नमाना रोड। दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में 17-18 जून के अंक में प्रकाशित खबर के बाद राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरिपुरा में जलभराव की गंभीर समस्या को लेकर शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO), समग्र शिक्षा ब्लॉक बूंदी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है। बूंदी-खटकड़ रोड पर स्थित इस विद्यालय में वर्तमान में लगभग 120 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। 

बारिश के दिनों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने से बच्चों की पढ़ाई एवं सुरक्षा पर गंभीर संकट खड़ा हो जाता है। इसी को देखते हुए विभाग ने मानसून से पहले स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाए हैं। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रीति शर्मा ने राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (RSRDC) के सहायक अभियंता, सुरेन्द्र सिंह गुर्जर, बूंदी को आधिकारिक पत्र भेजकर समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की गई है। 

पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मानसून शुरू होने से पूर्व जलभराव की समस्या का स्थायी निस्तारण किया जाए। विभाग ने सड़क विकास एजेंसी से आग्रह किया है कि बच्चों की सुरक्षा एवं शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाए, ताकि आगामी बारिश के मौसम में विद्यार्थियों और विद्यालय स्टाफ को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। शिक्षा विभाग की इस पहल को बच्चों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण और क्रीमी लेयर का मामला एक बार फिर उठा है। शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी परिवार में दोनों माता-पिता आईएएस अधिकारी जैसे उच्च पदों पर पहुंच चुके हैं तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जब माता-पिता उच्च सरकारी पदों पर हैं और अच्छी आर्थिक स्थिति में हैं तो अगली पीढ़ी को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए।

कुछ संतुलन होना चाहिए

सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि परिवारों के सामाजिक और आर्थिक रूप से तरक्की करने के बाद भी आरक्षण के फायदे मिलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ संतुलन होना चाहिए। आप सामाजिक और शैक्षणिक रुप से पिछड़े हैं, लेकिन एक बार जब माता-पिता आरक्षण का फायदा उठाकर एक स्तर तक पहुंच जाते हैं और वे दोनों आईएएस अफसर हैं तो वे बहुत अच्छी जगह पर हैं।

यह है मामला जिसमें कोर्ट ने की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की जिसमें याचिकाकर्ता को क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण से बाहर रखने के फैसले को बरकरार रखा गया था। याचिकाकर्ता के माता-पिता दोनों राज्य सरकार में अधिकारी हैं। याचिकाकर्ता कर्नाटक के पिछड़े वर्गों की श्रेणी 2 (ए) के अंतर्गण आने वाले कुरुबा समुदाय से हैं। याचिकाकर्ता का चयन आरक्षित श्रेणी के तहत कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड में सहायक अभियंता के पद पर हुआ था। हालांकि जिला जाति एवं आय सत्यापन समिति ने उन्हें क्रीमी लेयर में पाते हुए जाति प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया था।

जयपुर। जिले में लगातार बढ़ रहे हीटवेव के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन समय में बदलाव किया है। जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के आने का समय अब सुबह 8 बजे से प्रातः 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था आज से लागू होकर 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। आदेश में कहा गया है कि भीषण गर्मी और हीटवेव के प्रभाव को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।

जारी निर्देशों के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं पोषाहार वितरण सहित अन्य विभागीय गतिविधियां दोपहर 12 बजे तक संपादित करेंगी। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

कोटा। आसमान से बरसती आग और थपेड़े मारती 'लू' के बीच जब बड़े बच्चे घरों में कूलर-एसी की हवा में सुरक्षित हैं, शहर के आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहर दोपहर में 3 से 6 साल के मासूम बच्चे पसीने से तरबतर, लाल चेहरों के साथ हांफते हुए नजर आते हैं। भीषण गर्मी के इस दौर में जहां स्कूलों में ग्रीष्मावकाश हो चुका है, वहीं इन नौनिहालों को सिर्फ पोषाहार और दूध के लिए इस जानलेवा धूप में बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में इन मासूमों की ओर  किसी की निगाहे नहीं जा रही है। तेज धूप और लू के थपेड़ों के बीच प्रतिदिन सुबह केंद्रों पर पहुंचने वाले बालक तपती धूप में घर लौटते समय गर्मी से बेहाल दिखते हैं।

