जयपुर। राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव में पहले चरण में 162 निकायों में मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार सुबह सात बजे शुरु हो गया। मतदान शुरु होते ही मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं का आना शुरु हो गया और कई मतदान केन्द्रों में कतारे लगनी शुरु हो गई। पहले चरण में 162 नगर निकायों में चार नगर निगम, 24 नगर परिषद और 134 नगर पालिकाओं में सायं छह बजे तक मतदान होगा। पहले चरण में बीकानेर, भरतपुर अलवर और भीलवाड़ा नगर निगम के लिए मतदान हो रहा है तथा नागौर, चुरु, कोटपूतली, सुजानगढ़, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, शाहपुरा, चौमूं, जालोर, बारां, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, डीडवाना, कुचामन सिटी, करौली, भिवाड़ी, खैरथल, तिजारा, जैसलमेर, बाड़मेर और ब्यावर नगर परिषद सहित 134 नगर पालिकाओं में यह चुनाव हो रहा हैं।

पहले चरण में मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है और कहीं से कोई अप्रिय घटना के समाचार नहीं हैं। मतदान के प्रति युवाओं सहित सभी मतदाताओं में काफी जोश नजर आ रहा है और सुबह से ही मतदान केन्द्रों पर लंबी लंबी कतारें लगने लगी है। हालांकि 32 वार्डों में एक-एक प्रत्याशी ही होने के कारण वहां निर्विरोध चुनाव हो गया। पहले चरण में करीब 20 हजार 623 उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं जहां साढ़े सात हजार से अधिक मतदान बूथों पर करीब 57 लाख 52 हजार 278 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। पहले चरण में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए सभी मतदान बूथों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई हें और इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया हैं।

 ईवीएम में खराबी से मतदान प्रभावित

नगर निगम चुनाव के लिए बुधवार को मतदान शुरू होते ही कुछ केंद्रों पर व्यवस्थाओं को लेकर परेशानियां सामने आने लगी हैं। ईवीएम मशीनों में तकनीकी खराबी के कारण मतदान प्रभावित हुआ है। कई मतदान केंद्रों पर मशीन नहीं चलने से मतदाताओं में आक्रोश देखने को मिला और हंगामे की स्थिति बन गयी। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 53 स्थित स्वराज स्कूल में दो मतदान केंद्र बनाये गये हैं। इनमें से एक बूथ पर मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, जबकि दूसरे मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब होने के कारण मतदान रुक गया है। मतदान करने पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काफी देर तक मतदान शुरू नहीं होने से मतदाताओं का आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मतदाताओं ने कहा कि वे सुबह मतदान करने पहुंचे, लेकिन ईवीएम खराब होने के कारण उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी स्थिति को संभालने में जुटे हैं और मशीन को दुरुस्त करके मतदान प्रक्रिया शुरू कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

 भाजपा सर्मथकों के साथ मारपीट

अलवर। नगर निगम चुनाव के लिए मतदान के बीच अलवर के वार्ड नंबर 43 के सूर्य नगर में मारपीट का मामला सामने आया है। 2 युवकों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रत्याशी जगदीश अटल और उनके समर्थकों पर लाठी-डंडों से मारपीट करने का आरोप लगाया है। मारपीट में दोनों युवक घायल हुए हैं। एक युवक के सिर में गंभीर चोट आयी है, जिसके करीब 15 टांके लगाये गये हैं, जबकि दूसरे युवक के चेहरे पर भी चोटें आयी हैं। पीड़ित लोकेश ने बताया कि वह अपने साथी मोहित के साथ वार्ड नंबर 43 में घूम रहा था। दोनों निर्दलीय प्रत्याशी की ओर से मतदान प्रक्रिया पर नजर रख रहे थे। इसी दौरान अचानक कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। लोकेश ने आरोप लगाया कि एक दल के प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने लाठी-डंडों से मारपीट की, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी। घटना के बाद दोनों घायलों को उपचार के लिए राजीव गांधी सामान्य अस्पताल ले जाया गया। पीड़ितों ने कहा कि उपचार कराने के बाद अब मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करायी जाएगी। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया।  

वार्ड 34 में फर्जी वोटिंग की सूचना के बाद मौके पर विधायक शिखा बराला पहुंची

वार्ड 34 में फर्जी वोटिंग की सूचना मिलने पर विधायक शिखा बराला मौके पर पहुंचीं। उन्होंने मतदान केंद्र का जायजा लिया और अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली।

