खम्मम। तेलंगाना मंत्रिमंडल के हुए विस्तार में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद अजहरुद्दीन को शामिल किया गया। राज भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह को राज्यपाल जीश्नु देव वर्मा ने उन्हें राज्य मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और कई अन्य कैबिनेट मंत्री भी इस मौके पर मौजूद थे।

अजहरुद्दीन रेवंत रेड्डी मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक समुदाय के पहले मंत्री होंगे। तेलंगाना में लगभग 21 महीने पुराने रेवंत रेड्डी मंत्रिमंडल का यह दूसरा विस्तार है। इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ, मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 16 हो गई है। तेलंगाना विधानसभा में 119 विधायक हैं।

अजहरुद्दीन को अभी विभाग आवंटित नहीं किया गया है। वह 2023 में तेलंगाना की जुबली हिल्स विधानसभा सीट से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन भारत राष्ट्र समिति के उम्मीदवार से पराजित हो गए थे। वह उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सीट से लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं।

कोटा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने माना कि कोटा में गिव-अप अभियान की रफ्तार धीमी है। कोटा में नए नाम काफी जुड़े हैं, उस पर ज्यादा फोकस दिया गया है। उन्होंने कोटा में अभियान को और गति देते हुए 31 अगस्त तक अपात्र लोगों के खाद्य सब्सिडी छोड़ने का आंकड़ा 6 प्रतिशत से अधिक तक ले जाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लगातार फील्ड विजिट कर गिव-अप अभियान को गति दें एवं सक्षम लोगों को खाद्य सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि सक्षम लोग गिव-अप करेंगे तो पात्र एवं वंचित लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने में आसानी रहेगी। उन्होंने कहा कि स्वयं पहल कर खाद्य सब्सिडी नहीं छोड़ने वाले सक्षम लाभार्थियों के विरुद्ध 31 अगस्त के बाद आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जाए। 

अधिकारी सक्रिय होकर अपात्रों की बढ़ाएं संख्या
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार शाम को मीडिया से वार्ता में कहा कि राशन वितरण में अनियमिता बरतने वाले राशन डीलरों के विरूद्ध अब प्रभावाी कार्रवाई की जाएगी। इस सम्बंध में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सम्बंधित डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर एवं जिला रसद अधिकारियों को और अधिक सक्रिय होकर जिले में गिव-अप अभियान के तहत खाद्य सब्सिडी छोड़ने वालों की संख्या दुगुनी करने को कहा। उन्होंने प्रवर्तन अधिकारियों प्रवर्तन निरीक्षकों को 31 अगस्त तक अधिक से अधिक लोगों को खाद्य सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित करने का टारगेट दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ इस कार्य में जुटें ताकि अपात्र लोगों को हटाकर अधिक से अधिक से पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया सके। 

डीलरों को टाइम पर दिया कमीशन 
खाद्य मंत्री गोदारा ने बताया कि  प्रदेश के सभी राशन डीलरों को 31 मई तक के कमीशन का भुगतान कर दिया गया है। यह पहली बार हुआ है कि राशन डीलर का कोई भुगतान बकाया नहीं है। राजस्थान की भाजपा सरकार सभी का ध्यान रख रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में विभागीय बैठकें शुरू की है। आज कोटा में बैठक ली है। गुरुवार को झालावाड़ और बारां में बैठक होगी। वहां पर भी गिवअप अभियान और विभाग की अन्य योजनाओंं के बारे में चर्चा की जाएगी।  21 लाख लोगों के खाद्य सुरक्षा योजना छोड़ने से सरकार को 367 करोड़ के राजस्व की बचत हो रही है। अब विभागीय अधिकारियों को गिव अप अभियान को गति देने के निर्देश दिए गए हैं।

नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था मामला
कोटा में गिवअप अभियान की धीमी गति के सम्बंध में दैनिक नवज्योति में 1 जून को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। इसमें बताया था कि खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने के लिए सरकार की ओर से काफी मशक्कत की जा रही है। इसके लिए गिव अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान अभी तक सरेंडर करने वाले अपात्रों की संख्या अनुमान से कम ही है। ऐसे में इस अभियान की अंतिम तारीख भी लगातार बढ़ाई जा रही है। कोटा सहित पूरे प्रदेश में पिछले साल नवंबर माह में यह अभियान शुरू किया गया था। पूर्व में एक माह का समय तय किया गया था, लेकिन अपात्रों के सामने आने के कारण इसकी तिथि बढ़ानी पड़ी। अब तो हर माह अभियान की तारीख बढ़ाई जा रही है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई थी। अब सरकार ने अभियान की तिथि 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है।

