नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे बिना जरूरी दस्तावेजों के कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू न करें। विदेश मंत्रालय ने नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों से सहायता के लिए मिले अनुरोधों के बाद शनिवार की रात यह परामर्श जारी किया। मंत्रालय ने कहा है कि उसने निजी यात्रा संचालकों द्वारा आयोजित यात्राओं के माध्यम से आवश्यक प्रवेश परमिट एवं चीन के वीज़ा के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के दौरान नेपाल में फँसे भारतीय नागरिकों से सहायता एवं सहयोग के लिए अनेक अनुरोधों का संज्ञान लिया है।

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे संपूर्ण यात्रा के लिए आवश्यक सभी यात्रा दस्तावेज़ प्राप्त किए बिना भारत से अपनी यात्रा प्रारंभ न करें। पुष्ट यात्रा दस्तावेज़ों के बिना अथवा आवश्यक दस्तावेज़ बाद में प्राप्त होने की आशा में यात्रा प्रारंभ करने से बीच मार्ग में फँस जाने की संभावना बढ़ जाती है। तीर्थयात्रियों को यह भी दृढ़तापूर्वक सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनका यात्रा संचालक विधिवत पंजीकृत एवं अधिकृत है।

जयपुर। राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रदेश का नया कोऑपरेटिव कोड जल्द लागू होने की संभावना है। सहकारिता अधिनियम 2001 को अधिक प्रासंगिक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने नए को-ऑपरेटिव कोड का ड्राफ्ट विधि विभाग को भेज दिया है। इससे पहले सहकारिता मंत्री ने एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, केरल, नई दिल्ली, कर्नाटक और असम के सहकारी कानूनों का गहन अध्ययन किया। इस अध्ययन के आधार पर तैयार ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में रखा गया और जनता से सुझाव मांगे गए।

इसके बाद मंत्री गौतम कुमार ने विशेषज्ञों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र में भाग लिया। राज्य सरकार ने इस कोड की घोषणा बजट में की थी। अब ड्राफ्ट विधि विभाग की मंजूरी के इंतजार में है। मंजूरी मिलते ही इसे लागू किया जाएगा। इस कोड से सहकारिता क्षेत्र में न केवल पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि इसे अधिक आधुनिक और व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाने में मदद मिलेगी।