वैज्ञानिकों के अनुसार, इस वर्ष विकसित हो रहा यह घटना क्रम संभवत: 1877 के बाद का सबसे शक्तिशाली ऐतिहासिक मेगा अल नीनो साबित हो सकता है। यह केवल एक समुद्री-तापीय घटना नहीं, बल्कि वैश्विक मौसम प्रणाली को प्रभावित करने वाला व्यापक कारक है, जिसका भारत जैसे देश पर गहरा प्रभाव पड़ना तय है। इस संदर्भ में हीट डोम प्रभाव, हीटवेव की तीव्रता और मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है।

वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित :

एल नीनो, प्रशांत महासागर के जल के असामान्य रूप से गर्म होने की प्रक्रिया है, जो वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करती है। जब यह घटना अत्यधिक तीव्र हो जाती है, तो हीट डोम प्रभाव उत्पन्न होता है। यह ऐसी स्थिति हो जाती है, जिसमें उच्च दबाव का क्षेत्र गर्म हवा को एक स्थान पर कैद कर लेता है, जिससे तापमान लगातार बढ़ता जाता है। भारत में, यह प्रभाव विशेष रूप से उत्तर-पश्चिमी और मध्य भागों में अत्यधिक गर्मी, सूखा और जल संकट को जन्म दे सकता है। 1877 के एल नीनो के दौरान भारत में भीषण अकाल पड़ा था, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। आज, तकनीकी प्रगति के बावजूद, इतनी बड़ी आबादी पर इसका प्रभाव गंभीर हो सकता है।

जल संसाधन प्रबंधन में सहायता :

भारत में मौसम पूर्वानुमान प्रणाली ने पिछले कुछ वषोंर् में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा विकसित पूर्वानुमान मॉडल अब अत्यधिक सटीक हो चुके हैं। हीटवेव और हीट डोम जैसी घटनाओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने जनहानि को काफी हद तक कम किया है। भारतीय मौसम विभाग अक्सर इन घटनाओं के मार्ग और तीव्रता का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम है। सटीक मौसम पूर्वानुमान किसानों को बुवाई, कटाई और उर्वरक उपयोग की योजना बनाने में मदद करता है। इससे फ सल उत्पादन बढ़ता है और किसानों की आय में सुधार होता है। मानसून का पूर्वानुमान चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आधुनिक तकनीकों ने दीर्घकालिक पूर्वानुमानों में सुधार किया है, जिससे जल संसाधन प्रबंधन और सूखा प्रबंधन में सहायता मिलती है। कृत्रिम होशियारी और तकनीकी नवाचार से भारत अब और मशीन लनिंर्ग का उपयोग कर रहा है।

चेतावनी संदेशों का प्रभावी संप्रेषण :

भारतीय उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में पर्याप्त मौसम डेटा उपलब्ध नहीं है। इससे पूर्वानुमानों की विश्वसनीयता प्रभावित होती है, विशेषकर कृत्रिम होशियारी मॉडल के लिए। भारत अभी भी अपने पूर्वानुमान मॉडल के लिए विदेशी प्रारंभिक और सीमा स्थितियों पर निर्भर है। यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बाधा है। भारत की विविध भौगोलिक परिस्थितियां जैसे, पर्वत, तटीय क्षेत्र, रेगिस्तान एक ही मॉडल से सटीक पूर्वानुमान को कठिन बना देती हैं। इससे क्षेत्रीय स्तर पर त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। जहां अल्पकालिक पूर्वानुमान सटीक हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना का अभाव है। तकनीकी प्रगति के बावजूद, दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में चेतावनी संदेशों का प्रभावी संप्रेषण अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

चुनावों की तिथियां में भी जलवायु जोखिम :

जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए भी एक उभरता हुआ खतरा है। पिछले दो दशकों में 52 देशों में 94 चुनाव और जनमत संग्रह जलवायु आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। 2024 में ही 18 देशों में 23 चुनाव बाढ़, जंगल की आग और अत्यधिक गर्मी के कारण बाधित हुए। फि लीपींस में अत्यधिक गर्मी के कारण वोटिंग मशीनें खराब हो गईं। मोजाम्बिक में चक्रवात ने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया। सेनेगल में बाढ़ के कारण मतदान केंद्रों तक पहुंचना मुश्किल हुआ। यह स्पष्ट संकेत है कि भविष्य में चुनावों की तिथियां भी जलवायु जोखिम को ध्यान में रखकर तय करनी होंगी।

