तिरुवनंतपुरम। केरल विधानसभा की 140 सीटों के लिए गुरुवार सुबह सात बजे से मतदान शुरू हो गया है और मतदान शाम 6 बजे तक होगा। चुनाव आयोग ने राज्य में चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किये हैं और मतदान-केंद्रो पर चुनाव अधिकारी मौजूद हैं। राज्य के सभी मतदान केन्द्रों में सुबह से मतदाता अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने के लिए पहुंचने शुरू हो गये हैं। आयोग ने इस बार 85 वर्ष से अधिक के मतदाताओं के लिए घर पर मतदान करने की सुविधा प्रदान की है तथा उनके लिए वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गयी है।

राज्य की 126 सीटों के लिए कुल 890 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य में 30,471 मतदान केंद्र बनाये गये। कुल मतदाताओं की संख्या 2.71 करोड़ हैं, जिनमें 1.32 करोड़ पुरुष, 1.39 करोड़ महिलाएं और 273 उभयलिंगी हैं। केरल में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के बीच हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भी यहां जोर आजमाइश कर रही है। सभी उम्मीदवारों के चुनावी किस्मत का फैसला मतदाता आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद कर देंगे। मतगणना चार मई को होगी और उसी दिन परिणाम आ जायेंगे।

शुरुआती 2 घंटों में 16.23 प्रतिशत मतदान

चुनाव में मतदान के शुरुआती दो घंटों में 16.23  प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।  चुनाव आयोग के अनुसार सुबह 9 बजे तक 16.23 प्रतिशत मतदान हुआ है। मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की लम्बी कतारें लगनी शुरू हो गयी है। राज्य में कहीं से अप्रिय घटना की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आयी है। राज्य के एर्नाकुलम जिले में सबसे अधिक 17.80 प्रतिशत और मलाप्पुरम में सबसे कम 15.39 प्रतिशत मतदान हुआ है। चुनाव आयोग ने राज्य में चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किये हैं। राज्य के सभी मतदान केन्द्रों में सुबह से मतदाता अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने के लिए पहुंचने शुरू हो गये हैं और कहीं कहीं मतदाताओं की लम्बी कतार देखने को मिली है।

 11 बजे तक 33.28 प्रतिशत लोगों ने किया मताधिकार का प्रयोग

शुरुआती चार घंटों में 33.28 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग के अनुसार सुबह 11 बजे तक 33.28 प्रतिशत मतदान हुआ है। मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की लम्बी कतारें लगी हैं। राज्य में शांतिपूर्वक मतदान जारी है और कहीं से अप्रिय घटना की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आयी है। राज्य के एर्नाकुलम जिले में सबसे अधिक 35.86 प्रतिशत और मलाप्पुरम में सबसे कम 32 प्रतिशत मतदान हुआ है। इसके अलावा अलाप्पुझा में 33.79, इड्डुकी में 32.34, कोट्टयम में 33.01, त्रिसूर में 34.14 और वायनाड में 33.43 प्रतिशत मतदान हुआ।

जयपुर। पंचायत चुनावों में देरी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज विभाग को पत्र लिखकर कोर्ट के आदेशों की अवमानना होने पर विभागीय अफसरों के जिम्मेदार होने की बात कही है। प्रदेश में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं मिलने पर पंचायतीराज चुनाव में देरी को देखते हुए पत्र में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक अप्रैल तक पंचायतीराज चुनाव नहीं हुए तो कोर्ट अवमानना की कार्रवाई के लिए पंचायतीराज विभाग के अफसर जिम्मेदार होंगे।

पंचायतीराज संस्थाओं में ओबीसी के आरक्षण वाले वार्ड छांटकर उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। इस कारण आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा ने पत्र लिखकर विभाग को चेताते हुए कहा है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण ओबीसी वार्ड तय नहीं हो पाए हैं। इससे निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं कर पा रहा है। आयोग ने ओबीसी आरक्षण तय नहीं होने पर भी पंचायतीराज चुनाव कराने का कानूनी उपाय भी सुझाया है।

आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2022 में सुरेश महाजन बनाम मध्यप्रदेश सरकार के केस में दिए आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि यदि ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता पूरी नहीं होती तो एससी-एसटी के अलावा बचे हुए पदों को सामान्य श्रेणी में अधिसूचित किया जाएगा, फिर निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। पत्र में लिखा है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने शीला कुमारी बनाम राज्य सरकार मामले में पंचायतीराज चुनाव की कार्रवाई अप्रैल तक अनिवार्य रूप से पूरे करने का आदेश दिया है। ऐसे में आरक्षण सूचना की वजह से चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं हो पाया तो कोर्ट अवमानना की जिम्मेदारी पंचायतीराज विभाग की होगी।

प्रदेश में ग्राम पंचायतों की स्थिति

प्रदेश में 14,699 ग्राम पंचायतों में चार करोड़ दो लाख 20 हजार 734 वोटर्स हैं। इनमें दो करोड़ आठ लाख 62 हजार 380 पुरुष मतदाता, एक करोड़ 93 लाख 58 हजार 147 महिला मतदाता, 207 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। वहीं, निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए फाइनल वोटर लिस्ट, ईवीएम और बैलेट बॉक्स व्यवस्था, ट्रेनिंग आदि तैयारियां पूरी कर चुका है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए व्यापक सुरक्षा योजना तैयार कर ली गई है। राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 480 कंपनियां तैनात की जाएंगी। राज्य में जिला-वार केन्द्रीय बलों की तैनाती योजना के अनुसार जनसंख्या घनत्व, पिछले चुनावी अनुभव, सीमा से निकटता और राजनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील माने जाने वाले जिलों में अधिक बलों की तैनाती की गई है। राज्य में सबसे अधिक 59 कंपनियां उत्तर 24 परगना जिले में तैनात की जाएंगी, जो सभी जिलों में सबसे बड़ा हिस्सा है। जिले के अंतर्गत बैरकपुर पुलिस आयुक्तालय में 19 कंपनियां, बसीरहाट पुलिस जिला में 17, बारासात पुलिस जिला में 11, बोंगांव पुलिस जिला को छह और विधाननगर पुलिस आयुक्तालय में पांच कंपनियां तनौत की जायेंगी। पूर्व वर्धमान जिले में 42 कंपनियां तैनात की जाएंगी। इनमें से 25 कंपनियां जिला पुलिस क्षेत्र में और 17 कंपनियां आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत तैनात होंगी। अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा मुर्शिदाबाद को 35 कंपनियां मिलेंगी, जहां अतीत में तीव्र राजनीतिक गतिविधियां देखी गई हैं। इनमें 20 कंपनियां मुर्शिदाबाद पुलिस जिला और 15 कंपनियां जंगीपुर पुलिस जिला में तैनात होंगी।

दक्षिण 24 परगना में 33 कंपनियां तैनात की जाएंगी। इनमें बारुईपुर पुलिस जिला को 13, डायमंड हार्बर पुलिस जिला को 11 और सुंदरबन पुलिस जिला को नौ कंपनियां मिलेंगी। राज्य की राजधानी कोलकाता में 30 कंपनियां तैनात की जाएंगी, जिससे प्रमुख शहरी मतदान केंद्रों, संवेदनशील इलाकों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अन्य प्रमुख जिलों में पूर्व मिदनापुर को 28 कंपनियां, हुगली को 27 (16 ग्रामीण और 11 चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट), हावड़ा को 21 (10 हावड़ा पुलिस कमिश्नरेट और 11 हावड़ा ग्रामीण), पश्चिम मिदनापुर और पुरुलिया को 20-20, बीरभूम को 21, बांकुरा को 13 और झाडग़्राम में 11 कंपनियां तनौत की जायेंगी।