केंद्र पर बच्चे लेने अभिभावक दिनेश कुमार ने बताया कि मेरे बच्चे की उम्र करीब 4 साल है। इतनी गर्मी में उसको छोड़ने व लेने आना पड़ता हैं। साथ ही उन्होने कहा कि जब स्कूलों में पढ़ने वाले बड़े बच्चों को गर्मी से राहत देने के लिए अवकाश दिया जा सकता है इन बच्चों को क्यो नहीं दिया जा सकता हैं। वहीं केंद्र पर बच्चे को छोड़ने के लिए अभिभावक मनीष कुमार ने बताया कि गर्मी में केवल नाममात्र की संख्या के बच्चें आ रहे हैं।

6 वर्ष तक के आ रहे बच्चे  
आंगनबाड़ी केंद्रों पर छह वर्ष तक के बच्चे नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। केंद्रों में उपस्थिति दर्ज होने के कारण बच्चों को पोषाहार और दूध वितरण के लिए तेज गर्मी में भी आना पड़ रहा है। वहीं केंद्र पर बच्चे लेने आये प्रदीप कुमार ने बताया कि केंद्र पर आने वाले बच्चों का समय परिवर्तन किया जाना चाहिए या अवकाश घोषित करना चाहिए। महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिला कलक्टर को छुट्टियां देने के लिए हरी झंडी दे दी है।

भीषण गर्मी में केंद्र पर भेजने को मजबूर 
अभिभावकों का कहना है कि भीषण गर्मी में घर से बाहर निकालना उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। बढ़ते तापमान और हीटवेव के बीच छोटे बच्चों को लू का खतरा सबसे ज्यादा रहता है।

बिजली गुल तो अन्य कोई व्यवस्था नहीं 
महिला बाल विकास के संचालित आंगनबाड़ी केंद्र पर देखा जाए तो हवा के लिए पंखे व पानी के लिए व्यवस्था कर रखी है। यदि लाइट गुल हो जाती है तो केंद्र पर बिजली की कोई अन्य व्यवस्था नहीं है। जिसके चलते भीषण गर्मी में नौनिहाल पसीने में भीग जाते हैं।

इनका कहना 
हमने आंगनबाड़ी केंद्र की छुट्टियों के लिए कलक्टर को लोकल स्तर पर अधिकृत कर रखा हैं।
-वासुदेव मालावत,निदेशक आईसीडीएस विभाग

आगंनबाड़ी केंद्र पर 3-6 से वर्ष तक के बच्चें आते है। जबकि सरकारी व निजी स्कूलों में अभी अवकाश है। वहीं आगामी दिनों में नौतपा चालू होने वाला हैं। हमारी ये ही मांग है कि बिना ज्ञापन देवे आंगनबाड़ी केंद्र पर अवकाश घोषित हो। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भी समय परिवर्तन होना चाहिए।
- शाहिदा खान, राज. आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी एवं मजदूर संघ प्रदेश अध्यक्ष

ढाका। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप लगातार गंभीर होता जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के अनुसार, सोमवार को पिछले 24 घंटों के दौरान इस बीमारी से जुड़े लक्षणों के कारण पांच और बच्चे इसका शिकार हो गये, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 464 हो गयी है। इसी अवधि के दौरान देश भर के अस्पतालों में खसरे जैसे लक्षणों वाले 1,405 मरीजों को भर्ती कराया गया था। इनमें से 89 मामलों में टेस्ट में खसरे की पुष्टि हुई।