बढ़ता स्वास्थ्य संकट :

भारत जैसे देश में, जहां 140 करोड़ से अधिक की आबादी है, हीट डोम और एल नीनो का प्रभाव केवल मौसम तक सीमित नहीं रहता। यह स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, जल संसाधन और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डालता है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, और हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। जिससे स्वास्थ्य संकट पैदा होता हैं, जलाशयों का स्तर गिरता है, जिससे पेयजल, जल संकट और सिंचाई प्रभावित होती है। बिजली की मांग बढ़ती है, जिससे ग्रिड पर दबाव पड़ता है और ऊर्जा मांग पैदा होगा। अत्यधिक गर्मी के कारण काम के घंटे कम हो जाते हैं, जिससे श्रम उत्पादकता व आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं।

चेतावनी तंत्र विकसित :

इस संकट से निपटने के लिए केवल पूर्वानुमान पर्याप्त नहीं है, प्रभावी कार्यान्वयन और नीति-निर्माण भी आवश्यक है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के विस्तार से, हीट डोम जैसी घटनाओं के लिए विशेष चेतावनी तंत्र विकसित करना होगा, जो स्थानीय स्तर तक सूचना पहुंचा सके। स्वदेशी मौसम स्टेशनों और उपग्रहों की संख्या बढ़ाकर डेटा की गुणवत्ता, संग्रहण मात्रा में सुधार करना होगा। भारत को अपने स्वयं के उच्च-रिजॉल्यूशन मॉडल विकसित करने होंगे, ताकि विदेशी निर्भरता कम हो सके। ग्रामीण संचार प्रणाली को मजबूत करना। स्थानीय भाषाओं में मोबाइल, रेडियो और पंचायत स्तर पर सूचना प्रसार को सशक्त बनाना होगा। जल और कृषि प्रबंधन से सूखा-रोधी फ सलों, माइक्रो-इरिगेशन और जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देना होगा।

सबका प्रभावी समन्वय :

मेगा एल नीनो 2026 केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। हमारी तैयारी, हमारी नीतियों और हमारी प्राथमिकताओं की परीक्षा है। भारत के पास तकनीकी क्षमता, वैज्ञानिक ज्ञान और संस्थागत ढांचा मौजूद है, लेकिन इन सबका प्रभावी समन्वय ही इस संकट से निपटने की कुंजी है। यदि हम समय रहते सटीक पूर्वानुमान, प्रभावी संचार और समन्वित आपदा प्रबंधन को अपनाते हैं, तो हम इस संकट को अवसर में बदल सकते हैं। अन्यथा, इतिहास स्वयं को दोहराने में देर नहीं लगाता और 1877 जैसी त्रासदी आधुनिक रूप में हमारे सामने खड़ी हो सकती है।

- डॉ. रिपुन्जय सिंह

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

ग्लोबल वार्मिंग आधिकारिक रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर गई। साल 2024 अब तक का मानव इतिहास में दर्ज सबसे गर्म साल रहा। ज्यादातर जलवायु सूचकांक ऐसे टिपिंग पॉइंट के करीब पहुंच गए हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। ऐसी संभावना है 2025 पिछले साल का रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। पिछले साल अजरबेजान की राजधानी बाकू में हुए जलवायु परिवर्तन महासम्मेलन में अमीर देशों ने फाइनेंस के नाम पर केवल 300 बिलियन डॉलर का वादा किया, वह भी कई शर्तों के साथ। दूसरी ओर अमेरिका में जलवायु संकट को हौव्वा बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं, जो विकासशील देशों के लिए एक नई चुनौती है। जलवायु संकट से सबसे बुरे प्रभाव झेलती प्रभावित भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए इन घटनाओं ने एक बात साफ कर दी, कि जलवायु संकट से निपटने के लिए उन्हें खुद ही फाइनेंस की व्यवस्था करनी होगी। भारत उन देशों में है, जहां जलवायु परिवर्तन के सबसे नुकसानदेह परिणाम हो रहे हैं और राजस्थान जैसे राज्यों को निर्माण, कृषि और व्यापार में इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। आर्थिक सर्वे में भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि क्लाइमेट फाइनेंस की कमी से देशों को अपने जलवायु लक्ष्यों में बदलाव करना होगा। 