उत्तर बंगाल के जिलों में नदिया को 22 (कृष्णानगर 13 और रानाघाट नौ), उत्तर दिनाजपुर को 19 (रायगंज 10 और इस्लामपुर नौ), मालदा को 18, कूचबिहार को 15, जलपाईगुड़ी को 10, दार्जिङ्क्षलग को 11, अलीपुरद्वार को सात और कालिम्पोंग को चार कंपनियां मिलेंगी। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट को अतिरिक्त पांच कंपनियां दी जाएंगी। अधिकारियों के अनुसार चरणबद्ध और जिला-विशिष्ट तैनाती का उद्देश्य मतदाताओं में विश्वास बढ़ाना, किसी भी प्रकार की हिंसा या डराने-धमकाने की कोशिशों को रोकना तथा पूरे राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं । इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी (सपा) ने अपने बागी विधायकों की वापसी को लेकर सॉफ्ट स्टैंड अपनाया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, जो विधायक जिस परिस्थिति में पार्टी से अलग हुए थे, वे उसी रास्ते से वापसी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण साबित करना होगा। भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि पार्टी के भीतर यह चर्चा तेज है कि सत्ताधारी दल में अपेक्षित महत्व न मिलने से कुछ बागी विधायक असहज हैं और उन्होंने दोबारा संपर्क साधना शुरू किया है। सूत्रों का कहना है कि सपा नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि वापसी की राह बंद नहीं है, लेकिन इसके लिए व्यवहारिक प्रमाण देना होगा।

आगामी राज्यसभा चुनाव को बागी विधायकों की वापसी की कसौटी माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि यदि बागी विधायक सपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करते हैं तो उनके लिए पार्टी में पुन: एंट्री का रास्ता आसान हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, समाजवादी पार्टी की ओर से किसी लिखित माफीनामे की शर्त नहीं रखी गई है, बल्कि राजनीतिक आचरण को ही निष्ठा की असली परीक्षा माना जाएगा। 2024 के राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले समाजवादी पार्टी (सपा) के सात विधायकों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये विधायक दोबारा सपा में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, कुछ विधायकों ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कड़ा रुख अपनाया है।

अभय सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट किया कि वे सपा में वापस नहीं जा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें प्रभु श्री राम मिल गए हैं और अब माया की जरूरत नहीं  है। राकेश प्रताप सिंह ने इन खबरों को भ्रामक और उनकी छवि धूमिल करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि उनका रोम-रोम राम भक्ति में है और सपा में वापसी की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ वे विधिक कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि 2024 के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वालों में मनोज पांडेय, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडेय, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी और आशुतोष मौर्य शामिल थे।

इस घटनाक्रम के बाद सपा ने मनोज पांडेय, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अब बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच सपा नेतृत्व रणनीतिक रूप से संगठन को मजबूत करने और असंतुष्ट नेताओं को साधने की दिशा में कदम बढ़ाता दिख रहा है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही यह संकेत दे चुके हैं कि संगठन सर्वोपरि है और जो भी पार्टी की विचारधारा और अनुशासन को स्वीकार करेगा, उसके लिए दरवाजे बंद नहीं हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव से पहले सपा का यह कदम विपक्षी एकजुटता और संगठनात्मक मजबूती की दृष्टि से अहम साबित हो सकता है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रविवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी (सपा) की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस छोडऩे के बाद नसीमुद्दीन के सपा में जाने की संभावना पहले से जताई जा रही थी। लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल कराया। उनके साथ अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी सपा का दामन थामा। 

पार्टी के राज मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सपा में शामिल होने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए कहा कि उनके साथ उनके पुराने और सम्मानजनक संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं पार्टी में सबसे नया हूं और यहां मौजूद सभी नेता मेरे वरिष्ठ हैं। हम सब मिलकर संगठन को मजबूत करेंगे। पार्टी मजबूत होगी तो प्रदेश और समाज भी मजबूत होगा।

उन्होंने सपा सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता और छात्रों को लैपटॉप देने जैसी योजनाएं पहली बार लागू की गईं, जिससे युवाओं को लाभ मिला। इस दौरान नसीमुद्दीन ने शेरो-शायरी का भी सहारा लिया। इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज हमारे पास फूल आ गए हैं, तो किसी का फूल मुरझाता जा रहा है। उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता बदलाव चाहती है और समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है।

गौरतलब है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय का प्रभावशाली नेता माना जाता है। वे बसपा में लंबे समय तक सक्रिय रहे और मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनके सपा में शामिल होने से पार्टी को एक मजबूत मुस्लिम चेहरा मिला है, जिससे आगामी चुनावों में संगठन को फायदा मिल सकता है।

