जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। इन बदलावों का उद्देश्य व्यापार करना आसान बनाना, अनावश्यक नियमों का बोझ कम करना और प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। यह कदम डी-रेगुलेशन एंड कम्प्लायंस बर्डन रिडक्शन तथा जन विश्वास अधिनियम, 2026 के प्रावधानों के तहत उठाया जा रहा है।

प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार निर्माताओं, मरम्मतकर्ताओं और विक्रेताओं के लिए मौजूदा लाइसेंस व्यवस्था की जगह स्व-घोषणा आधारित पंजीकरण प्रमाण-पत्र की व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है। साथ ही लाइसेंस के नवीनीकरण की अनिवार्यता खत्म करने, सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्रों (GATCs) को सत्यापन और मुद्रांकन प्रक्रिया में शामिल करने, सत्यापन शुल्क को तर्कसंगत बनाने तथा विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों के लिए अलग-अलग शमन शुल्क तय करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। सरकार ने इन प्रस्तावित नियमों पर व्यापारिक संगठनों, उद्योग संघों, उपभोक्ता संगठनों और आम लोगों से सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं। निर्धारित समय सीमा के तहत प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद संशोधन को अंतिम रूप दिया जाएगा।

जयपुर। राज्य सरकार ने शहरी विकास एवं नागरिक सुविधाओं से जुड़े मामलों की प्रक्रियाओं को सरल बनाने और आमजन को अधिक राहत देने के निर्देश दिए है। औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों के भवन निर्माण से जुड़े मामलों में पेनल्टी पर छूट, शेष प्रकरणों के समाधान के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण, किश्तों में भुगतान की सुविधा तथा नियमानुसार ग्रेस पीरियड उपलब्ध कराने के सुझावों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। यूडीएच ने शहरी विकास से जुड़े विषयों पर शहरी सेवा अभियान के तहत पट्टों सहित विभिन्न लाभों के वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए।

साथ ही, लंबित प्रकरणों का अधिकतम निस्तारण सुनिश्चित करने और नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए उपलब्ध कानूनी एवं प्रशासनिक प्रावधानों का प्रभावी उपयोग करने पर जोर दिया। सरकार ने स्पष्ट किया कि शहरी सेवाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने के लिए आवश्यक सुधारों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।

जयपुर। राज्य सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था के तहत केकड़ी उपखंड अधिकारी (एसडीओ) एवं उपखंड मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार (आरएएस) को सरवाड़ उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सुरेश कुमार अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ सरवाड़ एसडीओ एवं उपखंड मजिस्ट्रेट पद का कार्य भी संभालेंगे। यह व्यवस्था सरवाड़ में नियमित नियुक्ति होने अथवा आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। विभागीय आदेश के बाद सुरेश कुमार केकड़ी और सरवाड़ दोनों उपखंडों के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी निभाएंगे। राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन एवं आमजन को निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है।

जयपुर। वित्त विभाग ने वित्तीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन और सार्वजनिक व्यय में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए नया परिपत्र जारी किया है। परिपत्र के अनुसार सरकारी खर्चों में कटौती, ऊर्जा संरक्षण और डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने राजकीय वाहनों के उपयोग को सीमित करने तथा चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल-डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में शहरों के भीतर कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए केवल ई-व्हीकल खरीदे जाएंगे। संविदा वाहनों में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही प्रदेशभर में ई-व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। परिपत्र में अधिकारियों और कर्मचारियों को कार पूलिंग अपनाने तथा विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी शामिल हैं। सरकारी बैठकों को अधिकतम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने और ई-ऑफिस व ई-फाइल प्रणाली को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। ऊर्जा बचत के लिए सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने तथा कार्यालयों में बिजली के मितव्ययी उपयोग के निर्देश दिए गए हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों को इन निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने को कहा है।