झुंझुनू नगर परिषद के वार्ड 18 में मतदान के दौरान बीएलओ पर मतदान प्रभावित करने के आरोपों को लेकर विवाद हो गया। निर्दलीय प्रत्याशी की शिकायत के बाद टीम मतदान केंद्र पर पहुंची। आरोप है कि कुछ लोगों के नाम दूसरे वार्डों में जुड़वाकर फर्जी मतदान कराने का प्रयास किया जा रहा था। फर्जी वोटिंग की सूचना के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए, जिससे मतदान केंद्र पर माहौल गरमा गया। शिकायत के बाद आरओ रामकरण सिंह के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए बीएलओ के मोबाइल फोन जब्त किए गए और उन्हें बूथ से हटा दिया गया। मामले को लेकर मतदान केंद्र पर काफी देर तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही।

 कोटा।  नगर निगम कोटा के 100 वार्डों के लिए 11 सितम्बर को होने वाले मतदान में इस बार 8 लाख 26 हजार 923 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इस बार 100 में से 65 वार्ड ऐसे हैं जिनमें मतदाताओं की संख्या 5 से 10 हजार के बीच है।कोटा में पहले जहां दो नगर निगम और वार्डों की संख्या 150 थी। वहीं सरकार बदलने के बाद कोटा में फिर से एक नगर निगम बनाया गया। साथ ही वार्डों की संख्या घटाकर 100 कर दी गई। ऐसे में पांच साल पहले हुए परिसीमन के बाद इस बार फिर से नए सिरे से परिसीमन किया गया। परिसीमन से पहले जहां वार्ड छोटे व मतदाताओं की संख्या कम थी। वहीं परिसीमन के बाद वार्ड बड़े हो गए और मतदाताओं की संख्या बढ़ गई। इसके बाद भी कई वार्ड तो बहुत कम मतदाता वाले हैं और कई वार्ड अधिक मतदाता वाले।

जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोटा में वार्ड 34 मतदाताओं के हिसाब से सबसे बड़ा है। यहां सबसे अधिक 23779 मतदाता हैं। जबकि सबसे छोटा वार्ड 47 है। जहां मतदाताओं की संख्या सबसे कम 3805 है। सबसे बड़े व सबसे छोटे वार्ड में करीब 20 हजार मतदाताओं का अंतर है।

सबसे बड़े व सबसे छोटे तीन-तीन वार्ड
निर्वाचन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम में इस बार मतदाताओं के हिसाब से सबसे बड़े तीन वार्डों में वार्ड 34 में 23779 मतदाता है। वहीं वार्ड 20 में 17859 व वार्ड 26 में 16407 मतदाता हैं।इधर सबसे छोटे तीन वार्डों में वार्ड 47 में 3805, वार्ड 40 में 3833 और वार्ड 1 में 3858 मतदाता हैं।

4 से 5 हजार वाले 9 वार्ड
निगम के 100 वार्डों में से 9 वार्ड ऐसे हैं जिनमें मतदाताओं की संख्या 4 से 5 हजार के बीच है। वार्ड 2, 56,78,79,86,93, 98, 99 व वार्ड 100 है।

10 हजार से अधिक के 23 वार्ड
नगर निगम में नए सिरे से हुए परिसीमन के बाद जहां वार्डों में मतदाताओं के बीच काफी अंतर रहा है। ऐसे में 23 वार्ड ऐसे हैं जिनमें मतदाताओं की संख्या 10 हजार से अधिक है। इनमें वार्ड 35, 6,7.9.18,20,21,24,26,29,31,32,34,36,37,42,45,51,60,62,65 व 68 शामिल हैं।वहीं 65 वार्ड ऐसे हैं जिनमें मतदाताओं की संख्या 5 से 10 हजार के बीच है।

वार्ड 76 में सबसे अधिक 9 थर्ड जेंडर
निगम के 100 वार्डों में थर्ड जेंडर के कुल 33 मतदाता हैं। इनमें सपसे अधिक 9 थर्ड जेंडर मतदाता वार्ड 76 में है। जबकि वार्ड 49 व 62 में 3-3, वार्ड 27,30 व 77 में 2-2 थर्ड जेंडर मतदाता है। जबकि 11 वार्ड ऐसे हैं जिनमें 1-1 ही थर्ड जेंडर है। स्थिति यह है कि 100 में से मात्र 18 वार्डों में ही कुल 33 थर्ड जेंडर है। जबकि 82 वार्डों में एक भी थर्ड जेंडर मतदाता नहीं है।