सीमलिया। सीमलिया वासियों व क्षेत्र के आमजन को पिछले काफी समय से हो रही असुविधाओं को देखते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने राजस्थान परिवहन निगम कोटा के अधिकारियों की बैठक लेकर सीमलिया के अंदर से रोडवेज बसें निकालने के निर्देश दिए। इसके बाद मंगलवार से रोडवेज बसें बाईपास से सीधी निकलने के बजाय कस्बे के अंदर से होकर निकलना शुरू हो गई हैं।  सीमलिया वासियों ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए मंगलवार को बस चालक व कंडक्टर का मुंह मीठा कर व माल्यार्पण कर स्वागत किया। साथ ही ऊर्जा मंत्री का आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि सीमलिया वासी तथा व्यापार संघ पिछले काफी समय से रोडवेज बसों को अंदर से निकालने की मांग कर रहे थे। वहीं 21 जून को गढ़ेपान जाने के लिए रैलिंग पर बैठकर बस का इंतजार कर रही दो युवतियों को एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया था। जिससे दोनों की मौत हो गई थी।

दो युवतियों की मौत के बाद मंत्री ने निर्देश
21 जून को दो युवतियों की दर्दनाक मौत के बाद ऊर्जा मंत्री ने आखिर रोडवेज अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री के निर्देश पर सीमलिया कस्बे के अंदर होकर रोडवेज बसें निकलना शुरू हुर्इं। जिस पर मंगलवार को कस्बा वासियों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने कस्बे में बस चालक व परिचालक का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए मुंह मीठा कराया। 

इन्होंने किया स्वागत
रोडवेज बस के चालक व परिचालक का स्वागत करने वालों में सीमलिया मंडल अध्यक्ष मुकुल नागर, भाजपा मंडल महामंत्री मनोज तिवारी, सीमलिया व्यापार संघ अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, मंडल उपाध्यक्ष आशीष गौतम, रमेश जंगम, समाज सेवी लोकेश तिवारी, महावीर मालव, भुवनेश महावर सहित अन्य शामिल रहे। 

दैनिक नवज्योति उठाता आ रहा है मामला
इसके बाद दैनिक नवज्योति ने रोड़वेज बसों के कस्बे के अंदर नहीं आने से यात्रियों को हो रही असुविधा का मामला पुरजोर तरीके से उठाया था। इससे पूर्व भी दैनिक नवज्योति इस मामले को उठाता आ रहा है। लेकिन इस पर न तो रोडवेज प्रशासन और न ही जनप्रतिनिधि ने कभी ध्यान दिया। 

कई सालों से उठा रहे थे मांग
रोड़वेज बसों का कस्बे के अंदर होकर संचालन सीमलिया के लिए बहुत जरूरी था। इस मांग को हम कई वर्षों से उठा रहे थे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के प्रयास से यह मांग पूरी हुई। इस पर समस्त व्यापारियों ने ऊर्जा मंत्री का आभार व्यक्त किया है। रोडवेज बस के अंदर से संचालन होने पर अब विद्यार्थियों, महिलाओं, बुजुर्गों को दो किलोमीटर दूर हाइवे पर नहीं जाना पड़ेगा। कस्बे के व्यापारियों को भी इसका फायदा मिलेगा।
- नरेंद्र कुमार शर्मा, अध्यक्ष, व्यापार संघ, सीमलिया

जरूरी है कस्बे में बसों का संचालन 
कस्बे में रोडवेज बसों का संचालन आमजन की सुविधा की दृष्टि से बहुत जरूरी था। पुलिस की ओर से प्रयास किए जाएंगे कि कस्बे में मुख्य सड़क पर किसी तरह का अवरोध या वाहन खड़े ना हों। कस्बे में यातायात से संबंधित बाधाओं का निस्तारण किया जाएगा। ताकि रोडवेज बसों का सुगमता के साथ कस्बे में प्रवेश और निकास हो सके।
- दलपत सिंह, थानाधिकारी, सीमलिया