जयपुर। राज्य सरकार ने सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को लेकर बड़ा संशोधन करते हुए खरीद सीमा में बढ़ोतरी की है। वित् विभाग ने राजस्थान पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के तहत अधिसूचना जारी कर विभागीय खरीद की अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए प्रति प्रकरण कर दी है। विभाग द्वारा 8 मई 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार पूर्व में अधिसूचना की सारणी के क्रम संख्या 65 में “प्रत्येक मामले में 50 लाख रुपए तक की खरीद” का प्रावधान था, जिसे अब संशोधित कर “प्रत्येक मामले में 1 करोड़ रुपए तक की खरीद” कर दिया गया है। यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सरकार ने इस निर्णय के पीछे केंद्र एवं राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों को गति देने, विभागों एवं सरकारी उपक्रमों की विशेषज्ञता और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने तथा अलग-अलग निविदा प्रक्रियाओं में लगने वाले समय, धन और प्रशासनिक प्रयासों की बचत को मुख्य आधार बताया है।

जयपुर। राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग द्वारा जारी ताजा परिपत्र के अनुसार, अब राज्य सरकार के विरुद्ध आने वाले न्यायिक निर्णयों (Court Orders) की समीक्षा और उनकी पालना के लिए प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित कर दिया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कानूनी जटिलताओं को कम करना और कर्मचारियों व आम जनता से जुड़े मामलों का त्वरित निस्तारण करना है।

सक्षम समीक्षा प्रणाली: सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में वित्तीय भार आता है या नियमों की व्याख्या की आवश्यकता होती है, उन्हें अब अनिवार्य रूप से वित्त विभाग को भेजा जाएगा। इससे अनावश्यक कानूनी देरी से बचा जा सकेगा। 

अधिकारियों की जवाबदेही तय: निर्देशों में कहा गया है कि यदि किसी मामले में समय पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो संबंधित प्रशासनिक विभाग के अधिकारी इसके लिए सीधे जिम्मेदार होंगे। लापरवाही बरतने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। 

डिजिटल और व्यवस्थित रिकॉर्ड: अब सभी विभागों को अदालती आदेशों के साथ-साथ एक पूर्ण 'चेक-लिस्ट' और विस्तृत विवरण भेजना होगा, ताकि फाइलों का बार-बार इधर-उधर मूवमेंट न हो और फैसले जल्द लिए जा सकें। 

अनावश्यक मुकदमों पर रोक: सरकार का प्रयास है कि यदि किसी मामले में न्यायिक निर्णय पहले ही समान मामलों में लागू हो चुका है, तो उसे अनावश्यक रूप से ऊपरी अदालतों में न खींचकर तुरंत राहत दी जाए।

जोधपुर। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जोधपुर द्वारा समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। निगम की विभिन्न ऋण योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर दिया जा रहा है। इन योजनाओं का लाभ लेकर आज सैकड़ों परिवार अपनी आजीविका मजबूत कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 इस वर्ष में निगम ने कुल 273 लोगों को स्वरोजगार के लिए 4 करोड़ 5 लाख 80 हजार रुपये का ऋण वितरित किया। यदि वर्गवार समझें तो— सबसे अधिक लाभ अनुसूचित जाति (SC) वर्ग को मिला, जहां 108 लोगों को 2 करोड़ 9 लाख 10 हजार रुपये दिए गए। सफाईकर्मी/स्वच्छकार (NSK) वर्ग के 85 लोगों को 80 लाख 80 हजार रुपये की सहायता दी गई। दिव्यांगजन वर्ग के 42 लाभार्थियों को 57 लाख 30 हजार रुपये मिले। अनुसूचित जनजाति (ST) के 5 लोगों को 10 लाख 74 हजार रुपये दिए गए।

वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के 12 लोगों को 5 लाख 40 हजार रुपये दिए गए । इस वर्ष का आंकड़ा साफ बता रहा है। कि निगम ने अधिक संख्या में लोगों तक पहुंच बनाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा। वर्ष 2024-25 : इस वर्ष में कुल 169 लाभार्थियों को 1 करोड़ 45 लाख 34 हजार रुपये का ऋण दिया गया। वर्गवार वितरण इस प्रकार रहा— SC वर्ग के 78 लोगों को 76 लाख 36 हजार रुपये OBC वर्ग के 33 लोगों को 45 लाख 51 हजार रुपये NSK वर्ग के 28 लोगों को 20 लाख 58 हजार रुपये दिव्यांगजन के 16 लोगों को 11 लाख 31 हजार रुपये ST वर्ग के 5 लोगों को 3 लाख 34 हजार रुपये निगम ने जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने का सिलसिला जारी। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार गांव और किसानों की समृद्धि को केंद्र में रखकर विकास की मजबूत नींव तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप प्रदेश में किसान कल्याण और ग्रामीण रोजगार को नई दिशा दी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जहां केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6 हजार रुपए देती है, वहीं राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए इसमें 3 हजार रुपए की बढ़ोतरी कर कुल राशि 9 हजार रुपए कर दी है। हाल ही में जारी किस्त में प्रदेश के 66 लाख से अधिक किसानों को 1,355 करोड़ रुपए से ज्यादा हस्तांतरित किए गए।

