पंचकूला। हरियाणा सरकार ने लापता बच्चों और मानव तस्करी से जुड़े मामलों में पुलिस की कार्रवाई को अधिक जवाबदेह और त्वरित बनाने के लिए राज्यभर में नए निर्देश लागू कर दिए हैं। अब किसी भी बच्चे या व्यक्ति के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज करनी होगी। इसके लिए न तो प्रारंभिक जांच का इंतजार किया जाएगा और न ही 24 घंटे बीतने की शर्त लागू होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में समय की बर्बादी पीड़ित की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। गृह विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार गुमशुदगी की सूचना मिलने के साथ ही पुलिस को खोज अभियान शुरू करना होगा। यदि 2 घंटे के भीतर लापता व्यक्ति का पता नहीं चलता है, तो संबंधित थाना प्रभारी को एफआईआर की प्रति सक्षम न्यायालय में भेजनी होगी, जबकि तलाश अभियान लगातार जारी रहेगा। सरकार ने शुरुआती घंटों को सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए पुलिस को किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं।

निर्देशों में कहा गया है कि ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा अपहरण, मानव तस्करी और बच्चों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। यदि जांच के दौरान मानव तस्करी की आशंका सामने आती है तो मामला तत्काल मानव तस्करी विरोधी इकाई (एएचटीयू) को सौंपा जाएगा। इसके लिए सामान्य जांच अवधि का इंतजार नहीं किया जाएगा। सरकार ने राज्य में एएचटीयू को पूरी तरह सक्रिय करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बरामद किए गए बच्चे या व्यक्ति को बिना कानूनी सत्यापन के परिवार के हवाले न किया जाए, विशेषकर उन मामलों में जहां मानव तस्करी की आशंका हो। पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार आधारित सत्यापन का भी उपयोग किया जाएगा।

जिला बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और किशोर न्याय समितियों को भी आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पीड़तिों का शीघ्र बचाव, संरक्षण और पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके। गृह विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जम्मू। कश्मीर पुलिस ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के साथ मिलकर यहां मंदिर के पास तवी नदी का जलस्तर अचानक बढऩे के बाद फँसे 3 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया है। सुरक्षित निकाले गए लोगों की पहचान रणदीप सिंह, मुनीष शर्मा और विकास कुमार के रूप में हुई है। सभी जम्मू के निवासी हैं। पुलिस ने बताया कि विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से एक आपातकालीन सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया कि नदी में 3 लोग जलस्तर अचानक बढ़ने के कारण वहाँ फँस गए हैं। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जम्मू सिटी नॉर्थ की पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुँची और एक समन्वित बचाव अभियान के माध्यम से तीनों  को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

बचाव कार्य के बाद, एसडीपीओ सिटी नॉर्थ ने जनता को संबोधित किया और लोगों से जलस्तर में उतार-चढ़ाव के दौरान तवी नदी के किनारों से दूर रहने का आग्रह किया। अभिभावकों को भी यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई कि उनके बच्चे नदी के पास न जाएँ, क्योंकि जलस्तर में अचानक वृद्धि जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे नदियों और अन्य जलाशयों के पास अत्यधिक सावधानी बरतें, विशेष रूप से मानसून के मौसम में और किसी भी आपात स्थिति की सूचना पुलिस को दें।

खानपुर । उपखंड में बीते दिनों राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और आसपास के क्षेत्र में ट्रांसफार्मर जलने के कारण ठप हुई बिजली व्यवस्था पर 'दैनिक नवज्योति' टीम ने प्रमुखता से 11 जुलाई 2026 को खबर प्रकाशित की गई थी। खबर प्रकाशित होने के 24 घंटे के व भीतर ही प्रशासन और बिजली विभाग हरकत में आया और तत्परता  दिखाते हुए खराब ट्रांसफार्मर को बदल दिया गया है। अब विद्यालय में और क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से बहाल हो गई है। व बिजली आने के बाद से ही विद्यालय  में पेयजल की समस्या का समाधान हो गया है और शैक्षणिक गतिविधियाँ, विशेषकर ऑनलाइन कंप्यूटर कार्य, पुनः सुचारू रूप से शुरू हो गए हैं।

स्थानीय ग्रामीणों और विद्यालय प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग का आभार व्यक्त किया है, जिससे भीषण गर्मी और उमस के बीच बच्चों और क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिली है। 

