कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे एवं अंतिम चरण में 142 सीटों के लिए बुधवार सुबह सात बजे से मतदान शुरू हो गया और शाम छह बजे तक वोट डाले जाएंगे जाएंगे। पहले चरण में  23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें 93.19 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाला था। चुनाव के दूसरे चरण में कुल 142 विधानसभा सीटों के लिए 1448 उम्मीदवार मैदान में  हैं। इस चरण में 41001 मतदान केन्द्र (39301 मुख्य और 1700 सहायक मतदान केन्द्र) बनाये गये हैं, जिसमें ग्रामीण मतदान केन्द्रों की संख्या 25083 और शहरी मतदान केन्द्रों की संख्या 14218 तथा 258 मॉडल मतदान केन्द्र हैं। इस चरण में 8845 मतदान केन्द्रों का प्रबंध पूरी तरह महिलाएं कर रही हैं।

कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, हावड़ा, नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली और पूर्वी बर्धमान विधानसभा क्षेत्रों सहित कम से कम 8 चुनावी जिलों में दूसरे एवं अंतिम चरण का मतदान होगा। चुनाव आयोग ने मतदान को हिंसा और भय से मुक्त रखने तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराने के लिए व्यापक इंतजाम किये हैं और संवेदनशील इलाकों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सघन तैनाती की गयी है। चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की 2,407 कंपनियों को तैनात किया है। सभी मतदान केन्द्रों पर सुबह से मतदाता अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने के लिए पहुंचने शुरू हो गये हैं।

दूसरे चरण में कुल 1,448 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में सर्विस मतदाता सहित कुल 3.22 करोड से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 1.64 करोड़ पुरुष, 1.57 करोड़ महिलाएं और 792 उभयलिंगी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 6.44 करोड़ मतदाता हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच है तथा कांग्रेस और वामपंथी दल भी पुरजोर से अपनी ताकत आजमा रहे हैं। भवानीपुर सीट इस बार के चुनाव में सबसे हॉट सीट बनी हुई हैए जहां मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता एवं भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के बीच है।

मतदान के बाद, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें सील करके मतगणना केंद्रों के स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाया जाएगा, जहाँ 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। चुनावी राज्य में गत 26 फरवरी को चुनाव •ाब्ती प्रबंधन प्रणाली के सक्रिय होने के बाद से 27 अप्रैल तक कुल 510.10 करोड़ रुपये की नकदी एवं वस्तुएं जब्त की गयी है जिनमें 30 करोड़ रुपये की नकदी, 48.46 लाख लीटर शराब, जिसकी कीमत 126.85 करोड़ रुपये आंकी है। इसके अलावा 110.12 करोड़ रुपये की मादक पदार्थ, 58.28 करोड़ रुपये की बेशकीमती धातुए और 184.85 करोड़ रुपये के उपहार शामिल हैं। दोनों चरणों की मतगणना चार मई को होगी।

भवानीपुर में शुभेंदु-तृणमूल समर्थकों में झड़प, पुलिस का हल्का लाठीचार्ज

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान भवानीपुर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार एवं नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के दौरे के समय बुधवार को भाजपा और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों और पुलिस को हल्का लाठीचार्ज कर स्थिति नियंत्रित करनी पड़ी। कालीघाट इलाके में मतदान के बीच शुभेंदु अधिकारी के पहुंचने पर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने "जय बंगला" के नारे लगाए, जिसके बाद दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच नारेबाजी और धक्का-मुक्की शुरू हो गयी। स्थिति बिगड़ने पर केंद्रीय बलों और कोलकाता पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को तितर-बितर किया। पुलिस के अनुसार अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री और तृणमूल उम्मीदवार ममता बनर्जी का निवास भवानीपुर के कालीघाट में है। यह इस चुनाव में राज्य की सबसे हाई-प्रोफाइल सीटों में शामिल है।

शुभेंदु अधिकारी ने घटना के दौरान आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री मतदाताओं को प्रभावित और भयभीत करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मतदान की रफ्तार धीमी है और केंद्रीय बलों की मौजूदगी से तृणमूल घबराई हुई है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "ममता उम्मीदवार हैं, बूथ जा सकती हैं, लेकिन इतने लोगों के साथ आकर क्या मतदाताओं को डराने की कोशिश हो रही है?" तृणमूल समर्थकों के "जय बंगला" नारों पर प्रतिक्रिया देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा कि मुसलमान जय बंगला के नारे लगा रहे हैं, जबकि हिन्दू भाजपा के साथ हैं।

उल्लेखनीय है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को करीबी अंतर से हराया था, हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में प्रचंड बहुमत हासिल कर सरकार बनाई थी। बाद में ममता बनर्जी भवानीपुर उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचीं।
भवानीपुर में यह सीधा मुकाबला राज्य की राजनीति के सबसे प्रतीकात्मक चुनावी संघर्षों में गिना जा रहा है जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी हैं।

5 बजे तक करीब 89.99 फीसदी मतदान

बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 5 बजे तक करीब 89.99 फीसदी मतदान हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव में अपनी जीत को लेकर दावा किया है और कहा है कि इस चुनाव में हमें एक तरफा सीटें मिलेंगी।

