अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से शासन की बागडोर संभाली है, तब से उनकी ओर से लिए जा रहे ताबड़तोड़ फैसलों ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। फिर चाहे मामला गाजा से फिलस्तीनियों को विस्थापित कराने का हो या एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की मदद पर रोक लगाने का हो। या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का हो। मामला प्रिंस हैरी के वीसा मामले को फिर से खोलने का हो या अमेरिका से अवैध प्रवासियों को हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर उनके देश भेजने का। और अब तो ईसाइयों को संरक्षण देने के लिए बनाए जाने वाले आयोग के गठन का ऐलान भी कर दिया। 

जिसकी अमेरिका में ही कड़ी आलोचना हो रही है। 130 देशों को मदद देने वाले यूएसएड के दस हजार कर्मियों की छंटनी का मामला भी गरमा रहा है। ट्रंप अब स्टील और एल्यूमीनियम आयात पर 25 फीसदी टैरिफ  लगाने जा रहे हैं। यह फैसला ऐसे समय लिया गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 से 14 फरवरी तक अमेरिका दौरे पर हैं। भारत ने वर्ष 2023 में 4 बिलियन डॉलर का इस्पात और 1.1 बिलियन डॉलर का एल्यूमिनियम निर्यात किया है। ऐसे में मेटल इंडेक्स में 2.6 फीसदी की गिरावट आ गई। सेंसेक्स में 548 अंक की गिरावट आई सो अलग। ट्रंप का ताजा फैसला जिसमें उन्होंने अमेरिका के फॉरेन करप्ट प्रेक्टिसेज एक्ट 1977 को निरस्त कर दिया है। भारत के लिए यह अच्छी खबर है। इस कानून के निरस्त होने के साथ ही अमेरिका में अडाणी समूह के खिलाफ  की जा रही जांच रोक दी गई है। 

ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले बाइडन प्रशासन की ओर से अडाणी समूह के खिलाफ  इस कानून के तहत जांच के आदेश दिए गए थे। पहले गाजा के मामले को लेते हैं। अमेरिका दौरे पर आए इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत के बाद ट्रंप ने गाजा क्षेत्र से फिलस्तीनियों को मिस्र और जॉर्डन में विस्थापित कर उस क्षेत्र को खाली करके बेहद खूबसूरत रेवेरा क्षेत्र में विकसित करने का ऐलान किया। उन्होंने इस प्लान के प्रति फिर से प्रतिबद्धता जाहिर की। गाजा के पुननिर्माण से नौकरियों के कई अवसर पैदा होंगे। इस घोषणा के तुरंत बाद सउदी अरब और कतर जैसे अरब देशों ने इस योजना का जबरदस्त तरीके से विरोध जताया। इस योजना के विरोध में मिस्र आगामी 27 फरवरी को आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। फिलस्तीन ने इस सम्मेलन की मांग की थी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अलसिसी और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने ट्रंप की भावी योजना का विरोध जताते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है। बता दें, वर्ष 1948 में फिलिस्तीन में इजराइल राज्य बनाया गया था। तब सात लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को इस क्षेत्र से विस्थापित होना पड़ा था। 

फिलिस्तीनी लोग इस जबरन सामूहिक निष्कासन को आपदा के रूप में आज भी याद करते हैं। वर्ष 1967 में हुए छह दिवसीय युद्ध के दौरान भी बड़ी संख्या में इस क्षेत्र से फिलिस्तीनियों का निष्कासन हुआ था। कुछ गाजा चले गए, तो कुछ वेस्ट बैंक इलाके में। लगातार शांति वार्ताओं के बावजूद इजराइल ने फिलस्तीनी लोगों की घर वापसी के अधिकारों को पूरी तरह से नकार दिया था। पिछले 15 माह से गाजा क्षेत्र लगातार इजराइली बमबारी का सामना कर रहा है। ऐसे में फिलस्तीनियों को विस्थापित कर वहां सेना भेजने के वाशिंगटन के फैसले का विरोध होना स्वाभाविक है। अरब देशों के विरोध के स्वर उठते ही अब व्हाइट हाउस का यह कहना कि उसका मतलब फिलस्तीनियों केअस्थायी पुनर्वास से था। दरअसल ट्रंप की योजना से तीन बुनियादी समस्याएं हैं। सबसे पहले खुद फिलस्तीनियों ने ही यहां से जाने से इंकार कर दिया है। दूसरी समस्या है अरब देशों का विरोध। इसमें वे अरब देश भी शामिल हैं, जिन्हें अमेरिका से मदद मिलती है। वे फिलस्तीनियों को दूसरे अरब देशों में विस्थापित होते नहीं देखना चाहते। 