जीवाश्म ईंधन का प्रयोग बंद करने के अलावा, भारत के लिए एक मजबूत और प्रभावी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, स्वच्छ  ऊर्जा अपनाने की गति बढ़ाने और खतरों से घिरे समुदायों का संरक्षण करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस महत्वपूर्ण है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस न मिलने पर ऐसी क्या वैकल्पिक रणनीतियां हैं जो भारत फाइनेंस पैदा करने के लिए अपना सकता है, विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को वैश्विक स्रोतों जैसे डेवलपमेंट बैंक, सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन और निजी इक्विटी का उपयोग करना चाहिए, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों, एनबीएफसी और बड़े निवेशकों के माध्यम से फंड जुटाना चाहिए। उनका मानना है कि पूंजीगत लागत को कम करना, क्रेडिट एक्सेस और डेवलपमेंट बैंको में सुधार कर फंडिंग को सस्ता बनाना, महंगे कर्ज लेने से बेहतर है। 

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, सूखे, बाढ़ और भूस्खलन से एशिया में आर्थिक नुकसान तेजी से बढ़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अकेले 2021 में मौसम संबंधी जोखिमों के कारण कुल 3,560 करोड़ डॉलर की क्षति हुई, जिससे लगभग 5 करोड़ लोग प्रभावित हुए। उसी साल एशिया में 100 से अधिक प्राकृतिक घटनाओं में लगभग 4,000 मौतें हुईं। भारत सरकार का अनुमान है कि पेरिस समझौते के तहत उसे अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करने के लिए उसे 2030 तक 2.5 लाख करोड़ डॉलर की जरूरत होगी, यानि हर साल 17,000 करोड़ डॉलर। चूंकि भारत ने अपने एनडीसी में संशोधन कर लिया है इसलिए यह राशि भी कम पड़ सकती है। बाकू सम्मेलन में जारी एक स्वतंत्र विशेषज्ञ रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक चीन को छोड़कर उभरते बाजारों और विकासशील देशों को क्लाइमेट एक्शन के लिए हर साल 5 लाख करोड़ डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी। इसी सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के देशों ने 1.3 लाख करोड़ डॉलर के फाइनेंस की मांग की थी, जबकि उन्हें मिले केवल 30,000 करोड़ डॉलर, जो 2035 तक दिए जाएंगे। 

फाइनेंस में इस बड़ी कमी की भारत सरकार और जलवायु विशेषज्ञों ने कड़ी आलोचना की थी। भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक की जनसंख्या और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश को बुनियादी शिक्षा, रोजगार और गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र की 2019 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद  जीडीपी का 10 प्रतिशत खर्च करना होगा। यानि प्रति व्यक्ति लगभग 2 डॉलर प्रतिदिन। चूंकि सरकार ज्यादातर घरेलू फंडिंग पर निर्भर होगी, इसलिए भारत के जलवायु लक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने फरवरी 2025 में संसद में कहा था कि भारत को अबतक 116 करोड़ डॉलर का फाइनेंस मिल चुका है, जो उसकी जरूरत 17,000 करोड़ डॉलर  का एक प्रतिशत भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर क्लाइमेट एक्शन की फंडिंग के लिए भारत घरेलू स्रोतों पर निर्भर है। पिछले साल क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत ने चुनौतियों के बावजूद ग्रीन फाइनेंस जुटाने में अच्छी प्रगति की है। कर्ज की अधिक लागत विकासशील देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। 

फाइनेंस के लिए भारत को लंबी अवधि के कम ब्याज वाले लोन, अधिक इक्विटी निवेश और ज्यादा तेजी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूरत है। चुनौती बड़ी है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अच्छी योजना और स्मार्ट नीतियों की मदद से भारत सतत विकास के एक मजबूत मॉडल का निर्माण कर सकता है।

-हृदयेश जोशी 
यह लेखक के अपने विचार हैं।