महिला-मतदाता भी बराबर
इस बार निगम चुनाव में जहां कुल 8 लाख 26 हजार 923 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। उनमें पुरुषों की संख्या महिला मतदाताओं से कुछ अधिक जरूर है लेकिन महिला मतदाता भी लगभग समान ही है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 4 लाख 19 हजार 216 है और महिला मतदाताओं की संख्या 4 लाख 7 हजार 674 मतदाता हैं। वहीं 33 थर्ड जेंडर हैं।

छोटे वार्डों में सम्पर्क आसान
जानकारों के अनुसार निगम के जो वार्ड छोटे हैं या कम मतदाता वाले हैं। उनमें प्रत्याशियों का और जीतने के बाद पार्षदों का अपने मतदाताओं व वार्ड के लोगों से सम्पर्क आसानी से हो सकेगा। जबकि बड़े व अधिक मतदाताओं वाले वार्डों में सभी मतदाताओं तक पहुंचकर सम्पर्क करना मुश्किल होगा।

निगम में 4 विधानसभा शामिल
निगम के 100 वार्डों में कोटा की चार विधानसभाएं शामिल हैं। कोटा उत्तर के 30, कोटा दक्षिण के 40, लाड़पुरा के 24 और रामगंजमंडी विधानसभा के 6 वार्ड शामिल हैं।

बीकानेर। नगर निगम के चुनाव में वार्ड-50 से टिकट नहीं मिलने से खफा कांग्रेस कार्यकर्ता मोहित अरोड़ा ने समर्थकों के साथ बुधवार सुबह वार्ड में पार्टी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व आईपीएस अधिकारी मदन गोपाल मेघवाल पर जमकर लात घूंसे बरसा दिए। इससे पूर्व अरोड़ा ने मेघवाल को स्वागत करने के बहाने आयोजन स्थल से बाहर बुलाया और पूछा कि उसे टिकट क्यों नहीं दिया गया। मेघवाल ने बताया कि हमलावर कांग्रेस कार्यकर्ता थे।

उन्होंने बताया कि मोहित अरोड़ा गत 2 दिन से मेरे आगे.पीछे घूम रहा था। वह वार्ड -50 से टिकट मांग रहा था। बुधवार को मैं वार्ड 50 में कार्यालय के उद्घाटन के लिए गया था। यहां मोहित कुछ दोस्तों के साथ पहुंचा। वह पीछे खड़ा होकर कांग्रेस के पक्ष में नारे भी लगा रहा था। आरोपी ने उद्घाटन के दौरान मुझे बाहर बुलाया और टिकट नहीं मिलने की नाराजगी जताने के साथ मारपीट शुरू कर दी गई।  राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ.बीडी कल्ला ने मेघवाल के साथ की गई बदसलूकी एवं मारपीट की कड़े शब्दों में निंदा करते कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उन्होंरने पुलिस प्रशासन से मांग है कि दोषियों के खिलाफ  कानूनी कार्यवाही करें।