तीसरी समस्या आशंकाओं भरी है कि कहीं गाजा के पुनर्निर्माण के पीछे ट्रंप का इरादा, इजराइल के एजेंडे को पूरा करने वाला न बन जाए। कहीं इसके पीछे उनके क्षेत्र में यहूदियों को बसाने की कोई योजना तो नहीं है। दरअसल अमेरिका को चाहिए कि वह अपनी किसी कार्ययोजना की बजाय गाजा में युद्धविराम को सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे। अमेरिका को द्विराष्ट्र समस्या का न्याय संगत समाधान करने में पहल करनी चाहिए। ताकि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की स्थापना हो सके। यदि ऐसा नहीं हो पाया तो फिलस्तीनियों के विस्थापित करने की कोई भी कोशिश हालात को और अधिक जटिल बना सकती है। खैर, इजराइल और हमास के बीच हाल ही हुए समझौते के तहत नेत्जारिम गलियारे से इजराइली सेना लौटने लगी है। 

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जयपुर। कांग्रेस के नवसंकल्प शिविर में लिए फैसलों को राजस्थान में लागू करने की कवायद शुरू होने के साथ ही कई दिग्गज नेताओं पर एक पद से इस्तीफा देने का दबाव बढ़ने लगा है। राजस्थान कांग्रेस के एआईसीसी और आलाकमान के नजदीकी कुछ नेताओं को भी एक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रदेश कांग्रेस में पांच साल से एक ही पद पर रहने वाले और दो पदों पर रहने वाले नेताओं ने अपने इस्तीफे देने शुरू कर दिया है। करीब एक दर्जन नेताओं के इस्तीफों के बाद करीब आधा दर्जन नेता ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपने इस्तीफे नहीं सौंपें हैं। ये नेता कांग्रेस आलाकमान नेताओं के करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के करीबी कांग्रेस सचिव धीरज गुर्जर और जुबेर खान अभी दो पदों पर हैं। वहीं कुलदीप इंदौरा भी दो पदों पर हैं।

दो पदों पर कुछ को हुए लगातार पांच साल
धीरज गुर्जर कांग्रेस सचिव के साथ बीज निगम के चेयरमैन हैं, तो कांग्रेस सचिव जुबेर खान भी मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन हैं। कांग्रेस सचिव कुलदीप इंदौरा भी श्रीगंगानगर जिले के जिला प्रमुख हैं। लिहाजा इन नेताओं को दो पदों में से एक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। पीसीसी पदाधिकारियों में भी लगातार पांच साल से एक पद पर बने रहने वालों में जीआर खटाना, डॉ. जितेन्द्र सिंह, राजेन्द्र चौधरी, शोभा सोलंकी, प्रशांत सहदेव शर्मा आदि नाम शामिल हैं, जिनको अभी इस्तीफा देना बाकी है।