अपराह्न 3 बजे तक 78.68 प्रतिशत मतदान

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में शुरुआती आठ घंटों में 78.68 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
राज्य के पूर्वी बर्धमान जिले में शुरूआती आठ घंटों में सबसे अधिक 83.11 प्रतिशत और कोलकाता दक्षिण जिला में सबसे कम 75.38 प्रतिशत मतदान हुआ। 

एक बजे तक 61.11 प्रतिशत मतदान

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में शुरुआती छह घंटों में 61.11 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
इस बीच कुछ इलाकों में मतदान के दौरान झड़पों और तनाव की रिपोर्ट भी मिली है। 

11 बजे तक करीब 40 प्रतिशत लोगों ने किया मतदान

बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में शुरुआती चार घंटों में 39.97 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राज्य के पूर्वी बर्धमान जिले में शुरूआती चार घंटों में सबसे अधिक 44.50 प्रतिशत और कोलकाता दक्षिण जिला में सबसे कम  36.78 प्रतिशत मतदान हुआ। इस बीच कुछ इलाकों में मतदान के दौरान झड़पों और तनाव की रिपोर्ट भी मिली है। मतदान सुबह सात बजे शुरु हुआ था और शाम छह बजे तक चलेगा। चुनाव आयोग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार हुगली जिले में 43.12 प्रतिशत, हावड़ा में 39.45, कोलकाता उत्तर में 38.39 प्रतिशत, नादिया में 40.34, उत्तर 24 परगना में 38.43, दक्षिण 24 परगना में 37.92 प्रतिशत मतदान हुआ है।

ममता बनर्जी अपने निर्वाचन क्षेत्र में सक्रिय, बूथों का दौरा कर चुनाव प्रक्रिया की कर रहीं निगरानी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की  मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मतदान के दिन  बुधवार सुबह ही घर से बाहर निकल आईं और घोषणा की कि वह मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि भवानीपुर से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए पूरा दिन सड़कों पर बिताएंगी। निवर्तमान मंत्री और पार्टी उम्मीदवार फिरहाद हकीम के आवास पर केंद्रीय बलों और एक पुलिस पर्यवेक्षक द्वारा देर रात की गई छापेमारी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए बनर्जी ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए और डराने-धमकाने का आरोप लगाया। दूसरे चरण के मतदान में सबकी निगाहें भवानीपुर पर टिकी हैं, जहां बनर्जी का मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से है। दोनों नेताओं ने अपने दिन की शुरुआत जल्दी की और मतदान केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बनर्जी सुबह अपने कालीघाट आवास से निकलीं और पद्मपुकुर रोड की ओर बढऩे से पहले चेतला क्षेत्र का दौरा किया। वह कई बूथों पर रुकीं और एक बूथ का निरीक्षण करने के लिए अपनी कार से बाहर भी निकलीं। हालांकि, अधिकारी ने उनके सुबह-सुबह बाहर निकलने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें दबाव में ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

मीडिया से कहा कि वह पूरे दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहेंगी और एक के बाद एक बूथों का दौरा करेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के बाहर से आए पर्यवेक्षक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निर्देश पर काम कर रहे हैं और सवाल किया कि क्या ऐसी परिस्थितियों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सकते हैं। तृणमूल प्रमुख ने यह भी दावा किया कि उनकी पार्टी के झंडे हटाए जा रहे हैं और बाहरी लोग उनके निर्वाचन क्षेत्र में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि वार्ड 70 के एक पार्टी पार्षद को बाहर निकलने से रोका जा रहा है और पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। उन्होंने अभिषेक बनर्जी का जिक्र करते हुए कहा, मैं और अभिषेक पूरी रात जागते रहे। सुबह करीब नौ बजे बनर्जी चक्रबेरिया के एक बूथ पर पहुंचीं, जहां उन्हें बाहर बैठकर निगरानी करते और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते देखा गया। इस दौरान क्षेत्र में पार्टी के झंडे फाड़े जाने की शिकायतें भी मिलीं। आमतौर पर बनर्जी मतदान के दिन शुरुआती घंटों में घर पर ही रहती हैं और बाद में भवानीपुर के मित्रा संस्थान में अपना वोट डालने के लिए बाहर निकलती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने परंपरा तोड़ते हुए जमीनी स्तर पर सक्रिय रहकर चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने का विकल्प चुना है।

9 बजे तक 18.39 प्रतिशत लोगों ने किया मतदान

चुनाव में दूसरे चरण के मतदान के शुरुआती दो घंटों में (नौ बजे तक) 18.39 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राज्य के पश्चिम पूर्वी बर्धमान जिले में शुरूआती दो घंटों में सबसे अधिक 20.86 प्रतिशत और कोलकाता दक्षिण जिला में सबसे कम  16.81 प्रतिशत मतदान हुआ। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान हुआ था जिसमें 93.19 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाला था। राज्य में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कुल 142 विधानसभा सीटों के लिए 1448 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में 41001 मतदान केन्द्र (39301 मुख्य और 1700 सहायक मतदान केन्द्र) बनाये गये हैं, जिसमें ग्रामीण मतदान केन्द्रों की संख्या 25083 और शहरी मतदान केन्द्रों की संख्या 14218 तथा 258 मॉडल मतदान केन्द्र हैं। इस चरण में 8845 मतदान केन्द्रों का प्रबंध पूरी तरह महिलाएं कर रही हैं।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी (सपा) ने अपनी पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) रणनीति को मजबूत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पुराने और अनुभवी चेहरों को साथ जोड़कर नई राजनीतिक जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। पार्टी के सूत्रों की मानें तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की अगुवाई में यह रणनीति 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। सपा के एक सांसद ने यूएनआई को बताया कि पार्टी का मानना है कि बीआर अंबेडकर और कांशी राम की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बसपा के पुराने नेताओं को साथ लाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से सपा लगातार ऐसे चेहरों को जोड़ रही है, जो कभी बसपा की जमीनी ताकत रहे हैं और सामाजिक समीकरणों की गहरी समझ रखते हैं।

