कोलकाता। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान से पूर्व चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों में यह तथ्य सामने आया है कि राज्य की 152 में से कम से कम 16 विधानसभाओं में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। ये विधानसभाएं दार्जीलिंग, जलपाइगुड़ी, अललिपुरद्वार और मुर्शिदाबाद के बीच फैली हुई हैं। चुनाव आयोग के क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में कुल 3,60,77,171 मतदाता हैं, जिनमें 1,84,99,496 पुरुष और 1,75,77,210 महिलाएं हैं। 465 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं। पहले चरण में मतदान करने वाले क्षेत्रों में मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज में महिलाओं का अनुपात सबसे ज्यादा है। यहां महिला मतदाताओं की संख्या 83,430 है, जबकि पुरुष मतदाता केवल 78,004 हैं। यानी पुरुषों की तुलना में 5,426 अधिक महिला मतदाता हैं।

दूसरी ओर दार्जिलिंग ज़िले के सिलीगुड़ी में 99,920 पुरुष मतदाताओं के मुकाबले 1,00,844 महिला मतदाता हैं। यानी सिर्फ़ 924 मतदाताओं का मामूली अंतर। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है, उनमें से कई उत्तरी बंगाल और उससे सटे क्षेत्रों के हैं। इनमें कालचीनी (एसटी) भी शामिल है, जहां महिला मतदाताओं (1,11,742) की संख्या पुरुष मतदाताओं (1,09,713) से अधिक है। सूची में मदारीहाट (एसटी) का नाम भी है, जहां 96,262 पुरुष मतदाताओं की तुलना में 97,695 महिला मतदाता हैं।

इसी तरह, नागराकाटा (एसटी) में महिलाओं को स्पष्ट बढ़त हासिल है, जहां 1,07,824 पुरुष मतदाताओं के मुकाबले 1,12,292 महिला मतदाता हैं। दार्जिलिंग ज़िले के विधानसभा क्षेत्रों, जैसे कि दार्जिलिंग, कर्सियांग, मातिगारा-नक्सलबाड़ी (एससी) और सिलीगुड़ी में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि दार्जिलिंग में 1,03,033 पुरुष मतदाताओं की तुलना में 1,04,681 महिला मतदाता हैं, जबकि कर्सियांग में यह अंतर और भी अधिक है, जहाँ 1,06,014 पुरुष मतदाताओं के मुकाबले 1,10,135 महिला मतदाता हैं। मातिगारा-नक्सलबाड़ी में यह अंतर कम है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। यहां 1,34,906 महिला मतदाताएं 1,33,571 पुरुष मतदाताओं से अधिक हैं।

विश्लेषकों का कहना है कि इन चुनाव क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाने की संभावना है, खासकर इसलिए क्योंकि पार्टियां महिला वोटरों को ध्यान में रखकर बनायी गयी कल्याणकारी योजनाएं और संदेश के ज़रिए अपील करने के लिए अपने अभियान को तेज़ी से बदल रही हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से काफी नाम हटाये गये हैं, लेकिन चलन बताता है कि पुरुषों के नाम हटाने की संख्या थोड़ी ज़्यादा रही है।

एक विश्लेषक ने कहा, "ज़ाहिर है, कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां आने वाले चुनावों में महिला मतदाता एक निर्णायक कारक के रूप में उभरी हैं। हटाये गये नामों के सटीक आंकड़े अलग-अलग ज़िलों में अलग-अलग हैं, लेकिन व्यापक रुझान चुनावी सूचियों में लिंग अनुपात के धीरे-धीरे संतुलित होने की ओर इशारा करता है।" जैसे-जैसे मतदान के दिन से पहले चुनाव प्रचार तेज़ हो रहा है, पर्यवेक्षकों का मानना है कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है, वहां सामाजिक कल्याण, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सहायता योजनाओं जैसे मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम विधायक जाकिर हुसैन ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक मस्जिद और श्रीकृष्ण मंदिर बनाने की घोषणा की है। उन्होंने यह ऐलान ऐसे समय में किया है जब टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रख चुके हैं।