अभी तक ये दे चुके हैं इस्तीफा
मंत्री गोविन्दराम मेघवाल, महेन्द्रजीत मालवीय और रामलाल जाट दो पदों पर रहने के कारण इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा पीसीसी पदाधिकारी जसवंत गुर्जर, जिया उर रहमान, जिलाध्यक्ष यशपाल गहलोत, जाकिर हुसैन गैसावत, फतेह मोहम्मद, हीरालाल मेघवाल ने भी पार्टी को इस्तीफा भेज दिया है। इनके इस्तीफे मंजूरी के लिए प्रदेश प्रभारी अजय माकन को भेज दिए हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज शाम पांच बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक में 5 एजेंडों पर चर्चा के बाद फैसला होने के आसार है। इसमें  कार्मिक विभाग का RPSC कृत्यों का परिसीमन विनियम 1951 में संशोधन, वन विभाग का झुंझुनूं बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम महात्मा गांधी बीड झुंझुनूं कंजर्वेशन रिजर्व करने, राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियम 1951 में  संशोधन, राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 की अनुसूची में संशोधन, राजस्थान न्यायिक अधिकारी चिकित्सा सुविधा नियम 2018 के नियम 4 व 6 में  संशोधन, राजस्थान कंप्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1992 की अनुसूची 1 में संशोधन का प्रस्ताव शामिल है। कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इसमें अन्य एजेंडा पर चर्चा हो सकती है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कई फैसले लेंगे। इसके लिए गहलोत ने शाम को 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। सीएमआर पर पहले कैबिनेट ओर फिर मंत्रिपरिषद की बैठक होगी।

कैबिनेट की बैठक के एजेंडे.....

--चिकित्सा शिक्षा विभाग का झालावाड़ अस्पताल और मेडिकल कॉलेज सोसाइटी का राजमेस में आमेलन का एजेंडा

राजस्व विभाग के 4 एजेंडे

 - पैरालंपिक खेलों में पदक विजेताओं को IGNP में  25 बीघा जमीन भूमि आवंटन करने के बारे में एजेंडा

- ईडन रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का एजेंडा

- कंपनी को में डेढ़ सौ मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट कैपेसिटी की स्थापना के बारे में दी जाएगी भूमि

--इसके लिए फतेहगढ़ तहसील में राजकीय सिवाय चक भूमि आवंटन करने के बारे में होगा विचार

--अडानी ग्रीन एनर्जी पार्क को 2000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए दी जाएगी भूमि

--मोहनगढ़ में राजकीय भूमि देने के बारे में एजेंडा

--साथ ही रोड पीथे वाला में 45 बीआरटीएफ को भूमि आवंटन करने के बारे में

-- वित्त विभाग का बजट भाषण के बिंदु संख्या 126 का एजेंडा

--वित्त व विनियोग विधेयक 2022-23 पर चर्चा के समय बिंदु का है एजेंडा

जयपुर। राज्य सरकार ने रीट 2022 की तैयारियां तेज कर दी है।  शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला की अध्यक्षता में  में रीट 2022 की विज्ञप्ति ज़ारी करने और आयोजन के सम्बंध में बैठक मंगलवार को भी आयोजित हुई। डॉ कल्ला ने कहा कि विभाग द्वारा रीट 2022 परीक्षा हेतु विज्ञप्ति शीघ्र ही ज़ारी कर दी जाएगी। डॉ कल्ला ने बताया कि रीट परीक्षा का आयोजन शुचितापूर्वक करवाया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को सभी परीक्षा केंद्र यथासंभव ज़िला मुख्यालयों पर तथा सरकारी भवनों में ही बनाने तथा परीक्षार्थीयों की संख्या अधिक होने की स्थिति में पारियों की संख्या बढ़ाने हेतु निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि रीट उपरान्त होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित कर लिया गया है जिसे जल्द ही ज़ारी कर दिया जायेगा ताकि परीक्षार्थियों को तैयारी हेतु पर्याप्त समय मिल सके।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने कहा कि विभाग रीट 2022 के आयोजन हेतु पूर्ण रूप से तैयार हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में परीक्षा का आयोजन ज़िला परीक्षा संचालन समिति करेगी जो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्य करेगी व प्रत्येक ज़िले में एडीएम को परीक्षा का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। गोयल ने कहा कि परीक्षा पेपर जिला मुख्यालयों पर ट्रेज़री में ही रखवाएं जाएंगे। बैठक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक  कानाराम, समग्र शिक्षा की राज्य परियोजना निदेशक डॉ रश्मि शर्मा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण मंत्री सहित विभाग के सभी उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट फैसले के बाद अब इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिक सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है।  कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब कॉलेज की 6 मुस्लिम लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। गौरतलब है कि ये सभी छात्राएं हाईकोर्ट में भी याचिकाकर्ता रह चुकी है।  वहीं सुप्रीम कोर्ट में हिंदू सेना की ओर से कैविएट दायर की गई है। जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील में कोई आदेश पारित होने से पहले सुनवाई का अनुरोध किया है।

