जयपुर। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने प्रदेश के जर्जर सरकारी स्कूलों की स्थिति पर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट को इन स्कूलों पर सख्ती दिखानी पड़े, इससे ज्यादा शर्मनाक बात सरकार के लिए और क्या हो सकती है। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा स्कूल भवनों व बुनियादी सुविधाओं को सुरक्षित रखना सरकार की पहली जिम्मेदारी है।

पायलट ने पिछले वर्ष पीपलोदी में हुई दुखद घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उसके बाद सरकार ने व्यवस्था सुधारने के कई दावे किए, लेकिन हकीकत जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रही। उन्होंने इसे सरकार के गवर्नेंस मॉडल की विफलता बताया। सुरक्षा ऑडिट, वैकल्पिक व्यवस्था और फंड के समुचित उपयोग जैसे दावे कागजों तक सीमित रह गए हैं। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करते हुए उन्होंने सरकार से तत्काल ठोस कदम उठाने की अपील की।

जयपुर। नागौर के डांगावास में 2015 के भूमि विवाद में 6 लोगों (जिनमें 5 दलित) की हत्या की दर्दनाक घटना को लेकर कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। विशेष एससी-एसटी अदालत द्वारा सभी 40 आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी किए जाने के बाद पायलट ने कहा कि 11 वर्षों की जांच और अदालती प्रक्रिया के बावजूद सच सामने क्यों नहीं आ सका।

उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए हरसंभव कानूनी कदम उठाने और जांच-अभियोजन में कमियों की जांच करने की मांग की। पायलट ने कहा कि यह घटना पिछली सरकार के समय हुई और फैसला भी वर्तमान भाजपा शासन में आया है, इसलिए इसे महज अदालती फैसला न माना जाए।

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि उसकी नीतियों से करोड़ों मेहनतकश मजदूरों की रोजी-रोटी प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि मनरेगा की जगह लाई गई वीबी-जी राम जी योजना जुलाई 2026 में ही गरीब-विरोधी साबित हो रही है। जूली ने कहा कि इस महीने केवल 7.67 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित हुए, जबकि पिछले साल जुलाई में मनरेगा के तहत 15.33 करोड़ मानव दिवस मिले थे। यह करीब 50 प्रतिशत की गिरावट है। प्रति व्यक्ति खर्च भी 4,494 रुपये से घटकर 4,199 रुपये रह गया।

जूली ने फंडिंग पैटर्न को 90:10 से 60:40 करने, मांग आधारित व्यवस्था को आपूर्ति आधारित बनाने और रोजगार के कानूनी अधिकार को कमजोर करने को ग्रामीण मजदूरों के लिए विनाशकारी बताया। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद को रोजगार देना अधिकार है, एहसान नहीं।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार कांग्रेस की जनकल्याणकारी योजनाओं को आधिकारिक तौर पर बंद करने की बजाय आपूर्ति रोककर उन्हें खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से एक साल पहले ही उन्होंने चेताया था कि भाजपा सत्ता में आने पर योजनाएं बंद कर देगी। गहलोत ने बाल गोपाल योजना का उदाहरण देते हुए बताया कि पिछले तीन महीनों में स्कूलों को केवल 41.9 प्रतिशत मिल्क पाउडर ही मिला।

भरतपुर, अलवर, उदयपुर समेत कई जिलों में अप्रैल से सितंबर 2026 की आपूर्ति अभी शुरू ही नहीं हुई। उन्होंने इसे लापरवाही नहीं, बल्कि सोची-समझी रणनीति बताया और कहा कि यही भाजपा सरकार का असली चेहरा है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने संविदा नर्सिंगकर्मियों के आंदोलन को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। जूली ने कहा कि प्रदेश के संविदा नर्सिंगकर्मी लंबे समय से स्थायीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार उनकी पीड़ा सुनने को तैयार नहीं है।

जूली ने कहा कि इन्हीं मांगों और मानसिक तनाव के चलते संविदा नर्सिंगकर्मी दीपक खारवाल ने करीब दो माह पूर्व आत्महत्या कर ली थी। जूली के अनुसार, उन्होंने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवार और आंदोलनरत कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी मांगें सुनी थीं तथा सरकार से संवेदनशीलता बरतने का आग्रह किया था।

