इस्लामाबाद। पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान से जुड़े विवाद के कारण भारत के अलग-अलग हिस्सों में जुमे की नमाज के बाद बवाल देखने को मिला। पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आईं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया है। पाकिस्तान ने इस घटना की आलोचना की है। भारत में पत्थरबाजी, आगजनी की घटनाएं पाकिस्तान को शांतिपूर्ण नजर आती है। पाकिस्तान का कहना है कि जो लोग शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे

पुलिस ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, भारत के अलग-अलग राज्यों में भारतीय अधिकारियों ने अंधाधुंध और व्यापक रूप से क्रूर बल का इस्तेमाल किया है। रांची में दो निर्दोष मुस्लिम प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और 13 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि रांची में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हवाई फायरिंग की थी। इसमें दो लोग घायल हो गए थे। बाद में उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पाकिस्तान में भी शुक्रवार को बवाल को इस घटना के चलते प्रदर्शन हुआ था।
पाकिस्तान भारतीय मुस्लिमों के साथ खड़ा है

पाकिस्तान ने बयान में आगे कहा कि यह भारत सरकार की दमनकारी हिंदुत्व से प्रेरित बहुसंख्यकवादी नीति का एक उदाहरण है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों को सताना है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि भारत सरकार मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार कर रही है, जिसकी वह निंदा करते हैं। आगे कहा गया कि पाकिस्तान भारतीय मुस्लिमों के साथ खड़ा है। बयान में आगे कहा गया कि इस तरह की घटनाएं सांप्रदायिक हिंसा को और भी बढ़ाएंगी।
पाकिस्तान ने एक्शन लेने की मांग की

पाकिस्तान ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी के मामले में भारत सरकार से एक बार भी अपील की है कि वह अपमानजनक टिप्पणी करने वालों पर एक्शन लें। इसके अलावा पाकिस्तान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस मामले का तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और भारत को अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिमों के अधिकारों के हनन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न मामलों को  लेकर मंत्रियों की छह कमेटियों को रिवाइज कर दिया है। यह कमेटियां तृतीय तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, अधिवक्ताओं की समस्याओं और संविदा कर्मियों से जुड़े मसले पर विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हुए सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगी।

कौनसी कमेटी में कौन शामिल:-
- विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की समस्या निवारण के लिए बनी समिति का पुनर्गठन किया है, जिसमें मंत्री बुलाकी दास कल्ला समिति के संयोजक तथा मंत्री महेश जोशी, रामलाल जाट ममता भूपेश, अशोक चांदना समिति के सदस्य होंगे। इसका प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग होगा और इसके सदस्य सचिव कार्मिक प्रमुख सचिव होंगे।

-- तृतीय श्रेणी शिक्षक व नर्स भर्ती संबंधी समिति का पुनर्गठन कर मंत्री बुलाकी दास कल्ला को समिति अध्यक्ष बनया, परसादी लाल मीणा, गोविंद राम मेघवाल ,जाहिदा खान और  सुभाष गर्ग इस समिति के सदस्य होंगे जबकि प्रशासनिक विभाग  कार्मिक विभाग  होगा। इसके सदस्य सचिव कार्मिक विभाग प्रमुख सचिव होंगे।

--  राज्य की सारी नजूल संपत्तियों के शीघ्र निस्तारण के लिए गठित समिति का पुनर्गठन किया है, जिसमें शांति धारीवाल कमेटी के संयोजक  होंगे। परसादी लाल मीणा, रामलाल जाट, भजन लाल जाटव,मुरारी लाल मीणा समिति के सदस्य होंगे, जबकि प्रशासनिक विभाग संपदा विभाग  होगा और सदस्य सचिव संपदा सचिव होंगे।

-- अधिवक्ताओं के समय समय पर उठाए मुद्दों का परीक्षण के लिए गठित कैबिनेट उपसमिति का पुनर्गठन किया है। इसमें मंत्री शांति धारीवाल कमेटी के संयोजक, मंत्री लालचंद कटारिया, महेश जोशी रामलाल जाट,प्रताप सिंह खाचरियावास, डॉ सुभाष गर्ग कमेटी के सदस्य होंगे। यह समिति जल्द ही रिपोर्ट सीएम को प्रस्तुत करेगी । विधि विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा। विधि प्रमुख सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे।

--गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मध्य सहमति के बिंदुओं की समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट समिति का पुनर्गठन किया गया। इसमें मंत्री बुलाकी दास कल्ला संयोजक होंगे, जबकि मंत्री रामलाल जाट,विश्वेंद्र सिंह, शकुंतला रावत,राजेंद्र गुढ़ा, अशोक चांदना होंगे समिति के सदस्य होंगे। सामाजिक न्याय होगा समिति का प्रशासनिक विभाग और सामाजिक न्याय सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे।

-- यूडीएच,LSG और उद्योग विभाग के लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए गठित समिति का पुनर्गठन होगा। मंत्रिमंडलीय एंपावर्ड समिति का पुनर्गठन किया। इसमें मंत्री शांति धारीवाल  समिति के संयोजक होंगे। इसमें मंत्री परसादी लाल मीणा, मंत्री रामलाल जाट, ममता भूपेश,भजन लाल जाटव शकुंतला रावत, अर्जुन सिंह बामनिया और राजेंद्र सिंह यादव समिति के सदस्य होंगे।

जयपुर। बच्ची के जन्म लेने के बाद अब माता-पिता की टेंशन नहीं होगी। जन्म से स्कूल में शिक्षा दिलाने तक की जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए सरकार एक इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार कर रही है ताकि बच्ची को सभी सरकारी योजनाओं का स्वत: ही लाभ मिल सके। इस सिस्टम के बाद योजनाओं का लाभ लेने के लिए विभागों में बार-बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा।

तीन अधिकारियों को जिम्मा
इंटीग्रेटेड सिस्टम की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव ने तीन आईएएस अधिकारियों को जिम्मा सौंपा है। इसमें आईएएस डॉ. समित शर्मा, नवीन जैन और ओ.पी. बैरवा शामिल है। इस सिस्टम की क्रियान्विति को लेकर पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। फाइनल होने से पहले मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखा जाएगा।

क्या है इंटीग्रेटेड प्लान
बच्ची के जन्म लेते ही उसे चिकित्सा विभाग की योजनाओं का लाभ स्वत: ही मिलेगा एवं उसे सभी टीकाकरण कराने की जिम्मेदारी चिकित्सा विभाग की होगी। जैसे ही बच्ची की उम्र बढ़ेगी तो महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का स्वत: ही लाभ मिलेगा। बच्ची को स्कूल में दाखिला कराने के लिए शिक्षा विभाग अलर्ट रहेगा। स्कूल में दाखिला लेने के बाद उसे मिलने वाली स्कॉलरशिप या अन्य स्कीमों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बच्ची के माता-पिता से संपर्क कर योजनाओं का लाभ देगा। बच्ची के माता-पिता को इन योजनाओं के लिए विभागों में कोई आवेदन नहीं करना होगा।

अभी यह व्यवस्था
बच्ची के जन्म के बाद माता-पिता को समय का पता नहीं होने के कारण टीकाकरण भी पूरा नहीं हो पाता। पोषाहार जैसी योजनाओं के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र, स्कूल में भर्ती कराने और शिक्षा के दौरान अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए हर बार अलग-अलग विभागों में माता-पिता को आवेदन करना होता है। इसके चक्कर में बच्ची कई बार वंचित भी रह जाती है।

सरकारी योजनाओं का वैसे भी बच्ची को जन्म के बाद से लाभ देना होता है, ऐसे में क्यों नहीं सभी विभाग एक प्लेटफार्म की तरह उसे सभी योजनाओं का लाभ दें। इसकी मॉनिटरिंग हो। इंटीग्रेटेड सिस्टम को लेकर चर्चा हुई है। यह एक अच्छी पहल होगी। -डॉ. समित शर्मा, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जयपुर। जयपुर में आना वाले हर पर्यटक की चाहत रहती है कि वो हाथी सवारी करें।  यदि आप जयपुर में हाथी सवारी की ईच्छा रखते है तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दे कि भीषण गर्मी के चलते आमेर महल में हाथी सवारी के लिए मई और जून में प्रति हाथी के 2-2 राउंड  लगेंगे। साथ ही इनके संचालन का समय सुबह 7 से 10 बजे तक रहेगा। महल के अधीक्षक डॉ पंकज धरेंद्र ने बताया कि गर्मी के कारण हाथी सवारी के संचालन में बदलाव किया गया है। गौरतलब है कि महल में आने वाले पर्यटकों में हाथी सवारी का क्रेज़ देखने को मिलता है।