उल्लेखनिय है कि हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट (HC) ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वालीं याचिकाओं को खारिज किया है। हिजाब विवाद को लेकर सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई है। याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है।  छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते है। कोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनने का नियम को वाजिब पाबंदी बताया।  उल्लेखनिय है कि कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने याचिका दायर कर स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत की मांग की थी। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि छात्र स्कूल ड्रेस पहनने से इनकार नहीं कर सकते है। हालांकि इस फैसले के बाद मुस्लिम नेताओं ने नाराजगी भी जाहिर की है। साथ ही याचिक लगाने वाली छात्राओं का कहना है कि वो पढ़ाई छोड़ देगी लेकिन हिजाब जरूर पहनेंगी।

 जयपुर। राजस्व मण्डल में लंबित प्रकरणों के निस्तारण की गति धीमी होने के साथ ही भू-राजस्व के वाद रजिस्टर्ड होने की रफ्तार साल दर साल बढ़ती जा रही है। कई प्रकरण तो ऐसे है, जिनमें एक के बाद दूसरी पीढ़ी लड़ रही है, लेकिन उनमें अभी निर्णय होना बाकी है। मण्डल के साथ ही अधीनस्थ न्यायालयों में भी दायर वादों की लाखों तक पहुंच चुकी है, जिनमें अभी निर्णय होना बाकी है। प्रकरणों के निस्तारण में होने वाली देरी के कारण दायर केसों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। राजस्व मण्डल में 31 दिसंबर, 2018 तक लम्बित प्रकरणों की संख्या 63,316 थी, जो 31 जनवरी 2022 तक बढ़कर 64,736 हो गई। अधीनस्थ न्यायालयों में 31 दिसंबर, 2018 तक 3,68,999 प्रकरण लम्बित थे। जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक 3,85,786 प्रकरण दर्ज हुए एवं इस अवधि के दौरान 2,64,122 प्रकरणों के निस्तारण उपरान्त 4,90,663 प्रकरण लम्बित रहें। विधानसभा के एक सवाल में विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है। प्रकरणों के निस्तारण को गति देने के लिए जिला कलेक्टर का अपीलीय अधिकारी, राजस्व अपीलीय अधिकारी के स्थान पर संबंधित संभागीय आयुक्त को राजस्व अपील अधिकारी की शक्तियां देने के लिए राजस्व विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

केस नंबर-1
रेवेन्यू बोर्ड का सबसे पुराना यह प्रकरण 1976 से लंबित है। दो दिन पहले ही सिंग बैंच में रखा गया था, लेकिन निर्णित नहीं हो सका। यह केस 1975 में जिला कलेक्टर जोधपुर के यहां दिया गया था। इसके खिलाफ राजस्व अपील अधिकारी कोर्ट में गया। इसके बाद यह 1976 में रेवेन्यू बोर्ड में आया, तब से अब तक अनिर्णित है।

केस नंबर-2
हनुमानगढ़ में नोहर तहसील का एक मामला है, जो 1973 में एसडीएम के यहां पर डिग्री होने के बाद 1976 में कलेक्टर के बाद रेवेन्यू बोर्ड में पहली बार रेफेंरेंस में आया। ये मामला दो बार 1981 में हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। इसमें करीब 100-150 पक्षकार है और केस में करीब 12 वकील पैरवी कर रहे हैं।


