और दुनिया के कई हिस्सों में हमारे हित एक-दूसरे से मेल खाते हैं। मैं आज हमारी बातचीत की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये समय जटिल हैं, लेकिन मज़बूत साझेदारों के रूप में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी चर्चाएँ बहुत खुली और परिणामदायक होंगी"

उल्लेखनीय है कि रूबियो क्वॉड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए यहां आए हुए हैं। मंगलवार को होने वाली इस बैठक से पहले दोनों विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय वार्ता की है।

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इफको और कृभको के उर्वरकों का वितरण केवल क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाए। उन्होंने निजी डीलरों के जरिए खाद वितरण पर प्रभावी रोक लगाने और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निगरानी के निर्देश दिए। शुक्रवार को शासन सचिवालय में आगामी खरीफ और रबी सीजन की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री दक ने कहा कि सहकारी समितियों के माध्यम से खाद वितरण होने से किसानों को उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा।

उन्होंने डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में भी उर्वरक रैक पहुंचाने के निर्देश दिए। मंत्री ने नकली खाद पर रोक के लिए जिला उप रजिस्ट्रारों और निरीक्षकों को नियमित निरीक्षण करने तथा फोटोग्राफ्स भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों में केवल इफको, कृभको जैसी सहकारी मॉडल आधारित चुनिंदा कंपनियों के उर्वरकों की ही बिक्री हो। बैठक में पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित करने, लंबित लाइसेंस जारी करने और किसानों को नैनो उर्वरकों के प्रति जागरूक करने पर भी चर्चा हुई।

नई दिल्ली। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बहुप्रतीक्षित बैठक आगामी 26 मई को यहां होगी, जिसमें शामिल होने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि बैठक में मुक्त और खुले हिन्द-प्रशांत क्षेत्र और अन्य पारस्परिक महत्व के अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर हाल के घटनाक्रमों पर विचार करेंगे।

वक्तव्य में कहा गया है कि विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के निमंत्रण पर पेनी वोंग, मोतेगी तथा रुबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए नयी दिल्ली की आधिकारिक यात्रा करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि सभी सदस्य देश मुक्त और खुले हिन्द-प्रशांत के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप पिछले वर्ष एक जुलाई को वॉशिंगटन में हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। वे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

इसके अलावा सदस्य मौजूदा क्वाड पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे, तथा हिन्द-प्रशांत क्षेत्र और अन्य पारस्परिक महत्व के अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर हाल के घटनाक्रमों पर विचार करेंगे। यात्रा के दौरान, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों तथा अमेरिका के विदेश मंत्री के विदेश मंत्री डॉ जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट करने की भी संभावना है। इस बीच, भारत में अमेरिका के दूतावास ने कहां है कि अमेरिका स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एकजुटता के साथ खड़ा है। दूतावास ने कहा है कि रबियो की भारत यात्रा क्षेत्रीय सुरक्षा से लेकर महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने में महत्वपूर्ण साबित होगी।

दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, “एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के लिए साथ खड़े हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा को समर्थन देने से लेकर महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने तक विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत की आगामी यात्रा क्वाड साझेदारी के महत्व को रेखांकित करती है।" उल्लेखनीय है कि क्वॉड की बैठक पिछले काफी समय से टलती आ रही थी। मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों में इस बैठक का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे पांच देशों के राजनयिक दौरे से लौटने के तुरंत बाद मंत्रिपरिषद के साथ साढ़े चार लंबी चली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सरकारी अधिकारियों ने इस बैठक को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की एक बड़ी मध्यावधि समीक्षा प्रक्रिया बताया है। इस बैठक में प्रशासनिक कामकाज, आर्थिक तैयारी, कल्याणकारी योजनाओं के वितरण और पश्चिम एशिया में बढ़ते विवाद का ऊर्जा सुरक्षा और महंगाई पर पड़ने वाले असर पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस बैठक में 30 कैबिनेट मंत्री, 36 राज्य मंत्री और 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री शामिल थे। यह इस साल मंत्रिपरिषद की पहली पूर्ण बैठक थी। बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को साफ़ तौर पर सभी लंबित सरकारी कामों को तेज़ी से पूरा करने का निर्देश दिया। कार्रवाई से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने परिषद से लंबित काम पूरे करने का आग्रह किया। मंत्रियों ने बुनियादी ढांचे, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास, रोज़गार पैदा करना, डिजिटल शासन और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण जैसे प्रमुख कार्यक्रमों पर विस्तृत प्रगति रिपोर्ट भी पेश की। इसमें उपलब्धियों, चुनौतियों और अंतिम छोर तक वितरण को बेहतर बनाने के लिए कार्य योजनाएं बताई गईं।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, "इस प्रक्रिया का मकसद प्रशासनिक नतीजों का मूल्यांकन करना और यह पक्का करना है कि प्रमुख कार्यक्रम ज़मीनी स्तर पर असरदार तरीके से काम करते रहें।" उन्होंने यह भी कहा कि "मंत्रालयों के बीच तालमेल सुधारने और वितरण के तरीकों को बेहतर बनाने पर भी ज़ोर दिया गया है।" चर्चा का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट और उसके आर्थिक असर पर केंद्रित था। ईरान से जुड़े तनाव और बड़ी क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ज़्यादा हो गईं, इसलिए परिषद ने घरेलू महंगाई के दबाव को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित रखने पर गहराई से विचार-विमर्श किया। खास तौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे समुद्री परिवहन बाधा बिंदुओं पर चिंता जताई गई। यह दुनिया भर में तेल परिवहन के एक बड़े हिस्से के लिए एक ज़रूरी मार्ग है।

एक और सूत्र ने कहा, "सरकार दुनिया भर में अनिश्चितताओं और उनके घरेलू असर को लेकर सचेत है।" "चर्चा के दौरान आर्थिक मजबूती, कल्याणकारी सुरक्षा और रणनीतिक तैयारी मुख्य विषय बने रहने की उम्मीद है।" मंत्रिपरिषद ने अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बदलावों के जवाब में तुरंत राजकोषीय नीति उपायों और सरकार द्वारा शुरू की गई मितव्ययिता निगरानी प्रणाली का भी जायजा लिया। अर्थव्यवस्था के अलावा, सत्र में "अगली पीढ़ी के सुधारों" के लिए कार्ययोजना की समयसीमा का आकलन किया गया, जिसका मकसद "जीवन यापन में आसानी" और "व्यापार करने में आसानी" को बेहतर बनाना है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने लागू करने की चुनौतियों, जवाबदेही प्रणाली और उभरते वैश्विक और घरेलू जोखिमों के लिए तैयारी पर मंत्रियों के साथ विस्तार से बातचीत की।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को गद्दार कहे जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि वह अपने शब्दों और भाषणों के ज़रिए बार-बार अपना असली स्वभाव और चरित्र दिखा रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक यात्रा को उजागर करने के लिए उपस्थित हूँ, जिसे पीएम मोदी ने आज पूरा किया है। पांच दिनों में पांच देशों की यात्रा के दौरान जिस तरह से भारत ने अपनी छाप छोड़ी, जिस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का उन सभी पांच राष्ट्रों में विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान स्वागत किया गया, भारतीय प्रवासियों द्वारा उन्हें जो सम्मान दिया गया और भारत को मिले तीन अंतरराष्ट्रीय सम्मान, जिनमें दो देशों और खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया, वह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है।"

उन्होंने कहा, "यह केवल कूटनीतिक और राजनीतिक मंच पर की गयी एक अंतरराष्ट्रीय यात्रा मात्र नहीं थी। इसने भारत के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न किये हैं। चाहे वह भारत के विकास की भविष्य की रणनीति से संबंधित हो, भारत की आर्थिक यात्रा से या आने वाले दिनों में भारत की क्षमताओं का विस्तार करने से,आत्मनिर्भरता को मजबूत करने से अथवा यह सुनिश्चित करने से कि आम जनता को उनके दैनिक जीवन में आवश्यक वस्तुएँ आसानी से उपलब्ध हों, हर तरह से यात्रा कारगर साबित हुई है।"

इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ पूरी दुनिया भारत और प्रधानमंत्री की ओर बहुत भरोसे के साथ देखती है। वहीं, दूसरी ओर राहुल गांधी अपने शब्दों और भाषणों के ज़रिए बार-बार अपना असली स्वभाव और चरित्र दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, "भारत की जनता उन्हें बार-बार नकार रही है और वह एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं। इसकी वजह से जो हताशा और एक तरह की कुंठा उनमें पैदा हुई है, वह उनके व्यवहार में साफ़ झलकती है। वह जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक बातें करते हैं, वह निंदनीय है।"

इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार घुसपैठियों का समर्थन करते हैं, वह 'गद्दारी' है। उन्होंने सवाल किया, "क्या वैश्विक मंच पर तिरंगे का मान बढ़ाना 'गद्दारी' कहलाएगा, या विदेश जाकर भारत के तिरंगे का अपमान करना 'गद्दारी' माना जाएगा" उन्होंने सवाल किया कि क्या आतंकवाद की कमर तोड़ना, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना देशद्रोह माना जाता है? या आतंकवादियों को बिरयानी खिलाना या आतंकवादियों के साथ समझौता करना देशद्रोह माना जाता है? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस शब्दावली का उपयोग करते हैं, उसे अंग्रेजी में 'गालियां कमजोरों का हथियार होती हैं' कहा जाता है। उन्होंने कहा, "देश अब राहुल गांधी की कमजोरियों, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की असफलताओं और पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था तथा वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को देख रहा है।"

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 50 से अधिक प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) से मुलाकात की और उनके साथ संवाद किया। इनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर की 'फॉर्च्यून 500' कंपनियाँ भी शामिल हैं, जो इन निगमों का नेतृत्व और प्रबंधन कर रही हैं। उनके साथ भारत में और अधिक निवेश, व्यापार और संबंधों को मजबूत करने के संबंध में चर्चाएँ की गयी। यदि हम केवल उन कंपनियों के बाजार मूल्य का आकलन करें जिनका प्रतिनिधित्व उन सीईओ द्वारा किया गया जिनके साथ प्रधानमंत्री ने चर्चा की, तो उनका कुल मूल्य तीस लाख करोड़ डॉलर से भी अधिक है।"

उन्होंने कहा, "आज पूरी दुनिया भारत को एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देखती है। आज पूरी दुनिया भारत को एक पसंदीदा वैश्विक गंतव्य के रूप में देखती है। मेरा मानना है कि यह केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि एक सुविचारित रणनीति है।" केंद्रीय मंत्री कहा, "मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री ऐसे समय में देश नेतृत्व कर रहे हैं, जब दुनिया में बहुत ज़्यादा अनिश्चितता है। अलग-अलग देश युद्ध की चपेट में आ गये हैं। ऐसी स्थिति में यूरोप और भारत एक-दूसरे के दोस्त और साझेदार की तरह हैं। वे एक-दूसरे के पूरक हैं। उनमें प्रतिस्पर्धा कम और साझेदारी ज़्यादा है।" संवाददाता सम्मेलन के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रखुख अनिल बलूनी और मीडिया सह-प्रमुख डॉ. संजय मयूख भी उपस्थित थे।

नई दिल्ली। भारत और वियतनाम ने हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को वियतनाम की राजधानी हनोई में उप प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने वर्चुअल माध्यम से वियतनाम के वायु सेना अधिकारी महाविद्यालय में भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। भारत एवं वियतनाम ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री ने न्हा त्रांग स्थित दूरसंचार विश्वविद्यालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाला की स्थापना की घोषणा की।

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी की समीक्षा की और समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण एवं क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को और गहरा करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने पारस्परिक हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, सुरक्षा, संरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग सहयोग, समुद्री सुरक्षा, क्षमता निर्माण, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, साइबर सुरक्षा तथा उच्च स्तरीय आदान-प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नियमित संवाद, संयुक्त अभ्यासों और विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों देशों की रक्षा सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की।