जयपुर। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बुधवार को बताया कि सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसान 31 मार्च, 2022 तक एकमुश्त समझौता योजना का लाभ ले सकते है। योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों के अवधिपार ब्याज एवं दंडनीय ब्याज को 50 प्रतिशत तक माफ किया गया है।

आंजना ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान किसानों को ऋण चुकाने में हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त समझौता योजना लागू की गई थी। योजना के तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के जिन किसानों के कृषि एवं अकृषि ऋण 1 जुलाई, 2021 तक अवधिपार हो चुके है, ऐसे किसान अब 31 मार्च, 2022 तक अपना अवधिपार ऋण चुकाकर योजना का लाभ ले सकते है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को संपूर्ण बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है।

जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी की 6 मार्च को होने वाली सेवानिवृत्ति को देखते हुए हाइकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जस्टिस श्रीवास्तव 7 मार्च से सीजे पद से जुड़ा कामकाज देखेंगे। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जस्टिस श्रीवास्तव का जन्म 6 मार्च 1964 को बिलासपुर में हुआ था। वहीं वर्ष 1987 में एमपी बार कौंसिल से पंजीकृत होने के बाद इन्होंने वकालत शुरू की थी। वर्ष 2005 में इन्हें डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट बनाया गया था। इसके बाद वर्ष 2009 में ये छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट के जज बने थे। इसके बाद गत 18 अक्टूबर को इनका तबादला राजस्थान हाइकोर्ट में किया गया था।

जयपुर। आरएएस प्री परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट से बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती- 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को रद्द करने से जुड़ा मामले में  एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में एकलपीठ के आदेश पर स्टे लगया है, जिससे आयोग अपने नए शेड्यूल से परीक्षा करा सकती है। सीजे अकील कुरैशी की खंडपीठ ने आरपीएससी की अपीलों पर मामले में सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए है। उल्लेखनिय है कि एकलपीठ ने प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को  रद्द किया था। 4 सवालों को विशेषज्ञ कमेटी को भेजते हुए एक प्रश्न को डिलीट और एक का  जवाब बदला था।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीवीजी कंपनी के नगर निगम पर बकाया 276 करोड रुपए के भुगतान के बदले बीस करोड की रिश्वत मांगने से जुडे मामले में आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने सरकारी वकील को 22 फरवरी तक केस डायरी और ऑडियो-वीडियो की क्लिप पेश करने को कहा है। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने यह आदेश निम्बाराम की आपराधिक याचिका पर दिए।

याचिका में कहा गया कि प्रकरण में याचिकाकर्ता का नाम राजनीतिक द्वेषता के चलते शामिल किया गया है। बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि और राजाराम गुर्जर उसके पास राममंदिर के चंदे का प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन तब तक चंदा लेने की समयावधि पूरी हो चुकी थी। इस पर याचिकाकर्ता ने प्रताप गौरव केन्द्र के लिए चंदा देने का सुझाव दिया था। याचिकाकर्ता के साथ बैठक के दौरान कंपनी के प्रतिनिधियों ने चंदे के साथ ही कंपनी की समस्याओं के बारे में बताया था। इसके अलावा ऑडियो-वीडियो क्लिप में बदले की भावना से कांट-छांट की गई है। याचिकाकर्ता को हाइकोर्ट पूर्व में गिरफ्तार करने पर भी रोक लगा चुके हैं। ऐसे में मामले में याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए।

जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि कंपनी के बकाया भुगतान के बदले रिश्वत की बातचीत में निंबाराम की सक्रिय भागीदारी रही है। एसीबी के पास रिश्वत के पर्याप्त साक्ष्य हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ सात दिन की रोक लगी थी। पुलिस जांच में निम्बाराम के विरुद्ध साक्ष्य प्रमाणित है। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए केस डायरी और ऑडियो-वीडियो की क्लिप पेश करने को कहा है। गौरतलब है कि वायरल वीडियो के आधार पर एसीबी ने पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम, बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्रे, संदीप चौधरी और निंबाराम के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एसीबी ने पूर्व में राजाराम और सप्रे के खिलाफ आरोप पत्र पेश करते हुए चौधरी व निंबाराम के खिलाफ जांच लंबित रख रखी है। फिलहाल राजाराम और सप्रे जमानत पर चल रहे हैं।