इस बीमारी ने सबसे ज्यादा कहर ढाका संभाग पर बरपाया है, जबकि राजशाही, चट्टोग्राम और खुलना संभागों में भी इसके गंभीर मामले देखे गये हैं। यह बीमारी देश के 64 में से 61 जिलों में फैल चुकी है। अब तक 75 और बच्चों की इस बीमारी से मौत होने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 389 अन्य बच्चों की मौत खसरे से मिलते-जुलते लक्षणों के कारण हुई है, जिससे कुल मौतों का आंकड़ा 464 पर पहुंच गया है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार, 15 मार्च से 18 मई के बीच लैब टेस्ट के माध्यम से खसरे के कुल 7,856 मामलों की पुष्टि हुई। इसमें शिशु और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जो कुल मामलों का लगभग 80 प्रतिशत हैं। खसरे के 54,911 संदिग्ध मामलों की पहचान की गयी है, हालांकि वास्तविक संख्या इससे अधिक होने की संभावना जतायी गयी है।

अबूजा। दक्षिण-पश्चिम नाइजीरिया के ओयो इलाके में हथियारबंद बंदूकधारियों ने 45 से अधिक स्कूली बच्चों का अपहरण कर लिया है। इस बेहद स्तब्ध करने वाली घटना को तीन अलग-अलग स्कूलों पर दिनदहाड़े एक समन्वित हमले के जरिए अंजाम दिया गया। स्थानीय अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, हमलावरों ने ओरीरे स्थानीय सरकारी क्षेत्र में सुबह की कक्षाओं के दौरान निशाना बनाया। उन्होंने यावोटा स्थित तीन प्राइमरी स्कूलों पर धावा बोला। मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की और बच्चों को बंधक बनाकर पास के जंगली इलाकों में फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने ओल्ड ओयो नेशनल पार्क एक्सिस के आसपास के संभावित रास्तों को सील कर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया।

यह वारदात शुक्रवार सुबह की है। एक शिक्षिका ने स्थानीय मीडिया को बताया कि हमलावर सैन्य वर्दी और नकाब पहने हुए युवा थे। शिक्षिका एलिजाबेथ ओलागोके ने बताया, "आतंकवादी सुबह करीब 8 बजे आए, जब सुबह का सत्र शुरू हो चुका था। वे छह मोटरसाइकिलों पर आए थे और हर बाइक पर दो लोग सवार थे। वे अंधाधुंध फायरिंग करने से पहले योरूबा, हौसा और पिजिन अंग्रेजी में चिल्ला रहे थे, जिससे हर तरफ अफरातफरी मच गई।" इस सिलसिले में अब तक तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इस घटना के बाद से पूरे राज्य में रोते-बिलखते माता-पिता और स्थानीय निवासी सरकार से तुरंत कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।

नाइजीरियाई सरकार के लिए इन सशस्त्र आपराधिक गुटों से निपटना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इन गिरोहों ने ज़मफ़ारा, कत्सिना, कडुना, सोकोतो, केब्बी और नाइजर जैसे राज्यों के घने जंगलों में अपने ठिकाने बना रखे हैं। ये समूह यहीं से आसपास के रिहायशी इलाकों पर छापे मारते हैं, मवेशी और संपत्ति लूटते हैं और स्थानीय नागरिकों की हत्या व फिरौती के लिए अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। रविवार तक प्रशासन ने अपहृत बच्चों की सटीक संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का ऑपरेशन लगातार जारी है।

स्कूली बच्चों के अपहरण की यह वारदात ठीक उसी समय सामने आई है, जब नाइजीरिया और अमेरिका ने एक संयुक्त सैन्य अभियान में खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के एक शीर्ष नेता को मार गिराने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मारे गए आतंकी अबू-बिलाल अल-मिनुक्की को "वैश्विक स्तर पर आईएसआईएस का सेकंड-इन-कमांड" और "दुनिया का सबसे सक्रिय आतंकवादी" करार दिया था।

नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोनों देशों ने एक "साहसिक संयुक्त अभियान चलाकर आईएस को करारा झटका दिया है।" वाशिंगटन द्वारा 2023 में वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया अल‑मिनुक्की, लेक चाड बेसिन (नाइजीरिया, चाड, नाइजर और कैमरून की सीमा पर स्थित दलदली क्षेत्र) में अपने ठिकाने पर हुए हमले में अपने कई साथियों के साथ मारा गया। सेना के प्रवक्ता के अनुसार, खुफिया इनपुट से पता चला था कि मिनुक्की ने बोर्नो राज्य के मेटेले इलाके में एक मजबूत किला बना रखा था। गौरतलब है कि हाल के वर्षों में आईएस का ध्यान बदला है और उसके लगभग 90 प्रतिशत हमले अब उप-सहारा अफ्रीका में हो रहे हैं, जिसमें उसकी नाइजीरियाई शाखा सबसे ज्यादा सक्रिय है।

रावतभाटा । वनवासी परिषद छात्रावास और आदर्श विद्या मंदिर क्षेत्र में दूषित पानी व फैली गंदगी को लेकर दैनिक नवज्योति की ग्राउंड रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। खबर प्रसारित होते ही नगर पालिका ने चारभुजा क्षेत्र, बप्पा रावल आश्रम छात्रावास और आदर्श विद्या मंदिर स्कूल मार्ग पर विशेष सफाई अभियान चलाकर नालियों और सड़कों की सफाई करवाई। अभियान के दौरान मुख्य सड़क और नालियों में जमा गंदगी हटाई गई तथा रुके हुए पानी की निकासी करवाई गई। लंबे समय से बनी समस्या के समाधान के लिए सफाई कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र में व्यापक सफाई कार्य किया गया। विशेष सफाई अभियान में सेक्टर जमादार शिवचरण, चैनल अर्जुन कुमार और स्वच्छता मित्र मौजूद रहे। । गौरतलब है कि छात्रावास और विद्यालय परिसर में रहने वाले करीब 350 बच्चों को पिछले कई दिनों से दूषित पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। बच्चों में पेट दर्द, उल्टी, दस्त और डायरिया जैसी शिकायतें सामने आने के बाद प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए थे।

यी जल निकासी व्यवस्था बेहद जरूरी
संस्था प्रधान ने बताया कि पिछले करीब एक महीने से बच्चों को दूषित पानी की समस्या झेलनी पड़ रही थी। कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद समाधान नहीं हुआ। अब सफाई अभियान शुरू होने से स्थायी समाधान की उम्मीद जगी है। छात्रावास प्रभारी ने कहा कि परिसर के आसपास लंबे समय से गंदगी और रुका हुआ पानी बड़ी समस्या बना हुआ था। सफाई से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन स्वच्छ पेयजल और स्थायी जल निकासी व्यवस्था बेहद जरूरी है।

नाली के बीचों-बीच स्थित बोरिंग बनी समस्या
विद्यार्थी प्रमुख ने बताया कि छात्र काफी दिनों से परेशानी झेल रहे थे। अब सफाई कार्य शुरू होने से राहत महसूस हो रही है। उन्होंने मांग की कि भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा नहीं होनी चाहिए। वहीं सफाई कर्मचारी ने बताया कि क्षेत्र में बनी बोरिंग नाली के बीचों-बीच स्थित है, ग्रामीण टोज़गार की नई गारंटी जिससे समस्या और बढ़ रही है। हालांकि सफाई से जुड़े अन्य कार्य पूरे कर दिए गए हैं।

 पालिका द्वारा प्रतिदिन दो पारियों में सफाई कार्य कराया जाता है। शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। हमारे ओर से आमजन से भी नालियों में कचरा नहीं डालने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई है।
- नरपत सिंह, सफाई निरीक्षक, नगर पालिका,रावतभाटा 

कोटा। सरकारी स्कूलों में जब दोपहर की घंटी बजती है, तो सैकड़ों मासूम चेहरों पर मुस्कान खिल उठती है वहीं राजस्थान सरकार एक ओर 'स्वस्थ बचपन' का नारा देती है और स्कूलों में मिड-डे मील की गुणवत्ता सुधारने के लिए नियम बनाती है। लेकिन दूसरी ओर उस भोजन को पकाने वाले कुक कम हेल्पर के साथ बजट में मानदेय की वृद्धि उनके लिए पर्याप्त नहीं हैं। जिले के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 1891 कुक-कम-हेल्पर पूरी निष्ठा के साथ विद्यार्थियों को पोषण परोस रहे हैं, लेकिन सरकार उनके खुद के परिवार के पोषण और आर्थिक सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मौन साधे हुए है।