कापरेन। कस्बे के शक्ति चौराहा स्थित निर्माणाधीन नाले के कार्य में लापरवाही सामने आने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। निर्माणाधीन व नाले की एक ओर छत डालने के बाद समय पर और निर्धारित मानकों के से अनुरूप तराई (क्योरिंग) नहीं किए  जाने से नई छत पर शुरुआती दरारें  दिखाई देने लगी हैं। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर को भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों कार का कहना है कि निर्माण स्थल परं ने कर्मचारी पानी लेकर तो पहुंचते हैं,  लेकिन छत पर पानी रोकने की  समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण  पानी तुरंत बह जाता है। ऐसे में कंक्रीट  की आवश्यक तराई नहीं हो पा रही है, तथा जिससे निर्माण की मजबूती प्रभावित  होने की आशंका जताई जा रही है।

करीब 45 दिनों से चल रहा निर्माण कार्य अब तक अधूरा है। इस बीच विद्यालय खुल जाने से स्कूली बच्चों सहित आमजन को प्रतिदिन आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे जोखिम उठाकर निर्माण स्थल से गुजरने को विवश हैं। वहीं मानसून की शुरुआत के साथ अधूरे निर्माण को लेकर लोगों की चिंता और बढ़ गई है। कस्बेवासी गजेन्द्र जांगिड़, नर्सिंग राठौर, सुरेश कुमार जैन, सुनील गोयल और मनोज शर्मा ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच कराने तथा कार्य में शीघ्रता लाने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते निर्माण पूरा होने से आमजन और स्कूली विद्यार्थियों को राहत मिलेगी तथा बरसात के दौरान संभावित परेशानियों से भी बचाव हो सकेगा।

यह कहा अधिकारी ने
ठेकेदार को छत की सही तरीके से तराई कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। निर्माण कार्य में तेजी लाई जा रही है और इसी महीने नाले से आवागमन शुरू करा दिया जाएगा।
- चिराग, एईएन, पीडब्ल्यूडी 

नमाना रोड। दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में 17-18 जून के अंक में प्रकाशित खबर के बाद राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरिपुरा में जलभराव की गंभीर समस्या को लेकर शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO), समग्र शिक्षा ब्लॉक बूंदी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है। बूंदी-खटकड़ रोड पर स्थित इस विद्यालय में वर्तमान में लगभग 120 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। 

बारिश के दिनों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने से बच्चों की पढ़ाई एवं सुरक्षा पर गंभीर संकट खड़ा हो जाता है। इसी को देखते हुए विभाग ने मानसून से पहले स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाए हैं। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रीति शर्मा ने राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (RSRDC) के सहायक अभियंता, सुरेन्द्र सिंह गुर्जर, बूंदी को आधिकारिक पत्र भेजकर समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की गई है। 

पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मानसून शुरू होने से पूर्व जलभराव की समस्या का स्थायी निस्तारण किया जाए। विभाग ने सड़क विकास एजेंसी से आग्रह किया है कि बच्चों की सुरक्षा एवं शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाए, ताकि आगामी बारिश के मौसम में विद्यार्थियों और विद्यालय स्टाफ को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। शिक्षा विभाग की इस पहल को बच्चों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण और क्रीमी लेयर का मामला एक बार फिर उठा है। शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी परिवार में दोनों माता-पिता आईएएस अधिकारी जैसे उच्च पदों पर पहुंच चुके हैं तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जब माता-पिता उच्च सरकारी पदों पर हैं और अच्छी आर्थिक स्थिति में हैं तो अगली पीढ़ी को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए।

कुछ संतुलन होना चाहिए

सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि परिवारों के सामाजिक और आर्थिक रूप से तरक्की करने के बाद भी आरक्षण के फायदे मिलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ संतुलन होना चाहिए। आप सामाजिक और शैक्षणिक रुप से पिछड़े हैं, लेकिन एक बार जब माता-पिता आरक्षण का फायदा उठाकर एक स्तर तक पहुंच जाते हैं और वे दोनों आईएएस अफसर हैं तो वे बहुत अच्छी जगह पर हैं।

यह है मामला जिसमें कोर्ट ने की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की जिसमें याचिकाकर्ता को क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण से बाहर रखने के फैसले को बरकरार रखा गया था। याचिकाकर्ता के माता-पिता दोनों राज्य सरकार में अधिकारी हैं। याचिकाकर्ता कर्नाटक के पिछड़े वर्गों की श्रेणी 2 (ए) के अंतर्गण आने वाले कुरुबा समुदाय से हैं। याचिकाकर्ता का चयन आरक्षित श्रेणी के तहत कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड में सहायक अभियंता के पद पर हुआ था। हालांकि जिला जाति एवं आय सत्यापन समिति ने उन्हें क्रीमी लेयर में पाते हुए जाति प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया था।

