जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में बाइक पर युवती से छेड़छाड़ मामले में भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल उठाए हैं। गहलोत ने कहा है कि जयपुर में बाइक पर जा रही युवती के साथ दो बाइक सवार युवकों द्वारा छेड़छाड़ की घटना असमाजिक तत्वों की कुत्सित मानसिकता एवं प्रदेश में खत्म हो रहे कानून का इकबाल का उदाहरण है। गंभीर बात यह है कि इस घटना का वीडियो वायरल होने के बावजूद अभी तक आरोपी गिरफ़्तार नहीं किए जा सके हैं।

हजारों सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क, निर्भया टीम, पुलिस पेट्रोलिंग आदि के बावजूद प्रदेश की राजधानी में बालिकाओं की ऐसी स्थिति है तो बाकी प्रदेश का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा लगता है कि प्रदेश को एक पूर्णकालिक गृह मंत्री की आवश्यकता है। राजस्थान पुलिस को ऐसे मामलों में गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई करनी चाहिए।

जयपुर। जहाजपुर विधानसभा में अवैध खनन मामले में भाजपा विधायक का नाम मीडिया में उछलने के बाद प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर पीसीसी की तरफ से कहा गया है कि असल में सबसे बड़ा अवैध खनन माफिया कोई और नहीं, पर्ची सरकार की सत्ता और सिस्टम में बैठा प्रशासन है।

भाजपा विधायक और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से न सिर्फ अवैध खनन फल-फूल रहा है, बल्कि राजस्थान को लूटा जा रहा है। जहाजपुर में रेत का सोना कहे जाने वाले गारनेट का अवैध खनन अब खुला खेल बन चुका है। सवाल ये है कि क्या ये सब बिना सरकार के इशारे के संभव है?

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष में सोमवार को प्रदेश स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में इस मौके पर आज सुबह सात बजे ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उपस्थिति रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पार्टी कार्यालय पहुंचने पर महिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें लोकगीत सुना कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने रुककर महिलाओं के गीत सुने। ध्वजारोहण के बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन हो रही है। संगोष्ठी में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक, सांसद एवं पार्टी पदाधिकारी उपस्थित हैं।

कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों एवं गणमान्य नागरिकों का सम्मान भी किया जाएगा। भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम संगठन की विचारधारा एवं उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया जा रहा है। सीएम ने अपने घर पर भी फहराया झंडा : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने मालवीय नगर स्थित बालाजी टावर के अपने निजी आवास पर भी पहुंचे और उन्होंने अपनी पत्नी गीता शर्मा के साथ वहां छत पर पार्टी का झंडा फहराया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बनाए गए खुद के ऑफिस में भी वे जाकर बैठे।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को केरल के त्रिवेंद्रम से तीन दिवसीय प्रचार दौरे के बाद मुंबई होते हुए जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में गहलोत ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखे। गहलोत ने कहा कि त्रिवेंद्रम समेत पूरे राज्य में कांग्रेस और यूडीएफ की जीत तय है। त्रिवेंद्रम चुनाव कांग्रेस जीतेगी। जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए, लेकिन जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने सीपीएम पर वोटर लिस्ट में डुप्लिकेट नाम जोड़कर चुनाव में हेरफेर करने का आरोप लगाया और कहा कि जनता इस बार लेफ्ट को सबक सिखाएगी। महिला आरक्षण मुद्दे पर गहलोत ने कहा कि महिला आरक्षण के पक्ष में सभी राजनीतिक दल हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह हर मुद्दे पर विवाद खड़ा करना चाहती है, जबकि सत्ता में बहुमत होने के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारें जनहित के कामों पर ध्यान नहीं दे रही हैं।

गहलोत ने राजस्थान की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भजनलाल शर्मा सरकार में मिसगवर्नेंस बढ़ रही है और मंत्रियों के बेटों का सरकारी कामकाज में अनुचित दखल बढ़ गया है। गहलोत ने अपने बेटे वैभव गहलोत का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए कभी भी परिवार को सरकारी कामों में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। उन्होंने खुलासा किया कि अपने सीएम काल में भी उनका बेटा किराए के घर में रहा। उन्होंने मोदी-शाह से मांग की कि परिवारवाद पर बहस के बजाय साफ-सुथरी शासन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर गहलोत ने चिंता जताई। 

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में आरएसएस की विचारधारा थोपने और शैक्षणिक संस्थानों को आरएसएस द्वारा नियंत्रित किए जाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। जूली ने कहा है कि इस बार राजस्थान विश्वविद्यालय में ये लोग अपने वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए यह आयोजन कर रहे हैं, जैसे पहले शस्त्र पूजन करके विश्विद्यालय का अकादमिक माहौल बिगाड़ा गया था।