कृषि और पशुपालन को सुरक्षित व लाभकारी बनाने के लिए सरकार ने वर्ष 2026-27 में 1.19 लाख करोड़ रुपए का कृषि बजट रखा है। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण, फसल बीमा क्लेम और पशुधन बीमा जैसी योजनाओं से आर्थिक संबल मिल रहा है। वहीं ‘विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ के तहत रोजगार अवधि 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित हो सके। सरकार के ये प्रयास गांव, किसान और श्रमिक—तीनों के संतुलित विकास की दिशा में अहम कदम साबित हो रहे हैं।

जयपुर। वित्त विभाग (कर प्रभाग) ने राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 174 की उपधारा (2A) के तहत अधिकारों का उपयोग करते हुए “एमनेस्टी स्कीम-2026” लागू करने की अधिसूचना जारी की है। यह योजना जनहित में बकाया कर और विवादित मांगों के निपटान तथा कर में रियायत प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और 30 सितम्बर 2026 तक प्रभावी रहेगी। योजना के तहत 30 जून 2017 तक की अवधि से संबंधित बकाया मांग या विवादित राशि वाले डीलरों और व्यक्तियों को राहत का अवसर दिया जाएगा। हालांकि योजना में स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत आने वाले उन मामलों पर यह योजना लागू नहीं होगी, जो संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में शामिल वस्तुओं से संबंधित हैं।

योजना में विभिन्न पुराने कर कानूनों को शामिल किया गया है, जिनमें राजस्थान सेल्स टैक्स अधिनियम 1954, 1994, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, एंट्री टैक्स, मोटर व्हीकल एंट्री टैक्स, मनोरंजन एवं विज्ञापन कर, लक्ज़री टैक्स और तंबाकू उत्पादों पर लगने वाले कर से जुड़े अधिनियम शामिल हैं। स्कीम के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति या डीलर को “आवेदक” माना जाएगा, जबकि संबंधित मामलों के निपटान की प्रक्रिया निर्धारित आकलन प्राधिकारी के माध्यम से पूरी की जाएगी। विभागीय डिमांड एंड कलेक्शन रजिस्टर (DCR) में दर्ज बकाया मांगों के आधार पर मामलों का निपटारा किया जाएगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ के संकल्प को साकार करने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। राज्य के योजनाबद्ध विकास और प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के साथ ही, सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित एवं राज्य निधि से संचालित 25 प्रमुख योजनाओं को राज्य सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम में शामिल किया है। इस फ्लैगशिप प्रोग्राम में ग्रामीण और शहरी विकास से लेकर कृषि, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। राज्य की तरक्की का ताना-बाना इन्हीं प्रमुख योजनाओं के इर्द-गिर्द बुना जा रहा है और इससे सर्वजन हिताय - सर्वजन सुखाय की भावना साकार हो रही है। 

राज्य की आधी आबादी का हो रहा सर्वांगीण विकास
राज्य सरकार ने प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम में कई योजनाओं को शामिल किया है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना सशक्तीकरण की दिशा में राज्य सरकार का एक बड़ा कदम है। योजना में गरीब परिवारों की बालिकाओं को जन्म से लेकर शिक्षा हासिल करने तक विभिन्न चरणों में डेढ़ लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इसी प्रकार महिलाओं को विभिन्न प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी एवं पशु सखी बनाने का कार्य प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है।

वंचित वर्ग के कल्याण को समर्पित राज्य सरकार
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने फ्लैगशिप योजनाओं के माध्यम से वंचित वर्ग का कल्याण सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं असहाय परिवार के असंगठित श्रमिकों के साथ भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक आदि को विशेष अल्पावधि ऋण उपलब्ध करवाकर आर्थिक संबल दिया जा रहा है। इसके साथ ही पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने के अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा पोर्टल को पुनः शुरू करते हुए अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाने और नए पात्र लोगों को जोड़ने का व्यापक कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के परिवारों को रियायती आवास उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 