रक्षा मंत्री ने वियतनाम के साथ भारत की उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के ढांचे के अंतर्गत वियतनाम के रक्षा आधुनिकीकरण और क्षमता वृद्धि पहलों के समर्थन में भारत के संकल्प को पुनः व्यक्त किया।जनरल फान वान जियांग ने भारत के निरंतर समर्थन की सराहना की और दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता तथा बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित किया।

न्ई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि 'मेरा भारत, मेरा योगदान' अभियान के तहत राष्ट्रहित में किया गया छोटा-सा प्रयास भी देश की ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक संतुलन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीएम गुप्ता ने आज 'मेरा भारत, मेरा योगदान' जन-अभियान के अंतर्गत शुरू की गई 'मेट्रो मंडे' पहल में भाग लिया और सार्वजनिक परिवहन, ईंधन संरक्षण और जिम्मेदार नागरिक भागीदारी का संदेश दिया। मुख्यमंत्री की अपील पर दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों एवं सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपने कार्यालय पहुंचने के लिए मेट्रो रेल और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों का उपयोग किया।

मुख्यमंत्री ने अपने दिन की शुरुआत आवास से लोक निवास में उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के लिए पैदल पहुंचीं। इसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक कार के माध्यम से कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन तक यात्रा की और वहां से आईटीओ मेट्रो स्टेशन तक दिल्ली मेट्रो सेवा का उपयोग किया। आईटीओ मेट्रो स्टेशन पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय दिल्ली सचिवालय तक जाने के लिए फीडर बस सेवा का उपयोग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और रविन्द्र इंद्राज भी मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि 'मेरा भारत, मेरा योगदान' अभियान केवल सरकारी पहल नहीं, बल्कि जनभागीदारी का आंदोलन है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को यह संदेश देना है कि राष्ट्रहित में किया गया छोटा-सा प्रयास भी देश की ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक संतुलन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचत, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग और जिम्मेदार जीवनशैली अपनाने की जो अपील की है, दिल्ली सरकार उसे जन-अभियान के रूप में आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि 'मेट्रो मंडे' उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से लोगों को सप्ताह में कम-से-कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सरकारी स्तर पर भी कई बड़े कदम उठा रही है। इनमें सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था, सरकारी वाहनों के उपयोग में कटौती, ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा तथा सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग जैसी पहल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मेट्रो-डीटीसी बसों का अधिक उपयोग न केवल ईंधन की बचत करेगा, बल्कि ट्रैफिक जाम और प्रदूषण को कम करने में भी प्रभावी भूमिका निभाएगा। दिल्ली सरकार का उद्देश्य राजधानी को अधिक स्वच्छ, सुगम और पर्यावरण-अनुकूल बनाना है।

मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों से अपील की, कि सभी नागरिक यथासंभव सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें। इससे न केवल देश के लिए ईंधन की बचत होगी, बल्कि दिल्ली में प्रदूषण और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं को कम करने में भी बड़ी मदद मिलेगी।

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रणनीतिक सैन्य सहयोग को गहरा करने, रक्षा औद्योगिक साझेदारियों को मजबूत करने तथा समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोमवार को वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हुए। रक्षा मंत्रालय ने आज बताया कि राजनाथ सिंह 18 से 19 मई तक वियतनाम की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, जिसके बाद वह 19 से 21 मई तक दक्षिण कोरिया की यात्रा करेंगे। राजनाथ सिंह ने दोनों देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले सोशल मीडिया में एक पोस्ट में दोनों एशियाई देशों की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया ताकि द्विपक्षीय सहभागिता के दायरे का और विस्तार किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस दौरान मुख्य ध्यान रणनीतिक सैन्य सहयोग को गहरा करने, रक्षा औद्योगिक साझेदारियों को मजबूत करने तथा समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने पर होगा, जिससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को प्रोत्साहन मिलेगा।