राजस्व मण्डल में जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक राजस्व संबंधी 264122 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। राजस्व नियमों में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। लोकहित एवं आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक संशोधन समय-समय पर किए जाते है एवं भविष्य में भी आवश्यकतानुसार किए जाएंगे। -रामलाल जाट, राजस्व मंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई केबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय किए गए।

मंत्रिमण्डल ने राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007 में संशोधन को स्वीकृति दी है। राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पदों के कुल 75 प्रतिशत पद वर्तमान में सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान है, जिसे केबिनेट के इस निर्णय से संशोधित किया जाकर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति का अनुपात 50-50 किया जा सकेगा। इससे राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के 50 प्रतिशत पदों को अतिरिक्त विकास अधिकारियों की पदोन्नति के माध्यम से भरा जा सकेगा। केबिनेट के इस निर्णय से सहायक एवं अतिरिक्त विकास अधिकारियों की पदोन्नति के लिए अधिक संख्या में पद उपलब्ध होंगे तथा विभाग में विकास अधिकारी के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा शीघ्रता से भरा जा सकेगा। साथ ही, लंबे समय से विकास अधिकारियों के पदों के रिक्त रहने की समस्या दूर होगी अतिरिक्त विकास अधिकारियों को विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति देने से ग्राम विकास अधिकारियों के मनोबल एवं कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी। कैबिनेट ने सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले कार्मिकों के पदोन्नति पर एक वर्ष के प्रोबेशन पर रखे जाने का प्रावधान हटाने के लिए विविध सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने पर एक वर्ष की अवधि के लिए प्रोबेशन पर रखे जाने का प्रावधान हटा दिए जाने के बावजूद विविध सेवा नियमों में यथावत रह गए इस प्रावधान को समाप्त किया जा सकेगा। इससे सभी सेवा नियमों में एकरूपता आएगी।

मंत्रिमण्डल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता ( राजस्थान संशोधन) विधेयक-2021 को विधानसभा के विचारार्थ प्रस्तुत करने की मंजूरी दी है। इस प्रस्तावित विधेयक द्वारा केन्द्र सरकार के समान राज्य सरकार को भी अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों को अधिसूचित करने की शक्तियां प्राप्त हो सकेंगी। इससे आपराधिक प्रकरणों के अनुसंधान एवं विचारण में गतिशीलता आ सकेगी।

जयपुर। राज्य मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की आज दोपहर एक बजे होने वाली बैठक वर्चुअल होगी, जिसमें कोरोना को लेकर  चर्चा की जाएगी, उसके बाद पाबंदी और सख्त होगी। एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी वर्चुअली जुड़ेंगे।

दरअसल, केंद्र सरकार भी केबिनेट मीटिंग्स को वर्चुअली कर रही है, कोविड संक्रमण बढ़ रहा है और कई राज्य सरकारें भी अब मीटिंग्स वर्चुअली कर रही हैं। ऐसे में गहलोत सरकार ने भी मंत्रिमंडल की बैठक वर्चुअल करने का ही निर्णय लिया है। इसके बाद गृह विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है।

मुख्यमंत्री निवास पर बुधवार को दोपहर एक बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में कुछ विभागों से जुड़े एजेंडों पर चर्चा कर फैसले लिए जाएंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। इस बैठक में कोरोना के मौजूदा हालातों को लेकर और सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा।  सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस तरह से प्रदेश में नए साल के  गत 4 दिन में कोरोना केसेज में  बढ़ोतरी हुई है, उसे देखते हुए सरकार नाइटकर्फ्यू  का समय और बढ़ा सकती है। साथ ही  प्रदेश भर के कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को कुछ समय के लिए पूरी तरह से बंद करने और मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती से पालना करवाने के लिए संबंध में सख्त निर्णय ले सकती है। गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते कठोर निर्णय लिए गए हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में संविदा नियुक्ति के लिए नियम बनाने, चरागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितिकरण के लिए नीति के प्रारूप के अनुमोदन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय किए गए।