कोटा । नगर निगम कोटा के चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन भरने का अंतिम दिन रहा इसके चलते सुबह से ही कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन दाखिल करने वालों का मेला लगा रहा। भाजपा और कांग्रेस की ओर से अपने अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की गई लेकिन जिन प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो गए उन सभी को एक दिन पहले ही मोबाइल पर सूचना कर दी गई थी जिससे सभी ने फॉर्म तैयार कर लिए थे ।सोमवार को प्रत्याशी अपने समर्थकों और बड़े नेताओं के साथ माला पहने ढोलबाजों के साथ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे।  यहां 100 वार्ड के लिए अलग-अलग 10 सहायक रिटर्निग आफिसर नियुक्त किए हुए हैं वहां सभी ने अपने-अपने अनुमोदक और प्रस्ताव को के साथ नामांकन दाखिल किया।
 नगर निगम कोटा के 100 वार्ड के लिए नामांकन के 5 दिन निर्धारित किए गए थे जिनमें से दो दिन अवकाश रहा पिछले दो दिन में मात्र 46 ही नामांकन दाखिल हुए थे वहीं अंतिम दिन सोमवार को सुबह 10:30 से दोपहर 3:00 तक नामांकन दाखिल करने का समय है इस बीच बड़ी संख्या में दावेदार और प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने पहुंचे। सुबह के समय अधिकतर भाजपा प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने पहुंचे जबकि कांग्रेस की ओर से दोपहर 12:00 बजे बाद एक-एक करके प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने पहुंचे । नामांकन दाखिल करने के बाद प्रत्याशियों ने भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं ने अपने-अपने बोर्ड बनने का दावा किया।
 इधर कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने की व्यवस्था को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कलेक्ट्रेट चौराहे से ही वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया वहीं गिनती के लोगों को कलेक्ट्रेट में प्रवेश दिया गया । बाकी सभी लोगों को बाहर ही रोक दिया गया । कलेक्ट्रेट में पुलिस उपाधीक्षक वह थाना अधिकारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस का जाप्ता  तैनात रहा । भाजपा की ओर से कई पूर्व पार्षद और वरिष्ठ नेताओं ने नामांकन दाखिल किए जबकि कई नए चेहरे भी सामने आए वहीं कांग्रेस की ओर से भी अधिकतर नए चेहरों को ही मौका दिया गया है । गिनती के ही पूर्व पार्षद व अन्य दावेदार नजर आए।  
जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि दोपहर 3:00 बजे बाद ही फाइनल सूची जारी की जाएगी । गौरतलब है कि इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों की ओर से अपने अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं करने के कारण मतदाताओं में भी असमंजस की स्थिति रही , चर्चाओं का दौर रहा कि उनके वार्ड से कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में है । जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार नामांकन का अंतिम दिन होने के बाद मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी उसके बाद 3 तारीख तक नाम वापसी और फिर चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे । 11 सितंबर को मतदान होगा 14 को मतगणना और 21 सितंबर को महापौर का चुनाव होगा वहीं 22 सितंबर को उपमहापौर का चुनाव किया जाएगा।

जयपुर। नगरीय निकाय एवं पंचायत राज चुनाव-2026 के मद्देनजर असामाजिक तत्वों के खिलाफ जयपुर पश्चिम के चौमूं सर्किल में शनिवार को एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। एसीपी चौमूं कृष्णराज जांगिड़ ने बताया कि पुलिस टीमों ने हार्डकोर, हिस्ट्रीशीटर, आदतन अपराधी, महिला अत्याचार, साइबर व जघन्य अपराधों में वांछित आरोपियों के साथ आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, अवैध शराब, इनामी अपराधी, पीओ, फरार, स्थायी और गिरफ्तारी वारंटियों के खिलाफ दबिश दी।

अभियान में 68 स्थानों पर दबिश देकर 15 स्थायी-गिरफ्तारी वारंटी पकड़े गए। अवैध शराब के खिलाफ 2 मामले दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।  पुलिस ने 22 हिस्ट्रीशीटरों की चेकिंग की और 20 व्यक्तियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की।

जयपुर।  राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव में इस बार मुकाबला सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं रहने वाला है। दोनों प्रमुख दलों के सामने बसपा, आरएलपी, बाप, आप और माकपा ने अपनी चुनौती पेश कर दी है। पांचों दलों ने अपने-अपने प्रभाव वाले इलाकों में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। कई जगह नामों पर अंतिम मुहर लग चुकी है, जबकि कुछ दल जल्द ही प्रत्याशियों की सूची जारी करने की तैयारी में हैं। इन छोटे दलों की रणनीति पूरे प्रदेश में समान रूप से चुनाव लड़ने की बजाय उन वार्डों और निकायों पर ज्यादा जोर देने की है, जहां उनका संगठन, पारंपरिक वोट बैंक या मजबूत स्थानीय चेहरा मौजूद है। यही वजह है कि कम अंतर वाली सीटों पर इन दलों की मौजूदगी भाजपा और कांग्रेस के वोटों के समीकरण को सीधे प्रभावित कर सकती है।

आरएलपी नागौर से जयपुर तक ताकत दिखाने की तैयारी

राष्टÑीय लोकतांत्रिक पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थीं। पार्टी ने सभी जिलों में प्रभारी नियुक्त करने के साथ कई जगह निकायवार जिम्मेदारियां तय की हैं।

मजबूत दावेदारों से आवेदन लेने के बाद अब क्षेत्रवार पैनल तैयार किए जा रहे हैं। नागौर, जोधपुर, पाली, ब्यावर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनूं, बाड़मेर, बालोतरा और जयपुर पार्टी के प्रमुख फोकस वाले क्षेत्र हैं।