रक्षा मंत्री की वियतनाम यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूर्ण होने का प्रतीक है, जिसे पांच से सात मई तक वियतनाम के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित किया गया था। राजनाथ सिंह वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारत-वियतनाम रक्षा साझेदारी के लिए 2030 तक के संयुक्त दृष्टि वक्तव्य पर रक्षा मंत्री की 2022 की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। यह दृष्टि वक्तव्य द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा निर्धारित करता है। दोनों लोकतांत्रिक देशों की क्षेत्र में शांति और समृद्धि में समान रुचि है।

राजनाथ सिंह की यह यात्रा 19 मई को वियतनाम के पूर्व राष्ट्रपति हो ची मिन्ह की 136वीं जयंती के अवसर के साथ भी मेल खाती है। रक्षा मंत्री हो ची मिन्ह समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और सम्मान प्रकट करेंगे। दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह कोरिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री आह्न ग्यू-बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मंत्रीगण दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय सहभागिता को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर विचार करेंगे। वे साझा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

रक्षा मंत्री रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली योंग-चोल से भी मुलाकात करेंगे और भारत-कोरिया व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। कोरियाई युद्ध में भारत का योगदान इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, जो वैश्विक शांति और स्थिरता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से परिभाषित होता है। भारत द्वारा इस युद्ध का समर्थन करने का निर्णय भारतीय सेना की 60 पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस इकाई को तैनात करके युद्ध में मानवीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया था। तीन वर्षों से अधिक समय तक सेवा देते हुए इस इकाई ने दो लाख से अधिक मरीजों का उपचार किया और लगभग 2,500 शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं संपन्न कीं, साथ ही अनेक नागरिकों का भी उपचार किया। भारत का दूसरा प्रमुख योगदान तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता था, जो संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रस्ताव था और जिसे बहुमत से स्वीकार किया गया। इसके अनुसार भारत की संरक्षक सेना, भारतीय सेना की 5,230 सैनिकों वाली टुकड़ी ने युद्धोत्तर चरण में लगभग 2,000 युद्धबंदियों की शांतिपूर्ण वापसी सुनिश्चित की।

शहीद सैनिकों को सम्मान देने के लिए 21 मई को देशभक्त एवं पूर्व सैनिक मामलों के मंत्री क्वोन ओह-यूल के साथ भारतीय युद्ध स्मारक का संयुक्त उद्घाटन प्रस्तावित है। भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' और कोरिया की 'हिंद-प्रशांत रणनीति' के बीच स्वाभाविक सामंजस्य तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा मूल्यों ने दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय खोला है।

हैदराबाद। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बी संजय कुमार के बेटे बी भगीरथ को अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शनिवार को पुलिस ने भगीरथ को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। इससे पहले उच्च न्यायालय ने भगीरथ की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने उसे गिरफ्तारी से राहत देने से भी इनकार कर दिया था। इसके बाद इस मामले में तेजी आयी।

भगीरथ के खिलाफ आठ मई को पेटबशीराबाद पुलिस स्टेशन में पॉक्सो का मामला दर्ज हुआ था। तब से ही वह फरार चल रहा था। शनिवार सुबह पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। पुलिस ने उसकी तलाश के लिए पांच विशेष टीमें भी बनायीं। इस सघन तलाशी के बीच बी संजय ने रात करीब आठ बजे एक बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया है। इसके तुरंत बाद साइबराबाद पुलिस ने आधिकारिक तौर पर भगीरथ की गिरफ्तारी की घोषणा कर दी। पुलिस ने बताया कि उन्होंने भगीरथ को पुलिस अकादमी के पास अप्पा जंक्शन से हिरासत में लिया है। 

इसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद, केस मॉनिटरिंग ऑफिसर और साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर ऋतुराज स्टेशन पहुंचे। सहायक पुलिस आयुक्त शंकर रेड्डी और इंस्पेक्टर विजयवर्धन ने आरोपी को अदालत में पेश करने की व्यवस्था की निगरानी की। मेडचल में न्यायाधीश के समक्ष पेश करने से पहले पुलिस ने स्थानीय सरकारी अस्पताल में भगीरथ का मेडिकल परीक्षण कराया। अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उसी दिन देर रात पुलिस ने भगीरथ को चेर्लापल्ली केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित कर दिया।