संविदा कर्मियों के लिए बनेंगे अलग से सेवा नियम
मंत्रिमंडल ने राज्य एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की क्रियान्विति के उद्देश्य से एक निश्चित अवधि के लिए रखे जाने वाले कार्मिकों की संविदा नियुक्ति के लिए ‘राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2021‘ बनाये जाने का अनुमोदन किया है। केबिनेट के इस निर्णय से मैनपावर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसे कार्मिकों को संविदा पर नियुक्त करने के नियम बनाये जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसका करीब 80 हजार कर्मियों को फायदा मिलेगा।

 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिमंडल ने संविदा कर्मियों के लिए अलग से सेवा नियम बनाने का फैसला किया है। इसके बाद संविदाकर्मियों के नियमितीकरण की दिशा में सरकार आगे निर्णय कर सकेगी और उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह बेनिफिट मिल सकेगा। मंत्री बी डी कल्ला की अध्यक्षता में संविदा कर्मियों को लेकर कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया।

जिलों में भी चलेगा तीसरी वर्षगांठ का जश्न
मंत्रीपरिषद की बैठक प्रताप सिंह खाचरियावास ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि तीसरी वर्षगांठ पर बिड़ला सभागार में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तीन दिन तक प्रदर्शनी में सरकार की उपलब्धि बताई जाएगी। जिला स्तर पर मंत्री जाकर विभिन्न कार्यक्रम करेंगे। सभी मंत्रियों ने जयपुर में कांग्रेस की सफल रैली पर माला पहना कर बधाई दी। बैठक में जल जीवन मिशन और स्वच्छता को लेकर चर्चा हुई। प्रदेश में सभी जगह सुलभ शौचालय बनेंगे, सभी मंत्री अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। प्रशासन गांवों/शहरों के संग अभियान पर भी बैठक में चर्चा हुई। 20 व 21 दिसंबर को मंत्री प्रभार वाले जिलों में जाएंगे। जिला स्तर पर सरकार की उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगेगी।

चारागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितिकरण के लिए नीति
केबिनेट ने चारागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितिकरण के लिए प्रस्तावित नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया है। चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन व्यापक जनहित में ही अन्य राजकीय भूमि की अनुपलब्धता होने पर किया जाएगा। नीति के तहत चारागाह भूमि पर कम से कम 30 वर्ष से घर बनाकर रह रहे परिवारों में से प्रति परिवार अधिकतम 100 वर्गमीटर का पट्टा दिया जाएगा। आयकरदाता व्यक्ति को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इस नीति से चारागाह भूमि पर बसे निर्धन परिवारों को पट्टा मिल सकेगा।

राज्य में 1500 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना का मार्ग प्रशस्त
मंत्रिमंडल ने राज्य में 1500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकार तथा मैसर्स अदाणी रिन्यूबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड की हिस्सेदारी की ज्वॉइन्ट वेंचर कंपनी को जैसलमेर के भीमसर एवं माधोपुरा, सदरासर गांव में 1324.14 हैक्टेयर तथा बाटयाडू एवं नेडान गांव में 276.86 हैक्टेयर राजकीय भूमि सशर्त कीमतन आवंटित करने की मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त करीब 30 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए केरालियां गांव में 64.38 हैक्टेयर राजकीय भूमि को लीज पर सशर्त कीमतन आवंटित करने की मंजूरी दी गई। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को मिलेगा रिप्स के तहत इंसेंटिव
बैठक में प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी-2021 को मंजूरी दी गई। यह नीति स्थाई एवं वैकल्पिक ईंधन के रूप में इथेनॉल के उत्पादन को बढावा देगी। इस नीति के तहत लगने वाली इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को रिप्स-2019 के प्रावधानों के तहत इंसेंटिव देय होंगे। इससे राज्य के भूजल सुरक्षित क्षेत्रों (सेफ ब्लॉक्स) में इथेनॉल प्लांट नियमानुसार स्थापित हो सकेंगे, जिससे औद्योगिकीकरण को बढावा मिलेगा। साथ ही किसानों, उद्यमियों एवं कामगारों के लिए लाभ के अवसर उत्पन्न होंगे।