सूत्रों की मानें तो दरअसल, सपा की पीडीए रणनीति का मुख्य आधार यही पुराने बसपा नेता बन रहे हैं। इन नेताओं ने न केवल इस रणनीति को वैचारिक मजबूती दी है, बल्कि इसे जमीन पर उतारने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनमें इंद्रजीत सरोज, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, लालजी वर्मा, रामअचल राजभर और ददूदू प्रसाद जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं, जिन्होंने बसपा संस्थापक कांशीराम के मिशन को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया था। समाजवादी पार्टी के सांसद ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया, Þ सपा का लक्ष्य 2027 में सत्ता में वापसी करना है, क्योंकि वर्तमान समय में बसपा अपने पारंपरिक वोट बैंक तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में सपा इस खाली स्थान को भरने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव जी का पीडीए का फार्मूला इसी रणनीति का हिस्सा है।

सपा अब दलित-पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के व्यापक गठजोड़ पर जोर दे रही है। पार्टी नेताओं के अनुसार इसके लिए बसपा के पुराने नेताओं को साथ जोडऩा एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। पार्टी का मानना है कि ये नेता जमीनी स्तर पर जातीय समीकरणों को साधने में सक्षम हैं। हालाकि इस रणनीति के सकारात्मक संकेत 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिले, जहां सपा को बेहतर प्रदर्शन हासिल हुआ। यही वजह है कि पार्टी अब इस मॉडल को और विस्तार देने में जुटी है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक, बसपा के पूर्व प्रत्याशी और अन्य प्रभावशाली नेता जिनकी विचारधारा भाजपा से मेल नहीं खाती वे भी धीरे-धीरे सपा की ओर रुख कर रहे हैं। इससे साफ है कि आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में यह पीडीए फार्मूला और मजबूत होता दिख सकता है।

इटावा। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ेगा। अखिलेश यादव चंबल क्षेत्र के अहेरिया गांव में आयोजित 108 कुंडीय विष्णु यज्ञ में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धर्म का मार्ग न्याय और खुशहाली का मार्ग है, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता और इसी उद्देश्य से वे संतों का आशीर्वाद लेने आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सोशल मीडिया पर वायरल एक बयान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा” जैसे नारे का संदर्भ समझ से परे है।

उन्होंने कहा कि भाजपा ऐतिहासिक हार की ओर बढ़ रही है और समाजवादी पार्टी की मांग है कि जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी कराई जाए, जिससे शोषित और वंचित वर्गों को नीतिगत स्तर पर उनका अधिकार और सम्मान मिल सके। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के साथ भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है और समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह पिछड़ों और दलितों के पक्ष में खड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और भाजपा महिलाओं के हितों के प्रति गंभीर नहीं है।

इटावा के संदर्भ में उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार जिले के साथ भेदभाव कर रही है तथा भूमि पर माफियाओं का कब्जा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर भू-माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर की घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस ने मिलकर समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) अध्यक्ष एम. के. स्टालिन ने गुरुवार को पुत्र एवं उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शहर के एक मतदान केन्द्र पर वोट डाला। स्टालिन के साथ पत्नी दुर्गा स्टालिन भी थीं। श्री उदयनिधि स्टालिन चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वह कतार में खड़े हुए और अपने अलवरपेट आवास के पास स्थित एसआईईटी कॉलेज के मतदान केन्द्र पर वोट डाला। यह बूथ मायलापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन सभी लोगों ने मुस्कुराते हुए मीडिया के सामने अपनी बायीं तर्जनी उंगली दिखाई, जिस पर अमिट स्याही का निशान लगा हुआ था। उन्होंने अपनी भी तस्वीरें खिंचवाईं।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री पद के चारों उम्मीदवार स्टालिन, एडप्पादी के. पलानीस्वामी (अन्नाद्रमुक), टीवीके के संस्थापक और अभिनेता-राजनेता विजय और अभिनेता-निर्माता सीमान की पार्टी 'नाम तमिलर काची, ने अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल किया। सीएम स्टालिन ने वोट डालने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “जिस तरह मैंने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल किया है, उसी तरह तमिलनाडु के सभी लोगों को भी अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए।”

उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि चुनाव-पूर्व के अनुमान वास्तव में बहुत अच्छे हैं। "मैं एक ही शब्द में कह रहा हूं—'तमिलनाडु वेल्लुम' (तमिलनाडु जीतेगा)।" सीएम स्टालिन के नेतृत्व में बहु-दलीय 'धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन' (एसपीए) ने 2019 से लगातार हुए सभी चुनावों में शानदार जीत हासिल की है। वह शहर में अपने गढ़ माने जाने वाले कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से वह रिकॉर्ड चौथी बार लगातार चुनाव जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने 2011, 2016 और 2021 के चुनावों में जीत हासिल करके 'हैट्रिक' पूरी कर ली है, और इस बार वह लगातार चौथी जीत पर अपनी नज़र जमाये हुये हैं। दरअसल, 2011 में परिसीमन के बाद जब यह सीट अस्तित्व में आयी, तब से विधानसभा के लिए इस सीट से चुने जाने वाले वह एकमात्र विधायक हैं।

सीएम स्टालिन चुनावी राजनीति में अपने चौथे दशक में प्रवेश करते हुए अपना लगातार 10वां विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी आठवीं जीत दर्ज करने के लिए उत्सुक हैं। वह पहले छह चुनाव 1984, 1989, 1991, 1996, 2001 और 2006 में शहर की 'थाउज़ेंड लाइट्स' सीट से लड़े थे। 1984 और 1991 को छोड़कर, वह बाकी चार चुनावों में विजयी रहे थे, इसके बाद उन्होंने 'कोलाथुर' सीट से चुनाव लड़ा और पिछले तीनों चुनाव जीते, और 2011, 2016 तथा 2021 में जीत की हैट्रिक लगायी, जिसमें हर चुनाव के साथ उनकी जीत का अंतर बढ़ता गया। सीएम स्टालिन के मुकाबले में टीवीके के उम्मीदवार और द्रमुक के जाने-पहचाने चेहरे तथा पूर्व विधायक वी.एस. बाबू थे, जबकि विपक्षी अन्नाद्रमुक ने पी. संथानकृष्णन को और एनटीके ने सौंदरापांडियन को मैदान में उतारा था।

कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के पहले चरण में मतदान शुरू होने के बाद सोशल मीडिया पर नागरिकों से बड़ी संख्या में बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की। राज्य में चुनाव के पहले चरण में आज 16 जिलों में 152 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल पर केंद्रित अपने संदेश में लिखा, "आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का पहला चरण हो रहा है। मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे पूरी ताकत के साथ लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लें। मैं विशेष रूप से अपने युवा दोस्तों और पश्चिम बंगाल की महिलाओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील करता हूं।"

प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के मतदाताओं को संबोधित करते हुए एक अलग पोस्ट में कहा, "जैसे ही तमिलनाडु के लोग विधानसभा चुनावों में मतदान करने की तैयारी कर रहे हैं, मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि वे इस पवित्र लोकतांत्रिक कर्तव्य को बड़े उत्साह के साथ पूरा करें। विशेष रूप से, मैं तमिलनाडु के युवाओं और महिलाओं से बड़ी संख्या में बाहर निकलने और रिकॉर्ड मतदान का मार्ग प्रशस्त करने का आह्वान करता हूं।"

जयपुर। प्रदेश के अधिवक्ताओं की नियामक संस्था बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव आज हो रहे हैं। सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक प्रदेश के हर जिले में अदालतों में मतदाता बूथ बनाए गए हैं। वहीं जयपुर के हाईकोर्ट स्थित पोलिंग बूथ में व्यवस्थाओं और फर्जी वोटिंग को लेकर हंगामा हो गया। इसके बाद यहां मतदान को रद्द कर दिया गया। अब चुनाव के लिए नई तारीख घोषित की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट में स्थित पोलिंग बूथ पर करीब 50 मिनट देरी से मतदान आरंभ हुआ। इस दौरान सबसे पहले 94 वर्षीय रिटायर्ड जस्टिस विजय शंकर दवे ने पहला वोट डाला।

3 साल की देरी के बाद करीब 8 साल बाद हो रहे इन चुनाव में 23 पदों के लिए 234 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसके लिए कुल 258 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। जहां प्रदेश के 84,247 अधिवक्ता बतौर मतदाता के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव में इस बार पहली बार महिला वकीलों को आरक्षण दिया गया है। वहीं इस बार सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी की निगरानी में चुनाव कराए जा रहे हैं। मतदान के बाद सभी मतपेटियां जिला जज के पास जमा कराई जाएगी, जो कल पुलिस सुरक्षा में जोधपुर पहुंचेगी। जहां 29 अप्रैल से मतगणना शुरू होगी। करीब 1 महीने की लंबी प्रक्रिया के बाद चुनाव परिणाम घोषित होगा।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को लोक सभा में कहा कि महिलाओं को विधायिका में आरक्षण देने से किसी राज्य का नुकसान नहीं होगा और जो दल इसका विरोध करेंगे, उन्हें चुनावों में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि महिलाओं को विधायिका में आरक्षण देने से न तो पुरुषों के लिए सीटें कम होंगी और न ही किसी राज्य को सीटों के लिहाज से कोई नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि वह सदन में 'गारंटी' देने का तैयार हैं कि किसी दल या राज्य को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश की महिलायें सब देख रही हैं और जो दल महिलाओं को विधायिका में आरक्षण देने का विरोध करेंगे, उन्हें चुनावों में इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,"मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि दक्षिण, उत्तर, पूरब हो या छोटे-बड़े राज्य हों, यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। वह गारंटी देते हैं कि किसी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा। वह इसका वादा करते हैं।" उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि 'गारंटी' के लिए तमिल भाषा में कोई शब्द हो तो वह उसे भी यहां बोलने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने परिसीमन विधेयक, 2026 संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक 2026 और संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक 2026 पर सदन में एक साथ हो रही चर्चा के दौरान कहा कि महिलाओं को विधायिका में आरक्षण देने में पहले ही बहुत देरी हो चुकी है और अब यह क्षण आये हैं, जो राजनीतिक दल तकनीकी और अन्य बहानों से इसका विरोध करेंगे, उनका चुनावों में नुकसान होना तय है।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों ने हालांकि इसका सैद्धांतिक विरोध नहीं किया है लेकिन सदन में विभिन्न कारण पेश करते हुए इसका समर्थन नहीं करते। वे चुनावों में हालांकि इसका खामियाजा भी भुगतते रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2023 में नारी वंदन विधेयक जब सदन में लाया गया तो सभी दलों ने इसका समर्थन किया, जिससे 2024 के आम चुनावों के दौरान यह मुद्दा-विषय ही नहीं बना। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने देखा है कि महिलाएं जिन-जिन क्षेत्रों में नेतृत्वकारी भूमिका में रहीं, वहां बेहतर काम हुए। उन्होंने कहा कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने से लाखों महिलायें नेता बन चुकी हैं। उन्हें अब और आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। जो दल इसका विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि एक बार महिलाओं को लोक सभा और विधानसभा में आने तो दीजिए, वे निर्णय करेंगी कि आगे क्या करना है।

उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश का गौरव बढ़ाने वाली है। वह विपक्षी दलों से अपील करते हैं कि इस विषय को राजनीति के तराजू से न तौलिए। उन्होंने कहा, " नारी शक्ति हमारे निर्णय देखेगी, निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत देखेगी। यदि इसका विरोध करते हैं, तो नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। यह समय की मांग है, ज्यादा विलंब न करें। "पीएम मोदी ने कहा कि जब नीयत साफ हो तो शब्दों का खेल करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, " हम भ्रम में न रहें, हम अहंकार में न रहें। नारी शक्ति देख रही है। उसका हक है, हमने कई दशक तक उसे रोककर रखा है। इससे प्रायश्चित करके, उससे मुक्ति का यह समय है।"

उन्होंने कहा, "बहानेबाजी और तकनीकी बातों काे अब छोड़ दें, तीन दशक तक हम इसे नहीं कर पाये, अब तो करें। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। सर्वसम्मति से इसे पारित करें। नारी शक्ति की राष्ट्र के विकास में सहभागिता सुनिश्चित करें। हम आग्रह करते हैं कि सर्वसम्मति से इस पर आगे बढ़ें। हम इसे राजनीतिक तराजू में न तौलें। इसे पारित करने से अतिरिक्त शक्ति जुड़ेगी और किसी का हक नहीं मारा जायेगा।"

कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लंबे समय से चले आ रहे गोरखा मुद्दे के स्थायी समाधान का बुधवार को आश्वासन दिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। अमित शाह खराब मौसम के कारण रैली स्थल पर नहीं पहुंच सके और वीडियो संदेश के माध्यम से उत्तर बंगाल के पर्वतीय इलाके के लोगों को संबोधित किया। वह दार्जीलिंग में निर्धारित चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए वहां नहीं पहुंच सके थे, इसलिए उन्होंने मालदा से एक वीडियो संदेश के जरिए पहाड़ी क्षेत्र के मतदाताओं से संवाद किया।

अमित शाह को दार्जीलिंग और कुर्सियोंग विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में दार्जीलिंग के लेबोंग में अपनी पहली रैली को संबोधित करना था, लेकिन खराब मौसम के कारण बागडोगरा हवाई अड्डे पर उनके विमान को उतरने की अनुमति मिल सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने पूरे दार्जीलिंग में पुलिस राज स्थापित कर दिया है। ममता बनर्जी की सरकार पर्वतीय इलाकों में जिस तरह का पुलिस शासन चला रही है, भाजपा के सत्ता में आते ही उसे उखाड़ फेंका जाएगा और गोरखाओं के साथ हुए अन्याय काे समाप्त किया जाएगा।

गोरखा मुद्दा अब तक अनसुलझा रहने का कारण बताते हुए अमित शाह ने मुख्यमंत्री पर इसकी अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में उन्होंने पहाड़ी मुद्दों पर तीन बार बैठकें बुलाईं, लेकिन ममता बनर्जी न तो खुद शामिल हुईं और न ही उन्होंने दिल्ली में अपना कोई प्रतिनिधि भेजा। उन्होंने कहा कि उनके पश्चिम बंगाल दौरों के दौरान भी चर्चा के प्रयास सफल नहीं हुए, क्योंकि राज्य सरकार ने इसके लिए समय नहीं दिया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी पर्वतीय इलाकों में शांति या गोरखा समुदाय के लिए संवैधानिक अधिकारों की बहाली नहीं चाहतीं।