नई दिल्ली। केंद्र में कैबिनेट गठन के बाद से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की झारखंड में सहयोगी पार्टी ऑ झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन नाखुश नजर आ रही है। राज्य की गिरिडीह लोकसभा सीट से एनडीए ने एजेएसयू उम्मीदवार चंद्रप्रकाश चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा था। इस सीट से एजेएसयू उम्मीदवार की जीत के बाद पार्टी को उम्मीद थी कि उनकी पार्टी के सांसद चौधरी को भी कैबिनेट में मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। झारखंड से कैबिनेट मंत्री के तौर पर कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को शपथ दिलवाई गई जबकि रांची से सांसद संजय सेठ को राज्यमंत्री के तौर पर मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया।

एजेएसयू को उम्मीद थी कि मोदी कैबिनेट में एक सांसद वाले पार्टी को भी मंत्री पद दिया गया है। एजेएसयू के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि सभी सहयोगी दल जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उन्हें उचित मान सम्मान दिया जाना चाहिए था। इससे एजेएसयू कार्यकर्ता और समर्थकों को निराशा हुई है और पार्टी इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करेगी। 2019 में रघुवर दास की अगुवाई में एजेएसयू जब विधानसभा चुनाव अकेले लड़ी थी तो बीजेपी के खाते में महज 25 सीटें आई थी। ऐसे में एक बार फिर चर्चा है की क्या केंद्र में मंत्री बनाने से बीजेपी का इनकार यहां राज्य के विधानसभा चुनावों में कोई असर डाल सकता है। बता दें कि झारखंड में ओबीसी की आबादी 46 फीसदी है, जिसमें यादव 10 फीसदी और वैश्य 25 फीसदी हैं। 

जयपुर। राजस्थान सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने देश के परम सम्माननीय गौरव सेनानियों (पूर्व सैनिक) से भेंट की और सैनिक कल्याण व संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सुखद सार्थक संवाद किया।

इस दौरान कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ समेत सभी गौरव सेनानियों ने एक-दूसरे संग अपने अनुभव साझा किए और राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ पर सतत समर्पित रहने का संकल्प लिया। मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि गौरव सेनानियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सैनिक अनुशासन, समर्पण और देशभक्ति के साथ सीमाओं की रक्षा करते हैं, इसके अलावा प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों के साथ-साथ दुनिया भर में शांति मिशनों में मूल्यवान योगदान देते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े सहयोगी दलों टीडीपी और जेडीयू को साफ कह दिया कि वह गठबंधन धर्म निभाएगी, लेकिन सिर झुका कर सरकार नहीं चलाएगी। ये दोनों दल इस बार किंग मेकर बन कर उभरे हैं, लिहाजा वे केंद्र में मंत्रालय भी बड़ा चाहते थे। लेकिन  बीजेपी ने दृढ़ता से अपनी बात रखते हुए सहयोगी दलों से कहा कि वह गठबंधन धर्म निभाएगी, लेकिन सिर झुकाकर सरकार चलाने से बेहतर विपक्ष में बैठना पसंद करेगी।  इसीलिए भाजपा ने कैबिनेट कमेटी आॅन सिक्योरिटी (सीसीएस) से जुड़े चारों मंत्रालय अपने पास रखने का फैसला किया है। ये चारों मंत्रालय हैं गृह, रक्षा, वित्त और विदेश। किसी भी पार्टी के लिए एक मजबूत सरकार के लिए इन चारों मंत्रालयों पर उसका कंट्रोल होना बहुत जरूरी होता है। 
यही मंत्रालय मिलकर सीसीएस अर्थात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीका गठन करते हैं और सभी बड़े मामलों पर निर्णय लेते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति सुरक्षा के मामलों पर निर्णय लेने वाली देश की सर्वोच्च संस्था होती है। प्रधानमंत्री इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं और गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसके सदस्य। देश की सुरक्षा संबंधी सभी मुद्दों से जुड़े मामलों में अंतिम निर्णय कैबिनेट कमेटी आॅन सिक्योरिटी का ही होता है। इसके अलावा कानून एवं व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर भी सीसीएस ही अंतिम निर्णय लेता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत निर्णयों से निपटती है, जिनका आंतरिक या बाहरी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य देशों के साथ समझौते से संबंधित मामले भी यह समिति संभालती है। 

राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों और परमाणु ऊर्जा से संबंधित सभी मामलों से निपटना सीसीएस का काम होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निकायों या संस्थानों में अधिकारियों की नियुक्ति पर फैसला भी कैबिनेट कमिटी आॅन सिक्योरिटी का ही होता है। जैसे देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन होगा इसका निर्णय सीसीएस लेता है। रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के संबंध में 1000 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजीगत व्यय वाले सभी मामलों पर सीसीएस का निर्णय ही आखिरी होता है। उहारण के लिए हाल ही में सीसीएस ने भारतीय नौसेना के लिए 200 ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए 19000 करोड़ के डील को मंजूरी दी है। इस साल मार्च में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति ने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टील्थ फाइटर प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी।

ऐसी खबरें सामने आईं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय में से किसी एक की जिम्मेदारी चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने इससे साफ इनकार कर दिया। क्योंकि ये चारों कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियों हैं। इसके साथ ही चर्चा है कि बीजेपी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय और रेल मंत्रालय, लोकसभा स्पीकर का पद भी अपने किसी अलायंस पार्टनर को नहीं देने जा रही। इसके पीछे एकमात्र कारण यही है कि गठबंधन सरकार होने के बावजूद बीजेपी कहीं से भी यह नहीं चाहती कि पीएम मोदी को आगे चलकर बड़े नीतिगत मामलों में निर्णय के लिए अपने अलायंस पार्टनरों पर निर्भर होना पड़े। 

लोकसभा स्पीकर का पद भी नहीं छोड़ेगी भाजपा
लोकसभा स्पीकर का पद नहीं छोड़ने के पीछे यह कारण बताया जा रहा है कि गठबंधन सरकार में किसी सहयोगी दल के समर्थन वापस लेने की स्थिति में उसका रोल अहम हो जाता है। इसलिए टीडीपी और जेडीयू की नजर स्पीकर पद पर थी, ताकि सत्ता की कुंजी उनके पास रहे और भाजपा शायद यह पद अलायंस पार्टनर को देने से इनकार कर रही है। वहीं सड़क एवं परिवहन मंत्रालयए रेल मंत्रालय में मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बहुत काम किया है। चाहे हाइवे और एक्सप्रेस वे, पुल, टनल का निर्माण हो या फिर रेल पटलियों का दोहरीकरण, विद्युतीकरण, बुलेट ट्रेन या वंदे भारत ट्रेन प्रोजेक्ट हो।

जयपुर। जोधपुर लोकसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगाने के बाद गजेन्द्र सिंह शेखावत मोदी कैबिनेट में तीसरी बार मंत्री बनने की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। उन्हें मोदी की तीसरी सरकार में भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहे है। पीएम आवास में आयोजित बैठक में शामिल होने के बाद शेखावत ने अपने निवास पर मीडिया से बातचीत में तीसरी बार मंत्री बनाए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें तीसरी बार अपनी टीम में शामिल कर देश की सेवा करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। 

प्रधानमंत्री ने देश को विकसित करने का जो संकल्प लिया है और चुनाव के दौरान जिन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच गए थे, उन्हें पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया जाएगा। शेखावत ने लगातार तीसरी बार जोधपुर से लोकसभा प्रत्याशी बनाने के लिए पार्टी हाईकमान व विजयी बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और जोधपुर की जनता का आभार भी व्यक्त किया।