बनसबती में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए जाकिर हुसैन ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर जोर देते हुए कहा कि धर्म के नाम पर कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत एक मस्जिद और एक श्रीकृष्ण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए वह अपनी निजी राशि से कुल एक करोड़ रुपये दान करेंगे, जिसमें मस्जिद और मंदिर के लिए पचास-पचास लाख रुपये शामिल हैं। जाकिर हुसैन ने साफ किया कि विधानसभा चुनाव के बाद ही निर्माण कार्य शुरू होगा, ताकि इसे किसी भी तरह से राजनीतिक रंग न दिया जाए। उन्होंने कहा कि वह धार्मिक राजनीति में विश्वास नहीं रखते और यह पहल लोगों के बीच प्रेम और भाईचारे को बढ़ाने के लिए है।

इस योजना को तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेताओं का भी समर्थन मिला है। पार्टी नेता गौतम घोष ने इसे अलग-अलग समुदायों के बीच भाईचारे का अनोखा उदाहरण बताया। मंदिर और मस्जिद के लिए जल्द ही ट्रस्ट बनाए जाएंगे और इसके लिए सरकार से जमीन आवंटन का अनुरोध किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे मुर्शिदाबाद जिले के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि वह बाहरी लोगों को राज्य में घुसने और दंगे भड़काने की अनुमति दे रही है। इमामों, मोअज्जिमों और बुद्धिजीवियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए बनर्जी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बंगाल से लंबी सीमा साझा करने वाले बंगलादेश की मौजूदा स्थिति को नजरअंदाज करते हुए वक्फ संशोधन पारित करने में जल्दबाजी करने का आरोप लगाया। नेताजी इंडोर स्टेडियम कार्यक्रम में ममता ने कहा, आप (वक्फ संशोधन) को लेकर इतनी जल्दी में क्यों थे? क्या आपको बंगलादेश की स्थिति के बारे में पता नहीं था? बंगाल की सीमा बंगलादेश, नेपाल और भूटान से लगती है। (वर्तमान अंतरिम बंगलादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद) यूनुस के साथ बैठकें करें, समझौते करें। अगर इससे देश का भला होता है तो मुझे खुशी होगी। लेकिन उनकी योजना क्या है? मुख्यमंत्री ने 2002 के गुजरात दंगों को भाजपा के सत्ता में आने के पीछे एक कारक बताते हुए कहा, जो लोग दंगे भड़काकर सत्ता में आते हैं, वे कभी लोगों के खून की कीमत नहीं समझ पाएंगे। मुर्शिदाबाद में हिंसा पहले से ही योजनाबद्ध थी। अगर विपक्ष के दावे के अनुसार तृणमूल कांग्रेस वक्फ हिंसा में शामिल होती, तो हमारे नेताओं के घरों पर हमला नहीं होता। बनर्जी का यह बयान पिछले शुक्रवार को नए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई व्यापक हिंसा के मद्देनजर आया है। इस हिंसा में पुलिस वैन सहित कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, सुरक्षाकर्मियों पर पत्थर फेंके गए और मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में सड़कें जाम कर दी गईं। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, जिसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। 

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मुर्शिदाबाद दंगों में बंगलादेश की संलिप्तता का दावा करने वाले ट्वीट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ एजेंसियों का उपयोग करके दंगे भड़काना, जो वहां से लोगों की आवाजाही में मदद करती हैं। अगर ऐसा है (बंगलादेश से लोगों को आने देना), तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि बीएसएफ सीमाओं की रक्षा करती है, हम नहीं। राज्य सरकार की सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएसएफ लोगों को बंगाल में आने और अशांति फैलाने की अनुमति दे रही है, ताकि वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ध्रुवीकरण कर सकें और चुनाव के दौरान लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा, उन्होंने भाजपा के गुंडों को बाहर से आने और अराजकता पैदा करने की अनुमति क्यों दी, ताकि वे घटनास्थल से भाग सकें? जवाबदेही तय होनी चाहिए।  वे हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करना चाहते हैं।