नजर स्थानीय चेहरों पर

आरएपपी की कोशिश ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की है, जिनका क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रभाव हो और जो पार्टी के वोट को जीत में बदल सकें।

बसपा: पूर्वी राजस्थान में सोशल इंजीनियरिंग का दांव

बहुजन समाज पार्टी ने भी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। पार्टी जहां मजबूत उम्मीदवार मिलेंगे, वहां चुनाव मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रही है। बसपा का मुख्य फोकस धौलपुर, करौली, अलवर, खैरथल-तिजारा, भरतपुर, डीग, दौसा, बहरोड़-कोटपूतली और चूरू पर है। जिला स्तर पर टिकट चयन पूरा होने के बाद अब सूची जारी करने की तैयारी है।

कहां असर ज्यादा

पूर्वी राजस्थान के उन इलाकों में बसपा का प्रभाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बन सकता है, जहां सामाजिक समीकरण चुनाव परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आप: 13 प्रभारियों को सौंपी जिम्मेदारी

आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव में प्रदेशव्यापी उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी की है। पार्टी के अनुसार प्रत्याशियों के आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है और सूची जारी करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। चुनावी गतिविधियों की निगरानी के लिए दिल्ली से 13 प्रभारियों को अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी है।

आप का दांव

पार्टी की कोशिश नए और स्थानीय चेहरों के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी जगह बनाने की है।

बाप का आदिवासी बेल्ट में संगठन के बल पर मुकाबला

भारत आदिवासी पार्टी का सबसे बड़ा फोेकस दक्षिण राजस्थान का आदिवासी क्षेत्र है। पार्टी ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सलूंबर, सिरोही और पाली को प्रमुखता से चिन्हित किया है। प्रतापगढ़ और जयपुर में टिकट फाइनल किए जा चुके हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में उम्मीदवारों के नाम तय करने की प्रक्रिया जारी है।

आदिवासी क्षेत्र बनेगा परीक्षा

बाप के लिए निकाय चुनाव अपने स्थानीय संगठन और आदिवासी बेल्ट में प्रभाव की परीक्षा भी होंगे। मजबूत प्रत्याशी मिलने पर पार्टी कई वार्डों में सीधे मुकाबले में आ सकती है।

माकपा में स्थानीय कमेटियों की पसंद पर टिकट

माकपा ने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्थानीय कमेटियों से मिले नामों पर जिला स्तर पर चर्चा होगी और राज्य कमेटी से विचार-विमर्श के बाद अंतिम सूची जारी होगी। माकपा सीकर, झुंझुनूं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, कोटा, उदयपुर और जयपुर सहित कई जिलों में उम्मीदवार उतारेगी।

उदयपुर। राजस्थान में उदयपुर सिटीजन सोसायटी ने नगर निगम चुनाव को लेकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस से अपना चुनावी घोषणा पत्र जनता के सामने रखने की मांग की है। उदयपुर सिटीजन सोसायटी के अध्यक्ष क्षितिज कुम्भट ने शुक्रवार को यहां जारी बयान में कहा कि राजनीतिक दल केवल बोर्ड बनाने और मेयर बनाने का दावा न करें, बल्कि यह भी स्पष्ट करें कि अगले पांच और 10 वर्षों में उदयपुर के विकास के लिए उनकी योजना क्या है और उसे किस समय सीमा में कैसे पूरा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव केवल बोर्ड और मेयर चुनने का विषय नहीं है, बल्कि यह उदयपुर के भविष्य की दिशा तय करने का अवसर है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को जनता के सामने भविष्य की समयबद्ध रूपरेखा स्पष्ट करना चाहिए।

जयपुर। प्रदेश के 309 नगरीय निकायों के आम चुनाव कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार ने आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।निर्देशों के तहत चुनाव से संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक मंत्री सरकारी दौरे पर नहीं जा सकेंगे। कानून-व्यवस्था बिगड़ने या आपात स्थिति में संबंधित मंत्री की मौजूदगी आवश्यक होने पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, लेकिन इसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देनी होगी। चुनाव क्षेत्र में दौरे के दौरान मंत्री सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे। निजी वाहन इस्तेमाल करने पर लालबत्ती या सायरन का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।