उन्होंने बताया कि पिछले 30 घंटे से संजीता चौधरी, विमल शर्मा और रॉबिन शर्मा जयपुरिया अस्पताल के पास पानी की टंकी पर चढ़कर आंदोलन कर रहे हैं। जूली ने सरकार से तत्काल संबंधित मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजने, आंदोलनकारियों को सुरक्षित नीचे उतारने तथा उनके साथ सार्थक संवाद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जायज मांगों पर लिखित और समयबद्ध निर्णय लिया जाए। किसी भी अनहोनी की स्थिति में सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेता शुभम रेवाड़ एसएमएस अस्पताल में 15 दिनों से अनशन पर हैं और अब उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया है।

गहलोत ने कहा है कि भाजपा सरकार ने न तो अनशन समाप्त कराने का प्रयास किया और न ही मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया। प्रदेश के असंख्य छात्र-छात्राएं चुनाव की मांग कर रहे हैं, पर सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। गहलोत ने सवाल किया कि सरकार को क्या डर है? पड़ोसी मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश पर सितंबर 2026 तक सभी 15 सरकारी विश्वविद्यालयों में चुनाव होंगे। राजस्थान सरकार को वहां से सीख लेकर तुरंत चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने सरकार के प्रतिनिधियों से अविलंब अस्पताल जाकर शुभम से मिलने और अनशन समाप्त कराने की पहल करने की अपील की।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश आंकड़ों का हवाला देते हुए कांग्रेस सरकार की बड़ी उपलब्धि पर जोर दिया। पर्यावरण मंत्रालय की भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2023 के अनुसार, राजस्थान का वन एवं वृक्ष आवरण 26,995 वर्ग किमी से बढ़कर 27,389 वर्ग किमी हो गया। इस दौरान 394.46 वर्ग किमी की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे राजस्थान पूरे देश में चौथे स्थान पर पहुंच गया। गहलोत ने कहा कि दो-तिहाई भाग थार मरुस्थल वाले राजस्थान में यह हरियाली का विस्तार ऐतिहासिक है।

देश में कुल 1,446 वर्ग किमी हरित क्षेत्र बढ़ा, जिसमें राजस्थान का योगदान 27 प्रतिशत से अधिक रहा। वहीं भाजपा शासित मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी गिरावट (612 वर्ग किमी) हुई। पड़ोसी राज्य गुजरात, हरियाणा और पंजाब भी राजस्थान से पीछे रहे। उन्होंने घर-घर औषधि योजना, मनरेगा के पौधारोपण, वन विभाग के बजट और जन भागीदारी को इस सफलता का श्रेय दिया। साथ ही वर्तमान भाजपा सरकार पर 2025-26 में पौधारोपण घोटाले का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2023 के संकल्प पत्र के पृष्ठ 33 पर भाजपा ने वादा किया था कि शिक्षा विभाग की सभी रिक्तियों को एक वर्ष में भरा जाएगा। ढाई वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद रिक्त पद बढ़कर 1.5 लाख तक पहुंच गए हैं। अकेले व्याख्याता के 51,073, वरिष्ठ अध्यापक के 24,384 और प्राचार्य के 15,921 पद खाली पड़े हैं। एक शिक्षक दो-तीन कक्षाएं संभाल रहा है।

विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसी महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई ठप है तथा बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। गहलोत ने पूछा कि भाजपा सरकार बताए कि संकल्प पत्र का यह पवित्र वादा कब पूरा होगा या यह भी जुमला था? प्रदेश के बच्चों के भविष्य से यह खिलवाड़ अक्षम्य है।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर हमला बोलते हुए बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के शांतिपूर्ण प्रदर्शन से भाजपा को बेचैनी क्यों है? युवाओं के भविष्य पर जवाब देने की बजाय भाजपा झूठे आंकड़े गढ़ रही है। गहलोत ने कहा कि 2013-18 के भाजपा शासन में 12 पेपर लीक हुए, लेकिन न कोई कठोर कानून बना और न ही बड़ी कार्रवाई हुई। उल्टा पेपर लीक माफिया को बढ़ावा मिला। वहीं कांग्रेस सरकार ने 2022 में देश का सबसे सख्त कानून बनाया, जिसमें आजीवन कारावास, संपत्ति जब्ती और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान किया। राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना।

