वॉशिंगटन। अमेरिकी सांसदों ने आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक एकजुटता का आह्वान करते हुए पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों पर कठोर नकेल कसने की अपील की है। वाशिंगटन डी.सी. स्थित कैपिटल हिल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित प्रदर्शनी 'आतंकवाद की मानवीय कीमत' के दौरान सांसदों ने 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पहलगाम हमले की पहली बरसी के अवसर पर आयोजित इस विशेष प्रदर्शनी में अमेरिकी कांग्रेस के 19 सदस्य और 60 से अधिक कांग्रेसी कार्यालयों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों, थिंक टैंक और भारतीय समुदाय के बीच आतंकवाद की स्पष्ट शब्दों में निंदा की गई।

कांग्रेस के सदस्य ब्रैड शेरमन ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा, "पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (टीआरएफ) को लश्कर-ए-तैयबा का ही हिस्सा माना जाता है, जिसे पाकिस्तान में पनाह मिली हुई है। हमें पाकिस्तान सरकार से यह स्पष्ट मांग करनी चाहिए कि वह लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों को पूरी तरह खत्म करे।" संबोधन के दौरान राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को दोहराते हुए कहा कि भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के सामने कभी नहीं झुकेगा। उन्होंने जोर दिया कि मानवता की रक्षा के लिए दुनिया भर के देशों को आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी।

हाउस रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष लिसा मैकक्लेन और सांसद रिचर्ड मैककॉर्मिक ने भी इस खतरे को एक 'साझा दुश्मन' बताया। मैकक्लेन ने खुफिया जानकारी साझा करने और आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया, जबकि मैककॉर्मिक ने इसे एक ऐसी "अनोखी बुराई" करार दिया जो स्वतंत्रता और एकता पर प्रहार करती है। डिजिटल और इंटरैक्टिव डिस्प्ले के माध्यम से इस प्रदर्शनी में 1993 के मुंबई बम धमाकों से लेकर 2008 के मुंबई हमलों और पिछले साल हुए पहलगाम हमले के विनाशकारी परिणामों को दिखाया गया। यह आयोजन उन परिवारों और समुदायों को समर्पित था जिन्होंने आतंकी हिंसा में अपने प्रियजनों को खोया है।

कार्यक्रम में भारत की रक्षा नीति के उस कड़े संदेश को भी याद किया गया, जिसके तहत 7 मई, 2025 को भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था। इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान और पीओके में स्थित लश्कर और जैश के नौ प्रमुख ठिकानों एवं ट्रेनिंग सेंटरों को ध्वस्त किया गया था। इस मिशन की विशेषता इसकी सटीक खुफिया जानकारी और नैतिक संयम रही, जिससे आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। इस दौरान रिपब्लिकन सांसद माइकल बॉमगार्टनर, बिल हुइज़ेंगा और डेमोक्रेट नेता रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, जूली जॉनसन, और श्री थानेदार सहित कई दिग्गज नेता उपस्थित रहे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की बरसी पर शहीद हुए निर्दोष नागरिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आज ही के दिन हुए इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था और हम उन सभी दिवंगत आत्माओं को नमन करते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि ‘नया भारत’ आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरह एकजुट है और देश की प्रतिबद्धता अटूट है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानवता के दुश्मनों के नापाक मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे।

उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए सरकार हर स्तर पर सख्त कदम उठा रही है। साथ ही, नागरिकों से भी एकजुटता बनाए रखने और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत संदेश देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा और देश उनके साथ खड़ा है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकवादी हमले की पहली बरसी पर उसमें प्राण गंवाने वाले लोगों को याद किया है और आतंकवाद के खिलाफ सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराया है। पीएम मोदी ने अपने संवेदना संदेश में मंगलवार को कहा," पिछले साल इसी दिन पहलगाम में हुए भयावह आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं।" प्रधानमंत्री ने कहा, “ एक राष्ट्र के रूप में, हम शोक की घड़ी में एकजुट हैं और दृढ़ संकल्प हैं। भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा। हम आतंकवादियों के घिनौने मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ”

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकवादी हमले की पहली बरसी पर इस हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अपने लोगों को खोने का दुख और पीड़ा आज भी हर भारतीय के दिल में है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “आज के दिन हम पिछले वर्ष पहलगाम के भयावह आतंकवादी हमले में खो चुके मासूम लोगों को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। अपने लोगों को खोने का दुख और पीड़ा आज भी हर भारतीय के दिल में है।”