मंत्री चुनाव से जुड़े अधिकारियों को दौरे पर नहीं बुला सकेंगे। सरकारी विश्राम गृह, डाक बंगले और अन्य सरकारी आवासों का उपयोग चुनाव कार्यालय या चुनाव संबंधी बैठकों के लिए नहीं किया जा सकेगा। इन परिसरों का निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों और प्रत्याशियों को भी उपयोग करने की अनुमति होगी। मंत्रियों के दौरे के दौरान सरकारी अधिकारी स्वागत या प्रोटोकॉल में शामिल नहीं होंगे।

जयपुर। राजस्थान में निकाय चुनावों की घोषणा के साथ ही चुनावी मौसम ने सिर्फ  संभावित प्रत्याशियों की ही नहीं, बल्कि विधायकों की भी धड़कन बढ़ा दी है। अब तक जो विधायक हर दावेदार को मुस्कुराकर देखेंगे या बात करेंगे और आपका ध्यान रखेंगे जैसे भरोसे के जुमले सुनाकर आगे बढ़ रहे थे, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सिफारिश करें तो किसकी करें और नाराज करें तो किसे। दरअसल, निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच अनेक विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में संभावित दावेदारों को किसी न किसी रूप में संकेत दे रखे हैं। कई दावेदारों को तो इतना भरोसा दिलाया जा चुका है कि वे खुद को टिकट का लगभग पक्का उम्मीदवार मानकर चल रहे हैं। अब टिकट वितरण का समय नजदीक आते ही विधायक भी वादा प्रबंधन में उलझते नजर आ रहे हैं। मामला केवल आश्वासन तक सीमित नहीं है। चुनावी राजनीति में आयोजन, स्वागत-सत्कार, भीड़ जुटाने से लेकर छोटे-बड़े कार्यक्रमों में आर्थिक सहयोग तक की अपनी भूमिका होती है। कई संभावित प्रत्याशियों ने पिछले महीनों में विधायक के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भागीदारी की है। किसी ने मंच संभाला तो किसी ने भीड़ जुटाई, किसी ने आयोजन की व्यवस्था में हाथ बंटाया तो किसी ने खर्चे में सहयोग किया। अब वही दावेदार टिकट की बारी आने पर हिसाब की डायरी खोलकर विधायक के सामने खड़े हैं।

विधायकों की मुश्किल यह है कि दावेदार एक नहीं, कई हैं। वार्डों की संख्या सीमित है और टिकट की इच्छा रखने वालों की सूची लंबी। एक को टिकट मिला तो दूसरे का राजनीतिक हिसाब बिगड़ना तय है। विधायक किसी एक के पक्ष में खुलकर बोलते हैं, तो दूसरा खेमा नाराज होने का जोखिम है। ऊपर से पार्टी संगठन की अपनी पसंद-नापसंद और स्थानीय समीकरण अलग हैं। सबसे दिलचस्प स्थिति उन विधायकों की है, जिन्होंने चुनाव से पहले अलग-अलग संभावित प्रत्याशियों को अलग-अलग मौकों पर भरोसा दिलाया था। किसी से कहा गया कि आपकी तैयारी अच्छी है। किसी को संकेत मिला कि ऊपर बात हो गई है। किसी से कहा गया कि आपका नाम मजबूत है। अब ये सभी वाक्य दावेदारों के पास सुरक्षित हैं और चुनाव की घोषणा के साथ उनका रिकॉर्ड प्ले होना शुरू हो गया है।

विधायक भी जानते हैं कि टिकट किसी एक को ही मिलना है, लेकिन जिसको टिकट नहीं मिलेगा, वह केवल नाराज नहीं होगा, बल्कि चुनाव में भीतरघात का खतरा भी पैदा कर सकता है। निकाय चुनावों में वार्ड स्तर के समीकरण बेहद अहम होते हैं। यहां कुछ सौ वोट भी परिणाम का रुख बदल सकते हैं। इसलिए विधायक किसी दावेदार को नाराज करने से पहले दस बार सोच रहे हैं। पार्टी के भीतर भी टिकट को लेकर खींचतान तेज होने की संभावना है। संगठन में सक्रिय कार्यकर्ता अपने सालों के परिश्रम का हवाला दे रहे हैं, जबकि प्रभावशाली दावेदार अपने जनाधार और व्यक्तिगत संपर्कों को आधार बना रहे हैं। कुछ ऐसे चेहरे भी मैदान में हैं जिनका दावा है कि वे विधायक के बेहद करीबी हैं। ऐसे में विधायक के लिए करीबी की परिभाषा तय करना भी मुश्किल हो गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले दिनों में विधायकों के दरवाजे पर दस्तक देने वालों की संख्या और बढ़ेगी। दावेदार अपने समर्थकों के साथ पहुंचेंगे, बायोडाटा देंगे, पुराने संबंधों की याद दिलाएंगे और जरूरत पड़ी तो विधायक के साथ खिंचवाई तस्वीरें भी दिखाएंगे। यानी टिकट की दौड़ में अब केवल संगठनात्मक सक्रियता नहीं, बल्कि पुराने वादों की फाइल भी खुल सकती है।