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर बुधवार को मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और राजेन्द्र यादव ने जनसुनवाई की। प्रदेश में अलग अलग जिलों से आए लोगों ने स्थानीय समस्याओं को मंत्रियों के सामने रखा। उपभोक्ताओं और शहरी क्षेत्रों से जुड़ी समस्याएं अधिक आई। पेंशन,भूमि पट्टों, सफाई व्यवस्था जैसी समस्याएं भी लेकर लोग पहुंचे। मंत्रियों ने सभी समस्याओं को सुनते हुए उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। कुछ शिकायतों में मौके से ही अफसरों को फोन पर निर्देश दिए। कुछ प्रकरण तकनीकी कारणों और लीगल विवाद के कारण थोड़े पेचीदा थे,तो मंत्रियों ने इनके निराकरण के लिए उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। मंत्रियों के सहयोग के लिए पूर्व विधायक महेन्द्र सिंह गुर्जर, राजेन्द्र यादव,जसवंत गुर्जर आदि भी मौजूद रहे।

NEWS1

बनीपार्क थाना इलाके में शादी का ङाांसा देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में ३० वर्षीय युवती ने लखनउ निवासी एक युवक के खिलाफ रिपोर्ट दी है। पुलिस ने बताया कि युवती एक निजी कंपनी में जॉब करती है। यहां पर काम करने वाले आरोपी युवक से उसकी दोस्ती हो गई। दोनों की शादी तय हो गई और एक होटल में सगाई हो गई। इसके बाद आरोपी युवक उसे गोवा, बनीपार्क, सीतापुर स्थित होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शादी के कुछ दिनों पहले से युवक के परिजनों ने दहेज की मांग करते हुए रिश्ता तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरु कर दी है।

इधर, करधनी थाना इलाके में भी एक महिला के साथ जबरन दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में ३५ वर्षीय महिला ने विजेश सैनी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आरोपी महिला के पति का जानकार है। उसने गत दिनों महिला के पति को मकान पर लोन दिलाया था। इस कारण उसका घर पर आना-जाना था। एक दिन महिला घर पर अकेली थी। तभी आरोपी आया और महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने महिला की नाबालिग बेटी के साथ भी दुष्कर्म करने का प्रयास किया।

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NEWS2
शहर में चोर तीन सूने मकान और एक फैक्ट्री के ताले तोडक़र नकदी, सोने-चांदी के जेवर और सामान चोरी कर लिया। इस संबंध में खोह नागोरियान, ज्योति नगर, सांगानेर सदर और शिवदासपुरा थाने में मामले दर्ज हुए है। पुलिस ने मामले दर्ज करके चोरों की तलाश शुरु कर दी है। पुलिस के अनुसार खोह नागोरियान थाने में फिजा विहार लुनियावास निवासी सुधादेवी ने रिपोर्ट दी है। वह परिवार सहित २९ नवबंर के परिवार सहित कांमा में रिश्तेदार के शादी समारोह में गए थे। पीछे से चोरों ने उनके सूने मकान के ताले तोडक़र सोने-चांदी के जेवर और १६ हजार रुपए नकद चोरी कर लिए।

ज्योति नगर थाने में निर्भय सिंह निवासी दुर्गापुरा ने मुकदमा दर्ज कराया है। उनका हथरोई गढ़ स्कीम में मकान है। जिसे किराएदारों को दिया जाता है। कोरोना के कारण काफी लंबे समय से खाली चल रहा है। पडोसियों की फोन पर सूचना दी कि मकान से पानी निकल रहा है। वहं जाकर देखा ते घर में लगी टूटियां समेत अन्य सामान गायब था।सांगानेर सदर थाने में रविद्र कुमार ने मामला दर्ज करवाया है। वह गांव में शादी समारोह में गए थे। जहां से वापस लौटे तो मकान के ताले टूटे मिले। चोर घर से जरूरी सामान, बर्तन और अन्य सामान चोरी कर ले गए।शिवदासपुरा थाने में अजमेर रोड निवासी बृजेश कल्याण ने रिपोर्ट दी है। रामचन्द्रपुरा सीतापुरा में पीडि़त की फैक्ट्री है। रात के समय चोर शटर ऊचांकर फैक्ट्री के अंदर घुस और १५० किलो मेटल पार्ट और दस किला तांबा चोरी कर ले गए।
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NEWS3
नाहरगढ़ थाना इलाके में बाइक सवार बदमाश एक महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र तोड़ ले गए। इस संबंध में शुक्लपुरी मंगला मार्ग निवासी सोनू सोनी ने रिपोर्ट दी है। वह शाम के समय अपने बच्चों को स्कूल से पैदल-पैदल घर लेकर आ रही थी। तभी रास्ते में इंद्रपुरी कॉलोनी में बाइक सवार दो बदमाश तेजी से बाइक लेकर आए और गले से मंगलसूत्र तोड़ ले गए। घटना के बाद पीडि़ता और उसके बच्चों ने बदमाशों को पकडऩे का प्रयास भी किया लेकिन वह तेजी से धोबीघाट की तरफ निकल गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके बदमाशों की तलाश शुरु कर दी है।
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NEWS 4
 शिवदासपुरा थाना इलाके में गोनेर फाटक के पास स्थित रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे युवकों में कहासुनी हो गई। इस दौरान एक युवक ने फायरिंग कर दी। गोली दूसरी रेस्टोरेंट पर खड़े युवक के पैर में लगी। इसके बाद सभी युवक वहां से भाग गए। इस संबंध में शिवशक्ति नगर निवासी प्रदीप शर्मा ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि दो दिसबंर की शाम रमेश मीणा, अमित मीणा समेत अन्य युवक रेस्टोरेंट पर पार्टी करने आए थे। तभी दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद रेस्टोरेंट मालिक ललित मीणा ने इन सभी बाहर निकाल दिया। तभी अमित मीणा और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। गोली पास की रेस्टोरेंट पर खड़े गजेन्द्र सिंह के पैर में लगी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने एक युवक को पकड़ लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है।   