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की ओर से लगातार भ्रम और अफवाह फैलाने की राजनीति की जा रही है, लेकिन अब प्रदेश की जनता पूरी तरह जागरूक हो चुकी है और ऐसे भ्रामक प्रचार को स्वीकार करने वाली नहीं है। अब ट्रबल कांग्रेस को होने वाली है।

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस वर्षों से झूठे आरोपों और भ्रम की राजनीति के माध्यम से जनता को गुमराह कर वोट प्राप्त करने का प्रयास करती रही है। प्रदेश की जनता अब भ्रम और अफवाहों की राजनीति को नकार चुकी है। जनता विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, सुरक्षित और सुखी जीवन चाहती है। भाजपा सरकार इसी दिशा में कार्य कर रही है और आने वाले समय में प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में खुद पेश होकर आरोप लगाया कि चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जरिये उनके राज्य को चयनात्मक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने ईसीआई के खिलाफ सीएम बनर्जी की याचिका पर सुनवाई की। इसमें आरोप लगाया गया है कि मौजूदा एसआईआर कवायद से बड़े पैमाने पर मतदाताओं का हक छीना जायेगा। उन्होंने इसे एक अपारदर्शी, जल्दबाजी वाली, असंवैधानिक और गैरकानूनी प्रक्रिया बताया।

इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका पर चुनाव आयोग (ईसीआई) को नोटिस जारी कर उससे सोमवार तक जवाब देने को कहा। मामले की जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने याचिका की गंभीरता का उल्लेख करते हुए बताया कि यह मामला आइटम संख्या 36 और 37 के रूप में सूचीबद्ध नये विषयों से संबंधित है।

जब न्यायालय ने संकेत दिया कि वह जल्द ही इस मामले की सुनवाई करेगा तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं पोडियम तक गयीं और पीठ को सीधे संबोधित करने का आग्रह किया। सीएम ममता बनर्जी ने तर्क दिया, यह एसआईआर प्रक्रिया केवल नाम हटाने के लिए है। उन्होंने दावा किया कि विवाह के बाद उपनाम बदलने वाली महिलाओं या निवास बदलने वाले गरीब प्रवासियों जैसी सामाजिक वास्तविकताओं के कारण होने वाली मामूली विसंगतियों के आधार पर वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं।

उन्होंने न्यायालय को बताया कि मतदाताओं के नाम तार्किक विसंगति के आधार पर हटा दिये गये, भले ही वह विसंगति केवल उपनाम या वर्तनी की भिन्नता मात्र थी। गरीब लोगों जो बाहर जाते हैं, उनके नाम हटा दिये गये हैं। यह निष्कासन का आधार क्यों होना चाहिए।सीएम बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया के समय और इसके चयनात्मक होने पर सवाल भी उठाया।

ढाका। बांग्लादेश में चुनाव से पहले भारत के लिए एक बड़ी राहतभरी खबर सामने आई है। बांग्लादेश की पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी जमात- ए- इस्लामी के अमीर शफीकूर रहमान ने कहा है कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो भारत को कोई तकलीफ नहीं देंगे। रहमान से एक इंटरव्यू में सवाल किया गया था कि अगर भारत शेख हसीना को सौंपने से इंकार कर देता है तो जमात-ए-इस्लामी क्या कदम उठाएगी। इस सवाल के जवाब में जमात के अमीर ने कहा, हम भारत के साथ सार्थक बातचीत करेंगे। हमारी पार्टी का रुख साफ है कि हम अपने पड़ोसियों को कोई भी तकलीफ नहीं देंगे। इसके बदले में हम उनसे भी आपसी सम्मान और भरोसे की उम्मीद करते हैं। जमात-ए-इस्लामी के चीफ ने अलजजीरा टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में भारत को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। 

रहमान ने साल 1971 में बंगाली लोगों के खिलाफ हुए भयानक अत्याचार में अपनी पार्टी के शामिल होने के आरोप को भी खारिज किया। उन्होंने कहा, जमात ने उस समय जो फैसला लिया था, वह एक राजनीतिक फैसला था। किसी हथियार बंद बल का नहीं। उस समय हमारे नेताओं का मानना था कि भारत की मदद से पाकिस्तान से अलग होने पर बांग्लादेश पर एक नए रूप में भारतीय प्रभुत्व कायम हो जाएगा।

बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी को सपोर्ट करें हिंदू

रहमान ने कहा कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान ने खुद जो युद्ध अपराधियों की लिस्ट तैयार की थी, उसमें सभी पाकिस्तानी सैनिक थे। इसमें कोई भी बांग्लादेश की जमीन का नहीं था। इस बीच जमात-ए-इस्लामी न केवल भारत के प्रति नरम रुख अपना रही है, बल्कि शेख हसीना को अब तक सपोर्ट करने वाले हिंदुओं को भी साध रही है। खुद रहमान ने हिंदुओं से अपील की है कि वे आगामी चुनाव में उनकी पार्टी को सपोर्ट करें। खुलना 1 संसदीय सीट पर एक रैली को संबोधित करते हुए रहमान ने कहा कि वह चाहते हैं कि सभी धर्मों के लोगों के लिए सुरक्षित बांग्लादेश बने। 

खुलना 1 संसदीय सीट पर हिंदुओं का बहुमत है। इस सीट के लिए जमात ने अपने स्थानीय हिंदू समिति के अध्यक्ष नांदी को अपना उम्मीदवार चुना है। यहां पर हिंदू उम्मीदवारों के चुने जाने का इतिहास रहा है। नांदी जमात के महासचिव मिआ गोलम के करीबी हैं और उनके साथ अक्सर देखे जाते हैं। जमात चीफ ने उद्योगों से भी कहा है कि वे सभी लोगों को धार्मिक भेदभाव के बिना समान अवसर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक व्यक्ति को न्याय के आधार पर उसका हक देंगे। हम इसमें धर्म नहीं देखेंगे और सही उम्मीदवार पर भरोसा करेंगे।

भारतीय राजनयिक से मिले जमात चीफ

भारतीय राजनयिक से मुलाकात का हाल ही में खुलासा करने वाले रहमान ने कहा, हमने यह कहा है कि यह देश केवल मुस्लिमों का नहीं है। हां, मुस्लिम यहां पर बहुमत में हैं लेकिन यह देश एकता का फूलों का बगीचा है। यहां पर तीन और धर्मों के लोग रहते हैं। हम उनके सम्मान और उनके जीवन रूपी संपत्ति के चौकीदार हैं। उनको कोई भी बुरी नजरों से देख नहीं पाएगा। कोई भी उनको निशाना नहीं बना पाएगा। उन्होंने बीएनपी के तारिक रहमान पर भी निशाना साधा और कहा कि परिवार आधारित राजनीति का इस देश से अंत होगा। बीएनपी और जमात दोनों ने ही हिंदुओं की सुरक्षा का वादा किया है। भारत भी मोहम्मद यूनुस सरकार से मांग कर रहा है कि वह हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। यूनुस सरकार इसमें फेल साबित हो रही है।

तिरुवनंतपुरम। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने केरल की राजधानी की यात्रा के दौरान रविवार सुबह ऐतिहासिक भगवान श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में दर्शन किए। वह यहां भाजपा की राज्य स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। अमित शाह सुबह लगभग 10 बजे मंदिर के उत्तरी प्रवेश द्वार से पहुंचे और करीब 20 मिनट तक मंदिर के अंदर रहकर पूजा-अर्चना की। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, त्रावणकोर शाही परिवार के सदस्य आदित्य वर्मा और वरिष्ठ भाजपा नेता कुम्मनम राजशेखरन ने उनका स्वागत किया।

उनकी यह यात्रा मंदिर में चल रहे'मुरजपम'अनुष्ठान के दौरान हुई, जो हर छह वर्ष में आयोजित होने वाला निरंतर वैदिक मंत्रोच्चार का विशेष अनुष्ठान है। दर्शन के बाद श्री अमित शाह विभिन्न चर्चाओं और बैठकों में भाग लेने के लिए वहां से रवाना हो गए। अमित शाह जिन प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे, उनमें 2,000 से अधिक भाजपा प्रतिनिधियों की बैठक प्रमुख है। दोपहर में वह भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में भाग लेंगे और इसके बाद शाम को एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे।