गृहमंत्री ने कहा कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसके खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना और उसे परास्त करना होगा। उन्होंने कहा," भारत आतंकवाद और उसे पनाह देने वालों के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखेगा।” जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा आतंकवादी हमले बरसी पर कहा, “ हम आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ एकजुट हैं। जम्मू-कश्मीर को पीड़ा और निर्दोषों की मौत से मुक्त कराने की हमारी इच्छा दृढ़ है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि ऐसा दोबारा कभी न हो। ” सीएम अब्दुल्ला ने कहा, “ हम उन परिवारों के साथ भी अपनी अटूट एकजुटता व्यक्त करते हैं जिन्होंने एक साल पहले उस कायरतापूर्ण हमले में अपने प्रियजनों को खो दिया।”

नई दिल्ली। जाते-जाते 2025 भारत के सामने ऐसा आईना रख गया, जिसमें दर्द की परछाइयां भी हैं और आत्मविश्वास की चमक भी। यह साल आतंकी हमलों, बड़े हादसों और जलवायु चेतावनियों के जख्म देकर गया, तो वहीं निर्णायक जवाबों, राष्ट्रीय संकल्प और ऐतिहासिक उपलब्धियों की जीत भी लिख गया। 2025 ने यह साफ कर दिया कि भारत केवल संकट झेलने वाला देश नहीं, बल्कि संकटों के बीच खड़ा होकर रास्ता बनाने वाला राष्ट्र है... हालांकि कुछ सवाल और चिंताएं अगले साल भी साथ बनी रहेंगी...

ऑपरेशन सिंदूर: सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई

ऑपरेशन सिंदूर 6-7 मई 2025 की रात को हुआ था, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पंजाब में आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में था। 

 कब: 6-7 मई 2025 की रात (लगभग 1:05 से 1:30 बजे के बीच)।
 क्यों: 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में, जिसमें कई भारतीय नागरिक मारे गए थे।
 क्या किया: भारतीय सशस्त्र बलों ने पीओके और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 9 आतंकवादी शिविरों और ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें कई ठिकानों को नष्ट कर दिया गया।
 उद्देश्य: सीमा पार आतंकवाद को खत्म करना और भारत की सैन्य क्षमता दिखाना।
 नाम का मतलब: पहलगाम हमले में कई सुहागिनों के सिंदूर उजड़ने के कारण इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम दिया गया, ताकि आतंकवादियों को जवाब दिया जा सके।

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला देश की अस्मिता पर आक्रमण है और हमारी खुफिया एजेंसियों की बहुत बड़ी विफलता का परिणाम है। इस चूक के लिए जिम्मेदार लोगों का इस्तीफा होना चाहिए था लेकिन इस्तीफा तो दूर, देश को चलाने वाले लोग इसकी जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं हैं।

वाड्रा ने मंगलवार को लोकसभा में आपरेशन सिंदूर पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस घटना के लिए देश की खुफिया एजेंसियां, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और देश के गृहमंत्री जिम्मेदार हैं। उन्हें नैतिक आधार पर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस्तीफा तो दूर, गृहमंत्री अमित शाह इस घटना की जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं हैं।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भी हमला किया और उनका नाम लिए बना कहा कि देश के प्रमुख को सिर्फ सफलता का श्रेय नहीं लेने को उत्साहित नहीं चाहिए। देश में जो घटनाएं होती हैं उनकी जिम्मेदारी भी उनकी होती है और इसकी जिम्मेदारी लेने का उनमें साहस भी होना चाहिए। उनका कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने की बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प करते हैं और यह हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है। सरकार को बताना चाहिए कि सैन्य कार्रवाई क्यों रुकी। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए लेकिन सरकार इस बारे में चुप्पी साधे हुए है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि आपरेशन सिंदूर को सफलता नहीं कहा जा सकता है। यदि आपरेशन सिंदूर का लक्ष्य आतंकवाद को खत्म करना था तो यह आपरेशन सफल नहीं है क्योंकि जो पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है उस पाकिस्तान को इसी बीच संयुक्त राष्ट्र में अहम जिम्मेदारी मिलती है तो क्या इस लक्ष्य का यही जवाब है। देशवासियों के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए लेकिन सच यह है कि सरकार के लिए जनता की समस्या से ज्यादा खुद का प्रचार, पीआर महत्वपूर्ण है।