हालांकि अंतिम फैसला पार्टी संगठन और चुनावी समीकरणों के आधार पर ही होना है। यही वजह है कि विधायक भी फिलहाल सभी को साथ लेकर चलने  की रणनीति पर हैं। किसी को साफ  मना करने के बजाय आश्वासन की राजनीति जारी है। लेकिन जैसे-जैसे टिकट वितरण का समय करीब आएगा, यह संतुलन साधना मुश्किल होता जाएगा।

विधायक की डायरी में पांच मुश्किल सवाल

1-वादा किससे किया था

दावेदारों की संख्या बढ़ने के साथ पुराने आश्वासनों का हिसाब रखना मुश्किल हो रहा है।

2-खर्च किसने किया था

जिन लोगों ने कार्यक्रमों में आर्थिक या संगठनात्मक सहयोग किया है, वे अब उसका राजनीतिक रिटर्न चाहते हैं।

3-टिकट एक, दावेदार अनेक

एक वार्ड में कई मजबूत दावेदार होने से किसी एक का चयन बाकी को नाराज कर सकता है।

4-संगठन बनाम व्यक्तिगत पसंद

विधायक की पसंद और पार्टी संगठन की पसंद एक जैसी होना जरूरी नहीं। यही सबसे बड़ा पेंच बन सकता है।

5-टिकट नहीं तो क्या होगा

सबसे बड़ा डर यही है कि टिकट से वंचित दावेदार निर्दलीय मैदान में उतर जाए या भीतरघात का रास्ता पकड़ ले। विधायक इसी समीकरण को साधने में जुटे हैं।

जयपुर। नगरीय निकाय चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के बीच जयपुर पुलिस ने जाली नोटों के अंतरराज्यीय गिरोह के चार शातिर बदमाशों अंशुल  निवासी रोहतक हरियाणा, साहिल चौधरी निवासी सीकर, प्रियांशु निवासी रोहतक हरियाणा और आकाश निवासी रोहतक हरियाणा को गिरफ्तार किया है। बजाज नगर थाना और सीएसटी आयुक्तालय की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से 4 लाख 30 हजार 500 रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं।

साथ ही परिवहन में इस्तेमाल की जा रही दो लग्जरी वाहनों को जब्त किया है। विशेष पुलिस आयुक्त ऑपरेशंस ओमप्रकाश ने बताया कि गिरोह निकाय चुनाव के दौरान बाजार में जाली नोट खपाने की तैयारी में था। सीएसटी टीम को मिली सूचना के आधार पर बजाज नगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर चारों आरोपियों को दबोच लिया।

रोहतक के अमन राणा से मिली खेप

प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया कि जाली नोटों की खेप उन्हें हरियाणा के रोहतक निवासी अमन राणा से मिली थी। पुलिस का दावा है कि यह नेटवर्क फिलहाल बांग्लादेश से संचालित गिरोह से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों तथा बड़ी मात्रा में जाली नोट बरामद होने की संभावना है।

जयपुर। प्रदेश में निकाय चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले ही जयपुर नगर निगम में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। 150 वार्डों की आरक्षण लॉटरी सामने आने के बाद पूर्व पार्षदों और नए दावेदारों ने टिकट की दौड़ में सक्रियता बढ़ा दी है। पिछले कार्यकाल के 250 पार्षदों में से करीब 200 के दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी की चर्चा है। हालांकि अंतिम रूप से कितनों को पार्टी टिकट मिलेगा, यह भाजपा और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही स्पष्ट होगा। चुनावी तैयारियों के बीच नगर निगम में पूर्व पार्षदों की आवाजाही बढ़ गई है। वार्ड आरक्षण लॉटरी के बाद पिछले 24 घंटे में दो दर्जन से अधिक पूर्व पार्षदों ने नोड्यूज और एनओसी के लिए आवेदन किया है। इनमें पूर्व महापौर  कुसुम यादव सहित कई पूर्व और वरिष्ठ पार्षद शामिल हैं। दावेदार नामांकन से पहले जरूरी दस्तावेज पूरे करने में जुटे हैं, ताकि अंतिम समय में किसी तरह की तकनीकी परेशानी सामने न आए।