जयपुर। जिले में लगातार बढ़ रहे हीटवेव के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन समय में बदलाव किया है। जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के आने का समय अब सुबह 8 बजे से प्रातः 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था आज से लागू होकर 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। आदेश में कहा गया है कि भीषण गर्मी और हीटवेव के प्रभाव को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।

जारी निर्देशों के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं पोषाहार वितरण सहित अन्य विभागीय गतिविधियां दोपहर 12 बजे तक संपादित करेंगी। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

कोटा। आसमान से बरसती आग और थपेड़े मारती 'लू' के बीच जब बड़े बच्चे घरों में कूलर-एसी की हवा में सुरक्षित हैं, शहर के आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहर दोपहर में 3 से 6 साल के मासूम बच्चे पसीने से तरबतर, लाल चेहरों के साथ हांफते हुए नजर आते हैं। भीषण गर्मी के इस दौर में जहां स्कूलों में ग्रीष्मावकाश हो चुका है, वहीं इन नौनिहालों को सिर्फ पोषाहार और दूध के लिए इस जानलेवा धूप में बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में इन मासूमों की ओर  किसी की निगाहे नहीं जा रही है। तेज धूप और लू के थपेड़ों के बीच प्रतिदिन सुबह केंद्रों पर पहुंचने वाले बालक तपती धूप में घर लौटते समय गर्मी से बेहाल दिखते हैं।

केंद्र पर बच्चे लेने अभिभावक दिनेश कुमार ने बताया कि मेरे बच्चे की उम्र करीब 4 साल है। इतनी गर्मी में उसको छोड़ने व लेने आना पड़ता हैं। साथ ही उन्होने कहा कि जब स्कूलों में पढ़ने वाले बड़े बच्चों को गर्मी से राहत देने के लिए अवकाश दिया जा सकता है इन बच्चों को क्यो नहीं दिया जा सकता हैं। वहीं केंद्र पर बच्चे को छोड़ने के लिए अभिभावक मनीष कुमार ने बताया कि गर्मी में केवल नाममात्र की संख्या के बच्चें आ रहे हैं।

6 वर्ष तक के आ रहे बच्चे  
आंगनबाड़ी केंद्रों पर छह वर्ष तक के बच्चे नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। केंद्रों में उपस्थिति दर्ज होने के कारण बच्चों को पोषाहार और दूध वितरण के लिए तेज गर्मी में भी आना पड़ रहा है। वहीं केंद्र पर बच्चे लेने आये प्रदीप कुमार ने बताया कि केंद्र पर आने वाले बच्चों का समय परिवर्तन किया जाना चाहिए या अवकाश घोषित करना चाहिए। महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिला कलक्टर को छुट्टियां देने के लिए हरी झंडी दे दी है।

भीषण गर्मी में केंद्र पर भेजने को मजबूर 
अभिभावकों का कहना है कि भीषण गर्मी में घर से बाहर निकालना उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। बढ़ते तापमान और हीटवेव के बीच छोटे बच्चों को लू का खतरा सबसे ज्यादा रहता है।

बिजली गुल तो अन्य कोई व्यवस्था नहीं 
महिला बाल विकास के संचालित आंगनबाड़ी केंद्र पर देखा जाए तो हवा के लिए पंखे व पानी के लिए व्यवस्था कर रखी है। यदि लाइट गुल हो जाती है तो केंद्र पर बिजली की कोई अन्य व्यवस्था नहीं है। जिसके चलते भीषण गर्मी में नौनिहाल पसीने में भीग जाते हैं।

इनका कहना 
हमने आंगनबाड़ी केंद्र की छुट्टियों के लिए कलक्टर को लोकल स्तर पर अधिकृत कर रखा हैं।
-वासुदेव मालावत,निदेशक आईसीडीएस विभाग

आगंनबाड़ी केंद्र पर 3-6 से वर्ष तक के बच्चें आते है। जबकि सरकारी व निजी स्कूलों में अभी अवकाश है। वहीं आगामी दिनों में नौतपा चालू होने वाला हैं। हमारी ये ही मांग है कि बिना ज्ञापन देवे आंगनबाड़ी केंद्र पर अवकाश घोषित हो। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भी समय परिवर्तन होना चाहिए।
- शाहिदा खान, राज. आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी एवं मजदूर संघ प्रदेश अध्यक्ष

