सिंगापुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के पहले ही दिन प्रदेश को बड़ी निवेश उपलब्धि हासिल हुई है। सिंगापुर स्थित युनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ कुल 6,650 करोड़ रुपये के तीन समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। अधियाकारियों के अनुसार ये निवेश ग्रुप हाउंंसिंग, लॉजिस्टिक्स पार्क और हाइपरस्केल डेटा सेंटर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, इन परियोजनाओं के माध्यम से 20 हजार से अधिक युवाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को राज्य सरकार की नीतिगत स्थिरता, बेहतर कनेक्टिविटी और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक बुनियादी ढांचे की जानकारी दी तथा हर स्तर पर सहयोग का आश्वासन दिया।

पहले एमओयू के तहत यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट निकट 100 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय थीम आधारित ग्रुप हाउसिंग टाउनशिप विकसित की जाएगी। इस परियोजना में 3,500 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और लगभग 12,000 रोजगार सृजित होने का अनुमान है। परियोजना को वर्ष 2027 में शुरू करने की योजना है।

दूसरे समझौते के अंतर्गत कानपुर-लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किया जाएगा। 650 करोड़ रुपये के निवेश से प्रस्तावित इस परियोजना से करीब 7,500 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसे भी वर्ष 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदेश की औद्योगिक और निर्यात गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है।

तीसरे एमओयू के तहत नोएडा/ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि पर 40 मेगावाट आईटी पावर क्षमता वाला हाइपरस्केल डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया जाएगा। 2,500 करोड़ रुपये के निवेश वाली इस परियोजना से लगभग 1,500 रोजगार सृजित होंगे। इसे वर्ष 2028 में शुरू किए जाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश को देश के अग्रणी डेटा सेंटर हब तथा औद्योगिक निवेश के प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

सिंगापुर दौरे के पहले दिन हुए ये समझौते प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, शहरी विकास को नई दिशा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माने जा रहे हैं।

गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का शनिवार को असम में कई अवसंचना परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए एक दिन के दौर पर  आने का अनुमान है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ के चबुआ हवाई अड्डा पर पहुंचेंगे और उन्नत आपातकालीन लैंडिंग रनवे (एईएलएफ) का उद्घाटन करने के लिए मोरन जाएंगे। यह पूर्वोत्तर में पहला राजमार्ग आधारित एईएलएफ है। राष्ट्रीय राजमार्ग-37 (एनएच-2) के 4.2 किलोमीटर हिस्से पर बनी यह सुविधा एक रणनीतिक उपयोग के लिए दोहरे बुनियादी ढांचे के तौर पर काम करेगी। इसे लड़ाई या आपदा के दौरान विमानों की लैंङ्क्षडग के लिए तैयार किया गया है, जिससे चीन सीमा के पास सुरक्षा बढ़ती है। 

सीएम सरमा ने कहा कि उद्घाटन के बाद मोरन केंद्र से राफेल, सुखोई और तेजस जेट समेत भारतीय वायुसेना के 16 लड़ाकू विमान उतरेंगे और उड़ान भरेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बाद पीएम मोदी मोरन से गुवाहाटी के लिए उड़ान भरेंगे। उन्होंने कहा, गुवाहाटी में, प्रधानमंत्री ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच बने पुल का उद्घाटन करेंगे, जो वास्तुकला का एक बेजोड़ उदाहरण है। वह गुवाहाटी के लाचित घाट से भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) गुवाहाटी के अस्थायी परिसर का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उसी दिन गुवाहाटी के अमिंमगाँव में बने एक हाइपर स्केल डेटा सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे और असम के लोगों को लगभग 100 ईवी और सीएनजी बसें समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा, इस उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री बीजे बूथ संमिलानी को संबोधित करने के लिए खानापारा के वेटनरी फील्ड ग्राउंड जाएंगे, जहाँ बीजे के लाखों बूथ स्तरीय के सदस्य पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी उसी शाम नयी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 

जयपुर: केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को जेइसीसी सीतापुरा में आयोजित राजस्थान डीजीफेस्ट कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़ते हुए कहा कि जयपुर में जल्दी ही बड़ा डेटा सेंटर बनेगा, जिसका भूमि पूजन भी जल्दी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस स्किलिंग के जरिए 10 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम आज राजस्थान से शुरू हो गया है।

सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC) में तीन दिवसीय राजस्थान डिजीफेस्ट-टाई ग्लोबल समिट 2026 का आज भव्य समापन हुआ। यह आयोजन राज्य सरकार और टाई राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 4 से 6 जनवरी तक चला, जिसमें 10 हजार से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। समिट का मुख्य फोकस डिजिटल इनोवेशन, स्टार्टअप इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर रहा। समापन दिवस पर राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जो भारत की राष्ट्रीय एआई रणनीति से जुड़ा महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ।समापन कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधियों में राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी 2026 का औपचारिक लॉन्च शामिल रहा। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पॉलिसी को जारी किया, जिसका उद्देश्य एआई को गवर्नेंस, उद्योग और इनोवेशन में एकीकृत करना है। पॉलिसी के तहत साइबर सिक्योरिटी मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा, सेक्टोरल सेशंस में फिनटेक, एग्रीटेक, हेल्थटेक, प्रॉपटेक और डीप टेक जैसे क्षेत्रों पर गहन चर्चाएं हुईं। स्टार्टअप पिचेस, हैकाथॉन और एक्सपो में 114 से अधिक राजस्थानी स्टार्टअप्स ने अपनी इनोवेशंस प्रदर्शित कीं, जिससे 200 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के अवसर पैदा हुए।कार्यक्रम में जयपुर कॉमिक कॉन और फिल्म फेस्टिवल जैसे कल्चरल इवेंट्स भी आयोजित हुए, जो युवाओं में क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करने के लिए थे। 

हाई-वैल्यू नेटवर्किंग सेशंस और फायरसाइड चैट्स में वैश्विक विशेषज्ञों ने भाग लिया। समापन की शाम को ताज रामबाग पैलेस में टीजीएस अवॉर्ड्स सेरेमनी आयोजित की गई, जहां उत्कृष्ट स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह समिट राजस्थान को आईटी और स्टार्टअप हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। एआई पॉलिसी से हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को नई गति देंगे और युवा उद्यमियों को वैश्विक मंच प्रदान करेंगे। 

उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री के विजन से डिजिटल टेक्नोलॉजी ई-गवर्नेंस, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है। डिजीफेस्ट स्टार्टअप्स, सरकार और इंडस्ट्री को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पुल है। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने समिट के दौरान कहा कि राजस्थान में एग्रीटेक, मेडिटेक और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में अपार अवसर हैं, जो दुनिया के कई देशों से अधिक हैं।

जयपुर। वर्तमान डिजिटल युग में सूचना प्रौद्योगिकी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, बैंकिंग और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में आईटी की भूमिका बढ़ती जा रही है। पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन देने में भी ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाओं का योगदान उल्लेखनीय है। डिजिटल संसार की इन सभी गतिविधियों के सुरक्षित और निर्बाध संचालन का डेटा सेंटर्स प्रमुख आधार है। इस नीति के क्रियान्वयन के पश्चात राज्य में आगामी पांच वर्षों में लगभग 20 हजार करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है। साथ ही युवाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने डेटा सेंटर्स की इस बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी-2025 लागू की है।

राजस्थान को मुख्य केन्द्र बनाने का लक्ष्य
राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी-2025 का लक्ष्य राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित कर राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र का प्रमुख केन्द्र बनाना है। यह नीति राज्य में स्थापित होने वाले डेटा सेंटर्स की गतिविधियों की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को प्रभावशाली बनाएगी। साथ ही राज्य में डेटा प्रबंधन, प्रदर्शन और सुरक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने में भी मदद करेगी। इस क्षेत्र में बढ़ रहे निवेश से भारत तेजी से बढ़ते डेटा सेंटर बाजार के रूप में स्थापित हुआ है। वर्ष 2024 में भारतीय डेटा सेंटर बाजार की अनुमानित क्षमता 2 हजार मेगावाट थी, जो वर्ष 2029 तक बढ़कर 4 हजार मेगावाट से अधिक होने की उम्मीद है।

सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रावधान
इस नीति के तहत डेटा सेंटर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जिनमें 10 वर्षों तक 10-20 करोड़ रुपए वार्षिक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर्स को 25 प्रतिशत अतिरिक्त सनराइज इंसेंटिव, 5 वर्षों तक 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान, बैंकिंग, ट्रांसमिशन व व्हीलिंग शुल्क में 100 प्रतिशत छूट, भूमि संबंधी फ्लेक्सिबल भुगतान सुविधा, स्टांप ड्यूटी, भू-रूपांतरण व विद्युत शुल्क में छूट, तथा 10 करोड़ रुपए तक बाह्य विकास शुल्क से छूट शामिल हैं।

पर्यावरण संरक्षण और कर्मचारियों की दक्षता वृद्धि पर भी जोर
नवीन नीति में पर्यावरण संरक्षण तथा कार्मिकों की दक्षता में वृद्धि पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके तहत डेटा सेंटर कर्मचारियों की कार्यकुशलता सुधार के लिए व्यय की गई राशि का 50 प्रतिशत पुनर्भरण, ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में 12.5 करोड़ तक 50 प्रतिशत पुनर्भरण, जीआई टैग, पेटेंट, कॉपीराइट व ट्रेडमार्क  पंजीयन पर एक करोड़ तक 50 प्रतिशत सहायता, बिल्डिंग बायलॉज में छूट व सतत विद्युत आपूर्ति के प्रावधान शामिल हैं।