जयपुर। केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास के नए आयाम छू रहा है। जिस तरीके से वो राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि आने वाले समय में एक सफल राजनीतिक के तौर पर भजनलाल शर्मा का नाम लिया जाएगा। सिंह ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि वे राजस्थान की सेवा करने की भरपूर अपनी तरफ  से कोशिश कर रहे हैं।

राजस्थान की बात करूं मेरे बहनों-भाइयों 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद मैं यहां केन्द्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आया था और उस समय भजनलाल शर्मा को यहां के विधायकों ने अपना मुख्यमंत्री चुना था। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनके नेतृत्व में राजस्थान प्रगति के, प्रोग्रेस के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, प्रगति के हर मापदंड पर भजनलालजी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है।

जहानाबाद। बिहार की राजनीति में संघर्ष और सादगी की मिसाल माने जाने वाले डॉ. प्रमोद कुमार उर्फ प्रमोद चंद्रवंशी को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने से जहानाबाद समेत पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बेहद साधारण परिवार से निकलकर मंत्री पद तक पहुंचने वाले डॉ. प्रमोद कुमार की कहानी आज युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। जहानाबाद जिले के काको प्रखंड स्थित नेरथुआमठ गांव निवासी डॉ. प्रमोद कुमार का बचपन आर्थिक अभावों में बीता। उनके पिता अयोध्या प्रसाद खेती-बाड़ी कर परिवार चलाते थे। सीमित आय होने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन कठिन परिस्थितियों के बावजूद प्रमोद कुमार ने शिक्षा और सामाजिक जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प नहीं छोड़ा।

छात्र जीवन में ही वे विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए और पढ़ाई जारी रखने के लिए संघर्ष शुरू किया। पटना के पोस्टल पार्क में रहकर उन्होंने अपना खर्च चलाने के लिए अखबार बेचने का काम किया। बाद में घर-घर जाकर सरसों तेल बेचकर भी अपनी पढ़ाई और जीवन-यापन का खर्च उठाया। स्थानीय लोगों के अनुसार संघर्ष के उन्हीं दिनों ने उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाया। बताया जाता है कि तेल व्यवसाय से उनका जुड़ाव आज भी बना हुआ है। हालांकि अब वे स्वयं घर-घर जाकर तेल नहीं बेचते, बल्कि पोस्टल पार्क स्थित उनकी स्थायी दुकान का संचालन कर्मचारी करते हैं।

ग्रामीणों के अनुसार लगभग दो वर्ष पहले तक उनका पैतृक घर झोपड़ीनुमा था, जहां चोरी की घटना भी हो चुकी थी। बाद में उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर गांव में छोटा पक्का मकान बनवाया। परिवार की सादगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि विधान परिषद सदस्य बनने के बाद भी उनका भाई पटना की एक निजी गैस एजेंसी में सामान्य वेतन पर नौकरी करता रहा। राजनीतिक जीवन में लगातार सक्रिय रहने और संगठन के प्रति समर्पण के कारण डॉ. प्रमोद कुमार को पहले विधान परिषद पहुंचने का अवसर मिला और बाद में मंत्रिमंडल में जगह मिली। वर्ष 2025 में गठित नीतीश सरकार में भी उन्हें वन, पर्यावरण एवं सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नई कैबिनेट में भी उन्हें मंत्री बनाए जाने से समर्थकों और आम लोगों में उत्साह है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉ. प्रमोद कुमार का मंत्री बनना इस बात का प्रमाण है कि राजनीति में आज भी साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले और संघर्ष के दम पर आगे बढ़ने वाले लोगों के लिए जगह बनी हुई है। धनबल और परिवारवाद के दौर में उनका राजनीतिक सफर आम लोगों के लिए उम्मीद और प्रेरणा का संदेश दे रहा है।