इन बैठकों में भाजपा की 'ए प्लस' और 'ए' श्रेणी की सीटों के लिए उम्मीदवार चयन और सीटों के आवंटन पर चर्चा होगी। इन बैठकों में राजीव चंद्रशेखर, वी. मुरलीधरन, के. सुरेंद्रन और शोभा सुरेंद्रन सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह शनिवार रात तिरुवनंतपुरम पहुंचे थे ।

जयपुर। प्रदेश में पंचायतीराज चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। आयोग ने मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। आयोग ने कहा कि पर्दानशीन महिलाओं को अपनी पहचान बतानी होगी। पर्दानशीन महिला मतदाताओं की पहचान के लिए पीठासीन अधिकारी स्थानीय महिला कर्मचारी की मदद ले सकते है। 

आयोग ने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि पर्दानशीन महिला मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करें। मतदान केन्द्र  पर महिला वोटर को पर्दा हटाकर अपनी पहचान बतानी होगी। पोलिंग टीम पुष्टि के लिए स्थानीय महिला कर्मचारी की मदद ले सकते है। 

रांची। झारखंड में नगर निकाय चुनाव पहली बार बैलेट पेपर के जरिए कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर यह अहम निर्णय लिया है। अब तक राज्य में जब भी नगर निकाय चुनाव हुए हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का ही इस्तेमाल किया जाता रहा है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला ईवीएम की अनुपलब्धता के कारण लिया है। आयोग के पास उपलब्ध ईवीएम की आयु पूरी हो चुकी है और जरूरत के मुताबिक मशीनें उपलब्ध नहीं हैं।

ढाका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के संविधान में संशोधन के संकेत दिए हैं। गुरुवार को उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव होगा और इसके साथ ही संविधान में सुधारों पर जनमत संग्रह भी कराया जाएगा। यूनुस ने ऐलान किया कि जनमत संग्रह के नतीजों के आधार पर बांग्लादेश के संविधान में संशोधन के लिए एक समिति गठित की जाएगी। बांग्लादेश जुलाई चार्टर को लागू करने पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराएगा। यह चार्टर पिछले साल हुए छात्र आंदोलन के बाद तैयार किया गया था जिसमें शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। इस दौरान यूनुस ने दोहराया कि फरवरी में होने वाले संसदीय चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। 85 साल के यूनुस ने कहा कि चुनाव के बाद वो प्रमुख का पद छोड़ देंगे। यूनुस ने कहा कि सत्ता का हस्तांतरण एक निर्वाचित सरकार को कर दिया जाएगा।

फरवरी में क्यों शिफ्ट हुए चुनाव?

पहले यूनुस ने कहा था कि चुनाव अप्रैल में होंगे, लेकिन बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने मांग की थी कि चुनाव इस्लाम के पवित्र महीने रमजान से पहले कराए जाएं। इसके बाद चुनाव फरवरी में तय किए गए हैं। यूनुस ने कहा, मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे लिए दुआ करें ताकि हम एक निष्पक्ष चुनाव करा सकें, जिससे सभी नागरिक नया बांग्लादेश बनाने की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें। यूनुस ने बांग्लादेश की संसद को द्विसदनीय बनाने का भी प्रस्ताव रखा।

क्या है जुलाई चार्टर का मकसद?

जुलाई चार्टर का मकसद देश की राजनीति और संस्थानों का पुनर्गठन करना है और 2024 के जनविद्रोह को संवैधानिक मान्यता देना है। छात्रों के इस आंदोलन के हिंसक रूप लेने के बाद लंबे समय से प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर भारत आ गई थीं। अधिकांश राजनीतिक दलों ने अक्टूबर में चार्टर पर हस्ताक्षर किए, लेकिन नेशनल सिटिजन्स पार्टी, जो पिछले साल के आंदोलन के नेताओं और चार वामपंथी दलों ने मिलकर बनाई थी, ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। एनसीपी का कहना है कि उन्होंने इससे दूरी इसलिए बनाई क्योंकि चार्टर में कानूनी ढांचे या उसे लागू करने को लेकर कोई गारंटी नहीं दी गई है। चार्टर के समर्थकों का मानना है कि यह संस्थागत सुधारों की नींव रखेगा, जबकि आलोचक इसे प्रतीकात्मक कदम मानते हैं, जब तक कि इसके लिए कोई कानूनी या संसदीय सहमति न बने।