एटीपी की सीधी भर्ती में बी. प्लानिंग एवं एम. प्लानिंग की अर्हता शामिल
बैठक में राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम-1966 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे सहायक नगर नियोजक की सीधी भर्ती के लिए आवश्यक अर्हता में बैचलर ऑफ प्लानिंग तथा मास्टर ऑफ प्लानिंग को सम्मिलित किया जा सकेगा। इस निर्णय से नगर नियोजन विभाग में टाउन प्लानिंग से संबंधित उच्च योग्यता, विशेषज्ञता एवं अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकेंगे। जिससे आमजन के नगर नियोजन संबंधी कार्यों को सुगमता से संपादित किया जा सकेगा।

शौचालय रखरखाव के लिए आरटीपीपी एक्ट में जुड़ेगा सुलभ इंटरनेशनल
मंत्रिमंडल ने राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2013 के तहत जारी अधिसूचना में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को जोडने का निर्णय किया है। इससे राज्य के सभी विभागों एवं विकास प्राधिकरणों, यूआईटी, नगर निगम, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं आदि को शौचालय निर्माण, रखरखाव एवं संचालन का कार्य समयबद्ध एवं त्वरित रूप से किए जाने के लिए एक विकल्प उपलब्ध हो सकेगा।

राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लि. का होगा गठन
बैठक में राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड का गठन करने की मंजूरी दी गई। इस संस्था के गठन से राजकीय विभागों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं को लोक उपापन, अनुबंध प्रबंधन, कराधान, सेवा नियमों आदि क्षेत्रों में आवश्यक विशेषज्ञता, परामर्श एवं सहयोग मिल सकेगा।

जालूपुरा स्थित विधायक आवासों की भूमि का स्वामित्व सामान्य प्रशासन विभाग से जयपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का अनुमोदन
मंत्रिमंडल ने जालूपुरा स्थित विधायक आवासों की भूमि का स्वामित्व सामान्य प्रशासन विभाग से जयपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का अनुमोदन किया है। इससे विधायकों के लिए विधायक नगर पश्चिम में बहुमंजिला आवासों के निर्माण में सुगमता होगी। केबिनेट ने राजकीय महाविद्यालय बीदासर का नामकरण ‘श्री सांवरलाल  सुशीला देवी सुथार राजकीय महाविद्यालय बीदासर‘ किए जाने को मंजूरी दी है। बैठक में भू-आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करते हुए भरतपुर की श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर योजना में मीणा छात्रावास के लिए 17 बिस्वा भूमि निःशुल्क आवंटित करने का अनुमोदन भी किया गया।

जयपुर। मंत्रिपरिषद ने स्कूलों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में फिलहाल सतर्कता और कोविड अनुशासन की निरंतर पालना के साथ स्कूल खुले रहेंगे। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे, लेकिन उस पर निर्णय नहीं हुआ। इस प्रस्ताव पर अब सीएम कलेक्टरों व चिकित्सा अधिकारियों के साथ चर्चा कर फैसला लेंगे। मंत्रिपरिषद ने जोर दिया कि कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सतर्कता तथा कोविड अनुशासन की निरन्तर पालना करना जरूरी है। विगत दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में कुछ वृद्धि हुई है। विद्यालयों में भी  संक्रमण के मामले आए हैं, जिस पर राज्य सरकार चिंतित है। प्रदेश में मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत किया जा रहा है।

प्रभारी मंत्री जिलों में हर महीने कम से कम दो दिन करेंगे दौरा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के मंत्री अब सप्ताह के प्रथम तीन दिवस-सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को जयपुर मुख्यालय पर ही रहकर जनअभाव अभियोग के निराकरण के साथ ही विभागीय योजनाओं की नियमित समीक्षा करेंगे। सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में प्रत्येक माह कम से कम दो दिन का दौरा करना होगा। इस दौरान वे जनसुनवाई करेंगे और जनप्रतिनिधियों के साथ जिले की समस्याओं, राज्य सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन का फीडबैक लेंगे और जिला प्रशासन के साथ इन पर समीक्षा करेंगे।

गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को नई राज्य मंत्रिपरिषद् की सीएमआर में हुई पहली बैठक में संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन की दिशा में इस तरह के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में तय किया कि मंत्री जिलों के दौरों में प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान, 20 सूत्री कार्यक्रम,  फ्लैगशिप योजनाओं, जन-घोषणा पत्र तथा बजट घोषणाओं एवं मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग करेंगे।

एक जनवरी से प्रारंभ होगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान
मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए नए वर्ष की पहली तारीख से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान प्रारंभ होगा। जमीनी स्तर तक इस अभियान की सफलता सुनिश्चित की जाएगी ताकि आमजन को मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से बचाया जा सके। इसके लिए सम्बन्धित विभागों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाए। राज्य सरकार निवेश के प्रवाह को बढ़ाने एवं प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 24-25 जनवरी को इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन के रूप में एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम होगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कोविड के विपरीत प्रभाव से बाहर निकलने तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में इस आयोजन से बड़ी मदद मिलेगी।

सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर कई सौगातें
मंत्रिपरिषद ने 17 दिसम्बर को राज्य सरकार के कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न परियोजनाओं एवं विकास कार्यों के प्रस्तावित लोकार्पण एवं शिलान्यास पर भी विस्तृत चर्चा की। इसके बाद निर्णय किया कि सभी मंत्री इस दौरान जिलों में जाएंगे और सफलता के साथ इस कार्य को सम्पादित कराएंगे। इन तीन वर्षों में सरकार ने महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों, एससी-एसटी, पिछड़े, अल्पसंख्यक सहित तमाम जरूरतमंद वर्गों की विकास में भागीदारी बढ़ाने के लिए अनेक निर्णय किए हैं।

देर रात सीएम ने की नव नियुक्त सलाहकारों के साथ बैठक

प्रदेश में मंत्री परिषद की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को देर रात मुख्यमंत्री निवास पर नव नियुक्त एडवाइजर्स के साथ पहली बैठक की। इस बैठक में प्रदेश में किस प्रकार से सुशासन देने के लिए और बेहतर कार्य किया जा सके, इसे लेकर चर्चा की गई। बैठक में सलाहकार डॉ. जितेंद्र सिंह, संयम लोढ़ा, राजकुमार शर्मा, रामकेश मीणा, बाबूलाल नागर और दानिश अबरार शामिल हुए।

 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन, व्याख्याताओं को प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने तथा रीट परीक्षा-2021 पास कर चुके बीएड के अध्ययनरत विद्यार्थियों को अध्यापक भर्ती-2021 में आवेदन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर शुक्रवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश के 11 हजार 353 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के पद का सृजन, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 3 हजार 533 प्रधानाध्यापकों के कैडर को डाइंग कैडर घोषित करने और इन विद्यालयों में अब प्रधानाचार्य लगाए जाने का निर्णय लिया। इसके लिए प्रधानाचार्य के नए पद भी सृजित किए जाएंगे। इस निर्णय से स्कूल शिक्षा में व्याख्याताओं को पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इसके साथ ही कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के चलते बीएड में अध्ययनरत अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम रीट-2021 के परीक्षा परिणाम से पूर्व घोषित नहीं हो पाया है। इन अभ्यर्थियों को राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती में आवेदन की अंतिम दिनांक तक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। इस निर्णय से बड़ी संख्या में बीएड में अध्ययनरत अभ्यर्थी अध्यापक सीधी भर्ती के पात्र हो सकेंगे।

बैठक में अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए भविष्य में पात्रता परीक्षा के बाद चयन के लिए अलग से परीक्षा आयोजित कराने पर भी विचार विमर्श किया गया। शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि शिक्षकों की लंबे समय से पदोन्नति के अवसर बढ़ाने की मांग चली आ रही थी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश के हजारों व्याख्याताओं को पदोन्नति का मौका मिल सकेगा। साथ ही इससे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। बैठक में उच्च शिक्षा राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।