गुणवत्ता की शर्त, पर मानदेय में 'कंजूसी'
स्कूलों में पोषाहार तैयार करने वाली ये महिलाएं भोजन की शुद्धता, पोषण और साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखती हैं। दालों के चयन से लेकर बच्चों को परोसने तक, हर कदम पर 'क्वालिटी' सुनिश्चित की जाती है। लेकिन जब बात इन महिलाओं की मेहनत के बदले 'क्वालिटी लाइफ' की आती है, तो सरकार की ओर से मात्र 170 रुपये की मासिक वृद्धि की गई है जो कि नाकाफी हैं।पोषाहार तैयार करने वाली कुक कम हेल्पर पोषाहार तैयार करने के दौरान पूरा गुणवत्ता व पोषण का पूरा ध्यान रखती है। सरकार की ओर से हाल ही में उनके मानदेय में मात्र 170 रुपए मासिक की बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें पहले 2297 रुपए की बजाय 2467 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।शहर सहित जिले के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत कुक कम हेल्पर वर्तमान में बढ़ती महंगाई के दौरान मिलने वाला वेतन बहुत ही कम क्योकि खाद्य सामग्री, रसोई गैस, तेल, दाल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं।

10 माह का ही मिलता है मानदेय 
कुक कम हेल्परों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उन्हें पूरे साल का भुगतान नहीं मिलता। गर्मी, दीपावली और शीतकालीन अवकाश के दौरान उन्हें मानदेय नहीं दिया जाता, जिससे साल में केवल 10 माह की ही आय मिलती है। इस स्थिति में उनकी औसत मासिक आय और भी कम हो जाती है। वहीं बड़ा सवाल ये है कि अन्य विभागों में भी कर्मचारियों सहित अधिकारियों को अवकाश के भी पैसे मिलते है पर कुक कम हेल्परों को क्यों नहीं मिलते हैं। ये बात सोचने वाली हैं।

अकुशल मजूदरी से भी कम मानदेय 
यदि दैनिक मजदूरी के हिसाब से तुलना करें तो कुक कम हेल्परों को करीब 82.23 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान मिलता है, जबकि मनरेगा मजदूरों को लगभग 281 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। इस तरह कुक कम हेल्परों का मानदेय अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी के मुकाबले भी काफी कम है। कुक कम हेल्परों का कहना है कि मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कई बार अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके। सरकार तक बात पहुंचाई लेकिन उनकी समस्या को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए मानदेय में बढ़ोतरी करनी चाहिए।

बनाने से लेकर परोसने तक की जिम्मेदारी 
सरकारी विद्यालयों में पोषाहार तैयार करने वाली इन महिलाओं का कार्य सुबह से शुरू होकर दोपहर तक चलता है। कुक कम हेल्पर भोजन बनाना, बच्चों को परोसना, बर्तन साफ करना और अन्य कार्यों में पूरा दिन निकल जाता है। इतनी मेहनत के बावजूद उन्हें मिलने वाला मानदेय उनके श्रम के अनुरूप नहीं है। हर वर्ष बजट से पहले इन महिलाओं को उम्मीद रहती है कि उनके मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है।

इनका कहना है
सरकारी स्कूलों में पोषाहार बनाने वाले कुक कम हेल्परों को वेतन केंद्रीय सरकार द्वारा मिलता हैं।
-रूपसिंह मीणा, प्रारंभिक डीईओ कोटा
 मैं स्कूल में कुक कम हेल्पर का कार्य करती हंूं। पर सरकार द्वारा बजट में बढ़ाया गये पैसे हमारे लिए पर्याप्त नहीं हैं। वहीं हम लोग तो न्यूनतम मजूदरी से भी कम पर कार्य कर रहीं हैं।
-कमला बाई , परिवर्तित नाम

 स्कूलों में पोषाहार बनाने के दौरान पूरी गुणवत्ता व पोषाहार का ध्यान रखती हूं। पर हम लोगों को वेतन काफी कम मिलता हैं। जिससे घर चलना बहुत ही मुश्किल भरा रहता हैं।
- पर्वती बाई , परिवर्तित नाम

पटना। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी-लेनिनवादी (भाकपा माले) के राज्य सचिव कुणाल ने सहरसा जिले महिषी प्रखंड के विभिन्न स्कूलों में मध्याह्न भोजन खाने से सैकड़ों बच्चों के बीमार होने की घटना को बेहद शर्मनाक और आपराधिक बताते हुए मामले की उच्चस्तरीय जांच तथा दोषी एनजीओ संचालकों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। कुणाल ने आज बयान जारी कर कहा कि भोजन में जहरीले सांप के अवशेष मिलने की खबर भयावह और गंभीर लापरवाही का मामला है। उन्होंने कहा कि बच्चों की जिंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

कुणाल ने आरोप लगाया कि बिहार की डबल इंजन सरकार ने मिड डे मील जैसी महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना को निजी एनजीओ और ठेकेदारों के हवाले कर दिया है, जिसका नतीजा आज बच्चों की जान पर बन आया है। उन्होंने कहा कि निजीकरण और लागत कम करने की नीति के कारण सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बदहाल हो गई है।उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी एनजीओ संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही सभी बीमार बच्चों के निशुल्क और समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

माले नेता कुणाल ने कहा कि पूर्व की व्यवस्था के तहत स्कूलों में स्थानीय रसोइयों द्वारा ताजा भोजन तैयार कर बच्चों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई और मिड डे मील व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो भाकपा माले राज्यव्यापी आंदोलन चलाने को बाध्य होगी।

जयपुर। राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा, पंचायती राज एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के मंत्री मदन दिलावर ने आज सांगानेर स्थित पिंजरापोल गौशाला में आयोजित जयपुर बाल महोत्सव 2026 का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग के मंत्री सुरेश सिंह रावत भी मौजूद रहे। दोनों मंत्रियों ने विभिन्न जिलों से आए बच्चों द्वारा लगाई गई झांकियों, स्टॉल और प्रस्तुतियों का अवलोकन किया और उनकी रचनात्मकता की सराहना की। मंत्री मदन दिलावर ने बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि इस तरह के मंच शिक्षा को किताबों से बाहर निकालकर वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित होती है।

मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि बच्चे अपने-अपने क्षेत्रों की विशेषताओं को जिस तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, वह भविष्य में स्थानीय पहचान और विकास की नई दिशा तय कर सकता है। इस अवसर पर KogniVera के संस्थापक कमलेश शर्मा, जो इस आयोजन के सहयोगी के रूप में जुड़े हैं, ने बच्चों के साथ संवाद करते हुए उनकी प्रस्तुतियों को सराहा। उन्होंने कहा कि जब बच्चे अपने आसपास की वास्तविकताओं को समझकर उन्हें रचनात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो वही सोच आगे चलकर नवाचार और उद्यमिता की नींव बनती है। डिजिटल बाल मेला की संस्थापक जान्हवी शर्मा ने बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य केवल प्रस्तुति तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को अपने जिले को समझने, उससे जुड़ने और उसे नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करना है।

जयपुर। श्री हनुमान चालीसा प्रबंध समिति के संस्थापक संत अमरनाथ महाराज के सानिध्य में भांकरोटा स्थित आई इंडिया जयपुर द्वारा बी.पी.एल. एवं अनाथ बच्चों के लिए संचालित प्रेम पाठशाला में अध्ययनरत बच्चों को शिक्षण सामग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर बच्चों के चेहरों पर खुशी और उत्साह साफ दिखाई दिया। समिति द्वारा इन आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ उनके चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास किया जा रहा है।

कोटा। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस उक्ति को चरितार्थ कर दिखाया है कोटा जिले के लालाहेड़ा राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक रेवतीरमण नागर ने। अभावों में पले-बढ़े और विपरित परिस्थितियों से लड़कर निकले रेवतीरमण आज उन हजारों युवाओं के लिए मिसाल हैं, जो संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं। अपनी मेहनत के दम पर न केवल उन्होंने उच्च शिक्षा में हमेशा प्रथम श्रेणी प्राप्त की, बल्कि एक शिक्षक के रूप में अपनी कर्तव्यनिष्ठा से सरकारी स्कूलों के प्रति समाज का नजरिया भी बदल दिया। उनके इसी जज्बे को साल 2023 में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया। नागर ने बताया कि हम तीन भाई जिनमें बड़े भाई भी सरकारी शिक्षक है, दूसरा में स्वयं ,तीसरे भाई भी प्राइवेट स्कूल में कार्यरत हैं।

अभावों के बीच रहा शिक्षा का सफर 
रेवतीरमण नागर ने बताया कि उनका बचपन काफी संघर्षपूर्ण रहा। उनके पिता खेती का कार्य करते थे और घर की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं थी। घर की तंगहाली के चलते उन्होंने कोटा में मामा के पास रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की।

2015 में शुरू हुआ सेवा का संकल्प
साल 2015 में रेवतीरमण का चयन शिक्षक के पद पर हुआ। उनकी पहली पोस्टिंग सुल्तानपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय छोटी जाखड़ौन्द में हुई। स्कूल ज्वाइन करते ही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती कम नामांकन की थी। उन्होंने हार मानने के बजाय विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ाने (नामांकन वृद्धि) पर जोर दिया और ग्रामीण परिवेश में शिक्षा की अलख जगाई।

खेत-खलिहानों तक पहुंचे, ड्रॉप आउट बच्चों को जोड़ा 
जब उनका स्थानांतरण राजकीय प्राथमिक विद्यालय लालाहेड़ा में हुआ, तो वहां भी स्थिति चुनौतीपूर्ण थी। स्कूल में बच्चों की संख्या काफी कम थी और कई बच्चे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने जा रहे थे। नागर ने हार नहीं मानी और खुद घर-घर व खेतों में जाकर अभिभावकों से संपर्क किया। उन्होंने उन बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया जो मजदूरी में लगे थे। विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने माता-पिता को प्रेरित किया कि वे बच्चों को स्कूल भेजें। उनके इस 'डोर-टू-डोर' अभियान का नतीजा यह रहा कि स्कूल से बाहर (ड्रॉप आउट) हो चुके बच्चे फिर से मुख्यधारा से जुड़ गए। वहीं स्कूल के बुनियादी ढांचे को सुधारने का बीड़ा भी उठाया। उन्होंने समाज के दानदाताओं को प्रेरित किया और उनके सहयोग से स्कूल में रंग-रोगन का कार्य करवाया, पानी की टंकी बनवाई और बच्चों के लिए अन्य आवश्यक सुविधाएं जुटाईं। उनके इन प्रयासों से स्कूल का वातावरण निजी स्कूलों जैसा आकर्षक नजर आने लगा है।

सम्मान की चमक: जिला स्तर से राज्य स्तर तक
रेवतीरमण नागर के समर्पण को पहचान मिलना तब शुरू हुई जब साल 2022 में उन्हें जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। उनकी मेहनत और निष्ठा का सफर यहीं नहीं रुका। साल 2023 में जयपुर में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अध्यक्ष डॉ. बुलाकी दास (बीडी)कल्ला शिक्ष मंत्री, विशिष्ट अतिथि जाहिदा खान राज्यमंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग स्वतंत्र प्रभार, शिक्षा सचिव नवीन जैन ने उन्हें राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा। यह सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि उन सभी सरकारी शिक्षकों के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों में बदलाव लाने का जज्बा रखते हैं।