वाड्रा ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद खत्म करने के दावे करती है लेकिन वहां निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। हंसते खेलते परिवार उजड़ रहे हैं। उनका कहना था “ 22 अप्रैल को पहलगाम का मौसम सुहावना था और इसी की वजह से वहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे थे। लोग पूरे परिवार के साथ सुहावने मौसम का आनंद ले रहे थे लेकिन तभी अचानक 4 आतंकवादी जंगल से आते हैं और वहां मौजूद पर्यटकों में से चुन चुन कर 26 लोगों को मार देते हैं। लोगों में अफरा तफरी मच गई और बचे खुचे लोग जंगल की तरफ भागने का प्रयास करते हैं। आतंकवादियों ने एक घंटे तक कोहराम मचाया और वहां गये पर्यटकों को चुन चुन कर मारा। वहां भारतीय नागरिकों की चुन चुन कर हत्या की जा रही थी और एक घंटे तक यह कोहराम मचा रहा लेकिन इस पूरे एक घंटे में एक भी सुरक्षाकर्मी वहां नहीं दिखा। सवाल है कि वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी। क्या सरकार को मालूम नहीं था कि वहां इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं तो उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां लोग सरकार से सुरक्षा के भरोसे गए थे लेकिन सरकार ने उन्हें भगवान के भरोसे छोड़ दिया।”

उन्होंने सवाल किया कि वहां लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की नहीं है। आज से करीब दो सप्ताह पहले गृहमंत्री वहां जाते हैं और सुरक्षा का जायजा लेते हैं। चलते चलते उप राज्यपाल भी कहते हैं कि यह सुरक्षा में चूक है और वह इसकी जिम्मेदारी लेते हैँ।

उन्होंने कहा कि एक आतंकवाद गुट इस हमले की जिम्मेदारी लेता है। यह गुट 2019 में बना और 2025 तक उसने 25 आतंकवादी हमले किए हैं। पूरे 5 साल में इस गुट ने 25 हमले किये हैं। इसमें रियासी का 2024 का हमला भी था जिसमें 9 लोग मारे गए थे। आखिर सरकार इस आतंकवादी गुट के पर कतरने में विफल क्यों रही।

वाड्रा ने कहा कि इस सदन में जितने लोग हैं सबके पास सुरक्षा है लेकिन उस दिन पहलगाम में 26 परिवारों के साथ जो हुआ, जितने लोग मारे गए, उनमें 25 भारतीय थे, जो मारे गए उनके लिए कोई सुरक्षा क्यों नहीं थी। पर्यटक वहां बिना सुरक्षा के घूम रहे थे, यह सच है लेकिन अब इस सच्चाई के पीछे सरकार छिप नहीं सकती। उन्होंने सदन में उन 25 लोगों के नाम भी पढ़कर सुनाए जिनकी आतंकवादियों ने पहलगाम में हत्या कर दी थी।

नई दिल्ली। सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं ने रविवार को एक स्वर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर पर संसद से देश को संबोधित करना चाहिए और बिहार में मतदाता सूची तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के आरोपों पर जवाब देना चाहिए।

सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि "इस सत्र में हम पहलगाम पर बात करेंगे। सीमा पर संघर्ष, प्रत्येक नागरिक के मतदान के अधिकार और बिहार में मतदाता पुनरीक्षण से संबंधित मुद्द पर प्रधानमंत्री को संसद से राष्ट्र को संबोधित करना चाहिए। उम्मीद है प्रधानमंत्री अपना नैतिक कर्तव्य निभाएंगे।”

समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि उन्होंने बैठक में पहलगाम आतंकी हमला और इसमें खुफिया विफलता, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के सैन्य करवाई रोकने वाले बयान के साथ ही पांच जेट गिराए जाने संबंधी बयान, देश की विदेश नीति की विफलता का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि विदेश नीति की विफलता के कारण ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया के किसी देश ने हमारा साथ नहीं दिया। 

अन्नाद्रमुक के एम थंबीदुरई ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में लगभग सभी दलों के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए संसद से देश को संबोधित करना चाहिए। उनका कहना था कि सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची का मामला भी उठाया।

आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि उन्हें कहीं अन्यत्र जाना था इसलिए और बैठक बीच में छोड़कर के आए लेकिन उन्होंने बैठक में पार्टी की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड के उन आरोपों पर सरकार का स्पष्टीकरण माँगा जिनमें 5 जेट विमानों को गिराने की बात कही गई है। उन्होंने कहा "मैंने बिहार में मतदाता पर बुलडोज़र कार्रवाई और अहमदाबाद विमान दुर्घटना में हमारे पायलटों को दोषी ठहराए जाने का मुद्दा उठाया।"

बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा ने कहा कि ओडिशा में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है और राज्य की भाजपा सरकार असहाय और विफल नज़र आ रही है। उनका कहना था कि संसद सत्र के दौरान पार्टी इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी। तेलुगु देशम पार्टी के लावु श्रीकृष्ण देवरायलु ने कहा कि संसद के 21 दिन के दौरान सभी दलों को संसद का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए और संसद में कामकाजी घंटों का सही तरीके से उपयोग होना चाहिए।

वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के प्रतिनिधि और पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार संगठन, द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को एक विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) घोषित किया है।

अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा यह घोषणा की गई। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि यह पदनाम पहलगाम आंतकी हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्याय के आह्वान को लागू करने के प्रति वाशिंगटन की प्रतिबद्धता को एक नए रुप से दर्शाता है। 

जयपुर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देशभर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जार्ज जोसफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शहर के सभी थाना प्रभारियों को विशेष निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क रहें और सुरक्षा चाक-चौबंद बनाए रखें।

आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि शहर में बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की निगरानी की जाए। संदिग्ध प्रतीत होने वाले नागरिकों की जांच, सर्वे और वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से किया जाए। यदि किसी व्यक्ति के दस्तावेज या पहचान में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। जयपुर पुलिस ने फिलहाल शहर में दो डिटेंशन सेंटर स्थापित किए हैं। इन दोनों में संदिग्ध लोगों को रखा गया है। इन सभी का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। जिन लोगों के दस्तावेज अपूर्ण या संदिग्ध पाए जाएंगे, उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि शहर की शांति और सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आमजन से भी अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। सुरक्षा को लेकर शहर में जगह-जगह चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है।

वाशिंगटन। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बुधवार को भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अलग-अलग फोन पर बात की और दोनों देशों से जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद जारी तनाव कम करने की अपील की। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने सोशल मीडिया में कहा कि रुबियो ने जयशंकर के साथ बातचीत के दौरान जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया और पहलगाम हमले में पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत के साथ मिलकर काम करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता दोहरायी।

उन्होंने पाकिस्तान के साथ तनाव कम करने और दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि रुबियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज शरीफ से बात की और पाकिस्तान को भारत के साथ मिलकर तनाव कम करने, सीधे संवाद स्थापित करने और दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की निंदा करने की जरूरत पर बल दिया। दोनों नेताओं ने हिंसा के जघन्य कृत्यों के लिए आतंकवादियों को जवाबदेह ठहराने के वास्ते अपनी निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। विदेश मंत्री ने इस अमानवीय हमले की जांच में पाकिस्तानी अधिकारियों से सहयोग करने का आग्रह किया।

राजनाथ सिंह ने की अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से बात
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को अमेरिका के अपने समकक्ष पीट हेगसेथ से बात की। दोनों नेताओं ने मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। इससे पहले, भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों ने भी हॉटलाइन पर बात की थी। भारत ने पाकिस्तान को एलओसी और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बिना उकसावे के संघर्ष विराम उल्लंघन के बारे में चेतावनी दी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिकी समकक्ष मार्को रुबियो से बात की और आतंकी हमले पर चर्चा की। रुबियो ने भारत के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता को दोहराया। पहलगाम में 22 अप्रैल को एक आतंकी हमला हुआ था, इसमें 26 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से फोन पर बात की। भारतीय सेना ने 27-28 अप्रैल को कुपवाड़ा और पुंछ जिलों में एलओसी पर पाकिस्तान की सेना की ओर से हुई गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया था। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पहलगाम हमले के बाद बढ़ा हुआ है तनाव
पहलगाम हमले के बाद एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाएं बढ़ गई हैं। वहीं पहलगाम हमले के जवाब में, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। इनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद करना और उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या को कम करना शामिल है। 29 अप्रैल को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उऊर जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुखों और ठरअ अजीत डोभाल के साथ एक बैठक की थी। इससे पहले, 23 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई थी।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से पूरा देश सरकार और भारतीय सेना के साथ खड़ा है और चाहता है कि इस हमले का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री से मांग कर रहा है कि अब भारत सरकार पाकिस्तान से उसके कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को वापस ले। हमें अपनी भारतीय सेना के पराक्रम पर पूरा भरोसा है। पीओके में ही सारे आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर, लॉचिंग पैड्स समेत पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसलिए उसपर कब्जा जरूरी है। जब तक पीओके पाकिस्तान के कब्जे में रहेगा, आतंकवाद बढ़ता रहेगा।