कोशिश यह होनी चाहिए कि राजस्थान विश्वविद्यालय रिसर्च में देश के टॉप संस्थानों में शामिल हो, नए नए पेटेंट हों लेकिन भाजपा सरकार शिक्षा क्षेत्र का बंटाधार करने में और आरएसएस को खुश करने में लगी हुई है।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर निजी अस्पतालों को लेकर आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा है कि क्या निजी अस्पतालों की जेब भरने के लिए राजस्थान के सरकारी अस्पतालों को बर्बाद किया जा रहा है। 50 करोड़ की लागत से बना एसएमएस का हृदय रोग संस्थान पूरी तरह बनकर तैयार है, पर अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ है।

क्या भाजपा सरकार के पास इस तैयार संस्थान का फीता काटने का भी समय नहीं है। कैसे भाजपा सरकार की राजनीतिक बदले की भावना जनता की जान पर भारी पड़ रही है। सरकार जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बंद करे।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरआईसी में गेस्ट हाउस का काम रुकने पर भाजपा सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि पीएम मोदी और फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रों ने जिस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में हुए आयोजन में भाग लिया और इसे सराहा, भाजपा सरकार ने उस आरआईसी के गेस्ट हाउस का काम क्यों रोका।

आरआईसी में शानदार आयोजन हो रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, पर ठहरने के लिए गेस्ट हाउस का बजट रोककर सरकार जनता का पैसा महंगे होटलों पर लुटा रही है। यह कैसी नकारात्मक राजनीति है। क्या यह 2014 की पुनरावृत्ति है जब पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने आरआईसी का काम रोक दिया था और कांग्रेस सरकार आने पर इसका काम हुआ।

जयपुर। लम्बे इतजार के बाद राजस्थान भाजपा में संगठनात्मक विस्तार की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति (SC) मोर्चा की नई प्रदेश टीम का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर SC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष निहालचंद मेघवाल ने 47 पदाधिकारियों की जंबो सूची जारी की। नई टीम में अनुभव और युवा ऊर्जा का संतुलन देखने को मिला है। मोर्चा में 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 8 मंत्रियों सहित कुल 47 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। संगठन ने इस बार कई नए चेहरों को मौका देकर भविष्य की रणनीति के स्पष्ट संकेत दिए हैं।

घोषित सूची में जयपुर, अलवर, उदयपुर और भरतपुर सहित विभिन्न जिलों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की गई है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इससे संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूती मिलेगी। नई टीम के गठन के साथ ही भाजपा ने आगामी चुनावों की तैयारियों को भी गति देने का संकेत दिया है। यह टीम न केवल संगठन विस्तार में अहम भूमिका निभाएगी, बल्कि SC वर्ग में पार्टी की पकड़ को और मजबूत करने में भी सहायक साबित होगी।

जयपुर। किसानों से जुड़े मुद्दों पर पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान समेत देशभर के किसान कर्ज के बोझ में डूब रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठी भाजपा सरकार आंखें मूंदकर बैठी है। प्रदेश के किसानों पर 1.92 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, और देशभर में ये आंकड़ा 32.65 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार कह रही है कि कर्ज माफी की कोई योजना नहीं है। ये सिर्फ मोदी सरकार की नाकामी नहीं, किसानों के साथ खुला विश्वासघात और छल है। 2014 से लेकर आज तक केंद्र ने किसानों से सिर्फ झूठ और जुमलेबाजी की है। जबकि सच्चाई ये है कि फ़सल सही दाम नहीं मिलने के कारण किसान कर्ज में डूब रहे हैं, 6 घंटे बिजली व पर्याप्त पानी के लिए तरस रहे हैं, खाद-बीज के लिए लाइनों में पिस रहे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लूट रहे हैं, और मुआवजे के लिए भटक रहे हैं।

राजस्थान देश में कर्ज के मामले में छठे नंबर पर पहुंच गया है, लेकिन भाजपा सरकार के पास राहत का एक भी ठोस प्लान नहीं है। आखिर कब तक किसानों को यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? देश की जनता को याद है, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब किसानों के साथ न्याय हुआ। फर्क बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस राहत देती है, और भाजपा धोखा देती है। देश का किसान पूछ रहा है कि आखिर कब जुमलों और कर्ज से मुक्ति मिलेगी? कब फसल की सही कीमतें मिलेंगी? कब भाजपा का धोखा खत्म होगा? कब किसान को उसका हक मिलेगा?