कोटा। राजस्थान सरकार के भजनलाल शर्मा कैबिनेट में शनिवार को मंत्रिमंडल का गठन किया गया जिसमें कोटा से दो विधायकों को मंत्री बनाया गया है । जयपुर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में रामगंजमंडी से विधायक मदन दिलावर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और सांगोद से विधायक हीरालाल नागर को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है।  दोनों मंत्रियों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली।  मदन दिलावर संघ से जुड़े हुए हैं और छठी बार विधायक चुने गए हैं वह चार बार बारां जिले के अटरू से विधायक रहे और दो बार रामगंजमंडी से विधायक चुने गए हैं।  मदन दिलावर पूर्व मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत और वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार में भी समाज कल्याण मंत्री के पद पर रह चुके हैं । दिलावर तीसरी बार मंत्री बनाए गए हैं । दिलावर के मंत्री बनाए जाने पर उनके कोटा स्थित रंगबाड़ी निवास पर पत्नी और परिवार के सदस्यों में खुशी का माहौल है और कार्यकर्ता व आसपास के लोग उन्हें बधाई देने व मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाने पहुंच रहे है। वहीं सांगोद से दूसरी बार विधायक बने हीरालाल नागर को भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है । नागर पहली बार मंत्री बने हैं और 2013 में भी सांगोद से विधायक थे। विधायक नागर के इंद्रा विहार स्थित आवास पर कार्यकतार्ओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ लेकिन नागर पूरे परिवार  समेत जयपुर गए हुए हैं ।गौरतलब है कि कोटा से मदन दिलावर और हीरालाल नागर के मंत्री बनाए जाने की चचार्एं शुरू से ही थी । दिलावर एक दिन पहले रात को ही जयपुर रवाना हो गए थे जबकि हीरालाल नागर शनिवार की सुबह गोदावरी धाम के दर्शन करने के बाद रवाना हुए।

जयपुर। राज्य सरकार के खिलाफ बयान को लेकर सैनिक कल्याण, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं ग्रामीण एवं पंचायती राज राज्य मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा को पद से बर्खास्त कर दिया गया। उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल को अभिशंषा भेजी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। राजभवन ने इसकी पुष्टि कर दी है। गुढ़ा ने राजस्थान विधानसभा में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पर बहस के दौरान अपनी ही सरकार को महिला सुरक्षा को लेकर कटघरे में खड़ा किया था। गुढ़ा के बयान को प्रतिपक्ष भाजपा के सदस्यों ने मुद्दा बनाया था और नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा था कि सरकार के एक मंत्री ने सरकार के कामकाज की कलई खोल दी। 

राठौड़ ने कहा कि सदन में एक मंत्री का बोलने का मतलब सरकार बोल रही है। इस मुद्दे को लेकर संसदीय मंत्री शांति कुमार धारीवाल और राजस्व मंत्री रामलाल जाट को सरकार के बचाव के पक्ष में बोलना पड़ा। बहस के दौरान धारीवाल और राठौड़ के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इस पर विपक्ष ने हंगामा भी किया। एक बार, तो सरकार बैकफुट पर भी आती नजर आई। गुढ़ा के कृत्य को गंभीरता से लिया गया और उसे मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। गुढ़ा पिछले कुछ महीनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार के खिलाफ सार्वजनिक मंचों पर बयान कर चुके हैं। कई मंत्रियों के खिलाफ भी तीखी टिप्पणियां की है। गुढ़ा इस सरकार में मंत्रिपरिषद के सदस्य है और वह नियम और प्रक्रिया के तहत सदन और सदन के बाहर अपनी सरकार के विरोध में ऐसा कोई बयान नहीं दे सकते और कृत्य नहीं कर सकते, जो सरकार के खिलाफ हो। 

सदन में गुढ़ा ने यह बोला
सदन में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मणिपुर में उपद्रवियों की ओर से महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना के विरोध में तख्तियां लहराई थी। इस पर गुढ़ा ने खड़े होकर कहा कि राजस्थान में इस बात में सच्चाई है कि हम यहां महिलाओं की सुरक्षा में विफल हो गए। राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े है। ऐसे में हमें मणिपुर के बजाय अपने प्रदेश में देखना चाहिए। 

पटना। बिहार के राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज विधायक रत्नेश सदा को मंत्री पद की शपथ दिलाई। अर्लेकर ने राजभवन में शुक्रवार को आयोजित सादे समारोह में रत्नेश सदा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह उपस्थित थे।

दलित समुदाय के अनुभवी नेता सदा वर्ष 2010 के बाद से सोनबरसा निर्वाचन क्षेत्र से लगातार तीन बार बिहार विधान सभा के लिए चुने गए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) को जदयू के साथ विलय करने की पेशकश से हम अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से रिश्ते में खटास आ गई। साथ ही इसके विरोध में मांझी के पुत्र संतोष मांझी ने नीतीश मंत्री मंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने पिछले मंगलवार को मीडियाकर्मियों से कहा था कि हम पर जदयू में विलय के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि जदयू की पेशकश हम के अस्तित्व को समाप्त करने का एक प्रयास था, जिसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता था।