ढाका। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप लगातार गंभीर होता जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के अनुसार, सोमवार को पिछले 24 घंटों के दौरान इस बीमारी से जुड़े लक्षणों के कारण पांच और बच्चे इसका शिकार हो गये, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 464 हो गयी है। इसी अवधि के दौरान देश भर के अस्पतालों में खसरे जैसे लक्षणों वाले 1,405 मरीजों को भर्ती कराया गया था। इनमें से 89 मामलों में टेस्ट में खसरे की पुष्टि हुई।

इस बीमारी ने सबसे ज्यादा कहर ढाका संभाग पर बरपाया है, जबकि राजशाही, चट्टोग्राम और खुलना संभागों में भी इसके गंभीर मामले देखे गये हैं। यह बीमारी देश के 64 में से 61 जिलों में फैल चुकी है। अब तक 75 और बच्चों की इस बीमारी से मौत होने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 389 अन्य बच्चों की मौत खसरे से मिलते-जुलते लक्षणों के कारण हुई है, जिससे कुल मौतों का आंकड़ा 464 पर पहुंच गया है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार, 15 मार्च से 18 मई के बीच लैब टेस्ट के माध्यम से खसरे के कुल 7,856 मामलों की पुष्टि हुई। इसमें शिशु और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जो कुल मामलों का लगभग 80 प्रतिशत हैं। खसरे के 54,911 संदिग्ध मामलों की पहचान की गयी है, हालांकि वास्तविक संख्या इससे अधिक होने की संभावना जतायी गयी है।

अबूजा। दक्षिण-पश्चिम नाइजीरिया के ओयो इलाके में हथियारबंद बंदूकधारियों ने 45 से अधिक स्कूली बच्चों का अपहरण कर लिया है। इस बेहद स्तब्ध करने वाली घटना को तीन अलग-अलग स्कूलों पर दिनदहाड़े एक समन्वित हमले के जरिए अंजाम दिया गया। स्थानीय अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, हमलावरों ने ओरीरे स्थानीय सरकारी क्षेत्र में सुबह की कक्षाओं के दौरान निशाना बनाया। उन्होंने यावोटा स्थित तीन प्राइमरी स्कूलों पर धावा बोला। मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की और बच्चों को बंधक बनाकर पास के जंगली इलाकों में फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने ओल्ड ओयो नेशनल पार्क एक्सिस के आसपास के संभावित रास्तों को सील कर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया।

यह वारदात शुक्रवार सुबह की है। एक शिक्षिका ने स्थानीय मीडिया को बताया कि हमलावर सैन्य वर्दी और नकाब पहने हुए युवा थे। शिक्षिका एलिजाबेथ ओलागोके ने बताया, "आतंकवादी सुबह करीब 8 बजे आए, जब सुबह का सत्र शुरू हो चुका था। वे छह मोटरसाइकिलों पर आए थे और हर बाइक पर दो लोग सवार थे। वे अंधाधुंध फायरिंग करने से पहले योरूबा, हौसा और पिजिन अंग्रेजी में चिल्ला रहे थे, जिससे हर तरफ अफरातफरी मच गई।" इस सिलसिले में अब तक तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इस घटना के बाद से पूरे राज्य में रोते-बिलखते माता-पिता और स्थानीय निवासी सरकार से तुरंत कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।

नाइजीरियाई सरकार के लिए इन सशस्त्र आपराधिक गुटों से निपटना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इन गिरोहों ने ज़मफ़ारा, कत्सिना, कडुना, सोकोतो, केब्बी और नाइजर जैसे राज्यों के घने जंगलों में अपने ठिकाने बना रखे हैं। ये समूह यहीं से आसपास के रिहायशी इलाकों पर छापे मारते हैं, मवेशी और संपत्ति लूटते हैं और स्थानीय नागरिकों की हत्या व फिरौती के लिए अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। रविवार तक प्रशासन ने अपहृत बच्चों की सटीक संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का ऑपरेशन लगातार जारी है।

स्कूली बच्चों के अपहरण की यह वारदात ठीक उसी समय सामने आई है, जब नाइजीरिया और अमेरिका ने एक संयुक्त सैन्य अभियान में खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के एक शीर्ष नेता को मार गिराने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मारे गए आतंकी अबू-बिलाल अल-मिनुक्की को "वैश्विक स्तर पर आईएसआईएस का सेकंड-इन-कमांड" और "दुनिया का सबसे सक्रिय आतंकवादी" करार दिया था।

नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोनों देशों ने एक "साहसिक संयुक्त अभियान चलाकर आईएस को करारा झटका दिया है।" वाशिंगटन द्वारा 2023 में वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया अल‑मिनुक्की, लेक चाड बेसिन (नाइजीरिया, चाड, नाइजर और कैमरून की सीमा पर स्थित दलदली क्षेत्र) में अपने ठिकाने पर हुए हमले में अपने कई साथियों के साथ मारा गया। सेना के प्रवक्ता के अनुसार, खुफिया इनपुट से पता चला था कि मिनुक्की ने बोर्नो राज्य के मेटेले इलाके में एक मजबूत किला बना रखा था। गौरतलब है कि हाल के वर्षों में आईएस का ध्यान बदला है और उसके लगभग 90 प्रतिशत हमले अब उप-सहारा अफ्रीका में हो रहे हैं, जिसमें उसकी नाइजीरियाई शाखा सबसे ज्यादा सक्रिय है।

रावतभाटा । वनवासी परिषद छात्रावास और आदर्श विद्या मंदिर क्षेत्र में दूषित पानी व फैली गंदगी को लेकर दैनिक नवज्योति की ग्राउंड रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। खबर प्रसारित होते ही नगर पालिका ने चारभुजा क्षेत्र, बप्पा रावल आश्रम छात्रावास और आदर्श विद्या मंदिर स्कूल मार्ग पर विशेष सफाई अभियान चलाकर नालियों और सड़कों की सफाई करवाई। अभियान के दौरान मुख्य सड़क और नालियों में जमा गंदगी हटाई गई तथा रुके हुए पानी की निकासी करवाई गई। लंबे समय से बनी समस्या के समाधान के लिए सफाई कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र में व्यापक सफाई कार्य किया गया। विशेष सफाई अभियान में सेक्टर जमादार शिवचरण, चैनल अर्जुन कुमार और स्वच्छता मित्र मौजूद रहे। । गौरतलब है कि छात्रावास और विद्यालय परिसर में रहने वाले करीब 350 बच्चों को पिछले कई दिनों से दूषित पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। बच्चों में पेट दर्द, उल्टी, दस्त और डायरिया जैसी शिकायतें सामने आने के बाद प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए थे।

यी जल निकासी व्यवस्था बेहद जरूरी
संस्था प्रधान ने बताया कि पिछले करीब एक महीने से बच्चों को दूषित पानी की समस्या झेलनी पड़ रही थी। कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद समाधान नहीं हुआ। अब सफाई अभियान शुरू होने से स्थायी समाधान की उम्मीद जगी है। छात्रावास प्रभारी ने कहा कि परिसर के आसपास लंबे समय से गंदगी और रुका हुआ पानी बड़ी समस्या बना हुआ था। सफाई से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन स्वच्छ पेयजल और स्थायी जल निकासी व्यवस्था बेहद जरूरी है।

नाली के बीचों-बीच स्थित बोरिंग बनी समस्या
विद्यार्थी प्रमुख ने बताया कि छात्र काफी दिनों से परेशानी झेल रहे थे। अब सफाई कार्य शुरू होने से राहत महसूस हो रही है। उन्होंने मांग की कि भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा नहीं होनी चाहिए। वहीं सफाई कर्मचारी ने बताया कि क्षेत्र में बनी बोरिंग नाली के बीचों-बीच स्थित है, ग्रामीण टोज़गार की नई गारंटी जिससे समस्या और बढ़ रही है। हालांकि सफाई से जुड़े अन्य कार्य पूरे कर दिए गए हैं।

 पालिका द्वारा प्रतिदिन दो पारियों में सफाई कार्य कराया जाता है। शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। हमारे ओर से आमजन से भी नालियों में कचरा नहीं डालने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई है।
- नरपत सिंह, सफाई निरीक्षक, नगर पालिका,रावतभाटा 

कोटा। सरकारी स्कूलों में जब दोपहर की घंटी बजती है, तो सैकड़ों मासूम चेहरों पर मुस्कान खिल उठती है वहीं राजस्थान सरकार एक ओर 'स्वस्थ बचपन' का नारा देती है और स्कूलों में मिड-डे मील की गुणवत्ता सुधारने के लिए नियम बनाती है। लेकिन दूसरी ओर उस भोजन को पकाने वाले कुक कम हेल्पर के साथ बजट में मानदेय की वृद्धि उनके लिए पर्याप्त नहीं हैं। जिले के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 1891 कुक-कम-हेल्पर पूरी निष्ठा के साथ विद्यार्थियों को पोषण परोस रहे हैं, लेकिन सरकार उनके खुद के परिवार के पोषण और आर्थिक सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मौन साधे हुए है।