आरक्षण लॉटरी के बाद बदले समीकरण

वार्डों की आरक्षण लॉटरी के बाद पूर्व पार्षद अपने-अपने राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों का आकलन कर रहे हैं। जिन वार्डों में आरक्षण उनके अनुकूल है। कई पूर्व पार्षद अपने पिछले कार्यकाल के काम और स्थानीय पकड़ के आधार पर पार्टी नेतृत्व के सामने दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं।

टिकट के लिए पुराने चेहरों की दावेदारी

भाजपा और कांग्रेस ने अभी प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन दोनों दलों में संभावित उम्मीदवारों को लेकर मंथन तेज है। पूर्व पार्षद अनुभव और पिछले कार्यकाल के काम को आधार बनाकर टिकट मांग रहे हैं, जबकि पार्टी संगठन से जुड़े नए दावेदार भी अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में वन नेशन, वन इलेक्शन से जुड़े 2 संशोधन विधेयकों पर अध्ययन के लिए आये संसद की संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। गुप्ता ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव होना समय की आवश्यकता है। इससे बेहतर व्यवस्था कुछ नहीं हो सकती। पूरे देश में अगर लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो, तो देश की ऊर्जा, समय और संसाधनों की बड़ी बचत होगी। बार-बार होने वाले चुनावों के कारण प्रशासनिक व्यवस्था लंबे समय तक चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त रहती है। आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं और सरकारी मशीनरी का बड़ा हिस्सा चुनावी दायित्वों में लग जाता है। विशेष रूप से दिल्ली जैसे छोटे राज्य में चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगने से शिक्षा व्यवस्था सहित अनेक सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित होती हैं।

उन्होंने कहा कि लगातार चुनाव होने से सरकारों का कार्यकाल भी प्रभावित होता है। राष्ट्रहित में एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए जिससे सरकारें बिना अनावश्यक व्यवधान के पूरे मनोयोग से जनता के विकास के लिए कार्य कर सकें। दिल्ली के संदर्भ में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी का चुनावी कार्यक्रम लोकसभा चुनाव से लगभग एक वर्ष के अंतर पर होता है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित करने के लिए दिल्ली के कार्यकाल में आवश्यक समायोजन करना पड़े तो दिल्ली सरकार सकारात्मक सोच के साथ इस पर विचार करने को तैयार है। अगर राष्ट्रहित में आवश्यकता हो तो दिल्ली इस दिशा में सहयोग करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली देश का ऐसा महानगर है जहां लगभग सभी राज्यों के नागरिक निवास करते हैं। इसलिए चुनावी व्यवहार और मतदान से जुड़े अनेक विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन भी यहां विशेष महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा मांगे गए सभी विषयों पर दिल्ली सरकार औपचारिक रूप से विस्तृत अध्ययन कर अपने लिखित सुझाव भी प्रस्तुत करेगी ताकि समिति अपनी अंतिम अनुशंसाएं तैयार करते समय दिल्ली की संवैधानिक एवं प्रशासनिक परिस्थितियों का समुचित ध्यान रख सके।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ऐसे प्रत्येक सुधार का समर्थन करती है जिससे सुशासन, प्रशासनिक दक्षता और लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो, साथ ही यह भी आवश्यक है कि किसी भी परिवर्तन के दौरान संविधान की मूल भावना एवं लोकतांत्रिक सिद्धांत पूरी तरह सुरक्षित रहें। यह समिति संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 के विभिन्न प्रावधानों पर राज्यों एवं अन्य हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से अध्ययन के लिए दिल्ली आयी है।

मुख्यमंत्री ने समिति के सभी सदस्यों का दिल्ली सचिवालय में आगमन पर स्वागत करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुशासित एवं प्रशासनिक रूप से दक्ष बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों से सुझाव प्राप्त करने की यह पहल अत्यंत सराहनीय है। दिल्ली सरकार इस महत्वपूर्ण विषय पर पूरी गंभीरता एवं सकारात्मक ²ष्टिकोण के साथ समिति को अपने विस्तृत सुझाव भी उपलब्ध करायेगी।