नई दिल्ली। सरकार तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने से संबंधित विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही लोकसभा में पेश करेगी। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और लोकसभा की पहले ही दिन की कार्यसूची में कृषि कानून निरस्त विधेयक 2021 को सूचीबद्ध किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 29 नवंबर को ही इन विधेयकों को निरस्त करने का ऐलान किया था। इसके बाद पिछले बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि कानूनों को निरस्त करने से संबंधित इस विधेयक को मंजूरी दी गई थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उस समय कहा था कि सरकार विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की कार्यवाही  प्राथमिकता के आधार पर शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में ही शुरू कर देगी।

इसे देखते हुए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य दलों ने अपने-अपने सदस्यों से पहले दिन सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है।तीनों नए कृषि कानून गत वर्ष सितंबर में पारित किए गए थे लेकिन अनेक किसान संगठनों ने इन कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए पिछले वर्ष 26 नवंबर से इनके खिलाफ आंदोलन और धरना शुरू किया था। किसान संगठन उस समय से ही इन कानूनों को निरस्त करने की मांग करते आ रहे थे।

मोटर वाहन उप निरीक्षक के 197 पदों पर होगी भर्ती
 जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा ने मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। चयन बोर्ड 197 पदों पर यह भर्ती करेगा। इसके लिए अभ्यर्थी दो से 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं 12 और 13 फरवरी को यह भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है। बोर्ड अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा ने बताया कि इस भर्ती से गैर अनुसूचित क्षेत्र के 168 व अनुसूचित क्षेत्र के 29 पद भरे जाएंगे। परीक्षा के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 450 रुपए, ओबीसी व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 350 रुपए व एससी-एसटी, विकलांगों को 250 रुपए का शुल्क देना होगा।

एपीआरओ के 76 पदों पर होगी भर्ती
जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने  सहायक जनसंपर्क अधिकारी (एपीआरओ) भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। अभ्यर्थी 2 से 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।13 फरवरी को परीक्षा प्रस्तावित है। बोर्ड अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा ने बताया कि  परीक्षा का पाठ्यक्रम अलग से बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। सामान्य श्रेणी के छात्रों को 450 रुपए, ओबीसी व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 350 रुपए व एससी-एसटी, विकलांगों को 250 रुपए शुल्क देना होगा।

आरएएस मेन्स 25 और 26 फरवरी को होगी
अजमेर। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा-2021 अगले वर्ष 25 व 26 फरवरी को आयोजित की जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को तिथि घोषित कर दी। परीक्षा का आयोजन संभागीय जिला मुख्यालयों पर होगा। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम परीक्षा से पूर्व  जारी कर दिया जाएगा। जबकि मुख्य परीक्षा का सिलेबल और स्कीम मंगलवार को ही आयोग ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। मोटर वाहन उप निरीक्षक के 197 पदों पर होगी भर्ती , एपीआरओ के 76 पदों पर होगी भर्ती, आरएएस मेन्स 25 और 26 फरवरी को होगी