उल्लेखनीय है कि महागठबंधन में छह दल हैं, जिनमें जदयू, राजद, कांग्रेस, भाकपा, माकपा और हम शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि हम ने औपचारिक रूप से महागठबंधन से बाहर निकलने की घोषणा नहीं की है, लेकिन जदयू अध्यक्ष सिंह ने मंगलवार को कहा था कि उनकी राय में हम महागठबंधन से बाहर हो गया है।

नई दिल्ली। प्रो. एस. पी. सिंह बघेल ने शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री का पदभार संभाल लिया। बघेल सुबह  निर्माण भवन में मंत्रालय के कार्यालय पहुंचें। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने बघेल को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस अवसर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इससे पहले बघेल विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्यमंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे।

बघेल एक ट्वीट में कहा कि आज  केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया जी से शिष्टाचार भेंट की  एवं निर्माण  भवन  में माननीय केंद्रीय मंत्री , वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समक्ष  मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण से पहले बघेल कनाटप्लेस स्थित हनुमान मंदिर गये और पूजा-अर्चना की। उन्होंने एक ट्वीट में  कहा कि आज स्वास्थ और परिवार कल्याण राज्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पूजा -अर्चना की और आशीर्वाद लिया।  मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं  कि इस नई  जिम्मेदारी को मैं पूरी लगन से निभा सकूं।

कीव। रूसी हमले के बाद पहली बार यूक्रेन से कोई मंत्री भारत की यात्रा पर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की उप विदेश मंत्री इमिने दझापरोवा अगले सप्ताह भारत की यात्रा पर आ रही हैं। यूक्रेनी मंत्री इमिने ऐसे समय पर भारत आ रही हैं जब मास्को के साथ भारत का व्यापार लगातार नए शिखर पर पहुंच गया है। माना जा रहा है कि इस दौरान इमिने रूस के साथ चल रहे युद्ध पर अपना पक्ष रखेंगी। एक साल से ज्यादा समय से चल रहे इस युद्ध में भारत ने न्यूट्रल रुख अपना रखा है। यूक्रेन को पाकिस्तान बड़े पैमाने पर हथियारों का निर्यात करके पैसा कमा रहा है जिस पर भारत ने अपनी पैनी नजर बना रखी है। भारत ने जोर देकर बार-बार कहा है कि शांति और बातचीत ही आगे बढ़ने का रास्ता है। यूक्रेन की मंत्री भारत के दो प्रमुख थिंक टैंक के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। भारत यूक्रेन को पिछले साल से ही मानवीय सहायता मुहैया करा रहा है। अब तक राहत सामग्री की 10 खेप भेजी जा चुकी है। इस सहायता में कई जरूरी दवाएं और मेडिकल उपकरण हैं।

भारत की घटनाक्रम पर पैनी नजर
यूक्रेन ने पिछले साल अपने राजदूत को वापस बुला लिया था और अभी तक किसी नए राजदूत की नियुक्ति नहीं की गई है। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से टेलिफोन पर बातचीत की थी। इस बीच भारत का दुश्मन पाकिस्तान यूक्रेन को पश्चिमी देशों के माध्यम से हथियार और गोला बारूद मुहैया कराकर जमकर पैसा बना रहा है। भारत इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। इस सप्ताह भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में मतदान से दूर रहा था। इसमें युद्धापराधों की जांच को एक साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव था।

जेलेंस्की का संदेश लेकर आ रहीं यूक्रेन की मंत्री 
यह प्रस्ताव किसी तरह से पास हो गया जिसमें 28 देशों ने प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वहीं भारत समेत 17 देश इस प्रस्ताव से अनुपस्थित रहे। केवल दो देश ही इस प्रस्ताव से दूर रहे। पिछले दो सप्ताह में भारत ने कई शीर्ष रूसी अधिकारियों और मंत्रियों का स्वागत किया है। भारत और रूस ने एक लंबी अवधि का ऊर्जा समझौता किया है। वह भी तब जब दोनों देशों के बीच व्यापार 40 अरब डॉलर को पार कर गया है। यही नहीं पिछले दो सप्ताह में इस व्यापार को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कई बैठकें हुई हैं। रूस के राष्ट्रपति ने अपनी नई विदेश नीति में भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया है।