गुणवत्ता की शर्त, पर मानदेय में 'कंजूसी'
स्कूलों में पोषाहार तैयार करने वाली ये महिलाएं भोजन की शुद्धता, पोषण और साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखती हैं। दालों के चयन से लेकर बच्चों को परोसने तक, हर कदम पर 'क्वालिटी' सुनिश्चित की जाती है। लेकिन जब बात इन महिलाओं की मेहनत के बदले 'क्वालिटी लाइफ' की आती है, तो सरकार की ओर से मात्र 170 रुपये की मासिक वृद्धि की गई है जो कि नाकाफी हैं।पोषाहार तैयार करने वाली कुक कम हेल्पर पोषाहार तैयार करने के दौरान पूरा गुणवत्ता व पोषण का पूरा ध्यान रखती है। सरकार की ओर से हाल ही में उनके मानदेय में मात्र 170 रुपए मासिक की बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें पहले 2297 रुपए की बजाय 2467 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।शहर सहित जिले के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत कुक कम हेल्पर वर्तमान में बढ़ती महंगाई के दौरान मिलने वाला वेतन बहुत ही कम क्योकि खाद्य सामग्री, रसोई गैस, तेल, दाल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं।

10 माह का ही मिलता है मानदेय 
कुक कम हेल्परों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उन्हें पूरे साल का भुगतान नहीं मिलता। गर्मी, दीपावली और शीतकालीन अवकाश के दौरान उन्हें मानदेय नहीं दिया जाता, जिससे साल में केवल 10 माह की ही आय मिलती है। इस स्थिति में उनकी औसत मासिक आय और भी कम हो जाती है। वहीं बड़ा सवाल ये है कि अन्य विभागों में भी कर्मचारियों सहित अधिकारियों को अवकाश के भी पैसे मिलते है पर कुक कम हेल्परों को क्यों नहीं मिलते हैं। ये बात सोचने वाली हैं।

अकुशल मजूदरी से भी कम मानदेय 
यदि दैनिक मजदूरी के हिसाब से तुलना करें तो कुक कम हेल्परों को करीब 82.23 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान मिलता है, जबकि मनरेगा मजदूरों को लगभग 281 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। इस तरह कुक कम हेल्परों का मानदेय अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी के मुकाबले भी काफी कम है। कुक कम हेल्परों का कहना है कि मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कई बार अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके। सरकार तक बात पहुंचाई लेकिन उनकी समस्या को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए मानदेय में बढ़ोतरी करनी चाहिए।

बनाने से लेकर परोसने तक की जिम्मेदारी 
सरकारी विद्यालयों में पोषाहार तैयार करने वाली इन महिलाओं का कार्य सुबह से शुरू होकर दोपहर तक चलता है। कुक कम हेल्पर भोजन बनाना, बच्चों को परोसना, बर्तन साफ करना और अन्य कार्यों में पूरा दिन निकल जाता है। इतनी मेहनत के बावजूद उन्हें मिलने वाला मानदेय उनके श्रम के अनुरूप नहीं है। हर वर्ष बजट से पहले इन महिलाओं को उम्मीद रहती है कि उनके मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है।

इनका कहना है
सरकारी स्कूलों में पोषाहार बनाने वाले कुक कम हेल्परों को वेतन केंद्रीय सरकार द्वारा मिलता हैं।
-रूपसिंह मीणा, प्रारंभिक डीईओ कोटा
 मैं स्कूल में कुक कम हेल्पर का कार्य करती हंूं। पर सरकार द्वारा बजट में बढ़ाया गये पैसे हमारे लिए पर्याप्त नहीं हैं। वहीं हम लोग तो न्यूनतम मजूदरी से भी कम पर कार्य कर रहीं हैं।
-कमला बाई , परिवर्तित नाम

 स्कूलों में पोषाहार बनाने के दौरान पूरी गुणवत्ता व पोषाहार का ध्यान रखती हूं। पर हम लोगों को वेतन काफी कम मिलता हैं। जिससे घर चलना बहुत ही मुश्किल भरा रहता हैं।
- पर्वती बाई , परिवर्तित नाम