मतदाताओं को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि पांच मई को बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद उनका पहला काम गोरखाओं के लंबे समय से लंबित मुद्दों का स्थायी समाधान खोजना होगा। केन्द्रीय गृह मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से रैली में शामिल न हो पाने के लिए माफी भी मांगी और एक नयी अभियान तिथि की घोषणा की। उन्होंने बताया कि वह मतदाताओं को सीधे संबोधित करने के लिए 21 अप्रैल को सुकना का दौरा करेंगे। अमित शाह ने कहा कि पूरे राज्य में राजनीतिक परिवर्तन की लहर चल रही है। उन्होंने दावा किया कि घुसपैठ रोकना, सिंडिकेट प्रणाली को समाप्त करना और कानूनविहीनता पर अंकुश लगाना भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं होंगी।

तिरुवनंतपुरम। केरलम में मतदान समाप्त हो गया है। जो लोग पोलिंग सेंटर के अंदर बस अब वही मतदान कर सकेंगे। केरल विधानसभा की 140 सीटों के लिए गुरुवार सुबह सात बजे से मतदान शुरू हो गया था और मतदान शाम 6 बजे तक हुआ। चुनाव आयोग ने राज्य में चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किये हैं और मतदान-केंद्रो पर चुनाव अधिकारी मौजूद हैं। राज्य के सभी मतदान केन्द्रों में सुबह से मतदाता अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने के लिए पहुंचने शुरू हो गये हैं। आयोग ने इस बार 85 वर्ष से अधिक के मतदाताओं के लिए घर पर मतदान करने की सुविधा प्रदान की है तथा उनके लिए वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गयी है।

राज्य की 126 सीटों के लिए कुल 890 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य में 30,471 मतदान केंद्र बनाये गये। कुल मतदाताओं की संख्या 2.71 करोड़ हैं, जिनमें 1.32 करोड़ पुरुष, 1.39 करोड़ महिलाएं और 273 उभयलिंगी हैं। केरल में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के बीच हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भी यहां जोर आजमाइश कर रही है। सभी उम्मीदवारों के चुनावी किस्मत का फैसला मतदाता आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद कर देंगे। मतगणना चार मई को होगी और उसी दिन परिणाम आ जायेंगे।

मतदाता की मौत

केरल में विधानसभा चुनाव के दौरान त्रिशूर के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के कुछ ही देर बाद 62 साल के एक मतदाता की मौत हो गई। वोट डालने से पहले यह व्यक्ति करीब एक घंटे तक कतार में खड़ा रहा था। वोट डालने के बाद जब वह मतदान केंद्र से बाहर निकल रहे थे, तभी अचानक गिर पड़े। इससे वहां मौजूद दूसरे मतदाताओं और मतदान अधिकारियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। उन्हें तुरंत मेडिकल मदद के लिए अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक संकेतों से लगता है कि उनकी मौत का कारण संभवतः दिल का दौरा था। अधिकारियों ने कहा कि मौत के सही कारण की पुष्टि पोस्टमॉर्टम के बाद ही हो पाएगी।

इस घटना से इलाके में मतदान पर कुछ समय के लिए उदासी छा गई लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान बिना किसी रुकावट के जारी रही। केरल की सभी 140 विधानसभा सीटों के लिए गुरुवार को एक ही चरण में मतदान हो रहा है। लाखों लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे मतदाताओं की अच्छी-खासी उपस्थिति देखने को मिल रही है।

पांच बजे तक हुआ 75 प्रतिशत से अधिक मतदान

केरल विधानसभा चुनाव में गुरूवार शाम पांच बजे तक 75 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव आयोग के अनुसार, पांच बजे तक 75.01 प्रतिशत मतदान हुआ है। मतदान केन्द्रों पर मतदाता अभी भी कतारों में लगे हुए है। राज्य में शांतिपूर्वक मतदान जारी है और कहीं से अप्रिय घटना की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आयी है। राज्य के कोझिकोड जिले में सबसे अधिक 77.63 प्रतिशत और पथनमथिट्टा में सबसे कम 68.90 प्रतिशत मतदान हुआ है। इसके अलावा अलाप्पुझा में 74.47 प्रतिशत, एर्नाकुलम में 77.25, इड्डुकी में 74.55, कन्नूर में 74.83, कासरगोडा में 74.55, कोल्लम 73.78, कोट्टयम में 72.18, मलप्पुरम में 75.70, पालक्काड़ में 77.09, तिरुवनंतपुरम में 74.11, त्रिसूर में 74.34 और वायनाड में 74.72 प्रतिशत मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने राज्य में चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये हैं।

अपराह्न तीन बजे तक 62 प्रतिशत से अधिक मतदान

केरल विधानसभा चुनाव में गुरूवार को मतदान के शुरुआती आठ घंटों में 62 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग के अनुसार अपराह्न तीन बजे तक 62.71 प्रतिशत मतदान हुआ है। मतदान के दौरान आज एक दुखद घटना सामने आयी जब त्रिशूर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने के कुछ ही समय बाद 62 वर्षीय एक मतदाता गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई।

एक बजे तक 49 प्रतिशत से अधिक मतदान, महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण

मतदान के शुरुआती छह घंटों में एक बजे तक 49.70 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग के अनुसार अपराह्न एक बजे तक 49.70 प्रतिशत मतदान हुआ है। मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की लम्बी कतारें लगी हैं। राज्य में शांतिपूर्वक मतदान जारी है और कहीं से अप्रिय घटना की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आयी है। राज्य के एर्नाकुलम जिले में सबसे अधिक 52.94 प्रतिशत और कासरगोड में सबसे कम 47.61 प्रतिशत मतदान हुआ है। इसके अलावा कुछ अन्य जिलों तिरुवनंतपुरम में 49.34, अलाप्पुझा में 49.77, इड्डुकी में 49.56, कोट्टयम में 49.22, त्रिसूर में 50.48 और वायनाड में 49.32 प्रतिशत मतदान हुआ। सभी मतदान केन्द्रों में सुबह से मतदाता अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं और कहीं कहीं मतदाताओं की लम्बी कतारें देखने को मिली है। शुरुआती प्रतिशत में महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और पहली बार मतदान करने वालों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

 शुरुआती 2 घंटों में 16.23 प्रतिशत मतदान

चुनाव में मतदान के शुरुआती दो घंटों में 16.23  प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।  चुनाव आयोग के अनुसार सुबह 9 बजे तक 16.23 प्रतिशत मतदान हुआ है। मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की लम्बी कतारें लगनी शुरू हो गयी है। राज्य में कहीं से अप्रिय घटना की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आयी है। राज्य के एर्नाकुलम जिले में सबसे अधिक 17.80 प्रतिशत और मलाप्पुरम में सबसे कम 15.39 प्रतिशत मतदान हुआ है। चुनाव आयोग ने राज्य में चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किये हैं। राज्य के सभी मतदान केन्द्रों में सुबह से मतदाता अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने के लिए पहुंचने शुरू हो गये हैं और कहीं कहीं मतदाताओं की लम्बी कतार देखने को मिली है।

 11 बजे तक 33.28 प्रतिशत लोगों ने किया मताधिकार का प्रयोग

शुरुआती चार घंटों में 33.28 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग के अनुसार सुबह 11 बजे तक 33.28 प्रतिशत मतदान हुआ है। मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की लम्बी कतारें लगी हैं। राज्य में शांतिपूर्वक मतदान जारी है और कहीं से अप्रिय घटना की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आयी है। राज्य के एर्नाकुलम जिले में सबसे अधिक 35.86 प्रतिशत और मलाप्पुरम में सबसे कम 32 प्रतिशत मतदान हुआ है। इसके अलावा अलाप्पुझा में 33.79, इड्डुकी में 32.34, कोट्टयम में 33.01, त्रिसूर में 34.14 और वायनाड में 33.43 प्रतिशत मतदान हुआ।

जयपुर। पंचायत चुनावों में देरी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज विभाग को पत्र लिखकर कोर्ट के आदेशों की अवमानना होने पर विभागीय अफसरों के जिम्मेदार होने की बात कही है। प्रदेश में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं मिलने पर पंचायतीराज चुनाव में देरी को देखते हुए पत्र में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक अप्रैल तक पंचायतीराज चुनाव नहीं हुए तो कोर्ट अवमानना की कार्रवाई के लिए पंचायतीराज विभाग के अफसर जिम्मेदार होंगे।

पंचायतीराज संस्थाओं में ओबीसी के आरक्षण वाले वार्ड छांटकर उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। इस कारण आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा ने पत्र लिखकर विभाग को चेताते हुए कहा है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण ओबीसी वार्ड तय नहीं हो पाए हैं। इससे निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं कर पा रहा है। आयोग ने ओबीसी आरक्षण तय नहीं होने पर भी पंचायतीराज चुनाव कराने का कानूनी उपाय भी सुझाया है।

आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2022 में सुरेश महाजन बनाम मध्यप्रदेश सरकार के केस में दिए आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि यदि ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता पूरी नहीं होती तो एससी-एसटी के अलावा बचे हुए पदों को सामान्य श्रेणी में अधिसूचित किया जाएगा, फिर निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। पत्र में लिखा है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने शीला कुमारी बनाम राज्य सरकार मामले में पंचायतीराज चुनाव की कार्रवाई अप्रैल तक अनिवार्य रूप से पूरे करने का आदेश दिया है। ऐसे में आरक्षण सूचना की वजह से चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं हो पाया तो कोर्ट अवमानना की जिम्मेदारी पंचायतीराज विभाग की होगी।

प्रदेश में ग्राम पंचायतों की स्थिति

प्रदेश में 14,699 ग्राम पंचायतों में चार करोड़ दो लाख 20 हजार 734 वोटर्स हैं। इनमें दो करोड़ आठ लाख 62 हजार 380 पुरुष मतदाता, एक करोड़ 93 लाख 58 हजार 147 महिला मतदाता, 207 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। वहीं, निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए फाइनल वोटर लिस्ट, ईवीएम और बैलेट बॉक्स व्यवस्था, ट्रेनिंग आदि तैयारियां पूरी कर चुका है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए व्यापक सुरक्षा योजना तैयार कर ली गई है। राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 480 कंपनियां तैनात की जाएंगी। राज्य में जिला-वार केन्द्रीय बलों की तैनाती योजना के अनुसार जनसंख्या घनत्व, पिछले चुनावी अनुभव, सीमा से निकटता और राजनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील माने जाने वाले जिलों में अधिक बलों की तैनाती की गई है। राज्य में सबसे अधिक 59 कंपनियां उत्तर 24 परगना जिले में तैनात की जाएंगी, जो सभी जिलों में सबसे बड़ा हिस्सा है। जिले के अंतर्गत बैरकपुर पुलिस आयुक्तालय में 19 कंपनियां, बसीरहाट पुलिस जिला में 17, बारासात पुलिस जिला में 11, बोंगांव पुलिस जिला को छह और विधाननगर पुलिस आयुक्तालय में पांच कंपनियां तनौत की जायेंगी। पूर्व वर्धमान जिले में 42 कंपनियां तैनात की जाएंगी। इनमें से 25 कंपनियां जिला पुलिस क्षेत्र में और 17 कंपनियां आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत तैनात होंगी। अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा मुर्शिदाबाद को 35 कंपनियां मिलेंगी, जहां अतीत में तीव्र राजनीतिक गतिविधियां देखी गई हैं। इनमें 20 कंपनियां मुर्शिदाबाद पुलिस जिला और 15 कंपनियां जंगीपुर पुलिस जिला में तैनात होंगी।