उन्होंने दावा किया कि आरपीएससी के सदस्य सहित माफियाओं पर बिना बख्शे कार्रवाई की गई, बुलडोजर चलाए गए, परीक्षाएं रद्द कर नई परीक्षाएं करवाईं और युवाओं को नौकरियां दी गईं। गहलोत ने पूछा, आरएसएस बी की ओएमआर शीट बदलने वाले घोटाले में एसओजी ने तकनीकी प्रमुख को गिरफ्तार किया, फिर भी भाजपा सरकार चुप क्यों है? उन्होंने मांग की कि भाजपा ओएमआर घोटाले की निष्पक्ष जांच कब करवाएगी? छात्रों पर लाठियां बरसाने वाली सरकार को कांग्रेस से सवाल पूछने का नैतिक अधिकार नहीं है।

जयपुर। जगतपुरा वीआईपी मूवमेंट के दौरान एक महिला के झुलसने की घटना पर पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने भाजपा पर हमला बोला है। डोटासरा ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री की सुरक्षा जरूरी है तो आम जनता की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। सत्ता का मतलब जनता को रास्ते से हटाना नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करना है।

मुख्यमंत्री के काफिले के दौरान खौलते पानी से झुलसी इस बेटी का दर्द सिर्फ उसका नहीं, बल्कि उस हर आम आदमी का दर्द है जिसे वीआईपी संस्कृति ने हमेशा कुचला है। वहीं, अखाड़े में पहलवान पर थानेदार का हमला कर देता है। जिन पर कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी है, अगर वही लोग ऐसे करेंगे तो जनता का भरोसा कैसे कायम रहेगा। आख़िर आम लोगों की जान की कीमत कब समझी जाएगी। सरकार पीड़ितों को इलाज, उचित मुआवजे और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करें।

जयपुर। एमपी सीएम के प्रोपर्टी खरीद मामले को लेकर पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने भाजपा पर हमला बोला है। डोटासरा ने कहा है कि अयोध्या और उज्जैन तो भाजपाई लूट की झांकी है। पूरे देश में ऐसी लूट अभी बाकी है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव, उनके परिवार और करीबी रिश्तेदारों ने उज्जैन में बड़े पैमाने पर ज़मीनें खरीदी एवं जनता की गाढ़ी कमाई व मंदिरों को लूट का जरिया बना दिया है। 137 प्लॉट, 168 एकड़ ज़मीन ऐसे जगह पर खरीदी गई, जहां महाकाल मंदिर और सरकारी विकास योजनाओं का विस्तार होना था।

उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के तहत जिन इलाकों में कृषि भूमि का उपयोग बदलकर आवासीय और व्यावसायिक किया गया, वहां भी मोहन यादव के परिवार और करीबी रिश्तेदारों की जमीनें खरीदी गईं। सत्ता के संरक्षण में बैठे ये लोग पद का दुरुपयोग कर अपनी जेबें भरने में लगे हैं, मोहन यादव इस्तीफा कब देंगे।

जयपुर। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले ने राजस्थान राजनीति गरमा दी है। कोटा और बीकानेर के बाद अब जोधपुर में भी 6 महिलाओं को सेप्टीसीमिया तथा 2 को किडनी फेल होने की शिकायत आई है। 2 प्रसूताओं की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जोधपुर के एमडीएम अस्पताल की आईसीयू में भर्ती कराया गया। ऑपरेशन थिएटर को सील कर जांच शुरू कर दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मामले को बेहद चिंताजनक बताते हुए भाजपा सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोटा, बीकानेर और अब जोधपुर में लगातार प्रसूताओं की जान को खतरा हो रहा है।

गहलोत ने स्वास्थ्य मंत्री के बयानों की आलोचना की और मांग की कि दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो, साथ ही महिलाओं को अस्पतालों पर भरोसा दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाने का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में सरकारी अस्पतालों में संक्रमण और घटिया दवाओं की समस्या बढ़ गई है, जिससे मातृ स्वास्थ्य संकट गहरा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी हमला बोलते हुए कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने जांच रिपोर्ट में लापरवाही उजागर होने के बावजूद कार्रवाई न होने पर सवाल उठाए। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली युवा पीढ़ी और महिलाओं के भविष्य को प्रभावित कर रही है।