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने निकाय-पंचायत चुनावों को लेकर एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। जूली ने कहा है कि राजस्थान का पंचायतीराज सिस्टम ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। भाजपा सरकार के चुनाव न करवाने के कारण केंद्र की भाजपा सरकार ने 1900 करोड़ रुपए का फंड अटका दिया है और इसका सबसे पहला असर ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था पर पड़ रहा है।

फंड न मिलने के कारण साफ सफाई से जुड़े भुगतान बकाया हो रहे हैं, भुगतान न मिलने से ठेकेदारों ने काम की गति प्रभावित कर दी है। मैंने कुछ दिन पूर्व भी यह मुद्दा उठाया था, लेकिन मुख्यमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विडंबना है कि पंचायतीराज से निकल कर आने वाले हमारे मुख्यमंत्री आज उसी सिस्टम के प्रति इतना उपेक्षा का भाव रख रहे है। भाजपा सरकार अब भी संभल जाए और बगैर किसी बहानेबाजी के चुनाव करवाए।

जयपुर। पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने कहा है कि भाजपा सरकार राजस्थान में 7 हजार से अधिक स्कूलों बंद और मर्ज करने की तैयारी में है, जो बेहद चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है।

डोटासरा ने कहा कि स्कूलें बंद करने के लिए अधिकारियों से जानकारी जुटाई जा रही है, ये फैसला सीधे-सीधे आरटीई नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला है, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 1 किलोमीटर में प्राथमिक स्कूल और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 3 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक स्कूल होना कानूनन बाध्य है। स्कूलें बंद करना और रोजगार छीनना भाजपा की नीतिगत परंपरा बन गई है। 2013 से 2018 तक पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने भी मर्ज के नाम पर 20 हज़ार से अधिक स्कूलें बंद की थी। अब वही काम भाजपा की मौजूदा सरकार करने जा रही है। शिक्षा विभाग ने 7,352 ऐसी स्कूलों को बंद करने की योजना बनाई है, जिन प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन 0-14 और उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन 0–24 यानि 25 से कम हैं। भाजपा एक तरफ एनईपी 2020 का ढोंग रच रही है, वहीं दूसरी ओर स्कूलों पर ताले लगाकर बच्चों से शिक्षा का मूल अधिकार छीन रही है। इतना ही नहीं ये कदम 20 हजार से अधिक पद समाप्त कर रोजगार की संभावनाएं खत्म करने वाला होगा। हकीकत ये है कि प्रदेश में शून्य नामांकन वाली सिर्फ 96 स्कूलें हैं, पिछले 4 साल से सरकारी स्कूलों का नामांकन लगातार घटता जा रहा है। जहां कांग्रेस सरकार में 2021-22 में नामांकन 97 लाख से अधिक था, वो अब 2025-26 में घटकर 73 लाख रह गया है। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने जा रहा है, ऐसे समय में भाजपा सरकार का दायित्व क्षमता अनुसार पर्याप्त शिक्षक लगाने, नामांकन बढ़ाने, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा और बेहतर सुविधाएं देने का होना चाहिए। लेकिन इसके उलट स्कूलों को बंद करने की योजना बनाई जा रही है। ये सिर्फ प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि गरीब, ग्रामीण और वंचित बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा है।

जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सिलिकोसिस मरीजों की स्थिति को लेकर राज्य सरकार से मांग की है कि सरकार इन पीड़ितों के लंबित कार्ड जल्दी बहाल करे, ताकि इनको राहत मिल सके। साथ ही, ब्लॉक हुए कार्ड को भी चालू करने की मांग की है। गहलोत ने कहा है कि सिलिकोसिस एक लाइलाज और जानलेवा बीमारी है, जिससे राजस्थान के हजारों गरीब खदान और निर्माण मजदूर जूझ रहे हैं। मजदूरों के लिए कांग्रेस ने सुरक्षा कवच दिया था। 2013 में हमारी सरकार ने 4 लाख रुपये की सहायता राशि शुरू की। 2019 में देश की पहली सिलिकोसिस पॉलिसी बनाई।

इसके तहत 5 लाख रुपए की सहायता (3 लाख बीमारी पर, 2 लाख मृत्यु पर), निशुल्क इलाज और 1500 रुपए मासिक पेंशन का प्रावधान किया गया। 2019-23 में  करीब 35,000 मरीजों को 911 करोड़ रुपए से अधिक की सीधे सहायता दी गई। भाजपा सरकार ने संवेदनहीनता दिखाई है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज पीड़ितों के नए कार्ड नहीं बन रहे हैं। कई कार्ड अकारण ब्लॉक हैं, जिससे सहायता राशि के अभाव में मजदूर दम तोड़ रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों को भी पॉलिसी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारी मांग है कि सरकार विशेष अभियान चलाकर लंबित कार्ड जारी करे और ब्लॉक कार्डों को बहाल करे। पिछले 6 साल से सहायता राशि स्थिर है, बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसे तत्काल बढ़ाया जाए। उद्योगों को सख्ती से पाबंद किया जाए ताकि सिलिकोसिस का प्रसार रुके।