स्वास्थ्य सेवाओं का हो रहा विस्तार, ऊर्जा क्षेत्र में भी ठोस कार्य
केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का उद्देश्य देश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और चिकित्सा ढांचे का सुदृढ़ीकरण करना है। इस अभियान को फ्लैगशिप योजना घोषित करते हुए राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर रही है। नये स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण तथा क्रिटिकल केयर अस्पताल एवं प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है। वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में भी राज्य में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। पीएम-कुसुम योजना के कम्पोनेंट-ए एवं कम्पोनेंट-सी में प्रदेश में धरातल पर तेजी से काम हो रहा है। कम्पोनेंट ए के अन्तर्गत 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना कर उन्हें ग्रिड से जोड़ा जा रहा है, वहीं, कम्पोनेंट बी में 7.5 एचपी क्षमता तक के स्वतंत्र सौर कृषि पंपों की स्थापना की जा रही है। कम्पोनेंट सी के तहत ग्रिड से जुड़े 7.5 एचपी क्षमता तक के मौजूदा कृषि पंपों का सौर ऊर्जा से संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत विद्युत वितरण ढांचे को सुदृढ़ करने पर कार्य किया जा रहा है।

पर्यावरण एवं जल संरक्षण के लिए विशेष अभियान
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान से प्रेरणा लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य सरकार ने प्रदेश में मिशन हरियालो राजस्थान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत राज्य में पांच साल में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही वर्षाजल सहेजने की परम्परा को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया “कर्मभूमि से मातृभूमि“ अभियान प्रदेश में भूजल स्तर की गिरावट को रोकने में महती भूमिका निभा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार भामाशाहों और प्रवासी राजस्थानियों को साथ लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रिचार्ज शाफ्ट संरचनाओं का निर्माण करवा रही है। वहीं मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0 के तहत पंचायती राज विभाग द्वारा प्रदेश के 4 हजार 700 से अधिक गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। अभियान के तहत एक लाख 10 हजार कार्य करवाने का लक्ष्य है। 

गांवों में बुनियादी सुविधाओं को किया जा रहा मजबूत
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाओं को अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम में शामिल किया है। गांवों को गरीबी मुक्त करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए जाने हेतु विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राज्य के 5 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में अटल प्रगति पथ के तहत सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है। जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 तक की आबादी वाले गांवों तथा अन्य क्षेत्रों में 500 तक की आबादी वाले गांवों को सड़क-पुल निर्माण द्वारा मुख्य मार्गों से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बेघर परिवारों तथा कच्चे एवं टूटे-फूटे मकानों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक सहायता दी जा रही है। गांवों के हर घर को नल से जल उपलब्ध कराने के लिए जल-जीवन मिशन के तहत पेयजल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। गांवों को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को भी फ्लैगशिप योजना घोषित किया गया है। 

ग्रामीणों का जीवन स्तर हो रहा बेहतर
राज्य सरकार ने प्रदेश की ग्रामीण आबादी को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभान्वित कर रही है। केन्द्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को तारबंदी, डिग्गी, फार्मपौण्ड, जलहोज निर्माण, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट, प्लास्टिक मल्चिंग, लो-टनल एवं ड्रिप-स्प्रिंकलर की स्थापना के लिए अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही, भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5 हजार रुपये लागत तक के कृषि यंत्र एवं उपकरण भी दिए जा रहे हैं। वहीं, स्वामित्व योजना में ड्रोन तकनीक से गांव के आबादी क्षेत्र का सर्वेक्षण कर डिजिटल मैप के आधार पर भू-स्वामित्व धारकों को स्वामित्व कार्ड और पट्टा दिया जा रहा है। इन संपत्ति कार्डों ने ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार प्रदान कर उनके लिए ऋण लेना आसान बना दिया है, जिससे ग्रामीण नागरिक सशक्त हो रहे हैं।
 
शिक्षित राजस्थान - विकसित राजस्थान
राज्य सरकार ने नवीन शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू करने तथा विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान को फ्लैगशिप प्रोग्राम में शामिल किया है। इसके साथ ही, ग्रामीण युवाओं को जागरूक कर उन्हें प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केन्द्र की स्थापना की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य 3 हजार से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देना है।