दक्षिण 24 परगना में 33 कंपनियां तैनात की जाएंगी। इनमें बारुईपुर पुलिस जिला को 13, डायमंड हार्बर पुलिस जिला को 11 और सुंदरबन पुलिस जिला को नौ कंपनियां मिलेंगी। राज्य की राजधानी कोलकाता में 30 कंपनियां तैनात की जाएंगी, जिससे प्रमुख शहरी मतदान केंद्रों, संवेदनशील इलाकों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अन्य प्रमुख जिलों में पूर्व मिदनापुर को 28 कंपनियां, हुगली को 27 (16 ग्रामीण और 11 चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट), हावड़ा को 21 (10 हावड़ा पुलिस कमिश्नरेट और 11 हावड़ा ग्रामीण), पश्चिम मिदनापुर और पुरुलिया को 20-20, बीरभूम को 21, बांकुरा को 13 और झाडग़्राम में 11 कंपनियां तनौत की जायेंगी।

उत्तर बंगाल के जिलों में नदिया को 22 (कृष्णानगर 13 और रानाघाट नौ), उत्तर दिनाजपुर को 19 (रायगंज 10 और इस्लामपुर नौ), मालदा को 18, कूचबिहार को 15, जलपाईगुड़ी को 10, दार्जिङ्क्षलग को 11, अलीपुरद्वार को सात और कालिम्पोंग को चार कंपनियां मिलेंगी। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट को अतिरिक्त पांच कंपनियां दी जाएंगी। अधिकारियों के अनुसार चरणबद्ध और जिला-विशिष्ट तैनाती का उद्देश्य मतदाताओं में विश्वास बढ़ाना, किसी भी प्रकार की हिंसा या डराने-धमकाने की कोशिशों को रोकना तथा पूरे राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं । इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी (सपा) ने अपने बागी विधायकों की वापसी को लेकर सॉफ्ट स्टैंड अपनाया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, जो विधायक जिस परिस्थिति में पार्टी से अलग हुए थे, वे उसी रास्ते से वापसी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण साबित करना होगा। भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि पार्टी के भीतर यह चर्चा तेज है कि सत्ताधारी दल में अपेक्षित महत्व न मिलने से कुछ बागी विधायक असहज हैं और उन्होंने दोबारा संपर्क साधना शुरू किया है। सूत्रों का कहना है कि सपा नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि वापसी की राह बंद नहीं है, लेकिन इसके लिए व्यवहारिक प्रमाण देना होगा।

आगामी राज्यसभा चुनाव को बागी विधायकों की वापसी की कसौटी माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि यदि बागी विधायक सपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करते हैं तो उनके लिए पार्टी में पुन: एंट्री का रास्ता आसान हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, समाजवादी पार्टी की ओर से किसी लिखित माफीनामे की शर्त नहीं रखी गई है, बल्कि राजनीतिक आचरण को ही निष्ठा की असली परीक्षा माना जाएगा। 2024 के राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले समाजवादी पार्टी (सपा) के सात विधायकों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये विधायक दोबारा सपा में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, कुछ विधायकों ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कड़ा रुख अपनाया है।

अभय सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट किया कि वे सपा में वापस नहीं जा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें प्रभु श्री राम मिल गए हैं और अब माया की जरूरत नहीं  है। राकेश प्रताप सिंह ने इन खबरों को भ्रामक और उनकी छवि धूमिल करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि उनका रोम-रोम राम भक्ति में है और सपा में वापसी की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ वे विधिक कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि 2024 के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वालों में मनोज पांडेय, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडेय, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी और आशुतोष मौर्य शामिल थे।

इस घटनाक्रम के बाद सपा ने मनोज पांडेय, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अब बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच सपा नेतृत्व रणनीतिक रूप से संगठन को मजबूत करने और असंतुष्ट नेताओं को साधने की दिशा में कदम बढ़ाता दिख रहा है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही यह संकेत दे चुके हैं कि संगठन सर्वोपरि है और जो भी पार्टी की विचारधारा और अनुशासन को स्वीकार करेगा, उसके लिए दरवाजे बंद नहीं हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव से पहले सपा का यह कदम विपक्षी एकजुटता और संगठनात्मक मजबूती की दृष्टि से अहम साबित हो सकता है।