उन्होंने कहा कि हमारे भारतीयों को आतंकवादियों ने चुन-चुन कर मारा और आज पूरा देश गुस्से में हैं। हमारे देश के युवा गुस्से में उबल रहे हैं। आज पूरा देश केंद्र सरकार के साथ खड़ा है और सरकार की तरफ देख रहा है कि सरकार पाकिस्तान पर निर्णायक कार्रवाई करेगी। हम सभी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। इस मौके पर आप के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि इस वक्त पूरे देश में एक आम राय है कि पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की और हमारी धरती पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया और उस समय की सरकारों ने पलटवार करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया।

उन्होंने कहा कि सेना के पराक्रम पर देश को पूरा भरोसा है। हमने पहले भी मुंहतोड़ जवाब दिया है लेकिन सरकार से इस वक्त राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। सरकारी तरफ से सेना को स्पष्ट निर्देश मिले तो सेना पीओके को वापस भारत में शामिल करा सकती है। पूरा जम्मू-कश्मीर राज्य भारत में शामिल हुआ था, लेकिन धोखे से पीओके पर पाकिस्तान ने कब्जा किया। भारत को पीओके को वापस लेने के साथ ही आतंकवादी समस्या को भी जड़ से खत्म कर देना चाहिए। जब आतंकवादियों का जन्म स्थल ही नहीं बचेगा तो आतंकी पैदा होने भी बंद हो जाएंगे।

वाशिंगटन। अमेरिका ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि वह पूरी स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिका पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर में और अधिक तनाव रोकने के लिए पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। 

टैमी ने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के संपर्क में हैं और उनसे संघर्ष से बचने का आग्रह कर रहे हैं। अमेरिका घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है और जिम्मेदार कूटनीति को प्रोत्साहित करता है। ब्रूस ने दुनिया की नजरों के सामने शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए सहयोग की जरूरत पर जोर देते हुए पाकिस्तान के हालिया बयानों पर भी बात की।

नई दिल्ली। पिछले दो दिनों में 272 पाकिस्तानी नागरिक अटारी-वाघा बॉर्डर के जरिए भारत छोड़ चुके हैं। रविवार को और भी पाकिस्तानी नागरिकों के जाने की उम्मीद है, क्योंकि समय सीमा खत्म हो रही है। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा किए गए हमले के बाद हुई, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। सरकार ने 12 तरह के शॉर्ट-टर्म वीजा धारकों को भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। मेडिकल वीजा वालों के लिए समयसीमा 29 अप्रैल तक है। अधिकारियों के मुताबिक, महाराष्ट्र में रह रहे 107 पाकिस्तानी नागरिकों का पता नहीं चल पाया है।

महाराष्ट्र में 5,050, तेलंगाना में 208 पाक नागरिक रह रहे हैं :

महाराष्ट्र में करीब 5,050 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं और उनमें से ज्यादातर लंबी अवधि के वीजा पर हैं। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से करीब 2,450 नागपुर में, 1,100 ठाणे में, 390 जलगांव में, 290 नवी मुंबई में, 290 पिंपरी चिंचवाड़ में, 120 अमरावती में और 15 मुंबई में हैं। वहीं दक्षिणी राज्य तेलंगाना में, पुलिस प्रमुख जितेन्द्र ने आधिकारिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में 208 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर हैदराबाद में हैं। उनमें से 156 के पास लंबी अवधि का वीजा है, 13 के पास अल्पकालिक वीजा है और 39 के पास मेडिकल और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए यात्रा दस्तावेज हैं। दक्षिणी तटीय राज्य केरल में 104 पाकिस्तानी नागरिक थे, जिनमें से 99 लंबी अवधि के वीजा पर थे। बचे पांच, जो पर्यटक या चिकित्सा वीजा पर थे, देश छोड़ चुके हैं।

कई राज्यों में रहने वाले पाकिस्तानी लौटे :

अब तक महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जा चुका है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा करीब 1,000 पाकिस्तानी नागरिक शॉर्ट-टर्म वीजा पर थे, जिनमें से कई ने देश छोड़ दिया है। कुछ नागरिकों के एयरपोर्ट्स के रास्ते बाहर जाने की भी संभावना जताई गई है। भारत से 629 भारतीय नागरिक भी पाकिस्तान से लौटे हैं, जिनमें 13 राजनयिक और अधिकारी शामिल हैं।