शहरों का सुनियोजित विकास हो रहा सुनिश्चित
गांवों के विकास के साथ ही शहरों का भी सुनियोजित विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) को फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया गया है। इससे शहरी क्षेत्रों के कचरा एवं सीवरेज प्रबंधन कर उन्हें स्वच्छ बनाया जा रहा है। शहरी आबादी को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अमृत योजना पर तेजी से कार्य हो रहा है।

स्थानीय उत्पादों को मिल रही पहचान, हस्त शिल्प को दिया जा रहा बढ़ावा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को लोकल से लेकर ग्लोबल तक नई पहचान दिलाने के लिए पंच गौरव कार्यक्रम की पहल की है, जिसके माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल एवं एक खेल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी के साथ प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के हस्तशिल्पियों और कलाकारों की कला को सम्मानित करने के लिए शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों के दस्तकारों को सर्टिफिकेट एवं आई कार्ड तथा टूलकिट के लिए 15 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। साथ ही, 2 लाख रुपये तक का ऋण एवं  ब्याज अनुदान भी दिया जा रहा है।

जयपुर। अंता विधानसभा उपचुनाव में मंगलवार को हुए मतदान में प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। सुबह सात बजे से शुरू हुए मतदान में शाम सात बजे तक करीब 80.32 प्रतिशत मतदान हुआ। अब 14 नवम्बर को राजकीय पीजी कॉलेज बारां में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे और पूरे परिसर में सीसीटीवी निगरानी रहेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि खुशनुमा मौसम में उत्साह और उमंग के साथ मतदान केन्द्रों पर मतदाता पहुंचे। कडी सुरक्षा के बीच अधिकांश जगह मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। विधानसभा उपचुनाव के तहत सभी 268 मतदान केन्द्रों पर सुबह सात बजे से मतदान शुरू हुआ। नौ बजे 14.10 प्रतिशत, 11 बजे तक 29.86 प्रतिशत, एक बजे तक 48.19 प्रतिशत, तीन बजे तक 65.95 प्रतिशत, पांच बजे तक 77.98 प्रतिशत और सात बजे तक करीब 80.32 प्रतिशत मतदान हुआ। अभी फाइनल मतगणना के परिणाम देर शाम तक जारी किए जाएंगे।

महाजन ने बताया कि मतदान दिवस पर अधिकांश मतदान केन्द्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की चहल-पहल बनी रही। इस दौरान मतदान केन्द्रों से मतदान कर बाहर निकले युवा एवं कई मतदाता अमिट स्याही वाली अंगुली दिखाकर फोटो खिंचवाते व सेल्फी लेते नजर आए। कुछ मतदान केन्द्रों पर लंबी लाइन होने से शाम 6 बजे बाद भी मतदान जारी रहा। पहली बार के वोटर्स में मतदान के प्रति जोश नजर आया। कई महिला-पुरुष परंपरागत वेशभूषा में लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी भागीदारी देने पहुंचे। महिला व दिव्यांगजन मतदान दल के कार्मिकों ने भी बखूबी अपने दायित्वों का निर्वहन किया। सभी चुनाव अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस बल के जवानों, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि ने चुनाव से संबंधित अपने दायित्वों का कुशलता से निर्वहन करते हुए लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाया।  

जयपुर। राज्य सरकार ने विकास योजनाओं के लिए 5000 करोड़ के बॉन्ड के जरिए कर्ज लिया है। यह पैसा सीधा कर्ज नहीं लेकर 3 आरबीआई बॉन्ड के जरिए जुटाया गया है। सरकार ने रिजर्व बैंक के जरिए स्टेट ग्रांटेड सिक्योरिटीज बॉन्ड से 5000 करोड़ की रकम जुटाई है। बॉन्ड का पैसा 10 से 26 साल में वापस चुकाना है। सरकार लगभग हर साल बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाती है। 

आरबीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार बॉन्ड राजस्थान एसजीएस 2043 को रि-इश्यू करके 1500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस पर 7.57 प्रतिशत ब्याज लगेगा, यह बॉन्ड 18 साल के लिए जारी किया है। बॉन्ड राजस्थान एसजीएस 2035 के जरिए 2000 करोड़ रुपए 10 साल के लिए 7.23 फीसदी ब्याज पर जुटाए हैं। राजस्थान एसजीएस 2051 बॉन्ड के जरिए 26 साल के लिए 1500 करोड़ 7.30 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा।